प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानून व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

पृष्ठभूमि कर्णाली प्रदेशले आमसञ्चार वा सञ्चार सम्बन्धी छुट्टै नीति तयार पारेको छैन । मिडिया सम्बन्धी कानून बनाउने क्रममा कर्णाली प्रदेशले प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानून व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ तयार पारेको छ । विधेयक ल्याउनु पर्ने कारणमा कर्णाली प्रदेशभित्र निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं आधिकारिक समाचार, सूचना र मनोरञ्जनको पहुँचलाई जनता समक्ष विस्तार गर्न रेडियो, एफ.एम. तथा टेलिभिजनको अनुमति, सञ्चालन, नविकरण र नियमनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनिय भएकाले भन्ने उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा…

पुरा पढ्नुहाेस्

विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव

पृष्ठभूमि    नेपाल सरकारले विज्ञापन नियमन गर्नका लागि विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माघमा संसदमा दर्ता गरेको छ । विज्ञापन निर्माता, विज्ञापन एजेन्सी तथा विज्ञापनका अन्तर्वस्तुहरूलाई नियमन गर्ने छुट्टै प्राधिकरण वा बोर्ड नै चाहिन्छ भनेर सरोकारवालाहरूले आवाज उठाइरहेका बेला विज्ञापन नियमनका लागि यो विधेयक ल्याइएको छ । नेपालमा विज्ञापनलाई नियमन गर्न ल्याइएको यो छुट्टै विधेयक हो । यसअघि नेपालमा जारी विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाबाट विज्ञापन नियमन गर्ने गरेको पाइन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन…

पुरा पढ्नुहाेस्

प्रदेश १ को ‘रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको समीक्षा

प्रदेश १ मा आमसञ्चार सम्बन्धी छुट्टै नीति तयार पारिएको छैन । तर,  प्रसारण माध्यम नियमन गर्न प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ २०७५, असार ६ गते पारित भइै लागू भइसकेको छ । सुरुमा मस्यौदा गरिएको विधेयकमा रेडियो, एफएम र टेलिभिजन बन्द गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिदेखि सांसदहरुले विरोध गरेपछि प्रदेश संसदले ती प्रावधानलाई प्रदेशसभाले संशोधन गर्दै पारित  गरेको हो । सो विधेयकमाथि सेन्टर फर…

पुरा पढ्नुहाेस्

गण्डकी प्रदेश: मिडिया सम्बन्धी नीति (अद्यावधिक विवरण)

गण्डकी प्रदेश सरकारले मिडिया सम्बन्धी नीति पारित गरेको छ । असोज २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश आमसञ्चार नीतिलाई स्वीकृत गरेपछि लागु भएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्रमणी पोखरेलको संयोजकत्वको समिति र सरोकारवालासँग छलफल गरी बैशाखको पहिलो साता आमसञ्चार नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको थियो । मन्त्रालयले बनाएको प्रदेश आमसञ्चार नीतिमा खासै विवाद भएन । त्यसैले मस्यौदामा सामान्य भाषाबाहेक अरु संशोधन गरिएको छैन । छलफल र अन्तक्र्रियामा सरकारले सञ्चारमाध्यम चलाउन नहुने भन्ने प्रस्ताव…

पुरा पढ्नुहाेस्

प्रदेश ५ काे प्रस्तावित आमसञ्चार नीति, २०७५ काे मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव

नेपालको संविधान (२०७२) ले प्रदान गरेको अधिकारअनुसार प्रदेश नं ५ को सरकारले प्रदेश नं ५ प्रदेश सञ्चार नीति, २०७५ को मस्यौदा तयार पारेको छ । सञ्चार नीतिको मस्यौदा तयार पार्न आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सचिव मानबहादुर बीकेको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कानून मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । केन्द्रले तयार पारेको मस्यौदामाथि गृहकार्य र पत्रकारहरुसँग अन्तक्र्रिया गरी मस्यौदा तयार पारी सार्वजनिक गरिएको हो । प्रदेश नं ५ को सञ्चार नीतिको मस्यौदामा पृष्ठभूमि, लक्ष्य, उद्देश्यहरु, आधारभूत नीति, विषयगत…

पुरा पढ्नुहाेस्

प्रदेश ३: मिडिया सम्बन्धी नीति (अद्यावधिक विवरण)

प्रदेश नं ३ काे नीति तथा कार्यक्रम जेठ ८, २०७५ मा प्रदेश संसदमा पेश भएको हो । यसमा सञ्चार माध्यामलाई मर्यादित बनाउने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा निम्नानुसारका विषयलाई समेटिएको छ : बुँदा नं १५ः ‘प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै प्रदेशभित्र क्रियाशील सञ्चार माध्यमलाई मर्यादित, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनुका साथै प्रदेश सूचना पार्क निर्माण र सञ्चालन, प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना र फिल्म सिटी निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइने’ । बुँदा नं १०२ः ‘मानव अधिकार हनन र…

पुरा पढ्नुहाेस्

प्रदेश १: मिडिया सम्बन्धी नीति (अद्यावधिक विवरण)

प्रदेश १ मा मिडियासम्बन्धी छुट्टै नीति तय भएको छैन । प्रदेश सरकारले मिडियासम्बन्धी कार्यक्रम आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको पाइन्छ । प्रदेशको आर्थिक वर्षको बजेटमा मिडिया तथा पत्रकारिता क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएपनि कुन कार्यक्रका लागि कति बजेट विनियोजन भयो भन्नेबारे उल्लेख गरिएको छैन । प्रदेश १ ले प्रशारण माध्यम नियमन गर्न ‘प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरिसकेको…

पुरा पढ्नुहाेस्

गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार नीति, २०७५ काे मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव

नेपालको संविधानले कानून बनाउने अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्थापिकालाई दिएको छ । संविधानले संघलाई दूरसञ्चार, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँड, रेडियो, टेलिभिजन र हुलाकसम्बन्धी अधिकार दिएको छ । प्रदेशलाई रेडियो, एफ.एम, टेलिभिजन सञ्चालनसम्बन्धी अधिकार दिएको छ । सञ्चार माध्यमसम्बन्धी संघ र प्रदेशको साझा अधिकार राखिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहलाई एफएम सञ्चालनसम्बन्धी अधिकार दिइएको छ । संघ, प्रदेश र केन्द्रलाई पत्रपत्रिका सम्बन्धी साझा अधिकार दिइएको छ । संविधानमा उल्लेख भएको प्रदेशको अधिकार अन्तर्गत प्रदेशले रेडियो…

पुरा पढ्नुहाेस्

‘वैयक्तिक गोपनियताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि तीन महले टिप्पणी तथा सुझाव

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको  ‘वैयक्तिक गोपनियताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ का केही विवादास्पद प्रावधानको विश्लेषण गरि फ्रिडम फोरमले तयार पारेको तीन महले टिप्पणी तथा सुझाव पत्र ।

पुरा पढ्नुहाेस्

आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ काे प्रारम्भिक मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछिको व्यवस्थापिका संसद्ले २०७२ सालमा जारी गरेको संघीय गणतान्त्रिक नेपालको नयाँ संविधानमा प्रेसका अधिकार उल्लेख गरिएको छ । संवैधानिक हकहरुलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्न सोही अनुसारको नीति तथा कानुनहरु आवश्यक पर्छ । संविधानको उद्देश्य, आमसञ्चार नीतिको कार्यान्वयन र परिवर्तित सन्दर्भमा संघीय ढाँचा अनुसारको सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी ऐेन तयार पार्न २०७३ साल पुस २१ गते सरकारले प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा आमसञ्चार नीति कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्यो । जसमा…

पुरा पढ्नुहाेस्