सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ : सामाजिक सञ्जाल दर्ता व्यवस्था हटाउन माग

काठमाडौं : विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ को दफा ९१ मा रहेको सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमनसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन सांसदहरूले माग गरेका छन्। गगनकुमार थापा, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, रामबहादुर विष्टलगायत १४ सांसदले विधेकबाट यो दफा नै हटाउनुपर्ने भनी संशोधन दर्ता गराएका छन्। सांसदले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत रहेका दफा ९१, ९२, ९३ र ९४ संशोधन माग गरेका छन्। उक्त दफामा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने,…

पुरा पढ्नुहाेस्

सरकार मिडिया व्यवस्थित गर्न चाहन्छ : मुख्यमन्त्री शाही

सुर्खेत, फागुन २१ गते । कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारले मिडियालाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रमेश विष्ट नेतृत्वको पाँच सदस्यीय मिसन टोलीसँग आज भएको भेटघाटमा उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी, सामुदायिक र निजीलगायत सबै मिडियालाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ ।” मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारले आफ्नै मिडिया सञ्चालन गरेर सामुदायिक तथा निजी मिडिया बन्द गर्न खोजेको छैन भन्दै सरकारी मिडियाले सबै सञ्चारमाध्यमको नेतृत्व गर्ने गरी विकास गर्ने तवरबाट अघि बढ्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो…

पुरा पढ्नुहाेस्

साइबर अपराध रोक्न सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक

काठमाडौँ, फागुन १४ गते । सार्वजनिक बसमा सवार महिलाले थाहै नपाउने गरी अज्ञात पुरुषले गरेको अश्लील क्रियाकलापको भिडियो हटाउन प्रहरीलाई करिब महिना दिन लाग्यो । केही महिनाअघि ‘बसकाण्ड’ नामबाट सार्वजनिक भएको सो भिडियो अपलोडमा प्रयोग भएको ‘प्लेब्वाई केटो’ जीमेल अकाउन्टको अनुसन्धान गर्दै गर्दा अभियुक्तले त्यसबीचमा छ वटा भिडियो ‘अपलोड’ गरिसकेका थिए । महिलाको ठीक पछाडिको सीटमा बसेका ती अभियुक्तले आफ्नो क्रियाकलाप र महिलाको अनुहार प्रष्ट रूपमा भिडियोमा देखाइ दिएका कारण प्रहरीले यस घटनालाई गम्भीर रूपमा…

पुरा पढ्नुहाेस्

सामाजिक सञ्जालमा अराजकता बढ्न नदिन नियमन गर्नुपर्ने अवस्था आयो : खनाल

विराटनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सरकारले अब तीव्र गतिमा काम गर्नेमा आफू ढुक्क रहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शनिबार साँझ सञ्चारकर्मीसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले सरकारको काम कारवाहीप्रति असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण छैन भने । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेता खनालले संविधानले दिएको अधिकार कसैले पनि खोस्न नसक्ने जिकिर गर्दै सरकारले आफ्ना काम कारवाहीलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नुुपर्नेमा कुरा जोड दिए । उनले मुलुकको परिस्थितिमा कुनै पनि गडबढी हुने सङ्केत नदेखेको…

पुरा पढ्नुहाेस्

सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग, परिएला कानूनको फन्दामा

काठमाडौँ- सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरेर कोही कसैलाई जिस्क्याउने वा होच्याउने गर्नुभएको छ? वा रमाइलो त हो नि भन्दै विद्युतीय माध्यममा कोही कसैको अपमान त गर्नुभएको छैन? यदि त्यसो गर्नुभएको छ भने अब तपाइँलाई कडा कारवाही हुन सक्छ। रमाइलोको लागि त हो नि, त्यो मेरै मान्छे हो भन्दै हेलचेक्रयाइँसमेत गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेश गरेको र बुधबारदेखि छलफलसमेत शुरु भएको ‘सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५’ विधेयकले त्यस्तो कार्यलाई दण्डनीय अपराधका…

पुरा पढ्नुहाेस्

सामाजिक सञ्जालबारे मत बाझियो

काठमाडौं : फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, ह्वाटसअप जस्ता सामाजिक सञ्जाललाई नेपालको कानुनअन्तर्गत राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद चुलिएको छ। सत्तापक्ष सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुने कानुनी व्यवस्थाको पक्षमा छ भने प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले त्यसको विरोध गरेको छ। सरकारले पेस गरेको सूचनाप्रविधिसम्बन्धी विधेयकमाथि शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुई कित्तामा बाँडिएर प्रस्तुत भएका थिए। सरकारले फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने र सामाजिक सञ्जालको जभाथावी प्रयोग गर्नेमाथि भारी सजायको…

पुरा पढ्नुहाेस्

सामाजिक सञ्जालमा ‘अंकुश’

काठमाडौँ — विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ मा प्रशासनिक निकायलाई अधिकार दुरूपयोगका लागि ठाउँ छाडिएको छ । विशेषगरी इन्टरनेट र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नियमन गर्न तयार पारिएको भए पनि विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल र त्यसमा हुने सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्न सकिने प्रशस्त प्रावधान राखिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको विधेयकको दफा ९१ अहिले चर्चामा छ । यसअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र…

पुरा पढ्नुहाेस्

सूचना प्रविधि विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत

पुरा पढ्नुहाेस्

सामाजिक सञ्‍जाल कसिँदै, कस्तो आउँदैछ साइबर कानुन ?

काठमाडौं : फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालको जथाभावी प्रयोग गरे ठूलै सजायको प्रस्तावसहित सरकारले कानुनको मस्यौदा संसद्मा पठाएको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन भन्दै सरकारले सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पठाएको हो। ‘कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुृक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आसयले सन्देश सम्प्रेषण गर्न पाइने छैन’, विधेयकको दफा ९४ को (ग) मा छ। यस्तो काम गरे १५ लाख जरिवाना वा…

पुरा पढ्नुहाेस्

सामाजिक सञ्जालमा कडाई गर्दै सरकार, जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख जरिवाना, ५ वर्ष जेल सजायको प्रस्ताव

फाल्गुन १, २०७५ काठमाडौँ — सरकारले सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्ष जेल सजाय हुने कानुनको प्रस्ताव गरेको छ । सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने र सूचना प्राप्त गर्नेलाई भ्रममा पार्न नहुने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तो कार्य गरेमा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ। सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक,…

पुरा पढ्नुहाेस्