मिडिया नीतिसम्बन्धी विचार आलेखहरू

मिडिया नीतिसम्बन्धी विचार आलेखहरू

उपलब्धिको कसीमा टिकटक प्रतिबन्धको एक महिना

कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले चर्चित सोसल मिडिया टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो। ‘सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्‍याउन भूमिका खेलेको’ दाबीका साथ हठात् गरिएको यो निर्णयको एक महिना पुग्दा नपुग्दै...

मानव अधिकारका लागि मिडिया साक्षरता

मिडिया र मानव अधिकारबिच नङ र मासुको जस्तै सम्बन्ध हुन्छ । उन्नत समाज निर्माणमा दुवै पक्ष अत्यावश्यक भूमिकामा छन् । मिडियाले सूचना सम्प्रेषणमार्फत जनमत निर्माण गर्छ र राजकीय शक्ति प्रयोग...

सञ्जालका अभिव्यक्तिको नियमन

अमेरिकी सिको गर्दै चीनमा विकसित भएको छोटारछोटा भिडियो सेयर गर्न सकिने एप्लिकेसन टिकटक नेपालमा प्रतिबन्ध लाग्दै गर्दा अमेरिकाकै हिमाली राज्य मोन्टानामा भने भर्खरै फेरि टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय अदालतबाट रोकिएको...

आमसञ्चारको भविष्य

मूलधार सञ्चारको लोकप्रियताको उत्कर्षका दिनमा कान्तिपुर दैनिक सामान्यतः २४ पृष्ठ र हप्ताका एक दुई दिन ३२ पृष्ठसम्मको प्रकाशित हुन्थ्यो । कान्तिपुर प्रकाशनको व्यावसायिक सफलतापछि राष्ट्रिय स्तरकै छापा, रेडियो र टेलिभिजन समाचार...

मिडिया सम्बन्धी संघीय कानुन किन बनेन ?

२०७४ सालमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सुरु भएपनि आजसम्म संघीयतामा मिडिया सम्बन्धी स्पष्ट दृष्टिकोण, कानुन र संरचना बन्न सकेको छैन । मिडिया सम्बन्धी कानुन...

सामाजिक सञ्जालको नियमन

फेसबुक प्रयोग गरी विचार वा मत सर्भेक्षण जस्ता कार्य सम्भव हुन्छन् । भाइबर, ह्वाट्सएप, फेसबुकमा समूह बनाएर अन्तर्क्रिया सम्भव हुन्छ । जुम बैठक, गुगलमिट जस्ता भर्चुअल मिटिङका प्लेटफर्म वा ट्रेड...

मिडिया खुम्चिँदा फुल्दैन लोकतन्त्र

जनजिब्रोमा झुन्डिएको ‘ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि लखेट्छ’ उखानले धेरै हदसम्म वर्तमान नेपाली मिडियाको नियति झल्काउँछ । ‘१२ भाइ पत्रकार’ को गलत भाष्यको सिकार बनेको नेपाली मिडिया उही ओरालो लागेको मृगकै...

‘मिडिया साक्षरता’ आवश्यक

‘मिडिया साक्षरता’ साक्षरताको एक विस्तारित अवधारणा हो । यस अन्तर्गत मिडिया सन्देशहरू पहुँच र विश्लेषण गर्ने क्षमताका साथै सिर्जना, प्रतिविम्बित र कारबाही गर्ने क्षमता समावेश हुन्छ । यसमा सञ्चारकर्मी भन्दा...

चौथो अंग : व्यक्ति, पद र सम्बन्धकेन्द्रित छन् नेपाली मिडिया

विन्दा पाण्डे राज्य समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले संसदमा सबैजसो समुदायको उपस्थिति हुन थालेको छ। 'जसको सवाल, उसैको सहभागिता' धेरै हदसम्म कार्यान्वयन भएको छ। दलित, पिछडिएका समुदाय, सीमान्तकृत समुदायको आवाज पनि...

मोफसलमा शीर्ष समाचारको असान्दर्भिकता

पोखरीहरूको जीर्णोद्धारले राजनीतिकर्मीको भोट नबढ्ला, तर त्यो नगरी नहुने काम हो भन्ने कुरा ‘राष्ट्रिय मिडियाहरू’ ले बारम्बार उठाइराख्नुपर्ने हुन्छ । जेष्ठ ३१, २०८० जलेश्वरमा अहिले प्रचण्ड गर्मी छ । जुन ८ बिहीबारको...

समाचार बन्न नसकेका विभेदका ती घटना

पत्रकारिताका दौरान भेटेका–भेटिएका कैयौँ सूचना समाचार बनेनन् । धेरैजसो सूचना समय अन्तरालमा क्रमशः बिर्सिएँ । तर, केही बिर्सिनै नसक्ने त्यस्ता सूचना पनि थिए, जुन समाचार बनाउन नसकेकोमा वेलावेला सम्झिँदा पछुतो हुन्छ । समाचार...

विज्ञापन बोर्डद्वारा सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा

काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने गराउने मुख्य उद्देश्य राखेर सरकारद्वारा नै गठन गरिएको विज्ञापन बोर्डले नै सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मितिमा समानुपातिक विज्ञापन सम्बन्धमा गरेका आदेशहरूलाई निरन्तर अवज्ञा...

मिडियामाथि भ्रमको खेती

यतिबेला मूलधारका व्यावसायिक र स्वतन्त्र मिडियामाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको छ। यी मिडियामा आएका केही अपूर्ण समाचार र गल्तीलाई आधारित बनाएर समग्र मूलधारका मिडियाको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाई उनीहरूको साखलाई खत्तम पार्ने...

पत्रकारितामा परीक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्छ : अध्यक्ष बस्नेत

मुलुकको पत्रकारिता क्षेत्रलाई मर्यादित तुल्याउन अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको प्रेस काउन्सिल नेपालले ५३ वर्ष पूरा गरेको छ। स्वस्थ पत्रकारिताको विकास एवं सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई राष्ट्र, समाज र नागरिकप्रति...

स्वायत्त सार्वजनिक सेवा प्रसारण

सन् १९८२ ताका फोकल्यान्ड युद्धको क्रममा ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन (बीबीसी) ले प्रसारण गरेको बेलायतको राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी समाचार सामग्रीलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले बीबीसीले शत्रु (अर्जेन्टिना) लाई सहयोग गरेको भन्दै...

नियन्त्रित होइन, स्वतन्त्र र स्वायत्त

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त हो । स्वतन्त्र मिडियाबिना लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिन्न । सरकारले मिडियाको स्वामित्व लिने, सञ्चालन वा नियन्त्रण गर्ने अवधारणा लोकतन्त्रअनुकूल होइन । तर, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्न...

संकुचनमा स्वतन्त्रता

स्वतन्त्रताबारे सर्वमान्य सिद्धान्त छ– हरेक व्यक्ति जन्मजात स्वतन्त्र हुन्छ। मानिसलाई सबैभन्दा प्यारो लाग्ने कुनै कुरा छ भने त्यो स्वतन्त्रता नै हो। स्वतन्त्रता दर्शन र कानुनमात्र होइन, यो अनुभूति हो। पछिल्लो...

गोपनीयताको हकमाथि अनुसन्धानको खतरा

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ ले सञ्चारका माध्यम प्रयोगबाट हुने आन्तरिक संवादमा अतिक्रमणको प्रस्ताव गरी संविधानप्रदत्त नागरिकको गोपनीयताको अधिकारमा अनुसन्धानको अर्काे खतरा थपिदिएको छ। एनसेलमा सरकारले लिन...

डाटा प्रोटेक्सन कानुनको आवश्यकता

नेपालमा डाटा प्रोटेक्सनको बहस दुई घटनापछि अघि बढेको हो । पहिलो, २०६९ जेठ १८ मा काठमाडौंमा न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्याको अनुसन्धान गर्न गठित टिमबाट भएको गोपनीयता हकको उल्लंघन । यस टिमले ५...

सङ्घीय संरचनामा सञ्चार

नेपालको संविधानबमोजिम सङ्घीय संरचनामा अधिकार बाँडफाँटका बारेमा गरिएका नीतिगत व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ । कार्यविभाजन नियमावली २०७४ मा तोकिएका अधिकारलाई अभ्यास गर्ने क्रममा भोगिएका समस्या र आएका चुनौतीलाई सम्बोधन...