पत्रकारका लागि सोसल मिडियासम्बन्धी अन्तरक्रिया

काठमाडौं, (नेस) नेपाल पत्रकार महासंघ, डिजिटल मिडिया समिति र सेन्टर फर मिडिया रिसर्चको आयोजनामा पत्रकारका लागि सोसल मिडिया प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा अन्तरक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले पत्रकारहरुको आग्रहमै पत्रकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सम्बन्धी संहिता निर्माण गर्न लागेको जानकारी गराउनु भयो । उहाँले यो विषय प्रेस सरोकारवालासंगको वृहत छलफलबाट मात्र ल्याउने बताउनु भयो । महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोख्रेलले सञ्चार गृहको विश्वासनीयताका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग…

पुरा पढ्नुहाेस्

आम सञ्चार विधेयकाे मस्याैदा मुख्यमन्त्रीलाइ हस्तान्तरण

पुरा पढ्नुहाेस्

१०० वाट सम्मको रेडियो अनुमति स्थानीय तहले दिने

काठमाडौँ — स्थानीय तहले १०० वाटसम्मको रेडियो सञ्चालन अनुमति दिन पाउने भएको छ । विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुसार संघीय संरचनाअन्तर्गत गठन भएका तहलाई सरकारले यो अधिकार दिएको हो । फ्रिक्वेन्सी लिनका लागि भने केन्द्रमै आउनुपर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘सूचना प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएका छौं । १०० वाटसम्मका रेडियो स्थानीय तहले नै सञ्चालन अनुमति दिन सक्छन्,’ विकास तथा प्रविधि समितिका सांसदहरूले उठाएका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चारमन्त्रीमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भने, ‘फ्रिक्वेन्सी म्यापिङका निम्ति भने केन्द्रमै आउनुपर्छ ।’ यीबाहेक अन्य सुधारका…

पुरा पढ्नुहाेस्

क्लिन फिड लागू नगर्न सरकारकै चलखेल

काठमाडौँ — केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ साउन ७ मा विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपालमा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाउने नीति (क्लिन फिड) लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्को सरकारले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेन ।  हाल ओली नेतृत्वकै सरकारले तयार पारेको विज्ञापन नियमन गर्नेसम्बन्धी विधेयकमा क्लिन फिड कार्यान्वयन हुने अपेक्षा सरोकारवालाले गरेका थिए । यो अपेक्षा र ओली नेतृत्वको पहिलेको निर्णयविपरीत विधेयकमा क्लिन फिड व्यवस्था गरेन । यसलाई छल्न घुमाउरो बाटो रोजेको छ । ‘क्लिन फिडका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित…

पुरा पढ्नुहाेस्

विदेशी विज्ञापनमा सरकारको अंकुश

सरकारले विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण कार्यलाई नियमन गर्न लागेको छ । त्यसका लागि विज्ञापन बोर्ड गठन गर्नेसहितको कानुन संसद्मा लैजाँदै छ । विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपालमा विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्ने, विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाइने, विज्ञापन गरिएको वस्तु वा सेवाको प्रयोग गर्दा हुन सक्ने असर र अपनाउनुपर्ने सचेतनासमेत उल्लेख गर्नुपर्नेलगायतको व्यवस्थासहित सरकारले कानुन बनाउन लागेको हो ।  मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई संघीय संसद् पुग्न लागेको विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा शक्तिशाली विज्ञापन बोर्ड…

पुरा पढ्नुहाेस्

विज्ञापनमा कस्दै सरकार

काठमाडौं – सरकारले विज्ञापनमा कडाइ गर्दै विज्ञापन बोर्डको सिफारिसमा मात्रै विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्नुपर्ने कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा रेडियो, टेलिभिजन, छापा, अनलाइनलगायतले विज्ञापन गर्दा विज्ञापन बोर्डको मापदण्डविपरीत भए कारबाही हुने प्रावधान राखिएको छ। विधेयकमा विज्ञापनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्टाछुट्टै नियम बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। यो विधेयक पारित भए विज्ञापन बोर्डको…

पुरा पढ्नुहाेस्

भरतपुर महानगर मिडिया नियन्त्रणमा सक्रिय

भरतपुर महानगरपालिकाले पारित गरेको एफएम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधिप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनले असहमति जनाएको छ । नगरसभाले पारित गरेका विधेयक तथा पुरक बजेटबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकार महासंघले कार्यविधि नियन्त्रणमुखी रहेको आरोप लगाएको छ । १ सय वाट क्षमताका एफएम रेडियोलाई इजाजतपत्र दिने, नवीकरण गर्ने तथा खारेज गर्नसक्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । सञ्चालनमा रहेका रेडियोले भने नयाँ इजाजत लिइरहनुपर्ने छैन ।पत्रकार महासंघ चितवनका अध्यक्ष राधेश्याम खतिवडाले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कार्यविधि…

पुरा पढ्नुहाेस्

मिडियालार्इ अंकुश लगाउँदै प्रदेश सरकार

मिडियालार्इ अंकुश लगाउँदै प्रदेश सरकार

पुरा पढ्नुहाेस्

पत्रकारलाई अझै खतराको घण्टी ! ऐन संशोधन कहिले ?

काठमाडौं । गएको भदौ १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी अपराध संहिता अझैपनि नेपालका पत्रकारका लागि खतराकै घण्टीका रुपमा रहने भएको छ । सो संहिता लागु भएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत पत्रकारिता सम्बन्धी संघ संस्थाहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले सो ऐनमा के कस्तो गर्नुपर्ने हो सुझाव दिनका लागि एउटा कार्यदल बनाएको थियो । सो कार्यदलले यही मंसिर १४ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलमा…

पुरा पढ्नुहाेस्

समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको तत्काल कार्यान्वयन गराउन प्रतिवद्धता

काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघ साना लगानी मिडिया हकहित तथा संरक्षण समितिको शनिबार नुवाकोट ककनीमा बसेको बैठकले ककनी प्रतिवद्धतापत्र जारी गरेको छ । समितिका संयोजक गोविन्द प्रसाद चौलागाईंको अध्यक्षतामा बसेको बैठक एवं ‘साना लगानीका सञ्चारमाध्यमहरुको प्रवद्र्धनमा स्थानीय तहको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा विभिन्न विषयमा प्रतिवद्धतापत्र जारी गरिएको हो । बैठकमा स्थानीय तहबाट स्थानीय तहमा रहेका साना लगानीका पत्रपत्रिकालाई सम्बद्र्धन गराउन, सरकारले पत्रपत्रिकालाई दिँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई दोब्बर गराउन, स्थानीय तह र प्रदेश तहमा बन्ने ऐन नियम…

पुरा पढ्नुहाेस्