मिडिया नीति समयरेखा

प्रतिवेदन पेश

November 2, 2018

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, लगायतका कानूनी व्यवस्था सम्बन्धी गठित अध्ययन तथा सुझाव कार्यदलले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाइ प्रतिवेदन पेश ।

न्युनतम पारिश्रमिक

October 7, 2018

मन्त्रिपरिषदले श्रमजिवी पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक कम्तिमा २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने गरि निर्धारण गर्याे ।

नेपाल टेलिभिजनका च्यानलहरु

August 21, 2018

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली¸२०५२ को नियम ८ (घ) बमोजिम नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानलहरु अनिवार्य रुपमा निशुल्क प्रसारण गर्न सबै सरोकारवाला केवल टेलभिजन¸ डिटिएच¸आइपिटिभि¸डिजिटल टेरेष्ट्रियल टेलिभिजन तथा एमएमडिएस हरुलाई संचार तथा सूचना प्रविधी मन्त्रालयकाे निर्देशन ।

प्रतिवेदन पेस

July 27, 2018

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई समष्टीगत सुधार सम्बन्धी अध्ययन गर्न रघु मैनालीको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन सञ्चार मन्त्रालयलाई बुझायो । प्रतिवेदनमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा रहेका महत्वपूर्ण सामग्री संरक्षण गर्न आर्काइभिङमा सुधार, आर्थिक व्यवस्थापन र लेखा व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने तथा नयाँ संगठन संरचना, कानूनी ढाँचा, आन्तरिक व्यवस्थापन संयन्त्रलगायतका विषय समेटी प्रसारणलाई पूर्णरुपमा जनसेवी प्रसारणमा रुपान्तरण गर्न सुझाइएको छ ।

मिडिया काउन्सिल

July 26, 2018

मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक मस्याैदाका लागि मन्त्रीपरिषदद्वारा सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयलाइ सैद्दान्तिक स्वीकृती ।

अामसंचार विधेयक

July 16, 2018

मन्त्नीपरिषदद्वारा सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयलाइ अामसंचारसम्बन्धी विधेयक मस्याैदाका लागि सैद्दान्तिक सहमति प्रदान ।

जेष्ठ पत्रकार वृत्तिकोष

July 15, 2018

पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा ३० वर्ष कार्य र उमेरको हकमा ६५ वर्ष पुरा भई पत्रकारिता क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका जेष्ठ पत्रकारलाई मासिक वृत्ति प्रदान गर्न १० कराेडकाे काेष स्थापना ।

विधेयक पारित

June 19, 2018

प्रदेश नं एक को संसदले एफ.एम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ सर्वसम्मतले पारित ।

सार्वजनिक प्रसारण

June 14, 2018

मन्त्रिपरिषदको बैठकले सार्वजनिक प्रसारण सेवा (Public Service Broadcasting) बारे कानून बनाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान ।

नयाँ इजाजतपत्र स्थगित

June 3, 2018

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्धारा रेडियो र टेलिभिजनको नयाँ इजाजतपत्र दिन स्थगित ।

प्रदेश आमसञ्चार नीति

June 1, 2018

गण्डकी प्रदेशको प्रदेश आमसञ्चार नीति, २०७५ स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा । मस्यौदामाथि प्रदेशका सबै ११ जिल्लाकै प्रतिनिधित्व हुनेगरी पोखरा (कास्की), बागलुङ र तनहुँमा संचारसंग सम्बद्ध व्यक्तिसंग छलफल भएको छ । नीतिमा प्रदेशस्तरीय  मिडिया नियमनका लागि प्रदेशसञ्चार बोर्ड मार्फत गरिने उल्लेख छ । यस्तै नीतिले प्रदेशमा एफ.एम रेडियो, सार्वजनिक प्रसारण, सूचना बैंक, पत्रपत्रिका, अनलाइन मिडिया, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, फिल्म र विज्ञापनबारे नियमन नीति लिएको छ ।

सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम

May 21, 2018

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्धारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत । नीति तथा कार्यक्रमको बुदा नं ८५ मा आमसञ्चार माध्यममा नेपालीको पहुच पुर्याउने; आमसञ्चार माध्यमलाई निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार, व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने; नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको रुपमा एकै व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्ने र पत्रकार दुर्घटना बीमा र पत्रकार वृत्ति कोषलाई पत्रकारहरुको दीगो हितमा परिचालन गरिने उल्लेख छ ।

अध्ययन समिति

May 18, 2018

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई समष्टीगत सुधार सम्बन्धी अध्ययन गर्न रघु मैनालीको संयोजकत्वमा समिति गठन ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक

April 27, 2018

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्धारा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई नयाँ इजाजतपत्र  दिन स्थगित ।

मिडिया प्रदेश मातहत

April 26, 2018

कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को बजेटमार्फत ८ करोड रुपैयाँ प्रदेशमा रेडियो र टेलिभिजिन, अनलाइन र पत्रपत्रिका सञ्चालनका लागि रकम छुट्याएको छ । सुर्खेतमा रेडियो नेपालले सञ्चालन गरिरहेको रेडियो स्टेशन प्रदेश मातहत ल्याउने ।