Author: Balkrishna Basnet/ Annapurna Express

परिचय
नेपालको पहिचान बहुसांस्कृतिक मुलुकका रूपमा रहँदै आएको छ । नेपालको संविधानले नेपाललाई बहुलवादमा आधारित बहुसांस्कृतिक मुलुकका रूपमा चित्रण गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामै सबैखालका विभेद अन्त्य गरी बहुलवादमा आधारित ‘समानुपातिक सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने’ सङ्कल्प गरिएको छ । यसले देशको समग्र विकासका लागि समावेशी सिद्धान्त अङ्गीकारलाई अपरिहार्य सर्तका रूपमा लिएको छ ।
तर पनि संविधानको भावना र मर्मअनुसार व्यवहारमा उतार्न राज्यले उचित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको गुनासो र बहस भने कायमै छ । समावेशी पक्षबारे सवाल उठाउने मिडियामा पनि यस विषयबारे प्रश्नहरू खडा भएका पाइन्छ । सार्वजनिक विषयमा मुद्दा उठान गर्ने मिडिया आफैँ समावेशी भए मात्र बहुलवादी समाजको आवाज अझ बढी प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने मत पनि उत्तिकै बलियो छ ।

विशेषगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बहुलवादी अभियानको प्रभाव पत्रकारिता क्षेत्रमा पर्न गयो । फलस्वरूप पहिला महिला, त्यसपछि जनजाति, दलित र मधेसी पत्रकार समाचारकक्षमा हराइरहेको चर्चा र विश्लेषण हुन थाल्यो । त्यसपछि मिडियाभित्र विभिन्न पक्षको आवाज मिडिया सामग्री उत्पादनमा मात्र सीमित नभई निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र यस क्षेत्रमा उपलब्घ मानव स्रोतमा समानता र सशक्त सहभागिताको प्रतिनिधित्व आवश्यकतासम्बन्धी आवाज क्रमशः बुलन्द हुन थालेको पाइन्छ । तर पनि समावेशी तथा प्रधिनिधित्वका सन्दर्भमा नीतिगत तथा व्यावहारिक पक्षहरू समस्या तथा चुनौतीबाट बाहिर छैनन् । यो आलेख नेपाली मिडियामा जनजाति सवालबारे नीतिगत तह र व्यवहारमा के÷कस्तो कदम चालिएको छ भन्नेबारे बुझ्न तयार गरिएको हो ।

आदिवासी जनजातिको आवाज
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार १२५ जात–जाति र १२३ मातृभाषा अस्तित्वमा छन् । यस्तै नेपालका आदिवासी जनजातिले कुल जनसङ्ख्याको लगभग ३६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । तर यस समुदायको प्रतिनिधित्व अझ पनि समावेशी हुन नसकेको अवस्था छ ।
संयक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले दलित तथा मधेसी समुदायले जातीय भेदभाव भोग्दै आएका एवम् दलित, मधेसी तथा जनजाति समुदायको आर्थिक–सामाजिक अवस्थामा खासै सुधार नभएको जनाएको छ । यसैगरी आदिवासी जनजाति समुदायलाई आफ्ना मौलिक थलो तथा प्राकृतिक स्रोत÷साधनबाट वञ्चित तुल्याइएको पाइएको छ । उनीहरूको जीवनमा असर पर्ने विकास परियोजना सञ्चालन गर्दा परामर्श नगरिएको र पूर्वसूचित मञ्जुरी नलिइएको गुनासो पनि कायमै छ ।
आफ्ना सांस्कृतिक अधिकारलगायतका सामूहिक अधिकार हनन भएको गुनासो गर्नेमा आदिवासी जनजाति पनि छन् ।
आदिवासी जनजाति भन्नाले मातृभाषा, परम्परा र रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको जाति वा समुदायलाई सम्झनुपर्छ ।
आदिवासी जनजातिका अधिकारका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्ताबेजहरूले पनि पर्याप्त मात्रामा बोलेका पाइन्छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आदिवासी जनजातिका अधिकारसँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन अभिसन्धि नं. १६९ (धारा ३०) ले आर्थिक अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याणसम्बन्धी सूचनालाई सरकारले आवश्यकताअनुसार आमसञ्चार माध्यममार्पmत प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान अघि सारेको छ ।
यसैगरी ‘आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र २००७’ को धारा १६ मा सञ्चारसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ जसमा आदिवासी जनजातिले कुनै भेदभावबिना नै सञ्चार माध्यम स्थापना गर्न पाउने प्रावधान छ । त्यस धाराले राज्यद्वारा सञ्चालित सञ्चार माध्यमले सांस्कृतिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने प्रावधान अघि सारेको छ । यसैगरी सोही धाराले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यममा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुनुपर्ने तथा पर्याप्त किसिमले सांस्कृतिक विविधता प्रतिविम्बित हुनुपर्ने प्रावधान अघि सारेको छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्ताबेजमा आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित गर्ने अनेकन् प्रावधान भए पनि उनीहरूका सांस्कृतिक अधिकार हनन भएका, सञ्चारसम्बन्धी हकमा व्यवधान भोग्नुपरेका तथा सम्मानपूर्ण जीवन यापनमा अवरोध आएका गम्भीर मामलाहरू सतहमा निरन्तर आइरहेका छन् ।
यसैगरी वन्यजन्तु आरक्ष, जलविद्युत् परियोजना, सडक विस्तार आदिमा सरकारले जबर्जस्ती व्यवहार गर्दा आदिवासी जनजातिको आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक अधिकार हनन् भएको र उनीहरूको पीरमर्का सुनिदिने भरपर्दो संयन्त्र नभएको आदिवासी जनजाति समूहले तयार पारेका अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा आदिवासी जनजातिको मिडिया, सूचना, सञ्चार, भाषा तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी हक हनन् भएको उल्लेख छ ।
देशको मूल कानुनका रूपमा रहेको नेपालको संविधानले उदार भावका साथ धेरै मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १६), स्वतन्त्रताको हक (धारा १७), समानताको हक (धारा १८), सञ्चारको हक (धारा १९), धार्मिक स्वतन्त्रताको हक (धारा २६), सूचनाको हक (धारा २७), भाषा र संस्कृतिको हक (धारा ३२) एवम् सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२) को व्यवस्था गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा देशको बहुआयामिक विकासका लागि समावेशीकरणको अपरिहार्यता एउटा स्थापित सिद्धान्त भइसकेको छ । “बहुलवादी समाजमा प्रतिपक्षी समूह, अल्पसङ्ख्यक समूह, पिछडिएको वर्ग वा दलित समुदायको आ–आफ्नै माध्यम विकसित हुने वातावरण बनेको हुन्छ भने त्यस्तो माध्यमबाट वैकल्पिक विचार, धारणा, मत, अभिमत तथा विविध सन्देशहरू सञ्चारित हुन सक्ने सम्भावना प्रशस्तै हुन्छ । यस्तो समाजमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको सही व्याख्या, सही अभ्यास र सही माध्यमहरू उपलब्ध हुन्छन् ।”
यस पृष्ठभूमिमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले आफ्ना हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न र सम्मानपूर्वक जीवन यापन गर्न पाउँ भनी सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै आएका छन् । यस क्रममा ‘इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्क’ ले ‘सञ्चारसँग सम्बन्धित नीति र कानुनलगायतमा आदिवासी जनजातिको अडानपत्र’ शीर्षकमा १७ बुँदे माग अघि सारेको प्रसङ्ग उल्लेखनीय हुन आउँछ ।
त्यस अडानपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन अभिसन्धि नं. १६९, आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र, मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र (१९४८), नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (१९६६) एवम् जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि (१९९२) मा रहेका सञ्चारसम्बन्धी हकलगायत तमाम मानव अधिकार आदिवासी जनजातिका सन्दर्भमा सुनिश्चित हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
आदिवासी जनजातिका प्रथाजनित संस्था, मौलिक जीवनपद्धति, आत्मनिर्णयको अधिकारसहित ऐतिहासिक थातथलोमा स्वशासनको अधिकारको रक्षा हुनुपर्ने विषयमा आवाज उठाएको छ । यसैगरी राज्यले आदिवासी जनजातिसँग सरोकार राख्ने सूचना तथा सञ्चारका हरेक चरणका निर्णय प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिका सञ्चारसम्बन्धी प्रतिनिधिमूलक संस्थामार्पmत अर्थपूर्ण, प्रभावकारी र समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने अडानपत्रमा उल्लेख छ ।
‘मिडिया फाउन्डेसन नेपाल’ ले सन् २०१२ मा गरेको अध्ययनले मिडियामा ठूलो हिस्सा (७० प्रतिशत) उच्च जात मानिएका ब्राह्मण–क्षत्रीको रहेको देखाएको थियो । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) ले राज्य तथा निजी क्षेत्र दुवैले सञ्चालन गरेका मिडियामा सबै समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने तथा बहुलवादलाई आत्मसात गर्दै समाचारकक्षमा विविधता र संवेदनशीलता कायम हुनुपर्ने आवाज उठाएको छ ।
यसप्रकार, नेपाली मिडियामा आदिवासी जनजातिको उचित सहभागिता हुन नपाएको गुनासो त छँदैछ, सँगसँगै उनीहरूका सांस्कृतिकलगायत सबै अधिकारलाई जनसमक्ष प्रकाश पार्ने यथेष्ठ सामग्री नआएको गुनासो पनि छ । मिडियासम्बन्धी नीति तथा कानुनमा आदिवासी जनजातिको चासो र सरोकारलाई पर्याप्त किसिमले नसमेटिएको र समेटिएका केही पक्षको कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त आधारसमेत तयार नपारिएको गुनासो पनि छ ।
राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले गरेको एक अध्ययनले पनि नेपालमा विभिन्न छापा र प्रसारण माध्यम भए पनि आदिवासी जनजाति समूहका पत्रकार र सञ्चारकर्मीको न्यून प्रतिनिधित्वलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिएको जनाउँदै अन्य सामाजिक समूहका पत्रकारहरूसँग आदिवासी जनजातिका विषयमा सीमित ज्ञान हुने भएकाले त्यसको नतिजा उनीहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाबारे कमजोर र खराब रिपोर्टिङ हुने हुँदा पत्रकारको तालिममा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
आदिवासी जनजातिले आफ्ना हक–अधिकारबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजमा भएका प्रावधानका आधारमा मूलतः प्रतिनिधित्वको सवाल उठाएका छन् । उनीहरूले मिडिया क्षेत्रको नीतिगत प्रक्रिया, सहभागिता, सामग्री उत्पादन गर्ने मानव स्रोत र मिडियाको सामग्रीमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विभिन्न दस्ताबेजमा उल्लेख गरेका छन् ।

पूर्ण विवरणका लागि लिंक प्रयोग गर्नुहोस् : https://bit.ly/40DKs7Y

Background
This article is on the policy dimension of gender and media concerns in the Nepali context, mainly focusing on news media. Gender equality in media is needed for both the media industry and also for broader societal goals of promoting gender equality. “Women right to freedom of expression and to information, which includes their right to speak and be heard, as well as their right to participate in media professions, are fundamental to the realization of all their rights and freedoms.”1 While the gender and news media issues are broadly understood in terms of the portrayal of gender in news content and gender equality in news media industries, this article highlights on the latter part. It addresses the current situation in which the news media are operating and the policies that have been adopted by the media organizations to promote gender equality within the media organizations. As a starting point, I highlight selected policies concerning news media industries today in Nepal and contemporary practices of other countries which could be translated to the local context. The final section concludes with recommendations to media organizations and all other stakeholders to promote gender equality in news media industries while highlighting the role of the government from a policy dimension.

As data disaggregated by gender is limited, the study has incorporated general observations, policy reviews, and personal communication with media professionals as a form of analysis. Although the history of mass media in Nepal dates back to 1851 A.D, the participation of women in the Nepali news media began only after the publication of the monthly magazine Mahila Maasik in 1951. Women journalists who worked in the 1950s and 1960s published mainly against the social injustices of that time. Panchayat period (1961-1990) was a dark period for independent media and journalism, sidelining women journalists.2 The participation of women in the media was significantly noticed after 1984 when the Nepal Television started hiring women as newsreaders and program presenters.3
The Constitution of Nepal guarantees equal rights for all citizens including all women and other groups facing conditions of discrimination and marginalization. Following the end of the armed conflict in 2006; Nepal has made significant area of gender equality. Women journalists comprise 18 percent of the country’s journalists, according to the statistics of the Federation of Nepali Journalists (FNJ). The number of women journalists is estimated to have increased by almost 100 percent in the period between 2004 and 2014. 4  It is also important to note no periodical surveys and assessments from the government or any other organizations have been conducted to know the exact number of women journalists and their situation. Although FNJ has started to keep gender-disaggregated data, many women journalists who do not have FNJ membership are not documented. Nevertheless, media researchers and experts agree that number of women journalists has increased in the last two decades. While the participation of women journalists is on the rise; so are the challenges they are facing. According to survey5, only 8.1 per cent of women journalists hold senior posts such as executive to mid-level editors, bureau chiefs, and others. When women are missing in decision-making levels, basic facilities like maternal leave, childcare services, flexible working hours, and transport services also tend to be neglected.6 A typical divide in the type of stories assigned to men and women journalists was found, with male journalists typically reporting on politics and business and women generally covering entertainment and lifestyle; according to a study report.7 The report further revealed that the women journalists in Nepal are restricted by stereotypical beats, face more job insecurity, lower wages, and gender discrimination.
It has also pointed out the need for greater gender sensitivity in the workplace and sexual harassment and safety policies. Likewise, a study by Centre for Investigative Journalism8 indicates that the majority of women journalists in Nepal do not have transport
for news reporting and late shifts, child-care facilities, and even separate toilets at the workplaces. Various studies ( GMMP, 20209; Koirala, 202210) in the area of gender and media in Nepal has provided evidence of the under-representation of women in
the news content. In the case of Nepal, only 27 per cent of the news subjects are women, according to the findings of GMMP 2020. The representation of women as news subjects was limited to 13 percent in 2015. As women in Nepal continue to be more visible in the public sphere including in the media organizations; some progress like more women voices in news stories and portrayal of women challenging traditional gender stereotypes are also being noticed.

Download the document in pdf: https://nepalpolicy.org/wp-content/uploads/2022/05/Gender-Equality-in-the-News-Media-in-Nepal.pdf

Mainstreaming Gender in Media Policies
Mainstreaming gender in policies begin from the basic presumption that people of different gender deserve equal treatment and a favorable environment where their professional growth is related to their competencies and not their gender. Although gender
mainstreaming has been slow to engage with the domain of media in the local as well as the global context; their concerns have always been linked to policy issues. “Developing gender aware policies for the media has been indicated since the UN Beijing Fourth World Conference on Women (1995) as one of the steps to be taken to meet the goals of Section J of the Beijing Platform for Action those of promoting equal access to the media and decision-making (J1), and eliminating gender stereotypes in media content
(J2).”11 It identified the adoption of gender-aware media policies as a step to be taken to meet the goals of promoting equal access to the media and eliminating gender stereotypes in media content. It also called upon the governments and other actors to promote gender mainstreaming in policies and programs. Furthermore, the platform called for media organizations to “elaborate and strengthen self-regulatory mechanisms and codes of conduct.”

Despite much talk about gender mainstreaming in policies, very little has been achieved in terms of media-focused policies. Policies specifically centered on the media sector that articulate a strong commitment to gender equality are limited. National Mass Communication Policy, 2016 has addressed the issues of gender-specific challenges. The policy has provisions to ensure women’s participation in all of the bodies formed under it. Some of the bodies proposed under the policy include Public Service Broadcasting, Media Council, National Mass Communication Authority, National Mass Communication Training Academy, National Mass Communication Museum, and Advertisement Board. Advertisement Board has already been formed and has one woman member. One of the objectives of the policy is to increase the participation of women in the mass media and to increase the capacity of women journalists. The policy also has the objective of eliminating all discrimination and exploitation existing in society through proportional inclusive and participatory principles. However, the government and the media organizations do not have specific programs to support these objectives. The policy also fails to recommend proper mechanisms to report sexual harassment or how a gender-responsive work environment can be guaranteed. Also, from the state  level, no provisions are available to monitor whether or not, the media organizations are fulfilling their responsibilities to ensure gender equality in the workplace.

After Nepal transitioned to federalism in 2015, some attempts have been made from the provincial level to ensure gender equality in various sectors including the media. All of the provinces have been passed by the respective parliaments, where Province One
has recently registered the new bill in the provincial parliament. While all the laws hold the provision to include at least a woman in each committee that will be formed under the policy, recommendations to formulate gender policies or to strengthen self-regulatory mechanisms and code of conduct to ensure gender equality is missing in all the policies. Most of these policies also fail to address issues like career advancement, safety, work-life balance, remuneration, and leadership positions in the industry from the
perspectives of gender equality.
While most of the bills have included a provision to encourage the participation of women journalists, it’s important to note that increasing participation alone is not enough. Along with the participation, the state-level commitment to a gender-sensitive work environment and provisions to increase the capacity of women journalists are equally important. Intersectional aspect of women was also largely ignored by most of the policies while some of them have clauses to encourage women with a disability and Dalit women journalists. For example, the media bill of Province One states that “media organizations run by women, Dalit and people disability can receive special benefits from the government”. Similarly, the bill also allows the journalists falling under this
category eligible to obtain a scholarship to study master’s level in journalism. The other positive clause from a gender-equality perspective was noticed in Madhesh Province media bill, which states that the proposed press council comprising of the five
members will have at least two women members.

Despite some of the ‘gender components’, these bills do not fully acknowledge the structural and cultural barriers to equality. Therefore, more research at local, provincial level and national levels from intersectional perspectives is needed to gain a comprehensive understanding of the government’s role to address geo-cultural and socio-economic challenges concerning gender equality in media. Most media organizations are also not doing their part to fill up the gaps in these policies. For example, the majority of the media organizations do not even have policies against sexual harassment or an internal mechanism for filing complaints. However, media organizations, like– Kantipur Publications Ltd. and Himal Media have initiated gender-sensitive policies. For example, the Kantipur Publications has a detailed policy against workplace harassment with a provision of an internal reporting mechanism.12 Umbrella organization of Nepali journalists, FNJ, and the network of community radio stations, Association of Community Radio Broadcasters (ACORAB) also has a gender and social inclusion policy. Both policies stress the need for a gender-sensitive work environment and media content. The policies have also stressed  the physical safety of women journalists.

However, the implementation of these policies is not truly functional. This is not all. Types of policies that are drafted are often limited to general policies on gender equality and policies concerning sexual harassment and abuse. The available policies do not allow room for any meaningful collaboration of stakeholders. As stated above, there are also no specific points to address intersectional factors and the local contexts. Gender policies can address different dimensions of inequality, and it is always possible for media organizations to adopt more than one policy. The international experience in the area of gender and media indicates that the adoption of different measures by media organizations reflects different ways in which gender-inequality issues are problematized and addressed. Almost two decades ago, the Commission on the Status of Women has recommended to ensure women’s early and full participation in the development and implementation of national policies and legislations in the field of media and communications.13 It also had urged stakeholders to create an “adequate monitoring and accountability mechanism to ensure implementations  of gender-sensitive policies and regulations as well as to analyze the gender impact of such policies.”14

Gender-Sensitive Media Indicators
To enhance gender equality and women’s empowerment in media, UNESCO published Gender- Sensitive Indicators for Media (GSIM) in 2012.15 There are two main categories of indicators, one for gender equality in media organizations and the other for
gender portrayal in media content. The first category of actions to foster gender equality within media organizations includes the following: i) Gender balance at the decision-making level, ii) Gender equality in work and working conditions iii) Gender equality in unions, associations, clubs, and organizations of journalists, other media professionals, and media self-regulatory bodies, iv) Media organizations promote ethical codes and policies in favor of gender equality in media content and v) Gender balance in education and training. The second category on gender portrayal in media content features gender portrayal in news and current and gender portrayal in advertising. These categories have been divided into sub-categories to facilitate effective implementation and monitoring. The indicators are meant for media houses to assess the situation of gender sensitivity and to monitor the effectiveness of gender equality policies if there are any. These indicators can be beneficial in developing a gender equality policy for media content and employment. Likewise, these indicators can be implemented in media organizations to measure the degree of their engagement in promoting a gender-equality and diversity. Thus, it may be a useful tool for gender equality audits within media organizations and highlight their effective ways of mainstreaming gender in their actions.16 Similarly, the government can use these indicators to revise the existing mediarelated policies. Besides, journalists’ associations and media training institutes can also use these indicators. My personal communication and previous studies show no evidence of Nepali media organizations incorporating these indicators for the formulation of policies or for the evaluation of the work environment or media content.

Discussion and Recommendations
A crucial problem facing worldwide attempts to foster gender equality in and through the media has been, over the past 25 years, the lack of policies that could provide adequate frameworks for the media to operate in society, while contributing to transforming
unequal gender relations, at the national level as well as at the level of media organizations.17 Media organizations often formulate and adopt self-regulatory measures. Governments have, in fact, historically avoided regulating aspects of the sector’s functioning, particularly media content.18 Different interventions have been initiated in the period of last few years to address gender inequalities in the media. Those efforts, however, are not properly embedded within policy frameworks making their impact often weak. Therefore, a strong commitment of media organizations toward gender equality is needed to address the existing issues and the starting point is internal media policies or selfregulations in support of gender-sensitive media. Training of journalists and media owners or executives is a necessary but not sufficient step to achieving gender equality in media. Some of the policies adopted for gender equality and media have been in the area of capacity building of women journalists and training both men and women
journalists for gender-sensitive news reporting. However, it has been observed that these policies are limited to the fragmented activities of NGOs. A strategic collaboration between the academic and non-academic world in the area of gender and media
is needed. The gender and media researchers can help identify major issues to address gender equality in the media. At present, there is no empirical data at the national as well as provincial-level making it challenging to address the specific challenges.
Some of the selected NGOs like Sancharika Samuha, Freedom Forum, and Media Action Nepal have started conducting different research to obtain the situation of gender equality in statistics. Leading news media organizations have also made no efforts to track  and share gender-sensitive metrics. Gender and media researchers19 argue that policy adoption at the level of media organizations could be further investigated through different variables such as organizational structure, presence of supportive management and leadership, the status of women professionals in decision-making positions, and the professional culture within which they operate. Also, it is contended that focusing on organizational instead of country level, comparing, for instance, the private vs public  ownership may contribute to a better understanding of internal dynamics. Finally, it is important to stress that gender inequality is a global issue and not just the problem of the media industry. Therefore, women need to feel more empowered and men need to be motivated to fight  against gender inequalities. Building on the above discussions, here are a few recommendations for the government and media organizations:

Recommendations to the government
– Government should ensure the full realization of gender mainstreaming in national and provincial media policies. It also includes acknowledgment of the role of media within gender equality strategies.

– Government should gender equality in media a priority by strengthening collaboration with local and international organizations.

– Ensure women’s early and full participation in the development, implementation, and review of national/provincial policies and legislations in the field of media and communications.
– Government should also prepare concrete and sustained measures to foster gender equality in the news media mainly through the active involvement of gender experts. The government should also have regular monitoring and assessment mechanisms.
– Government should collaborate with the concerned stakeholders for a regular survey and comprehensive studies to assess the situation of gender equality in news media organizations. These studies will not only help to understand the challenges and opportunities but also might help provide support mechanisms.
– Allocate adequate resources for the gender-sensitive work environment, capacity building of women journalists, and review of existing policies.
– Focus on intersectional feminist perspectives while bringing policies and programs in the area of gender and media to address women’s overlapping identities— including caste, class, ethnicity, sexual orientation, and religion.
– Prioritize the appointment of women in key positions and make it mandatory to include at least one-third of women on the executive boards of the state-owned media and media-related government agencies.

References: 

1. 2015. Inside the News: Challenges and Aspirations of Women Journalists in Asia and Pacific. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233420.
2. Sancharika Samuha. 2015. Women Journalists in Nepal: Research on Professional Status of Women Journalists in Nepal. https://www.sancharika.org/public/publication/details/2.
3. Koirala, Samiksha. 2022. “Where are the Women? Representation of Gender in Nepali Newspapers.” In Global Perspectives on Journalism in Nepal Nepalese News Media in the Twenty-First Century, edited by Bhanu Bhakta Acharya and Shyam Sharma, 155-173. London: Routledge.
4. Seshu, Geeta. 2014. The Stories Women Journalists Tell: Women in Media in South Asia. International Federation of the Journalists. https://issuu.com/ifjasiapacific/docs/women_in_media_in_south_asia.
5. Sancharika Samuha. 2015. Women Journalists in Nepal: Research on Professional Status of Women Journalists in Nepal. https://www.sancharika.org/public/publication/details/2.
6. Seshu, Geeta. 2014. The Stories Women Journalists Tell: Women in Media in South Asia. International Federation of the Journalists. https://issuu.com/ifjasiapacific/docs/women_in_media_in_south_asia.
7. International Federation of Journalists. 2015. Media and Gender in the Asia Pacific Region: A special report by the International Federation of Journalists (Asia-Pacific).
8. Aryal, Indira. 2019. Women in Newsroom in Nepal. Center for Investigative Journalism. https://vikes.fi/wp-content/uploads/2020/05/Women-in-Newsroom-in-Nepal.pdf.
9. Macharia, Sarah. 2020. Who Makes the News? 6thGlobal Media Monitoring Project. https://whomakesthenews.org/wp-content/uploads/2021/07/GMMP2020.ENG_.FINAL20210713.pdf.
10. Koirala, Samiksha. 2022. “Where are the Women? Representation of Gender in Nepali Newspapers.” In Global Perspectives on Journalism in Nepal Nepalese News Media in the Twenty-First Century, edited by Bhanu Bhakta Acharya and Shyam Sharma, 155-173. London: Routledge.
11. Macharia, Sarah. 2020. Who Makes the News? 6thGlobal Media Monitoring Project. UNESCO and GAMAG. https://whomakesthenews.org/wpcontent/uploads/2021/07/GMMP2020.ENG_.FINAL20210713.pdf.

12. The Kathmandu Post. nd. Workplace Harassment Policy. https://kathmandupost.com/pages/kathmandu-post-policy-against-harassment.
13. Macharia, Sarah. 2020. Who Makes the News? 6thGlobal Media Monitoring Project. UNESCO and GAMAG. https://whomakesthenews.org/wp-content/uploads/2021/07/GMMP2020.ENG_.FINAL20210713.pdf.
14. Ibid
15. Grizzle, Alton. 2012. Gender Sensitive Indicators for Media. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000217831.
16. Lourenco, Mirtha E. 2016. “Gender equality in media content and operations: articulating academic studies and policy- a presentation.” Studies in Higher Education 41:5, 927-931. https://en.unesco.org/sites/default/files/mas_pub_genderequalitymedia_en_lkd.pdf.
17. Padovani, Claudia, & Rosselle Bozzon. 2020. “Media gender-equality regimes: Exploring media organisations’ policy adoption across nations.” In Comparing gender and media equality across the globe: A cross-national study of the qualities, causes, and consequences of gender equality in and through the news media, edited by Monika Djerf-Pierre, & Maria Edström, 99–144. Gothenburg: Nordicom, University of Gothenburg. https://doi.org/10.48335/9789188855329.
18. ibid
19. ibid

पृष्ठभूमि
प्रदेश नं. १ मा रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित भइ लागू भएको थियो । त्यसपछि प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७७ जारी भयो । र, सोही नियमावलीअनुसार प्रदेश नं. १ मा प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गरियो । तर, नेकपाको सरकारले ल्याएको प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७७ लाई नयाँ नेकपा समाजवादी नेतृत्वको सरकारले खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो । पर्याप्त गृहकार्य नगरी प्रतिष्ठानमा जथाभावी नियुक्त गरेको नयाँ सरकारको आरोप थियो । प्रतिष्ठान खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा प¥यो । अदालतले खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई नै सदर गरिदियो ।

रेडियो र टेलिभिजनसम्बन्धी ऐन जारी भई लागू भएको साढे तीन वर्षमा प्रदेश नंं. १ सरकारले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ तयार पारेको छ । विधेयकको प्रस्तावनामा संविधानप्रदत्त विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं सुसूचित हुन पाउने नागरिक हकलाई सुनिश्चत गर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष, व्यवसायिक सञ्चार माध्यमको दिगो विकास र प्रबद्र्धन एवं सञ्चारकर्मीको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्न र सञ्चारकर्मी जिम्मेवार भई समाजप्रति दायित्व निर्वाह गर्ने उद्देश्य छ ।

विधेयकमा मिडिया काउन्सिलभित्र पत्रपत्रिका, एक सयभन्दा माथि एक हजार वाटसम्मको एफएम रेडियो, केबुल टेलिभिजन, अनलाइन, पत्रकार प्रशिक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, विज्ञापनसम्बन्धी व्यवस्था, श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी व्यवस्था, जरीवाना लगायतका प्रावधान समावेश छ । यसअघि तयार पारिएको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदाभन्दा प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयक धेरै परिस्कृत छ ।

विधेयकका मुख्य प्रावधान

मिडिया काउन्सिलको गठन ः
विधेयकमा प्रदेशभित्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न प्रदेशका आमसञ्चार माध्यमको विकास, प्रबद्र्धन र नियमनका लागि प्रदेश आमसञ्चार काउन्सिल स्थापना गरिने उल्लेख छ । काउन्सिलको गठनमा अध्यक्षसहित नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख, सञ्चारकर्ममा सक्रिय कम्तिमा १ महिलासहित तीन जना सदस्य र प्रेस रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति सिफारिस समितिले गर्ने व्यवस्था छ । काउन्सिलका पदाधिकारी सिफारिस समितिमा सञ्चारमन्त्री संयोजक, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुमध्येबाट एक महिलासहित मुख्यमन्त्रीले तोकेका दुई जना सदस्य, सञ्चार क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयको सचिव सदस्य र सञ्चार क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । अध्यक्ष पदमा समितिले तीन जना उपयुक्त उमेदवार सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।
काउन्सिलको काम, कर्तव्य र अधिकारमा काउन्सिलको वार्षिक नीति, कार्यक्रम, बजेट तयार गर्ने, प्रदेशस्तरका रेडियो, टेलिभिजन र केबुल वितरक सञ्चालनको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने रहेको छ । यस्तै सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई दिइने सुविधाका सम्बन्धमा नीतिगत सुझाव दिने, सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरुको आचारसंहिता बनाइ कार्यान्वयन गर्ने गराउने, पत्रकारिताको क्षेत्रमा पिछडिएका वर्ग एवं समुदायको सहभागिता बढाउन लक्षित वर्गका लागि क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारलाई नीतिगत सझुाव दिने, सञ्चार नीति तर्जुमाका लागि प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने छन् ।
पत्रपत्रिकासम्बन्धी व्यवस्था
विधेयकमा प्रदेशभित्र सार्वजनिक रुपमा विक्री वितरण हुने पत्रपत्रिका प्रदेश मिडिया काउन्सिलमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पत्रपत्रिकाको अभिलेखीकरण प्रदेश मिडिया काउन्सिलमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने, स्तर निर्धारणका आधारमा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने, कुनै पत्रपत्रिकाले एकभन्दा बढी भाषामा पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्नुपरेमा प्रदेश मिडिया काउन्सिलको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि तयार पारिएको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा पत्रपत्रिका दर्ताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । विधेयकमा प्रदेशमा रहेका पत्रपत्रिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र आफ्नो वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसहित संगठन संरचना एवं कार्यरत कर्मचारीको विवरण काउन्सिलमा पेश गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था

प्रदेशभित्र एक सय वाटभन्दा माथि एक हजार वाटसम्मको रेडियो, एफएम र केबुल टेलिभिजनको सञ्चार माध्यमको अनुमति, रेखदेख र सञ्चालन गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई हुने, ऐन बमोजिम दर्ता भएका प्रसारण संस्थाले कुनै पनि कार्यक्रम प्रसारण, सिग्नल वितरण, भूउपग्रहमा प्रसारण केन्द्रको स्थापना र कुनै पनि प्रकारको विद्युतीय नेटवर्कमार्फत कार्यक्रम अपलोड वा प्रसारण डाउनलिङ गर्नु परेमा इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । इजाजतपत्र प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने, इजाजत प्राप्त गरेको प्रसारण संस्थाले इजाजत पत्र प्राप्त गरेको एक वर्षभित्र प्रसारण प्रारम्भ हुने दिन, प्रसारण गरिने दैनिक समय तालिका र प्रसारण गरिने कार्यक्रम उल्लेख गरी प्रसारण सुरु भएको विवरण बुझाउनुपर्ने लगायतको व्यवस्था पनि छ ।

अनलाइनसम्बन्धी व्यवस्था

प्रदेशभित्र कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालन हुने अनलाइन सञ्चार माध्यम मिडिया काउन्सिलमा दर्ता गरेको हुनुपर्ने र यसअघि दर्ता भएका भइसकेका अनलाइनको अभिलेखीकरण काउन्सिलमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यसअघि तयार पारिएको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा टेलिभिजनले अनलाइनमार्फत प्रकाशन वा प्रसारण हुन चाहेमा काउन्सिलसमक्ष तोकिएबमोजिम निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यस्तै कुनै सामग्री आफ्नो अनलाइन सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा त्यस्तो सामग्रीको जवाफदेहिता सम्बन्धित अनलाइन सञ्चार माध्यमको सञ्चालक वा सम्पादकमा रहने, सामग्री सुरक्षित राख्नुपर्ने, त्रुटि सच्याउने, काउन्सिलमा दर्ता र सूचीकरण भएका सबै अनलाइनले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र आफ्नो वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, दरबन्दी विवरण तोकिएको मापदण्डअनुसार नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

पत्रकार प्रशिक्षणसम्बन्धी व्यवस्था
काउन्सिलले प्रदेशभित्रका पत्रकारहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्न पत्रकार प्रशिक्षण व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी विकास, सीप विकास र सञ्चारमाध्यमको व्यवसायिक विकासका लागि काउन्सिलले आफूभित्रबाटै प्रादेशिक सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान इकाइ स्थापना गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिष्ठानको उद्देश्यमा प्रशिक्षणद्वारा सञ्चारकर्मीहरूको सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, आमसञ्चारसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, उच्चतम व्यवसायिक अभ्यासका लागि प्रेरित गर्ने, सूचना तथा आमसञ्चार क्षेत्रका महत्वपूर्ण सामग्रीको संकलन र संरक्षण गर्ने लगायत छन् ।
विज्ञापनसम्बन्धी व्यवस्था

प्रदेशभित्रका लोककल्याणकारी, सूचनामूलक, सन्देशमूलक सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन समानुपातिक ढंगले वितरण गरिने, विज्ञापन वितरणसम्बन्धी अन्य व्यवस्थाको लागि मिडिया काउन्सिलकै सदस्य तथा पदाधिकारीबाट तीन सदस्यीय विज्ञापन बोर्ड गठन गरिने व्यवस्था छ । बोर्डमार्फत वितरण हुने विज्ञापनमा रकमको ५ प्रतिशत रकम कट्टा गरी काउन्सिलको पत्रकार कल्याण कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।

सञ्चार माध्यमलाई सुविधा

विधेयकमा महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका, दुर्गम क्षेत्रका एवं विभिन्न राष्ट्रिय भाषामा सञ्चालित सञ्चार माध्यमलाई विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै महिला, दलित, अपाङ्गता भएकाहरुले पत्रकारिता विषयमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्न चाहेमा प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

सजाय र पुनरावेदन

इजाजतपत्र लिएको एक वर्षसम्म प्रसारण प्रारम्भ नगरेमा, कुनै मनासिव कारण बेगर एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म प्रसारण बन्द गरेमा र दुई वर्षसम्म नवीकरण नगरेमा अनुमतिपत्र रद्द हुनसक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । कारवाही गर्नुपूर्व नियामक निकायले प्रसारकलाई सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नुपर्र्ने व्यवस्था पनि रहेको छ ।

काउन्सिलको स्वीकृति विना पत्रपत्रिकाले एक भन्दा बढी भाषामा पत्रिका प्रकाशित गरेमा, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र कर्मचारीको विवरण काउन्सिलमा पेश नगरेमा, काउन्सिलमा दर्ता नगरी अनलाइन सञ्चालन गरेमा, कानुन विपरित सामग्री प्रसारण गरेमा, बिमा नगरेमा र आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी रेडियो उपकरणका लागि प्रक्रिया पूरा नगरेमा, अनुमति विना प्रसारण केन्द्र स्थापना गरेमा, अनुमति विना प्रसारण संस्थाले क्षमता वृद्धि गरेमा, अनुमति विना कलसाइन परिवर्तन गरेमा पचास हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ । न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान नगर्ने सञ्चार संस्थालाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी व्यवस्था
विधेयकमा संघीय कानुनको अधिनमा रही सञ्चार माध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार वा कामदारको न्यूनतम् पारिश्रमिक तोक्न नेपाल पत्रकार महासंघ, श्रमजीवी पत्रकार सञ्चार माध्यमका सञ्चालक वा व्यवस्थापक समेतको संलग्नतामा प्रदेश सरकारले कार्यदल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस अतिरिक्त कार्यदलको अध्ययन समेतको आधारमा सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक लागु भए÷नभएको सम्बन्धमा काउन्सिलले अनुमगन गर्ने र हरेक तीन वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान छ ।

सञ्चार माध्यमले आफ्नो संस्थामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारलाई बीमा गर्नुपर्ने र पत्रकारिताको सिलसिलामा कुनै दुर्घटना परी घाइते वा दीर्ध रोगबाट पीडित हुने सञ्चारकर्मीको सहयोगको लागि काउन्सिलले पत्रकार कल्याण कोष स्थापना गर्न सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ ।

आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी व्यवस्था

कुनै सञ्चार माध्यम वा पत्रकारले व्यवसायिक आचारसंहिता उल्लघंन गरेमा कुनै पनि व्यक्तिले काउन्सिलसमक्ष निवेदन दिन सक्ने, कुनै निवेदन परेमा काउन्सिलले आवश्यक छानबिन गरी मर्का पर्ने पक्षको भनाइ सम्बन्धित सञ्चार माध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न लगाउने, मर्का पर्ने पक्षसँग क्षमा याचना गरी सो कुरा सम्बन्धित सञ्चार माध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न लगाउने, मर्का पर्ने पक्षको कुनै टिप्पणी, लेख वा प्रकाशन सामग्री सम्बन्धित सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गर्न लगाउने व्यवस्था छ । यस्तै सचेत गराइ कानुनअनुसार सो विषय सार्वजनिक गर्ने, निर्देशन पालना नगर्ने सञ्चार माध्यमलाई प्रदेश सरकारले दिने सहुलियत वा सुविधा उपलब्ध नगराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा रहेका केही समस्या र सुझावहरु

•  विधेयकको प्रस्तावनामा संविधान प्रदत्त विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं सुसूचित हुन पाउने नागरिक हकलाई सुनिश्चत गर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मर्यादित, व्यवसायिक र नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही सञ्चार माध्मयको विकास, प्रवद्र्धन र नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनिय भएकाले उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावनामा सञ्चार माध्यम मात्र समावेश गर्दा पत्रकारिता क्षेत्रलाई सम्बोधन नगर्न पनि सक्छ । त्यसैले विधेयकको प्रस्तावनामा संविधान प्रदत्त विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं सुसूचित हुन पाउने नागरिक हकलाई सुनिश्चत गर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मर्यादित, व्यवसायिक र नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही सञ्चार माध्मय र पत्रकारिताको विकास, प्रवद्र्धन र नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनिय भएकाले उल्लेख गर्नु उचित हुन्छ ।
•  विधयेकको परिच्छेद १ को दफा २ को (ण) मा प्रेस रजिष्ट्रार भन्नाले प्रदेश मिडिया काउन्सिलको प्रमुख प्रशासक सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । यसले मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षमा प्रशासकीय र आर्थिक अधिकार नरहेको देखाउँछ । त्यसैले काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई थप प्रष्ट पार्न जरुरी देखिन्छ ।
•  परिच्छेद २ को ५ को क मा सञ्चार क्षेत्र हेर्ने मन्त्रीको संयोजकत्वमा काउन्सिलको अध्यक्ष सिफारिस गर्ने समिति बनाउने उल्लेख छ । मन्त्रीको संयोजकत्वमा बनेको समिति राजनीतिक आग्रहभन्दा बाहिर जान सक्ने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ । त्यसैले काउन्सिलको अध्यक्ष पद राजनीतिक नियुक्तिको पद हो कि होइन भनेर स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।
•  परिच्छेद २ को ८ को उपदफा २ मा उपदफा १ मा जुनुसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचारण देखिएमा काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यलाई प्रदेश सरकारले जुनुसुकै बेला पदमुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । सरकार बदलिएपछि राजनीतिक आग्रह तथा पूर्वाग्रह हुने सक्ने भएकाले र काउन्सिलमा पदाधिकारीहरुले पूरा समय काम गर्न सक्ने सम्भावना कम रहने भएकाले अध्यक्ष र सदस्यलाई प्रदेश सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रावधान हटाउँदा उचित हुन्छ ।
•  परिच्छेद २ को दफा १० को (ख)मा प्रदेश स्तरका एफएम रेडियो र केबल टेलिभिजनबाहेक अन्य सञ्चार माध्यमहरुलाई तोकिए बमोजिमको इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नविकरण गर्ने र नियमन गर्ने उल्लेख छ । १०० देखि १००० वाटसम्मको एफएम रेडियोको इजाजत र केबुल वितरणको इजाजत, नवीकरण र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेशमा रहेकाले त्यसलाई प्रदेशस्तरका एफएम रेडियो र केबल टेलिभिजनको इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
•  परिच्छेद ५ को ३० मा विज्ञापनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविस्तृतिकरणमा विज्ञापन नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन, मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्ने अधिकार संघमा राखिएकाले त्यसबारे थप स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
•  परिच्छेद ६ को ३६ को २ को १ बमोजिम कारवाही गर्नुपूर्व नियामक निकायले प्रसारकलाई तोकिए बमोजिम सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐनको यो प्रावधानलाई उल्लेख गर्दै त्यसपछिको स्थानमा ‘तर कुनै पनि सामग्री प्रसारण गरेबापत इजाजत्र पत्र रद्द गरिने छैन’ भनेर स्पष्टसँग उल्लेख गर्नु उचित हुन्छ ।
•  परिच्छेद ८ को ४१ को उपदफा १ मा काउन्सिलले प्रदेश सरकारसँग सम्पर्क गर्नुपर्दा सञ्चार क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसले काउन्सिल स्वायत्त नभएर मन्त्रालयको इकाइको रुपमा रहेको देखाउँछ । त्यसैले पनि यो प्रावधानलाई हटाउनु उचित हुन्छ

डाउनलोड गर्न तलको लिंक प्रयोग गर्नुहोस्:

https://bit.ly/3wjhu0E

परिचय

आधुनिक समाजमा मानिस र सूचनाप्रविधि बीचको सम्बन्ध एकअर्कासँग अन्तर्निहित बनेको छ। युद्ध र आतङ्कदेखि शान्ति र संवादसम्म; नीति, कार्य र सरकारको समर्थन र वकालतदेखि विरोध र आन्दोलनसम्म; बन्दव्यापारदेखि खेल र मनोरञ्जनसम्म अनि सूचना र अध्ययनअध्यापनदेखि विचार निर्माण र अभिव्यक्तिसम्मका कार्यमा इन्टरनेट अनिवार्य बनेको  छ। कोभिड महामारीपश्चात् विश्वजगत इन्टरनेटमा झन् केन्द्रीकृत हुँदै गएको छ। इन्टरनेटका विभिन्न प्लेटफर्म अर्थात् साइबरस्पेस नागरिक अन्तर्संवाद राजनीति, अर्थतन्त्र, शिक्षा, जनस्वास्थ्यदेखि समग्र दैनिक जीवनको अपरिहार्य मञ्च बनेको छ।

कोभिड महामारी अन्त्यपछि साइबर दुनियाँमा हाम्रो उपस्थिति र अन्तरक्रिया अझ सघन हुँदै जाने देखिएको छ।[1] कतिपय देशमा इन्टरनेटमा नागरिक पहुँच शतप्रतिशत पुगेको छ। नेपालजस्तो प्रविधिमा तुलनात्मक कमजोर मुलुकमा पनि ९१ प्रतिशत नागरिक इन्टरनेटमा पहुँच राख्ने भइसकेका छन्। नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका तथ्याङ्कले नेपालमा इन्टरनेट पहुँचको जनघनत्व १०२ प्रतिशतभन्दा बढी देखाउँछ। तर इन्टरनेट जीवन उपयोगी साधन मात्र होइन, भाइरसजस्तै खतरनाक अस्त्र पनि बन्न सक्छ भनेर कोभिड महामारीका बेला फैलिएको इन्फोडेमिक भनिएको रोग र खोपबारे मिथ्या सूचनाको बाढीबाट देखिएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीविरुद्ध लक्षित साइबर हमलामा अर्बौँ डलर क्षति पुगेको थियो।[2] इन्टरनेटमार्फत सरकार तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाका संवेदनशील तथ्याङ्क चोरी, वैयक्तिक गोपनीयतामाथि प्रहार तथा साइबर अपराधजस्ता घटनाले चुनौती थपेको छ। नेपाल स्वयं सूचना प्रविधिको उत्पादक वा आविष्कारक नभई केवल उपभोक्ता मात्र भएकाले हामीसँग इन्टरनेट प्रविधिगत जोखिमको दिगो समाधान वा विकल्प सीमित छ। प्रस्तुत पत्रमा नेपालको सन्दर्भमा साइबरस्पेसमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, यसका कानुनी तथा नीतिगत अवस्था, गोपनीयता, तथ्याङ्क सुरक्षा र व्यवहारिक अभ्यासका बारेमा समीक्षात्मक विमर्श गरिएको छ।

(डाउनलोड गर्न लिंक प्रयोग गर्नुहोस् : https://bit.ly/3GZR71P )

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नेपालको अवस्था

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार परिषद् र साधारण सभाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लोकतान्त्रिक समाजको अत्यावश्यक आधारहरुमध्येको एक आधारको रूपमा पहिचान गरेको छ। नेपाल नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारहरूसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको पक्ष राष्ट्र हो। यी अभिसन्धि र घोषणापत्रमा नेपालजस्ता पक्षराष्ट्रहरूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षण र प्रवर्द्धनमा केही बाध्यकारी दायित्वहरू छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको धारा १९ अनुसार पक्ष राष्ट्रहरूले सीमाको बन्देज विना सबै किसिमका सूचना र विचारहरू प्राप्त गर्ने तथा दिने अधिकारलगायत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको सुनिश्चित गर्नु पर्दछ। धारा १९ को पूर्ण प्रावधान निम्न अनुरूप रहेको छ[3]:

१. प्रत्येक व्यक्तिलाई विना हस्तक्षेप आफ्ना विचारहरू राख्न पाउने अधिकार हुनेछ।

२. प्रत्येक व्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ। सीमाको बन्देज विना, मौखिक, लिखित वा मुद्रित रूपमा वा कलात्मक रूपमा वा निजको आफ्नो छनौटको अन्य कुनै माध्यम मार्फत सबै किसिमका सूचना र विचारहरू प्राप्त गर्ने तथा दिने स्वतन्त्रता समेत यस अधिकारमा समावेश हुनेछन्।

३. यस धाराको प्रकरण २ मा व्यवस्था गरिएका अधिकारहरूको प्रयोगमा विशेष कर्तव्य तथा उत्तरदायित्वहरू समेत निहित हुन्छन्। तसर्थ यो अधिकार केही निश्चित बन्देजहरूको अधीनमा हुन सक्नेछ। तर यस्ता बन्देजहरू कानुनद्वारा व्यवस्था गरिएको र देहायका कुराको लागि आवश्यक भएको हुनुपर्छ: (क) अरूको अधिकार वा प्रतिष्ठाको सम्मान, (ख) राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक व्यवस्था वा सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको संरक्षण।

यस्तै विश्वव्यापी घोषणापत्र[4]को धारा १९ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ। यस अधिकारमा विना हस्तक्षेप आफ्ना विचारहरू राख्न पाउने स्वतन्त्रता, सिमानाको बन्देज विना कुनै पनि माध्यम मार्फत सूचना र विचारहरू प्राप्त गर्ने, खोज्ने तथा प्रसार गर्ने स्वतन्त्रता समेत समावेश हुनेछ।’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्ले “वेबसाइट, ब्लग वा अन्य कुनै इन्टरनेटमा आधारित विद्युतीय वा अन्य सूचना प्रचारप्रसार गर्ने प्रणालीहरू सञ्चालनमाथिका बन्देजहरूले धारा १९ सँग मेल खानुपर्छ” भनी भनेको छ।

कुनै समाजमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जग कत्ति मजबुत छ भन्ने बुझ्न त्यहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित छ वा भन्नेबाट स्पष्ट हुन्छ। यसर्थ, अधिकांश लोकतान्त्रिक देशमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरिएको पाइन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानमा प्रथम संशोधनबाट अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा समावेश गरिएको थियो। नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७(२)(क) मा “प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता … हुनेछ” भनिएको छ। विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्ने बित्तिकै त्यो प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक तथा गोपनीयताको हकसँग पनि अन्तर्सम्बन्धित रहेको हुन्छ। नेपालको संविधानमा सञ्चारको हक (धारा १९), सूचनाको हक (धारा २७) र गोपनीयताको हक (धारा २८) लाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। यी मौलिक हकहरूले नागरिकहरूका लागि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सार्वजनिक सरोकारका सूचनामा नागरिक पहुँच स्थापना गर्न र वैयक्तिक गोपनीयता संरक्षणको प्रत्याभूत गरेका छन्। यद्यपि, यस संविधानमा तथा अन्य कतिपय कानुनहरूमा केही छिद्रहरू छन्, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सङ्कुचित बनाउने अवस्था छ।

संविधानको धारा १७(२)(क) ले विचार र अभिव्यक्तिको हकलाई प्रत्याभूत गरे पनि त्यो अधिकार असीमित छैन। प्रथमतः यो मौलिक हक मात्र नेपाली ‘नागरिकहरू’लाई लागू हुन्छ[5] र दोस्रो, धारा १७ ले नै यी अधिकारहरूमाथि बन्देजहरू लगाएको छ। नागरिकहरूलाई मात्र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिनु अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको उल्लङ्घन हो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा २(१)ले स्पष्ट रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्रमा व्यवस्था गरिएका अधिकारहरू “राष्ट्रहरूको आफ्नो भूभाग तथा क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सबै व्यक्तिहरूलाई” भएको भनी उल्लेख छ।

संविधानको धारा १७ ले नै केही अवस्थाहरूमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाएको छ:

खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा सङ्घीय इकाई वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब बन्देज लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।

उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानले सरकारलाई थप कानुन बनाउन अनुमति दिएको छ, जुन कानुनमा अनुमति नदिएको बन्देजहरू व्यवस्था हुन सक्ने देखिन्छ। उदाहरणका लागि “अदालतको अवहेलना” अभिव्यक्तिमाथि बन्देज लगाउन पाउने आधार होइन। त्यस्तै, “अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने” भन्ने विषय बृहत्, अस्पष्ट शब्दावली हुन्। त्यस्तै “सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकता” का बारेमा स्पष्ट रूपमा कानुनी परिभाषा नभएकोले यसले सामान्य अभिव्यक्ति वा वाणीलाई पनि सजाय दिन सक्ने सम्भावना बढ्न जान्छ।[6]

इन्टरनेटसम्बन्धी नीतिगत प्रबन्ध र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

साइबरस्पेस विचार तथा अभिव्यक्तिको विश्वव्यापी मञ्च हो। इन्टरनेटमा अभिव्यक्त विचार एकसाथ विश्वभर सम्प्रेषण भइरहेको हुन्छ। अरब क्रान्तिमा उत्तर अफ्रिका र मध्यपूर्वमा लोकतन्त्रको लहर ल्याउन इन्टरनेट र विशेषगरी सामाजिक सञ्जालको असीम भूमिका रहेको थियो। अहिले पनि धेरै अधिनायकवादी समाजमा दबिएका आवाज मुखरित गर्न र विश्व समुदायसम्म त्यहाँको वस्तुस्थितबारे अवगत गराउन इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल प्रभावकारी माध्यम बनेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि इन्टरनेटलाई मानिसको प्रत्येक क्रियाकलापसँग जोडिने आधारभूत विषयका रूपमा बुझ्न थालिएको छ।[7] इन्टरनेटमा पहुँच सुविधाको विषय मात्र होइन, अधिकारको मुद्दा पनि भएको छ। अझ विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपयोग गर्नमा इन्टरनेट र साइबरस्पेस सबैभन्दा सरल, सुलभ र उपयोगी माध्यम बन्न पुगेको छ। इन्टरनेट र समग्र साइबरस्पेसले समसामयिक र पेचिला मुद्दा सार्वजनिक बहसमा ल्याउन तथा त्यसप्रति राज्य र सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूमाथि डिजिटलस्पेस र विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा व्यापक छलफल हुन थालेका छन्। उदाहरणका लागि हेलो सरकार नामक फेसबुक तथा ट्विटर ह्याण्डलमार्फत् सेवाग्राही र आम नागरिकले आफ्ना समस्या, जिज्ञासा वा गुनासा राज्यको केन्द्रीय तहसम्म अवगत गराउन सकिएको थियो। त्यस्तै महिलाहरूमा यौन दुर्व्यवहारका घटना सार्वजनिक गर्न (मिटु अभियान) इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल प्रभावकारी ठहरिएको छ।[8]

नेपालमा इन्टरनेटका सम्बन्धमा नीतिगत प्रबन्धको चर्चा गर्नुपर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक संरक्षणलाई अनलाइन सञ्चारमाध्यममा पनि विस्तार गरिएको छ।[9] संविधानमा अनलाइन मिडिया र इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवालाई जनताको अत्यावश्यक साधनका रूपमा हेरिएको छ। संविधानको धारा १९ (२) मा सञ्चारको हक अन्तरगत ‘कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन’ भनिएको छ। यस्तै, दफा (३) मा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध नगरिने सुनिश्चित गरिएको छ। यस्ता संवैधानिक प्रावधानले राज्यबाट सूचना प्रविधिको सम्भावित अवरोध रोक्न तथा नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्तिको हक सुनिश्चित प्रविधिको भूमिका आत्मसात् गर्न मद्दत पुगेको छ। तसर्थ सहज, स्वतन्त्र, सुरक्षित र खुला इन्टरनेटमा पहुँच सार्वजनिक चासोको विषय हो। विसं २०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शाही कदम चाल्ने क्रममा राज्य प्रशासनले इन्टरनेट, टेलिफोन तथा मोबाइल नेटवर्क अवरुद्ध गरेको थियो। उक्त घटनाबाट पाठ सिकेरै उक्त संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गरिएको देखिन्छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०७८ को मस्यौदा छलफलका लागि प्रस्ताव गरेको छ। उक्त नीतिको प्रस्तावनामा लेखिएको छ, “सूचना प्रविधि प्रणालीमा साइबर आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षतिलाई रोक्न, न्यूनीकरण गर्न र भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता आक्रमणबाट सुरक्षित रहन साइबर सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति पहिलो पटक तर्जुमा गरिएको छ।” यसले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा रणनीति र विद्यमान कानुनलाई साइबर सुरक्षा अनुकूल हुने गरी पुनरावलोकन गर्दै साइबर अपराध एवं सूचना–प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नागरिकको गोपनीयताको हक, सूचनाको हक एवं स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न व्यक्तिगत एवं सामूहिक साइबर सुरक्षाका उपायहरू निर्धारण गर्ने यसको उद्देश्य छ। सुरक्षित साइबरस्पेस निर्माणका लागि सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–सङ्गठनहरूसँग समन्वय एवं सहकार्य गरिने रणनीति यसले लिएको छ। यसअघि २०७२ मा नेपाल सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति जारी गरेको थियो, जुन हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट नेपाललाई सूचना तथा ज्ञानमा आधारित समाजमा रूपान्तरण गर्ने मूल उद्देश्य रहेको उक्त नीतिले पनि साइबरस्पेस सुरक्षित र व्यवस्थित हुनुपर्नेमा जोड दिन्छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन साइबर कानुनको सहारा (बक्समा राख्ने)

साइबरस्पेस आम मानिसको दैनिकीको अभिन्न हिस्सा तथा विचार र अभिव्यक्तिको सशक्त मञ्च भए पनि कतिपय सन्दर्भमा राज्यका नीति तथा व्यवहारले इन्टरनेटमार्फत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सङ्कुचन गर्ने प्रयास भएका छन्। उदाहरणका लागि सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा सबभन्दा विवादास्पद र लामो समयदेखि नागरिक तथा पत्रकारको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता अभ्यासमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको कानुन विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ हो। यस ऐनलाई साइबरस्पेसको सुरक्षित र भरपर्दो उपयोग बढाउन तथा साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न भन्दा पनि बढी सरकारी आलोचक तथा अनलाइन पत्रकारलाई दुःख दिन दुरुपयोग भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। विशेषगरी ऐनको दफा ४७ सबैभन्दा विवादास्पद देखिन्छ। उक्त दफामा भनिएको छ:

“कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।”

उक्त दफाको प्रावधानअनुसार प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री प्रकाशन गरे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ। पटकपटक अपराध गरे डेढी सजाय हुनेछ।यही दफा प्रयोग गरेर सरकार र प्रहरी प्रशासनले सामाजिक सञ्जाल, अनलाइनमा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर मुद्दा चलाउने गरेको पाइन्छ। सामाजिक सञ्जालमा टीकाटिप्पणी वा सूचना सामग्री सेयर गरेका आधारमा विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तरगत कमेडियन, पत्रकार, सम्पादक, पूर्वप्रशासक, युट्युबर आदि पक्राउ परेका छन्। उक्त दफा पहुँचवालाले आफूभन्दा भिन्न विचार राख्नेलाई प्रयोग गरेकाले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ।

विद्युतीय कारोबार ऐनविरुद्ध न्यायालयमा पनि प्रश्न उठेको छ। २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने अमर्यादित सामग्रीविरुद्ध कारबाही गर्न कानुन अपर्याप्त रहेको ठहर गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र सपना मल्लको इजलासले इन्टरनेट, समाचारमूलक अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा नागरिकको पहुँच बढेकाले घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई रोक्न विद्यमान कानुन अद्यावधि गर्नुपर्ने औँल्याएको थियो। उक्त ऐनको प्रस्तावनामा ‘विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैर कानुनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न’ भन्ने ब्यहोरा छ। विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले भने सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्त हुने धारणामा ‘साइबर कानुन’ अन्तर्गतको अभियोग लगाइएको भन्दै निरन्तर आलोचना गर्दै आएका छन्। उनीहरूले सार्वजनिक जबाफदेहिता रहने नीति र कामलाई गरिएको आलोचना दण्डनीय हुन नसक्ने भन्दै यसले व्यापक मात्रामा सेल्फ–सेन्सरसीप बढाउनेतर्फ सतर्क गराएका छन्।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार कतिपय कानुन तथा नीति नियम अद्यावधिक, पुनरावलोकन वा परिमार्जनको चरणमा छन्। त्यसमध्ये सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित प्रस्तावित कानुनका कतिपय प्रावधान विवादास्पद र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिकुल देखिन्छन्। जस्तो, प्रस्तावित सूचना–प्रविधि विधेयक २०७५ ले सुरक्षित साइबरस्पेसमा जोड दिए पनि विधेयकको परिच्छेद १४ मा सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी व्यवस्थामा सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमन, निर्देशन दिन सक्ने, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने विषयहरू समावेश छन्। यसले प्रहरीलाई नागरिकको सामाजिक सञ्जालमा उपस्थिति र इन्गेजमेन्टलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी असीमित अधिकार दिएको छ। उक्त प्रावधान विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ झैँ सञ्चारकर्मी तथा सरकारको आलोचकहरूलाई तह लगाउन दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावना छ। विधेयकमा नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न राज्य प्रशासनलाई अधिकार दिइएको छ। यसले व्यक्तिको वैयक्तिक तथ्याङ्क र अनलाइन तथा साइबरस्पेसको उपस्थितिमाथि निगरानी बढाउन र नियन्त्रण गर्न सक्नेछ। साथै उक्त विधेयकमा अनलाइनमा अश्लील सामग्री राख्ने, साइबरस्पेसमार्फत् यौन दुर्व्यवहार गर्ने वा साइबर बुलिङ गर्ने वा गाली बेइज्जती गर्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ।

यसैगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५ ले पनि पत्रकारको आचार संहिता उलङ्घन गरेमा दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ। साथै स्वतन्त्र र निष्पक्ष मानिने काउन्सिलमा सदस्यहरूको नियुक्ति तथा निलम्बनमा सरकारलाई अत्यधिक अधिकार दिएको छ। प्रस्तावित ‘आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको  विधेयक, २०७५’ मा अझ कठोर प्रावधान राखिएका छन्। विधेयकमा पत्रकारले देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताविरुद्ध कुनै सामग्री प्रकाशित वा प्रसारित गरेको पाइए एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र अधिकतम १५ वर्षसम्म जेल वा दुवै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ। सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकता आफैँमा अमूर्त विषय हुन्। के प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा यसको विरुद्ध हुन्छ भन्ने विषय प्रशासनलाई तजबिजी रूपमा छाडिँदा उक्त कानुनी प्रावधानको प्रशासकको मनखुसी व्याख्या र दुरुपयोग हुन सक्छ। साथै यस्तो प्रावधानले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वनियन्त्रण बढाउने जोखिम रहन्छ।

देवानी र फौजदारी संहितामा पनि डिजिटलस्पेसमा हुने क्रियाकलाप नियमनका विषय समावेश भएका छन्। त्यहाँ कतिपय प्रावधान अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकार कुण्ठित गर्ने खालका छन्। खासगरी गाली बेइज्जती, सार्वजनिक सुरक्षा र राजद्रोह तथा अपराध दुरुत्साहनसम्बन्धी कसुरमा डिजिटल माध्यमहरूलाई फरक र कडा नियमनका प्रावधानहरू छन्, जसले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालगायत अन्य मौलिक हक तथा आधारभूत मानवअधिकारमा असर पार्ने देखिन्छ। कतिपय कानुन र नीति निर्माणका चरणमा छन्, जसमा राज्य स्वयं प्रविधिका माध्यमबाट व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच राख्न, र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न प्रयत्नशील रहेको प्रतीत हुन्छ। प्रहरी, अपराध अनुसन्धान लगायतसँग सम्बन्धित नीति तथा कानुनमार्फत मार्फत व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच राख्न राज्य नै लालायित रहेको देखिन्छ। यस्ता कानुनी प्रावधान र विधेयकका दफा सच्चाउन सरोकारवाला, मिडिया, नागरिक समाज र जनस्तरबाट समेत चासो र दबाब जारी छ।

कतिपय कानुनी प्रावधान, अदालतका फैसला र अध्ययन प्रतिवेदनले साइबरस्पेसमा फरक विचारलाई निषेध गर्न प्रायः साइबर कानुनको सहारा लिने गरेको पाइएको छ। मुलुकी अपराध संहितामा गाली बेइज्जतीको प्रावधान छ भने त्यसमा विद्युतीय माध्यमबाट गाली बेइज्जती गरे थप सजायको व्यवस्था पनि छ।[10] २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन अनि गाली बेइज्जती ऐन र छापाखाना तथा पत्रपत्रिका ऐनलगायतका कानुनमा कसुरका केही प्रावधान राखिएको देखिए पनि त्यो अपर्याप्त रहेको औँल्याएको थियो।[11] फैसलाले इन्टरनेट, समाचारमूलक अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा नागरिकको पहुँच बढेकाले परम्परागत माध्यमको तुलनामा घृणाजन्य अभिव्यक्ति छिटो फैलन सक्ने र त्यसले पार्ने प्रभाव गम्भीर र व्यापक हुने भन्दै घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई निषेध गर्न कानुन अद्यावधिक गर्नै पर्ने ठहर गरेको थियो। फैसलाले कस्तो अभिव्यक्ति कानुनसम्मत हो र कस्तो होइन भनी स्पष्ट परिभाषित हुनुपर्ने राय दिएको थियो।[12] साथै कस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति कानुनले बन्देज गरेको छ भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यो नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने फैसलामा सुझाइएको थियो। अनि त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हुने बन्देजको दुरुपयोग हुन नसक्ने परिस्थिति पनि निर्माण हुनुपर्ने राय दिइएको थियो। उक्त फैसलाको निर्देशन अहिलेसम्म पालना नगरी सरकारले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने विचारमाथि साइबर कानुनका आधारमा मात्र अभियोग चलाउँदै आएको छ। [13]

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०७४ गरेको एक अध्ययनले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयवस्तुलाई समेत साइबर अपराधका रूपमा हेरिएको भन्दै त्यसबारे स्पष्टता हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। कतिपय अवस्थामा प्रतिशोधका रूपमा पनि उक्त दफा प्रयोग भएको भन्दै अध्ययनले गाली बेइज्जती, प्रतिलिपि अधिकार तथा अन्य कानुन आकर्षित हुनुपर्ने ठाउँमा समेत साइबर कानुन प्रयोग भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दफा ४७ को प्रयोग विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेर, नागरिकको मौलिक हक अधिकारमा आघात पुर्‍याइरहेका सिकायतहरूसमेत पर्न थालेका छन्।’ सीमान्तकृत र यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूद्धारा साइबरस्पेसमा अभिव्यक्त विचार ओझेल परेका मात्र होइन, अस्वीकृत भएका छन्।[14]

सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ लागू गरेको छ। अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्न ल्याइएको भनिए पनि यस निर्देशिका जारी गर्नुको कानुनी आधारको रूपमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ लाई लिइएको छ। जबकि सुशासन ऐन मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन तथा प्रशासन संयन्त्रलाई सुशासनतर्फ उन्मुख गराउन बनाइएको हो, सञ्चारमाध्यमको नियमनका लागि होइन। मिडिया सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्नका लागि उक्त प्रयोग हुनु कार्यपालिकाबाट विधायीकी अधिकारको दुरुपयोग हो। यस निर्देशिकाले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई मात्र नभई नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक रूपमा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारलाई समेत नियमन गरेको छ। [15]

इन्टरनेट र गोपनीयता

इन्टरनेटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको चर्चा गरिरहँदा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष गोपनीयता हो। गोपनीयता व्यक्तिगत स्वयत्ततासँग सम्बन्धित छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनअनुसार पनि एक निरपेक्ष अधिकारका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १२ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको धारा १७ ले मानिसको गोपनीयताको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८ मा र वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ मा यसबारे व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा २८ मा भनिएको छ, “कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रमणीय हुनेछ।” यद्यपि यो अधिकार अपवाद सहित आएको छ।

नयाँ डिजिटल प्रविधिहरूले सूचनाको पहुँच र स्वअभिव्यक्तिको अभ्यासलाई सुविधाजनक बनाउँदै गर्दा यी प्रविधिहरू विद्युतीय निगरानी र अवरोधको जोखिममा पनि छन्।[16] विश्वभरिका राज्यहरूले नागरिकको गोपनीयताको हकसँग सम्झौता गर्ने किसिमका निगरानीका नीति र अभ्यासहरू गरिरहेका छन्। नेपालका सन्दर्भमा कतिपय कानुनी प्रावधानहरूले गोपनीयताको हकलाई अनलाइन र डिजिटलस्पेसमा आत्मसात् गरिएको छ। जस्तो वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १९ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विद्युतीय माध्यममा रहेको निजको कुनै पनि वैयक्तिक सूचना, लिखत, पत्राचार, तथ्याङ्क वा चरित्र सम्बन्धी कुराको गोपनीयता राख्न पाउने अधिकार हुनेछ भनी उल्लेख छ। तर ऐनको दफा १९ उपदफा (४) र (५) मा सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी वा अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशले कुनै पनि सूचना, जानकारी वा पत्राचार सुन्न , ध्वनि अङ्कन वा रेकर्ड गर्न वा गराउन सकिने र विद्युतीय सूचना र तथ्याङ्कको गोपनीयता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिक हुनेछ भनिएको छ। यस्ता अस्पष्ट र फराकिलो प्रावधानले सरकार र अधिकारीहरूलाई साइबरस्पेसमा नागरिकका गतिविधिमाथि निगरानी बढाउने नीति ल्याउन तथा त्यस्ता अभ्यास गर्न ठाउँ दिएको छ।

प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक २०७५ को दफा ७६ (१) ले कानुनले प्रदान नगरेसम्म विद्युतीय माध्यम मार्फत कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत जानकारी, सूचना र सञ्चार सङ्ग्रह गर्न निषेध गर्छ। तर यो प्रतिबन्ध संस्थाहरू र निजी कम्पनीहरूलाई पनि लागू हुन्छ कि नागरिकलाई मात्र हुन्छ भनेर यहाँ स्पष्ट छैन। दफा ७६ (२) ले कुराकानी सुन्न,  रेकर्ड गर्न वा स्क्रिप्ट गर्न मन्जुरी दिइएको अवस्थामा बाहेक विद्युतीय माध्यम मार्फत दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबिच भएका कुराकानीहरूको गोपनीयताको सुरक्षा गर्छ। सार्वजनिक संस्थाहरूमा पहिल्यै सङ्कलित र भविष्यमा सङ्कलन हुने तथ्याङ्कको सुरक्षा सम्बन्धमा विधेयक मौन छ। निजी कम्पनीहरूले सार्वजनिक संस्थाहरूबाट तथ्याङ्कमा पहुँच राख्ने स्थितिमा उक्त तथ्याङ्कको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि विधेयक मौन नै छ।

विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४८ मा गोपनीयतासम्बन्धी लेखिएको छ:

“गोपनीयता भङ्ग गर्ने: यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरू वा प्रचलित कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू अन्तर्गत प्रदान गरिएको कुनै अधिकारबमोजिम कुनै विद्युतीय अभिलेख, किताब, रजिस्टर, पत्र व्यवहार, सूचना, कागजात वा अन्य सामग्रीहरूमा पहुँच प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिले कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई त्यस्तो अभिलेख, किताब, रजिस्टर, पत्र व्यवहार, सूचना, कागजात वा सामग्रीको गोपनीयता भङ्ग गरेमा वा भङ्ग गर्न लगाएमा निजलाई कसुरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।”

तर उक्त ऐनको धारा २८ (१) र धारा ३८ (१) अनुसार नागरिकहरू शङ्कास्पद पाइएको खण्डमा अधिकारीहरूले उनीहरूको उपकरण, सामाग्री र तथ्याङ्कमा पहुँच राख्न सक्छन्। यहाँ केलाई शङ्कास्पद मान्ने र केलाई नमान्ने भनेर अधिकारीहरूको स्वविवेकमा निर्भर हुन्छ।

यसै गरी मुलुकी अपराध संहिताको दफा २९८ ले विद्युतीय माध्यमद्वारा गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ भने यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको प्रशासनिक र कानुनी प्रणालीमा प्रचलित विभेदहरू ध्यानमा राख्दा अभियन्ता, पत्रकार र सीमान्तकृत समुदायहरूको गोपनीयतामा सम्झौता गर्न यो कानुनको प्रयोग हुन सक्छ र यी समूहहरूमा राज्यको निगरानी बढाउन सक्छ।[17] समग्रमा इन्टरनेट तथा सूचना प्रविधिले वैयक्तिक गोपनीयतालाई नै गौणजस्तो तुल्याइदिएको छ। यस्ता प्रविधिबाट वैयक्तिक गोपनीयताको अधिकार सुरक्षित गर्न केही नीतिगत तथा कानुनी अभ्यास भएका छन्। तर यस्ता कानुनहरूले गोपनीयता कायम त गर्छन् तर त्यत्तिकै मात्रामा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उलङ्घन हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा इन्टरनेट प्रविधिको दुरुपयोग

सूचना प्रविधिले मानव जीवनमा जति सहजता दिलाइएको छ, यसका कमजोरी पनि उत्तिकै छन्। इन्टरनेटको उपयोग बढेसँगै यसमार्फत विभिन्न सामाजिक / आर्थिक अपराध, हिंसा, दुर्व्यवहार आम रूपमा बढेका छन्। बालबालिका र किशोरकिशोरीहरू प्रविधिको लतमा फसेर शिक्षा, खेलकुद र समाजबाट टाढिँदै गएका छन्।[18] कल बाइपास, फोन तथा सामाजिक सञ्जालबाट हुने धम्की, चरित्रहत्या, ब्ल्याकमेलिङ, ह्याकिङ, तथ्याङ्क दुरुपयोग लगायतका घटना सामान्य भएका छन्। सरकारी, वित्तीय संस्था र अन्य सेवा प्रदायकहरू व्यक्तिगत सूचना व्यवस्थापन, (तथ्याङ्क स्टोरेज, वितरण र संरक्षण) मा कमजोर देखिएका भएका छन्। एटिएम चोरी, व्यक्तिगत खातामा अनधिकृत पहुँच र रकम स्थानान्तरणका घटना पटक—पटक दोहोरिनाले प्रविधि र सेवा प्रदायकप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा प्रविधि दुरुपयोगका पाटाहरू व्यापक छन्। इन्टरनेट र विशेषगरी सामाजिक सञ्जाललाई प्रभावशाली नेता तथा राजनीतिक शक्तिहरूले फरक मतको तेजोवध गर्न र विरोधी आवाज मत्थर पार्न दुरुपयोग गर्ने गरेका उदाहरण संसारभर भेटिन्छ। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफ्ना विचार आमजनता र समर्थकसम्म पुर्‍याउन तथा फरक मत राख्नेहरूको तेजोवध गर्न सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेका थिए। नेपालको सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा उनको दलले आफ्नो पक्षमा जनमत बनाउन र विरोधी आवाजलाई मत्थर पार्न साइबर सेना गठन गर्ने भन्दै पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई विभिन्न जिल्लामा त्यसको संरचना बनाउन निर्देशन दिएको थियो। [19]

साइबर हिंसा र अपराध नियन्त्रणका लागि नीतिगत प्रयास नभएको होइन। विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ ले कसैलाई होच्याउने, धम्की दिने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रभावित गर्ने, अरूको चरित्र हत्या गर्ने, करकापमा पार्ने, त्रास र भ्रम फैलाउने लगायत कार्यलाई निषेध गरेको छ। प्रस्तावित राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०७८ ले साइबर जोखिमलाई सम्बोधन गर्दै व्यक्ति, व्यवसाय एवं सरकारका लागि भरपर्दो, सुरक्षित एवं लचिलो साइबर स्पेस निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ। सूचना प्रविधि विधेयक, मुलुकी अपराध संहिता तथा वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनमा विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग गरी हुने विभिन्न किसिमका साइबर हिंसा र गोपनीयता उलङ्घन लगायतका विषयलाई अपराधको रूपमा लिँदै विभिन्न किसिमका दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ। सँगसँगै यी कानुनी प्रावधानले इन्टरनेटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वैयक्तिक गोपनीयतामाथि नियन्त्रण र सङ्कुचन ल्याउन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ।

कतिपय घटनामा कानुनी प्रावधान राजनीतिक स्वार्थ र प्रशासनिक कमजोरीका कारण निस् प्रभावी देखिएका छन् छन्। संविधानमा ‘… कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन’ स्पष्ट उल्लेख छ। तैपनि२०७६ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका सूचना तथा प्रविधि विज्ञ अस्गर अली संलग्न रहेको कम्पनीले एउटा अनलाइन मिडियाको समाचार हटाएको[20]  विषयवस्तुमा सम्पूर्ण मिडिया तथा प्रतिपक्षी दलहरूले कारबाहीको माग गरेका थिए। तर यसप्रति प्रहरीले अनुसन्धान नै गरेन।

समग्रमा नेपाल साइबर सुरक्षाका दृष्टिले विश्वका अन्य कयौँ मुलुकको तुलनामा निकै पछाडि रहँदै आएको छ। नेपाल साइबर सुरक्षाको दृष्टिले विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा ९४ औँ स्थानमा छ भने एशिया प्रशान्त क्षेत्रका १८ मुलुकमध्ये १७ औँ स्थानमा रहेको छ।[21] सूचना–प्रविधि पूर्वाधारमा लगानी, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा पनि राज्यको आन्तरिक क्षमता निकै कमजोर छ। हाम्रा कानुन राष्ट्रिय सीमाभित्र हुने साइबर अपराध र जोखिमलाई न्यूनीकरणमा उपयोगी हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय सीमाबाहिरबाट हुने साइबर अपराध नियन्त्रणमा हाम्रो प्रविधिगत क्षमता र कानुन कमजोर छन्। प्रस्तावित राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०७८ मा सुरक्षित साइबरस्पेस निर्माणका लागि सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–सङ्गठनहरूसँग समन्वय एवं सहकार्य गरिने रणनीति प्रस्ताव गरिएको छ।

मिथ्या सूचना र डिजिटल साक्षरता

इन्टरनेटले व्यक्तिगत गोपनीयताका सन्दर्भमा पनि परिवर्तन ल्याएको छ। धेरै नागरिकको मोबाइल नम्बर, इमेलदेखि सम्पूर्ण व्यक्तिगत जानकारी साइबरस्पेसमा भेटिने अवस्था छ। अधिकांशलाई फेसबुक चलाउन वा तस्बिर पोस्ट गर्न जान्नु नै डिजिटल साक्षरताजस्तो भएको छ। पुँजी बजार र विशेषगरी प्राथमिक सेयर निष्कासनमा युवा आकर्षण बढेसँगै लाखौँ नागरिकका बैङ्क तथा खाता इन्टरनेटमा जोडिएका छन्। यसले हाम्रो इन्टरनेट बिस्तारमा सघाउ पुर्‍याए पनि संवेदनशील विवरण दुरुपयोग हुने जोखिम थपेको छ। पछिल्लो समय आपराधिक क्रियाकलाप बढ्नुमा सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमा छरपस्ट व्यक्तिगत सूचना र तथ्याङ्कको भूमिका उल्लेख्य रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। हत्या, अपहरण, बलात्कार र लुटपाटका घटनामा सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमा उपलब्ध व्यक्तिगत विवरण सहयोगी सिद्ध बनेका छन्।

इन्टरनेटमा राखिएका सामग्रीको प्रभाव कतिसम्म पर्छ भन्नेबारे विसं २०६१ भदौ १६ को एउटा अत्यासलाग्दो घटनाबाट बुझ्न सकिन्छ। २०६१ भदौ ४ मा इराकमा अलकायदा आतङ्कवादी समूहले १२ जना नेपाली कामदारको बीभत्स हत्या गरेको भिडियो इन्टरनेटमा राखिएपछि काठमाडौँलगायत नेपालका विभिन्न सहरमा दङ्गा भड्किएको थियो। त्यस क्रममा सयौँ म्यानपावर कार्यालय, केही सञ्चार गृह र निजी निवासमा तोडफोड र लुटपाट मच्चियो। यसर्थ सही सूचना वा सामग्री भए पनि सबै कुरा इन्टरनेटमा सेयर गर्नु घातक हुन्छ। यस मानेमा, कतिपय सन्दर्भमा अन्य सञ्चारका माध्यमका तुलनामा इन्टरनेटमा सेयर गरिएका सामग्रीको प्रभाव दूरगामी हुनसक्छ।

राज्य तथा अन्य संस्थालाई नागरिक तथा सेवाग्राहीले विश्वाससाथ उपलब्ध गराइएका सूचना दुरुपयोग भएका घटना पनि उल्लेख्य छन्। सेवाग्राहीले सरकार, बैङ्क, वित्तीय संस्था इत्यादिलाई उपलब्ध गराएका व्यक्तिगत विवरण र तथ्याङ्क पनि सुरक्षित नरहेको गुनासो बेला बेला उठ्ने गरेको छ। यसमा एक त सम्बन्धित कम्पनीले डिजिटलस्पेस सेवाग्राहीका तथ्याङ्क सुरक्षित रूपमा राख्न सकेका छैनन्, मालावेयर र ह्याकरहरुबाट ती असुरक्षित र जोखिमपूर्ण बनेका छन्। अर्को, ती संस्था स्वयंले एउटा प्रयोजनलाई उपलब्ध गराएको विवरण अरू नै प्रयोजनमा दुरुपयोग भएका छन्। अझ कतिपयलाई सेवाग्राहीका विवरण जथाभाबी दिनु हुँदैन भन्ने ज्ञान पनि छैन। यसले ह्याकरमार्फत हाम्रा व्यक्तिगत सूचना तथा एकाउन्टसम्म पहुँच राख्न र सम्भावित क्षति निम्त्याउँछ।

साइबरस्पेसमा मिथ्या सूचनाको उपलब्धता अर्को गम्भीर चुनौती हो। मिथ्या सूचना भनेको मूलतः झुटो वा गलत वा भ्रमपूर्ण वा अनर्थरूपमा घटना, अभिव्यक्ति, तथ्याङ्क र तर्क प्रयोग गरेर वा व्याख्या गरेर जनमत प्रभावित गर्ने उद्देश्यले समाचारका रूपमा प्रस्तुत आमसञ्चारका माध्यम वा इन्टरनेटका सामग्री हुन्।[22] युनेस्कोका अनुसार मिथ्या सूचना मूलतः तीन किसिमका हुन्छन्[23]– मिस्इन्फर्मेसन, डिस्इन्फर्मेसन र मालइन्फर्मेसन। मिस्इन्फमेसन भनेको मिथ्या सूचना हुन् तर ती लक्षित समूहलाई हानी गर्ने उद्देश्यले राखिँदैन। जबकि डिस्इन्फमेसनमा तथ्यलाई बङ्ग्याइन्छ, जसको उद्देश्य कसैलाई हानी गर्ने वा नगर्ने दुवै हुनसक्छ। तर मालइन्फमेसनमा लक्षित समूहलाई हानी पुर्‍याउने नियत राखेर नै झुटा सूचना र सामग्री उत्पादन र प्रवाह गरिन्छ।[24] सामान्य सूचना शास्त्र के हो भने सहीभन्दा गलत र भ्रामक सूचना चाखपूर्ण हुन्छ र छिटो फैलन्छ। अझ सामाजिक सञ्जाल र नेटवर्किङ साइटको प्रयोगबाट त्यस्ता सूचना–सामग्री उत्पादन, वितरण, पहुँच व्यापक बनाउँछ।

पछिल्लो समय विश्वजगत कोभिड–१९ महामारी र यसको खोपको सम्बन्धमा भ्रामक सूचना–प्रकोपसँग जुधिरहेको छ। कतिपय मानिस यस्ता अप्रमाणित सूचना, अफवाह र तथ्य बीचको भेद छुटाउन समर्थ हुँदैनन्। अझ सूचना र डिजिटल साक्षरता न्यून भएको समाजलाई अपूरो, अप्रमाणित र भ्रामक सूचनाले बढी दिग्भ्रमित पार्दछ। सेन्टर फर मिडिया रिसर्च– नेपालले सन् २०१९ मा गरेको एक सर्वेक्षणले नेपालका ९५.५ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले विशेषगरि यूट्युब, फेसबुक र ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालबाट मिथ्या सूचना प्राप्त गर्ने देखाएको थियो।[25] फेसबुक, ट्विटर, टिकटकलगायतका प्रविधि कम्पनीहरूले भ्रमपूर्ण सूचना न्यूनीकरणका लागि तथ्यजाँच गर्ने विभिन्न संस्थासँग सहकार्य गर्दै आएका छन्। तर त्यो कार्य पर्याप्त र सहज भने छैन।

यसर्थ यस्ता मिथ्या सूचनाको प्रकोप र सम्भावित साइबर हिंसाबाट जोगिन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्बन्धित इन्टरनेट प्रयोगकर्ता स्वयं सतर्क र सजग हुन जरुरी छ। आफूले कस्ता विवरण साइबर सञ्जालमा राख्ने र आफूलाई कस्ता सूचना तथा जानकारीको खाँचो छ, कुन सञ्चारमाध्यम उपयोगी र विश्वसनीय छ भन्ने बारेमा सूचना उपभोक्ता स्वयं सतर्क हुनु यसबाट बच्ने प्रमुख उपाय हो। अझ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका सामग्रीप्रति सतर्क रहँदा र सन्दिग्ध सामग्री बेवास्ता गर्न सक्नु सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ। हामी साइबर चुनौतीसँग जुध्न आर्थिक रूपमा त कमजोर छौँ नै, यससँग जुध्ने प्राविधिक क्षमता पनि सीमित छ। यसर्थ यस्ता चुनौतीविरुद्ध जुध्न सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेकै इन्टरनेट र सूचना साक्षरता बढाउनु हो।

साथै, सरकारले आफू र निजी डिजिटल सेवा प्रदायकहरूलाई यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका उपायमा केन्द्रित भई डिडिजल पूर्वाधार लगानीमा जोड दिनुपर्दछ। अमेरिका, क्यानडा, इजरायल, जर्मनीलगायत झन्डै ५० मुलुकले प्रत्येक वर्ष जनवरी २८ मा तथ्याङ्क गोपनीयता वा सुरक्षा दिवस मनाउने गर्छन्। यसको उद्देश्य साइबरस्पेस र विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताको गोप्य तथ्याङ्क तथा सुरक्षा सचेतना बढाउनु हो। इन्टरनेट र साइबरस्पेसमा संवेदनशील जानकारी तथा सूचना सेयर गर्दाका परिणाम के हुन्छ? यस विषयमा राज्य र निजी क्षेत्रबाट औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा सचेतना अभियान चलाउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि कोभिड महामारीका बेला मोबाइलमा ‘कल रिङ टोन’मा स्वास्थ्य सावधानीसम्बन्धी जानकारी दिएजस्तै साइबर सुरक्षाका सन्दर्भमा सन्देशमूलक सूचना राख्न सकिन्छ। यसका लागि सेवाग्राहीसँग चर्को शुल्क लिने इन्टरनेट र अन्य डिजिटल सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई जिम्मेवार नबनाई हुँदैन। ती सेवाप्रदायकहरूलाई डिजिटल सुरक्षा पूर्वाधारमा लगानी बढाउन जोड दिनुपर्छ। तथ्याङ्क सङ्कलन, उपयोग, भण्डारण र पहुँचको बलियो कानुनी आधार तयार गर्न वर्तमान कानुनहरूको पुनरावलोकन, अद्यावधिक गर्नुका साथै नयाँ कानुन तर्जुमा गर्नुपर्दछ। बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा अन्य निकायको क्षमता मूल्याङ्कन गरेर मात्र आफ्नै भुक्तानी प्रणाली, वेबसाइट वा इन्टरनेट बैङ्किङलगायत सेवाको अनुमति दिनुपर्दछ। तब मात्र बढ्दो सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवाप्रति जनविश्वास बढ्नेछ, मुलुकले पनि प्रविधिमैत्री प्रणाली र इगभर्नेन्सको लय समात्न सक्नेछ।

निष्कर्ष तथा सुझाव 

नेपालमा इन्टरनेट प्रयोग हुन थालेको २६ वर्ष भए पनि आम मानिसका लागि इन्टरनेटमा आफ्नो अधिकार कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने ज्ञानको अभाव देखिन्छ। कतिपय नागरिक अज्ञानताकै कारणले साइबर अपराधबाट पीडित हुने गरेका छन्। इन्टरनेट तथा साइबरस्पेसमा नागरिकका अधिकार कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान कानुन तथा नीति निर्माण तहमा कम छ। सुरक्षित इन्टरनेट निर्माण गर्न केही नीतिगत तथा कानुनी प्रयास भए पनि ती प्रबन्धहरू उपयुक्त र पर्याप्त छैनन्।[26]

यसर्थ इन्टरनेट र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका कुरा गर्दा मूलतः तीन पक्षमाथि ध्यान दिनुपर्छ। एक, इन्टरनेटमा सबै मानिसको सरल, सहज र सुपथ पहुँच स्थापित हुनुपर्दछ, जसको मूल जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्दछ। दोस्रो, इन्टरनेट र साइबरस्पेसमा उपलब्ध आमनागरिकका व्यक्तिगत विवरण र संवेदनशील तथ्याङ्कको सुरक्षा तथा गोपनीयता संरक्षण गर्नु आवश्यक छ। यसका लागि विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा नयाँ कानुन जरुरी हुन्छ, जसका लागि राज्य तथा निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य हुनुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र विभिन्न देशहरूसँग सहकार्य तथा समन्वय गर्नु आवश्यक छ। तेस्रो, इन्टरनेटलाई कसरी नागरिकको जीवन उपयोगी साधन र मञ्च बनाउने र यसका नकारात्मक पक्षहरूबाट बच्ने र बचाउने भनेर इन्टरनेट र सूचना साक्षरता बढाउन जोड दिनुपर्दछ। विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रममा यस विषय समावेश गर्नुका साथै प्रत्येक परिवारले बालबालिकालाई इन्टरनेटका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूका बारेमा सचेत र सतर्क गराउनु वाञ्छनीय हुनेछ। तब मात्र इन्टरनेट र साइबरस्पेस विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवाहक मात्र होइन, अपितु हाम्रो दैनिक जीवनका लागि उपयोगी, विश्वसनीय र भरपर्दो माध्यम र समग्र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको अभिन्न मञ्च बन्न सक्छ।

सुझावहरू

• सुरक्षित रूपमा इन्टरनेट प्रविधि र साइबरस्पेसको उपयोग गर्न पाउनु मानिसको आधारभूत अधिकार हो। राज्यले इन्टरनेटमा नागरिकको पहुँचलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।
• विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को धारा ४७ इन्टरनेट र अनलाइनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध तरबारका रूपमा रहेकाले यो धारालाई खारेज गर्नुका साथै उक्त कानुनलाई विद्युतीय कारोबारमा मात्र सीमित गर्ने गरी पुनरावलोकन तथा अद्यावधिक गर्नुपर्छ। प्रस्तावित नयाँ कानुनहरूका मस्यौदामा भएका प्रतिबन्धात्मक प्रावधान हटाउनुपर्छ।
• इन्टरनेट प्रविधि आउनुभन्दा पहिले नै लागू भएका नीति तथा कानुनहरूमा अवहेलना, मानहानि, गाली बेइज्जती, गोपनीयता आदि सम्बन्धी प्रावधानहरू समयानुकूल अद्यावधिक गरिनुपर्दछ।
• साइबर हिंसा, अपराध र दुर्व्यवहारलाई स्पष्टसँग परिभाषित गरी त्यसलाई निरुत्साहित गर्न कडा दण्ड तथा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। तर यस्ता अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने नाउँमा कतिपय विद्यमान तथा प्रस्तावित कानुनहरू नियन्त्रणमुखी र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित पार्ने र वैयक्तिक गोपनीयतामाथि निगरानी बढाउने किसिमका छन्। तसर्थ, यस्ता कानुन निर्माण गर्दा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संरक्षण हुने र साइबर अपराधहरू रोक्न, अनुसन्धान गर्न र अभियोजन गर्न सक्ने क्षमता सम्बन्धित निकायहरूलाई प्रदान गर्ने गरी कानुनको मस्यौदा तयार गरिने सुनिश्चित गर्नु पर्दछ।
• राज्यले विद्यालय तहदेखि नै इन्टरनेट तथा सूचना सारक्षतासम्बन्धी ज्ञान दिने उद्देश्यले पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्दछ। यसबाट इन्टरनेट प्रविधिका बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी दिनुका साथै इन्टरनेटको उपयोग, प्रभाव, अनि यसका नकारात्मक परिणामहरूका बारेमा सचेतना फैलाउने कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ।

[1] Wilson, S. (2020). The pandemic, the acceleration of digital transformation and the impact on cyber security. Computer Fraud & Security, 2020(12), 13-15.

[2] Steinberg, Scott. (2019, October 13). Cyber attacks cost small companies $200,000 on average, putting many out of business. https://www.cnbc.com/2019/10/13/cyberattacks-cost-small-companies-200k-putting-many-out-of-business.html

[3] USAID (2018). नेपालमा नागरिक समाज र मिडियाका लागि कानुनी वातावरण मूल्याङ्क। https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00WR81.pdf

[4] Universal Declaration of Human Rights 1948.

[5] Shah, Bimal Pratap (2017). Free the Speech.  http://admin.myrepublica.com/opinion/story/42524/free-the-speech.html

[6] USAID (2018). नेपालमा नागरिक समाज र मिडियाका लागि कानुनी वातावरण मूल्याङ्क। https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00WR81.pdf

[7] फ्रिडम फोरम नेपाल (२०७८). मानव अधिकारमैत्री राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा रणनीति freedomforum.org.np/download/मानवअधिकार-मैत्री-राष्ट्/

[8] कायस्थ, सुभ र पोखरेल, ममता (२०७८). इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका पहिचानहरू: नेपाल सर्वेक्षण प्रतिबेदन। बडी एन्ड डेटा।

[9] Acharya, U. (2012). Online Media in Nepal: Need for Policy Intervension. Alliance for Social Dialogue.

[10] बस्नेत, मनबहादुर (२०७७ बैशाख १७). साइबर क्राइम: शासक प्रशासकको प्रतिशोधी हतियार. नेपाल पाक्षिक.

[11]  ज्ञवाली, कृष्ण (२०७७ बैशाख १२). साइबर कानुन: अभिव्यक्तिमाथि बन्देज लगाउने हतियार. कान्तिपुर दैनिक.

[12] ज्ञवाली, कृष्ण (२०७७ बैशाख १२). साइबर कानुन: अभिव्यक्तिमाथि बन्देज लगाउने हतियार. कान्तिपुर दैनिक.

[13] ibid

[14] कायस्थ, सुभ र पोखरेल, ममता (२०७८). इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका पहिचानहरू: नेपाल सर्वेक्षण प्रतिबेदन। बडी एन्ड डेटा।

[15] फ्रिडम फोरम नेपाल (२०७३). अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिकाको समीक्षा.

[16] कायस्थ, सुभ र पोखरेल, ममता (२०७८). इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका पहिचानहरू: नेपाल सर्वेक्षण प्रतिबेदन। बडी एन्ड डेटा।

[17] कायस्थ, सुभ र पोखरेल, ममता (२०७८). इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका पहिचानहरू: नेपाल सर्वेक्षण प्रतिबेदन। बडी एन्ड डेटा।

[18] Pandey, Lekhanath (2017).  Social Media in Nepal: An Emerging Platform for Entrepreneurship. Nepal Youth Journal Vol 2(1), 56-79.

[19] राई, सइन्द्र र घिमिरे, रवीन्द्र (२०७७ पुस २३). प्रधानमन्त्री ओलीसँग अब ‘साइबर सेना’. अनलाइनखवर डटकम.

[20] सेतोपाटी (२०७६ चैत्र २०). काठमाण्डौंप्रेसबाट समाचार हटाएको स्वीकार गर्दै सिरान टेक्नोलोजीले माग्यो माफी.

[21] ITU (2020). Global Cyber Security Index 2020.

[22] सीएमआर नेपाल (२०७४). के हो मिथ्या समाचार (फेक न्यूज)?

[23] UNESCO (2018). Journalism, Fakenews and Disinformation.

[24] Karlova, N. A., & Fisher, K. E. (2013). A social diffusion model of misinformation and disinformation for understanding human information behaviour. informationr.net/ir/18-1/paper573.html

[25] Acharya, U. (2020). Nepal Twitter Users Survey 2019. Center for Media Research – Nepal.

[26] Karlova, N. A., & Fisher, K. E. (2013). A social diffusion model of misinformation and disinformation for understanding human information behaviour. informationr.net/ir/18-1/paper573.html

प्रदेश सरकारले ‘लुम्बिनी प्रदेश, संचार माध्यमसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश सभामा दर्ता गरेको छ।

सुरुवाती मस्यौदामा उल्लेखित प्रावधानहरुको तुलनामा सभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा केही पक्षमा सुधार गरिएपनि त्यो पर्याप्त छैन।

प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा उल्लेखित सञ्चार परिषद्को स्थापना, फौजदारी कसुर लाग्ने सजाय सम्बन्धी व्यवस्था, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारणमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था, पत्रपत्रिकाको प्रमाणपत्र दर्ता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था, अनलाइनमा प्रकाशित तथा प्रसारण गरिएका सामग्रीमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था लगायतमा प्रावधान संविधानविरोधी, स्थापित प्रेस स्वतन्त्रताको मुल्यमान्यताका साथै स्वतन्त्र प्रेसको सिद्धान्तसँग मेल नखाने किसिमका छन्।

यो समीक्षा र सुझावलाई पीडीएफमा डाउनलोड गर्नुहोस्।

१. पृष्ठभूमि

लुम्बिनी प्रदेश (प्रदेश नं ५) मा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा, प्युठान, दाङ, बाँके र बर्दिया गरी १२ जिल्ला पर्छन्। तीमध्ये पहाडमा छ जिल्ला र तराईमा छ जिल्ला छन्। यो प्रदेशमा ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी कूल १०९ वटा स्थानीय तह छन्। प्रदेशको क्षेत्रफल १७,८१० वर्ग किलोमिटर छ। नेपालको कूल क्षेत्रफलको १२.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। जनगणना २०६८ बमोजिम ४५,४०,२२२ (कुल जनसंख्याको १७.१४ प्रतिशत) जनसंख्या रहेको छ। अस्थायी राजधानी बुटवललाई मानिएपनि २०७७ साल असोज २० गते प्रदेश सभाको निर्णयबाट राप्ती उपत्यका (दाङ देउखुरी)लाई प्रदेश राजधानी तोकिएको हो। साथै प्रदेश सभाको सोही वैठकले प्रदेशको नामाकरण लुम्बिनी कायम गरेको हो।

लुम्बिनी प्रदेशमा पत्रकारिताको इतिहास सात दशकको छ। संख्यात्मक हिसाबले हेर्दा अरू माध्यमको तुलनामा पत्रपत्रिकाको संख्या बढी छ। लुम्बिनी प्रदेशमा दर्ता भएका २८२ पत्रपत्रिकामध्ये ८३ मात्रै प्रकाशन भएको देखिन्छ। त्यस्तै १०२ वटा रेडियो दर्ता भएकोमा ९७ वटा संचालनमा छन्। प्रदेशभित्र १६ वटा टेलिभिजन दर्ता भएका छन् जसमध्ये १४ वटा प्रसारणमा छन्। प्रदेशमा ९२ वटा अनलाइन दर्ता भएको रेकर्ड छ जसमध्ये ६५ वटा सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सञ्चार नीति र छापाखानासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको थियो भने प्रदेश प्रसारण विधेयक ऐन र विज्ञापन नियमावली, २०७६ कार्यान्वयनमा आएका छन्।

२. विधेयकका मुख्य प्रावधानहरु

(क) प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था

यो विधेयकले अनलाइन, पत्रपत्रिका, रेडियो र टिभीलाई समेटेको छ। त्यस्तै श्रमजीवी पत्रकार, विज्ञापन, सञ्चार परिषद् र सञ्चार रजिष्टारलगायतलाई पनि समावेश गरिएको छ।

प्रदेशभित्र प्रसारणसम्बन्धी अनुमति पत्र, सञ्चालन, नियमन, अनुगमन र नीति निर्माण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारभित्र राखिएको छ। प्रदेशभित्रको एक सय वाटदेखी एक हजार वाटसम्मको रेडियो एफएम अनुमति, सञ्चालन, नियमन र अनुगमन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको रहेको छ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र प्रसारण हुने टेलिभिजनको अनुमति, सञ्चालन, नियमन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि गर्छ। नेपाल सरकार वा अन्य प्रदेशबाट प्रसारण भएका संस्थाले प्रदेशमा ट्रान्समिटर लगायतका उपकरण राखी छुट्टै रिले स्टेसन स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्नुपरेमा इजाजत लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। इजाजत पत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने, निवेदनका साथ कागजात संलग्न गर्नुपर्ने, छानबिन गर्दा मुनासिव देखेमा ३० दिनभित्र इजाजत पत्र दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा चाहिं यो समय ४५ दिनको राखिएको थियो।

कार्यक्रम तथा वितरण शुल्क अन्तर्गत कार्यक्रम प्रसारण वा वितरण गर्ने प्रसारण संस्थाले तिर्नुपर्ने शुल्क र त्यस्तो कार्यक्रम उपयोग गर्ने उपभोक्ताबाट लिने शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ। विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा कार्यक्रम प्रसारण वा वितरण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कुल आम्दानीको दुई प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रसारण शुल्क बापत आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको थियो।

विधेयकमा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयलाई पनि उल्लेख गरिएको छ जसमा सबैभन्दा पहिला राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि गराउने विषयका कार्यक्रम, विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध प्रवर्धन गर्ने विषयका कार्यक्रम, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता एवं संस्कारको विकास गराउने र जनतामा सामाजिक चेतना बढाउने कार्यक्रम राखिएको छ।

यस्तै नीतिगत रूपमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेका कार्यक्रम र क्षेत्र, सुशासन, शान्ति सुरक्षा, विपद्सम्बन्धी कार्यक्रम, सबै जात, जाति भाषा, वर्ण, क्षेत्र, लिङ्ग तथा धर्म वा सम्प्रदायबीच समानता, आपसी सद्भाव र सुसम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ।

विदेशी प्रसारण संस्था वा सञ्चार माध्यमलाई समय उपलब्ध गराउन सकिने, प्रसारण संस्थामा शान्ति सुरक्षा खलल पुग्न जाने गतिविधि देखिएमा सम्बन्धित प्रसारण संस्थाको अनुरोधमा प्रदेश सरकारले निश्चित समयसम्मका लागि सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, इजाजत पत्र प्राप्त गरेको एक वर्षभित्रमा अनिवार्य रूपमा प्रसारणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रसारण संस्थालाई सार्वजनिक, सामुदायिक, निजी एवं व्यावसायिक (कमर्सियल) प्रसारकका रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिने लगायतका प्रावधान पनि राखिएको छ।

(ख) पत्रपत्रिकासम्बन्धी व्यवस्था

प्रदेशभित्र पत्रिका प्रकाशन गर्न चाहनेले पत्रिका दर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्ने र निवेदनमा छानबिन गरी प्रमाणपत्र दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। यस्तै पत्रपत्रिका दर्ता भएको एक वर्ष प्रकाशन नगरेमा र पत्रपत्रिका प्रकाशन नगरेको मितिले एक वर्षभित्र त्यसको लिखित सूचना कार्यालयलाई नदिएमा र लगातार पाँच वर्षसम्म प्रकाशन नगरेमा प्रमाणपत्रको दर्ता खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ।

पत्रपत्रिका अभिलेख गराउनुपर्ने, पत्रपत्रिकाको आकार र पृष्ठसंख्या उल्लेख गर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, लगानी, उद्देश्य, स्वामित्व, पत्रपत्रिकाको पहुँच क्षेत्र लगायतका आधारमा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गरिने व्यवस्था राखिएको छ। विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रकाशन निषेध र पत्रपत्रिका अभिलेख गराउनुपर्ने प्रावधानमा उल्लेखित स्थितिमाबाहेक पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको थियो। तर, यो प्रावधानलाई विधेयकबाट हटाइएको छ।

राष्ट्रिय हित र मर्यादा विरुद्धमा हुने कुराहरू गर्ने, विदेशी राज्य तथा सरकारसँगको सम्बन्धमा खलल पु¥याउने, विभिन्न जातजाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदायका मानिसहरूबीच वैमनस्य उत्पन्न गर्ने तथा साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने, सर्वसाधारण जनताको सदाचार, नैतिकता र सामाजिक मर्यादामा आघात पर्न जाने लगायतका विषयका सामग्री भएको विदेशी प्रकाशनको पैठारीमा रोक लगाउने गरी प्रदेश सरकारले आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ। कसैले पनि प्रतिबन्धित वा निषेधित प्रकाशन जानी जानी छाप्न, निकासी गर्न, बिक्री गर्न वा प्रदर्शन गर्न हुँदैन भन्ने प्रावधान पनि छ।

(ग) अनलाइनसम्बन्धी व्यवस्था

अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालनका लागि दर्ता हुनुपर्ने, दर्ता नभई अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न नपाइने, अनलाइन सञ्चार माध्यमले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु भएको साठी दिनभित्र नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने, नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ।

यस्तै अनलाइन सञ्चारमाध्यमले रजिष्टारबाट प्राप्त दर्ता प्रमाणपत्रको नम्बर, दर्ता भएको वर्ष, सञ्चालकको नाम, ठेगाना, सम्पर्क फोन नम्बर, इमेल वेबसाइटमा राख्नुपर्ने, सञ्चालक, सम्पादक, समाचार प्रमुख, सम्वाददाताको नाम, ठेगाना, सम्पर्क फोन नम्बर र इमेल ठेगाना राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

प्रकाशित सामग्रीको जबाफदेहिता हुनुपर्ने, सामग्री सुरक्षित राख्नुपर्ने, सामग्रीमा कुनै त्रुटि फेला परेमा त्यस्तो त्रुटि तत्काल सच्याउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित वा प्रसारित कुनै सामग्री कानुन विपरीत रहेको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा रजिष्टारले सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिन सक्ने उल्लेख थियो।

(घ) सञ्चारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था

दफा ४४ मा उल्लेखित प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा बाहेक कुनै समाचार सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध नलगाउने व्यवस्था दफा ३६ मा राखिएको छ। यस्तै दर्ता खारेज नगरिने र ऐन बमोजिम कुनै सञ्चार माध्यमको इजाजतपत्र वा दर्ता खारेज गर्न कुनै बाधा नपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।

यस्तै सञ्चार माध्यमले प्रकाशन वा प्रसारणको स्वनियमन र स्वमूल्याङ्कनका लागि आफ्नो संस्थासँग असम्बद्ध र कुनै स्वार्थ नरहेको स्वतन्त्र विज्ञसहितको सञ्चार माध्यम स्वनियमन समिति गर्ने, सञ्चार माध्यमले आफ्नो र आफ्ना कर्मचारीका लागि आवश्यक आचार संहिताको निर्माण गरी लागू गर्ने, सञ्चार माध्यमको प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कुनै विषयले मर्का परेको भनी कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गुनासो वा खण्डन गरेमा सो को सुनुवाइ गर्ने विषयमा कार्यविधि बनाइ लागू गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

सञ्चार माध्यममा लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने, कुनै सञ्चार माध्यममा पचास प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरी सञ्चालन गरेका व्यक्ति, परिवार वा समूहले सोबाहेक एकै प्रकृतिका अन्य प्रकाशन वा प्रसारण माध्यमको स्वामित्वमा निर्णयात्मक हिस्सा हुने गरी लगानी गर्न नपाउने, सञ्चार माध्यम सञ्चालन सुरु भएको तथा बन्द भएको जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यस्तै सञ्चार संस्थाले प्रदेशभित्र काम गर्ने आफ्ना प्रतिनिधिहरूको नाम, योग्यता र कार्यक्षेत्र समेत उल्लेख गरी रजिष्टारसमक्ष बुझाउनुपर्ने, सञ्चारसम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई प्रतिनिधि प्रमाणपत्र दिने, प्रदेशको राष्ट्रिय चाडबाड वा विशेष अवसरमा छोटो अवधिका लागि प्रदेश भ्रमणमा आउने पत्रकारहरूका लागि रजिष्ट्रारले अस्थायी प्रेस प्रतिनिधि दिन सक्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ।

(ङ) प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने 

विधेयकमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सङ्घीय इकाईबीच सुसम्बन्ध वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने, विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा संस्कृतिलाई अपव्याख्या, अवहेलना तथा अवमूल्यनका गरी तिनीहरूबीचको सुसम्बन्ध खलल पर्ने, राजद्रोह, अदालतको अवहेलना हुने, हिंसा, आतङ्क वा अवरोध गर्न दुरुत्साहन गर्ने सामग्रीलाई प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै नेपालको कुनै मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्ने, सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकुल हुने वा अश्लील व्यवहार सम्बन्धी, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, जातीय छुवाछुत एवं लैङ्गिक हिंसा वा विभेदहरूलाई दुरुत्साहन गर्ने, गाली बेइज्जती अपमान हुने, कसैको चरित्र हत्या र कुनै व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवनसँग सम्बन्धित, जनमानसमा अस्वाभाविक भय, आतङ्क, अफवाह तथा भ्रम पैदा गर्ने, जनस्वास्थ्यलाई हानी पु¥याउने धूम्रपान तथा मदिराजन्य पदार्थहरूको विज्ञापन र कानुनले निषेध गरेका कार्यलाई दुरुत्साहन गर्ने सामग्री पनि प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

(च) सञ्चारमाध्यमले पालना गर्नुपर्ने विषय

समाचार माध्यमले सूचना, समाचार, लेख वा कार्यक्रमको तथ्य पुष्टि भएपछि मात्र निर्धारित समयमा प्रसारण गर्ने गराउने, निष्पक्ष भई समाचारको सम्पादन तथा प्रसारण गर्ने गराउने, कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको कानुनले संरक्षण गरेको गोपनीयताको सम्मान गर्ने र सामाजिक संवेदनशीलतालाई विचार गरी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने गराउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। यस्तै लापरबाही वा हेलचक्रयाइपूर्वक कुनै पनि कुराको प्रकाशन वा प्रसारण नगर्ने नगराउने, कुनै पनि सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण सम्बन्धमा सरोकारवालाले पठाएको खण्डन प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने र प्रचलित कानुनले प्रसारण गर्न रोक लगाएका प्रसारण सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण नगर्ने नगराउने पनि उल्लेख गरिएको छ।

(छ) प्रकाशन तथा प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने

दफा ४५ मा राष्ट्र र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचार, सुचना वा अन्य कुनै पाठ्यसामग्री सोही सुचनामा तोकिएको अवधिसम्मका लागि प्रसारण गर्न वा प्रकाशित गर्न नपाउने गरी वा सोही सूचनामा तोकिएको अधिकारीको स्वीकृति लिएर मात्र प्रकाशित गर्न पाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ। यस्तै आदेश जारी भएपछि कसैले पनि त्यस्तो समाचार, सूचना वा पाठ्य सामग्री प्रसारण, प्रकाशन, अनुवाद वा उद्धरण गर्न समेत हुँदैन, नियम विपरित कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजत पत्र रद्ध गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। इजाजत्र रद्ध गर्नुअघि सफाइ पेश गर्न मनासिब माफिको मौका दिनुपर्नेछ भन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रसारण माध्यमका हकमा ६ महिना नबढाइ भन्ने प्रावधान राखिएको थियो।

(ज) सञ्चार परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था

प्रदेशभित्र सञ्चार माध्यमको व्यवस्थापन र विकासका लागि सञ्चार परिषद्को (मिडिया काउन्सिल) को व्यवस्था गरिएको छ जसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री अध्यक्ष, प्रदेश सरकारको श्रम हेर्ने मन्त्रालय सचिव, मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका सचिव, प्रदेश सरकारको श्रम हेर्ने मन्त्रालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, रजिष्टार सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन, सञ्चारसम्बन्धी संघसंस्था, व्यवस्थापन, कानुन, सुचना प्रविधि, श्रमजीवी पत्रकार वा सामाजिक क्षेत्रबाट कम्तिमा दुईजना महिलासहित प्रदेश सरकारले मनोनित गरेका पाँच जना सदस्य र प्रशासकीय प्रमुखलाई सदस्य सचिव राखिएको छ।

विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अध्यक्ष, प्रदेश सरकारको श्रम हेर्ने मन्त्रालय सचिव, प्रदेश सरकारको श्रम हेर्ने मन्त्रालय सचिव, सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक, प्रदेश पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष र आमसञ्चार क्षेत्रका विभिन्न विधा, व्यवस्थापन, कानुन, सूचना प्रविधि, श्रमजीवी पत्रकार वा सामाजिक क्षेत्रबाट कम्तीमा एक जना महिलासहित प्रदेश सरकारले मनोनयन गरेका तीन जना सदस्य र सञ्चार रजिष्टार सदस्य सचिव हुने व्यवस्था गरिएको थियो।

परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारमा स्वस्थ्य पत्रकारिताको विकासको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने, सञ्चार माध्यमको विकासका लागि प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने, सञ्चार माध्यमसम्बन्धी नीतिलाई सयम समयमा पुनरावलोकन गरी प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने, प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिन पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिताको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, सञ्चार माध्यमलाई पत्रकारिता सम्बन्धी आचार संहिता तयार गरी लागु गर्न निर्देशन दिने, सार्वजनिक नैतिकता र नागरिकहरुको मर्यादा कायम राख्न लगाउने लगायतका छन्।

यस्तै सञ्चार माध्यममा प्रकाशित असामाजिक र आपत्तिजनक कुराहरुको सम्बन्धमा छानविन गर्ने गराउने, सञ्चार माध्यमको गतिविधि एवं वस्तुस्थितिबारे अध्ययन र मूल्याङ्कनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सरकार समक्ष पेस गर्न पनि राखिएको छ। त्यस अतिरिक्त प्रदेश सरकार र सञ्चार माध्यमबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।

(झ) सञ्चार रजिष्ट्रारसम्बन्धी व्यवस्था

सञ्चार माध्यमको अनुमगन तथा नियमन गर्न प्रदेश सरकारले प्रतिष्पर्धाद्वारा सञ्चार रजिष्टारको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा सञ्चार माध्यमको दर्ता, अभिलेखीकरण, इजाजत, अनुगमन तथा नियमन गर्न प्रदेश सरकारले सञ्चार रजिष्टारसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख थियो।

रजिष्टारको काम, कर्तव्य र अधिकारमा सञ्चार माध्यमहरुको क्षमता विकासका लागि योजना तयार गरी मन्त्रालयहरुलाई सिफारिस गर्ने, सञ्चार माध्यमहरुको वर्गीकरण र नियमन गर्ने, सञ्चार माध्यमहरुलाई दिइने सुविधा सम्बन्धमा मन्त्रालयहरुलाई सिफारिस गर्ने लगायतका छन्।

विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा रजिष्टारको काम, कर्तव्य र अधिकारमा कार्यलय प्रमुखको हैसियतमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने गराउने, सञ्चार माध्यमको दर्ता, अभिलेखीकरण, सञ्चालनको इजाजत पत्र, नवीकरण, वर्गीकरण र नियमन गर्ने, सञ्चार माध्यमको प्रयोग र विकासका लागि मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने लगायत राखिएको थियो।

कुनै सञ्चार माध्यम वा पत्रकारले व्यावसायिक आचार संहिता उल्लंघन गरेमा कुनै पनि व्यक्तिले रजिष्टार समक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकको प्रारम्भिक विधेयकमा भने उजुरी सम्बन्धमा व्यवस्था सञ्चार परिषद् अन्तर्गत गरिएको थियो। जसमा कुनै पनि सञ्चार माध्यम वा पत्रकारले व्यावसायिक आचार संहिता उल्लङ्घन गरेमा कुनै पनि व्यक्तिले परिषदमा उजुरी दिन सक्ने, उजुरीमा परिषद्ले जाँचबुझ गरी मर्का पर्ने पक्षको भनाइ सम्बन्धित सञ्चार माध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न लगाउने व्यवस्था राखिएको थियो।

यस्तै मर्का पर्ने पक्षसँग क्षमा याचना गर्न लगाई सो कुरा सम्बन्धित सञ्चार माध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न लगाउने, पटक पटक व्यावसायिक आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई निजले प्रदेश सरकारबाट पाउने सहुलियत वा सुविधा तोकिएको अवधिभरको लागि आंशिक वा पुरै रोक लगाउन प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्ने लगायतका प्रावधान राखिएको थियो। यसैगरी प्रशासकीय प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ।

(ञ) कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था

• इजाजतपत्र नलिई र दर्ता नगरी संचालन गरेमा : इजाजत पत्र नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, रजिष्टारले इजाजत पत्र बापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिष्टारले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने, जानी जानी झुट्टा विवरण दिएको ठहरेमा रजिष्टारले दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
• विवरण उल्लेख नगरेमा : पत्रपत्रिकाले विवरण उल्लेख नगरेमा रजिष्टारले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने, रोक लगाइएका विदेशी प्रकाशन पैठारी गरेमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र प्रकाशन जफत गर्न सक्ने, प्रतिवन्धित वा निषेधित प्रकाशन निकासी वा विक्री वितरण गरेमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र जफत गर्न सक्ने, दर्ता नगरी अनलाइन सञ्चालन गरेमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै हुने, विवरण उल्लेख नगरेमा वा उल्लेख गरेको विवरण झुठ्ठा ठहरेमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने, आदेश उल्लघंन गरेमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
• अभिलेख नगरी संचालन गरेमाः अभिलेख नगरी सञ्चार माध्यम सञ्चालन गरेमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने, सञ्चार माध्यम सुरु वा बन्द भएको जानकारी नदिएमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने, उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्न नहुने कुरा उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गरेमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने, प्रतिबन्ध उल्लघंन गरेमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
• पालना गर्नुपर्ने विषय : पालना गर्नुपर्ने विषय पालना नगरेमा सञ्चार माध्यमले दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवना गर्न सक्ने, निषेधित विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा दश हजार रुपैयाँ जरिवाना वा एक वर्षसम्म वा दुवै सजाय गर्न सक्ने र नियम विपरित कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रसारक वा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सकिने उल्लेख छ।

३. आपत्तिजनक प्रावधानहरू

परिच्छेद ६ को दफा ५३ मा सञ्चार परिषद् (मिडिया काउन्सिल)को अध्यक्षमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री अध्यक्ष रहने र मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, प्रदेश सरकारको श्रम हेर्ने मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रहने प्रावधान ऐनको सबैभन्दा नमिल्दो पक्ष हो। अहिलेको प्रावधानअनुसार सञ्चार परिषद् सरकारको मातहतमा हुन्छ र यसले धेरै कुरालाई नियन्त्रण गर्न सक्छ। यो अवस्थामा यसले प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग रोक्ने होइन कि दुरुपयोगलाई झनै संस्थागत गर्ने खतरा हुन्छ।

कानुनको पालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हो। र, कानुनको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, परिच्छेद ८ को दफा ६९ देखि ८७ सम्म मिडिया सञ्चालक र पत्रकारलाई देवानी र फौजदारी सजाय हुने विभिन्न प्रावधानहरू राखिएको छ। मिडिया सञ्चालक वा पत्रकारले मिडियामा प्रकाशन वा प्रसारण भएकै कारण फौजदारी मुद्दामा जेल जानुपर्ने विवादास्पद विषय हो। मिडिया सञ्चालक वा पत्रकारले अपराधजन्य कार्य गरेमा राज्यका अरू कानुनहरू आकर्षित हुन सक्छन् तर मिडियामा आएका विषयलाई आधार बनाएर फौजदारी मुद्दा अन्तर्गत जेल जाने वातावरण बनाउनु कुनै हिसावले पनि उपयुक्त देखिँदैन। त्यसै गरी अदालतको प्रक्रियाभन्दा अगाडि नै जरिवाना गर्ने प्रावधानले पनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउँछ।

परिच्छेद ५ को दफा ४५ मा राष्ट्र र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचार, सुचना वा अन्य कुनै पाठ्यसामग्री सोही सुचनामा तोकिएको अवधिसम्मका लागि प्रसारण गर्न वा प्रकाशित गर्न नपाउने गरी वा सोही सुचनामा तोकिएको अधिकारीको स्वीकृति लिएर मात्र प्रकाशित गर्न पाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने र दफा ४५ को उपदफा २ मा ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको विपरित कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा इजाजत पत्र रोक्न सकिने प्रावधानको पनि दुरुपयोग हुन सक्छ। यो प्रावधान नियतसँग पनि जोडिएको छ। यस्ता प्रावधानको बेला वखतमा दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा छ।

यसैगरी दफा १० मा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणका लागि प्राथमिकताका १६ वटा बुँदा राखिएको छ। ऐनमा प्राथमिकताका विषय राख्नु उपयुक्त देखिँदैन र सञ्चारमाध्यमको प्राथमिकता सम्पादकीय अधिकारको विषय भएकोले राज्यले तोक्नु सञ्चारमाध्यमको आधारभूत सिद्धान्त विपरीत हो।

दफा १९ मा पत्रपत्रिकाको प्रमाणपत्र खारेज गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। यो प्रावधान संविधानसँग बाझिन्छ।

दफा २९ को उपदफा ३ मा म्यादभित्र नविकरण नगराउने अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई कार्यालयले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। समयमा नविकरण नगराइ पछि गरेमा थप शुल्क लाग्ने व्यवस्था हुनु पर्नेमा रोक्नु उचित हुँदैन।

दफा ३४ मा रहेको अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्री कुनै पनि सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण कानुन विपरित रहेको जानकारी प्राप्त गरेमा त्यस्तो सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारण रोक लगाउन सकिने प्रावधानको पनि दुरुपयोग हुन सक्छ। त्यस्तै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण हुन नसक्ने गरी रोक्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि व्यवहारिक देखिँदैन। दफा ३४ को २ पनि दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ।

दफा ३६ मा दफा ४४ बमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा बाहेकका सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने प्रावधानको पनि दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसले दफा ४४ मा उल्लेख गरिएका विषयलाई लिएर पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने बाटो खुल्ला गरेको छ।

त्यसैगरि दफा ३७ को उपदफा १ मा दर्ता खारेज नगरिने कुरा लेखिएको भएपनि त्यसको उपदफा २ मा यस ऐन बमोजिम कुनै सञ्चार माध्यमको इजाजत्र पत्र वा दर्ता खारेज गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन भन्ने प्रावधानलाई आधार मानेर पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।

दफा ४३ को उपदफा ३ को प्रदेशको राष्ट्रिय चाडबाड वा विशेष अवसरमा छोटो अवधिको लागि प्रदेश भ्रमणमा आउने पत्रकारका लागि रजिष्टारले अस्थायी प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रको व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधानले पनि समस्या ल्याउन सक्छ। प्रदेशले प्रदेशसभा अथवा निश्चित संख्यामा पत्रकारहरू उपस्थित हुनसक्ने स्थान वा कार्यक्रमका लागि अन्य प्रदेशबाट प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिएकालाई अस्थायी प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रको व्यवस्था गर्ने प्रावधान ठिक मान्न सकिएपनि त्यस्तो अवस्था नभएका घटना वा कार्यक्रमको समाचार सङ्कलनका लागि सङ्घबाट देशभरका लागि प्रेस प्रमाणपत्र लिएका वा अन्य प्रदेशबाट प्रमाणपत्र लिएका पत्रकारहरूमाथि भने यसले झन्झट थप्न सक्छ।

दफा ४४ मा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने भन्दै १० वटा बुँदा राखिएको छ। पूर्वप्रतिबन्धका रुपमा राखिएकाले यी बुँदाहरु पनि समस्याका रुपमा रहेका छन्।

सञ्चार माध्यम र पत्रकारले के गर्न हुने वा के गर्न नहुने भन्ने आचार संहितामा उल्लेख गर्ने विषय हो। आचार संहितामा राख्ने विषयलाई ऐनको दफा ४६ मा उल्लेख गर्न जरुरी देखिँदैन।

ऐनमा सञ्चार संस्थाले पत्रकार तथा अन्य कर्मचारीहरूको नियुक्ति गर्दा योग्यता, छनौट प्रक्रिया, सेवा र सुविधा सम्बन्धी सर्तहरू विनियममा व्यवस्था गरी लागू गर्नुपर्ने, प्रसारण संस्थाका पत्रकार तथा अन्य कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा निर्धारण गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकमा नघट्ने गरी गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रावधान पनि स्पष्ट छैन। त्यसले गर्दा कुन कानुन अनुसार कति पारिश्रमिक पाउने भन्ने पनि समस्या हुन सक्छ।

५. विधेयकमाथि सुझावहरू

पत्रपत्रिका, अनलाइन, रेडियो, टिभी, सञ्चार परिषद् लगायतका विषयलाई समावेश गरी एकमुष्ट रूपमा कानुन बनाउने तयारी गर्नु राम्रो हो। प्रस्तुत विधेयकमा रहेका समस्याहरूलाई सुधार गरी अघि बढ्ने हो भने प्रदेश स्तरमा मिडियाको दर्ता, अनुमति, प्रकाशन, सञ्चालन, नवीकरण र नियमन गर्न सहज हुन्छ। सङ्घबाट गरिएका अभ्यासहरूलाई प्रदेश स्तरबाट गरिए सङ्घीयताको अभ्यास हुनुका साथै काम गर्न थप सहज पनि हुन सक्छ। तसर्थ प्रदेश सञ्चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा रहेका समस्याहरूलाई निम्नानुसार संशोधन गर्न आवश्यक छ।

• परिच्छेद ६ को दफा ६१ मा सञ्चार परिषद् (मिडिया काउन्सिल)को अध्यक्षमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री अध्यक्ष रहने र त्यसमा मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, प्रदेश सरकारको श्रम हेर्ने मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रहने प्रावधानलाई हटाउन जरुरी छ। प्रदेश सभाको सभामुख अध्यक्ष रहेको सिफारिस समिति बनाउने र सोही समितिले सिफारिस गरेको आधारमा सरकारले सञ्चारमाध्यमको सरोकारवालाहरूको अपनत्व र प्रतिनिधित्व रहने गरी निष्पक्ष र सरकारी नियन्त्रणबाट मुक्त रहन सक्ने गरी पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ।
• मिडिया सञ्चालक र पत्रकारले अपराधजन्य कार्य गरे कारबाहीका लागि विभिन्न कानुनहरू आकर्षित हुन सक्छन्। तर, मिडिया र मिडियामा आएका सामग्रीका सन्दर्भमा परिच्छेद ८ को दफा ६९ देखि ८७ सम्म रहेका मिडिया सञ्चालक र पत्रकारलाई फौजदारी कानुन लाग्ने प्रावधानहरूलाई हटाउन आवश्यक देखिन्छ। सञ्चारमाध्यमका सामग्रीको विषयमा अदालतमा देवानी मुद्दा चल्ने र अदालतको आदेशबाट मात्रै जरिवाना हुनसक्ने प्रावधानहरू राख्न उपयुक्त देखिन्छ।

• परिच्छेद ५ को दफा ४५ मा राष्ट्र र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै विषयमा तोकिएको अवधिका लागि प्रकाशन तथा प्रसारणमा रोक लगाउने वा तोकिएको अधिकारीको स्वीकृति लिएर मात्र प्रकाशित गर्ने आदेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान हटाउन जरुरी छ।

• आचार संहितामा नै पत्रकारले के के गर्न नहुने उल्लेख हुने भएकाले पत्रकारलाई जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउन आचार संहिता पालनालाई नै विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। पालना गर्नुपर्ने विषय पालना नगरेमा रजिष्टारले दश हजार रुपैयाँ लिन सक्ने प्रावधान उपयुक्त देखिदैन।

• दफा १० मा रहेको कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणका लागि प्राथमिकताका १६ वटा बुँदालाई ऐनमा राख्नु उपयुक्त देखिँदैन।

• दफा १९ मा पत्रपत्रिकाको प्रमाणपत्र खारेज गर्न सक्ने प्रावधान संविधानसँग बाझिने भएकाले हटाउनुपर्ने देखिन्छ।

• दफा ४४ मा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने बुँदाहरुलाई पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने गरी राख्नुहुँदैन। नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका र मिडियासँग सम्बन्धित विषयलाई प्रदेशको कानुनमा नराख्दा उचित हुन्छ।

• दफा २९ को उपदफा ३ मा म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई कार्यालयले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी समयमा नविकरण गर्ने अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई अतिरिक्त शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था राख्नु उचित हुने देखिन्छ।

• दफा ३४ मा रहेको अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्री कुनै पनि सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाउन रजिष्टारले आदेश दिन सक्ने र सम्बन्धित निकायले त्यस्तो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण हुन नसक्ने गरी रोक्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने देखिन्छ। र, अदालतको फैसला वा आदेशपछि मात्र सामग्री हटाउन व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ।

• दफा ४६ को उपदफा ३ को प्रदेशको राष्ट्रिय चाडवार्ड वा विशेष अवसरमा छोटो अवधिको लागि प्रदेश भ्रमणमा आउने पत्रकारका लागि रजिष्टारले अस्थायी प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रको व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधानलाई थप स्पष्ट पार्न जरुरी छ। स्थानका कारण निश्चित सङ्ख्याभन्दा बढी उपस्थित हुन नसक्ने कार्यक्रमबाहेक अन्य सबै घटना वा विषयको समाचार सङ्कलनका लागि सङ्घ वा जुनसुकै प्रदेशबाट जारी भएका प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ।

• दफा ४६ मा उल्लेख गरिएका विषयहरूलाई हटाइ ती विषयप्रति आचार संहिता आकर्षित हुने व्यवस्था मिलाउँदा उपयुक्त हुन्छ। यदि गलत नियत राख्ने हो भने पालना गर्नुपर्ने विषयलाई लिएर मिडिया र पत्रकारलाई राज्य पक्षले अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। श्रमजीवी पत्रकार र मिडियामा कार्यरत पत्रकार र कर्मचारीबारे विधेयकमा स्पष्ट प्रावधानहरू राखिनु पर्छ।

• दफा ६४ मा कुनै सञ्चार माध्यम वा पत्रकारले व्यावसायिक आचार संहिता उल्लंघन गरेमा कुनै पनि व्यक्तिले रजिष्टार समक्ष निवेदन दिन सक्ने र रजिष्टारले आवश्यक छानविन गरी कारवाही गर्न सम्बन्धित सञ्चार माध्यमलाई निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। ऐनमा रजिष्टारलाई सञ्चार परिषद्ले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने भएपनि आचार संहिताको विषयलाई सञ्चार परिषद् (मिडिया काउन्सिल) मा नै राख्न जरुरी देखिन्छ।

यो समीक्षा र सुझावलाई पीडीएफमा डाउनलोड गर्नुहोस्।