गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि टिप्पणी र सुझाव
नेपालको संविधान २०७२ ले ३ तहको शासकीय संरचना व्यवस्था गरेको छ । यही संरचनाभित्रको एक एकाइ हो– गण्डकी प्रदेश । सब्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका कानुन आफैँ बनाएर लागु गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ ।
यही अधिकार प्रयोग गर्दै गण्डकी प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने आमसञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित, व्यावसायिक, स्वतन्त्र, पारदर्शी बनाउँदै नियमन र व्यवस्थापन गर्न प्रदेश आमसञ्चार ऐन बनाउने गरी प्रदेश आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
गण्डकी प्रदेशले २०७५ असोजमै ‘प्रदेश सञ्चार नीति पारित’ गरेको थियो । त्यही नीतिको मूलभूत मान्यतामा आधारित भएर यो विधेयक तयार पारेको पाइन्छ ।
यो विधेयकमा १० वटा परिच्छेद र ५६ वटा दफा छन् । परिभाषा, प्रेस रजिस्ट्रारको व्यवस्था, पत्रपत्रिका दर्ता, प्रकाशन, वर्गीकरण, प्रसारण इजाजत, नवीकरण, विज्ञापन, अनलाइन माध्यम, अनलाइनको अभिलेखीकरण, विदेशी लगानी, श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन, आचारसंहिता, दण्ड सजाय, पत्रकार र प्रसारकको योग्यतालगायत विषय विधेयकमा छन् ।
विधेयकको मस्यौदामा देखिएका समस्या
- दफा २ को उपदफा (ग) मा आमसञ्चार कि आमसञ्चार माध्यमको परिभाषा गर्न खोजिएको हो भन्ने स्पष्ट छैन । आमसञ्चार भनेर आमसञ्चारमाध्यमको परिभाषा राखिएको छ ।
- दफा २ को उपदफा (ब) मा पत्रपत्रिकाको परिभाषाभित्र डिजिटल पत्रिकालाई ख्याल गरिएको छैन ।
- दफा २ को उपदफा (छ) मा पत्रकारको परिभाषाको दायरा साँघुरो बनाइएको छ ।
- दफा २ को उपदफा (ठ) मा प्रसारण र कार्यक्रम उत्पादकलाई पत्रकारिताजन्य शब्दको प्रयोग गरिएको छैन ।
- दफा २ को (थ) मा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको परिभाषाभित्र अनलाइन पत्रकारितालाई पनि पारिएको छ । त्यसो गर्दा अन्योल रहन सक्छ ।
- दफा २ को उपदफा (ध) मा श्रमजीवी पत्रकारको परिभाषा सब्घको श्रमजीवी पत्रकार ऐनको परिभाषासँग एकरूपता हुनेखालको छैन । र, यही विधेयकमा उल्लेख भएको पत्रकारको परिभाषासँग पनि मेल खाँदैन ।
- दफा २३ मा निर्वाचनको बेला आयोगले तोकेको बेलामात्र राजनीतिक दलले विज्ञापन दिन पाउने व्यवस्था छ । आचारसंहिताभित्र रहेर विज्ञापन गर्न पाउने कुरालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।
- दफा ३९ मा उल्लेखित बहुसञ्चारमाध्यमको स्वामित्वसम्बन्धी प्रावधान गण्डकी प्रदेश स्वयंले बनाएको प्रदेश आमसञ्चार नीतिको बुँदा नम्बर २.१० सँग बाझिएको छ ।
- दफा ४८ मा फौजदारी कानुनकै दायरामा ल्याउने गरी कैद र सजाय व्यवस्था छ ।
- दफा ५३ मा किताब बिक्री वितरणअगाडि नै प्रेस रजिस्ट्रारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसको दुरुपयोग हुन सक्छ ।
मुख्य सुझाव
- लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुनको शासन हुने भएकाले कानुनी प्रावधानहरू सकेसम्म लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । त्यसका लागि ऐनको प्रस्तावनादेखि नै ख्याल गर्नुपर्छ ।
- कानुनमा प्रयोग हुने शब्दहरूको विशेष अर्थ हुने भएकाले आमसञ्चार र पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रयोग हुने शब्दको शाब्दिक परिभाषामा ध्यान दिनुपर्छ ।
- संघीय कानुनभित्र पनि परिभाषित शब्दहरूलाई प्रदेशले एकरूपता दिनु उपयुक्त हुन्छ । एउटै शब्दको परिभाषा संघीय कानुन र प्रदेश कानुनमा फरक–फरक हुनुहँुदैन ।
- कानुनमा प्रयोग हुने शब्द लैङ्गिकमैत्री हुनुपर्छ ।
- ‘लोकतन्त्र’ र ‘प्रतिबन्ध’ परस्पर विरोधी कुरा हुन् । त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र बन्ने कानुनमा कतै पनि ‘प्रतिबन्ध’ भन्ने शब्द राख्नु उपयुक्त हुँदैन ।
(सेन्टर फर मिडिया रिसर्च – नेपालले विधेयकमाथि गरेको दफावार टिप्पणी र सुझाव यहाँ डाउनलोड गर्न सकिन्छ।)