Review of the Information Technology Bill 2019
Download in PDF format. The Information Technology Bill 2019 was registered at the lower house of the Parliament by the Communication and Information Technology Ministry on February 14, 2019. It...
नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि टिप्पणी र सुझाव
नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपाल सरकारले २०७६ वैशाख २६ गते सब्घीय संसद्मा दर्ता गरेको छ । मिडियालाई नियन्त्रण गर्न ल्याएको भन्दै सो विधेयकको विपक्षमा...
गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि टिप्पणी र सुझाव
नेपालको संविधान २०७२ ले ३ तहको शासकीय संरचना व्यवस्था गरेको छ । यही संरचनाभित्रको एक एकाइ हो– गण्डकी प्रदेश । सब्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका कानुन आफैँ...
सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि टिप्पणी र सुझाव
पृष्ठभूमिसूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले दुई पाटो समेट्न खोजेको छ। एउटा हो- हाल विधुतीय कारोबार ऐनले समेट्दै आएको सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्द्धन र नियमन गर्ने, विधुतीय अभिलेख तथा...
प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानून व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
पृष्ठभूमि कर्णाली प्रदेशले आमसञ्चार वा सञ्चार सम्बन्धी छुट्टै नीति तयार पारेको छैन । मिडिया सम्बन्धी कानून बनाउने क्रममा कर्णाली प्रदेशले प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानून व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५...
विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव
पृष्ठभूमि नेपाल सरकारले विज्ञापन नियमन गर्नका लागि विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माघमा संसदमा दर्ता गरेको छ । विज्ञापन निर्माता, विज्ञापन एजेन्सी तथा विज्ञापनका अन्तर्वस्तुहरूलाई नियमन...
प्रदेश १ को ‘रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको समीक्षा
प्रदेश १ मा आमसञ्चार सम्बन्धी छुट्टै नीति तयार पारिएको छैन । तर, प्रसारण माध्यम नियमन गर्न प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ २०७५, असार ६...
गण्डकी प्रदेश: मिडिया सम्बन्धी नीति (अद्यावधिक विवरण)
गण्डकी प्रदेश सरकारले मिडिया सम्बन्धी नीति पारित गरेको छ । असोज २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश आमसञ्चार नीतिलाई स्वीकृत गरेपछि लागु भएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव...
प्रदेश ५ काे प्रस्तावित आमसञ्चार नीति, २०७५ काे मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव
नेपालको संविधान (२०७२) ले प्रदान गरेको अधिकारअनुसार प्रदेश नं ५ को सरकारले प्रदेश नं ५ प्रदेश सञ्चार नीति, २०७५ को मस्यौदा तयार पारेको छ । सञ्चार नीतिको मस्यौदा तयार पार्न...
प्रदेश ३: मिडिया सम्बन्धी नीति (अद्यावधिक विवरण)
प्रदेश नं ३ काे नीति तथा कार्यक्रम जेठ ८, २०७५ मा प्रदेश संसदमा पेश भएको हो । यसमा सञ्चार माध्यामलाई मर्यादित बनाउने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा निम्नानुसारका विषयलाई...
प्रदेश १: मिडिया सम्बन्धी नीति (अद्यावधिक विवरण)
प्रदेश १ मा मिडियासम्बन्धी छुट्टै नीति तय भएको छैन । प्रदेश सरकारले मिडियासम्बन्धी कार्यक्रम आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको पाइन्छ । प्रदेशको आर्थिक वर्षको बजेटमा मिडिया तथा पत्रकारिता...
गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार नीति, २०७५ काे मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव
नेपालको संविधानले कानून बनाउने अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्थापिकालाई दिएको छ । संविधानले संघलाई दूरसञ्चार, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँड, रेडियो, टेलिभिजन र हुलाकसम्बन्धी अधिकार दिएको छ । प्रदेशलाई रेडियो,...
‘वैयक्तिक गोपनियताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि तीन महले टिप्पणी तथा सुझाव
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको 'वैयक्तिक गोपनियताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' का केही विवादास्पद प्रावधानको विश्लेषण गरि फ्रिडम फोरमले तयार पारेको तीन महले टिप्पणी तथा सुझाव पत्र ।
आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ काे प्रारम्भिक मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछिको व्यवस्थापिका संसद्ले २०७२ सालमा जारी गरेको संघीय गणतान्त्रिक नेपालको नयाँ संविधानमा प्रेसका अधिकार उल्लेख गरिएको छ । संवैधानिक हकहरुलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्न सोही अनुसारको नीति तथा...
वैयक्तिक गोपनियताको हकसम्बन्धी मस्यौदा विधेयकमा प्रारम्भिक टिप्पणी र सुझाव
नेपालको संविधानको धारा २८ मा प्रत्याभूत गरिएको गोपनियताको हकलाई कार्यान्वयन गर्न “वैयक्तिक गोपनियताको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” को मस्यौदा नेपाल कानून आयोगबाट प्राप्त भयो । उक्त मस्यौदामाथि यही २०७५...