सरकारी सञ्चारमा ‘सेन्सरसिप’

कुनै घटनाको यथार्थ रिपोर्टिङ सरकारको विरोध निम्ति हुँदैन। त्यसले सरकारलाई परिस्थितिबारे यथोचित जानकारी प्राप्त हुन्छ। जब यस्तो रिपोर्टिङ विरोधका निम्ति मात्र आउँछ भन्ने सोच सरकारमा आउँछ त्यसले परिस्थितिलाई थप बिगार्छ। यसै पनि अहिलेको बेला कुनै एकदलीय शासनकालजस्तो पनि होइन। ‘मेरो आङ चिलाएको हो कि रुख त बाङ्गै देख्छु, सरकार’ भनेर हिजो जस्तो सत्य बोल्न डराउनुपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आउनु हुँदैन। जहाँ सत्य बोल्न गाह्रो हुन्छ त्यहाँ ‘वादशाहको नयाँ पोसाक’को स्थिति दोहोरिन थाल्छ। अन्ततोगत्वा सत्य…

पुरा पढ्नुहाेस्

सूचनामा संकीर्णता

काठमाडौं : संसार सूचना प्रविधिको युगमा छ। सूचना सम्प्रेषणको तीव्रताले समाज विकासको गति पनि बढाउँछ। गणतन्त्रपछिको सरकार भने सूचना लुकाउनुलाई नै आफ्नो शक्ति ठान्न थालेको छ। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय एक सातासम्म सार्वजनिक नगर्ने नयाँ अभ्यासले सरकारलाई स्वेच्छाचारी बाटोतिर लैजाने जानकारहरू बताउँछन्। पूर्व प्रधानन्यायाधीश एवम् राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सूसुचित हुने जनताको अधिकारमा संकीर्णता देखाउँदा पाकिस्तानमा जस्तै नियन्त्रित र निर्देशित लोकतन्त्रको खतरा उत्पन्न हुने बताए। ‘क्याबिनेटका निर्णय गोप्य राखिने कुराले सूचनाको हकको कुनै अर्थ भएन,’…

पुरा पढ्नुहाेस्

सूचना लुकाउने सरकार र स्वार्थले घेरिएका पत्रकार!

  सञ्चारमन्त्रीको नाताले नेपाल सरकारका प्रवक्ता बनाइएका गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आइतबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरुबारे पत्रकारहरुलाई जानकारी नदिएर बितेका १५ वर्षदेखि स्थापित परम्परा तोडिदिए। उनको यो नयाँ ‘शैली’ देखेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा समाचार संकलनका लागि राति अबेरसम्म एकत्र भएका पत्रकारहरु जिल्लाराम परे। ‘आजको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको जानकारी समयक्रममा पत्रकारहरुले पाइहाल्नेछन्। हामी त्यसलाई संगठित गर्न लागेका छौँ’ सञ्चारमन्त्रीको भनाइको आशय यस्तै थियो। देशको चौथो अंगका रुपमा आफूलाई स्वतन्त्रताका मसिहा सम्झिने पत्रकारहरु त्यहाँबाट फर्किए। उनीहरु आफ्ना…

पुरा पढ्नुहाेस्

सूचना रोक्ने सरकार

मन्त्रिपरिषद् बैठक सिंहदरबारमा होइन, बालुवाटारमा बस्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सट्टा प्रधानमन्त्री निवासमा । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य हेरी त्यो स्वाभाविकै होला । अस्वाभाविक भने बैठक के कार्यसूचीका लागि बस्छ भन्ने मन्त्रीहरूलाई थाहा नहुनु हो । क्याबिनेटलाई पेपरलेस बनाउने भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकको सज्जा बदलिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका सामुन्ने टेबलमा ल्यापटप, कम्प्युटर राखिएका छन् । बैठकको कार्यसूची त्यसमै आउँछ । मन्त्रीले पहिल्यै थाहा पाउँदैनन् । बैठक कक्षमा आएर कम्प्युटर लग इन् गरेपछि मात्र छलफलका विषयवस्तु देख्न पाउँछन् । कुन विषयमा निर्णय गर्ने हो, त्यसबारे तयारीबिना…

पुरा पढ्नुहाेस्

मिडियामा महिलाका मुद्दा र निर्मला हत्याकाण्ड

प्रेस काउन्सिलमा वर्गीकरणको लागि आवेदन परेका पत्रपत्रिकाहरुको तथ्याङक हेर्ने हो भने नेपालमा दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्रपत्रिकाको संख्या ९ सय ५० को हाराहारीमा छ । र, राजधानिबाट प्रकाशीत हुने झण्डै एक दर्जन राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले एउटा अङ्कमा साना ठँला गरी सरदर ६० वटा देखि ७०÷८० वटासम्म समाचार प्रकाशीत गर्दै आएका छन् । तर ती समाचारहरुमा महिलाको मुद्दा भने मुश्किलले दुई तीन वटामात्र हुन्छन् । त्यसैगरी टेलिभिजन र एफएम रेडियोको संख्या पनि पछिल्लो केहि बर्ष यता निक्कै…

पुरा पढ्नुहाेस्

प्रेसविरुद्ध प्रदेश

सप्रति केन्द्रले सहिष्णुता कम गर्दै गएका बेला प्रदेश सरकारहरू पनि के कम ? यस्तैमा प्रदेश–३ सरकारले प्रेसलाई प्रतिबन्ध नै लगाउन सक्ने गरी कानुन बनाउन लागेको छ  । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभामा पेस गरेको सञ्चार माध्यम व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमा त्यस्तै प्रावधान प्रस्तुत गरिएको छ । दफा २६ मा एकातिर ‘कुनै पत्रपत्रिकामा कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री प्रकाशित गरेबापत त्यस्तो पत्रिका अभिलेखीकरणबाट हटाउने वा दर्ता खारेज वा जफत गरिने छैन’ उल्लेख छ । अर्कातिर…

पुरा पढ्नुहाेस्

निजीलाई नाकाबन्दी

काठमाडौँ — हेर्दा बलियो भएर हुँदैन । भित्रभित्रै आँत काँपिरहेको छ भने गतिविधि अस्वाभाविक हुन्छन् । अहिलेको सरकारमा त्यस्तै घबराहटका लक्षण देखिन्छन् । अचानक त्यस्तो के आइपर्‍यो जसले दुई तिहाइ मतको सत्तालाई पनि अत्याइरहेको छ ? कमजोर बनाइरहेको छ ? अस्थिर, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णय लिन बाध्य पारिरहेको छ ? निजी सञ्चारमाध्यमलाई नाकाबन्दी लगाउने गरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन त्यसकै सबुद हो । सूचना र विज्ञापनमा सरकारी माध्यमलाई प्राथमिकता दिनू भन्ने लिखित परिपत्र सरासर संकटकाललाई सुहाउने खालको छ । यसले…

पुरा पढ्नुहाेस्

विद्युतीय ऐनको पासो

काठमाडौँ — संविधान वा कानुन राज्यका लागि वैधानिक हतियार हो । यसको दुरुपयोगले समाज आतंकित हुन्छ, मुलुकमा कानुनी शासन बेहाल हुन्छ । नेपालको आमसञ्चारका क्षेत्रमा विद्युतीय कारोबार ऐन यस्तै हतियारका रूपमा खडा भएको छ । प्रहरी प्रशासनले वैधानिक हतियारलाई पत्रकारका हकमा जथाभावी प्रयोग गर्न थालेको छ । पत्रिका र अनलाइनमा आएका समाचारलाई लिएर पत्रकार राजु बस्नेतलाई हतकडी लगाउनु कानुन जथाभावी प्रयोगको एउटा उदाहरण हो । केही साता यतामात्र अन्य दुई पत्रकारलाई विद्युतीय कारोबार ऐनलाई आधार बनाएर दु:ख दिइयो । कुनै सञ्चार…

पुरा पढ्नुहाेस्

सूचना, सञ्चार र पत्रकार संहिता

सञ्चार भन्नेबित्तिकै एक व्यक्ति वा समूहसम्म बोली, शब्द, संकेत, चिह्न, लिपि, अंक, इशारा वा अन्य कुनै प्रकारले विचार, धारणा एवम् जानकारी आदानप्रदान गरिने प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ । प्रस्टरुपमा भन्नुपर्दा सामाजिक परिवर्तन सञ्चारकै कारण सम्भव हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । पुरातन युगबाट आधुनिक सूचनाको युगम्मको सामाजिक परिवर्तनको मुख्य कारण भनेकै सञ्चार हो । निरन्तररुपमा सञ्चार प्रक्रियाको विकास भएको कारणले नै आजको अवस्थामा मानवसमाज यो अवस्थासम्म आइपुगेको हो । सामाजिक परिवर्तन तथ्य, विचार, धारणा र सूचनाको विनिमयविना असम्भव…

पुरा पढ्नुहाेस्

व्यावसायिक पत्रकारिताका बाधाहरु

एउटा व्यावसायिक पत्रकारलाई चोर–डाँकालाई झैँ घरबाटै हतकडी लगाएर पक्राउ गर्नेजस्तो हर्कत पत्रकार नै सञ्चारमन्त्री भएको म्ुलुकमा देख्नुपरेको छ । लोकतन्त्रको धज्जी उडाउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी ऐन लागू गरिएको छ र सत्ता इतरका पत्रकारलाई छानी–छानी तारो बनाइँदै छ । २०४७ सालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारसमेत दुई तिहाइको सनासोले च्याप्ने र पत्रकारलाई न्याक्ने काम भइरहेको छ । यसले गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता पक्षधर सच्चा पत्रकारमा आक्रोश बढाएको छ । विडम्बना, पत्रकारको हकहितका लागि खडा भएको भनिएको…

पुरा पढ्नुहाेस्