मिडिया नीतिसम्बन्धी समाचारहरू

मिडिया नीतिसम्बन्धी समाचारहरू

विरोधपछि सूचनाप्रविधि विधेयक कार्यसूचीबाट हट्यो

काठमाडौँ — अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने खालका प्रावधान राखिएको सूचना प्रविधि विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीबाट हटाइएको छ । प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा विवादित रहेको भन्दै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले विरोध...

अभिव्यक्तिमा फेरि अंकुशको प्रयत्‍न

काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जालमा लेखेबापत प्रयोगकर्तालाई ५ वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रावधान रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभामा पेस हुने भएको छ । विकास तथा प्रविधि समितिले...

पत्रकारलाई सचिवले कारबाही गर्न सक्ने विधेयकविरूद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी

नेपाल पत्रकार महासंघ, कास्की र प्रेस युनियन कास्कीले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको विरोध गरेको छ। यी दुई संगठनले छुट्टा–छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै...

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ — सरकारले सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजक अभिव्यक्ति दिने र त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएर प्रकाशन, प्रसारण गर्ने माध्यमलाई कारबाही गर्ने सङ्केत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार आयोजित पत्रकार...

६० वर्ष उमेर पुगेका पत्रकारले मासिक चार हजार पेन्सन पाउने

बागमती : नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुर शाखाले २० वर्षसम्म पत्रकारितालाई मुख्य पेशा बनाइ ६० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ पत्रकारका लागि मासिक  चार हजारका दरले पेन्सन दिने भएको छ । सो...

संकटमा सञ्चारगृह, मनोवैज्ञानिक त्रासमा पत्रकार महिला

कोरोना कहरमा जागिर गुमाएकाहरुबारे कभर-स्टोरी लेख्नका लागि उनी उपयुक्त पात्रहरुको खोजीमा थिइन् । ती पात्रको कथा-व्यथा शब्दमा उतार्न नपाउँदै उनी आफैँ त्यस कथाको पात्र बन्न पुगिन् । अर्थात उनी आफैँले...

क्लिनफिड पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ, नेपाली विज्ञापन बजार २ गुणाले बढ्ने अनुमान

विज्ञापन ऐन २०७६ को व्यवस्थाअनुरूप नेपालमा क्लिनफिड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको दिशामा गएको छ । ८ कात्तिकमा क्लिनफिड लागू भएपछि प्रसारण रोकिएका अधिकांश विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित प्रसारण सुरु भएका छन् । ‘बीचमा प्रसारण...

क्लिन फिड दुई हप्ताभित्र पूर्ण कार्यान्वयन

काठमाडाँैं, कात्तिक १५ गते । बढीमा दुई हप्ताभित्र नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन प्रसारण पूर्ण रूपमा विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । क्लिन फिड लागू गर्न आवश्यक उपकरण जडान नहुँदा...

क्लिन फिड प्रभाव : इन्टरनेटका निःशुल्क सामग्रीले केबल टीभी व्यवसाय जोखिममा

काठमाडौँ — क्लिन फिड लागू भएसँगै दर्जनौं विदेशी टेलिभिजनको प्रसारण नेपालमा रोकिएको छ । विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापनरहित सामग्री नेपालमा पठाउनुपर्ने र सरकारलाई डाउनलिंक अनुमतिबापत शुल्कसमेत बुझाउनुपर्ने भएपछि त्यस्ता टेलिभिजन च्यानल...

तयारी नगर्दा ३२ विदेशी च्यानलको प्रसारण रोकियो

गत शनिबारदेखि सरकारले नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाउने (क्लिन फिड) नीति कार्यान्वयन सुरु गरेको छ  । यससँगै नेपालमा प्रसारण भइरहेका करिब तीन दर्जन विदेशी च्यानल प्रभावित...

कात्तिक ७ गतेदेखि क्लीनफीड लागू गर्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ : सञ्‍चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले नेपालमा प्रशारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूमा विज्ञापनिरहित  (क्लीनफीड) लागू गर्नका लागि तयारी पूरा भएको जानकारी गराएका छन् । कात्तिक ७ गतेदेखि क्लीनफीड लागू...

क्लिन फिड अनुगमन गर्न तत्कालै विज्ञापन बोर्डको तयारी

काठमाडौँ — कात्तिक ७ देखि लागू गर्ने भनिएको विज्ञापनरहित प्रसारण (क्लिन फिड) को अनुगमनका लागि सरकारले त्यसअघि नै विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने तयारी गरेको छ । गत वर्ष राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको...

क्लिन फिड कात्तिक ७ देखि, निर्देशन नमाने कारबाही

काठमाडौँ — विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कात्तिक ७ देखि विदेशी च्यानलमा विज्ञापन देखाउन नपाइने ‘क्लिन फिड’ व्यवस्था लागू गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ ।...

विज्ञापन बोर्ड तत्काल गठन गर्न माग

मिडिया व्यवसायमा संलग्न तीन संस्थाले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै तत्काल विज्ञापन बोर्ड गठन गर्न माग गरेका छन्। मिडिया एलाइन्स नेपाल, नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी...

कात्तिक ७ गतेसम्म क्लिन फिड लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ — विदेशी टेलिभिजनमा नेपाली विज्ञापन हाल्न नपाइने प्रावधानसहित आगामी कात्तिक ८ भित्र क्लिन फिड लागू गर्न संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले अघिल्लो वर्ष पारित...

भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह विश्वव्यापी चुनौती : राष्ट्रपति

६ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा तथ्यहीन र झुटा समाचार एवम् भ्रामक विचार सञ्चार माध्यममा प्रकाशित र प्रसारित भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् । प्रेस काउन्सिल...

प्रदेश २ को सञ्चारसम्बन्धी विधेयक प्रदेश प्रमुखले फिर्ता पठाए

१ भदौ, जनकपुरधाम । प्रदेश २ मा प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको सञ्चारसम्बन्धी विधेयक प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले फिर्ता पठाएका छन् । प्रदेशसभाबाट १३ असारमा पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको...

विवादित एफएम–टिभि विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित

धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले एफएम, रेडियो र टेलिभिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश सभाको बुधबार बसेको बैठकले विधेयकको दफवार छलफल गरी विधायन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन...

सरकारी नियन्त्रणमै सार्वजनिक सेवा प्रसारण !

काठमाडौँ — सार्वजनिक सेवा प्रसारणको मूल्यमान्यताविपरीत रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई हालैजस्तो आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गरी सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक ल्याएको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक संस्था बनाउनुपर्ने आवाज वर्षौं...