सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि टिप्पणी र सुझाव
पृष्ठभूमि
सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले दुई पाटो समेट्न खोजेको छ। एउटा हो- हाल विधुतीय कारोबार ऐनले समेट्दै आएको सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्द्धन र नियमन गर्ने, विधुतीय अभिलेख तथा हस्ताक्षरको मान्यता, सत्यता र विश्वसनीयतालाई नियमित गर्नेलगायतका विषय। अर्को हो- साइबर अपराध र सामाजिक सञ्जालको विषय। यसअघि दोस्रो विषयलाई एकमुष्ट रुपमा विधुतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ एक मात्रै दफाको प्रयोग गरिन्थ्यो। दफा ४७ लाई नै टेकेर अनलाइन मिडिया अथवा सामाजिक सञ्जालहरुबाट संप्रेषण भएका सामग्रीलाई लिएर पक्राउदेखि मुद्दा दायर हुँदै आएको छ। पत्रिकामा प्रकाशित सामग्रीलाई अनलाइनमा साभार गर्दा यही ऐनको दफा ४७ मार्फत् नै अनलाइनलाई कारवाही हुने तर मुल स्रोतमा प्रकाशित सामग्रीको विषय भने नसमेटिने हुँदा कानुनी प्रकृयामा विरोधाभाष देखिँदै आएको छ।
उद्देश्य
सूचना प्रविधिको विकास,प्रवर्द्धन,नियमनलाई प्रमुख उद्देश्यका रुपमा यस ऐनले ग्रहण गरेको छ। साइबर अपराध नियन्त्रणसँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यसमेत यस ऐनले लिएको देखिन्छ।
प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा रहेका मूलभूत समस्या र सुझावहरुलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयककामूलभूत समस्या
सरकारले संसदमा पेश गरी हाल समितिमा दफावार छलफलमा रहेकोसूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमावाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारितासँग सम्बन्धितनिम्नानुसारका समस्या छन्:
प्रस्तावनामा नै समस्या :
परिच्छेद १ (३)मा भनिएको छ –यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र यो ऐनको उल्लंघन गरी कसूर गर्ने जहाँसुकै रहे बसेको व्यक्तिसमेतलाई यो ऐन लागू हुनेछ। सूचना प्रविधिले सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय सीमाको दायरालाई तोड्ने गर्छ। सूचना प्रविधिको विशेषता अथवा चुनौती भनेकै जहाँसुकैबाट पनि प्रयोग गर्न सकिने भन्ने हो। जहाँबाट पनि संचालन गर्न सकिने भएकाले यसको व्याख्यागर्दा विशेष रुपमा ख्याल गर्नुपर्ने हुनसक्छ। नेपाल भर लागू हुने ऐन अनुसार जहाँसुकै (‘जहाँसुकै’शब्द अमूर्त छ)रहे बसेको व्यक्तिमा यो ऐन लागू हुनेछ भनिएको छ। सूचना प्रविधिको पछिल्लो विकासक्रमले आम सञ्चारकै परम्परागत परिभाषा फेरेको अवस्थामा यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणको दायरा पनि फराकिलो हुनुपर्ने देखिएको छ।
मुलभूत रुपमा यसमा देखिएका समस्याहरु:
- दफा ८६ ले व्यवस्था गरेको अश्लील सामाग्री निषेधको विषयमा अश्लीलताको परिभाषा छैन। यसलाई बाल यौनजन्य सामाग्री (चाइल्ड पोर्नोग्राफी) र असहमति, जबर्जस्ती गरिएका यौनजन्य सामाग्रीका रुपमा स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्छ।
- दफा ९१ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसलाई दर्ता गर्ने वा नेपालका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने प्रावधान राखिनुपर्छ। उपदफा ३ मा रहेको दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्ने प्रावधान छ।यो सबैभन्दा विवादित विषय हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नियन्त्रण यससँगै जोडिएका छन्। उदाहरणका लागि फेसबुकले नेपालमा दर्ता हुन चाहेन भने के यसको प्रयोगमा निषेध हुने हो?
- दफा ९२ मा यस ऐन बमोजिमको कसूर ठहरिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा एक सरकारी प्रशासनिक विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सामाजिक सञ्चालकलाई निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले विचार र अभिव्यक्तिमाथि पूर्व प्रतिबन्धको अवस्था सिर्जना गर्दछ र विधेयकको नियन्त्रणमुखी चरित्र उजागर गर्छ। ऐन बमोजिमको कसूर हो वा हैन ठहर गर्ने विषय अदालतलाई छाड्नु पर्छ। यसको निर्क्यौल गर्ने काम सरकार मातहतको विभागका कुनै कर्मचारी कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैनन्। यो दफाले कसूरमा मात्र हैन गर्दै नगरेको कसूरमा समेत कारबाही गर्न खोजिएको छ।
- दफा ९४ मा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने विषयषवस्तुका ६ वटा बूँदा उल्लेख गरेको छ। यी विषय तत्कालै हटाउन वा हटाउन लगाउनका लागि विभागले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिने प्रावधान राखिएको छ। कुनै पनि विषय हो वा हैन ठहर गर्ने काम सरकार वा मातहतको निकायको हैन। कसैको चरित्र हत्या बिना तथ्य वा आधार गरिएको हो कि हैन अनुसन्धान गर्ने र निर्क्यौल गर्ने काम अदालतको हो। त्यसैले विभागले अनुसन्धान र ठहर दुवै काम गर्नु लोकतान्त्रिक हुँदैन। ९४ (१) ग मा उल्लेख गरिएको ‘कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने,झुक्याउने,होच्याउने,हतोत्साही गर्ने,हप्काउने,घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशय’भन्दै आफूअनुकूलका सन्देशमात्र प्रवाह गराउनेगरी नियन्त्रणमूखी अवधारणालाई पृष्ठपोषण गर्न खोजेको देखिन्छ।
- दफा ९८ (२९)मा व्यवस्था भएकोसामाजिक सञ्जालमा प्रेषित कसूरजन्य सामग्रीमा हुने सजायँ अस्वभाविक छ र कसूरको गाम्भीर्यतासँग समानुपातिक देखिदैन। उदाहरणको लागि ‘कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने,झुक्याउने,होच्याउने,हतोत्साही गर्ने,हप्काउने,घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशय’कसूरको सजायँ पाँच वर्ष कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालका अन्य कानूनहरुलागि हेर्दा ज्यान मार्ने उद्धोग गरेमा दश वर्ष र एक लाख एंव जबरजस्ती करणीमा सातदेखि १० वर्ष कैद रहेको छ।
- विद्यमान अन्य कानूनहरुसँग बाझिएका प्रावधानहरू छन्।विधेयकको दफा ७६ मा विधुतीय माध्यमबाट गोपनियता भँग गरेमा पाँच लाख रुपैयासम्म जरिवाना वा तीन वर्ष सम्म कैद वा दुवैको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ भने वैयक्तिक गोपनियतासम्बन्धी ऐनको दफा १९ मा विद्युतिय माध्यमबाट गोपनियता भँग भएमा दफा २९ को कसुर र सजाँय प्रावधान अन्र्तगत तीन वर्ष सम्म कैद वा तिस हजार जरिवाना छ।
- दफा १०३ मा यस ऐन बमोजिमको कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सूचना प्रविधि अदालतलाई र त्यस्तो अदालत गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई क्षेत्राधिकार तोकिएको छ। सामाजिक सञ्जालका लागि मात्र विभागले निर्क्यौल गर्ने, कारबाही गर्ने र निर्देशन दिने दोहोरो मापदण्ड लगाउनु हुँदैन।
- ऐनले सामाजिक सञ्जाललाई मात्र ध्यान दिएको छ। कसैले सामाजिक सञ्जाल बिना वेबसाइट बनाई इन्टरनेटमा आपराधिक गतिविधि गरेमा त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कठिन हुने देखिन्छ।
मस्याैदामा दफावाररूपका गरिएकाे विश्लेषण र सुझाव यहाँ छ ।