सूचना प्रविधि विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत

पुरा पढ्नुहाेस्

प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानून व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

पृष्ठभूमि कर्णाली प्रदेशले आमसञ्चार वा सञ्चार सम्बन्धी छुट्टै नीति तयार पारेको छैन । मिडिया सम्बन्धी कानून बनाउने क्रममा कर्णाली प्रदेशले प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानून व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ तयार पारेको छ । विधेयक ल्याउनु पर्ने कारणमा कर्णाली प्रदेशभित्र निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं आधिकारिक समाचार, सूचना र मनोरञ्जनको पहुँचलाई जनता समक्ष विस्तार गर्न रेडियो, एफ.एम. तथा टेलिभिजनको अनुमति, सञ्चालन, नविकरण र नियमनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनिय भएकाले भन्ने उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा…

पुरा पढ्नुहाेस्

सूचना र मनोरञ्जनबाट वञ्चित गरिब

सूचनाको हकबारे पत्रपत्रिकामा निकै पढ्न पाइन्छ । यसबाट नागरिकको सूचनाको हकप्रति राज्य निकै सजग रहेको भान पर्छ । तर, त्यही राज्य नागरिकलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गर्न उद्यत रहेको आशंका बढिरहेको छ । १५ वैशाख २०७५ सालदेखि सबै प्रकारका केबुल टेलिभिजन एनालग प्रविधिबाट डिजिटल प्रविधिमा गएपछि दर्शकहरूले चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने र टेलिभिजन हेर्नबाटै वञ्चित हुनुपर्ने भएको छ । केबुल सञ्चालकले कर छली गरेको बहानामा केबुल टेलिभिजनलाई डिजिटल प्रविधिमा जान सरकारले बाध्यकारी नियम लागू गरेको हो ।…

पुरा पढ्नुहाेस्

An offer he couldn’t refuse

Feb 19, 2019- Last week, a satirical song directed at corruption, malpractices and social anomalies caught the attention of the government. But the song did not go down well with it. The satirical song ‘Lootna Sake Loot Kanchha’ by Pashupati Sharma includes a chorus that roughly translates as “If you can rob, you should rob; you can’t do it anywhere else in the world, but you’re free to rob in Nepal.” Within a few hours…

पुरा पढ्नुहाेस्

चिन्ता र चिन्तनमा राष्ट्रिय समाचार समिति

आजैका दिनदेखि राष्ट्रिय समाचार समिति ५८औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । आमसञ्चारकर्मी तथा जानकार पाठकका लागि आफूले पढेको समाचार पछाडिको संक्षिप्त रूप ‘रासस’ को अर्थ महìवपूर्ण हुन्छ तर सामान्य पाठकका लागि यसले कुनै अर्थ दिँदैन । कतिपयले यसलाई मुद्राराक्षस (टाइप) को गल्तीको रूपमा समेत बुझ्ने गरेका छन् । राससका समाचारदाताले धेरैपटक एउटै प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ, ‘‘रासस कुन बार छापिन्छ ?’’ यी सबैबीच आफू नजिकका पाठकले स्मार्टफोन हेर्दै आफूले तयार गरेको समाचार उल्लेख गर्दै फलानो अनलाइनले त यस्तो छापेछ…

पुरा पढ्नुहाेस्

सेल्फ सेन्सरसिपको सन्त्रास

काठमाडौँ — सत्तारूढ दल नेकपाको भ्रातृ संगठन युवासंघको धम्कीपछि गायक पशुपति शर्माले आफ्नो एक गीत युट्युबबाट हटाए । धेरैले भने– पञ्चायतकालको झल्को आयो । अझ कतिले टिप्पणी गरे– पञ्चायतलाई पनि बिर्सायो । उसबेला हास्य कार्यक्रमहरूमा राजाकै सामु सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध व्यंग्यवाण हानिन्थ्यो । एकपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाकै अगाडि प्रज्ञा प्रष्तिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको ‘मह’ जोडीले व्यंग्य कस्यो, ‘सूर्यको रापले डढाउने भो ।’ त्यतिबेलाको बन्द समाजका शासकहरू पनि यस्ता व्यंग्य पचाउँथे वा पचाएजस्तो गर्थे । पछिल्ला वर्षहरूमा पनि…

पुरा पढ्नुहाेस्

सञ्जालमा जेलिएको सरकार

काठमाडौँ — विद्युतीय सामाजिक सञ्जालका सकारात्मक पक्षमा जोड दिनेहरू उल्लेख्य छन् । सञ्जालमार्फत उर्लेका राजनीतिक आन्दोलनका उदाहरण दिनेहरूले सयौं पृष्ठ लेख्न भ्याए । ठूला सञ्चार माध्यममा पहुँच नभएका लेखकदेखि साना लगानीकर्ताले सुरु गरेका उद्यमसम्मले सञ्जालमार्फत आफूलाई प्रबद्र्धन गरेका दृष्टान्त रोचक छन् । तर सामाजिक भनिने विद्युतीय सञ्जालको एउटामात्रै अनुहार छैन । अर्को पाटो खोतल्नेहरूले विकराल चित्र अघि सारेका छन् । सन् २०१८ मा प्रकाशित ‘एन्टिसोसल मिडिया’ नामक आफ्नो पुस्तकमा सञ्चारविज्ञ शिव वैद्यनाथनको निष्कर्ष छ, ‘सम्बन्ध विस्तारको दाबी गर्ने फेसबुकले खासमा…

पुरा पढ्नुहाेस्

नदेखे झैं गरिएका दुई मुद्दा

सीमान्त नेपाली मिडियामा आएका दुइटा खोजी रिपोर्टिङप्रति सरकार बेसरोकार बन्दैछ, अदालती अग्रसरता भने बढेको छ। विगत दुई महिनामा हामीले दुइटा गतिला खोजी रिपोर्टिङहरू पढ्न पायौं। त्यसमा एउटा सेतोपाटीले गरेको तपस्वी भनिने रामबहादुर बमजनको आश्रममा भएका आपराधिक क्रियाकलापको खुलासा थियो भने अर्को खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले गरेको वैदेशिक लगानीका नाममा भइरहेको आर्थिक चलखेलको विस्तृत विवरण। यी दुवै रिपोर्टिङमा थप खोज्नुपर्ने वा ‘फलोअप’ गर्नुपर्ने पक्षहरू होलान्, तर अहिल्यै जे–जति तथ्य सार्वजनिक भएका छन्, सम्बन्धित दोषीहरूमाथि तत्काल…

पुरा पढ्नुहाेस्

Hard to say

Feb 15, 2019- In yet another attempt to shrink and possibly shut down spaces for freedom of expression, the government has proposed a new law that seeks to introduce harsh punishment for posting ‘improper’ content on social networking sites. The law, which gives authorities the agency to construe content on social media as character assassination and attacks on national sovereignty, is regressive, to say the least. The move, if anything, highlights the deep insecurities of…

पुरा पढ्नुहाेस्

पत्रकार कुटिएको विरोधमा प्रदर्शन

सर्लाही – पत्रकार कुटिएको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघसहित सञ्चारसम्बद्ध संस्थाले राजमार्गमा प्रदर्शन गरेका छन्। हिजो अर्थात् माघ २९ गते सामुदायिक रेडियो सर्लाही हरिवनका स्टेसन म्यानेजर सोम दियालीमाथि भएको सांघातिक आक्रमणको उनीहरुले विरोध गर्दै बुधबार सर्लाहीको हरिवनस्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा  र्‍याली निकालेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल र प्रेस सेन्टर नेपाल सर्लाहीसहितका तीन दर्जन बढी पत्रकारहरुको प्रदर्शनमा सहभागिता थियो। हरिवन बजारस्थित एनआईसी चोकबाट सुरु भएको र्‍याली झण्डै १ किलोमिटर पूर्व इलाका प्रशासन कार्यालय परिसरमा…

पुरा पढ्नुहाेस्