काठमाडौँ — अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अभियन्ताले सरकारले सार्वजनिक गरेको सामाजिक सञ्जालको नियमनसम्बन्धी विधेयक आवश्यक नरहेको र यसलाई स्विकार्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका छन् । डिजिटल राइट्स नेपालले शुक्रबार आयोजना...
काठमाडौं । अब सामाजिक सञ्जालमा फेक आईडी बनाउने वा प्रयोग गर्नेलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्ने भएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि...
काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूको प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले अघिल्लो महिना नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिकाप्रति चासो व्यक्त गर्दै यो अव्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविरुद्ध भएको...
सर्वोच्च अदालतले नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा कारण देखाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। सरकारले कार्तिक २७ गते गरेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन...
सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमन गर्ने निर्देशिका र अनलाइन व्यवसायमा कडाइ गर्ने कानुन सँगसँगै जसो अघि बढाएको छ। कतिपय सरोकारवालाहरूको विरोधका माझ सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट गरिने व्यवसायमा कडाइ गर्ने सम्बन्धी...
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारको प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले...
संसद् र सार्वजनिक तहमा उठेका प्रश्नहरू निवारण नगरीकनै प्राधिकरणले यथाशीघ्र टेरामक्स प्रविधि लागू गर्न खोजिरहेको हो । गोपनीयताको विषय जोडिएर पटक–पटक विवादमा आएको टेरामक्स कार्यान्वयनको कानुनी आधार भने देखिँदैन । संसद्, संसदीय...
काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने उद्देश्यले सरकारले कानुन निर्माणको तयारी थालेको छ । यसका लागि शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यस क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवाला र कानुन व्यवसायीसँग...
काठमाडौँ — पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेर अस्वीकृत भई फर्किएको साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति अन्ततः सरकारले गत मंगलबार स्वीकृत गरेको छ । यद्यपि, त्यसमा के–कस्ता विषय र प्रावधान समेटिएका छन् भन्नेबारे दस्तावेज सार्वजनिक नगरिएकाले...
सरकारको तर्क छ, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गालीबेइज्जती र भ्रमपूर्ण सूचना रोक्न कानुन चाहिएको छ । अहिले नै पर्याप्त कानुन हुँदाहुँदै सरकारले अतिरिक्त व्यवस्था गर्न खोज्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिने हो कि...
काठमाडौँ — सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले सबै नीति र कानुन तर्जुमा गर्दा प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् । उनले आमसन्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, जिम्मेवार, जवाफदेही,...
काठमाडौं, असार १० गते। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक छिटो भन्दा छिटो संसदमा पेश गर्ने बताउनुभएको छ। विधेयकलाई संसदमा ल्याउनका लागि सरकारले विज्ञसँग आवश्यक सुझाव लिएको र त्यसलाई...
रुपन्देही । संसद विकास कोषमा शक्तिको दुरुपयोग गर्दै निजी कम्पनीहरुलाई बजेट छुट्याएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीको सत्तारुढ दल निकटहरुबाटै चर्को विरोध भएको छ...
काठमाडौँ — यसअघि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दा त्यसको नियमन र व्यवस्थापनमा चुकेको स्विकार्दै सांसदहरूले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लगायत नयाँ प्रविधिलाई भने समय छँदै नीतिगत र व्यावहारिक नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका...
आमसञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समितिले सरकारी सञ्चारमाध्यमको पुनःसंरचना जोड दिँदै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई मन्त्रालयमा समितिले आमसञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आवश्यक नीति,...
काठमाडौँ, वैशाख २० गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानको मूल मर्म, भावना र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उद्देश्यअनुरूप नेपाली सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा बुधबार...
सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सबै विज्ञापन एकद्वार प्रणालीमा लैजाने प्रयास भइरहेको बताएकी छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान प्रदेश समितिले मन्त्री शर्मालाई सिंहदरबारमा ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा सरकारी विज्ञापनमा भएको...
काठमाडौँ, चैत २६ गते । सरकारी स्तरबाट प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनको मापदण्ड तथा नियमन गर्ने दस्तावेज अपर्याप्त हुँदा बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको छ। हाल यससम्बन्धी २०७५ मा तर्जुमा गरिएको एक...
काठमाडौँ, चैत २२ गते । सरकारी सञ्चार माध्यमका रूपमा रहेका नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाभेर सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका रूपमा स्थापना गर्न ल्याइएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७९ राष्ट्रिय सभाबाट...
नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको गोपनीयताको हक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मनशायले सर्वसाधारणको टेलिफोन कुराकानी रेकर्ड गर्न सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरेर सरकारले ऐन बनाउन लागेकोप्रति नेपाल प्रेस युनियनले गम्भीर ध्यानाकर्षण...