‘कामदारकाे पारिश्रमिक निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू’

पुरा पढ्नुहाेस्

विज्ञापन नियमन विधेयक : विज्ञापनमा गल्ती भए ५ वर्ष कैद

काठमाडौँ — सरकारले विज्ञापन प्रकाशनमा हुने त्रुटिको विषयलाई फौजदारी कसुरमा राखी कठोर सजायको प्रावधानसहित विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारणमा भएका कसुरमा पाँच वर्ष कैद, पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको विधेयकमा विज्ञापनसम्बन्धी केही कसुरलाई सरकारवादी मुद्दा भनिएको छ । दर्जनौं विषयलाई विज्ञापन गर्न नहुने शीर्षकमा राखिएको छ । गर्न नहुने विषयलाई कसुरमा राखेर जरिवानादेखि जेलसम्मको सजाय निर्धारण…

पुरा पढ्नुहाेस्

अभिव्यक्तिमा अंकुश लगाउँदै विज्ञापन विधेयक

काठमाडौं – अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति कुनै न कुनै अंकुश लगाउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएकै कारण सरकारले विज्ञापन गरेबापत ५ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएको छ। राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाद्वारा प्रस्तुत ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ नेपाली सञ्चार जगत्का निम्ति अर्को तरबार भएर झुन्डिने भएको छ। संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि यो विधेयकले विज्ञापन व्यवसाय र सञ्चार जगत्लाई मात्र प्रहार गर्नेछैन, यसले…

पुरा पढ्नुहाेस्

एचडीमा एनटीभी : ऐन विपरीत खरिद ढाकछोप गर्ने दुष्प्रयास

काठमाडौ । नेपाल  टेलिभिजन  सार्वजनिक ऐन र नियमावली विपरीत  संस्थालाई पुन वार्षिक  चार करोड नोक्सान पार्नेगरी स्याटालाइट खरिद गर्ने तयारी भएको खबर छ । अहिले निजी क्षेत्रका  टेलिभिजनहरु  पनि एचडीमा गएका छन् उनीहरुले त्यसका लागि स्याटालाइटको मूल्य प्रति मेघाहर्ज २ हजार यूएस डलरभन्दा बढी तिरेका छैनन किनकि यतिखेर स्याटालाइटको मूल्य धेरै घटेको छ ।   मूल्य घटेकै कारण प्रतिस्पर्धाबाट स्याटालाईट खरिद गर्नुपर्ने र सरकारी संस्थालाई करोडौ घाटा हुनबाट जोगाउन संचालक समितिका सदस्यदेखि टेलिभिजनकै अधिकांश जिम्मेवार…

पुरा पढ्नुहाेस्

सञ्चार विधेयकहरु संशोधन गर्न प्रेस युनियनको माग

२० माघ, बुटवल । प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चारसम्बन्धी विधेयक पुनर्लेखन तथा संशोधन गर्न नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीले माग गरेको छ । संसदमा पुगेको प्रदेश प्रशारण विधेयक र लैजाने तयारीमा रहेको छापाखाना तथा प्रकाशन विधेयक प्रेसमैत्री नभएका र प्रेस स्वतन्ता कुण्ठित गर्ने खालका रहेको ठहर गर्दै युनियनले संशोधनको माग गरेको हो । विधेयकमा हरेक कार्यक्रम प्रशारणका लागि सरकारी अनुमति लिनु पर्ने, सरकारी निकायले पनि सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न पाउने, विभिन्न कारण देखाई सरकारले कार्यक्रम नै बन्द गर्नसक्ने,…

पुरा पढ्नुहाेस्

प्रदेश प्रशारण विधेयक फिर्ता गर्न पत्रकारको माग

९ माघ, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको प्रदेश प्रशारण विधेयक फिर्ता गर्न पत्रकारहरुले माग गरेका छन् । विधेयकमा सञ्चार क्षेत्रलाई संकुचित गर्ने प्रकृतिको र अस्पष्ट भएको भन्दै पत्रकारहरुले विधेयक फिर्ता गरेर सच्याउन माग गरेका हुन् । नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नं ५ को संयोजनमा गएको पत्रकारहरुको टोलीले प्रदेश ५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलाई भेटी विधेयकमाथि पर्याप्त छलफलको ब्यवस्था मिलाउन माग गरेका हुन् । नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका पूर्वअध्यक्ष बालकृष्ण चापागाईले विधेयकमा सरोकारवालाहरुसंग…

पुरा पढ्नुहाेस्

न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न महासंघले दबाब दिने

काठमाडौँ — नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न सरकार र सञ्चार माध्यमहरूलाई दबाब दिने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । महासंघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन, ऐन बमोजिम सेवा, शर्त, सुविधा लागू गरी पत्रकारको आर्थिक एवं भौतिक सुरक्षाका विषयमा माघ ७ देखि एक सातासम्म सम्बद्ध सञ्चार माध्यमहरूलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने भएको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागले हरेक वर्ष अनलाइन नवीकरण गर्ने नाममा सयौं अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता खारेज गर्ने सूचना प्रकाशन गरेकोप्रति…

पुरा पढ्नुहाेस्

पत्रकारका लागि सोसल मिडियासम्बन्धी अन्तरक्रिया

काठमाडौं, (नेस) नेपाल पत्रकार महासंघ, डिजिटल मिडिया समिति र सेन्टर फर मिडिया रिसर्चको आयोजनामा पत्रकारका लागि सोसल मिडिया प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा अन्तरक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले पत्रकारहरुको आग्रहमै पत्रकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सम्बन्धी संहिता निर्माण गर्न लागेको जानकारी गराउनु भयो । उहाँले यो विषय प्रेस सरोकारवालासंगको वृहत छलफलबाट मात्र ल्याउने बताउनु भयो । महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोख्रेलले सञ्चार गृहको विश्वासनीयताका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग…

पुरा पढ्नुहाेस्

आम सञ्चार विधेयकाे मस्याैदा मुख्यमन्त्रीलाइ हस्तान्तरण

पुरा पढ्नुहाेस्

१०० वाट सम्मको रेडियो अनुमति स्थानीय तहले दिने

काठमाडौँ — स्थानीय तहले १०० वाटसम्मको रेडियो सञ्चालन अनुमति दिन पाउने भएको छ । विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुसार संघीय संरचनाअन्तर्गत गठन भएका तहलाई सरकारले यो अधिकार दिएको हो । फ्रिक्वेन्सी लिनका लागि भने केन्द्रमै आउनुपर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘सूचना प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएका छौं । १०० वाटसम्मका रेडियो स्थानीय तहले नै सञ्चालन अनुमति दिन सक्छन्,’ विकास तथा प्रविधि समितिका सांसदहरूले उठाएका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चारमन्त्रीमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भने, ‘फ्रिक्वेन्सी म्यापिङका निम्ति भने केन्द्रमै आउनुपर्छ ।’ यीबाहेक अन्य सुधारका…

पुरा पढ्नुहाेस्