सामाजिक सञ्जालमा निगरानी

अहिलेको युग भनेको सूचना प्रविधिको युग हो । अहिले संसारका जुनसुकै कुनामा जस्तोसुकै घटना भए पनि संसारभर एक निमेषमा उक्त घटनाको सूचना फैलने गरेको छ । सूचना प्रविधिले संसारलाई एकदमै सानो बनाइदिएको छ । पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको विकासका कारण सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुने मानिसको संख्या पनि अत्यधिकरुपमा बढेको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जालका कारण अहिले हरेक व्यक्तिले आफ्ना मनमा लागेका कुरा संसारभरका मानिसलाई सुनाउँदै आएका छन् भने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति तथा मुलुक गलत…

पुरा पढ्नुहाेस्

जन्जाल होइन सञ्जाल

सामान्यतया ‘सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ भन्नाले यस क्षेत्रको विकासका निम्ति गरिन लागेको कानुनी पहल भन्ने बुझिन्छ। तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले संसद्मा प्रवेश गराएको यो विधेयकमाथि उठेका प्रश्न अझै थान्को लागिसकेका छैनन्। के यो विधेयक साँच्चिकै त्यो उद्देश्य प्राप्तितर्फ उन्मुख छ ? सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आविष्कारलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई अवरुद्ध गर्नतिर यसको भूमिका हुनसक्ने टिप्पणी यति बेला भइरहेको छ। यसले स्वतन्त्रताका सीमाहरूलाई खुम्च्याउने भय संसद्भित्रै प्रकट भइरहेको छ।…

पुरा पढ्नुहाेस्

स्वतन्त्र रेडियोः उतारचढावका दुई दशक

नेपाली स्वतन्त्र रेडियोहरू हिजोआज हर्ष न विस्मातको भावशून्य मनोदशामा छन् । उनीहरूको भोगाइमा अहिले रेडियोका लागि निकै उतारचढाव र दुर्भाग्यहरूले घेरिएको समय छ, बिना समाधानको अनिद्राले दिक्दार छन् र उनीहरूलाई आउँदा दिनहरू झन् अँध्यारा लाग्छन् । तर मेरा विचारमा स्वतन्त्र रेडियोको विकास र विस्तार नेपाली प्रशारण इतिहासकै अविस्मरणीय र अभूतपूर्व दिनहरू भएकाले यो कहिल्यै अँध्यारोमा परिणत हुने छैन । त्यसैले म यहाँ नेपाली स्वतन्त्र रेडियोका अँध्यारा दिनहरूबारे होइन, अप्ठ्यारा दिनहरूबारे चर्चा गर्दैछु । दुई दशक…

पुरा पढ्नुहाेस्

सामाजिक सञ्जालमा संकुचन !

काठमाडौँ — गायक पशुपति शर्माको गीत प्रकरण सेलाउन नपाउँदै संसद्मा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक चर्चामा आएको छ । सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्द्धन र नियमन गर्नु यो विधेयकको मुख्य प्रयोजन भनिएको छ । सांसदहरूले त्यसमा छलफल प्रारम्भ गरेका छन् । विधेयकमाथि विपक्षी दलका सांसदहरूले बढी चासोका साथ प्रश्न उठाउनु उनीहरूको राजनीतिक धर्म हो । यसबारे खास गरी सञ्चार प्रविधिका क्षेक्रमा त्रियाशील र चासो राख्ने नागरिकको विचार सर्वाधिक महत्त्वको हुन्छ । विधेयक पारित गर्ने बहुमतीय हतारो एवं सनातनी संसदीय औपचारिकताभन्दा यस विषयमा व्यापक…

पुरा पढ्नुहाेस्

इन्टरनेट सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोग

सामाजिक भनिने इन्टरनेट सञ्जालबाट समाजमा धेरै थरी परिवर्तन आएका छन् । संवाद र सञ्चारको निम्ति एक दसकअघि जति प्रतिकूलताहरू थिए, छोटो कालखण्डमा प्रविधिको विकासले आपसी संवादमा धेरै सहजता ल्याएको छ । सञ्चारमा आएको यो फड्कोले मानिसको चिन्तन र जानकारीको तहमा पनि ठूलो बदलाव निम्त्याएको छ । सूचना सञ्चारका हिसाबमा संसार निकै साँघुरो बनिसकेको छ । संसारका धेरै नउघारिएका पाटा तिनै सञ्जालमार्फत संसारले थाहा पाए । भौतिक रुपमा देख्न नसकिए पनि संसारका धेरै ठाउँ, रहस्य र ज्ञान तिनै सञ्जालमार्फत मानिसले साक्षात्कार…

पुरा पढ्नुहाेस्

सञ्जालमा जेलिएको सरकार

काठमाडौँ — विद्युतीय सामाजिक सञ्जालका सकारात्मक पक्षमा जोड दिनेहरू उल्लेख्य छन् । सञ्जालमार्फत उर्लेका राजनीतिक आन्दोलनका उदाहरण दिनेहरूले सयौं पृष्ठ लेख्न भ्याए । ठूला सञ्चार माध्यममा पहुँच नभएका लेखकदेखि साना लगानीकर्ताले सुरु गरेका उद्यमसम्मले सञ्जालमार्फत आफूलाई प्रबद्र्धन गरेका दृष्टान्त रोचक छन् । तर सामाजिक भनिने विद्युतीय सञ्जालको एउटामात्रै अनुहार छैन । अर्को पाटो खोतल्नेहरूले विकराल चित्र अघि सारेका छन् । सन् २०१८ मा प्रकाशित ‘एन्टिसोसल मिडिया’ नामक आफ्नो पुस्तकमा सञ्चारविज्ञ शिव वैद्यनाथनको निष्कर्ष छ, ‘सम्बन्ध विस्तारको दाबी गर्ने फेसबुकले खासमा…

पुरा पढ्नुहाेस्

स्वतन्त्रता भर्सस् सत्ता

‘सिक्स फ्रिडम’ अर्थात् विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता; राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता, नागरिकलाई प्राप्त यी छवटा स्वतन्त्रताहरू संविधानका आधारभूत विशेषता हुन्। पशुपन्छी र अन्य जनावरहरू भन्दा मानिस फरक छ भन्ने मान्यतामा व्यक्तिका वैयक्तिक स्वतन्त्रता कानुन र संविधानमा नै संरक्षण गर्ने परिपाटीको थालनी भएको हो। संविधानमा मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध…

पुरा पढ्नुहाेस्

कलुषित कानुन

मुलुकको शान्ति, सुव्यवस्थाका निम्ति कानुन निर्माण सरकारको एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर, केही समययता सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेका विधेयकमा पर्याप्त सार्वजनिक छलफल भएको पाइँदैन। यस्ता विधेयक एकाएक संसद्मा प्रस्तुत हुने र सामान्य बहुमतका आधारमा स्वतः पारित हुने अवस्था छ। त्यसरी बन्ने कानुनले कालान्तरमा समस्या खडा गर्ने र लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकलाई प्राप्त स्वतन्त्रता खुम्चिने खतरा पैदा भएको छ। त्यस्तो कानुन निर्माणका क्रममा संविधानप्रदत्त मौलिक हकका प्रावधानलाई जहिलेसुकै ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। मौलिक हकमा समेत बन्देज लगाउन सकिने…

पुरा पढ्नुहाेस्

विज्ञापन निषेधक विधेयक

काठमाडौँ — सरकारले विज्ञापन प्रकाशनमा हुने त्रुटिको विषयलाई फौजदारी कसुरमा राखी कठोर सजायको प्रावधानसहित विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारणमा भएका कसुरमा पाँच वर्ष कैद, पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको विधेयकमा विज्ञापनसम्बन्धी केही कसुरलाई सरकारवादी मुद्दा भनिएको छ । दर्जनौं विषयलाई विज्ञापन गर्न नहुने शीर्षकमा राखिएको छ । गर्न नहुने विषयलाई कसुरमा राखेर जरिवानादेखि जेलसम्मको सजाय निर्धारण गरिएको…

पुरा पढ्नुहाेस्

सञ्चार माध्यमको बदलिँदो चुनौती

काठमाडौँ — पछिल्ला २५ वर्षमा नेपाली सञ्चार माध्यमले ठूलो फड्को मारेको छ । नेपाली सञ्चार माध्यम विकासको नयाँ दौडमा प्रवेश गरेसंँगै नयाँ–नयाँ मिडिया प्लेटफर्म थपिने क्रम जारी छ । डिजिटल मिडियाको आगमनसँगै नेपाली सञ्चार माध्यम नवयुगमा प्रवेश गरेको छ । अब समाचारलाई पाठक तथा दर्शकले हातमा भएको मोबाइलबाट जुनसुकै बेला जहाँ पनि इन्टरनेटको माध्यमबाट हेर्नसक्ने भएका छन् । यसले समाचारको पहुँच सरल तथा छिटो बनाइदिएको छ । डिजिटलाइजेसनको वृद्धिसँगै समाचारको सत्य–तथ्यमा प्रश्न उठाउने क्रम पनि सुरु भएको छ । सञ्चार मन्त्रालयका…

पुरा पढ्नुहाेस्