नेपाल विज्ञापन संघले गर्‍यो प्रस्तावित एकद्वार नीतिको विरोध

नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले विज्ञापनको क्षेत्रमा विज्ञापन व्यवसायीलाई उपेक्षा गरी एक एकद्वार नीति ल्याउन लागिएको भन्दै विरोध गरेको छ।

नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सोम धितालले विज्ञापन बोर्डले ऐन, कानुन तथा निर्देशिका बनाउँदा विज्ञापन एजेन्सीको भुमिकालाई खुम्च्याउने गरी बनाउँदै गरेको भन्दै ऐन, कानुनलाई विज्ञापन व्यवसायीमैत्री बनाउनुपर्ने बताए।

बोर्डले सरकारी विज्ञापन दामासाही तरीकाले बाड्नुपर्ने धारणा राखेकाले सञ्चारमाध्यमको प्रभाव, पहुँचका आधारमा दिनुपर्ने उनले बताए।

विज्ञापनमा एकद्वार नीति सञ्चार माध्यम, विज्ञापन व्यवसायी र सरकार सबैको लागि प्रत्युत्पादक रहेको उनले बताए।

उनले भने, ‘एकद्वार नीति एकदमै प्रत्युत्पादक छ । सञ्चारमाध्यमलाई पनि र सरकारलाई पनि प्रत्युत्पादक छ । त्यसैले यो व्यवस्था अनुसार हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो । त्यसैले एकद्वार प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ । र विज्ञापन क्षेत्रको उत्थानका लागि विज्ञापन बोर्डले काम गर्नुपर्छ । विज्ञापन क्षेत्रको विस्तारका लागि मिडियाको उन्नतिको लागि, विज्ञापन व्यवसायीहरुको स्तरोन्नतिको लागि विज्ञापन बोर्डले काम गर्नुपर्छ ।’

नेपाल विज्ञापन संघका पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र रिजालले सरकार अथवान निजी क्षत्रले गर्ने विज्ञापन सम्बन्धी काम विज्ञापन व्यवसायीमार्फत जाँदा नै मिडिया हाउसलाई सहज हुने बताए।

विज्ञापनसँग सम्बन्धित नीति, नियम बनाउँदा यससम्बन्धी विज्ञहरुसँग छलफल परामर्श नगरिएको भन्दै उनले आगाी दिनमा सम्बन्धित विषय विज्ञको सुझाव लिइनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘सरकारले गर्ने होस् अथवा नीजि क्षेत्रले गर्ने विज्ञापन विज्ञापन व्यवसायीबाटै जाँदाखेरी मिडियालाई पनि सहज हुने र विज्ञापन व्यवसायीले पनि आफ्नो काम गर्न पाउनछन् । ऐन नियम बनाउँदा सम्बन्धित विज्ञसँग सुझाव लिनुपर्छ ।’

आगामी दिनमा विज्ञापन व्यवसायलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गरिए कानुनी बाटो समात्ने पनि आनले जनाएको छ भने संघर्षको कार्यक्रम गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।

जेठ ३०, २०७८, आइतबार

लुम्बिनी प्रदेशसभामा मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता, सञ्‍चारमाध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द र पत्रकारलाई कैद सजायको व्यवस्था

पाल्पा — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाप्रति संचारआवद्ध संस्था र सञ्चारविज्ञहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

जेठ २४ गते प्रदेशमा संचारमाध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रशासन, प्रशारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमन गर्न तथा प्रदेश सञ्चार परिषद्को स्थापनाका लागि ‘सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लुम्बिनी प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको हो ।

विधेयकको मस्यौदामा राखिएका दर्ता, नवीकरण बन्द, काउन्सिल गठन, दण्ड जरिवानाका दफा भने विवादित बनेका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्नसक्ने, इजाजतपत्र नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, रजिष्टारले इजाजतपत्र वापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शूल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । परिच्छेद ४ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

दफा ७० मा दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिष्टारले ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ भनिएको छ । दफा ७१ मा झुटा विवरण दिएमा १० हजार, दफा ७२ मा विवरण उल्लेख नगरेमा ५ हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ७५ मा दर्ता नगरी अनलाइइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । अनलाइन माध्यमले झुटा विवरण पेश गरेमा ५ हजार जरिवानाको व्यवस्था दफा ७६ मा छ भने ७७ मा निर्देशन उल्लंघन गरेमा १० हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सञ्चार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेमा संचार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयकी कानून अधिकृत सीता घिमिरेका अनुसार आइतबार वा सोमबार यो विधेयक सभामा टेबुल हुनेछ ।

लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री चेतनारायण आचार्यले यो विधेयकको छलफल बैठकमा आफू उपस्थित नभएको भन्दै पछि कुरा गर्ने प्रतिक्रिया दिए । प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विषयविज्ञ, सञ्चारकर्मीसँग छलफल गरेर आएका सुझावलाई समेटेर विधेयक पेश गरेको अधिृकत घिमिरेले बताइन् । यो विधेयकमाथि अब प्रदेश सभाका विषयगत समितिमा छलफल हुनेछ ।

ऐनमा समावेश भएका प्रावधानका विषयमा सरोकारवालाहरूले भने अनविज्ञ रहेको जनाएका छन् । पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याउन थालेको सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका धेरै प्रावधानहरुमाथि थप छलफल आवश्यक देखिएको बताएका छन् । उनले मिडिया काउन्सिलको संरचना पूर्णरुपमा अस्वीकार्य भएको बताए । दण्ड जरिवाना, दर्ता इजाजतपत्र खारेजजस्ता बिषयहरुमा पनि सहमत हुन नसकिने उनले प्रतिक्रिया दिए । ‘यीलगायत अन्य कतिपय प्राबधान र त्रुटीहरु नसच्याइ यो मस्यौदा संसदमा नपठाइयोस्,’ उनले भने, ‘सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नेतर्फ सबैको ध्यान मोडियोस् ।’

प्रस्तावको विरोध गर्दै प्रेस युनियन लुम्बिनीले तत्काल सच्चाउन आग्रह गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश संयोजक देवेन्द्र बर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको पुनर्लेखन र छलफल बिना अघि बढेमा मान्य नहुने जनाएका छन् । उनले यसका विरुद्धमा अविछिन्न आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष बसन्त गिरीले सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्नेका लागि झुटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको बताए । विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निःशुल्क प्रशारण गर्नुपर्ने, सञ्चार माध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन–प्रशारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिवाना गर्नेजस्ता व्यवस्था समेटिएकामा उनले आपत्ति जनाए ।

मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष मन्त्री !

प्रदेश संचार परिषद् (मिडिया काउन्सिल) स्थापनाको नियत पनि ठिक नदेखिएको पत्रकार महासंघका लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्काले बताए । प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षका रूपमा प्रदेशका कानुन मन्त्रीलाई राखिएको छ । सदस्यहरू पनि अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरूलाई राखिएको छ । परिच्छेद ६ को संचार परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार दफा ५३ मा संचार परिषद्को स्थापना अन्तर्गत उपदफा २ को ‘क’मा सञ्चार परिषद्को अध्यक्षमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री, सदस्यमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, प्रदेश सरकारको श्रम र आतरिक मामिलाका सचिव, रजिष्टार, प्रदेश सरकारले मनोनित गरेको दुई महिलासहित ५ सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसैगरी सदस्य सचिवका रुपमा प्रशासकीय अधिकृत रहनेछन् ।

सरोकारवालाहरुले यसमा पनि आपत्ति जनाएका छन् । काउन्सिलको अध्यक्ष नै मन्त्री रहने र सदस्यहरु सचिवहरु हुने भएपछि यसलाई काउन्सिल नभनेर ‘मन्त्रालय’ नै भने हुने उनीहरुको टिप्पणी छ । सञ्चार माध्यमले सरकारका नीतिहरुको आलोचना गर्ने तथा सरकार संचालन गर्नेहरुका गलत कामका बारे पाठकलाई जानकारी गराउने तर मन्त्री नै काउन्सिलको अध्यक्ष भएपछि त्यो काउन्सिलले कसरी निष्पक्ष काम गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न पत्रकारहरुले उठाएका छन् ।

के नेपाली मिडिया एकल विचारधाराको बन्दी त बनिरहेको छैन?

‘म तपाईंको भनाइसँग सहमत छैन। तर, तपाईंको बोल्न पाउने अधिकारको अन्तिम घडीसम्म बचाउ गरिरहनेछु।’

फ्रान्सेली दार्शनिक भोल्तेयर (सन् १६९४-१७७८) को यो भनाइलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका हिमायतीहरूले प्रेमपूर्वक उच्चारण गर्छन्। यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाभी ठम्याएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म र धर्मलाई यति गजबसँग प्रतिनिधित्व गर्ने अर्को दमदार भनाइ भेटिन्न।
आफ्नो विचार राख्न र सत्य बोल्न मानव समाजले लामो सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ। सत्य बोल्ने आँट गरेकाले नै सुकरात, ग्यालिलियोजस्ता विश्वविख्यात व्यक्तित्वले तत्कालीन सत्ताबाट अनेकौँ यातना भोग्नुपरेको र जीवन बलि चढाउनुपरेको थियो।
सत्य बोल्दा यी वैचारिक शहीदले भोग्नुपरेको यातना र कष्टलाई मनन गरेर नै भोल्तेयरले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे यति उदार धारणा अघि सारेको हुनुपर्छ।
दुनियाँ वैचारिक लडाइँको रणभूमि हो। यहाँ अनेकौँ विचारको लडाइँ जारी छ। दुनियाँमा विचारको प्रतिस्पर्धा छ। वैचारिक प्रतिस्पर्धाले नै विचारलाई बलवान् र तेजिलो बनाउँछ। यसका लागि वैचारिक लडाइँ आवश्यक छ। वैचारिक लडाइँको पनि आफ्नै नियम र आचारसंहिता छ।
वैचारिक लडाइँको मैदानमा विश्वचर्चित बेलायती दार्शनिक जे.एस. मिल (सन् १८०६-१८७३) रेफ्री बनेर उभिए। मिलले सन् १८५९ मा प्रकाशित आफ्नो कृति अन लिबर्टी मा विचारको बजार (मार्केटप्लेस अफ् आइडियाज्) शब्दावली प्रयोगमा ल्याए। मिलले यस शब्दावलीमार्पmत विचार पनि खुल्ला बजारमा राखिएका प्रतिस्पर्धी वस्तुजस्तै हुन् भन्ने धारणा अघि सारे।
विचारको लडाइँमा प्रतिस्पर्धी विचारलाई प्रतिबन्ध लगाएर होइन, बरू त्यसैसँग कडा प्रतिस्पर्धा गरेर विचारको आधिकारिकता वा सत्य पुष्टि गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा जे.एस. मिलको छ।
अहिले नेपाली मिडियाको स्वभाव फरक देखिएको छ। कतिपय अवस्थामा त फरकमात्र होइन, अनौठो पनि देखिएको छ। मिडियामा वैचारिक विविधता दुब्लाउँदै गएर एउटामात्र वैचारिक घटकको पृष्ठपोषण हुने गरी समाचार र विचार दिने प्रवृत्ति बढेको छ। निष्पक्ष समाचार र विश्लेषण दिने नैतिक जिम्मेवारी बोकेको मिडिया प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कित्ताकाट गर्न र लक्ष्मणरेखा कोर्नमा प्रवृत्त भएको देखिन्छ।
मिलले विचारको सत्यापन र स्वीकार्यताको परीक्षण प्रतिस्पर्धी विचारसँग प्रतिस्पर्धा गरेर कायम हुन्छ, कसैको विचारलाई प्रतिबन्ध गरेर वा कुनै सरकारी निकाय वा कुनै अधिकारीले आधिकारिकता पुष्टि गरिदिएर हुँदैन भन्ने खरो विचार अघि सारे। उनको विचारलाई सबैले सराहना गरे। उनी विचारको दुनियाँमा वन्दनीय व्यक्ति मानिन्छन्।
विगतमा धर्मगुरुलगायतका समाजका अभिजात्य वर्गले विचार निर्माण गर्थे। अहिले समय बदलियो र विचार निर्माणको प्रक्रिया पनि बदलिँदै गएको छ। विश्वमा आमसञ्चार माध्यमको सूत्रपात भएपछि मिडिया नै वैचारिक अगुवा बनेको छ। यस अर्थमा मिडिया समाजको विचार निर्माता हो।
मिडियाले बाटो बिरायो भने समाज दिग्भ्रमित हुन्छ। त्यसैले, मिडियाले उदात्त भावका साथ समाचार र विचार प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित छ। मिडियाले सबै प्रतिस्पर्धी विचारलाई यथोचित ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि स्थापित तथ्य नै हो। त्यसमा पनि अखबारको विचार पृष्ठ त विचार र बहसको खुल्लामञ्च बन्नुपर्छ। यो पत्रकारिताको आचारसंहिताभित्रै पर्छ।
स्केचः द न्यु रिपब्लिक
अहिले नेपाली मिडियाको स्वभाव फरक देखिएको छ। कतिपय अवस्थामा त फरकमात्र होइन, अनौठो पनि देखिएको छ। मिडियामा वैचारिक विविधता दुब्लाउँदै गएर एउटामात्र वैचारिक घटकको पृष्ठपोषण हुने गरी समाचार र विचार दिने प्रवृत्ति बढेको छ। निष्पक्ष समाचार र विश्लेषण दिने नैतिक जिम्मेवारी बोकेको मिडिया प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कित्ताकाट गर्न र लक्ष्मणरेखा कोर्नमा प्रवृत्त भएको देखिन्छ। यसबाट वैचारिक विविधता सङ्कटमा पर्ने खतरा देखिएको छ।
‘इको च्याम्बर’ मिडिया
हाम्रा मिडियाले देखाएको व्यवहारमा एकपक्षीय विचार प्रवाहमा उद्यत् हुने ‘इको च्याम्बर मिडिया’ को प्रतिविम्ब देखिएको छ। हाम्रा लागि इको च्याम्बर उतिविधि परिचित शब्दावली नहुनसक्छ। विज्ञहरूका अनुसार ‘इको च्याम्बर’ एउटा यस्तो परिवेश हो, जहाँ व्यक्तिले आफ्नो धारणासँग मिल्ने विचारलाई मात्र स्थान दिन्छ। यसले अन्ततः एकपक्षीय विचारलाई पृष्ठपोषण गर्छ र विरोधी मतलाई स्थान दिँदैन।
अर्को शब्दमा, आफू अनुकूलको विचारलाई उच्च प्राथमिकता दिने र इतर विचारलाई निषेध गर्ने मिडिया नै ‘इको च्याम्बर मिडिया’ हो। यसले एकल विचारधाराको प्रतिनिधित्व गर्छ र त्यसलाई बरोबर सगौरव दोहोर्‍याइरहन्छ।
एकैखालको वृत्तान्त र दृष्टिकोणलाई निर्विकल्प ठानेर बारम्बार दोहोर्‍याइरहँदा समाजमा सही विचार निर्माण हुन पाउँदैन र समाज एकल विचारधाराको बन्दी बन्न पुग्छ। मिडिया निश्चित राजनीतिक स्वार्थ र दृष्टिकोणभन्दा बाहिर जान नसक्दा समाजले अप्रत्यक्ष रूपमा वैचारिक क्षति व्यहोर्नुपर्छ। यस्तो प्रवृत्तिले खुल्ला विचारलाई बाटो बन्द गरिदिन्छ।
‘इको च्याम्बर’ शब्दावली अमेरिकी इन्टरनेट अभियन्ता इलाइ प्यारिसरले पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याएका हुन्। प्यारिसरको शोधले गुगल, फेसबूकजस्ता इन्टरनेट प्ल्याटफर्मले पर्याप्त मात्रामा आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ अनुकूलका सामग्रीलाई स्थान दिन्छन् भने स्वार्थ बाझिने विचारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा निषेध गर्छन् भन्ने देखाएको छ। उनले यस्तो अवस्थालाई जनाउन ‘इको च्याम्बर’ भन्ने विम्ब प्रयोगमा ल्याएका हुन्।
अमेरिकाबाट निस्कने बहुविषयक जर्नल पीएनएस मा स्प्रेडिङ मिस्इन्फर्मेसन अनलाइन शीर्षकमा प्रकाशित शोधमूलक लेखमा अनलाइन मिडियाले समान रुचि भएका र पूर्वाग्रह, पृथकता र ध्रुबीकरणलाई प्रश्रय दिने समुदायलाई एकठ्ठ गर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। कतिपय अवस्थामा यसले पाठकलाई वास्तविकताबाट टाढिन सहयोग गर्छ भन्नेबारे पनि लेखले सचेत गराएको छ।
यहाँ, अनलाइन माध्यमको मात्र कुरा आए पनि छापा माध्यममा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखापरेको छ। बेलायती अखबार द गार्डियन मा प्रकाशित एक लेखमा ‘इको च्याम्बर’ले पाठकलाई सही दिशा पनि देखाउँदैन र समाजलाई विभाजित तुल्याउँछ, जुन धेरै अर्थमा घातक छ भन्ने आशय व्यक्त गरेको छ।
आजकल मिडियामा विचार प्रवाहको नाममा तिक्ततापूर्ण अभिव्यक्तिले ठाउँ पाउन थालेको छ। यस्तो अभिव्यक्तिले समाजमा प्रतिशोध र वैरभाव जन्माउँछ। यहाँनेर, अर्को कुरा पनि राखिहालौँ-पत्रकारिताको काम कडा भाषामा समस्यामात्र देखाउने नभई नरम भाषामा समस्या समाधानको उपाय पनि सुझाउनु हो।
यही पृष्ठभूमिमा पश्चिमी गोलाद्र्धमा समाधान पत्रकारिता को अवधारणा आइसकेको छ। यसले पत्रकारिताको लेखाइ तथा प्रस्तुतीकरण घोचपेच र तिक्ततापूर्ण अभिव्यक्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। अर्को कुरा, तिक्ततापूर्ण अभिव्यक्तिबाट नयाँ पुस्ताले असल कुरा होइन, बैरभाव सिक्छ, जुन सामाजिक सौहार्दताका लागि घातक हुन्छ।
आजकल मिडियामा विचार प्रवाहको नाममा तिक्ततापूर्ण अभिव्यक्तिले ठाउँ पाउन थालेको छ। यस्तो अभिव्यक्तिले समाजमा प्रतिशोध र वैरभाव जन्माउँछ। यहाँनेर, अर्को कुरा पनि राखिहालौँ-पत्रकारिताको काम कडा भाषामा समस्यामात्र देखाउने नभई नरम भाषामा समस्या समाधानको उपाय पनि सुझाउनु हो।
अरूको कमजोरी देख्ने मिडियाले आफ्नो कमजोरी देख्नु पनि उसको कुलधर्मभित्रै पर्छ। सरकारका कुनै मन्त्रीले अनियन्त्रित अभिव्यक्तिबारे सोच्न आवश्यक भन्ने राय व्यक्त गर्ने बित्तिकै ‘विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने सङ्केत’ शीर्षक दिएर मिडियाले समाचार दिन्छन्, दिनु पनि पर्छ। तर, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने त्यही मिडियाले आफ्नो वैचारिक लाइनभन्दा बाहिरको विचारलाई ढिम्किन दिएन भने त्यहाँ पनि हिसाब गडबड हुन्छ। यो आफैंमा दोहोरो मापदण्ड हो। घुमीफिरी गणित उही हुन आउँछ- लोकतन्त्र र बहुलवादको नाममा एकल विचारधाराको पक्षपोषण।
‘इको च्याम्बर मिडिया’कै झल्को दिने यस्तो व्यवहारले हामीलाई सोचाइको साँघुरो दायराभित्र कैद गरिदिन्छ। यसले निषेधपूर्ण परिवेश निर्माण गर्छ र उदात्त समाजका लागि आवश्यक पर्ने उदात्त विचारलाई चकनाचुर पारिदिन्छ।
स्रोतः सटरस्टक
हामी विचार ग्रहण गर्ने कुरामा उदार हुनैपर्छ। द गार्डियन मा प्रकाशित पूर्वउल्लिखित लेखले भन्छ- सबुतले प्रमाणित गर्छ भने आफूले विश्वास गरिआएको धारणा पनि बदल्न सक्नुपर्छ, तर यो सजिलो काम होइन। यसको सीधा सन्देश हो- विचारको बजारमा अनावश्यक किसिमले चट्टानी अडान लिएर बस्नु व्यक्ति र समाज दुवैका लागि हितकर हुँदैन।
वैचारिक विविधता लोकतन्त्रको प्राण हो। समग्र चराचरका लागि जैविक विविधता जति महत्वपूर्ण छ, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता प्रष्फुटनका लागि वैचारिक विविधता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। असल समाज निर्माण गर्ने हो भने भोल्तेयरको जस्तो उदारमना विचार आत्मसात गर्नुको विकल्प छैन।
वैचारिक विविधताले नयाँ विचार, नवीन चिन्तन र समावेशी संस्कृति निर्माणमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्छ। यस्तो कार्यमा मिडिया चुक्नुहुँदैन। आखिर, मिडियाको भूमिका भनेको सही सूचना सम्प्रेषण गरेर अनावश्यक वैचारिक ध्रुबीकरण र मूढाग्रहबाट नागरिकलाई जोगाउनु नै हो।
(दुरा पत्रकारिता तथा आमसञ्चारका विषयका विद्यार्थी हुन्।)
बुधबार, २६ जेठ, २०७८, ०८:२०:०० मा प्रकाशित

 

पत्रकारले अपमान र चरित्रहत्या गरेको निवर्तमान मन्त्री प्रेम आलेको आरोप

काठमाडौं । निवर्तमान वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आलेले आफूमाथि पत्रकार अब्दुल्लाह मियाले लगाएको आरोप झूठो रहेको भन्दै पत्रकारले आफू र आफ्नो सचिवालयसँग अनुचित लाभ लिन नपाएपछि चरित्रहत्या गरेको आरोप लगाएका छन् । निवर्तमान मन्त्री आलेले पत्रकार मियालाई टेलिफोनमा धम्की दिएको भन्दै पत्रकार महासंघ कान्तिपुर प्रतिष्ठान शाखा लगायतले आपत्ति जनाएका छन् ।

आलेले भने आफूले धम्की नदिएको तर पत्रकारबाट आफू पीडित भएको दावी गरेका छन् । आफू पत्रकारको हकहित, व्यावसायिकता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको भन्दै भविष्यमा पनि त्यसमा प्रतिबद्ध रहने आलेले प्रेस विज्ञप्तिमा भनेका छन् । उनले व्यक्तिगत अपमान र चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्ये भ्रामक समाचार प्रकाशित नगर्न र प्रश्रय नदिन सम्बद्ध सन्चारगृहलाई आग्रह गरेका छन् ।

खतरा ‘सूचना संकट’ को

अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले गरिबी निवारणका सन्दर्भमा मिडियाको भूमिकाबारे भनेका छन्, ‘प्रेस स्वतन्त्रता भएको ठाउँका मानिसहरूले भोकका कारण मृत्युवरण गर्नु पर्दैन ।’ जापान र चीनका ठूला भोकमरीको विश्लेषणात्मक अध्ययनपछि उनी यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

समाजमा अकल्पनीय संकट आएका बेला मिडिया पनि संवेदनशील बन्नुपर्नेमा दुईमत छैन । नेपालमा पत्रकार आचारसंहिताले पनि यस्तो संकटको परिकल्पना गरेको छ । जस्तो कि, बुँदा ११ मा भनिएको छ, ‘पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले प्राकृतिक, विपत्, विशेष संवेदनशील अवस्था वा घटनाका सम्बन्धमा समाचार सामग्री संकलन र सम्प्रेषण गर्दा संयमित भई व्यक्तिको जीवनमाथिको खतरा, मानवीय संवेदना, सार्वजनिक सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, सामाजिक सद्भावजस्ता विषयमा विशेष संवेदनशीलता र सतर्कता अपनाउनुपर्छ ।’

माथि उल्लिखित दुई सन्दर्भले दुइटा कुरा औंल्याएका छन् । पहिलो, समाजमा कुनै पनि बेला कुनै पनि प्रकृतिको संकट उत्पन्न हुन सक्छ । दोस्रो, त्यस्तो संकटका बेला पत्रकारिताको भूमिका विशिष्ट हुन सक्छ; अथवा भनौं, त्यो संकट समाधानको अभियानको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष पत्रकारिता हुन जान्छ । अहिले सिंगो संसारले कोरोना संकट झेलिरहेको छ । नेपालमा पनि गम्भीर असर देखिइरहेको छ । नेपालमा करिब ५ लाख ७२ हजार संक्रमित छन् र झन्डै ७ हजार ६ सय जनाको मृत्यु भैसकेको छ । कोरोना संक्रमणविरुद्धको भरपर्दो औषधि पत्ता लागिनसकेको अवस्थामा यसबाट जोगिन व्यक्ति आफैं सजगता हुनुपर्छ । भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क नियमित लगाउने, हातले नाकमुख नछुने, हात साबुनपानीले धोइराख्ने, स्यानिटाइजरको प्रयोग गरिराख्नेजस्ता उपायहरू अपनाइरहनुपर्छ । अन्यथा अवस्था अझै भयावह हुने खतरा छ ।

एउटा सर्वेक्षणअनुसार, संक्रमणबाट जोगिनका लागि अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे मिडियाबाट जानकारी पाउनेहरूको संख्या अत्यधिक छ, ८६ प्रतिशत । यो तथ्यांकले यस्तो संकटका बेला मिडियाको भूमिका कति प्रभावकारी हुँदो रहेछ भनी प्रस्ट्याउँछ । तर, यस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको क्षेत्रलाई राज्यले अझै पनि ‘फ्रन्टलाइनर’ भन्न नचाहनु विडम्बनापूर्ण छ ।महामारीले हरेक वर्ग, समुदाय र भूगोलका नागरिकलाई प्रभावित पारिरहेकै छ । देशका धेरै ठाउँमा घोषित र केही भागको अघोषित निषेधाज्ञाले जनजीवन कष्टकर बनिरहेकै छ । सामाजिक, व्यावसायिक, शैक्षिकलगायतका सबै गतिविधि ठप्प छन् । बिहान–बेलुकी काम गरेर दैनिक जीवन निर्वाह गर्दै आएका नागरिकको पीडामा सहयोग गर्ने कोही भेटिएका छैनन्, राज्यले पनि निषेधाज्ञा गर्नबाहेक जनजीवनलाई सहयोग पुग्ने राहतको कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।

सरकारसहित राज्यका सबै निकायको प्राथमिकता अहिले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा बन्नुपर्छ । संविधानको मौलिक हकको दफामा रहेका ‘स्वास्थ्यको हक’ र ‘समानताको हक’ को यो संवेदनशील घडीमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु राज्य संयन्त्रहरूको दायित्व हो । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामाथि नागरिकको निःशुल्क पहुँचको पनि व्यवस्था गरेको छ । संक्रामक रोगको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्नेसम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरू छन् । संविधान र कानुनभन्दा ठूलो मानवीय दायित्व त छँदै छ । तर अवस्था फरक छ । अस्पतालमा बेड, अक्सिजन र आवश्यक औषधिको अभाव देखिएको छ । अक्सिजन आपूर्तिमा पन्ध्र मिनेट मात्र समस्या हुँदा एउटै अस्पतालका चार जनाको एउटै समयमा मृत्यु हुनुजस्तो कहालीलाग्दो अवस्था हामीले भोगिरहेका छौं । एम्बुलेन्स र हेलिकप्टरले जथाभावी भाडा असुलेका छन् । स्वास्थ्य सामग्रीको कालोबजारी, खरिदमा कमिसनका समाचारहरू पनि सार्वजनिक भैरहेका छन् ।

महामारीका बेला यस्ता बेथिति र बदनियत टुलुटुलु हेरेर नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र बस्न सक्दैन । पत्रकारिता क्षेत्रले यस्ता दुष्प्रवृत्तिलाई निरन्तर उजागर गर्दै राज्यलाई गम्भीर र संवेदनशील बनाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेकै छ । यो भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा सही तथा तथ्यपरक सूचना सम्प्रेषण होस् भनेर पत्रकारिता क्षेत्र आचारसंहिताको बुँदा ११ ले भनेझैं गरेर संवेदनशील भइरहन पनि जरुरी छ । सूचना नै नागरिकको एक मात्र सहारा बनेको यो समयमा सूचना गलत भयो अथवा पुगेन भने अर्को समस्या निम्तिने जोखिम हुन्छ । कोरोनाबाट कसरी जोगिने ? कोरोनासँगको लडाइँका सन्दर्भमा हाम्रो समाज, देश र विश्वभर कस्तो तयारी भैरहेको छ ? कोरोनाले सबै ठप्प बनाएको अवस्थामा राज्य संयन्त्रहरूले के काम गरिरहेका छन् ? कोरोनापछि यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने राज्यको नीति के छ ? शिक्षा क्षेत्र के होला ? कृषि उत्पादनले बजार कसरी पाउला ? उद्योगधन्दाको अवस्था के होला ? साना–ठूला लगानीहरूको सुरक्षा कसरी गर्ने तयारीमा छ राज्य ? व्यवसाय कर्जाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यी यावत् सवाल यति बेला आम मानिसका मनमा उब्जिरहेका छन्, जसबारे सही सूचना प्रवाह हुन नसके सूचनाका भोका मानिसहरूमा छटपटी बढ्नेछ र त्यसको प्रतिक्रिया अनपेक्षित पनि हुन सक्छ । सूचना पाउनु नागरिकको संवैधानिक हक हो भन्ने कसैले बिर्सन मिल्दैन ।

तर, कोरोनाबारे सही सूचना निर्माण गर्ने राज्य पक्ष मानौं आराम गरिरहेको छ । स्वास्थ्यबाहेकका मन्त्रालयका गतिविधिबारे कसैलाई जानकारी छैन । नेतृत्व सत्ताको सुरक्षा र अवसरको प्रतीक्षामा केन्द्रित छ । पत्रकारहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाउनु राज्यको प्राथमिकतामा देखिँदैन । ‘फ्रन्टलाइनर’ नै नभनिरहेको अवस्थामा केही विशेष योजनाको अपेक्षा गर्न पनि गाह्रो छ । अर्कातर्फ सञ्चारमाध्यमहरू आफैं बन्द हुने, बन्द नभएकाले पनि पत्रकारहरूलाई निष्कासन गर्ने अवस्था आउने खतरा छ । यद्यपि पत्रकार महासंघले पटकपटक आग्रह गरिरहेको छ— यो संकटको समयमा कोही सञ्चारकर्मीे निष्कासन नहोऊन्, सेवा सुविधामा कटौती नहोस् र उनीहरूको स्वास्थ्यप्रति सञ्चारगृहहरू संवेदनशील बनून् । यस्तो आग्रह सुनिएन भने नागरिकसम्म सूचना प्रवाह गर्ने प्रक्रिया कमजोर बन्दै जान्छ, राज्यलाई गम्भीर बन्नका लागि निरन्तर खबरदारी गर्ने एउटा अभियान कमजोर बन्दै जान्छ ।

यो भनेको सूचना संकटको अवस्था हो । यस्तो अवस्था नआओस् र आवश्यक सूचनाको निरन्तर प्रवाहका लागि सूचना उत्पादन हुनेदेखि नागरिकसम्म पुर्‍याउने प्रक्रियाको सुनिश्चितता होस् भन्नेसम्ममा यति बेला गम्भीर चिन्तन र बहस जरुरी छ । यसका लागि राज्यको हरेक संरचनाले कोरोनाकाल र योभन्दा पछिको अवस्थाको विश्लेषण गरेर नीति/रणनीति बनाउनु आवश्यक हुन्छ । पत्रकारको सुरक्षा र उत्साहपूर्ण सक्रियताका लागि सञ्चारगृह गम्भीर बन्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७८ ०८:०८

Role Of Audience In Media Accountability

Can audience be a part of media accountability in Nepal? I think so. This role of audience is possible more in the digital than in the print world.
Media accountability systems are the mechanisms to make journalists accountable to the public by pointing out mistakes and malpractices. According to Claude -Jean Bertrand, it covers various mechanisms such as code of ethics, letters to the editor, press councils, and media literacy programmes.

Popular mechanism
In the print world, one of the popular mechanisms is letter to the editor. In this forum, people often share their thoughts regarding news items or the activities they have noticed in the society that they want to bring to public attention.
Lekhnath Pandey has studied the letters to the editor published in three Nepali dailies, Kantipur, Nepal Samcharpatra and Annapuna Post in a month in May-June 2006. The main objective of this study is to find out the issues on which more readers were interested to write letters. This study found that 77 per cent of letters were related to news published in these newspapers. It also mentions that the space newspapers devoted to this section varies according to the need of the time and the interest of newspapers. Similarly, it discusses the main criteria that newspapers followed to choose and discard the letters. Generally, newspapers prefer direct and clear letters, and letters having authors’ names. Though this study does help us to know the issues that these newspapers are publishing letters to the editor about, the researcher’s main interest was not to understand the role of letters in making them accountable.
Usually, the letters related to criticism of journalistic practices do not get published in newspapers. This could be because newspapers don’t want people to know about the mistakes the media make. Studies have shown that news media don’t like to be questioned by the public by pointing out their lapses. There could be other reasons for not publishing many letters that audiences send to newspapers. There are limitations of space. Pandey’s research is helpful to know this reason. He mentions that Annapurna Post had published a notice mentioning that if a letter did not get published within a week, the writer must understand that it was rejected. So it becomes clear that in newspapers, letters to the editor that are critical to activities of journalists and media organisations could be rejected or are not published due the space constraints.
No doubt, websites don’t have the limitation of space as compared to newspapers. The digital transformation of news media has afforded interactivity that was less possible in traditional media. Umesh Shrestha has studied the interactivity in four Nepali online news media: www.onlinekhabar.com, www.nagariknews.com, www.ekantipur.com and thehimalayantimes.com.
While analysing these news media from 15 to 21 January 2014, he found that among the four, only thehimalayantimes.com contains the information related to dos and don’ts of writing comments. He also found that these news media did not moderate content. Due to this, these interactions contain hateful and vulgar contents.
Milan Timilsina who was working in Onlinekhabar told the researcher that often audiences wrote comments just by reading headlines or not having knowledge of the issues. Umesh Shrestha concluded that such use of languages did not lead to healthy debates. He also argued that these news media could not move according to time as they lack information in terms of use, and the timeline by which interaction will be closed.
However, we know that genuine critical comments are not tolerated in such websites and they are often deleted. As in the case of letters to editors, these online media too could delete critical contents. Although audiences could act to make news media more accountable, this possibility is limited here, too. They could be removed easily.
How about the comments on the pages of social media, especially Facebook? My research on the case study of the reporting of Nepali vernacular daily Kantipur on the possibility of irregularities while directly buying LED bulbs from an Indian company by Nepal Electricity Authority in 2017 and the discourse of journalistic practices by audiences on the Facebook pages of the newspaper has shown that it is possible. It is not that news media persons who handle such pages could not delete comments. They definitely can. But it is not often done. My research has shown that the audience can get engaged with media criticism of journalistic activities. It is clear from their comments that some people have reacted without reading the news while others have participated in healthy discussions on the malpractices by journalists and media organisations.

Healthy discussions
So, the audience could definitely help in making media more accountable. However, we should not forget that anybody can write anything on social media. The discourse could also be uncivil, vulgar, and full of malice and hatred. The audience could also have healthy discussions by pointing lapses and requesting the media house to correct and be accountable. However, the key issue is: Do media organisations ever have eyes on these comments or are journalists interested in engaging with the genuine criticism of the audience?

(Maharjan is a senior researcher at an academic NGO Martin Chautari and writes on issues related to media and technology.) 

सङ्कटमा मिडियाको नैतिक दायित्व

संसारमा दिनहुँ हुने हरेक घटना वा गतिविधि समाचार बन्दैनन् । छानिएका केही विषयमा वा घटनाले मिडियामा ठाउँ पाउँछन् । यस सम्बन्धमा मिडियाका आफ्नै तर्कहरू हुन्छ, जसअनुसार न्यूज भ्यालु वा समाचारीय मूल्य तय गरिन्छन् । तर वितेको एक वर्षको अनुभवका आधारमा नेपाली मिडियामा कोभिड–१९ सम्बन्धी सामग्रीका छनोटका मापदण्डसम्बन्धी छलफल गर्न जरुरी देखिएको छ । कागज, स्क्रीन वा आवाज र छविमा आइरहेका पठन सामग्री वा श्रव्य दृश्य सामग्री सारभूत रूपमा कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा कतिसम्म प्रभावकारी भइरहेका छन् ? यो विषयमा सर्वप्रथम मिडियासँग सम्बन्धित सङ्घ–संस्था वा पत्रकारहरूले नै समीक्षा गर्नु पर्छ ।
पहिलो, कोभिड–१९ का विरुद्ध जनतादेखि सरकारसम्मलाई मिडियाले कति सजग बनाउँदै आएका छन् ? दोस्रो, खासगरी सामाजिक सञ्जाल वा अव्यावसायिकद्वारा सञ्चालित अफवाहहरू चिरेर सुसूचनाको प्रवाह गर्ने मामिलामा व्यावसायिक मिडिया कतिसम्म प्रभावकारी ठहरिएका छन् ? तेस्रो, विश्वभरका मानव समुदायका सामु अकल्पनीय चुनौतीका रूपमा आएको महामारीको समाचार मूल्यको निर्धारण नीति सरदरभन्दा माथि किन उठ्न सकेको देखिंँदैन ? आम रूपमा आएका मिडियाका सामग्रीहरूका आधारमा यस्ता केही प्रश्नहरूमा विमर्श अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । यस वर्षको लोकतन्त्र दिवसका दिनसम्म नेपालगञ्जमा महामारी निकै फैलिइसकेको थियो । अस्पतालको क्षमताभन्दा बढी सङ्क्रमित उपचारको आशामा थिए । तर त्यसताका वा त्यसपछिको मिडियाका विषयवस्तुलाई मात्र सर्सर्ति हेर्ने हो भने पनि सारभूत रूपमा गम्भीरता उजागर हुन बाँकी नै रहेको देखिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको ०७६ साल पुस १८ गतेदेखि विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ ले मानव स्वास्थ्यमा पु¥याएको क्षतिका सम्बन्धमा समग्र अभिलेख तयार गरेको छ । जसअनुसार यस महामारीले नेपालमा साढे सात हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको छ । नेपालमा यसको असर केही ढिलो देखा परेको थियो । त्यसैले यसका कारण नेपालमा ०७७ साल वैशाख २९ गते मात्र पहिलो मृत्यु भएको थियो । तर त्यसबेलासम्म हाम्रो छिमेकी चीनलगायत संसारका कैयौँ देशले यस महामारीको कठोर रूप देखिसकेका थिए । त्यसरी हेर्ने हो भने, नेपालले विश्वका अन्य देशबाट पाठ सिक्न सक्ने त्यो पहिलो अवसर थियो । त्यसपछि नेपालमा पनि महामारी फैलंँदै गयो । गएको वर्ष कात्तिक सुरुमै जतिबेला नेपालमा दशैँ मनाइँदै थियो, त्यो बेला सन्त्रास फैलिएको थियो । जुन दिन टीका परेको थियो, त्यो साता मात्रै ९५ जनाको जीवन कोरोना भाइरसले हरण गरेको थियो । पोहोर धेरै मानिसले दशैँ अत्यन्त खुम्चिएर मनाएका थिए । तर त्यसपछिको समयमा क्रमशः महामारी ओरालो लाग्न थाल्यो । त्यसबेलासम्मको अनुभवहरूबाट सिक्दै आउने दिनका सम्भावित सङ्कटको समाना गर्नका लागि तयारी गर्ने त्यो दोस्रो अवसर थियो ।
समय बित्दैै गयो, ०७७ सालको उत्तराद्र्धसम्म पुग्दा नपुग्दै फेरि कोरोनाको लहर सुरु भयो । त्यो वर्ष फागुन १० गतेको एउटा उदाहरण लिउँ, कोभिड–१९ ले एक सातामा ७०५ जनाको ज्यान लिएको तथ्याङ्क प्रकाशित भइरहेको थियो । त्यसपछि महामारी फेरि अलि ओरालो लागेजस्तो देखियो र फागुन २४ गते सातामा चार जनाको ज्यान गएको तथ्याङ्क प्रकाशित भयो । तर क्रमशः कम हुँदै गएको महामारीलाई सारा देशले नै भुलेजस्तो भयो । हो, त्यही बेला पनि सरकार, जनता वा सम्बन्धित निकाय वा अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई नेपाली मिडियाले कति झक्झक्याइरहे ? मिडियाले अहिले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विषय यो हो । एकै वर्षको अवधिमा पनि कोरोनाको स्मृति जनमानसमा कामय राख्दै सम्भावित खतराबाट बच्न र बचाउन मिडियाले आफ्नै पहल कति ग¥यो ? नेपाली मिडिया समुदायले आफैंँ समीक्षा गर्नुपर्ने विषय यो पनि हो ।
एउटा मान्यता छ, जसले मिडियालाई ‘कन्वेयर’ र ‘प्रोसेस बेल्ट’ जस्तो मात्र देख्छ । जसरी एयरपोर्टमा घुमिरहने बेल्टमा यात्रुले आफ्ना सामान सङ्कलन गर्छन्, त्यसरी नै मिडियामा आउने म्यासेजलाई प्रयोगकर्ताले प्राप्त गर्छन् । गन्तव्यमा पुगेको जहाजबाट ओरालिएको समान जहाजबाटै ओर्लिएर सामानको प्रतीक्षा गरिरहेका यात्रुसम्म पु¥याउने यान्त्रिक कर्तव्यबाहेक त्यो बेल्टको कुनै भूमिका हुँदैन । कोभिड–१९ का सन्दर्भमा मिडियाको भूमिका यस दृष्टिले मात्र मूल्याङ्कन गर्ने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका पत्रकार सम्मेलनसम्बन्धी समाचार आएकै छन्, सङ्क्रमित, जटिल अवस्थामा रहेको सङ्क्रमित वा मृतकसम्बन्धी तथ्याङ्क पनि आएकै छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जोखिम–सञ्चार अन्तर्गत तयार पारेका सामग्री वा प्रेस विज्ञप्ति पनि आएकै छन् । तर नेपाली मिडियाले महामारी विरुद्धको लडाइँंका रोकथाम, उपचार वा सम्बन्धित निकाय र हरेक नागरिकलाई दायित्व सम्झाउँदै सजग गराउने सामग्री कति पस्किएका छन् ? सबैभन्दा पहिले पत्रकारहरूले नै आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ ।
०७७ साल चैत ३१ गते अखबारहरूले नै छापे, जोखिम फेरि बढ्यो । तर नयाँ वर्षको अवसरमा भएका विशाल जमघटका तस्वीर सामान्य बेलामा छापेजस्तै गरी कुनै टिप्पणी वा चेतावनी विना नै छापिए । त्यति मात्र होइन, त्यही सेरोफेरोमा रिसोर्ट र होम सेल्टरहरूमा चहल पहल बढे भन्ने शीर्षक र भीडभाडका तस्बीर पनि छापिए । असर कम गर्न महामारीको समयमा वा यसबाट बच्न कहाँ–कहाँबाट अपेक्षित प्रयास भएनन् ? कोरोना भाइरसले पु¥याएको अकल्पनीय क्षति केही न केही कम गर्ने वा यसको नियन्त्रण गर्ने कुरा कसैको पनि बुताभन्दा बाहिर थियो ? यस्ता प्रश्नहरूमा अब धेरै अल्मलिइरहनु पर्ने देखिंँदैन । किनकि, एक वर्षको अवधिमा विश्वव्यापी अनुभवले प्रष्ट पारिसकेको छ, जतिसुकै अकल्पनीय भए पनि कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँं व्यवस्थित भएको खण्डमा क्षति कम गर्न सकिने रहेछ । यो कुराको सबैभन्दा टड्कारो दृष्टान्त चीन वा यो महामारीको उद्गमस्थल वुहानले नै प्रस्तुत गरिरहेको छ । त्यसैले व्यक्ति, समाजका विभिन्न क्षेत्र वा सरकार जहाँ–जहाँबाट कमजोरी भएका छन्, त्यसको लाभ कोरोना भाइरसलाई भएको छ ।
महामारीको समयमा मानिसको जीवन जोगाउन सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रबाट आवश्यक भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ । झट्ट हेर्दा वा सहजै भन्न सकिने सबैभन्दा महŒवपूर्ण भूमिका त चिकित्साकर्मी, औषधि र उपचार केन्द्र वा अस्पताहरूकै हुन्छन् । तर महामारीसँगको लडाइँं केवल चिकित्सा शास्त्रको विषय होइन, त्यसैले सामाजिक परिचालनका अनेक क्षेत्र पनि उत्तिकै क्रियाशील हुनै पर्छ । त्यसैले महामारीविरुद्धको विश्वव्यापी लडाइँंमा सामाजिक जागरण र पहलको दृष्टिकोणका आधारमा आमसञ्चार माध्यम वा सार्वजनिक सञ्चारको क्षेत्रबाट ठूलो अपेक्षा गर्नै पर्छ ।
सुरुदेखि अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दाहेर्दै भयानक हुँदै गएको हो । यो वर्ष वैशाख २७ गते एकै साता ८९० जनाको मृत्यु कोरोना भाइरसका कारणले भएको गणना गरिएपछि पनि झन् झन् डरलाग्दो अवस्था बन्दै गयो । तर यो दोस्रो लहर अगाडि सबैले के–कसरी आ–आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको भए केही न केही परिमाणमा यसको असर कम हुन सक्थ्यो होला ? यस सन्दर्भमा नेपाली मिडियाको भूमिका कतिसम्म प्रभावकारी हुन सक्थ्यो होला ? यस्ता प्रश्नहरूमा घोत्लिँदा नै आउँदा दिनमा कोरोना भाइरसका नयाँ नयाँ भेरियन्टसँगको लडाइँमा मानव समुदायको जीत हुन सक्नेछ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाऊ दिँदै नै आएको छ, अझ पछिका सम्भावित महामारीबाट बच्न पनि हामीले यसबीच आर्जन गरेका अनुभवका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । अनुभवको आदान प्रदान गराउने मामिलामा आमसञ्चार सबैभन्दा प्रभावकारी हुन सक्दछ । महामारीको द्रूत पहिचान र प्रतिकारको कदम चाल्ने मामिलामा सरकारहरू के गरिरहेका छन् भन्ने निगरानी गरेर मात्र पुग्दैन । जनताको तहमा सजगता बढाउन पनि आमसञ्चार माध्यमहरू नै प्रभावकारी ठहरिनुपर्छ ।
पहिलो लहरपछि र दोस्रो लहर अघि महामारीविरुद्धको लडाइँमा उपचारभन्दा पहिले सङ्क्रमणलाई रोक्ने वा सङ्क्रमणको शृङ्खलालाई तोड्ने रणनीति नै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि हेलचक््रयाइँंका प्रशस्त उदाहरण देखिए । यसविरुद्धको लडाइँंमा सुरुदेखि नै सामाजिक दूरी र प्रत्यक्ष स्पर्शलाई सबैभन्दा बढी प्रचार गरिएकै थियो । अब त अहिलेसम्मको अनुभवले पनि सिद्ध गरिसकेको छ, यिनै उपायहरूबाट यसलाई पराजित गर्न सकिने रहेछ । पहिलो लहर त सबैलाई झुक्याएर आयो भन्न सकिन्छ । तर दोस्रो लहर आउन सक्ने पूर्वानुमान हुँदाहुँदै बच्ने प्रमुख उपाय सामाजिक दूरीको उपायप्रति सम्पूर्ण समाज र सम्बन्धित निकायहरूको निस्क्रियता र निस्पृहता किन देखियो ? अनि सङ्क्रमणको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा पनि किन लापरबाही देखियो ? दुवै तहको सतर्कता, पहिलो, सङ्क्रमण रोक्न र दोस्रो सङ्क्रमितको जीवन जोगाउन किन पूर्व तयारी पर्याप्त हुन सकेन ? यस सन्दर्भमा नेपाली आमसञ्चार माध्यमको समाजलाई झक्झक्याउन सक्ने पूर्ण क्षमता प्रदर्शन गर्न बाँकी नै छ ।
विज्ञान, अझ लोकप्रिय विज्ञान, कृषि वा कुनै पनि प्राविधिक विषयमा अध्ययन–अनुसन्धानदेखि आमजनतालाई सुसूचित तुल्याउने चरणसम्म मूलतः दुई तहको सार्वजनिक संवाद हुन्छ । वैज्ञानिक, प्राविधिक वा विज्ञहरूले तयार गर्ने अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रकाशन गर्ने निष्कर्ष पहिलो चरणको संवाद हो । तर त्यसमा निहित विषयवस्तु वा निष्कर्ष सर्वसाधारणको बोधगम्यताभन्दा पर हुन सक्छ । यहीँनेर मिडियाको महŒवपूर्ण भूमिका हुने गर्छ । वैज्ञानिक जानकारी, सूचना र निष्कर्ष आम रूपमा दोस्रो तहको संवादबाटै फैलिन्छ । यो अपेक्षित भूमिका नेपाली मिडियाले कतिसम्म पूरा गरेका छन् ? अतः नेपालका आमसञ्चार माध्यमहरूले बितेको एक वर्षको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न ढिलो हुन लागिसकेको छ । किनकि, महामारीविरुद्धको साझा लडाइँं अगाडि बढाउन आउँदा दिनका अन्तरवस्तुमा महामारी र यसका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक असरहरूबाट आम जनतालाई बचाउने ध्येय सारभूत रूपमै समेटिनु पर्नेछ । सङ्कटका समयमा आम सञ्चारको नैतिक दायित्व पनि यही हो । 

(लेखक त्रिविको पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।) 

मर्दाे व्यावसायिकता र गिर्दो मर्यादा जोगाउन पत्रकारलाई ‘लाइसेन्स’

घटना– १

एउटा दैनिक अखबारमा समाचार सम्पादकका रूपमा मेरा एक जना अग्रज हुनुहुन्थ्यो । अखबारमा रिपोर्टर र डेस्कका साथीहरू पनि स्वाभाविक रूपमा कुनै न कुनै राजनीतिक दल वा ती दलका नेता निकट नहुने कुरै भएन, किनभने उहाँहरू पनि अमुक राजनीतिक दल निकट पत्रकारहरूका संस्था प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर आदि (भ्रातृसंस्था)सँग आवद्ध हुनुहुन्थ्यो, अझै हुनुहुन्छ होला सायद । रिपोर्टर साथीहरूले समाचार ल्याउनुहुन्थ्यो, डेस्कले सम्पादन गरेर पठाउँथ्यो । अन्तिममा समाचार सम्पादकका हातमा पुग्थ्यो ।

रमाइलो के हुन्थ्यो भने उक्त समाचार भोलिपल्ट पढेपछि रिपोर्टर त छक्क पर्थे नै, डेस्कमा सम्पादन गर्नेहरू पनि आँखा तन्काएर उक्त समाचार पढ्थे अनि ट्वाँ पर्थे । कारण– हिजो अखबारमा छापिनुअघिको रिपोर्टरले लेखेको समाचार भोलिपल्ट अर्कै भएको हुन्थ्यो । तथ्य र स्रोतको भनाइसमेत तोडमरोड भएर आउँथ्यो समाचारमा तर बाइलाइनचाहिँ विचरा रिपोर्टरको, जुन उसले लेखेकै हुँदैनथ्यो ।

अरू त अरू आफैँ कार्यकर्ता रहेको राजनीतिक दलका, आफैँले नेतृत्व गरेको अमुक राजनीतिक दलको भ्रातृसंस्थाका आफ्नै सदस्यले आफ्नै पार्टीका नेताका विषयमा लेखेका समाचारहरू कति तोडमरोड भएका छन् भने कति डस्ट विनमा फालिएका छन् उहाँमार्फत् । यो तथ्य त त्यस समयका भुक्तभोगीले अझ राम्ररी बताउन सक्नुहोला ।

घटना– २

नेपाली पत्रकारितामा तीन दशक पार गरिसक्नुभएका, पंचायतकालीन साप्ताहिक अखबारदेखि बहुदलपछिका ब्रोडसिट दैनिक, म्यागाजिन, टेलिभिजन आदिको सम्पादकीय नेतृत्व गरिसक्नुभएका, पत्रकारहरू उत्पादन गर्ने कुनै राम्रै भनिएको संस्थाको समेत नेतृत्व गरेर सयौँ चेलाचेली उत्पादन गरिसक्नुभएका, हाल पनि कुनै मूलधारको अनलाइनमै नेतृत्व गरिरहनुभएका अर्का एक जना अग्रज हुनुहुन्छ ।

केही समयअघि इण्डोनेसियामा गएको सुनामीका कारण भएको मानवीय क्षतिमा समवेदना (कन्डोलेन्स) प्रकट गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा ‘कन्डोलेन्स’ हुनुपर्ने ठाउँमा बधाई अर्थात् ‘कङ्ग्र्याचुलेसन्स’ लेखियो र उक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक हुनेवित्तिकै डेस्कमा रहेको मैले प्राप्त गरेँ ।

मैले उहाँ अर्थात् मेरा हाकिम वा प्रधानसम्पादकलाई उक्त विज्ञप्ति देखाएर भनेँ– ‘दाजु, गज्जबको समाचार आयो ।’

उहाँले भन्नुभयो– ‘विज्ञप्ति पढेर हाँस्नु, समाचार नबनाउनू ।’

सँगै धेरै साथीहरू थियौँ, उहाँको यो कुरा सुनेर सबैले एकअर्कालाई मुखामुख मात्र गर्‍यौँ । उहाँ हिँडेपछि साथीहरूको प्रतिक्रिया थियो– ‘धत्, हामी कस्तो पत्रकारिता गरिरहेका छौँ ?’

साथीहरूको प्रश्न आफ्नै प्रधानसम्पादकमाथि थियो तर उहाँले त्यो सुन्ने कुरै थिएन, हिँडिसक्नुभएको थियो । यही लेखमार्फत् पनि उहाँले उक्त सन्दर्भ पढिदिएर मनन् गर्नुभए उहाँलाई समेत राम्रै होला, केही नभए आफ्नो वास्तविक अनुहार हेर्न सजिलो होला ।

सन्दर्भ फेरि उहाँकै । अवसरका निम्ति पार्टी फुटाउन र शक्ति र पद हत्याउन सधैँ अघि सर्ने वामपन्थी नेता वामदेव गौतमले आफ्नो क्षेत्रमा निर्वाचन हारेपछि उहाँलाई खुबै छट्पटी भयो । पार्टीभित्र दङ्ग्याउने र रिसाउने उहाँको दैनिकी जस्तै बन्यो । यसैबीच काठमाडौं क्षेत्र नं. ७ बाट वामदेव गौतमका लागि वहालवाला सांसद रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा गर्न लगाएर वामदेवलाई चुनाव उठाएर जिताएर संसद र सरकारमा ल्याउने भन्ने चर्चा व्यापक बन्यो । रामवीरले वामदेवका लागि आफूले राजीनामा दिन तयार भएको बताउनुभयो । नेपाली मिडियाका लागि यो निकै चर्को विषय बनिरह्यो ।

तर, मेरा अग्रज प्रधानसम्पादक रहेको उक्त मिडियामा उक्त प्रकरणबारे सामान्य समाचार पनि आउनसकेन । बरु उल्टै प्रधानसम्पादकको फेसबुकमा स्टाटस आयो– ‘वामदेव चुनाव उठ्न तयार, रामवीर छाड्न तयार, सरकार चुनाव गराउन तयार, जनता मत हाल्न तयार, अरूलाई केको टाउको दुखाइ ?’

यसपछि फेरि एक पटक मेरो व्यावसायिक पत्रकारिता मरेको अनुभव भयो मलाई ।

अर्को घटना पनि भयो सँगै । सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले पहिलाकी श्रीमतीसँग डिभोर्स वा पारापाचुके गरे भन्ने खबर न्युज रुमभित्र फैलियो । प्रधानसम्पादकले पनि थाहा पाउनुभयो । उहाँले उक्त खबरबारे आफूले बुझ्ने भनेर निकै खोजीनीति गरेझैँ गर्नुभयो । तर, अन्ततः उक्त समाचार सबैजसो मिडियामा गइसक्दासमेत सामान्य समाचार पनि उक्त मिडियामा जानसकेन ।

घटना– ३

पंचायतको अन्त्यतिरदेखि साप्ताहिक पत्रकारिताबाट नेपाली पत्रकारितामा छिरेर बहुदलपछि ब्रोडसिट दैनिकमा केही समय रिपोर्टिङ गरेर अन्ततः लामाे समयसम्म सामुदायिक रेडियोको अभियानमा लाग्नुभएका अर्का एक जना अग्रज पत्रकार हुनुहुन्छ । उहाँ पनि अहिले कुनै एक अनलाइन संचालन गरिरहनुभएको छ सायद ।

उहाँसँग नेपाली पत्रकारितामा व्यावसायिकता, इमान्दारी र आचरण मर्दै गएको छ भन्ने कुरा चल्यो । उहाँले यसलाई नकार्नुभएन बरु आफूसमेत पूर्ण व्यावसायिक बन्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।

उहाँलाई मैले एक सन्दर्भमा सोधेँकाे थिएँ– ‘के तपाई अहिले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका गलत काम कुरालाई बोलेर वा लेखेर आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ ?’

उहाँले सजिलै ‘सक्दिनँ’ भन्नुभयो ।

कारण– प्रधानमन्त्री ओली उहाँका पारिवारिक निकट, प्रचण्डको हातबाट केही समयअघि उहाँले थाप्नुभएको पुरस्कार र बाँस्कोटासँगको निकट मित्रता नै थियो । र, अप्रत्यक्ष/अघोषित रूपमा चाहिँ त्यहाँ ‘राजनीति’समेत थियो– राजनीतिक दल उही र आफ्ना नेता पनि ।

यी सन्दर्भ उठान गर्नुको कारण नेपाली पत्रकारिता कसका कारण बढी अव्यावसायिक, अमर्यादित र अराजक बन्दै गएको हो भन्ने प्रस्ट्याउनु हो । माथि उल्लेख गरिएका व्यक्ति र प्रवृत्ति नेपाली पत्रकारितामा अत्यन्तै धेरै छन् । यी सन्दर्भ र विषयमा म आफैँ पनि साक्षी/ भोक्ता भएका कारण उदाहरणका लागि मात्र यी उल्लेख गरिएको हो ।

यो सन्दर्भलाई केही छिन् थाँती राखौँ ।

वर्तमानको नेपाली पत्रकारिताबारे निकै गहन चिन्तन, चिन्ता र चासो जरुरी देखिएको छ । राज्यको चौथो अंगका रूपमा लिइएको, समाजको आँखा र कान अनि मुख तीनै थोक मानिएको, समाजको पहरेदार र ऐना पनि भनिँदै आएको मिडियाको विगत र वर्तमानलाई केलाउने हो भने वर्तमानको नेपाली मिडिया निकै अराजक, अनुशासनहीन र अमर्यादित बन्दै गएको साँचो हो । नेपाली पत्रकारिताको आरम्भ नेपालभित्रैबाट भएको तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने ‘गोर्खापत्र’, वि. सं. १९५८ (आजको गरखापत्र)मै पुग्नुपर्छ । हुनत यसअघि नै वनारसबाट मोतीराम भट्टले ‘गोर्खा भारत जीवन’, वि. सं. १९४२ र नेपालभित्र मोतीकृष्ण धीरेन्द्रले ‘सुधासागर’, वि. सं. १९५५, प्रकाशन गरिसकेका थिए । यद्यपि, ती दुई पत्रिका अखबार वा समाचारमूलक नभएर साहित्यिक थिए ।

अखबारका रूपमा आएको गोर्खापत्र तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री देवशम्शेरले आचारसंहिता (पहिलो मिडिया कानुन पनि भनिन्छ) ‘सनद’ जारी गरेर सुरु भएको हो । अर्थात् गोर्खापत्रमा केके छाप्ने, केके नछाप्ने भनेर देवशम्शेर वा शासकले नै तोकिदिएका थिए । त्यहीअनुसार गोरखापत्र आजका मितिसम्म सरकारी मुखपत्रका रूपमा निरन्तर छ । गोरखापत्रलाई राज्य वा सरकारले नै ऐन, नीति, नियमावलीमार्फत् नियमन गरिरहेकै छ । र, गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनका लागि कुनै बाध्यकारी, कडा वा नियन्त्रणात्मक थप कानुनको आवश्यकता छैन किनभने यी सरकारका मुखपत्र हुन्, जसैजसै पण्डित बाजे, उसैउसै स्वाहा गरिदिने हुन् यिनले ।

समस्या निजी आमसंचार माध्यममा बढी देखिएको हो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अत्यन्त फस्टाएको (विकसित भएको भन्नुभन्दा च्याउ उम्रिएको भन्दा उपयुक्त होला) क्षेत्र संचार क्षेत्र हो, त्यसमा पनि मिडियाको क्षेत्र । बहुदल आएको झण्डै एक दशकको अवधिभित्रै नेपालमा मिडियाको ‘उद्योग’ यसरी बढ्यो कि हरेकजसो जिल्लामा होइन, गाउँगाउँमै रेडियो, पत्रपत्रिका संचालन हुने स्थिति बन्यो । त्यसमाथि सामाजिक संजालको आगमन र बढ्दो प्रयोगका कारण त नेपालको संचार क्षेत्र यति विस्तृत बन्यो कि केही समयअघिसम्म कसैले कल्पनै गरेको थिएन ।

हो, यही अवस्थामा आएका युट्युव, फेसबुक, ट्विटर आदि सबै ‘मिडिया’भित्र रहन चाहे । र, यी ‘मिडिया’मा स्टाटस लेख्ने, भिडियो अपलोड गर्नेदेखि चर्को स्वरमा कसैलाई गालीगलौज गर्नेसम्म ‘पत्रकार’ बन्न थाले । उसो त रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने वेटर, प्रहरी, सुरक्षाकर्मी, ट्रेड युनियनकर्मी, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, सिंहदरबारभित्रका ‘नम्बरी’ जागिरे, लैनचौर दरबारबाट नियमित तलब भत्ता बुझ्ने आदि सबैलाई सूचना विभागले ‘पत्रकार’ बनाइदिएको छ अर्थात् रातो कार्ड र परिचयपत्र वितरण गरेको छ ।

यति मात्र होइन नेपालमा पत्रकारिता के हो ? के होइन ? भन्नेबारेमा नै अन्योल छ । समाचार, सूचना, विचारका क्षेत्रमा काम गर्ने (रिपोर्टर, सम्पादक, स्तम्भकार आदि)लाई पत्रकारका रूपमा लिइनु अस्वाभाविक होइन । रेडियो र टेलिभिजनका सन्दर्भमा पनि रिपोर्टर, सम्पादकलाई पत्रकारका रूपमा लिइनु अन्यथा नहोला । तर, हामीकहाँ क्यामेरामेन, प्राविधिक, मनोरंजनात्मक कार्यक्रम प्रस्तोता, लोक दोहोरी संचालक, सांगीतिक कार्यक्रम प्रस्तोतासमेत ‘पत्रकार’ कहलिए ।

पत्रकारले के गर्छ ? र संचारकर्मीले के गर्छ ? अर्थात् संचारकर्मी को हो र पत्रकार को हो भन्ने नेपाली समाजमा बुझ्न र बुझाउन नै नसकिएको अवस्था भयो । मूल कुरा त यो बुझ्नुपर्छ कि हरेक पत्रकार संचारकर्मी हुन् तर हरेक संचारकर्मी पत्रकार होइनन् । हामीले भने दोस्रो कुरा बुझेनौँ– हरेक संचारकर्मी पत्रकार होइनन् ।

पत्रकार दैनन्दिन घटना, दुर्घटना, विषयका बारेमा सूचना वा जानकारीमूलक विवरण मिडियामार्फत् दिने व्यक्ति हो । जनचासोका तात्कालीन घटना र विषयलाई खबरका माध्यमले व्यवस्थित तवरले प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति हो पत्रकार । पत्रकारले तथ्य लेख्छ, यथार्थ बोल्छ र आमजनलाई सुसूचित गराउँछ । संचारकर्मीले सूचना र जानकारी दिनसक्छ तर अव्यवस्थित तवरले । गीत गाएर, कविता भनेर, कथामार्फत् वा व्यंग्यबाट पनि संचार हुनसक्छ तर पत्रकारिता त्यसरी हुनसक्दैन । लाउड स्पिकरमा चर्को स्वर बनाएर पनि संचार गर्न सकिएला तर पत्रकारिता त्यसरी गर्न सकिँदैन । घरघर वा चोकचोकमा पुगेर पनि संचार गर्न सकिएला तर पत्रकारिता गर्न मिडिया चाहिन्छ नै र त्यहाँ सूचनाको व्यवस्थित वितरण भएको हुनै पर्छ ।

वास्तवमै लाइसेन्स प्राप्त ‘पत्रकार’ राजनीतिमुक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न गम्भीर हो । तर, यसका लागि अनुगमन संयन्त्र दह्रो र निष्पक्ष बनाइनुपर्छ । उसको राजनीतिक संलग्नता टुटाइनुपर्छ– पत्रकारका हकमा । कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता र भ्रातृसंगठनमा आवद्धताबाट वञ्चित गरिनुपर्छ (हुनत यो काम पत्रकार आफैँले गर्नुपर्ने हो तर पत्रकारभन्दा बढी कार्यकर्ता भएकाले यसमा नियन्त्रण/नियमन पनि राज्यबाटै हुनेपर्ने माग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुखद्चाहिँ हो ।)

अँ, कुरा पत्रकारितामा किन लाइसेन्स वा अनुमतिपत्र आवश्यक छ ? भन्ने सन्दर्भको हो ।

केही समयअघि पत्रकार आचारसंहितामा विद्यावारिधि गर्नुभएका मेरा मित्र भानुभक्त आचार्यले एउटा अनलाइनमा ‘पत्रकारलाई लाइसेन्स प्रकरण: नाच्न नजान्ने, आँगन टेढो’ शीर्षकमा एउटा लेख लेख्नुभयो । उहाँको तर्क थियो– पत्रकार योग्यता निर्धारण कार्यदलले नवआगन्तुक पत्रकारका लागि मात्रै योग्यता निर्धारण गरी लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । निर्धारित परीक्षापछि उनीहरूले पत्रकार भएको प्रमाणपत्र पाउनेछन् र उनीहरूलाई दर्ता भएका सञ्चार माध्यममा लेख्न, बोल्न पाउनेछन् । तर, राजनीतिक गुटबन्दीमा लागेर अहिलेको पत्रकारिताको गुणस्तर धुलिसात पार्ने अहिलेका पत्रकारहरूलाई प्रस्तावित परीक्षा प्रणालीले सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

कार्यदलले ‘नवआगन्तुक’ पत्रकारका लागि मात्र योग्यता निर्धारण गर्ने र लाइसेन्स नवआगन्तुक अर्थात् नयाँलाई मात्र दिने सिफारिस गरेको तर वर्तमानमा राजनीतिक दलका पक्षपोषक, कार्यकर्ता बनेर मिडियालाई राजनीतिक दलको मुखपत्र बनाइरहेकाहरूलाई भने उक्त नियम लागू नहुने हुँदा आचार्यले उक्त प्रावधानमाथि नै शंका गर्नुभएको छ, जुन स्वाभाविक हो । माथि उल्लेख गरिएका घटनाहरूले पनि आचार्यको यो शंकालाई बल दिन्छ अर्थात् पुराना र अग्रज अनि वरिष्ठ भनिएका पत्रकारका नाममा अमुक राजनीतिक दल र नेताका फेर समाएर वैतरणी तरिएला भनेर पत्रकारिताका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई समेत तिलाञ्जलि दिएर स्वार्थपूर्तिमा लिप्तहरूको पनि परीक्षा लिएर उनीहरूले समेत लाइसेन्सको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने सवाल अत्यन्तै उपयुक्त हो ।

आचार्य थप्नुहुन्छ– पत्रकारले राजनीतिक कार्यकर्ताको भूमिका छाडेका दिन, प्रेस काउन्सिल राजनीतिक भागबन्डामुक्त स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय भएका दिन, पत्रकारले गरेका सामाजिक अपराधहरूलाई प्रेस काउन्सिलले चोख्याउन छाडेका दिन, सानोठूलो सबै सञ्चार संस्थामा श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू भएका दिन, हरेक सञ्चार संस्थामा न्यूनतम पूर्वाधार हुनै पर्ने व्यवस्था भएका दिन र मिडिया साक्षरताका अभियानहरू सुरु भएपछि नेपालको पत्रकारिताले गुणात्मक फड्को मार्छ । पत्रकारिताका शाश्वत मान्यताहरूको परिपालन गर्नेगरी निष्ठाको पत्रकारिता गर्नेहरूलाई लाइसेन्स अनावश्यक बन्देज हो ।

यद्यपि, भानुभक्त आचार्यको ‘अपेक्षा’ भने सही छ तर यो अपेक्षा विगत लामो समयदेखि पूरा भएको छैन नेपाली पत्रकारितामा । यदि आचार्यजीले भनेजस्तो भइदिएको भए अर्थात् पत्रकार राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बन्न छाडिदिए, काउन्सिलमा राजनीतिक भागबण्डा नभइदिए, मिडियासम्बद्ध ऐन कानुनको र आचारसंहिताको प्रभावकारी पालना भइदिएको भए त पत्रकारलाई लाइसेन्सको कुरै उठ्ने थिएन ।

सोही लेखमा आचार्यको भनाइ छ– एउटा खुट्टो पत्रकारिता र अर्को राजनीतिमा राख्ने, सर्वसाधारणको हितभन्दा नेताको चाप्लुसीलाई समाचार ठान्नेहरूले आफ्ना दलभित्रका सबै कुकर्महरूलाई लुकाउने र अर्को दललाई तथ्यहीन आरोप लगाउने गर्छन् । राजनीति प्रेरित पत्रकारले समाचार कम विषाक्त विचार बढी पस्किने गर्छ ।

अहिलेको नेपाली पत्रकारिताको यथार्थ दृश्य हो यो । अझ कतिपय अनलाइनहरू, जो अमुक राजनीतिक दल र तिनका नेताका मुखपत्रझैँ बनेका छन्, तिनमा आएका सामग्री हेर्नु/ पढ्नुपर्‍यो भने एउटा सामान्य पत्रकारिताको ‘सेन्स’ भएको व्यक्ति जिब्रो टोक्छ– छ्या छ्या छ्या भन्छ ।

यदि व्यावसायिक मूल्य र मान्यता नबुझेको, पत्रकारिता र मिडियाको शक्ति र सीमा अनि यसका सकारात्मक र नकारात्मक असरबारे नजानेको व्यक्तिले कुनै अमुक मिडियाले सिफारिस गरेकै भरमा सूचना विभागको कार्ड लिएर वा नलिई जथाभावी लेख्ने र बोल्ने हो भने नेपाली पत्रकारिताको अवसान त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । सुन्निनु वा बढ्नु स्वस्थ हुनु होइन । नेपाली मिडिया/ पत्रकारिता पछिल्लो समय विकसित र व्यापक भएको होइन, सुन्निएको हो, ट्युमरपीडित बनेको हो ।

‘राजनीति गर्ने र पत्रकारितालाई हतियार बनाउनेहरूले यो देशको पत्रकारितालाई रसातलमा पुर्‍याएका हुन् । तिनलाई पत्रकार मानुन्जेल यो देशको पत्रकारिता उँभो लाग्दैन’, आचार्य लेख्नुहुन्छ, ‘ लाइसेन्स प्राप्त पत्रकार भोलि राजनीतिक दलको झन्डा उचाल्न जाँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ ?’

सही सवालको उठान हो यो । वास्तवमै लाइसेन्स प्राप्त ‘पत्रकार’ राजनीतिमुक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न गम्भीर हो । तर, यसका लागि अनुगमन संयन्त्र दह्रो र निष्पक्ष बनाइनुपर्छ । उसको राजनीतिक संलग्नता टुटाइनुपर्छ– पत्रकारका हकमा । कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता र भ्रातृसंगठनमा आवद्धताबाट वञ्चित गरिनुपर्छ (हुनत यो काम पत्रकार आफैँले गर्नुपर्ने हो तर पत्रकारभन्दा बढी कार्यकर्ता भएकाले यसमा नियन्त्रण/नियमन पनि राज्यबाटै हुनेपर्ने माग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुखद्चाहिँ हो ।) यदि राजनीतिक दलमा उसको संलग्नता पुष्टि भए पत्रकार महासंघलगायतका संस्थाले पनि आफ्नो पेसागत मर्यादा कायम राख्न आफ्ना सदस्यहरूलाई यस्ता संलग्नताबाट मुक्त गराउने प्रयास गर्नु जरुरी छ ।

यद्यपि, यति हुँदाहुँदै पनि आचार्य पत्रकारलाई लाइसेन्स दिने, लाइसेन्सका लागि परीक्षा लिने विषयमा असहमति राख्नुहुन्छ । उहाँको भनाइ छ– पत्रकारिता गर्ने संस्थाले न्यूनतम पूर्वाधारहरू तयार पार्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुनुपर्छ । लाइसेन्स समस्याको समाधान होइन ।

हामीकहाँ अघि नै मिडियालाई नियमन गर्ने ऐन, कानुनहरू छन् । त्यसले भएन आमनागरिकलाई लागू हुने साझा कानुनहरू प्नि छन्, जस्तो: गाली बेइज्जती ऐन, गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन आदि । तर, यी ऐन कानुन कागजमा सीमित छन् । अझ पत्रकारका लागि यी बाध्यकारी नमानिएझैँ छन् । कानुन वा ऐन आचारसंहिता होइन, जो स्वयंसेवी वा ऐच्छिक होस् अर्थात् मान्न र नमान्न पनि पाइयोस् । कानुन र ऐन बाध्यकारी हो, जसको उल्लंघन नभए दण्ड, सजाय र जरिवाना व्यहोर्नुपर्छ व्यक्तिले ।

यसर्थ, कानुन, ऐन, आचारसंहिता सबैथोक हुँदा पनि त्यसको पालना कहाँ भयो आजसम्म ? विगत ३० वर्षयताको स्वतन्त्र र खुला राजनीतिक वातावरणमा, आमसंचारमैत्री संविधान, कानुन र ऐनहरू निर्माण गरिए पनि त्यसअनुसार नेपाली पत्रकारिता कतिको स्तरीय, अनुशासित, मर्यादित र अनुशासित बन्यो ? यही कारण त पत्रकारिता गर्छु भन्नेले अब लाइसेन्स लिएर मात्र गर्न पाउने व्यवस्थाको खाँचो परेको हो । जसरी चिकित्सकले मेडिकल काउन्सिलबाट लाइसेन्स नलिई पेसा गर्न पाउँदैन, जसरी वकिलले बार काउन्सिलबाट कठोर परीक्षा उत्तीण नगरी पेसा गर्न पाउँदैन, पत्रकारले पनि निश्चित मापदण्डअनुसारको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर लाइसेन्स नलिई पत्रकारिता गर्न नपाउने कडा नियम जरुरी भएको हो ।

हामीकहाँ विकसित र समृद्ध अनि पत्रकारिताको लामो अभ्यास भएका मुलुकमा के कस्तो प्रचलन छ भनेर यहाँ त्यहीअनुसार गर्नु उपयुक्त देखिएन । अमेरिका, बेलायत, जापानका उदाहरण हामीकहाँ उपयुक्त हुने भए हामीकहाँ यस्ताखाले बहस नै हुने थिएनन् । आन्तरिक सुरक्षा, अर्थ, सेनाका विषयमा अमेरिकाका पत्रकार, मिडिया यति चनाखा र संयमित छन् कि उनीहरू आफैँ त्यस्ता विषयलाई ‘सेल्फ सेन्सर’ गर्छन् । राज्यले कुनै हस्तक्षेप गर्नुपर्दैन ।

किनभने पत्रकारिता समाजका लागि, राज्यका लागि मार्गदर्शक हो, समाजको, राज्यको महत्त्वपूर्ण अंग हो । यसले समाजलाई तत्काल विखण्डित (बिरामी) बनाउन सक्छ, उत्तेजना फैलाउन सक्छ, हिंसा र आतंक बढाउन प्रोत्साहन गर्न सक्छ । यदि व्यावसायिक मूल्य र मान्यता नबुझेको, पत्रकारिता र मिडियाको शक्ति र सीमा अनि यसका सकारात्मक र नकारात्मक असरबारे नजानेको व्यक्तिले कुनै अमुक मिडियाले सिफारिस गरेकै भरमा सूचना विभागको कार्ड लिएर वा नलिई जथाभावी लेख्ने र बोल्ने हो भने नेपाली पत्रकारिताको अवसान त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । सुन्निनु वा बढ्नु स्वस्थ हुनु होइन । नेपाली मिडिया/ पत्रकारिता पछिल्लो समय विकसित र व्यापक भएको होइन, सुन्निएको हो, ट्युमरपीडित बनेको हो । यसमा खुसी होइन, दुःखी बनेर समयमै उपचारका उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।

यसको उपचारका लागि केही उपाय यी हुनसक्छन् ।

  • के पत्रकार स्वच्छन्द हो, कानुन, विधि र अनुशासनभन्दा माथि हो ?
  • पत्रकारिता रिस उठेकालाई जथाभावी ठोक्ने, आन्द्रा जोडिएका वा नजिकका वा आफ्नो पार्टी र पक्षकालाई चाहिँ सुराल खुस्केको चाल नपाउने गरि बोक्नेरउचाल्ने विधा हो ?
  • के पत्रकारिताका सीमा र मर्यादा हुनुपर्दैन रु अमुक मिडियाको नाममा जोकोही (वेटर, आया, दलाल, व्यापारी, राजनीतिक कार्यकर्ता आदि)ले सूचना विभागबाट ‘पत्रकार’को कार्ड लिएर पत्रकारिताको बेइज्जत गर्न दिइरहने ?
  • यस कारण पत्रकारिताको व्यावसायिक आचरण नजानेका, नबुझेका पार्टीका झोले, दलाल, मिडियाका नाममा हप्ता असुली गरेर जीविका चलाउनेरचलाउन चाहने, सिंहदरवार र लैनचौर दरवारबाट तलबरभत्ता बुझ्ने सबैको सूचना विभागबाट दिइएको कार्ड खारेज गर्दै, पार्टीका झोला बोक्ने र तस्करहरूका समेत खोस्दै पत्रकारिताको व्यावसायिक आचरणमा रहेर खास पत्रकारिता गर्नेलाई मात्र पत्रकारिता गर्ने लाइसेन्स दिइनुपर्छ ।
  • वर्षमा कम्तीमा ३ देखि ६ महिना मिडियामा पत्रकारिता गरेको प्रमाणविना लाइसेन्स नवीकरण नहुने प्रावधान हुनुपर्छ ।
  • लाइसेन्स दुरूपयोगको उजुरी गर्ने र छनविन गरि लाइसेन्स खोस्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
  • पहिले सूचना विभागले परिचयपत्र दिएका पुराना(नयाँ सबै पत्रकारको परीक्षा लिएर लाइसेन्स दिने प्रावधान राख्नुपर्छ किनभने नेपाली पत्रकारिताको दुर्भाग्य पुराना र त्यसमा पनि पार्टीका मुखपत्रबाट ुवरिष्ठ पत्रकारु बनाइएकाबाट भएको देखिन्छ, जुन माथि सुरुमै पनि उल्लेख गिरएको छ । उनीहरू व्यावसायिकताका नाममा चाकडी, गाली र अफवाहलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् ।

र, अन्त्यमा हामीकहाँ विकसित र समृद्ध अनि पत्रकारिताको लामो अभ्यास भएका मुलुकमा के कस्तो प्रचलन छ भनेर यहाँ त्यहीअनुसार गर्नु उपयुक्त देखिएन । अमेरिका, बेलायत, जापानका उदाहरण हामीकहाँ उपयुक्त हुने भए हामीकहाँ यस्ताखाले बहस नै हुने थिएनन् । आन्तरिक सुरक्षा, अर्थ, सेनाका विषयमा अमेरिकाका पत्रकार, मिडिया यति चनाखा र संयमित छन् कि उनीहरू आफैँ त्यस्ता विषयलाई ‘सेल्फ सेन्सर’ गर्छन् । राज्यले कुनै हस्तक्षेप गर्नुपर्दैन । बेलायतमा राज्यले नै सम्पादकहरूलाई कुनै सामग्री प्रकाशन नगर्नका लागि अनुरोध ‘डी–नोटिस’ पठाउँछ । त्यहाँ यसको विरोध कसैले गर्दैनन् । जापानमा ‘किसा कुरावु’ भनेर मिडिया हेर्ने छुट्टै डेस्क (निकाय) नै खडा गरिएको छ । त्यहाँ पनि मिडिया र पत्रकार संयमित छन् । सामान्य कानुनको र आचारसंहिताको उल्लंघन गर्न पनि हच्किन्छन् त्यहाँका मिडिया र पत्रकार ।

तर, हामीकहाँ हाम्रा मिडिया, हाम्रा पत्रकार यस्ता विषयमा कतिको सचेत र सजग छन् ? यसर्थ पनि पत्रकारलाई लाइसेन्स जरुरी मात्र होइन, अतिआवश्यक देखिएको हो ।

सञ्चारक्षेत्रमा कोरोनाको बज्रः १९ पत्रकारको मृत्यु, सञ्चारगृहहरू अस्तव्यस्त

काठमाडौं । राज्यको चौंथो अंगका रूपमा मान्यता पाएको सञ्चार जगत कोरोनाको दोस्रो प्रहारले अस्तव्यस्त बनेको छ । फ्रन्टलाइनमा खटिने सञ्चारकर्मीहरू कोरोनाको उच्च जोखिममा छन् भने धेरै संञ्चारगृहहरू आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका छन् ।

नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारण १९ पत्रकारको मृत्यु भइसकेको नेपाल पत्रकार महासंघले जनाएको छ । यसैगरि, ९ सयभन्दा बढी पत्रकार संक्रमित बनेको तथ्यांक पत्रकार महासंघसँग छ, यद्यपि वास्तविक संख्या योभन्दा धेरै ठूलो हुन सक्छ । २ सय सक्रिय संक्रमितमध्ये ४० जना अस्पतालमा रहेकोमा ५ जना आईसीयूमा उपचार गराइरहेका छन् ।

कोरोनाले चुँडेकाहरु

निजी रेडियोहरुको छाता संस्था ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) का अध्यक्ष तथा इटहरीस्थित सप्तकोशी एफएमका सञ्चालक चन्द्रप्रसाद न्यौपानेले पनि कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाए । विराटनगरको बिराट मेडिकल कलेजमा उपचाररत न्यौपानेको ५० वर्षको उमेरमा गत जेठ १४ गते मृत्यु भएको हो । उनी सरकारद्वारा गठित विज्ञापन बोर्डका सदस्य समेत थिए ।

अन्नपुर्ण दैनिकमा कार्यरत दोलखाका पत्रकार रविन्द्र गौतमको गत जेठ १६ गते मृत्यु भयो । स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि दोलखाबाट हेलिकोप्टरमा काठमाडौं ल्याएर उपचार गरिए पनि उनको ज्यान जोगिन सकेन ।

डेढ दशकदेखि स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्दै आएका पाचँथरका एकराज भण्डारीको १५ गते मृत्यु भयो । उनी पत्रकार महासंघ पाँचथरका उपाध्यक्ष समेत थिए । झापाको विर्तासिटी अस्प्तालमा उनको मृत्यू भएको थियो ।

विभिन्न पत्रिकामा साहित्यिक पत्रकारिता गर्दै आएका धनुषाका पत्रकार माधव आर्चायको गत ८ गते कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भयो ।

रेडियो नेपालमा कार्यरत खोटाङका कृष्णप्रसाद ओझाको कोरोना संक्रमणका कारण जेठ ७गते ५४ वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको थियो ।

रुपन्देहीका पत्रकार हिक्मत चौधरीको कोरोना संक्रमणका कारण ६० वर्षको उमेरमा गत जेठ ५ गते निधन भयो । उनी रेडियो लुम्बिनीमा कार्यरत थिए ।

पत्रकारहरुको श्रम समस्या समाधान गर्नुका साथै कोभिड १९ को सतर्कताका लागि विभिन्न सामग्री वितरण गरिरहेको महासंघका महासचिव रोशन पुरीले बताए । पुरीका अनुसार पत्रकारहरुलाई ४५ हजारभन्दा बढी मास्क, स्यानिटाइजर वितरण गरिएको छ भने केन्द्रिय कार्यालयमा ५ बेडको अक्सिजनसहितको बेडहरु तयार गरिएको छ ।

दाङका ३२ वर्षीय पत्रकार लक्ष्मण बस्नेतको जेठ ५ गते निधन भयो । दाङको रेडियो हापुरेमा स्टेसन मेनेजरका रुपमा काम गरेका बस्नेत पछिल्लो समय सोही रेडियोको सञ्चालक समिति सदस्य थिए ।

जनता टाइम्स अनलाइनका सम्पादक तथा सौर्य दैनिकका सहसम्पादक शान्तिराम कार्कीको गत जेठ २ गते मृत्यु भयो । उनी नेपाल पत्रकार महासंघ च्यानल नेपाल प्रतिष्ठानका अध्यक्षसमेत थिए । ३४ वर्षिय कार्कीको मनमोहन मेमोरियल अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो ।

कास्कीका पत्रकार गणेश पौडेलको बैशाख ३० गते कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाए । उनी गण्डकी टेलिभिजनमा निर्देशकको रुपमा कार्यरत थिए ।

रौतहटको रेड टेलिभजनकी अध्यक्ष रमादेवी यादबको २९ वर्षको उमेरमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भयो । उनको जिल्ला अस्पताल गौरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।

नागरिक दैनिकमा कार्यरत मुगुका सुमन मल्लको बैशाख ३० गते मृत्यु भयो । ४२ वर्षका उनी मधुमेह र उच्च रक्तचापका कारण दुई वर्षदेखि थलिएका थिए । आर्थिक अभावका कारण राम्रो उपचार नपाएर मृत्यू भएको परिवारले बताएका छन् ।

रौटहटको मधेश एफएमका स्टेशन म्यानेजर तथा ‘जनकपूर टुडे’का सम्वाददाता मनोज चौधरीको उपचारको क्रममा बैशाख २९ गते मृत्यु भयो । उनको १२ दिनअघि कोरोना पुष्टि भएको थियो ।

सि पोष्ट न्युज डट कमका सम्पादक तथा प्रकाशक दिनेश दाहालको वैशाख २५ गते कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गयो ।

यसअघि पहिलो पनि ६ जना पत्रकार तथा पूर्वपत्रकारले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसबेला कोरोना संक्रमणबाट मृत्यू हुनेहरुको नाम आधिकारिकरुपमा खुलाइएको थिएन । त्यसैले पहिलो लहरमा ज्यान गुमाउनेहरुको नाम अहिले पनि महासंघले सार्वजनिक गरेको छैन ।

राहतबारे छलफलमा मन्त्रालय

मृत्यू भएका पत्रकारका परिवारले केही संघ-संस्थाबाट सानोतिनो सहयोग पाए पनि अन्य उल्लेख्य राहत तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त भएको छैन । प्रदेश २ सरकारले भने आफ्नो प्रदेशका दुई पत्रकार रमादेवी र मनोजका परिवारलाई ५१ हजार रुपैयाँका दरले राहत प्रदान गरेको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले संक्रमण संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरुको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने सम्वन्धमा कुनै निर्णय नभएको जनाएको छ । यद्यपि यो विषय छलफलमा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शोभाकान्त पौडेलले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

उनले भने, ‘राहतदेखि उपचार र क्षतिपूर्ति दिने भनेर भनेको छौ, तर निर्णय भएको छैन । थप केही गर्नुपर्ने भएकाले छलफल गरिहेको छ । मन्त्रालय सम्वेदनशील छ यस विषयमा ।’

कतिले गुमाए रोजगारी ?

सरकारले निषेधाज्ञाका बीच पनि सञ्चारगृह सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । सूचना विभागको प्रेस पासका देखाएर पत्रकारहरुले सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउँछन् ।

यद्यपि, धेरै सञ्चार गृहहरुले न्यून संख्यामा कर्मचारी कार्यालय राखेर अरुलाई ‘वर्क फ्रम होम’ को अभ्यास गरिरहेका छन् । अघिल्लो लकडाउनमा ठूलो संख्यामा पत्रकारलाई सम्वन्धित सञ्चारगृहले बेतलबी बिदामा राखेका थिए भने कतिपयलाई दीर्घकालीन रुपमै जागिरबाट निकालेका थिए । धेरै सञ्चारगृहले पत्रकार-कर्मचारीको तलब कटौति पनि गरेका थिए । यसपाली पनि निषेधाज्ञा लम्बिँदै गयो भने फेरि त्यही अवस्था आउने चिन्ता पत्रकारहरुमा छ ।

महासंघले पछिल्लो एक वर्षमा कोरोनाले सञ्चार माध्यममा परेको प्रभावको बारेमा अध्ययन गरेको थियो । २०७७ वैशाख २२ देखि ०७८ वैसाख १४ सम्म अध्ययन गरेर तयार गरिएको ‘प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षा सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन’ महासंघले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

महासंघले गरेको सर्वेक्षणअनुसार कोरोनाको पहिलो छालमा ५ सय १७ जना पत्रकारले रोजगारी गुमाएका थिए । दोस्रो छाल आएसँगै अहिलेसम्म ५० जनाजति पत्रकारको रोजगारीमा समस्या आएको महासंघले जनाएको छ ।

महामारीको प्रभावका कारण एक वर्षमा करिब ४% पत्रकारले आफ्नो जागिर गुमाएको तथा ६% पत्रकारहरु बेतलबी विदामा बस्न वाध्य हुनु परेको महासंघको पतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, ९% पत्रकारको तलब कटौती भएको, २०% पत्रकारहरुले नियमित तलब पाउन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ ।

महामारीका कारण ४०% भन्दा बढी पत्रकारहरुको आम्दानीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । यस्तै, ७०% भन्दा बढी पत्रकारले समाचार संकलन र सम्प्रेषणमा असहजता महसुस गरेका छन् । अघिल्लो लकडाउनमा आफ्नो रोजगारी गुमाएको र तलब नपाएको भनेर दर्जनौं पत्रकारले महासंघमा उजुरी गरेका थिए ।

दुई सय सञ्चारमाध्यम बन्द

महामारीका कारण धेरै सञ्चारमाध्यमले आर्थिक संकटको सामना गरिरहेका छन् । लकडाउन÷निषेधाज्ञामा व्यवसायीक गतिविधि ठप्प हुने भएकाले सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन सुक्ने गर्छ । त्यसैले कतिपय सञ्चारमाध्यम पत्रकार–कर्मचारीलाई तलव खुवाउन पनि धौधौ पर्ने अवस्थामा छन् ।

नाम चलेका सञ्चारमाध्यममा पनि विज्ञापन खडेरी लागेको महासंघको सर्वेक्षणले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार महामारी र लकडाउनका कारण एक वर्षमा देशभर करिब २०० सञ्चारमाध्यम बन्द भएका छन् । बन्द हुनेमा अधिकांश छापा माध्यम रहेको महासंघले जनाएको छ ।

कोभिडको दोस्रो लहरले पनि सञ्चारगृह र सञ्चारमाध्यमहरु प्रभावित बनिरहेका छन् । यद्यपि, अघिल्लो वर्षको जस्तो समस्या देखिइसकेको छैन ।

हालै सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पत्रकार तथा सञ्चारगृहहरुका लागि विभिन्न छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । श्रमजिवी पत्रकारको लागि ७ लाखसम्मको दुर्घटना बीमा गरी बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । साथै, आगामी साउन १ गतेदेखि नेपाल पत्रकार महांघको सदस्य रहेका पत्रकारलाई पे्रस काउन्सिलले जारी गरेको उपचार सुविधा परिचयपत्रको आधारमा सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ ।

कोभिड १९ बाट प्रभावित भई रोजगारी गुमाएका पत्रकारलाई लेखनवृत्ति र सञ्चार गृहलाई पुनःकर्जा तथा व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा सुविधा दिइने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले सञ्चार प्रतिष्ठानलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत उपलब्ध गराउने रकमको १० प्रतिशत पत्रकार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्थालाई शीघ्र कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ ।

यस वर्ष सञ्चारगृहहरु स्वत नविकरण हुनुपर्ने माग बजेटमा सम्वोधन भएको छ । २०७८÷७९ मा तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नविकरण दस्तुर पुरै छुट दिइ स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, सञ्चारगृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने तथा नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पुर्याइएको छ ।

मिडिया हाउस धरासायी छन् : मिडिया अलाइन्स

कोभिडको कारण विज्ञापनमा ह्रास आएसँगै मिडिया हाउसहरु समस्यामा रहेको मिडिया एलाइन्सका अध्यक्ष भास्करराज राजकर्णिकारले बताए ।

उनले भने, ‘सञ्चारका अधिकांश सञ्चारमाध्यमहरु विज्ञापनबाट चलेका छन् । अहिले विज्ञापनको कारोबार ५० प्रतिशतभन्दा तल छ । त्यसले गर्दा मिडिया हाउस नै धरापमा परिरहेको अवस्था छ ।’

प्रकासन र प्रशारण भएका विज्ञापनबाट आउनुपर्ने रकम पनि बन्दको कारण उठाउन नसकिरहेकोले पत्रकार/कर्मचारीलाई तलव खुवाउन समेत कठिन अवस्था रहेको उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मिडिया हाउसहरुको केही माग सम्बोधन भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘बजेटमा माग सम्बोधन नभएको होइन । तर पुर्ण सन्तुष्ट हुने अवस्था पनि छैन । घोषणा भएका कुराहरु पनि व्यवहारिक रुपमालागू हुने सम्भावना न्यून छ ।’

एक वर्ष अगाडिको बजेटमा समेटिएका विषयहरु अहिलेसम्म सम्वोधन नभएको उनले गुनासो गरे । ‘योभन्दा अगाडि आएको व्यवसायिक ऋण पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको पनि कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अवस्था छैन ।’

महासंघ र काउन्सिलको पहल

नेपाल पत्रकार महासंघले कोभिड १९ को प्रभावबाट सञ्चारगृहमा पत्रकारहरुले भोगिरहेका समस्या समाधानमा पहल गरिरहेको जनाएको छ । अहिलेसम्म ३० जना पत्रकारहरुका श्रम समस्या महासंघको नयाँ कार्यसमितिले समाधान गरेको छ ।

पत्रकारहरुको श्रम समस्या समाधान गर्नुका साथै कोभिड १९ को सतर्कताका लागि विभिन्न सामग्री वितरण गरिरहेको महासंघका महासचिव रोशन पुरीले बताए । पुरीका अनुसार पत्रकारहरुलाई ४५ हजारभन्दा बढी मास्क, स्यानिटाइजर वितरण गरिएको छ भने केन्द्रिय कार्यालयमा ५ बेडको अक्सिजनसहितको बेडहरु तयार गरिएको छ ।

उपचारको क्रममा आर्थिक संकट बेहोरेका झण्डै ३० जना पत्रकारहरूलाई सहयोग गरिएको पुरी बताउँछन् । उनले भने, ‘संक्रमित पत्रकारको उपचारको लागि आईसीयू, भेन्टिलेटर, अक्सिजन खोज्न पनि पहल गरिरहेका छौं ।’

पत्रकारहरुको श्रम सम्झौतासँग जोडिएका कुरामा सरकारसँग पनि लिखित रूपमा आग्रह गरेको उनी बताउँछन् । त्यसकै परिणामस्वरुप सय जना पत्रकारहरुलाई लेखन वृत्तिको तालिम दिने विषय बजेटमा सम्बोधनभएको उनको दाबी छ । महासंघले कोभिडबाट मृत्यु भएका अािर्थक हिसाबले अत्यन्तै नाजुक अवस्था भएका पत्रकारहरुलाई थोरै आर्थिक सहयोग गर्न थालेको छ ।

नेपाल प्रेस काउन्सिलले महामारीको बीचमा रोजगारी गुमाएका, कोरोना संक्रमण भएर उपचार गराइरहेका पत्रकार तथा मृत्यु भएका पत्रकारका परिवारलाई आर्थिक अवस्था हेरेर सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । संक्रमित पत्रकारको स्थिति हेरी सहयोग उपलब्ध गराउन थालेको प्रेस काउन्सिलका प्रशासकीय अधिकृत झविन्द्र भुसालले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

उनले भने, ‘कसैलाई तत्कालै सानो भए पनि सहयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, उपचार भइरहेका तथा मृत्यु भइसकेका परिवारलाई राहत दिन सुरु गरेका छौ ।’ यसअघि काउन्सिलले महामारीलक्षित गरी रकम नछुट्याएकाले अहिले समस्या भएको उनी बताउँछन् ।

‘आइसीयू र भेन्टिलेटरमा भएका ६ जनालाई र ३ जना मृत्यु भइसकेका पत्रकारहरुलाई प्रतिव्यक्ति २५ हजार दिएका छौ । धेरै पत्रकारहरु संक्रमित भएकाले ठूलो रकम आवश्यक पर्ने अवस्था छ । सहयोगका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायमा पहल गरिरहेका छा्रैं,’ उनले भने ।

पत्रकारको अनुभव

पहिलोपटक नेपालमा कोरोना भाइरस देखिँदा आमजनतादेखि हरेक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिमा त्रास देखिएको थियो । त्यसबेला धेरै सञ्चारगृहहरुले केही समय कार्यालय बन्द गरेर वर्क फ्रम होमको अभ्यास गरे ।

अहिले भने पहिलेको जस्तो त्राश छैन । कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुग्दा पनि धेरै सञ्चारकर्मीहरु फिल्डमा खटिएका छन् । केही पत्रकार चाहिँ घरबाटै काम गरिरहेका छन् ।

रातोपाटी अनलाइनका पत्रकार शम्भु दंगाल रातोपाटी निषेधाज्ञा जारी भएपछि आफूले स्थलगतरुपमा र घरमै बसेर रिर्पोटिङ गर्दै आईरहेको बताउँछन् । उनलाई स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा कोरोना संक्रमणसमेत भएको थियो ।

‘संक्रमण निको भएपछि कहिले फिल्डमा जाने त कहिले घरबाटै काम गरिरहेको छु,’ उनले भने ।

नारी मासिककी उपसम्पादक प्रकृति दाहाल अहिले घरबाटै काम गरिरहेको बताउँछिन् । मासिक पत्रिकामा अनलाइनजस्तो तुरुन्तै समाचार अपडेट गर्नुपर्ने नभएकाले घरबाटै काम गर्न सम्भव भएको उनको भनाइ छ । यद्यपि, घरबाट सूचना संकलन गर्ने कार्य त्यति सहज भने नहुने अनुभव उनले सुनाइन् ।

‘गत वर्ष आफैंलाई संक्रमण भएकाले यसपाली बढी सतर्क छु,’ उनले भनिन्, ‘बाहिर निस्कन परेमा मास्क, सेनिटाइजरजस्ता सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्ने गर्दछु ।’

सर्वोच्च अदालत बोलाएर पत्रकारलाई ‘केरकार’ गर्न मिल्छ?

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले समाचारको विषयमा अनलाइनका प्रधान सम्पादकलाई कार्यालयमै बोलाएर ‘केरकार’ गरेको छ।

नेपाल समय अनलाइनका प्रधान सम्पादक नारायण अमृत र इमेज खबर अनलाइनका प्रधान सम्पादक राजन कुइँकेललाई मंगलबार सर्वोच्च प्रशासनले ‘केरकार’ गरेको हो। यो कार्यमा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थी, मुद्दा शाखाका बाबुराम दाहाल, सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकाल र सर्वोच्चका प्रेस विज्ञ किशोर पौडेल संलग्न थिए।

सम्पादकलाई अनौपचारिक छलफल गरौं भनी बोलाउने काम पौडेलले गरेका थिए।

पौडेलले बोलाएपछि अमृत र कुइँकेल नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष रमेश विष्ट र महासचिव रोशन पुरीलाई साथै लिएर सर्वोच्च गएका थिए।

पुगेपछि दुबै सम्पादकलाई प्रकाशित समाचारको प्रमाण के हो भनी खोजिएको थियो।

प्रमुख विपक्षी पाँच राजनीतिक दलले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनलगायत माग राख्दै रिट दायर गरेकै दिन सोमबार राति प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेको भन्दै ती अनलाइनले समाचार प्रकाशित गरेका थिए।

सर्वोच्च प्रशासनले प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको कुराको प्रमाण दिन निकैबेर दबाब दिएको सम्पादक कुइँकेलले बताए। उनका अनुसार यसको अग्रसरता रजिष्ट्रार पन्थीले लिएका थिए।

उनले दुइटा कुरामा जोड दिए- प्रमाण दिन या माफी माग्न।

‘प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएको कुरा झूटो रहेकाले प्रमाणित नहुने भएकाले क्षमायाचना गर्न भन्नुभयो,’ कुइँकेलले भने, ‘हामीले क्षमा याचना गर्न नसकिने कुरा जानकारी गरायौं।’

समाचारमा उल्लेखित तथ्य गलत रहेको भए खण्डन गर्न सकिने र त्यसको सम्बोधन नभए कानुनी रूपमा जान सुझाव दिएको कुइँकेलले बताए।

‘हामीलाई दिउँसो ३ बजे बोलाइएको थियो, हामी छलफलमा हुँदा सर्वोच्चले विज्ञप्ति जारी गरिसकेको थियो, त्यो विज्ञप्ति साथै खण्डन पनि पठाउने भए हामी छाप्न तयार छौं भन्यौं,’ उनले भने, ‘तर, क्षमायाचना गर्न सकिँदैन भन्यौं।’

साधारणतया, समाचारको तथ्य वा त्यससँग सम्बन्धित कुनै विषयमा शंका/उपशंका लागे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन सकिन्छ। प्रेस काउन्सिल मिडियाको अनुगमन गर्ने निकाय हो।

प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ अनुसार मिडियासम्बन्धी सबै गुनासो र उजुरी काउन्सिलले सम्बोधन गर्छ।

अनुगमनपछि समाचारको तथ्य गलत भए सच्याउन लगाउने, खण्डन गर्न लगाउने वा कारबाही गर्ने दायित्व उसैको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ।

उसले गरेको कारबाही चित्त नबुझे कानुनी प्रक्रियामा जान सकिन्छ।

यी सबै कानुनी प्रक्रियाहरू रहँदारहँदै समाचारको प्रमाण माग्न दबाब दिनु, क्षमा माग्न लगाउने कुरा कानुनसम्मत नहुने भनी आफूहरूले जानकारी गराएको महासंघका महासचिव रोशन पुरीले बताए।

‘उहाँहरूको जोड क्षमायाचना वा प्रमाण दिनु भन्ने थियो, हामीले समाचारको खण्डन गर्ने, उजुरबाजुर गर्ने विधि प्रक्रिया मिलेन भनिदियौं,’ पुरीले भने।

कुइँकेलका अनुसार सर्वोच्च अदालतले सुरूमा समाचारको विषयमा अनौपचारिक छलफल भनी बोलाएको थियो।

अदालतले त्यसरी बोलाएपछि सम्मानार्थ गएकोमा समाचारको प्रमाण खोज्ने नभए क्षमायाचना छाप्न भनी जोड दिएपछि आफू झस्किएको कुइँकेलले बताए।

अमृतले समाचार सम्प्रेषणमै त्यसको सत्यता पुष्टि हुने आधार दिइने हुनाले त्यसमा अतिरिक्त आधार अन्य केही पनि नहुने बताए।

उनका अनुसार व्यावसायिक पत्रकारिताको अभ्यासमा समाचार पुन:परीक्षणको विधि र पत्रकारिताका स्थापित मान्यतामा आधारित समाचार कक्ष हुन्छन्। कसैलाई चित्त नबुझे खण्डन छापिदिने चलन व्यावसायिक पत्रकारिताको स्थापित मान्यता अन्तर्गत पर्छ।

गल्ती भएको देखिए समाचार कक्षबाटै ‘भूलसुधार’ गरिन्छ। ‘उहाँहरूले गरेको प्रस्ताव कानुनी हिसाबमा राम्रो सन्देश होइन, कसैको चित्त नबुझ्ला, मन नपर्ला र यसरी बोलाएर यसो गर उसो गर भन्दा त्यसलाई केरकारको रूपमा बुझ्नुपर्छ,’ अमृतले भने।

अमृतका अनुसार अन्याय भए भोलि न्यायको ढोका ढकढक्याउन पनि अदालतमै जाने हो।

‘त्यसकारण, अदालतको आस्था र गरिमालाई हामीले ख्याल गरेका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘चित्त नबुझे कानुनी बाटोमा जाने कुरा छँदैछ।’

अदालत प्रशासनले अदालतको आस्था र गरिमा ख्याल गर्न अनुरोध गरेको थियो। दुबै पक्षको छलफल यतिकै टुंगिएको थियो। नेपाल समयले सुरक्षा स्रोतको हवाला दिएर समाचार छापेको थियो भने इमेजखबरले बालुवाटार स्रोतलाई उद्धृत गरेको थियो।

‘त्यसपछि अदालतले हामीलाई केही भनेको छैन, प्रेस काउन्सिलले हामीलाई सोधेको छ, त्यसको जवाफ दिने कुरा आफ्नो ठाउँमा भइहाल्यो,’ कुइँकेलले भने।

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार समाचारमा चित्त नबुझे वा झूटो लागे अदालतले अवहेलनाको कारबाही चलाउन सक्छ। त्यो पनि समाधान भने होइन।

समाचारको बारेमा बोलाएर प्रमाण माग्ने कुरा सैद्धान्तिक र कानुनी पाटोबाट राम्रो मानिँदैन।

अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले भने, ‘प्रमाण माग्ने कुरा मुद्दाको रोहमा मात्रै हुन्छ, यो कानुनी प्रक्रिया होइन।’

उनका अनुसार पत्रकारले पनि समाचारको उच्च संवेदनशीलता कायम राख्न सक्नुपर्छ। न्यायाधीशहरूले पनि आफूलाई पारदर्शी राख्न सक्नुपर्छ।

‘जुन समयमा प्रधानन्यायाधीशले भेटेको कुरा गरिएको छ, त्यस समयमा उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्दिएको भए जनतामाथि विश्वास बढ्थ्यो,’ अर्यालले भने, ‘त्यसको सट्टा पत्रकारलाई बोलाएर सोधीखोजी गर्दा न्यायालयको नेतृत्व कहीँ न कहीँ दोषी हो कि पर्न जान्छ।’

अर्यालका अनुसार समाचार साझेदारी गर्ने हरेक पक्षले यसरी बोलाउन थाले कति ठाउँमा गएर जवाफ दिने भन्ने प्रश्न रहन्छ।

दोस्रो, अदालत, न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ जवाफदेही हुनु नपर्ने भन्ने हुँदैन।

जहाँसम्म बोलाएर सोधपुछ गर्ने कुरा छ- त्यसको पनि संवेदनशीलता फरक किसिमको हुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयवस्तु वा कसैको जीवन रक्षा हुन्छ भने त्यस्तोमा बोलाएर सोध्न सकिने तर्क अर्यालको छ।

तर, न्यायाधीशकै बारेमा समाचार लेखेकै कारण अदालतको मानहानी हुँदैन भन्ने सर्वोच्च अदालतले नै स्थापित गरिसकेको छ।

‘आजको लोकतान्त्रिक समाजमा अदालतको काम कारबाही, फैसला, आदेश र न्यायाधीशउपर स्वच्छ एवम् पूर्वाग्रहरहित सकारात्मक आलोचना तथा टीकाटिप्पणी वा तथ्यगत आधारमा गरिने अप्रिय आलोचना गर्न रोक लगाउने अस्त्रको रूपमा अदालतले अवहेलनाको कारबाही चलाउँदैन,’ सर्वोच्चको एक फैसलामा भनिएको छ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसला उदृत गर्दै सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा भनेको छ, ‘न्यायाधीशलाई गाली बेइज्जतीसम्म गर्ने तर कुनै कार्यले न्यायको मार्ग र कानूनको कार्यान्वयनमा असर नपारे अदालतको अवहेलना हुन्न।’

उक्त फैसलाले कुनै काम कारबाहीले न्याय सम्पादनको मार्गमा अवरोध सिर्जना गरेको वा सिर्जना गर्ने प्रयत्‍न गरेको पुष्टि भयो भने अदालतको अवहेलना भएको मान्नुपर्ने बताएको छ।

‘कुनै प्रेस वा सञ्चारमाध्यमबाट आएको सामग्रीले अदालतको अवहेलना गरेको छ/छैन भन्‍ने विषय उक्त सामग्रीको प्रकाशनको समय, अन्तर्वस्तु र त्यसले पार्ने प्रभावको अन्तर्निहित तत्वलाई प्रत्येक घटनाको परिस्थितिअनुसार हेर्नु पर्ने विषयमा थोरैमात्र पनि असावधानी भयो भने त्यसले नागरिकको सूचना प्राप्त गर्ने र सञ्चार क्षेत्रको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हकजस्ता महत्त्वपूर्ण हक अधिकार कुण्ठित हुन् सक्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

अर्यालको तर्क पनि यही छ।

‘समाचारले कुनै फैसला वा अदालती कार्यसम्पादनको प्रक्रियालाई चुनौती दिएको आधारमा मानहानी आकर्षित हुन सक्छ, त्यो समाचारले असर गरेजस्तो लाग्दैन,’ अर्यालले भने, ‘अदालतसँग जोडिएका समाचारको उच्च संवेदनशीलता राख्नु पत्रकारको पनि दायित्व हुन्छ।’

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू यसरी बोलाएर सोधीखोजी गर्ने हुन्नन्। आफ्नो मर्यादा र ओज राख्ने, मिडियामा आएका रिपोर्टको बारेमा जानकारी संकलन गर्ने प्रयत्नहरू भने हुन्छन्।

पत्रकारलाई सर्वोच्चमा बोलाएर किन ‘केरकार’ गरिएको र उनीहरूलाई के भनिएको भन्नेबारे सर्वोच्च प्रशासनले आधिकारिक रूपमा केही भनेको छैन।

सेतोपाटीले यसबारे प्रश्न गर्दा सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले यसबारे सम्बन्धित पत्रकारलाई नै सोध्न अनुरोध गरे।

कान्तिपुरको कार्टुनलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीको आपत्ति

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित कार्टुनलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन् । आइतबार बालुवाटारमा आयोजित पार्टी निकट पत्रकारहरुसँगको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कान्तिपुर दैनिकको प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित कार्टुनलाई लिएर आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘आज एउटा प्रेत संस्थाको भिमकाय फोटो बनाएर, प्रेत संस्थाको प्रतिकको फोटो बनाएर त्यसको खल्तीमा राष्ट्रपतिलाई राखेको कति आनन्द आएको होला लोकतन्त्रका नाममा यसप्रकारका घृणित क्रियाकलाप गर्न,’ ओलीले भने, ‘राजतन्त्र भनेको एउटा प्रेत संस्था हो । त्यो प्रेत संस्थाको विकराल फोटो बनाउने र जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधित्व, गणतन्त्रको प्रतिक रहेको संस्थालाई प्रेत, सामन्ती संस्थाको लगेर खल्तीमा राख्ने ।’

यस्ता क्रियाकलाप लोकतन्त्रले दिएको स्वतन्त्रताको हकको दुरुपयोग भएको ओलीको दाबी छ ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ लाई राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गर्ने एउटा मात्रै ठाउँ भएको भन्दै त्यसमा उजुरी नलाग्ने दाबी गरे । ‘म कानुनविद्, संविधानविद् मित्रहरु, बहसमा उत्रिएका बौद्धिक वर्गका मित्रहरुलाई आग्रह गर्दछु, राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गर्ने यो मात्रै ठाउँ हो । त्यसमाथि कहाँ उजुरी लाग्न वा त्यसमा कुनै हेरफेर गर्न सकिने स्थिति हुँदैन ।’संविधानमा भएको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरेर अन्यथा दाबी गर्नु उचित नहुने ओलीको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्ने छ । संविधानको व्यवस्था हो यो । संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार बन्न नसकेपछि अर्को कुनै विकल्प छैन । यसमा कू कहाँ भयो ? केही बुद्धिजिवीहरु न्वारनदेखिको बल लगाएर बुद्धि र प्रतिष्ठाको गलत प्रयोग गरेर अपव्याख्यामा उत्रे,’ ओलीले भने ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विपक्षी दलहरु सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ताको तयारी गरिरहेका बेला ओलीले त्यसप्रति पनि टिप्पणी गरे ।‘अब मोर्चा कसेर मुद्दा हाल्ने रे । सच्चाइ सच्चा नै हुन्छ । धेरेले मोर्चा कसेर बल पुर्‍याएको अर्थ हुँदैन । न्यायलाई मोर्चाले, दबाबले प्रभावित गर्न सक्दैन, गर्न हुँदैन,’ ओलीले भने, ‘संविधानको धारा ७६(५) अन्तरगत सरकार गठनका लागि समय दिएर दाबी पनि परेर । राष्ट्रपतिज्यूले आफूले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेर भरपर्दो आधार नपुेको ठहर गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले ठहर गर्दा दाबी नपुगेको देख्नु भयो ।’

विपक्षी दलले कन्फयुजन खडा गरेका कारण आफूले गरेको दाबीलाई राष्ट्रपतिले भरपर्दो नठानेको ओलीको भनाइ थियाे ।

नीति अध्ययन र निर्माणका लागि मिडिया

नीति निर्माण र नीतिको कार्यान्वयनमा देखिने विरोधाभाषको अन्त्यका लागि आमसञ्चार माध्यमको भूमिका के हुन सक्छ ? वृहत्तर रूपमा भन्ने हो भने सार्वजनिक नीति भनेको लोकतान्त्रिक सरकारले सर्वसाधारणका दैनन्दिनका व्यवहारलाई सम्बोधन गर्दै अध्यावधिक र प्रामाणिक सूचनाका आधारमा तर्जूमा र कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना हो । यही आधारमा भन्ने हो भने सार्वजननिक नीतिको निर्माण र कार्यान्वयनमा जिम्मेवार, आत्मनिर्भर र विश्वसनीय आमसञ्चार माध्यमको महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
सार्वजनिक नीति निर्माण चक्रका विभिन्न चरणमध्ये सुरुवातको एजेण्डा सेटिङका सम्बन्धमा आमसञ्चार माध्यमको भूमिकाको आकलन गर्दै निकै अध्ययन गरिएका छन् । मिडियाको एजेण्डा सेटिङ क्षमताका बारेमा समाजमा पर्ने मिडियाको प्रभावसम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणाका आधारमा निकै व्याख्या गरिएको छ । सार्वजनिक विमर्शका लागि एजेण्डा सेटिङ गर्ने भूमिकाका अतिरिक्त नीति तर्जूमा, वैधता, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनका चरणहरूमा समेत आमसञ्चार माध्यम सहयोगी मात्र होइन, प्रभावकारी संयन्त्रसमेत सिद्ध हुँदै आएका छन् ।
कुनै पनि समाजमा सरकार वा सरकारी निकायहरूले जनप्रतिनिधिहरूद्वारा पारित गरिएका कानुन लागू गराउँछन् र सार्वजनिक नीतिहरू तय गरी सुशासन अनुभूत गराउँदै स्रोतहरूको समेत परिचालन गर्छन् । सार्वजनिक नीतिको बृहत्तर परिभाषाभित्र कानुनको प्रणालीका साथसाथै जननिर्वाचित निकायहरूको अधीनमा नियमनका आधार, कार्ययोजना र खर्चको प्राथमिकता तय गर्ने विषयहरू पर्छन् । विगत कतिपय समयमा उत्साहका साथ अङ्गीकार गरिएको सार्वजनिक नीतिले उद्देश्य अनुरूप अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको तीतो यथार्थ पनि देखिएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रको बृहत लक्ष्यसँग कुनै नीति मेल नखाने प्रकृतिको समेत देखिंँदै आएका छन् । कतिपय बेला बृहत्तर नीति र सार्वजनिक क्षेत्रका विभिन्न नीतिबीच खाडल उत्पन्न भएको पनि हुन सक्छ । त्यसैले नीतिहरूको समानुकूल परिमार्जन वा नयाँ नीतिको तर्जुमा आवश्यक पर्छ । तर व्यवस्थित र वैज्ञानिक विधिबाट अध्ययन गरी खोजिएका प्रामाणिक सूचनाका अभावमा प्रभावकारी नीतिहरूको निर्माण हुन सक्दैन, विद्यमान नीतिहरूको परिमार्जन पनि हुन सक्दैन । त्यसैले नीतिसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानहरू आवश्यक हुन्छन् । यही क्रममा नीति अनुसन्धाताहरू विभिन्न सार्वजनिक वा राष्ट्रिय महìवको विषयमा सार्वजनिक जानकारी र सचेतनाको स्तरको परीक्षण गर्न जनमत सर्भेक्षणहरू गर्छृन् । तर जनमतको नियमित अनुगमन र नीतिगत सुधारको आवश्यकताको प्रारम्भिक अनुमान गर्न आमसञ्चार माध्यमहरू उपयोगी सिद्ध हुँदै आएका छन् । आधुनिक लोकतन्त्रको सन्दर्भमा समग्र राजनीतिक प्रणालीमा स्वतन्त्र आमसञ्चार यति अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको हुन्छ, नीति प्रक्रिया चक्रको हरेक चरणमा यसको भूमिका हुन्छ ।
राज्यका निकायहरूका लागि आमसञ्चार माध्यमहरूले जनजीवन वा सर्वसाधारणका भोगाइका बारेमा सुसूचित गरेर नयाँ नीतिको आवश्यकता वा नीतिमा परिमार्जनको अपरिहार्यताका बारेमा बताउन सक्छन् । राजनीतिक वा सार्वजनिक संवादका मूल वाहक नै आमसञ्चार माध्यम हुन् । मिडिया स्वतन्त्रताको अवस्था जति कमजोर हुन्छ, सार्वजनिक संवाद त्यति नै कमजोर हुन्छ । नीति अध्येता विज्ञहरूको नीतिसम्बन्धी अनुसन्धान लागि पनि मिडियाका सूचना उपयोगी साबित हुँदै आएका छन् । समयानुकूल र प्रामाणिक नीति अनुसन्धानका निचोडका आधारमा तय गरिएका सार्वजनिक नीतिहरूको मूल्याङ्कन वा नयाँ नीतिको तर्जूमा बढी प्रभावकारी हुने गर्छ ।
सन्तुलित योजना र विकास, विद्यमान बाटोघाटोको प्रयोग र लाभहानीको अवस्था, स्थानीय योजना, विकेन्द्रीकरण वा महिला तथा लामो समय वञ्चितीमा पारिएका समुदायका विषयमा नेपालमा पनि कैयन नीति अध्ययनहरू भएका छन् । तर अध्ययनका निष्कर्षउपर आमसञ्चार माध्यमका विविध सामग्रीका रूपमा व्यापक विमर्श हुन सकेको खण्डमा मात्र जनमत प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले निष्कर्ष केवल नीति निर्माताहरूलाई मात्र उपलब्ध गराएर अनुसन्धानको लाभ लिन सकिँदैन । सार्वजनिक वृत्तमा आएपछि मात्र नीति परिमार्जन वा तर्जूमाको क्रममा ती ज्ञान र सूचनाको उचित ढङ्गमा उपयोग हुन सक्छ । नीति अनुसन्धान र अध्ययनका निष्कर्षलाई सरलीकृत रूपमा जनसाधारणकै एजेण्डामा रूपान्तरण गर्दै देशको सार्वजनिक नीतिका रूपमा अङ्गीकार गराउन आमसञ्चार सबैभन्दा प्रभावकारी साबित हुँदै आएका छन् । यस सन्दर्भमा दबाब समूहको भूमिका पनि मूलतः आमसञ्चार माध्यमबाटै मुखरित हुन्छन् । शिक्षा, सार्वजनिक वकालत वा दबा्ब समूहहरूको परिचालनबाट व्यक्ति वा समूहहरूले सार्वजनिक नीतिलाई आकार प्रदान गर्न खोजेका हुन्छन् । तर सामान्यतः कुनै पनि समाजको सार्वजनिक नीति निर्धारणमा आमसञ्चार माध्यमको भूमिका कति प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने विषय राजनीतिक प्रणाली वा लोकतन्त्रको स्तरका साथै मिडियाको विश्वसनीयतामा निर्भर गर्छ । त्यसैले सार्वजनिक नीतिमा मिडियाको प्रभाव, अझ खासगरी राजनीतिक निर्णयसम्बन्धी प्रक्रिया र परिणाममा मिडियाको भूमिका कुनै पनि देशको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक परिस्थितिबमोजिम फरक देखिन भने सक्छ ।
राजनीति शास्त्र, मिडिया, आन्दोलन र राजनीतिक मामिलासम्बन्धी बेल्जियमका दुई अध्येताले सन् २००६ मा एक अनुसन्धानका क्रममा नीति निर्माणमा आमसञ्चार माध्यमको प्रभावका सम्बन्धमा तीन दशकमा गरिएका १९ वटा अध्ययनको समीक्षा गरेका थिए । उनीहरूका अनुसार तीमध्ये १२ वटा प्रतिवेदनले नीति निर्माणमा आमसञ्चार माध्यमको अत्यधिक र उल्लेखनीय प्रभाव पर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । कतिपय बेला नीति अध्येताहरूलाई लाग्न सक्छ, मिडियाका राजनीतिक विषयवस्तु मूलतः व्यक्ति केन्द्रित हुने गर्छन् । व्यवस्थापन वा नियमनका विशिष्ट क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति प्रक्रियाका सम्बन्धमा सारभूत महìवका सामग्री मिडियाको आफ्नै मान्यता वा समाचारीय मूल्यका कारण कम समेटिएका हुन सक्दछन् । किनकि, आमरूपमा व्यावसायिक मिडिया स्वास्थ्य प्रणाली, आर्थिक वृद्धिजस्ता संरचनागत सवालहरूभन्दा तत्कालका समाचारीय मूल्यका सान्दर्भिक सामग्रीलाई महìव प्रदान गर्छन् । तैपनि विश्वभरका मिडियामा यो प्रवृत्तिमा धेरै वा थोरै परिवर्तन भइरहेको देखिन्छ । आमसञ्चार माध्यममा समाचारदेखि अन्य सामग्रीहरूको उत्पादनमा विज्ञहरूको राय पहिलेभन्दा बढी समेटिंदै आएका छन् ।
‘पब्लिक पोलिसी एण्ड मास मिडिया ः द इण्टरप्ले अफ मास कम्युनिकेसन एण्ड पोलिटिकल डिसिजन मेकिङ’ शीर्षकको पुस्तकमा सिग्रिद वमगार्टेन र काट्रिन भोल्मर नीति निर्माणको तहमा रहनेहरूका लागि मिडिया जनअभिमत थाहा पाउने ऐना हो भन्ने धारणा राख्नुहुन्छ । भइरहेका अभ्यासको प्रत्यक्ष अध्ययनका आधारमा खिचिएको उहाँहरूको निष्कर्ष छ ः जहाँ योजना निर्माण गर्नेहरू मिडियालाई जनमतको प्रतिविम्ब प्रस्तुत गर्न माध्यमका रूपमा ध्यानपूर्वक नियाल्दछन्, तिनीहरू समाचारलाई आफूले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने राजनीतिक परिवेशको अनुगमन गर्ने माध्यमका रूपमा समेत ग्रहण गर्छन् । यस दृष्टिले हेर्दा, नीति अध्येता, नीति निर्माण गर्नेहरू र नीतिको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकायहरूका लागि मिडिया अवलोकनको एउटा महìवपूर्ण क्षेत्र हो । ती सबैका लागि मिडिया प्रारम्भिक जानकारी वा सूचना सङ्कलनको वृत्त पनि हो ।
तर स्वाभाविकै रूपमा मिडियाको उल्लेखित गुण व्यावसायिकता, पत्रकारको सीप र दक्षतामा निर्भर गर्छ । समाजका यावत पक्षलाई आमसञ्चारका माध्यमले कति विश्वासनीय र स्वच्छ ढङ्गले सीप र दक्षताका साथ सामग्रीका रूपमा कतिसम्म समेट्न सकेका छन् भन्नेमा धेरै कुरा निर्भर गर्छन् । व्यावसायिक मूल्य र मान्यतालाई अङ्गीकार गर्दै समाजका यावत सवालहरूलाई बहुआयामिक ढङ्गले अभिव्यक्त गर्न सक्ने आमसञ्चार माध्यम नै सार्वजनिक नीतिको परिमार्जन वा तर्जूमामा नागरिक सहभागिताको प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छन् । आमसञ्चारका यस्ता माधयमहरू नै असहमतिका स्वर वा प्रतिपक्ष र सरकारबीच सहमतिको सेतु बाँध्न सफल हुन्छन् । सुशासनका शिरा र धमनीहरूको काम यस्तै मिडियाहरूले मात्र गर्न सक्छन् । अर्कोतिर मिडियासँगको सहकार्य र मिडिया मैत्री अभ्यास र व्यवहारले नीति निर्माण गर्नेहरूलाई सार्वजनिक एजेण्डा र जनअभिमतमाथि नियन्त्रण कायम गर्न सक्षम तुल्याउँछन् ।
मिडियाको खेलको नियम केही मौलिक अवश्य छ । तर नीति अध्ययन, नीति निर्माण र कार्यान्वनमा मिडियाको भूमिका कति प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने दृष्टान्तहरू नेपालमै पनि देखिएका छन् । सडक असुरक्षा र दुर्घटनाविरुद्धको अभियानमा नेपाल सरकार र मातहतको निकाय नेपाल प्रहरीले ०६८ को अन्त्यतिर सुरु गरेको मापसे विरुद्धको अभियानको सफलतामा मिडियाको उल्लेखनीय सकारात्मक भूमिका रहेको देखिन्छ । मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउन पूर्णत निषेध गर्ने नीतिअन्तर्गत ट्राफिक प्रहरीले सञ्चालन गरेको अभियानको सकारात्मक पक्षसँग सम्बन्धित अनगिन्ती सामग्रीले जनमतलाई अनुकूल बनाइरह्यो । आज नेपाल सरकारको यो नीति सर्वस्वीकार्य छ ।

(लेखक त्रिविको पत्रकारिता तथा आ सञ्चार केन्द्रीय विभागमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।) 

Global Media Ethics In COVID-19 Pandemic

IT is still appears to be a distant dream to formulate a set of principles and policies for equitable and responsible dissemination of information worldwide. Global journalism is yet to be able to manifest and reflect a global plurality of views. Amidst the global outbreak of COVID-19, non-Western intellectuals have found many instances of biased practices based on cultural stereotype. In their view, in absence of impartial perspectives, global journalism is doing injustice to the larger section of people around the world.
Western media, in general, observe the ethical standard at home but discard the same when reporting about a non-Western society. For instance, BBC editorial guidelines on privacy state that some activities and conditions may be of such a private nature that filming or recording, even in a public place, could involve an infringement of privacy. But it also states that the public interest must be balanced in freedom of expression with the legitimate expectation of privacy by individuals. Now when there is a significant amount of grievances in the non-Western world, infringement of privacy in the gathering of material could not be justifiable in the given circumstances.
When the Western media cover human plight from a non-Western country, it is necessary to be sensitive about the concerns and interest of local people. The notion of proportionality must be upheld. They may justify their act with the argument that the greater the intrusion leads to the protection of larger public interest. But again the question is: who are the public in their viewpoint?

Double standard
The Western media are even privileged to use their sophisticated technics of secret recording for obtaining materials in Asia, Africa and Latin America where, as they justify, the laws make the normal and responsible gathering of material extraordinarily difficult or impossible. In other words, the technique which is not considered appropriate within their countries could be suitable outside. Thus, there are questions on the conceptual and practical issues concerning the ethics of global journalism. The practice of the Western media has also reveals their double standard.
Nevertheless, even the conventional authority and power of major news providers of the world have been challenged by alternative voices around the world. Recently, Indian scholar professor Brahma Chellaney has observed that by trafficking in images of death, suffering, and private acts of mourning, the Western media coverage of the COVID-19 crisis in India has broken one of the first rules of journalism. Stating that to be sensitive to the victims and grieving people is a basic rule of journalism while reporting mass tragedy, he invokes the collective memory linked with the Western media concerning the coverage of the non-West.
In his view, a Western double standard is nothing new and repetition of the same practice would not make it more acceptable. He terms such insensitivity that has been sowing through the coverage of disasters as the lurid orientalism of Western media. The term ‘orientalism’ has been used as negative connotations of a colonialist bias underlying and reinforced by the Western scholarship while dealing with Asian subjects. It is commonly used to refer to a representational strategy that defines the orient and its population as other in opposition to Western civilisation. The binary logic based on orientalism constructs the orient as fundamentally different and inferior to the West.
In 1977, as an outcome of the continued academic support of several US cultural critics such as Noam Chomsky, Palestinian‐American intellectual Edward Said presented the third meaning of orientalism, along with two others, which is something more historically and materially defined. Taking the late 18th century as a very roughly defined starting point, orientalism in Said’s words can be discussed and analysed as the corporate institution for dealing with the orient by making statements about it, authorising views of it, describing it, by teaching it. settling it, ruling over it.
He concludes, in short, orientalism is a Western-style for dominating restructuring and having authority over the Orient. As scholars hold, in media studies, orientalism is generally used to describe a discursive strategy of othering, a cluster of recurring news frames used in news reports and commentary. It also refers to a set of negative stereotypes implied in news and other materials, predominantly related to events in the non-Western parts of the world. An outlook reflected through the news cannot be a global outlook in an actual sense if the news narratives are ethnocentric. It would be merely Europe’s, North America’s or the West’s version of global.

Dominant paradigm
Hence, there are journalism scholars who have argued that despite the historic events of the last few decades and the undeniable impact of globalisation, the dominant paradigm in journalism is Anglo-American or Western European. Now a section of Indian intellectual considers the coverage of the country’s devastating second wave of COVID-19 as a case of orientalism in point. The point of objection from India is that the Western media have been filled with images of dead bodies and other graphic scenes that generally would not be visible following a similar disaster in the Western world.
It is not the first occasion when the Western media is being accused of ‘turning ordinary people’s private grief into a public spectacle for Western consumption and disrespectful invasion of private affairs.’ Over the decades, the debate continues and a noble quest of reducing the control of global media by a minority of Western countries has been undergoing.
Although a vigorous debate has been kicked off in this connection, it is high time to present the evidence of deviations of Western media from professional standards. Amid a belief in an age of global news media where new forms of communication are being expected to reshape the old practices, parochial crafts based on cultural stereotype and orientalism are hindrances to forging broad understanding and harmony.

(Dr. Aryal is associated with the Central Department of Journalism and Mass Communication of Tribhuvan University.) 

बोर्डमार्फत सरकारी विज्ञापन वितरण हास्यास्पद : आन

काठमाडौँ — विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनमा सरकारी विज्ञापन विज्ञापन बोर्डमार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकोमा नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले विरोध जनाएको छ । ७७ वटै जिल्लाका सरकारी विज्ञापनलाई केन्द्रमा जम्मा गरी बोर्डमार्फत वितरण गर्ने प्रावधान हास्यास्पद, विवादित र अव्यावहारिक भएको आनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ को परिच्छेद ७ मा ‘बोर्डमार्फत विज्ञापन गर्नुपर्ने’ प्रावधान छ । यो प्रावधानले सिंगो विज्ञापन एजेन्सीको भूमिकालाई कुनै न कुनै तवरबाट उपेक्षा हुने आशंका उब्जिएको र विज्ञापन क्षेत्र हतोत्साहित, निराश र प्रताडित भएको आनको भनाइ छ ।

‘शाही शासनकालमा प्रयोगमा ल्याउन खोजिएको यो नीतिलाई आजको लोकतान्त्रिक सरकारले विज्ञापन क्षेत्रमा अनुदार भई एकद्वार नीतितर्फ उन्मुख हुनु केही सीमित क्षेत्रको पक्षपोषण गर्न खोजेको हो कि भन्ने नेपाल विज्ञापन संघको बुझाइ छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विज्ञापन एजेन्सीको भूमिकाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र परम्परालाई अवलम्बन तथा अंगीकार गर्दै वस्तुनिष्ठ भएर सोच्न सरकारलाई आन अनुरोध गर्दछ ।’

विज्ञापनमाथिको यस्तो प्रावधान संविधानविपरीत भएको भन्दै आनले माग सम्बोधन नभए कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएको छ । दुई वर्षअघि संसद्बाट पारित विज्ञापन ऐनअन्तर्गत विज्ञापन क्षेत्रका लागि सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठन गरिसकेको छ । यही ऐनअन्तर्गत गत वर्ष कात्तिक ८ देखि नेपालमा क्लिन फिड लागू भएको थियो । यो नीतिअन्तर्गत नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन प्रसारण गर्न पाउने छैनन् । नेपाली विज्ञापन बजारको प्रवर्द्धन गर्नका लागि भन्दै ऐनमार्फत क्लिनफिड नीति लिइएको हो ।

कोरोना कहरमा सञ्चारकर्मी : फिल्डमा नखटिई भा’छैन तर पाकेको तलब आ’छैन

काठमाडौँमा पत्रकारितामा सक्रिय पत्रकार दिनेश दाहालको कोरोना सङ्क्रमणबाट ज्यान गयो। काभ्रेका उनी काठमाडौँमा पत्रकारितामा सक्रिय थिए। वैशाख १ गते कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि उनी घरमै आइसोलेसनमा बसेका थिए। सास फेर्न समस्या भएपछि उनी वैशाख १० गते ललितपुरको धापाखेलस्थित सुमेरु अस्पतालमा भर्ना भए। १५ दिनदेखि उपचाररत दाहालको शनिवार बिहान उपचारको क्रममा निधन भयो।

दाङको घोराही १७ निवासी ४० वर्षीय पत्रकार दामोदर अधिकारीको वैशाख ७ मा कोरोना सङ्क्रमणबाटै ज्यान गयो। पर्वतबाट नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत महेन्द्र केसीको पनि कोरोना सङ्क्रमणकै कारण मृत्यु भएको नेपाल पत्रकार महासङ्घले जानकारी दिएको छ।

वैशाख २४ गते पत्रकार सन्तन राउतको कोरोना सङ्क्रमणबाट ज्यान गयो। राउत रेडियो नेपालको क्षेत्रीय प्रसारण कार्यालय दिपायलमा प्राविधिक पदमा कार्यरत थिए।

कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरमा खबर कर्ममा सक्रिय नौ जना सञ्चारकर्मीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। दोस्रो लहर सुरु भएपछि सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै छ।

कोरोना सङ्क्रमणको पहिलो चरणमै नेपाल टेलिभिजनमा विगत २ दशकदेखि कार्यरत बनारसी बर्माको कोरोना सङ्क्रमणबाट निधन भएको थियो। २०७७ भदौ २२ गते निधन भएका बर्मा कपिलवस्तुबाट टेलिभिजन पत्रकारितामा सक्रिय थिए।

उनी मधेसी युवालाई पत्रकारितामा आकर्षित गराउन अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्रिय रहेको कपिलवस्तुका पत्रकार मनोज पौडेल बताउँछन्।

यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घ र नेपाल प्रेस युनियन धादिङका संस्थापक अध्यक्ष सिताराम बर्माको ७९ वर्षको उमेरमा कोरोना सङ्क्रमणका कारण निधन भयो। पत्रकार बर्मा २०५० सालदेखि राष्ट्रिय समाचार समितिको धादिङ समाचारदाता थिए।

उनले २०४५ सालमा देशान्तर साप्ताहिकबाट पत्रकारिता सुरु गरेका थिए। कान्तिपुर, गोरखापत्र, स्पेस टाइम्स दैनिक, च्यानल नेपाल टेलिभिजन, घटना र बिचार साप्ताहिकको जिल्ला सम्वाददाता भएर काम गरेका वरिष्ठ पत्रकार बर्माको कोरोनाकै कारण निधन भयो।

काठमाडौँका पत्रकार विक्रम शाक्यको कोरोनाका कारण मृत्यु भयो। झापा बिर्तामोड निवासी पत्रकार कमल मिश्रको ४९ वर्षको उमेरमा निधन भयो। उनी दृष्टि साप्ताहिक, जनआन्दोलन लगायतका पत्रिकामा कार्यरत थिए।

काभ्रे पोस्ट साप्ताहिकका प्रकाशक तथा सम्पादक विष्णु चौलागाई ३ दशकदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा सक्रिय थिए। उनको २०७७ कार्तिक १४ गते कोरोना सङ्क्रमणकै कारण निधन भयो।

बढ्दै छ सङ्क्रमण

स्रोत : न्युजलाउन्ड्रीडटकम

कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो चरणमा दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्या ९ हजार कटिसकेको छ। सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि उकालो लागेक लाग्यै छ। यो सङ्क्रमणबाट खबरकर्मी पनि जोगिन सकेका छैनन्।

पेशागतकर्मले निषेधाज्ञामा कोठामा बस्न सकिँदैन। फिल्डमा नहिडि सुख छैन सञ्चारकर्मीलाई। तर भरपर्दो स्वास्थ्य प्रणालीको अभावमा ज्यान गुमाउने र कामको सिलसिलामा संक्रिमत हुने सञ्चारकर्मीको सङ्ख्या बढिरहेको छ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अनुसार अहिलेसम्म देशभर ७ सय पत्रकार कोरोना सङ्क्रमित भएका छन्। ६ जना पत्रकार आइसियुमा छन्। ३५ जना अस्पतालमा भर्ना भएका छन्।

२ सय ५० जना पत्रकार सक्रिय सङ्क्रमित रहेको महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले जानकारी दिए। उनीहरू कोही अस्पतालमा छन् कोही घरमै होम आइसोलेसनमा बसेका छन्।

काठमाडौँमा सङ्क्रमित धेरै

काठमाडौँका सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत सञ्चारकर्मी सङ्क्रमित हुने क्रम बढेको छ। प्रतिष्ठान प्रदेशमा १ सय २५ जना पत्रकार कोरोना सङ्क्रमित भएको प्रतिष्ठान प्रदेशका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए।

अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार रासमा ११ जना, रेडियो नेपालमा १५ जना, गोरखापत्रमा १२ जना, कान्तिपुर टेलिभिजनमा ७ जना कान्तिपुर दैनिकमा ६ जना पत्रकार कोरोना सङ्क्रमित भएका छन्।

यस्तै राजधानी दैनिकमा ६ जना, नेपाल टेलिभिजनमा १० जना, माउन्टेन टेलिभिजनमा ४ जना, नेपाल प्रेसमा ३ जना, एभीन्यूज टेलिभिजनमा ३ जना, मेट्रो एफएममा ३ जना, नयाँ पत्रिकामा ३ जना सामुदायिक सूचना नेटवर्कमा ३ जना, नेपाल लाइभमा २ जना, पहिलो पोस्ट, नेपाल खबरमा २।२ जना पत्रकार सङ्क्रमित भएका छन्।

इमेजमा २ जना, कान्तिपुर एफएममा २ जना, हिमालयन टेलिभिजनमा २ जना, रिपब्लिक मिडियामा २ जना, अनलाइनखबर, मिडिया होम, रातोपाटीमा एक एक जना पत्रकार सङ्क्रमित भएका छन्। नेपालन्युज एजेन्सीमा २ जना, न्युज २४ मा ३ जना र नेपाल एफएममा ३ जना पत्रकार सङ्क्रमित भएका छन्। दैनिक नेपाल, क्यापिटल नेपालमा एक एक जना र चाणक्यमा ४ जना पत्रकार सङ्क्रमित भएका छन्।

प्रदेशका आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४ जना, कर्णाली प्रदेशमा १८ जना, गण्डकी प्रदेशमा ९ जना, प्रदेश नम्बर २ मा ८ जना पत्रकार कोरोना सङ्क्रमित भएको महासङ्घले जानकारी दिएको छ।

जिम्मेवारीले घर बस्न दिँदैन

कामको प्रकृतिले कोरोना सङ्क्रमण फैलियो भनेर कोठामा निष्क्रिय रूपमा बस्न सक्दैनन् सञ्चारकर्मी। अस्पतालको अवस्था के छ, अक्सिजन उत्पादकहरूले के गरिरहेका छन् लगायतका रिपोर्टिङ गर्न फिल्डमा नगई हुन्न।

तर जिम्मेवारी अनुसार सुरक्षित हुन आवश्यक सामान्य स्वास्थ्य सामाग्री समेत पाएका छैनन् सञ्चारकर्मीले। सङ्कटको बेलामा रोजगारी नै गुम्ने र नियमित पारिश्रमिक समेत नपाउने अवस्थामा छन् सञ्चारकर्मी।

केही मिडिया हाउसले कोरोनाको पहिलो चरणमा घटाएको पारिश्रमिक अझै समायोजन गरेका छैनन्। कोरोना सङ्कटमा परेको भन्दै अधिकांश ठुला मिडिया हाउसहरूले बैङ्कबाट सहुलियतमा ऋण लिएका छन्। तर सो ऋण मिडिया हाउसको आर्थिक समस्या समाधानमा खर्च भएको छ या व्यक्तिगत अनुगमन गर्ने संयन्त्र छैन।

यसरी सहुलियत कर्जा लिएका मिडिया हाउसहरूमध्ये केहीले नियमित पारिश्रमिक समेत नदिएको, मिडिया हाउस छाडिसकेको बाँकी पारिश्रमिक नदिएको गुनासाहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भइरहेका छन्।

पहिलो लहर मत्थर भएपछि अधिकांश सञ्चार गृह पुरानै लयमा फर्कने प्रयासमा रहँदै दोस्रो लहर सुरु भयो। परिचालन, सुविधा र कार्य प्रणाली भने उस्तै रह्यो दोस्रो चरणमा पनि।

दोस्रो चरण सुरु भएपछि पनि सन्चाकर्मीलाई सङ्क्रमणबाट जोगाउने उपाय भनेको वर्क फ्रम होम नीति मात्र देखियो। कोठाबाट फोन रिपोर्टिङ गरेर मात्र नसकिने फिल्डमै खटिने सञ्चारकर्मीले न्युनतम स्वास्थ्य सामाग्रीको सपोर्ट समेत पाएको देखिएन।

केही मिडिया हाउसले यो महामारीमा पनि कार्यालय अनिवार्य गरेका छन्। तर सङ्क्रमणबाट जोगिने कुनै पूर्वाधार बनाएको देखिएन।

कसैको काम घरबाटै, कतै कार्यालय अनिवार्य

कान्तिपुर दैनिकले सञ्चारकर्मीलाङ घरबाटै काम गराइरहेको छ। कोरोनाका कारण स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै जिम्मेवारी दिइएको कान्तिपुरका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्माले जानकारी दिए। उनले पारिश्रमिक भुक्तानीमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गरे।

नागरिक दैनिकले आलोपालो पद्धतिमा जनशक्ति खटाइरहेको प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलले बताए।

घरमा कोही सङ्क्रमित भएमा र आफै सङ्क्रमित भएमा घरबाट काम गर्न भनिएको उनले बताए।

उनले पारिश्रमिक भुक्तानीमा केही ढिलो भए पनि नरोकिएको दाबी गरे।

उनले राजीनामा दिएका केही जनशक्तिको पुरानो भुक्तानी हुन नसकेको जानकारी दिए।

अन्नपूर्ण पोस्टका प्रधान सम्पादक अखण्ड भण्डारी भने वैशाख लाग्नु भन्दा अगाडी देखिनै घरबाटै काम गरिरहेको बताउँछन्। निषेधाज्ञा सुरु हुनु अघि नै स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर घरबाटै काम गरिरहेको उनले बताए।

नयाँ पत्रिका दैनिकका सम्पादक उमेश चौहानले स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै प्रोटोकल फलो गरेर काम गरिरहेको बताए।

पत्रकारको स्वास्थ्य सुरक्षामा संवेदशनशिल हुनुपर्ने अवस्था रहेकाले वर्कफर्म होमको अभ्यास गरिएको उनले जानकारी दिए।

कोरोना सङ्क्रमित पत्रकारको उपचारका लागि कल्याणकारी कोष र संस्थागत सहयोगको संरचना बनाएको तर अहिलसम्म सहयोग गर्नुपर्ने गरी कुनै सहकर्मीको स्वास्थ्य सङ्क्रमणबाट गम्भीर नभएको उनले बताए।

‘पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य सुरक्षालाई दिइएको छ,’ उनले भने,‘आर्थिक प्रतिकुलता नआओस् भन्ने कामना छ।’

रेडियो र टेलिभिजनमा आलोपालो

दुई जनाले पढ्दै आएको समाचार एक जनाले पढ्ने व्यवस्था गरेर आलोपालोको ड्युटीमा खटिएका छन् रेडियो र टेलिभिजनमा काम गर्ने सञ्चारकर्मी।

ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल बानका निवर्तमान अध्यक्ष गोपाल झा देशभरका रेडियो कठिन अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको बताउँछन्। कर्मचारी कटौती गरेर थोरै सङ्ख्याले मात्रै रेडियो सञ्चालन भइरहेको उनले बताए।

‘यो अवस्था कहिलेसम्म जाने हो ठेगान छैन,’ उनले भने, ‘सबै कर्मचारी पत्रकार उपस्थित भएर काम गर्ने अवस्था धेरै रेडियोमा छैन।’

गत बर्ष कोरोनाका कारण सञ्चार क्षेत्रमा निकै उथलपुथल भयो। ठुला सञ्चार गृहकै प्रकाशनहरू बन्द भए। धेरै सञ्चारकर्मीको रोजगारी गुम्यो। केही बेतलवी बिदामा राखिए। केहीको पारिश्रमिक घटाइयो।

सङ्क्रमणको दोस्रो लहर सुरु भए लगत्तै मिडिया नै बन्द गर्ने र निष्कासनको सूचना सार्वजनिक भएको छैन। तर संक्रमणको गति बढ्दै गयो र निधेधाज्ञा लम्बियो भने पुरानै घटना दोहोरिने जोखिम देखिन्छ।

मिडिया सोसाइटिका अध्यक्ष तथा एबीसी मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष शुभ शङ्कर कँडेल मिडियाको आम्दानी ५० प्रतिशतले घटेको बताउँछन्। उनी आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएको बताउँछन्।

‘सबै क्षेत्र मर्कामा परेका बेला मिडिया अछुतो रहने भएन’ कँडेलले भने, ‘सरकारलाई राहतका लागि सफ्ट लोनका भन्यौ, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा भएन।’

मिडियामा भएको लगानीको आधारमा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सरकारलाई भने पनि अहिलेसम्म कुनै मिडिया उद्योगले पाउन नसकेको उनको दाबी छ।

मिडिया सोसाइटीले गत वर्षको कोरोनामा दैनिक कामका लागि ५ प्रतिशतसम्मको ब्याजमा ऋण दिन माग गरेको थियो।

उनी आर्थिक सङ्कटको कारण देखाउँदै पत्रकार र कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको बताउँछन्।

‘पत्रकार कटौती सोलुसन होइन,’उनले भने, पत्रकार कर्मचारी कटौती गर्नु मिडिया हाउसहरूको बेवकुफी हो।’

पत्रकार महासङ्घ के गर्दै छ? 

केही बाहेक अधिकांश सञ्चार गृह महामारीमा पनि नाफा घाटा हेरेर सोही अनुसार व्यवहारमा केन्द्रीय देखियो। यो बेलामा सक्रिय हुनुपर्ने पत्रकारहरूको छाता सङ्गठन पनि झारा टराइको निर्णयमै खुम्चिँदै स्टन्टमा मात्र केन्द्रित देखियो।

महासङ्घसँग पत्रकार कल्याणकारी कोष छ। तर हरेक आर्थिक पाटोमा सरकारसँग माग गरेका छौँ भनेर टार्न केन्द्रित देखियो महासङ्घ नेतृत्व।

महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेल कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएका पत्रकारका परिवारलाई राहत दिन सरकारलाई आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताउँछन्।

सङ्क्रमित पत्रकारको उपचारमा सके निःशुल्क नभए पनि सहुलियत दिन सरकारसँग आग्रह गरेको अध्यक्ष पोखरेलले बताए।

‘तर, सरकारले हुन्न भनेको छैन,’ उनले भने,‘सहयोग दिएको पनि छैन।’ अध्यक्ष पोखरेलले कोरोना सङ्क्रमण भएका पत्रकारलाई तत्काल रेस्क्यु गर्न देशभरिका शाखालाई आग्रह गरिएको बताए।

महासङ्घले महामारीको कारण देखाउँदै पत्रकारलाई कामबाट ननिकाल्न ध्यानाकर्षण गराएको पोखरेलले बताए।

रित्तो आइसोलेसन

महासङ्घले पहिलो लहरबाट सिकेर दोस्रो लहरमा सङ्क्रमित भएर आइसोलेसन समेत पाउन नसक्ने समस्या समाधान गर्न केन्द्रमा ९ बेडको आइसोलेसन बनाए पनि आइसोलेसन केन्द्रमा सङ्क्रमित राख्न सकेको छैन।

स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था नहुँदा राख्न नसकिएको उनले बताए।

‘सम्बन्धित निकायमा स्वास्थ्यकर्मी र अक्सिजनका लागि अनुरोध गरिरहेका छौँ,’अध्यक्ष पोखरेलले भने,‘केही दिनमा सबै व्यवस्था भएपछि सङ्क्रमित पत्रकारलाई आइसोलेसनमा राख्न सकिन्छ।’

पश्चिमा मिडियाको दोहोरो मापदण्ड

कुनै पनि सामूहिक विपद्को समाचार सम्प्रेषण गर्दा पत्रकारको आधारभूत नियमले पीडित र शोकाकुलहरूप्रति संवेदनशील हुनु भन्छ । पश्चिमी मिडियाले यो नियमलाई देशभित्र त पालना गर्छन्, तर गैर–पश्चिमी समाजको विपत्तिको समाचारमा भने बेवास्ता गर्ने गर्छन् । भारतले सामना गरिरहेको कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको रिपोर्टिङका क्रममा यही देखियो । पश्चिमी मिडिया अहिले भारतका मृत शरीर र अन्य हृदयविदारक दृश्यले भरिएका छन् । जबकि, पश्चिमी देशले विपद् सामना गर्दा यस्ता दृश्य देखाइँदैन । हालसम्म कोभिड–१९ बाट भएका मृत्युमध्ये आधा युरोप र अमेरिकामा मात्र भएका छन् । यद्यपि, पश्चिमी मिडियाले ती क्षेत्रका दुःखद तस्बिर देखाएनन् ।

युरोप र अमेरिकामा महामारी शिखरमा हुँदा कुनै पत्रकारले क्यामेरा बोकेर अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमा प्रवेश गरेर डाक्टर र नर्स कति धेरै दबाबमा काम गरिरहेका छन् भनेर देखाउने कुरा सोच्न पनि सकिँदैनथ्यो । तर, अहिले भारतीय अस्पतालभित्रका यस्ता दृश्य अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा प्रसारण भइरहेका छन् । आपत्कालीन कक्षमा हुने घुसपैठले जीवन–मृत्युमा फरक पार्न सक्छ भन्ने कुरा बेवास्ता गरिएको छ । पश्चिमी टेलिभिजन पत्रकारले प्रियजन गुमाएका भारतीय परिवारको शोकलाई पश्चिमी दर्शकको प्रदर्शनीमा बदलिदिएका छन् । तर, आफ्नो देशको शोकबारे रिपोर्ट गर्दा उही मिडिया संस्थाहरू थप होसियार हुन्छन् ।

उदाहरणका लागि न्युयोर्क सहरमा कोभिड–१९ बढेको समयमा गाड्ने स्थानको अभाव हुँदा पुराना स्मारक खनिएका थिए । तर, टाइम म्यागजिनले त्यस घटनाको रिपोर्टिङ गर्दा चिहानभन्दा पनि छेउका रूखहरूको तस्बिर छापेको थियो । तर, भारतको महामारीको खबर छाप्दा उही म्यागजिनले शव जलेको चिताका तस्बिरहरू छान्यो । अन्य पश्चिमी मिडियाले पनि उस्तै तस्बिर देखाइरहेका छन् । जबकि, हिन्दूहरूले आफ्ना प्रियजनको चिताको तस्बिरलाई आमखपतको रूपमा प्रयोग हुँदा अपमान महसुस गर्ने गर्छन् । तर, यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले बेवास्ता गरिरहेका छन् ।

विदेशी भूमिमा घट्ने दुर्घटनाका समाचार प्रसारण गर्दा पश्चिमी मिडियाले संवेदनशीलता नदेखाएको यो पहिलोपटक भने होइन । सन् २०११ को फुकुसिमा दुर्घटनापछि चुहिएको विकिरणको समाचार प्रसारण गर्दा पनि पीडितलाई कम प्राथमिकता दिइएको थियो । दुर्घटनाका अधिकांश समाचारमा जापानी सांस्कृतिक तथा जातीय पहिचानलाई हल्का रूपमा देखाइएको थियो । जस्तो– दुर्घटनाग्रस्त आणविक भट्टीभित्र रहेर काम गरिरहेका श्रमिकलाई ‘आणविक सामुराई’, ‘आत्मघाती मिसनमा आणविक निन्जा’जस्ता उपनाम दिइएको थियो । यथार्थमा भने फुकुसिमामा एकजनाको पनि ज्यान गएको थिएन । प्रशासनले समयमै १० हजार बासिन्दालाई उद्धार गरेकाले यो सम्भव भएको हो । तर, पश्चिमी मिडियाले दुर्घटनालाई कैयौँको ज्यान गएको चेर्नोबिल दुर्घटनासँग तुलना गरिरह्यो । यो सनसनीपूर्ण कभरेजले गर्दा कार्गो जहाजहरूले हतारमा जापानी बन्दरगाह छाडेका थिए । कैयौँ देशले टोकियो र अन्य सहरबाट आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता गरेका थिए ।

पश्चिमी मिडियाले अफ्रिकामा पनि यस्तै शैली अपनाउँछन् । सन् २०१४–१६ को इबोला महामारीमा गिनी, लाइबेरिया र सियरालियोनका झन्डै ११ हजार ३२५ मानिसको ज्यान गयो । दुई वर्षको अवधिमा तीन देशमा अमेरिकामा कोभिड सबैभन्दा उच्च रहँदा दुई दिनमा भएको बराबर मानिसको ज्यान गएको थियो । तर, पश्चिमी मिडिया भने शव हालिएका ब्याग, पश्चिम अफ्रिकाको दाहसंस्कार रीतमै केन्द्रित भइरहे । सन् २०१५ को पुलिट्जर पुरस्कारको फिचर फोटोग्राफरतर्फको पुरस्कार सोही विपद् पछ्याएका न्युयोर्क टाइम्सका फोटोग्राफरले पाएका थिए । तर, हाम्रो समयको सबैभन्दा ठूलो विश्वव्यापी स्वास्थ्य विपत् कोभिड–१९ महामारीसम्बन्धी फोटो २०२० को पुलिट्जर पुरस्कारको मनोनयनमा समेत परेन । पश्चिमी मिडियाले छाप्ने पीडा, शोक, निराशा र असहायतासम्बन्धी समाचार मुख्यतः सुदूर भूमिबाट आयात गर्ने गर्छ । पश्चिमी मिडियामा अमेरिकी सेनाको मृत शरीर बिरलै प्रकाशित हुन्छ, तर अफगान, इराकी र अन्यत्रका फोटो भने अक्सर छापिने गर्छन् ।

पश्चिमी मिडियामा पनि मुख्यतः ब्रिटिस–अमेरिकी मिडियाको आधिपत्य छ । पश्चिमी मिडियाहरूले देशभित्रका खराब समाचारलाई पनि सनसनीपूर्वक नदेखाउने होइन । तर, विपद्का समाचारमा भने तिनले अन्यत्रका दुःखद समाचारमा सांस्कृतिक संवेदनशीलता, गोपनीयताको पूर्ण बेवास्ता गर्ने गर्छन् । यो दोहोरो मापदण्डले केही दुष्परिणाम निम्त्याउने गर्छ । विश्वभर प्रभावशाली पश्चिमी मिडियाले प्रस्तुत गर्ने समाचारले अन्तर्राष्ट्रिय धारणालाई आकार दिन्छ । इबोला महामारीसम्बन्धी सनसनीपूर्ण तस्बिर र समाचारले त्यहाँको महामारी वास्तविकभन्दा निकै भयावह रहेको परेको थियो । त्यस्तै, इबोला महामारी तीन पश्चिमी अफ्रिकी मुलुकमा मात्र सीमित थियो, तर पनि भाइरसलाई सम्पूर्ण अफ्रिकासँग जोडियो ।

एक पत्रकारको कर्तव्य आमजनतालाई सूचित गर्नु हो, सुदूर स्थानका मानवीय पीडालाई आफ्नो संस्थाको रेटिङ बढाउन प्रयोग गर्ने होइन । असल पत्रकारिता सनसनी खोज समाचारमा मात्र निर्भर हुँदैन । कोरोना भाइरस तीव्र गतिमा म्युटेसन भएर गम्भीर रूपमा फैलिरहँदा हामीले थप जिम्मेवार भएर संवेदनशील रिपोर्टिङमा जोड दिनुपर्छ ।

© Project Syndicate 2021
नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य
नयाँदिल्लीमा रहेको सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चका प्राध्यापक चेलानी बर्लिनस्थित रोवर्ट वोस्च एकेडेमीका फेलो पनि हुन् ।

‘मिसइन्फरमेसन, डिसइन्फरमेसन र इन्फोडेमिक’

विश्वव्यापी महामारीका कारण समग्र मानव सभ्यता आक्रान्त भइरहेका बेला सत्यापन गरिएको जीवनोपयोगी सूचनाको महìव झनै बढेको छ । किनकि, गलत सूचना वा अफवाहको गति कोरोना भाइरसभन्दा कम छैन । यही गम्भीर समयस्यालाई दृष्टिगत गर्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा साँस्कृतिक सङ्गठन, युनेस्कोेले यस वर्ष विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा सार्वजनिक महìवका सूचनालाई जनताको नासोका रूपमा बुझ्न आह्वान ग¥यो । युनेस्कोले विश्वव्यापी महामारीको यो सङ्कटपूर्ण घडीमा ‘इन्फरमेसन एज ए पब्लिक गुड ’ भन्नुको विशेष र व्यापक अर्थ छ ।
गएको साता विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा युनेस्कोले गरेको आह्वान स्वतन्त्र तथा व्यावसायिक पत्रकारहरूबाट आज संसारले नै गरेको अपेक्षाको दृष्टान्त हो । यो आह्वानले सत्यापन गरिएको भरपर्दो सूचनाको उत्पादन, प्रशोधन र प्रसार गर्ने आमसञ्चार माध्यमको अत्यावश्यक भूमिकाप्रति यसका वाहकहरूको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ । हिजो मात्र राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाइएको नेपालको सन्दर्भमा यो विषय झनै सान्दर्भिक छ । नेपालका आमसञ्चार माध्यमहरूबाट सङ्कटको यो घडीमा अफवाह र हानिकारक सामग्रीलाई निरुत्साहित गर्ने झन् बढी अपेक्षा गर्नै पर्छ । वस्तुतः युनेस्कोले गरेको आह्वानजस्तै मिडियाका आमउपभोक्ताले यतिखेर विश्वभर नै संस्थागत मिडिया र व्यावसायिक पत्रकारिताको महìवलाई झन् बढी आत्मसात् गर्न जरुरी छ । कुनै पनि समाजमा र नैतिक मूल्यको कसीमा घोटिएको तथ्यपूर्ण आधिकारिक र भरपर्दो सूचनाका लागि संस्थागत आमसञ्चार माध्यमको प्रभावकारी भूमिका हुन्छ । त्यस्ता माध्यमबाट हुने व्यावसायिक पत्रकारिताले नै भ्रम र अफवाहलाई चिर्न सक्छन् ।
समाजका आर्थिक–सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा मिडियाप्रतिको निर्भरता झन्झन् बढ्दै गएको आजको युगमा मिडिया विनाको लोकतान्त्रिक समाजको कल्पना गर्न सकिंँदैन । तर सूचनाको अत्यधिक प्रवाहका बीच सत्यापनको विधि अवलम्बन नगरिएका अप्रशोधित सामग्री पनि प्रयोगकर्ताहरूबीच पुगिरहेका छन् । त्यसैले कोभिड १९ को महामारीबीच आममानिसका लागि जीवनोपयोगी सूचना र सामग्रीको प्रवाह बढाउन संस्थागत मिडिया र व्यावसायिक पत्रकारहरू नै चाहिन्छन् । गलत सामग्रीको विस्थापन सत्य र अत्यावश्यक सामग्रीले मात्र गर्न सक्छन् । तर सञ्चारका वाहक संस्थागत माध्यम वा पत्रकारहरूले आफूप्रति गरिएको यस्तो भरोसाको हरेक क्षण हेक्का राख्नै पर्छ ।
कोभिड–१९ को महामारी सुरु भएदेखि आजसम्म विश्वभरका विभिन्न आमसञ्चार माध्यमहरूले यसबाट बच्नका लागि परिवर्तन गर्नुपर्ने आनीबानी वा व्यवहारका बारेमा निकै हदसम्म चेतनाको प्रसार गरेका छन् । दूरी कायम गर्नु पर्ने वा हात धुनुपर्ने विषयमा पर्याप्त जानकारी फिंँजाएका छन् । तर यसबीच गलत सूचना वा सामग्रीहरूको पनि उत्तिकै प्रसार भएको छ, जसलाई ‘इन्फोडेमिक’ (सूचना महामारी) भन्ने गरिएको छ । महामारीसँगै सूचनाको अर्को महामारी फैलिएको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगलाई दोष पन्छाएर संस्थागत आमसञ्चार माध्यमहरूले मुक्ति पाउने अवस्था पनि छैन । बरु पत्रकारिताका सीप र मूल्य–मान्यतालाई व्यवहारमा कति अभ्यास गरिएको छ भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरिनु आवश्यक छ ।
इन्फोडेमिकको वर्गमा पर्ने गलत सूचना वा अफवाहहरू मूलतः दुई प्रकारका देखिएका छन् । पहिलो, ‘मिसइन्फरमेसन ’ अर्थात् नजानेर भएका गल्तीहरू, जसलाई सुधार गरेर क्षति कम गर्न सकिन्छ । तर नियतवश फैलाइएका अफवाह ‘डिसइन्फरमेसन’ हुन् । मिसइन्फरमेसन र डिसइन्फरमेसनबाट हुने क्षति घटाउन महामारीको यो समयमा व्यावसायिक मिडियाको झन् बढी खाँचो छ । सँगसँगै सरकारहरू र मिडियाका प्रयोगकर्ता सर्वसाधरणको भूमिका पनि उत्तिक्कै महìव छ । सरकारहरूले बुझ्नुपर्छ, सार्वजनिक महìवका सूचनालाई जनताको नासोका रूपमा स्वीकार नगरी अवरोध उत्पन्न गर्न थालियो भने भ्रमको उत्पति हुन थाल्छ । त्यसैगरी आम उपभोक्ताले विश्वसनीय माध्यम र सूचनाको छनोट गर्न जान्नुपर्छ । सत्य र सङ्कटको घडीमा काम लाग्ने सूचना र सामग्रीको उपभोग गर्न चाहने हो भने आमउपभोक्ता पनि सचेत वा मिडिया साक्षर हुनै पर्छ । कस्तो किसिमको सामग्रीको उत्पादनलाई प्रत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा उपभोक्ताहरू गम्भीर हुनै पर्छ ।
आउँदा दिनमा संसारभरि नै कोभिड–१९ का उपचारसम्बन्धी उपकरण, औषधि वा खोपसम्बन्धी अनियमिताको आशङ्का बढ्न सक्छ । तर आशङ्काहरूको निरुपणका लागि समाज र सरकारहरूमाथि निरन्तर निगरानी गरिरहने आमसञ्चार माध्यमहरूको ठूलो महìव छ । विगतमा अवैज्ञानिक उपचार विधि वा अप्रमाणित औषधिको सिफारिस गर्ने अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता राजनीतिकर्मी र नक्कली चिकित्सकहरूको मिडियाले खण्डन गरे । कतिपय बेला मिडियाका सामग्रीका कारण विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समयमै उपयुक्त कदम चाल्न सक्यो । मिडियाले जनस्वास्थ्यसम्बन्धी सञ्चारलाई अघि बढाएको पनि देखियो । यस सन्दर्भमा अबका दिनमा पनि दक्ष र पेसाप्रति इमानदार पत्रकारहरूलाई समेट्ने व्यावसायिक मिडियाको भूमिका मात्र प्रभावकारी हुन सक्छ । किनकि, केवल त्यस्ता आमसञ्चार माध्यमहरूबाट महामारीसम्बन्धी गलत सामग्रीका विरुद्धमा सही सूचना र जानकारी प्रस्तुत गर्ने दायित्व पूरा हुन सक्छ । यो पनि सत्य हो, कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दीका समयमा दिनहुँको सामाजिकीकरणबाट टाढिएका सर्वसाधारण आर्थिक र सामाजिक रूपमा कष्ट भोगिरहेका छन् । कतिपय त एकान्तवासमा बस्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा आतङ्कित सर्वसाधारणलाई झन् भयग्रस्त वा मनोवैज्ञानिक दबाबको अवस्थामा पु¥याउने सामग्री अपेक्षित हुँदैनन् । तर यथार्थको चित्रण पनि आवश्यक छ । यो परिवेशमा नेपाली सञ्चारकर्मीहरूले व्यावसायिक पत्रकारिताका सीप र मूल्य–मान्यताको पालना गर्दै अझ बढी सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्नुपर्छ ।
महामारीको यो बेलामा सूचना आम मानिसका लागि जीवनदायी हुन सक्छन् भने सूचनाका नाममा प्रसार गरिने असत्य सामग्री वा अफवाहले ठूलो क्षति पु¥याउन सक्छन् । समाचारको प्रकृतिले मानिसको व्यवहार र आचरणमा परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । सन् २००९ मा एच वान एन वान इन्फ्लुन्जा महामारीका समयमै चीनमा पनि यो कुरा प्रमाणित भएको थियो । त्यसको सात वर्षपछि प्रकाशित विस्तृत प्रतिवेदनमा आममानिसको व्यवहार मिडिया रिपोर्टिडको प्रभावमा परेर परिवर्तन भएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको थियो । तर त्यहीँ पनि चेतनाका साथसाथै मिडियाले त्रास पनि फिँजाएका थिए । सुरु–सुरुमा कोरोना भाइरस पाको उमेरका मानिसका लागि मात्र खतरनाक भएको चर्चा मिडियाबाटै व्यापक भएको थियो । त्यही गलत प्रस्तुतिका कारण युवा जनसङ्ख्या जोखिममा परे । समयक्रममा त्यहाँ युवा ठूलो सङ्ख्यामा भाइरसको शिकार हुन पुगे । आज पनि सञ्चारकर्मीले ख्याल गर्नै पर्छ, सङ्क्रमणको नियन्त्रणका लागि घरभित्र स्वेच्छाले थुनिएर बसेका, अझ एकान्तवासमा रहेका करोडौँ मानिसको मनोबल गिर्न दिनु हुँदैन । तसर्थः आम मानिसमा मनोसामाजिक समस्या आउन नदिन मिडियाले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्, अबका समाचारकक्षका छलफलको विषय हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु अन्यथा हुँदैन ।
चीनको वुहानबाट १५ महिनाअघि उत्पन्न कोभिड १९ संसारका दुई सय दस देशमा फैलिइसकेको छ । एक वर्षभन्दा केही अघि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई विश्वव्यापी महामारीको संज्ञा दिएको थियो । त्यसयता बितेको एक वर्षको अवधिमा आमसञ्चार माध्यमहरू जनस्वास्थ्य–सञ्चारको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा साबित भइसकेका छन् । मिडियाले स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी मार्गदर्शन वा महामारीबाट बच्न आवश्यक विषयमा जनचेतना जगाउँदै पनि आएका छन् । तर पत्रकारहरूले सूचनाको तोडमोड गर्नु हुँदैन र पुष्टि वा पुनर्पुष्टि विना कुनै पनि सामग्रीको प्रसार गर्नु हुँदैन भन्ने अपेक्षा अझै सोचे जति परिमाणमा पूरा हुन सकेको छैन । विश्वव्यापी यो महामारीलाई परास्त गर्न संसारभरका सरकारहरूले कोभिड १९ सँग सम्बन्धित सार्वजनिक महìवका सूचनाको प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । सामाजिक सञ्जालहरूबाट बेलाबेला फिँजिने अफवाह र भ्रमलाई परास्त गर्न जिम्मेवार र व्यावासायिक मिडियाका सही सूचना नै प्रारम्भिक स्रोत साबित हुने गरेका छन् । त्यसैले सङ्कटको समयमा विश्वासनीय मिडिया झन् आवश्यक हुन्छ ।
यो बेला महामारीको अवस्था र प्रभावका सम्बन्धमा निरन्तर सही जानकारी प्रस्तुत गर्ने मिडिया त चाहिएकै छ । साथसाथै, महामारीको नियन्त्रणका नाममा हुन सक्ने अनियमिताका सम्बन्धमा समेत संसारभरका मिडिया बढी जागरुक हुन सक्नुपर्छ । सञ्चारका वैकल्पिक माध्यम र साधनहरूको उपलब्धता हुँदाहुँदै पनि सूचनाको सम्पुष्टि गर्न मानिस सम्पादित सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने व्यावसायिक मिडियालाई नै पर्खन्छन् । तर आम मानिसको यो विश्वास यदाकदा हुने अव्यावसायिक व्यवहारका कारण क्षतिग्रस्त हुने गर्छ । कोरोनाले उत्पन्न गराएका यावत राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक सवालहरू तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका छन् । सत्य तथ्य पहिल्याउने पत्रकारिताको सीप र स्वच्छ व्यवहारको आधार नैतिक मूल्य र मान्यताको पालना नगर्ने मिडियाबाट त्यस्तो अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन । चाहे निहित राजनीतिक होस्, चाहे खास व्यापारिक, कुनै पनि प्रकारका गलत स्वार्थहरूले पत्रकारिताको सत्यतथ्यको आधार विना सामग्री तयार गर्नु हुँदैन भन्ने आधारभूत मान्यतामा असर पु¥याइरहेको हुन्छ । 

(लेखक त्रिविको पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।) 

517 Journalists Suffer Job Insecurity Since COVID-19 Pandemic

Kathmandu, May 3: The Federation of Nepali Journalists (FNJ) has urged media houses to ensure the job security of media professionals amidst the Covid-19 crisis.

As many as 517 journalists have so far become suffered job insecurity due to the Covid-19 pandemic. FNJ’s media monitoring unit revealed that the highest number of journalists/media workers faced cases of job insecurity in the past year.

The FNJ, an umbrella organisation of journalists, has urged media houses not to expel journalists and cut off their facilities and to pay special attention to their health in the present context, according to FNJ Chair Bipul Pokhrel.

In a message of best wishes on the occasion of the World Press Freedom Day-2021 today, the FNJ chair said journalists are facing a double whammy amidst the raging Covid-19 crisis: professionally they are bound to reach their audiences with accurate and reliable information and at the same, they face the greater risk of being relieved of their jobs.

The FNJ records showed that 45 anti-press freedom incidents were reported in a year and 584 journalists including 77 women and three media houses became the victims of such cases.

Likewise, six journalists were arrested in the reporting period and four journalists faced obstructions in course of carrying out their duties and seizure of their belongings. Similarly, 48 journalists were subjected to physical assaults, 12 faced threats and misbehave and 517 were displaced from the profession.

May 3 every year is observed as the World Press Freedom Day at the call of the UNESCO in commemoration of the 1991 Namibia Declaration which had expressed strong commitments to Press freedom.

On the occasion of the Day, FNJ chair Pokhrel has expressed reverence to those fighting for the free press in Nepal and outside and extended best wishes to all who are in the support of the freedom of expression.

As he describes the freedom of the Press is not only the concern of journalists, instead, its practice is essential to ensure the people’s right to information enshrined by the constitution. “Its importance does not limit here, it is a vital component of the democratic society, he said.

Though the constitution has guaranteed full press freedom in the preamble, its full implementation is awaited. He underlined the need for unity between the FNJ and supporters and promoters of the freedom of the press to take the movement of free expression to a new height.

नेपालमा कोरोना : ५१७ पत्रकार पेशागत सुरक्षाबाट पीडित

नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारीका समयमा हालसम्म पेशागत सुरक्षाको सन्दर्भबाट पीडित पत्रकारहरुको सङ्ख्या ५१७ रहेको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ सञ्चार अनुगमन एकाइको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यस वर्ष पत्रकारको पेशागत सुरक्षाका घटना सबैभन्दा बढी देखिएको छ ।

यो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै महासङ्घले सञ्चार संस्थाहरूलाई कोरानाको बहानामा सञ्चारकर्मीलाई निष्काशन नगर्न, सेवासुविधामा कटौती नगर्न र सञ्चारकर्मीको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले जानकारी दिए । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले कोरोनाको सङ्क्रमणका बीचमा पत्रकारिता कर्मलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने यही कोरोनालाई कारण देखाएर सञ्चारगृहबाट पत्रकारलाई विस्थापित गराउने खतरा पनि रहेको उल्लेख गरे ।

महासङ्घको अभिलेखमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारका घटनाहरू यस वर्ष ४५ छन् । ती घटनाबाट जम्मा ५८४ पत्रकार र तीन सञ्चारसंस्था पीडित बनेका छन् । यस्तै ५८४ पत्रकारमध्ये ७७ पत्रकारहरू महिला रहेका छन् ।

महासङ्घको अभिलेखअनुसार यस वर्ष छ पत्रकार गिरफ्तारीमा परे भने कब्जा, अवरोधबाट चार पत्रकार पीडित भएका छन् । त्यसैगरी आक्रमणबाट ४८ र दुर्व्यवहार, धम्कीबाट १२ पत्रकार पीडित भएका छन् भने ५१७ पत्रकार विस्थापनमा परेका छन् ।

सन् १९९३ मा नामिबियाको विण्डहकमा भएको सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वन्त्रताको पक्षमा बलियो प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । त्यही घोषणापत्र जारी भएको दिन अर्थात् मे ३ लाई युनेस्कोको आह्वानमा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो ।

दिवसका अवसरमा अध्यक्ष पोख्रेलले नेपाल र विश्वमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका निम्ति योगदान पुर्याउने सबैप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण पत्रकार एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधरहरूमा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।

नेपालमा पनि पत्रकार महासङ्घको आयोजनामा युनेस्कोसँगको सहकार्यमा मे ३ अर्थात् आज भर्चुअलरूपमा अन्तरक्रिया गरिँदै छ । कोरोना सङ्क्रमणका कारण सामूहिकरूपमा भौतिक सहभागिता जनाएर कार्यक्रम गर्न सम्भव नदेखिएकाले कार्यक्रमको स्वरूप परिवर्तन गरेर भर्चुअलरूपमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागिएको महासङ्घले जनाएको छ ।

अन्तरक्रियाकै क्रममा नेपालको यो वर्षको प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षाको अवस्था समेटिएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुँदैछ । यसैगरी नेपालका विभन्न तहमा बन्न थालेका नौ कानूनको मस्यौदामाथिको विश्लेषणात्मक टिप्पणीसमेत सार्वजनिक गरिँदैछ ।

दिवसका सन्दर्भमा हुने अन्तरक्रियाहरूमा नेपालको यो अवस्थाका बारेमा पनि छलफल हुने र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले यो अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि राज्यका संरचनाहरूका साथै सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउने अध्यक्ष पोख्रेलले विश्वास लिएका छन् ।

प्रेस स्वतन्त्रता प्रेसको मात्र मुद्दा होइन, नागरिकहरूको सुसूचित हुन पाउने संवैधानिक हकलाई प्रचलनमा ल्याउनका लागि पनि प्रेस स्वतन्त्रता अनिवार्य हुन्छ । त्यतिमात्र होइन प्रेस स्वतन्त्रता समग्र समाजको लोकतान्त्रिकीकरणको अभियानको एउटा महत्वपूर्ण अङ्ग पनि हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको भए पनि व्यवहारमा त्यसअनुरूप वातावरण बन्न सकेको छैन ।

प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई अझ उचाइमा पुर्याउन पत्रकार महासङ्घ तथा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू एक ठाउँमा उभिन जरुरी रहेको उनले बताएका छन् ।

‘न्यायालय बाहिर पत्रकारलाई दण्ड जरिवाना, जेल हाल्ने र सञ्चारमाध्यम खारेज गर्ने प्रावधान अस्वीकार्य ‘

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूका लागि आज महत्वपूर्ण दिन  हो । आज संसारभर प्रेस स्वतन्त्रताको महत्वका बारेमा चर्चा गरिँदैछ । सन् १९९३ मा नामिवियाको विण्डहकमा एउटा सम्मेलन भएको थियो, जसमा वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकारिताका प्राध्यापकहरू र स्वतन्त्रताका पक्षपातीहरूको सहभागिता रहेको  थियो । त्यो सम्मेलनले एउटा महत्वपूर्ण घोषणपत्र जारी गर्‍यो । घोषणापत्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वन्त्रताको पक्षमा बलियो प्रतिवद्धता जनाइएको थियो भने स्वतन्त्र र बहुलवादी प्रेसका पक्षमा सो सम्मेलनले आफूलाई प्रष्टरूपमा उभ्याएको थियो ।

त्यही घोषणापत्र जारी भएको दिन अर्थात मे ३ लाई युनेस्कोको आव्हानमा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । विण्डहक घोषणापत्रलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सभाले पारित गरेपछि युनेस्कोले त्यस्तो आव्हान गरेको हो । प्रत्येक वर्ष फरक फरक नाराका साथ यो दिवस मनाउने क्रममा यो पटक ‘सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा सूचना’ भन्ने नारा तय गरिएको छ ।

यो दिनमा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा लडाई लड्ने योद्धाहरूप्रति सम्मान गर्ने, उनीहरूको योगदानको चर्चा गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा थप प्रतिबद्धता जनाउने र प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई अझ अगाडि कसरी लैजाने भन्ने सन्दर्भमा अन्तरक्रियाहरू गर्ने गरिन्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत सिद्धान्त, विश्वभर र आफ्नो देशभित्रको प्रेस स्वतन्त्रताको समग्र अवस्थाको समीक्षा, प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाको सार्वजनिकीकरण र स्वतन्त्रताको प्रतिरक्षा एवं पत्रकारिता पेशा निर्वाहको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्नेहरूप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्ने यो दिनको विशेष महत्व छ । यस अवसरमा म नेपाल र विश्वमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निम्ति योगदान पुर्‍याउने महानुभावहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण पत्रकार एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधरहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारका घटनाहरू यो वर्ष ४५ छन् । ती घटनाबाट जम्मा ५ सय ८४ पत्रकार र ३ वटा सञ्चारसंस्था पीडित बनेका छन् । ५ सय ८४ पत्रकारमध्य ७७ पत्रकारहरू महिला रहेका छन् ।  पत्रकार महासंघको अभिलेखअनुसार यो वर्ष ६ जना पत्रकार गिरफ्तारीमा परे भने कब्जा, अवरोधबाट ४ जना पत्रकार पीडित भएका छन् । त्यसैगरी आक्रमणबाट ४८ र दुव्र्यवहार, धम्कीबाट १२ जना पत्रकार पीडित भएका छन् भने ५ सय १७ जना पत्रकारहरू विस्थापनमा परेका छन् ।

नेपालमा पनि पत्रकार महासंघको आयोजनामा युनेस्कोसँगको सहकार्यमा मे ३ अर्थात बैशाख २० गते भर्चुअल रूपमा अन्तरक्रिया गरिँदै छ । कोरोना संक्रमणका कारण सामूहिकरूपमा भौतिक सहभागिता जनाएर कार्यक्रम गर्न सम्भव नदेखिएकोले कार्यक्रमको स्वरूप परिवर्तन गरेर भर्चुअलरूपमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्ने निर्णयमा आयोजकहरू पुगेका छौं । त्यही स्वरूपको अन्तरक्रियाकै क्रममा नेपालको यो वर्षको प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षाको अवस्था समेटिएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुँदैछ । यसैगरी आजै नेपालका विभन्न तहमा बन्न थालेका ९ वटा कानुनको मस्यौदामाथिको विश्लेषणात्मक टिप्पणी समेत सार्वजनिक गरिँदै छ । यी दुई सामग्रीले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको पछिल्लो अवस्थालाई स्पष्ट देखाउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

पत्रकारहरू यतिबेला स्वास्थ्य चुनौतिसँग जुधिरहेका छन् । कोरोनाको संक्रमणका बिचमा पत्रकारिता कर्मलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अबस्था एकातिर छ भने यही कोरोनालाई कारण देखाएर सञ्चारगृहबाट पत्रकारलाई विस्थापित गराउने खतरा पनि उस्तै छ । नेपाल पत्रकार महासंघ सञ्चार अनुगमन इकाईको तथ्यांक हेर्ने हो भने यस वर्ष पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका घटनाहरु सबैभन्दा बढी देखिए । कोरोना महामारीको समयमा पेशागत सुरक्षाको सन्दर्भबाट पीडित पत्रकारहरुको संख्या ५ सय १७ रहेको छ । यो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै महासंघले सञ्चार संस्थाहरूलाई कोरानाको बहानामा सञ्चारकर्मीलाई निष्काशन नगर्न, सेवासुविधामा कटौती नगर्न र सञ्चारकर्मीको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ ।

पत्रकार महासंघको अभिलेखमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारका घटनाहरू यो वर्ष ४५ छन् । ती घटनाबाट जम्मा ५ सय ८४ पत्रकार र ३ वटा सञ्चारसंस्था पीडित बनेका छन् । ५ सय ८४ पत्रकारमध्य ७७ पत्रकारहरू महिला रहेका छन् ।  पत्रकार महासंघको अभिलेखअनुसार यो वर्ष ६ जना पत्रकार गिरफ्तारीमा परे भने कब्जा, अवरोधबाट ४ जना पत्रकार पीडित भएका छन् । त्यसैगरी आक्रमणबाट ४८ र दुव्र्यवहार, धम्कीबाट १२ जना पत्रकार पीडित भएका छन् भने ५ सय १७ जना पत्रकारहरू विस्थापनमा परेका छन् ।
उल्लिखित तथ्यांकका आधारमा नेपाली प्रेस अझै पनि पेशागत र भौतिक सुरक्षाका सवालमा सन्तोष गर्न नसकिने अवस्थामा छैन भन्न सकिन्छ ।

मुलुकले संविधानसभामार्फत निर्मित संविधानको आधारमा संघीयताको अभ्यास गर्दैछ । यो अभ्यास गर्ने क्रममा आवश्यक कानुनहरू निर्माणको चरण अझै जारी छ । यसरी तीन तहहरूमा बन्दै गरेका प्रेससँग सम्बन्धित कानुनका मस्यौदाहरूले संविधानको मूल मर्मसँग मेल खाइरहेका छैनन् । पत्रकार महासंघले गरेको अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा भन्नुपर्दा प्रेससँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको प्रक्रिया र त्यहाँ राखिएका प्रावधानहरूप्रति प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले सहमति जनाउन सकिने ठाउँ छैन ।

कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाहरूसँगको परामर्शलाई कुनै आवश्यकता ठानिएको छैन । जसका लागि कानुन बनाइँदैछ, उनीहरूलाई बेवास्ता गरी कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्ने कार्यसँग सहमत हुन सकिँदैन । त्यसैगरी ती मस्यौदाका कतिपय प्रावधानहरूप्रति पनि पत्रकार महासंघको गम्भीर आपत्ति रहेको छ । पत्रकारहरूलाई जेल हाल्न सकिने, ठूलो मात्रमा जरिवाना तोक्न सकिने, न्यायालयभन्दा बाहिर नै पत्रकारलाई दण्डित गर्न सकिने, सञ्चारमाध्यम खारेज गर्न सकिने जस्ता लोकतान्त्रिक समाजमा नसुहाउने प्रावधानहरू त्यहाँ राखिएका छन् । यस्ता प्रावधानसहितको कानुन आएमा त्यो अस्वीकार्य हुने चेतावनी पत्रकार महासंघले दिँदै आएको छ ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भमा हुने अन्तरक्रियाहरूमा नेपालको यो अवस्थाका बारेमा पनि छलफल हुनेछ र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले यो अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि राज्यका संरचनाहरूका साथै सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउने छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।

प्रेस स्वतन्त्रता प्रेसको मात्र मुद्दा हैन, नागरिकहरूको सूसुचित हुन पाउने संवैधानिक हकलाई प्रचलनमा ल्याउनका लागि पनि प्रेस स्वतन्त्रता अनिवार्य हुन्छ । त्यतिमात्र हैन प्रेस स्वतन्त्रता समग्र समाजको लोकतान्त्रिकीकरणको अभियानको एउटा महत्वपूर्ण अंग पनि हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको भएतापनि व्यवहारमा त्यसअनुरूप वातावरण बन्न सकेको छैन । त्यसकारण प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई अझ उचाईमा पुर्‍याउन पत्रकार महासंघ तथा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई उचाईमा पुर्‍याउनका लागि प्रेस आफै उत्तरदायी र मर्यादित हुन जरूरी छ । पत्रकार आचारसंहिता र पत्रकारिताका स्थापित मान्यताहरूलाई अनुशरण गर्दै आफूप्रतिको सामाजिक विश्वास अभिबृद्धि गर्ने दिशामा पनि पत्रकारहरूले आफूलाई प्रतिवद्ध बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैगरी राज्यले पनि पत्रकारिता क्षेत्रलाई स्वनियमनतर्फ प्रोत्साहित गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यभित्र रहेर पत्रकारिताको प्रवद्र्धनका लागि थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी नै छ । यो दिशामा सबैको ध्यान जान जरुरी पनि छ ।
अन्त्यमा, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा निर्भिकतापूर्वक उभिई  पत्रकारिताको माध्यमबाट राष्ट्र र समाजको हितमा काम गर्न हामी सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्दै विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

(विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, मे ३ सन् २०२१ को अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले दिनुभएको शुभकामना सन्देश)