सुदूरपश्चिम प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धको विधेयक टिप्पणी तथा सुझाव
पृष्ठभूमि
मिडियासम्बन्धी कानुन बनाउने सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तयार गरेको छ । मस्यौदामा प्रदेशभित्र रेडियो, एफएम र टेलिभिजनको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न आवश्यक पर्ने नीति निर्धारण एवं नियमनका लागि प्रदेश मिडिया बोर्ड गठन गर्ने प्रावधान राख्दै यसको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । यसका साथै रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारणका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने, इजाजतपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने, प्रसारण गर्नुपुर्व विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रावधानका साथै प्रसारण केन्द्र स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था, नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरू तोक्नुका साथै त्यस्तो कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा व्यक्ति एवं संस्थाले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू पनि विधेयकमा समावेश छ ।
प्रसारण संस्थाले प्रसारण गर्न नपाउने समाचार, सामग्री वा विज्ञापनको विषय पनि मस्यौदामा उल्लेख गर्दै ऐनविपरित काम गरेमा बोर्डले निर्णय गरी १० हजारदेखि १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान पनि विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकार वा सम्बन्धित मन्त्रालय, बोर्ड वा तोकिएको अधिकारीले दिएको आदेश वा सजायउपर चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्थाका साथै प्रसारण संस्थाको सुरक्षाको विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । कानुनको मस्यौदा ढिलै तयार भए पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशले अलि फराकिलो दृष्टिकोणसहित मस्यौदा तयार पारेको देखिन्छ । यद्यपि, यो मस्यौदामा पनि समस्या नभएका भने होइनन् जसलाई तल प्रस्तुत गरिएको छ ः
मूलभूत समस्या
- दफा नं. ३ को उपदफा २ को १ मा मन्त्रालयका मन्त्रीको अध्यक्षतामा मिडिया बोर्ड गठनको प्रावधान राखिएको छ । विधेयकको मुख्य समस्या यही हो । मन्त्रालयको मन्त्री अध्यक्ष हुने बोर्डमा मन्त्रालयको सचिव, मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवचाहिँ सदस्य हुनुका साथै मन्त्रालयको सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुख सदस्यसचिव रहने प्रावधान राखिएको छ जसले गर्दा बोर्डमा सरकारी दबदबा रहने देखिन्छ । त्यसै कारण बोर्ड स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष हुनेमा पनि शङ्का देखिन्छ । यसले मिडियामाथि सरकारको नियन्त्रण बढ्नेछ जसले स्वतन्त्र प्रेसका साथै लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यतालाई नै कमजोर बनाउनेछ ।
- दफा ४ को उपदफा २ मा प्रदेश मिडिया बोर्डको सचिवालय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा रहन उल्लेख छ जसबाट बोर्डको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्नेछ । त्यसैले पनि सचिवालय मन्त्रालयभन्दा बाहिर अलग्गै हुनुपर्छ ।
- दफा नं. १३ मा प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने विषयहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । कानुनमा नै विषयहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्न मिल्दैन । यसले विषयवस्तु छनोट गर्ने मिडियाको अधिकार सङ्कुचित तुल्याउन सक्छ ।
- दफा १४ मा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू तोकिएको छ । यसो गर्नु व्यावहारिकरूपमा ठीक हुँदैन । त्यसमाथि यही दफाको (घ) मा तोकिएबमोजिमका अन्य कुरा पनि उल्लेख छन् । त्यो आपत्तिजनक छ । सर्त तोक्ने कुराले स्वेच्छाचारिता सिर्जना हुने र त्यस्ता सर्तको दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसमाथि सामग्री प्रसारण तथा प्रकाशनमा पुर्वसर्त थोपर्नु प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यता विपरितको कार्य हो ।
- दफा १६ को उपदफा १ मा प्रसारण संस्थाले समाचार, सामग्री वा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने सामग्रीको सूची राखेको छ जुन गलत छ । पत्रकारले के गर्ने र नगर्ने भन्ने कुरा ऐनमा तोक्ने विषय होइन, त्यो आचारसंहिताले निर्देशित गर्ने विषय हो । त्यसमाथि प्रेस काउन्सिल नेपालले जारी गरेको आचारसंहिताले नै सञ्चार संस्था एवं सञ्चारकर्मीले के गर्न हुने र के गर्न नहुने भनी स्पष्ट किटान गरिसकेको अवस्थामा यसरी ऐनमा नै राख्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन ।
- दफा नं. १७ मा कसैले ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेका नियम विपरित कुनै कार्यक्रम, विज्ञापन, समाचार सामग्री प्रसारण गरे÷गराएमा त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोर्डले निर्णय गरी १० हजारदेखि १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । बोर्डले सिधै जरिवाना गर्ने अधिकार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार पनि मिल्दैन ।
- दफा नं. २० मा मन्त्रालय वा बोर्डमा निहित अधिकारमध्ये केही अधिकार कुनै अन्य अधिकारी वा निकायलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यो प्रस्ट नहुँदा पछि समस्या हुन सक्छ ।
मुख्य सुझाव
- मिडिया बोर्ड गठन र त्यसको अध्यक्षता मन्त्रीले गर्ने÷नगर्नेबारे थप छलफल गर्न आवश्यक छ किनकि अरु प्रदेशसँग तादात्म्यता मिलाउने हो भने यस्तो कार्य गर्नका लागि प्रेस रजिस्टारको व्यवस्था गरिएको छ र प्रदेश नं. ३ मा त्यसको अभ्यास सुरु भइसकेको छ । यस्तो निकायमा मन्त्री वा सचिवले नेतृत्व गर्नुभन्दा योग्यता पुगेका सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्ति नियुक्त गरी काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सदस्यहरूबारे पनि थप छलफल गरी क्षेत्रगतरूपमा समावेशी बनाउन जरुरी हुन्छ । सदस्यसचिवमा सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख नराखी मन्त्रालयको सचिव वा सहसचिव राख्दा उपयुक्त हुन्छ । यसका साथै यस्तो निकाय मन्त्रालयभित्रै राख्नु पनि उपयुक्त हुँदैन ।
- कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने विषयहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने अधिकार मिडियालाई नै खुला छाडिदिनुपर्छ । प्रदेश सरकारले क्षेत्रगतरूपमा विशेष विषय तथा मुद्दालाई प्राथमिकता दिन मिडियालाई थप सहयोग गर्ने नीति भने अवलम्बन गर्न सक्छ ।
- मिडियामा प्रसारण गर्ने सामग्री पत्रकार आचारसंहिताबाट निर्देशित हुनुपर्छ । र, त्यसमा प्रश्न उठे प्रेस काउन्सिल, मिडिया काउन्सिल वा अदालतबाट निरूपण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
- प्रसारण संस्थाले समाचार, सामग्री वा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने सामग्रीको सूची राख्नु गलत छ । पत्रकारले के गर्ने र नगर्ने भन्ने कुरा ऐनमा तोक्ने विषय नै होइन । त्यो आचारसंहिताले निर्देशित गर्ने विषय भएकाले यस किसिमका प्रावधान ऐनबाटै हटाउनुपर्छ ।
- कुनै कार्यक्रम, विज्ञापन, समाचार सामग्री प्रसारण गरे÷गराएमा त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोर्डले जरिवानाको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ । र, प्रमाणित भएमा जरिवाना तिराउनका लागि अर्को निकायमार्फत जानुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
- दफा नं. २० मा मन्त्रालय वा बोर्डमा निहित अधिकारमध्ये केही अधिकार कुनै अन्य अधिकारी वा निकायलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यसलाई थप प्रस्ट पार्न आवश्यक छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धको विधेयक टिप्पणी तथा सुझाव