पत्रकारिताको साख जोगाउने कसले ?

स्तरीय र सन्तुलित विषयवस्तु पस्कन नसक्दा सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीप्रति समाजको विश्वास गुम्दै गएको छ । यति मात्र होइन, सञ्चार माध्यममा राजनीतिक पार्टी र विदेशी लगानी तथा मिसन पत्रकारिता गर्नेहरूको लगानीले यसलाई स्वतन्त्र हुन दिएको छैन । समाचारका विषयवस्तुमा कतिपय अवस्थामा लगानीकर्ताका ‘इन्ट्रेस्ट’ले काम गरेको गुनासो आउने गरेका छन् । विषयवस्तुमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले स्वतन्त्र पत्रकारिताको दायरा साँघुरो बनाउनेमा कसैको दुईमत छैन । त्यस्तै सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीले पनि आफूलाई स्वतन्त्र राख्नुभन्दा पनि राजनीतिक छहारी…

पुरा पढ्नुहाेस्

‘क्लीन फिड’ नीतिको सान्दर्भिकता

विज्ञापनरहित टेलिभिजन च्यानलको अवधारणा नै क्लीन फिड हो, जसअन्तर्गत दर्शकले विज्ञापनरहित टेलिभिजन च्यानलका प्रसारण हेर्न सक्छन् । विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले नेपालको विज्ञापन बजारमा आफ्ना च्यानलबाट निःशुल्क विज्ञापन प्रसारण गरिरहेको देखिन्छ । ती च्यानलबाट प्रसारण हुने सामग्रीमा विज्ञापन नराखिने प्रक्रिया या विज्ञापनरहित प्रसारण गरिने नीति नै क्लीन फिड नीति हो । नेपालको टेलिभिजन प्रसारण जगत्मा आमदर्शकले विदेशी च्यानल हेर्दा कार्यक्रमसँगै त्यहा“बाट प्रसारण हुने विज्ञापन पनि हेर्नुपरेको बाध्यता छ । स्वदेशी विज्ञापनको बजार विस्तार गर्न मुलुकमा क्लीन…

पुरा पढ्नुहाेस्

सूचना प्रवाहमा अवरोध

पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको पहलमा नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनमा छलाङ मार्न थालिएपछि केही व्यक्तिले प्रश्न सोध्न थालेका छन्, संविधान र कानुनमा सूचनाको हकको व्यवस्था भए पनि सहज रूपमा सूचना पाउन किन सकस परिरहेको छ ? यसको जवाफ सहज छैन तथापि यस आलेखमा एक दर्जन त्यसमा अप्ठ्यारा पक्ष केलाउने प्रयास गरिएको छ, जसले नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनमा अवरोधको काम  गरेको छ । पहिलो कुरा, संविधानको धारा २७ मै सख्त कमजोरी छ । यसमा…

पुरा पढ्नुहाेस्

स्वतन्त्र प्रेसप्रति सरकार उदार कि अनुदार !

मुलुकीअपराध (संहिता) ऐन,२०७४ लगायतका कानूनी दस्तावेजहरुमा उल्लिखित कुनै प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर परेको भए संशोधनका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई हालै सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदललाई मुलुकीअपराध संहिता २०७४ लगायतका कानूनी दस्तावेजमा भएका प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघन गर्ने भए तिनको विकल्पमा राखिनुपर्ने कानूनी प्रावधानहरुको विषयमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, नेपालका मौलिक अभ्यासहरु र सम्वद्ध क्षेत्रसंग समेत परामर्श गरी सुझाव पेश गर्न म्याण्डेट प्रदान गरिएको थियो…

पुरा पढ्नुहाेस्

झूटो समाचारको सच्चाइ

काठमाडौँ — झूटो समाचार लेखेको आरोपमा पोस्टपाटी डटकमका सम्पादक गोपाल चन्दलाई पक्राउ गरी प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐन लगाएको छ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले गत साता पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल गृह जिल्ला चितवन गएका बेला ‘स्थानीयले खुकुरी प्रहारको प्रयास’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचार ‘झूटो’ देख्यो । उक्त समाचार मिर्मिरे अनलाइनबाट साभार गरिएको भनिएकाले पहिलो अनलाइनमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । उच्च पदस्थ व्यक्तिबारे ‘भ्रामक समाचार’ विरुद्ध कानुन कार्यान्वयन गर्दा सकारात्मक सन्देश जाने भएकाले कारबाही गरिएको…

पुरा पढ्नुहाेस्

सरकारी सञ्चारमा ‘सेन्सरसिप’

कुनै घटनाको यथार्थ रिपोर्टिङ सरकारको विरोध निम्ति हुँदैन। त्यसले सरकारलाई परिस्थितिबारे यथोचित जानकारी प्राप्त हुन्छ। जब यस्तो रिपोर्टिङ विरोधका निम्ति मात्र आउँछ भन्ने सोच सरकारमा आउँछ त्यसले परिस्थितिलाई थप बिगार्छ। यसै पनि अहिलेको बेला कुनै एकदलीय शासनकालजस्तो पनि होइन। ‘मेरो आङ चिलाएको हो कि रुख त बाङ्गै देख्छु, सरकार’ भनेर हिजो जस्तो सत्य बोल्न डराउनुपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आउनु हुँदैन। जहाँ सत्य बोल्न गाह्रो हुन्छ त्यहाँ ‘वादशाहको नयाँ पोसाक’को स्थिति दोहोरिन थाल्छ। अन्ततोगत्वा सत्य…

पुरा पढ्नुहाेस्

सूचनामा संकीर्णता

काठमाडौं : संसार सूचना प्रविधिको युगमा छ। सूचना सम्प्रेषणको तीव्रताले समाज विकासको गति पनि बढाउँछ। गणतन्त्रपछिको सरकार भने सूचना लुकाउनुलाई नै आफ्नो शक्ति ठान्न थालेको छ। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय एक सातासम्म सार्वजनिक नगर्ने नयाँ अभ्यासले सरकारलाई स्वेच्छाचारी बाटोतिर लैजाने जानकारहरू बताउँछन्। पूर्व प्रधानन्यायाधीश एवम् राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सूसुचित हुने जनताको अधिकारमा संकीर्णता देखाउँदा पाकिस्तानमा जस्तै नियन्त्रित र निर्देशित लोकतन्त्रको खतरा उत्पन्न हुने बताए। ‘क्याबिनेटका निर्णय गोप्य राखिने कुराले सूचनाको हकको कुनै अर्थ भएन,’…

पुरा पढ्नुहाेस्

सूचना लुकाउने सरकार र स्वार्थले घेरिएका पत्रकार!

  सञ्चारमन्त्रीको नाताले नेपाल सरकारका प्रवक्ता बनाइएका गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आइतबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरुबारे पत्रकारहरुलाई जानकारी नदिएर बितेका १५ वर्षदेखि स्थापित परम्परा तोडिदिए। उनको यो नयाँ ‘शैली’ देखेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा समाचार संकलनका लागि राति अबेरसम्म एकत्र भएका पत्रकारहरु जिल्लाराम परे। ‘आजको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको जानकारी समयक्रममा पत्रकारहरुले पाइहाल्नेछन्। हामी त्यसलाई संगठित गर्न लागेका छौँ’ सञ्चारमन्त्रीको भनाइको आशय यस्तै थियो। देशको चौथो अंगका रुपमा आफूलाई स्वतन्त्रताका मसिहा सम्झिने पत्रकारहरु त्यहाँबाट फर्किए। उनीहरु आफ्ना…

पुरा पढ्नुहाेस्

सूचना रोक्ने सरकार

मन्त्रिपरिषद् बैठक सिंहदरबारमा होइन, बालुवाटारमा बस्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सट्टा प्रधानमन्त्री निवासमा । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य हेरी त्यो स्वाभाविकै होला । अस्वाभाविक भने बैठक के कार्यसूचीका लागि बस्छ भन्ने मन्त्रीहरूलाई थाहा नहुनु हो । क्याबिनेटलाई पेपरलेस बनाउने भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकको सज्जा बदलिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका सामुन्ने टेबलमा ल्यापटप, कम्प्युटर राखिएका छन् । बैठकको कार्यसूची त्यसमै आउँछ । मन्त्रीले पहिल्यै थाहा पाउँदैनन् । बैठक कक्षमा आएर कम्प्युटर लग इन् गरेपछि मात्र छलफलका विषयवस्तु देख्न पाउँछन् । कुन विषयमा निर्णय गर्ने हो, त्यसबारे तयारीबिना…

पुरा पढ्नुहाेस्

मिडियामा महिलाका मुद्दा र निर्मला हत्याकाण्ड

प्रेस काउन्सिलमा वर्गीकरणको लागि आवेदन परेका पत्रपत्रिकाहरुको तथ्याङक हेर्ने हो भने नेपालमा दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्रपत्रिकाको संख्या ९ सय ५० को हाराहारीमा छ । र, राजधानिबाट प्रकाशीत हुने झण्डै एक दर्जन राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले एउटा अङ्कमा साना ठँला गरी सरदर ६० वटा देखि ७०÷८० वटासम्म समाचार प्रकाशीत गर्दै आएका छन् । तर ती समाचारहरुमा महिलाको मुद्दा भने मुश्किलले दुई तीन वटामात्र हुन्छन् । त्यसैगरी टेलिभिजन र एफएम रेडियोको संख्या पनि पछिल्लो केहि बर्ष यता निक्कै…

पुरा पढ्नुहाेस्