८ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश भएकै कारण कुनै नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित हुन नसक्ने भनी व्याख्या गरेको छ । सार्वजनिक सरोकार भएको तथा अदालतमा विचाराधिन विषयमा...
पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । विहिबारको प्रदेश सभाबाट उक्त विधेयक पारित भएको हो । कानून, संचार तथा प्रदेश सभा...
पूर्वीय परम्परामा ७५ देखि १०० वर्षको उमेर संन्यासाश्रमका रूपमा परिभाषित छ । यो ऋषितुल्य चरणमा कतिपयले अम्मल छाड्छन्, संघसंस्थाको सम्बद्धता छाड्छन्, पारिवारिक जिम्मेवारी छाड्छन् । तर, ८५ वर्ष पुग्दा पनि साहित्यिक पत्रिकाको...
काठमाडौँ — स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत कार्यकर्ता, आफन्त र निकटका व्यक्तिलाई विभिन्न किसिमका सल्लाहकार नियुक्त गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहको अघिल्लो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिले सल्लाहकार लाई दिएको सुविधाबापतको रकम बेरुजु आएको...
बागमती प्रदेशले सञ्चार संस्थाका सञ्चालकलाई कैद सजाय गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था हटाएको छ। प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ मा प्रदेशसभाले गरेको संशोधनमा एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने पुरानो व्यवस्थालाई...
काठमाडौं : घटना १ झापाका बलबहादुर प्रधानले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा २०७८ वैशाख ९ गते तीन बुँदामा सूचना मागे। कार्यालय सहयोगीका रूपमा कार्यरत प्रधानले आफूलाई कोषले हाजिर हुन नदिने निर्णय...
काठमाडौं, चैत १६ गते। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वर्तमान सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निमित्त प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घको ६७ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा यहाँ...
मोरङ — प्रदेश १ सरकारले सञ्चार माध्यमको विकास, प्रवद्र्धन र नियमनका लागि भन्दै ‘प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएको छ । प्रदेश सरकारको यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयले उक्त...
काठमाडौँ — सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा ११ औं संशोधन गरेको छ । संशोधित नियमावलीमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले अनलाइन टीभी अनिवार्य दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । इन्टरनेट र प्रसारणसम्बन्धी...
काठमाडौँ — सरकारले युट्युब च्यानलसहित इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणका लागि समेत इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा एघारौं संशोधन गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट...
प्रदेश सरकारले संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समयदिएसँगै महासंघले विधेयकमाथि संशोधन गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवाल नेतृत्वमा प्रदेश र जिल्लाको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएको हो ।...
लमजुङ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कुनै पनि बहानामा प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउन नहुने बताएका छन् । बेसीशहर नगरपालिका–३ मिलन टोलमा आज नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखाको चार तले...
१६ पुस, काठमाडौं । सन् २०२१ नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रका लागि चुनौतीपूर्ण वर्ष रहेको नेपाल पत्रकार महासंघले जनाएको छ । महासंघका महासचिव रोशन पुरीका अनुसार तुलनात्मक रूपमा यस वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा...
घनश्याम गौतम रुपन्देही — अघिल्लो सरकारले रणनीतिक महत्त्वका साथ प्रदेश गौरवको योजनाका रूपमा अघि सारेका पाल्पाको रामपुरदेखि सल्यान कपुरकोटसम्मको उच्च पहाडी राजमार्गको बजेट कटौती गरेको छ । अघिल्लो सरकारले झण्डै ६...
काठमाडौं । विज्ञापन बजारलाई नियमन गर्नका लागि ल्याइएको ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६’ निर्माण भएको दुई वर्ष र क्लीनफिड कार्यान्वयनमा आएको १ वर्ष पूरा भएको छ । गत वर्षको कात्तिक...
२० असोज, काठमाडौं । प्रत्यक्षरुपमा न्यायमा अवरोध भएमा र आदेश/फैसलाको अवज्ञा भएको अवस्थामा बाहेक अदालतको अवेहलनामा कारबाही हुन नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतले नयाँ विधीशास्त्रीय मान्यता प्रतिपादन गरेको छ । तत्कालीन...
धनुषा — दलीय भागबन्डा र आफन्त भर्ना गर्न प्रदेश सरकारले हतारमा आयोग, बोर्ड र प्राधिकरण गठन गरे पनि काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रदेश २ सरकारले गठन गरेका कतिपय आयोगमा...
नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले विज्ञापनको क्षेत्रमा विज्ञापन व्यवसायीलाई उपेक्षा गरी एक एकद्वार नीति ल्याउन लागिएको भन्दै विरोध गरेको छ। नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सोम धितालले विज्ञापन बोर्डले ऐन, कानुन...
पाल्पा — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाप्रति संचारआवद्ध संस्था र सञ्चारविज्ञहरुले आपत्ति जनाएका छन् । जेठ २४ गते प्रदेशमा संचारमाध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रशासन,...
काठमाडौँ — विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनमा सरकारी विज्ञापन विज्ञापन बोर्डमार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकोमा नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले विरोध जनाएको छ । ७७ वटै जिल्लाका सरकारी विज्ञापनलाई केन्द्रमा जम्मा गरी बोर्डमार्फत...