मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा: पत्रकारले काउन्सिलबाट परिचयपत्र लिनुपर्ने, सञ्चालकले लगानीको क्षेत्र खुलाउनुपर्ने

सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ।

यसअघि २०७५ सालमा राष्ट्रिय सभामार्फत् नै अघि बढाइएको विधेयक प्रतिनिधि सभामा छलफलमै रहेका बेला कार्यकाल समाप्त हुँदा निष्क्रिय हुन पुगेको थियो।

सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकमा पत्रकारहरूले अब मिडिया काउन्सिलबाट परिचयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। हाल सरकारको सूचना विभाग र प्रदेशस्थित सञ्चार रजिष्टारका कार्यालयहरुले यस्तो परिचयपत्र वितरण गर्ने गरेका छन्। विधेयकले यस्तो अधिकार मिडिया काउन्सिललाई पनि दिन प्रस्ताव गरेको हो।

२०७५ सालमा सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा विगतमा राष्ट्रिय सभाले पत्रकारहरूले लाइसेन्स प्राप्त गर्न जाँच दिनुपर्ने प्रावधान गरेको थियो।

सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकमा जाँच दिने प्रावधान राखिएको छैन। तर पत्रकारले प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र लिन चाहेमा सञ्चार संस्थाको सिफारिससहित तोकिए बमोजिमको योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने भनेको छ।

योग्यता तोक्ने अधिकार काउन्सिललाई छाडिएको छ।

‘प्रेस प्रतिनिधि तथा स्वतन्त्र पत्रकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गर्दै विधेयकले काउन्सिललाई निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गर्न खोजेको देखिन्छ।

त्यस्तै, विधेयकले सञ्चार माध्यमहरूले पनि काउन्सिलले जारी गर्ने आचारसंहितासँग नबाझिने गरी आचारसंहिता र सम्पादकीय नीतिको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सञ्चार माध्यमहरूले स्वनियमन र स्वमूल्याङ्कनका लागि पाठक, स्रोता र दर्शकको गुनासो सुनुवाइ गर्न स्वनियमन संयन्त्र बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, सञ्चार माध्यमका अध्यक्ष र सञ्चालकले आफ्नो लगानी भएको व्यवसाय, लगानीको क्षेत्र र स्रोतको बारेमा काउन्सिललाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

साथै, त्यस्तो व्यवसाय वा लगानी गरेको संस्थासँग सम्बन्धित समाचार लेख वा रचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा त्यस्ता सामग्रीको आफ्नो लगानी रहेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएमा सर्वसाधारणले देख्न, पढ्न वा सुन्न सक्ने गरी जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।

सरकारले कुनै पनि सञ्चार माध्यमले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा अनलाइनबाट पनि उजुरी लिन सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखेको छ। काउन्सिललेे यस्तो उजुरीमा जाँचबुझ गर्नेछ।

विधेयकले पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरीत कुनै कार्य गरेमा वा व्यक्तिको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पुर्‍याएकोमा क्षतिपूर्तिको दाबीसहित सम्बन्धित सञ्चार संस्था र पत्रकारविरूद्ध जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्ने प्रावधान राखेको छ।

विधेयकले मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षको योग्यता सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह हुनुपर्ने प्रावधान गरेको छ।

साथै, काउन्सिलका अध्यक्षले सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशसँग शपथ लिनुपर्ने प्रावधान गरेको छ।

२०७५ सालमा ल्याएको विधेयकमा स्नातक उपाधी हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति अध्यक्ष बन्ने प्रावधान थियो। २०७५ को विधेयकले अध्यक्षको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो।

यस पटकको विधेयकमा पनि सचिवको संयोजकत्वमा सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य र मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तो, समितिले सरकारलाई काउन्सिलको सदस्यका रूपमा रहने पाठक, दर्शक र स्रोतका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति नियुक्तिदेखि प्रदेशबाट एक जना काउन्सिलको सदस्य सिफारिस गर्ने अधिकार राख्दछ।

जनताको विश्वास उडेको पत्रकारिता

सन् २०१२ को मे महिना। ठ्याक्कै दिन भने याद छैन।

सुन्धाराको सिभिल मलमा हिमालयन जाभा कफी सप थियो। म र नारायण वाग्ले कफी खान त्यहाँ गएका थियौं।

कफी पर्खिँदै गर्दा मैले भनेँ, ‘आज राति खासै निद्रा परेन।’

नारायणले भने, ‘मैले त झनै हामीले खोल्ने नयाँ पत्रिकाको ले-आउट कस्तो हुन्छ भन्ने योजना बनाएर रात बिताएँ।’

Laxmi bank

आँखा थोरै सन्काउँदै उनले भने, ‘पूरा ले-आउट तयार छ!’

मैले सोधेँ, ‘अनि पत्रिका खोल्ने पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँछ नि?’

आफ्नो ट्रेडमार्क मुस्कानसहित उनले भने, ‘त्यो त तिमीले खोजिहाल्छौ नि!’

हामी दुवै मज्जाले हास्यौं। अमेरिकानोको चुस्कीको स्वाद अलग थियो त्यो दिन।

त्यो बेला नारायण नागरिक दैनिकको प्रधान सम्पादक थिए। म रिपब्लिका दैनिकको।

हामी दुवै जनाले नागरिक र रिपब्लिकाको नेतृत्व गरेको तीन वर्ष पुगेको थियो। तीन वर्षअघि ती पत्रिकाहरूको ले-आउट फाइनल गर्दाको स्मृति हाम्रो दिमागमा ताजै थियो। ती वर्षहरूमा यी दुवै पत्रिकाले सहरमा फरक पहिचान बनाइसकेका थिए। रिपब्लिकाले अमेरिकी पत्रिका ‘द न्यूयोर्क टाइम्स’ को अन्तर्राष्ट्रिय संस्करण ‘हेराल्ड ट्रिब्युन’ काठमाडौंमा छापेर आफूसँगै बेच्न थालेको थियो। रिपब्लिका पत्रिका बन्द भए पनि द न्यूयोर्क टाइम्स आज पनि काठमाडौंबाट छापिन्छ।

ती तीन वर्षमा प्रकाशकसँग हाम्रा असहमति र नोकझोँकको ग्राफ भने बिस्तारै चढ्न थालेको थियो। २०१२ मे महिनासम्म आइपुग्दा प्रकाशक र सम्पादक दुवैका कन्पारा अलि बढी नै तात्न थालेका थिए। संसारभरि जुनै पनि न्युज-रूममा सम्पादक र प्रकाशकबीच सहमति असहमतिका शृंखला सामान्य हुन्। त्यसैले कुनै पनि सम्पादक आफ्नो कुर्सीमा बसेको दिन नै प्रस्ट हुनुपर्छ — मैले यो कुर्सी कुनै पनि दिन छोड्नुपर्ने हुन सक्छ। नभए कि कुर्सी आफ्ना लागि बोझ बन्छ, कि आफू कुर्सीका लागि!

हामीले हिमालयन जाभामा कफीको अन्तिम चुस्कीसँगै नेपाल रिपब्लिक मिडिया छाड्ने निर्णय गर्‍यौं।

मैले नारायणलाई भनेँ, ‘अब पत्रिका होइन, डिजिटल मिडिया खोल्नुपर्छ।’

दोस्रो जनआन्दोलनका बेला कान्तिपुर र त्यसपछि नागरिकको नेतृत्व गरेका नारायणको रस पत्रिकामै बसेको थियो।

मैले भने अब पत्रिका होइन, डिजिटल मिडिया भन्नुका पछाडि दुइटा प्रमुख कारण थिए।

पहिलो, पत्रिका खोल्न धेरै पैसा लाग्थ्यो। पत्रिका छाप्ने मेसिन किन्नै ५-६ करोड रूपैयाँ। त्यो मेसिन र कागज राख्ने जग्गा किन्न, घर बनाउन अर्को ५-६ करोड। त्यसपछि कार्यालय, वितरकहरूको ठूलो टिम र देशभरि पत्रिका पठाउने ठूलो सञ्जाल। राम्रो पत्रिका सुरू गर्न र केही वर्षको सञ्चालन खर्च जोहो गर्न त्यो बेला कम्तीमा ५० करोड रूपैयाँ चाहिन्थ्यो। त्यति धेरै पैसा हामीसँग हुने कुरै भएन। कुनै अर्को प्रकाशक खोज्यो भने ऊ कान्तिपुर वा रिपब्लिक मिडियाको भन्दा व्यावसायिक हुनेमा हामीलाई कुनै विश्वास थिएन।

अर्कोतिर, त्यो बेलासम्म आइपुग्दा डिजिटल मिडिया नै पत्रकारिताको भविष्य हो भन्ने स्पष्ट संकेत देखा परिसकेको थियो। म सन् २००१ मा अमेरिका पढ्न गएकै बेला त्यहाँका मुख्य पत्रिकाहरू द न्यूयोर्क टाइम्स, द वासिङ्टन पोस्ट र द वालस्ट्रिट जर्नलले अनलाइन संस्करण सुरू गरिसकेका थिए। यी तीनै पत्रिकाले सन् १९९६ मै आफ्ना छुट्टै अनलाइन संस्करण सुरू गरेका हुन्।

सन् २०१२ सम्म आइपुग्दा त अमेरिका र युरोपमा पाठकहरू धमाधम पत्रिका छाडेर डिजिटल मिडियातिर लहसिएका थिए। पत्रिकाहरू बन्द हुने क्रम तीव्र भइसकेको थियो। सन् २००४ देखि २०१२ सम्म अमेरिकामा मुख्यगरी समुदायले पढ्ने एक हजारभन्दा बढी स्थानीय पत्रिकाहरू बन्द भएको आकलन छ।

नेपालमा पनि जुन रफ्तारमा इन्टरनेट विस्तार हुँदै थियो, जसरी सस्तो मूल्यमा चिनियाँ र भारतीय स्मार्टफोनहरू बजारमा आउँदै थिए, त्यसले डिजिटल मिडियाको उदयको आधारशिला खडा गरिसकेको थियो।

सन् २०१३ अप्रिल १, अर्थात् ‘अप्रिल फूल’ का दिन हामीले सेतोपाटी प्रकाशन सुरू गर्‍यौं।

सेतोपाटीको तयारी सकिनै लागेका बेला नारायण र म पत्रकारिता सम्बन्धी एउटा सम्मेलनमा भाग लिन भारतको इन्दौर गएका थियौं। फर्केपछि सेतोपाटी सुरू गर्ने सहमति थियो। संयोगवश, फर्किने दिन अप्रिल १ पर्‍यो। त्यसै दिन साँझ ५ बजेतिर सेतोपाटी आरम्भ भयो।

कतिपय नयाँ मानिससँग परिचय हुँदा मैले जिस्केर भन्ने गरेको छु, ‘अप्रिल १ मा सुरू भएको मिडिया हो, त्यसैले सेतोपाटीलाई धेरै सिरियसली लिनु पर्दैन!’

धेरै जना हाँस्छन्।

एक जना विदेशीले चाहिँ भने, ‘आई विल टेक इट सिरियसली। एप्पल कम्पनी वाज फाउन्डेड अन अप्रिल वान (म त गम्भीरतापूर्वक लिन्छु, एप्पल कम्पनी पनि अप्रिल १ मै स्थापना भएको हो)।

उनले त्यसो भनेपछि मैले गुगल गरेँ। एप्पल कम्पनी गठन गर्ने सम्झौतामा स्टिभ जब्स र स्टिभ वाजनियाकले सन् १९७६ अप्रिल १ मा हस्ताक्षर गरेका रहेछन्। उनीहरूले त्यही दिन एप्पलको पहिलो कम्प्युटर ‘एसेम्बल’ गरेको मानिन्छ। त्यसपछि खोज्दै जाँदा थाहा भयो — जिमेल पनि २००४ अप्रिल १ मै सुरू भएको रहेछ।

प्रिय पाठकहरू, त्यसैले ढुक्क हुनुहोस् है, सेतोपाटी पनि सही दिनमा जन्मिएको छ!

सेतोपाटी सुरू भएयताका पछिल्ला ११ वर्षमा नेपाली पत्रकारितामा ठूलो परिवर्तन आएको छ। नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि नै।

मिडियाका पाठक र उनीहरूको रूचि; बजार र मिडियाको अर्थतन्त्र; सामाजिक सञ्जालको उदय; संसारभरि नै व्याप्त सामाजिक असन्तोष र पपुलिजमको बढ्दो हुरी; तीव्र गतिमा विकसित भइरहेको प्रविधि र अझ पछिल्लो समय विकसित भइरहेको एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) ले गर्दा मिडिया एउटा युगान्तकारी परिवर्तन र दबाबको चरणबाट गुज्रिँदै छ।

टन्नै चुनौती र खतराहरूका बाबजुद मलाई यो परिवर्तन मूल रूपमा सकारात्मक छ भन्ने लाग्छ। यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष मिडियामा भएको ‘डेमोक्र्याटाइजेसन’ हो।

म यसलाई विस्तारमा चर्चा गर्न चाहन्छु।

सबभन्दा पहिलो कुरा, मिडिया अब ठूला व्यवसायी र धेरै पैसा भएकाहरूको हातमा मात्र रहेन। इन्टरनेट र प्रविधिमा आएको परिवर्तनले मिडिया काम गर्ने पत्रकारहरूको हातमा रहन सम्भव भएको छ। अर्थात् ‘सफ्टवेयर’ ले ‘हार्डवेयर’ मा आधिपत्य जमाउने दिन आयो।

इन्टरनेटको विस्तार नहुँदो हो र आफ्ना समाचार र विचार पाठकसम्म पुर्‍याउन प्रिन्ट मिडिया नै चाहिन्थ्यो भने हामीले ‘सेतोपाटी डिजिटल पत्रिका’ खोल्न सम्भव हुँदैन थियो।

नेपालमा पनि प्रविधि यति रफ्तारमा विस्तार भयो, हामीले सोचेभन्दा चाँडै डिजिटल पत्रकारिता गर्न सम्भव बन्यो। सन् २००९ मा रिपब्लिका सुरू गर्ने बेलामा मैले थोरै जिस्किँदै र थोरै परिवर्तनको गति आकलन गरेर नेपाल रिपब्लिक मिडियाका प्रकाशक विनोदराज ज्ञवालीलाई भनेको थिएँ — राम्रा पत्रकार लिएर मिडिया हाउस चलाउने तपाईंको यो अन्तिम अवसर हो! अबको दस वर्षमा क्षमतावान पत्रकारहरूले आफैं मिडिया चलाउँछन्। तपाईंले उनीहरूको साथ पाउनु हुन्न!

मैले भनेजस्तो दस वर्ष कुर्नु परेन। रिपब्लिका सुरू भएको तीन वर्षमै पत्रकारहरूले स्वतन्त्र मिडिया हाउस चलाउन सम्भव छ भन्ने निष्कर्षमा हामी आफैं पुग्यौं।

मिडियाको हार्डवेयरमा धेरै लगानी गर्नु नपर्ने भयो। सफ्टवेयर तगडा छ भने एउटा कोठाबाट पनि मिडिया सुरू गर्न सम्भव बन्यो।

पत्रकारहरूको मात्र लगानीमा खुलेको सेतोपाटी जम्मा ३६० वर्गफिटको एउटा कोठाबाट सुरू भएको हो। एउटा कुनामा ठूलो टेबल र केही थान कुर्सी, अर्को कुनामा सात जना बस्न मिल्ने सोफा र टि-टेबल, तेस्रो कुनामा वाइफाइको राउटर र कफीका लागि पानी तताउने थर्मस, अनि कफीका केही कप! कोठाको एउटा भित्तामा पोतिएको सेतोपाटीको हरियो ‘कर्पोरेट कलर’।

सेतोपाटीको पहिलो अफिसको भौतिक बयान यत्ति हो!

३६० वर्गफिटमा सुरू भएको सेतोपाटीको पाठकसम्मको पहुँच केही महिनामै नेपालमा वर्षौंदेखि चलेका स्थापित मिडियासँग बराबरी भयो। अहिले हामी पाठक र प्रभावका हिसाबले जहाँ छौं, त्यसको मूल्यांकन म प्रिय पाठकहरूलाई नै छाड्छु।

सेतोपाटीमा सुरूदेखि नै पत्रकारहरूको मात्र लगानी थियो। अहिले पनि त्यो कायम छ।

सुरू गरेको दुई वर्ष पुग्दा हामी चर्को आर्थिक दबाबमा परेका थियौं। सुरूमा सोचेभन्दा धेरै लगानी पुगिसकेको थियो। त्यो बेला डिजिटल मिडियामा आउने विज्ञापनको दर यति कम थियो, हामीले एक वर्षसम्म त विज्ञापनै नखोज्ने नीति बनाएका थियौं। त्यति थोरैमा विज्ञापन लिएको भए त्यो दर बढाउन पछि कठिन हुन्थ्यो। र, सेतोपाटी ‘ब्रेक इभन’ मा पुग्नुअघि नै बन्द हुने डर थियो।

त्यही नीतिका कारण पनि हामी आर्थिक रूपमा चर्को दबाबमा थियौं।

आजभन्दा नौ वर्षअघि, सन् २०१५ जनवरीमा हामीलाई ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनले सहयोग गर्‍यो। ओपन सोसाइटीले संसारभरिका हजारौं वैकल्पिक र स्वतन्त्र मिडियाहरूलाई सहयोग गर्छ। हामीलाई त्यो बेला आठ महिनाका लागि सञ्चालन खर्च र अफिस विस्तारका लागि भनेर एक लाख २८ हजार डलर सहयोग गरेको थियो। त्यसले केही महिना पत्रकारहरूको तलब खुवाउन, घरभाडा तिर्न र अरू खर्च धान्न सजिलो भयो। सेतोपाटीलाई त्राण दियो। त्यसयता हामीले ओपन सोसाइटीबाट कुनै आर्थिक सहयोग लिएका छैनौं।

ओपन सोसाइटीको त्यो सहयोग निःसर्त हो। त्यो सहयोग आउनुअघि हाम्रा जे जस्ता विश्वास र मूल्य-मान्यता थिए, अहिले पनि तिनै छन्। मेरो २८ वर्ष लामो पत्रकारिता करिअरमै ती मूल्य-मान्यताहरूको निरन्तरता छ। हामीले ओपन सोसाइटीको त्यो सहयोगबारे सेतोपाटीमार्फत नै सार्वजनिक जानकारी गराएका थियौं। नेपाल बाहिरबाट आएका त्यस्ता सहयोगबारे सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। यो पारदर्शिता कायम गर्ने सम्भवतः पहिलो निजी सञ्चारगृह हो सेतोपाटी।

कोरोनाको समयमा गुगलले संसारभरिका १२ हजार वटाभन्दा बढी मिडियालाई थोरै आर्थिक सहयोग गरेको थियो। नेपालमा सेतोपाटीसहित करिब एक दर्जन मिडियालाई सहयोग गरेको थियो। त्यो बेला सेतोपाटीलाई गुगलले साढे १२ हजार डलर सहयोग गर्‍यो। गुगलले पनि त्यो बेला मिडियालाई गरेको सहयोग सार्वजनिक गरेको थियो। यी सहयोगबाहेक सेतोपाटी आजसम्म मूल रूपमा विज्ञापनको आम्दानीबाटै चलेको छ।

यसरी केही पत्रकार मिलेर एउटा प्रभावशाली मिडिया हाउस जन्माउन र सञ्चालन गर्न जसरी सम्भव भयो, यो प्रविधिले मिडियाको स्वामित्व र सञ्चालनमा ल्याएको लोकतान्त्रीकरणको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो।

यो लोकतान्त्रीकरणको अर्को र झनै महत्त्वपूर्ण पाटो पनि छ — मिडियाका सामग्रीमा पाठकहरूको पहुँच र उनीहरूको हस्तक्षेप!

सूचना र विचारमा अब पत्रकार र मिडिया हाउसको एकाधिकार रहेन। कैयन घटना र सूचना पाठकले पहिले थाहा पाउँछन् र सामाजिक सञ्जालमा राख्छन्। मिडियाले कैयौंपटक आममानिसले प्रेषित गरेका सूचना, भिडिओ र अन्य सामग्रीका आधारमा समाचार बनाएका छन्।

त्यसबाहेक मिडियामा प्रकाशित सूचना र समाचारको तथ्य मिल्यो वा मिलेन भनेर पाठकहरूले सच्याउन थालेका छन्। सेतोपाटीमै प्रकाशित धेरै समाचारका तथ्यहरू सच्याउन पाठकहरूले हामीलाई कैयनपटक सघाउनुभएको छ। असावधानीवश भएका गल्ती औंल्याउने पाठक त कति कति!

मिडियामा काम गर्दा कहिलेकाहीँ यस्ता ‘सिल्ली’ गल्ती हुन्छन्, त्यस्तो गल्ती पनि कसरी हुन सक्छ भनेर पाठकहरू चकित पर्छन्। मिडियामै काम गर्नेहरूलाई चाहिँ त्यस्तो गल्ती कसरी भयो होला भन्ने छनक हुन्छ।

म सेतोपाटीमै भएका त्यस्तै दुई गल्तीको कुरा गर्छु।

केही वर्षअघि कोरोना संक्रमणको समय थियो। सेतोपाटीमा प्रकाशित एउटा समाचारमा लेखिएको थियो — आज ८ हजार…रूपैयाँमा कोरोना संक्रमण भएको छ!

खासमा भएको के थियो भने, त्यो दिन साँझ सेतोपाटी डेस्कमा आर्थिक ब्युरोमा काम गर्ने साथी थिए। दिनभरि आर्थिक र सेयर बजारको समाचार अपडेट गर्ने। संख्या लेख्नेबित्तिकै उनको अवचेतनले रूपैयाँ पनि थपिदियो। संयोग कस्तो पर्‍यो भने, त्यस बेला उनी मात्रै डेस्कमा थिए र अर्को कसैले हेर्न भ्याएन। गल्तीसहित समाचार प्रकाशित भयो। पाठकहरूले खुब गाली गर्नुभयो। हामीले तुरून्तै सच्यायौं।

पोहोर वैशाखमा त्यस्तै गल्ती भयो।

फ्लाई दुबईको जहाज काठमाडौंबाट उड्ने बित्तिकै त्यसमा आगोको झिल्का देखियो। जहाजबाट ठूलो आवाज आयो। त्यसमा थुप्रै नेपाली यात्रुहरू पनि थिए। तिनका परिवारका मनमा के गुज्रियो होला!

त्यसैले हामीले त्यो जहाज दुबईमा अवतरण नहुन्जेल ‘फ्लाइट राडार’ मा पछ्याइरह्यौं र सुरक्षित अवतरण भयो भनेर राति २ बजे समाचार लेख्यौं।

त्यो जहाज धादिङमाथि धार्केको आकाशमा पुगेपछि पाइलटले केहीबेर ‘होल्ड’ गरेर जाँच गरेका थिए। कुनै खास समस्या नदेखिएपछि जहाज गन्तव्यतर्फ गएको थियो। सो समाचारमा सेतोपाटीका पत्रकारले एक जना उड्ड्यन अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै एउटा वाक्य लेखेका थिए, ‘धार्केमा केहीबेर रोकेर पाइलटले जहाजको निरीक्षण गरेका थिए। सबै कुरा नर्मल छ भनेपछि गन्तव्यतर्फ उडेको हो।’

पाठकलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर डेस्कका साथीले ‘धार्केमा केहीबरे होल्ड गरेर…’ को सट्टा ‘धार्केमा केहीबेर रोकेर..’ लेखिदिए।

भोलिपल्ट कैयन पाठकले हाम्रो धज्जी उडाए — ए हिजो धार्केमा प्लेन रोकिएछ! पाइलटले चेकजाँच गरेछन्! अनि चियानास्ता खाएर फेरि प्लेन उडाएछन्!’

धेरैलाई लाग्यो — सेतोपाटीले कसरी यत्रो गम्भीर गल्ती गरेको होला! के सोचेर धार्केमा जहाज रोकेको समाचार लेखेको होला!

जबकि भएको जम्मा एउटा शब्दको सट्टापट्टा थियो — ‘होल्ड’ को सट्टा ‘रोकेर’।

हामीले भोलिपल्ट तुरून्तै समाचार सच्यायौं र सच्याएको सूचना राख्यौं।

असावधानीवश हुने यस्ता गल्ती थाहा पाउनेबित्तिकै सच्याउने र सच्याएको सूचना राख्ने, गम्भीर त्रुटिहरू सच्याउने र माफी माग्ने सेतोपाटीको सम्पादकीय नीति छ। सेतोपाटीमा छापिएका समाचार वा लेख नहटाउने तर कुनै कारणवश हटाउनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसको स्पष्टीकरणसहित क्षमा माग्ने नीति पनि हामीले तय गरेका छौं। पाठकप्रति हाम्रो यति जिम्मेवारी छ भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं। र, यो जिम्मेवारी हामी सधैं निर्वाह गर्नेछौं।

असावधानीवश हुने यस्ता गल्तीबाहेक मिडियामा प्रकाशन हुने स्टोरी र विचार कति पूर्वाग्रही भए वा तथ्यभन्दा फरक भए भनेर पाठकहरूले निरन्तर टीका-टिप्पणी गर्ने, चुनौती दिने गरेका छन्। सूचना प्रसारण गर्ने र विचार निर्माण गर्ने जुन एकाधिकार लामो समयसम्म मिडियाको थियो वा मिडियासँग छ भन्ने भ्रम थियो, त्यो तोडिएको छ। त्यसले मिडिया र पत्रकारमाथि थप दबाब सिर्जना भएको छ। तथ्य र विचारको प्रसारणमा थप सन्तुलन कायम भएको छ।

आजका दिनमा कुनै विज्ञ, लेखक वा सम्पादकले तीन-चार हजार शब्दको लामो लेख लेख्न सक्छ। त्यसमा उसले तथ्य बंग्याएको छ वा गलत जगमा तर्क उभ्याएको छ भने पाठकले त्यसलाई तुरून्तै चुनौती दिन सक्छन्।

लेख वा स्टोरी पूर्वाग्रहप्रेरित छ भने, विवेकशील पाठकले दुई-तीनवटा वाक्यमा त्यो लेखको हावा फुस्काइदिन सक्छन्। जसरी राजमार्गमा तीव्र गतिमा चलिरहेको बडेमानको ट्रकको हावा एउटा किलाले फुस्काइदिन सक्छ!

आफ्नो स्टोरी वा लेख भोलिपल्ट पत्रिकामा छापिएपछि त्यो नै अन्तिम तथ्य हो र त्यो नै सही विचार हो भनेर गमक्क फुलेर बस्ने हामी पत्रकार र सम्पादकहरूको आज निद्रा गायब भएको छ। पहिले लेख्ने बेलामा मात्र ‘प्रेसर’ हुन्थ्यो। अहिले लेखिसकेपछि प्रेसरको पारो झनै बढ्छ।

कतै मैले गल्ती गरेँ कि, कुनै तथ्यमा चुकेँ कि, आफूले गरेको कुनै तर्क फितलो छ कि, कुनै पाठकले मेरो समाचार, स्टोरी वा लेखको हावा खुस्काइदेला कि, मैले बचाउ गर्नै नसक्ने गरी मलाई चुनौती आउला कि — यस्ता प्रश्नले आज राम्रा लेखक र पत्रकारको मुटुको धड्कन बढाएको छ।

पत्रकारिताको मेरो लामो करिअरमा पत्रकारमाथि पाठकको यति ठूलो दबाब यसअघि कहिल्यै देखेको थिइनँ। म आफैं पनि हरेक दिन त्यो दबाब झेल्छु। र, यसले मलाई असल पत्रकार बन्न थप सघाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ।

हिजो मिडियाले लेख्ने, बोल्ने र पाठकले पढ्ने, सुन्ने जुन ‘वान वे’ थियो, त्यसको अन्त्य भएको छ। सञ्चारगृह र पाठकबीच समाचार र विचारमा दुईतर्फी लेनदेन सुरू भएको छ। पाठकको निगरानीबाट आज सम्पादक वा रिपोर्टरले छुटकारा पाउन सम्भव छैन।

एक्स (ट्विटर) मा कसैले @अमितढकाल लेखेर पठाएपछि म हजारौं कोष टाढा, अर्कै दुनियाँमा पुगेको किन नहोऊँ, त्यसले मेरो घाँटी अठ्याउँछ, अठ्याउँछ। मैले नहेरे पनि, मैले बेवास्ता गरे पनि वा मैले मेरो आलोचकलाई ‘ब्लक’ नै गरे पनि, त्यो अरूले हेर्छन्। पढ्छन्। त्यो पोस्टमा बलियो तर्क छ भने अरूले ‘आज अमित ढकालले गोदाइ खाएछ’ भनिहाल्छन्। धेरैले रिपोस्ट र लाइक मार्छन्। मेरा कमजोर तर्कहरू घोसेमुन्टो लगाउन बाध्य हुन्छन्। यसरी प्रविधिले आज मिडिया हाउस, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार र पाठकबीच नयाँ शक्ति सन्तुलन स्थापित गराएको छ।

हाम्रो लोकतन्त्र र समाजका लागि यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो।

लोकतन्त्र भनेको चुनावका दिन साना-ठूला सबैले स्वस्तिकको एक-एक ठप्पा लगाउन पाउने समान अधिकारको कुरा मात्र होइन। शक्तिशाली व्यक्ति वा संस्थाहरू र आममानिसबीच विद्यमान असमानताका खाडलहरू जति साँघुरिँदै जान्छन् वा यी दुईबीचको पर्खाल जति भत्किँदै जान्छ, लोकतन्त्र त्यति नै बलियो र सम्मुन्नत हुँदै जान्छ।

प्रविधिमा आएको यो परिवर्तन र सामाजिक सञ्जालको उदयको सकारात्मक र सुखदसँगै दुखद पाटो पनि छ।

सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना र गालीगलौजको जुन बिगबिगी छ, त्यसले मिडियाको हुर्मत लिएको छ। पत्रकारलाई ‘बिचरा’ बनाएको छ। आममानिसलाई भ्रमित पारेको छ।

त्यसको प्रमुख कारण हो, सामाजिक सञ्जालका ‘अलगोरिदम’ ले काम गर्ने तरिका। मान्छेहरूले जस्ता सामग्री लाइक र सेयर गर्छन् अनि टिप्पणी गर्छन्, अलगोरिदमले तिनैलाई बढावा दिन्छ। तिनै सामग्री धेरै मानिसकहाँ पुर्‍याउँछ। यसले भावनात्मक रूपमा मानिसलाई तान्ने र उद्वेलित गर्ने अनि सनसनीपूर्ण सामग्रीले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्रय पाउँछन्। सकारात्मक समाचारभन्दा नकारात्मक समाचारले बढावा पाउँछन्।

सन् २०१८ मा अमेरिकाको म्यासेचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआइटी) ले गरेको एक अध्ययनअनुसार एक्स (ट्विटर) मा सहीभन्दा गलत समाचार रिपोस्ट हुने सम्भावना ७० प्रतिशत धेरै हुन्छ। तीन जना प्राध्यापकले दस वर्ष अवधिमा ३० लाख मानिसले गरेका साढे १२ करोड ट्विट अध्ययन गरेका थिए।

चार मुख्य सामाजिक सञ्जालहरू; टिकटक, युट्युब, फेसबुक र एक्समध्ये एक्सको अलगोरिदम सबभन्दा कमजोर छ। एक्सभन्दा फेसबुकको अलगोरिदम बलियो छ। युट्युबको त्योभन्दा पनि बलियो। टिकटकको अलगोरिदम भने सबभन्दा बलियो छ। त्यसैले छोटो समयमै टिकटक संसाभर यति धेरै लोकप्रिय भएको छ।

अब विचार गर्नुहोस्, कमजोर अलगोरिदम भएको एक्समै सहीभन्दा गलत समाचार रिपोस्ट हुने सम्भावना ७० प्रतिशत धेरै हुन्छ भने सबभन्दा शक्तिशाली अलगोरिदम भएको टिकटकमा त्यस्तो समाचार कति चाँडो फैलिन्छ होला?

सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित अपुष्ट सूचना र तथ्य तोडमोड गर्न फैलाइएका मिथ्याले समाज र लोकतन्त्रलाई कसरी हानि गरिरहेको छ भन्नेबारे प्रशस्त मात्रामा अनुसन्धान भएका छन्। लेख, अध्ययन र पुस्तक प्रकाशित छन्।

सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा अमेरिकाबाट प्रकाशन हुने प्रसिद्ध म्यागजिन ‘न्यूयोर्कर’ मा फेसबुकका संस्थापक अध्यक्ष मार्क जुकरवर्ग र फेसबुकबारे एउटा लामो स्टोरी छापिएको छ।

सो स्टोरीको शीर्षक छ — के फेसबुकले लोकतन्त्र तहसनहस पार्नुअघि जुकरवर्गले फेसबुकले ल्याउने समस्या हल गर्लान्?

अमेरिकामा सन् २०१६ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा रसिया र पूर्वी युरोपबाट फेसबुकमा राष्ट्रपतिका उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनका विपक्षमा र अर्का उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पका पक्षमा हजारौं हजार झुटा र मिथ्यापूर्ण समाचार पोस्ट भए। त्यसले निर्वाचनलाई प्रभावित पारेको भन्दै सामाजिक सञ्जालले लोकतन्त्रमाथि ल्याउने दुष्परिणामबारे अमेरिकामा हलचल मच्चियो।

त्यसयता मुख्यगरी विकसित देशहरूमा सामाजिक सञ्जालले गर्न सक्ने हानिबारे पेचिला बहस हुने गरेका छन्। कतिपय मुलुकले कानुन बनाएका छन् भने कति बनाउने क्रममा छन्।

हाम्रोमा भने अझै पनि सामाजिक सञ्जालमा आउने भ्रम र झुटलाई सही मान्ने जनसंख्या ठूलो छ। धेरैलाई सामाजिक सञ्जाल र मिडियाबीचको भेद पनि थाहा छैन।

उनीहरूका लागि फेसबुक, युट्युब वा टिकटक माध्यम होइनन्, मिडिया नै हुन्। अनि यी सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूले जे पनि लेख्न वा बोल्न सक्छन् भन्ने कुरा थोरैलाई मात्र थाहा छ। त्यहाँ आउने सामग्री सोच-विचार गरेर, तथ्य जाँच गरेर हालिएको हुन्छ भन्ठान्ने जमात ठूलो छ।

मेरा एक जना आफन्तले केही समयअघि युट्युबमा आएका विभिन्न भिडिओबारे मलाई सोधे।

मैले ‘सबै युट्युब मिडिया होइनन्, त्यहाँ त मान्छेले आफूलाई मनमा लागेको जे पनि बोलेर, भिडिओ खिचेर राख्न मिल्छ’ भनेर बुझाएँ।

उनले आश्चर्य मान्दै भने, ‘अनि सरकारले किन त्यसरी जे पायो त्यही बोलेको भिडिओ राख्न दिएको त? हामी जस्ता झुक्किन्छौं नि!’

सामाजिक सञ्जालमा यसरी बेलगाम प्रकाशित मिथ्या सूचना र भ्रमले एकातिर मानिसहरूको मस्तिष्क भुटेको छ। अर्कातिर मूलधारका मिडियाप्रति मानिसको विश्वास कम हुँदै गएको छ। सामाजिक सञ्जालमा आएका अपुष्ट र मिथ्या सूचना जिम्मेवार मिडियाले लेख्दैनन्। अनि धेरै मानिसहरूलाई लाग्छ — ती मिडियाले जानाजान त्यस्ता सूचना लुकाएका हुन्। सत्तामा बस्नेहरूसँग मिलेर त्यस्ता जानकारी आममानिसलाई नदिएका हुन्!

अमेरिकी सहायता परियोजना ‘एमसिसी’ को विवाद जारी रहेका बेला एकपटक म झापा पुगेको थिएँ।

मेरा एक जना दाइ (काकाका छोरा) ले भने, ‘एमसिसी त खत्तम रहेछ नि भाइ, यो आयो भने अमेरिकी सेना आउँछ रे! एमसिसीले हाम्रो देशको कानुन र संविधान केही मान्दैन रे!’

अनि सेतोपाटीले एमसिसीको विरोध नगरेकोमा उनले चित्त दुखाए।

जसलाई एमसिसी गलत हो र यो संसदबाट पास भयो भने अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने लागेको थियो, उनीहरूले एमसिसीको धुवाँधार विरोध नगर्ने वा समर्थन गर्ने मिडियालाई पूर्वाग्रही, दलाल र ‘फेक’ सम्म भनेर गाली गरे। किनभने, सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित हल्लाले उनीहरूको दिमाग ‘भुटेको’ थियो। उनीहरूको मनमा डर र आक्रोश भरेको थियो।

राजनीतिमा आउने चटके र पपुलिस्टहरूले मिडियालाई गर्ने बेलगाम गालीले पनि मानिसहरूलाई थप विभाजित गरेको छ। मिडियाप्रति आममानिसको विश्वास तल झारेको छ।

मिडियाप्रतिको खस्किँदो विश्वास नेपालको मात्र समस्या होइन। अहिलेको विश्वव्यापी प्रवृत्ति नै हो।

संसारका धेरै मिडियाले जस्तै नेपाली मिडियाले पनि बेहोरिरहेको पहिलो चुनौती यही हो — आमपाठकको मिडियाप्रति बढ्दो अविश्वास र गालीगलौजको बाढी।

कुनै पनि मिडियाका निश्चित मूल्य-मान्यता हुन्छन् र मिडियाले तिनको पक्षपोषण गर्छ। तिनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँछ। सेतोपाटीका पनि खास मूल्य-मान्यता छन्। र, तिनको पक्षमा सेतोपाटी दृढतापूर्वक उभिन्छ। सेतोपाटी जुन मूल्य-मान्यतामा उभिएको छ, ती सबै पाठकले मन पराउनुपर्छ भन्ने छैन। कतिपयलाई मन पर्दैन।

उदाहरणका लागि, महिला र पुरूषबीच समानताको पक्षमा हाम्रो दृढ मत छ। महिलामाथि मात्र थोपरिने सांस्कृतिक बोझको खिलापमा छौं हामी र उनीहरूमाथि हुने कुनै पनि विभेदको विपक्षमा छौं। महिलामाथि हुने हिंसा र अत्याचारको त झनै कुरै भएन।

त्यसैले हामीले नागरिकताको सवालमा महिला र पुरूषबीच समान हकको पक्षमा बलियोसँग वकालत गरेका छौं। राष्ट्रिय सुरक्षाको हौवा पिटाएर महिलालाई समान नागरिकताको हक नदिने प्रपञ्चविरूद्ध बारम्बार लेखेका छौं।

हामी नागरिकका राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको हिमायती पनि हौं। कानुनले वर्जित गरेबाहेक नागरिकका कुनै पनि राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक गतिविधिहरूमा राज्यले सकेसम्म सघाउनुपर्छ वा कम्तीमा पनि कुनै बाधा, व्यवधान पुर्‍याउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ।

कानुनको अधीनमा रहेर जुनसुकै आर्थिक क्रियाकलाप र व्यवसाय गर्न पाउने नागरिकको आधारभूत हक हुन्छ। एउटा स्वतन्त्र नागरिकले आफ्नो हित हेरेर म के गर्छु भन्ने निर्णय गर्छ। कसैले सेना, प्रहरी, निजामती सेवामा वा निजी क्षेत्रमा जागिर खाला। कसैले आफ्नो बर्कतअनुसार सानो पसल खोल्ला, कसैले ठूलो कारखाना/उद्योग खोल्ला। कसैले बिजुली उत्पादन गर्ला, कोही कृषि कर्ममा लाग्ला। कसैले अस्पताल खोल्ला, कसैले विद्यालय, कोही पत्रकारितामा लाग्ला, कोही डाक्टर बन्ला, कोही इञ्जिनियर बन्ला। कोही काम गर्न मुलुकबाहिर जाला र कोही राजनीतिमा लाग्ला।

यसरी आफ्नो र आफ्नो परिवारको हितका लागि जब नागरिकहरू आफूले स्वतन्त्रतापूर्वक रोजेको क्षेत्रमा दिनरात घोटिन्छन्, कडा मेहनत गर्छन् र प्रगति गर्छन्, तब समाज र मुलुकको प्रगति हुन्छ। यसरी कुनै पनि नागरिकले आफ्नो हितका लागि काम गर्नु भनेकै समाज र मुलुकको हितका लागि काम गर्नु हो भन्ने उदार भावनामा सेतोपाटी विश्वास गर्छ।

स्वतन्त्र रूपले आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक गतिविधिमा संलग्न नागरिक नै मुलुकको आर्थिक प्रगति र सामाजिक गतिशीलताका कडी हुन् भन्ने हाम्रो दृढ मत छ।

सामाजिक न्यायसहितको समावेशी लोकतन्त्र हाम्रो मूल्य-मान्यताको अर्को आधारशिला हो। त्यसैले हामी सहरका निमुखा वर्गमाथि स्थानीय सरकार (पालिका) हरूले गर्ने थिचोमिचो र उनीहरूको जीविका खोस्ने हर्कतविरूद्ध बारम्बार लेखिरहन्छौं।

राजनीति र राज्यलाई समावेशी बनाउने जुन प्रबन्ध छन्, तिनलाई कुनै पनि बहानामा उल्टाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। समानुपातिक प्रणालीमा समावेशिताको जुन मूल मर्म छ, राजनीतिज्ञहरूले त्यसको धज्जी उडाएका छन्। समानुपातिक प्रणाली दुरूपयोग गरेर आफ्ना आसेपासे भर्ती गरेका छन्। त्यसको संरचनात्मक सुधार हुनुपर्छ र त्यसको उपाय छ भन्ने हामीलाई लाग्छ।

त्यस्तै सेना, प्रहरी र निजामती सेवामा जारी आरक्षणले राज्यका निकायहरूमा नेपाली समाजका विविध अनुहारहरूको प्रतिनिधित्व बढाएको छ। तर यो पर्याप्त छैन। नेपाली समाज जातजाति र भाषाभाषीका हिसाबले जति विविध र रंगीन छ, राज्यका निकायहरूमा त्यो विविधता प्रतिबिम्वित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। आरक्षणमा सुधार गर्नु र यसलाई थप बलियो बनाउनुको सट्टा यसलाई उल्टाउने कुरा नेपाली समाजको हित विपरीत हुन्छ।

संघीयता यही समावेशिताको एउटा प्रबन्ध हो।

प्रदेश तहमा त्यहीँका मानिसहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागितामा त्यहाँको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास जति सम्भव छ, काठमाडौंबाट शासन गरेर त्यो सम्भव छैन। केन्द्रमा जस्तै प्रदेशहरूमा पनि सुशासनको समस्या छ, ‘डेलिभरी’ को समस्या छ। स्थानीय जातजातिका अनुहारहरूको अझै पनि प्रदेश सरकारमा उचित प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। तर केन्द्रभन्दा प्रदेश बढी भ्रष्ट छ; केन्द्रको भन्दा प्रदेशको डेलिभरी कम छ; केन्द्रभन्दा प्रदेश कम समावेशी छ; र, प्रदेशहरूका चुनौती, अवसर र प्राथमिकता प्रदेश सरकारले भन्दा काठमाडौंले धेरै बुझ्छ भन्नेमा हामीलाई रत्तिभर विश्वास छैन। त्यो पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण छैनन्।

राजा र धर्मका विषयमा पनि सेतोपाटीको प्रस्ट मान्यता छ।

आजको युगमा नेपाली समाजलाई राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपले अघि बढाउने भनेको नेपालीहरूको सामूहिक चेत र विवेकले हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। कुनै ठूलो टाउको भएको एक जना मानिस आउँछ र उसले हाम्रा सारा समस्या हल गरिदिन्छ, मुलुकलाई अगाडि बढाउँछ भन्नेमा हामीलाई किञ्चित विश्वास छैन। त्यसमाथि, पञ्चायतका तीस वर्ष निष्कण्टक शासन गरेको राजतन्त्रको क्षमता, सुशासन र विवेकको यथेष्ट परीक्षण भएको इतिहास हाम्रासामु छ। त्यसैले राजतन्त्र हाम्रो भविष्य होइन, इतिहास हो भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं।

नेपालमा मानिने सबै धर्म बराबर हुन्। सबैका आस्था बराबर हुन्। टाउको गनेर कुनै धर्म ठूलो वा सानो हुँदैन। र, संख्याका आधारमा कुनै धर्मले कसैमाथि थिचोमिचो गर्न पाउँदैन। त्यस्तै, कुनै पनि धर्मविरूद्ध प्रचारप्रसार गर्नु र मानिसहरूलाई प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउनु संकीर्ण सोच हो। राज्यले यस्तो कार्यलाई कानुन बमोजिम नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सबै धर्मलाई राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्छ।

सेतोपाटीको मूल्य-मान्यताका यी केही उदाहरण हुन्। यीप्रति हामी दृढ छौं। यी मूल्य-मान्यता सबैलाई मन पर्नुपर्छ भन्ने छैन। खुला र बहुलवादी समाजमा सबैका विचार र मूल्य-मान्यता एउटै हुँदैनन्, हुनुपर्दैन।

राजा चाहिन्छ, नेपाल हिन्दु राज्य हुनुपर्छ, संघीयता चाहिँदैन, आरक्षणले ‘मेरिटोक्रेसी’ ध्वस्त भयो, समानुपातिक प्रणाली हटाउनुपर्छ, महिलालाई समान नागरिक हक दिन सकिँदैन, खुला अर्थप्रणालीले मुलुकको हित गर्दैन, राज्यले नै उद्योगधन्दा चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने नागरिकहरू प्रशस्त छन्। कतिपय मिडियाले पनि यस्तो मान्यता राख्छन्।

खुला र बहुलवादी समाज भनेकै फरक दृष्टिकोण, विचार, मूल्य र मान्यताको उपस्थिति हो। लोकतान्त्रिक समाज भनेको यी विचार र मूल्य-मान्यताबीचको सभ्य र सौम्य प्रतिस्पर्धा हो।

त्यस अर्थमा पनि हामी आफ्नोभन्दा फरक मूल्य-मान्यता र विचारहरूको सम्मान गर्छौं, तर विनम्रता र दृढतापूर्वक आफ्ना मत पनि जाहेर गर्छौं। त्यसमाथि मिडियाको धर्म नै सबै विचारहरूलाई ठाउँ दिनु हो। कुनै विचारसँग हाम्रो विनम्र असहमति होला तर त्योसँग पूर्वाग्रह र रिसराग हुँदैन। हाम्रो असहमति हुँदैमा उनीहरूका समाचार र विचारले सेतोपाटीमा ठाउँ नपाउने हुँदैन।

अहिलेको विभाजित समयमा मिडियाप्रति पाठकहरूको असहमति अलि कडै रूपमा प्रकट हुने गरेको छ।

संसारभरि नै धेरै पाठकहरू आफूभन्दा फरक मूल्य र मान्यतामा चल्ने मिडियाप्रति धेरै नै असहिष्णु देखिन थालेका छन्। अमेरिकामा द न्यूयोर्क टाइम्सलाई डोनाल्ड ट्रम्पका करोडौं समर्थकले ‘फेक’ मिडिया भन्छन्। बेलायतमा ‘लेफ्ट-अफ-सेन्टर’ विचार बोक्ने ‘द गार्डियन’ पत्रिकालाई कन्जरभेटिभहरू पूर्वाग्रही र सोसलिस्ट (समाजवादी) भनेर आलोचना गर्छन्।

सेतोपाटीका कैयन कमजोरीका लागि धेरै पाठकहरूले हाम्रो आलोचना गर्छन्। र, त्यो आलोचनाको हामी स्वागत गर्छौं, किनभने त्यसले हामीलाई बलियो बनाउँछ।

सँगसँगै सेतोपाटीलाई सदावहार र बेलगाम गाली गर्नेहरू पनि छन्। त्यसमा राजावादी, हिन्दुवादी, संघीयता विरोधी र स्त्रीद्वेषी बढी छन्। त्यसबाहेक, आफ्नो दल वा आफूलाई मनपर्ने नेताको कुनै खास सन्दर्भमा विरोध गरेका बेला उनीहरूका कट्टर समर्थकले पनि हामीलाई गाली गर्छन्।

केपी शर्मा ओलीले संविधानको बर्खिलाप हुने गरी संसद विघटन गरेका बेला हामीले त्यसको विरोध गरेका थियौं। अदालतले किन संसद ब्युँताउनुपर्छ भनेर पैरवी गरेका थियौं। त्यो बेला एमाले समर्थकहरूले हामीलाई धेरै नै गाली गर्थे। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणलाई जोगाउन कांग्रेसको एउटा वृत्तले ठूलो प्रयास गर्‍यो। त्यस प्रकरणका मुख्य नाइके केशव दुलाल र सानु भण्डारीबाट खाणले लिएको पैसा फिर्ता गरी उनीहरूबीच सुलह गराउन प्रहरीको दुरूपयोग भयो। खाणलाई कठघरामा पुर्‍याउन आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रहरी अधिकृतहरूमाथि संस्थापन कांग्रेसले रिस साँध्यो।

यी सबै क्रियाकलापको सेतोपाटीले विस्तृत रिपोर्टिङ गरेको थियो। त्यो बेला कांग्रेसका समर्थकहरूले हामीलाई खुब गाली गरे। काठमाडौंका मेयर बालेन शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने वा धरानका मेयर हर्क साम्पाङका कुनै पनि गलत कामको रिपोर्टिङ गर्‍यो वा विरोध गर्‍यो भने उनीहरूका समर्थक हामीविरूद्ध खनिइहाल्छन्।

२८ वर्षको पत्रकारिता करिअरमा मैले महसुस गरेको एउटा कुरा के हो भने, पत्रकारिता भनेको पीठो बेच्ने व्यवसाय होइन जसले मानिसहरूलाई नघोचोस्; जसको विरोध मानिसहरूले नगरून्। पत्रकारिता तागतवर र सँगसँगै संवेदनशील व्यवसाय हो। यसले मानिसहरूलाई छुन्छ। उनीहरूको मन, मस्तिष्कलाई घोच्छ, उद्वेलित बनाउँछ। अनि मानिसहरूले प्रतिक्रिया जनाउँछन्।

आफ्नो मूल्य-मान्यतासँग मिल्ने वा आफूलाई ठीक लागेको कुरा मिडियाले पनि ठीक भनिदियो भने मानिस खुसी हुन्छन्। मानिसहरूलाई मनमनै लाग्छ — मैले सोचेको कति ठीक रहेछ, फलानो मिडियाले पनि त्यही भन्यो! आफूले सोचे वा ठाने विपरीत वा आफ्नो स्वार्थ विपरीत कुरा मिडियामा आयो भने रिस उठ्छ। आफ्ना करतुत वा आफ्ना नेताका करतुत मिडियामा आयो भने रिस उठ्छ।

त्यसैले पत्रकारितामा आउने गाली र ताली सामान्य हुन्।

यसो भन्दैमा पत्रकार र पत्रकारिताले आफ्ना कमजोरीबारे समीक्षा नगर्ने होइन। हामीलाई आज पाठकले जुन कारणले गाली गरिरहेका छन्, तीमध्ये कति जायज छन् र कति नाजायज भन्ने कुराको हामीले खुला दिमागले समीक्षा गर्नैपर्छ। कहिलेकाहीँ हुने मानवीय त्रुटिबाहेक पनि नेपाली मिडियाको रिपोर्टिङमा धेरै समस्या छन्। हामीप्रति बढ्दो अविश्वासको एउटा कारण त्यही हो।

पत्रकारले सधैं एउटा कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ — कतै हामीले गरेको रिपोर्टिङ गलत त छैन? कतै हामीले निर्दोष मानिसलाई आरोप त लगाइरहेका छैनौं? के हामीले कसैको बदमासीबारे गरेको रिपोर्टिङमा तथ्य र प्रमाण पुगेको छ? त्यो तथ्य र प्रमाणले उसको बदमासी बोलिरहेको छ? कि रिपोर्टरका रूपमा हामी मात्र उसलाई बदमास भनिरहेका छौं अनि तथ्य र प्रमाण मौन छन्? नेपाली मिडियाले गर्ने भ्रष्टाचार र बेथितिका अधिकांश स्टोरीमा तथ्य र प्रमाण अपुग हुन्छ। स्टोरी होइन, रिपोर्टरले जबरजस्ती भ्रष्टाचार छ भनिरहेको हुन्छ।

पत्रकारिताको ‘गोल्डेन रूल’ ले भन्छ — शो इट, डन्ट टेल इट!

हामी भने कुनै पनि कुरा तथ्य, प्रमाण र उदाहरणले थोरै भन्छौं। अनि स्टोरीमा घुसेर रिपोर्टरले आफैं धेरै भनिरहेको हुन्छ। आफूले स्टोरीमा लेखेको कुरा पुष्टि हुने प्रमाण भने जुटाउँदैनौं।

हाम्रो हातमा मिडियारूपी तागतवर हतियार छ भन्दैमा प्रहार गर्न मानिसको टाउको खोज्दै हामी हिँड्न हुँदैन। त्यसले पत्रकारिताको राक्षसीकरण गर्छ। हामीले जसको आलोचना गर्न लागेका हौं वा जसको बदमासी लेख्न लागेका हौं, एउटा मानिसका रूपमा त्यो व्यक्तिप्रति ‘इमप्याथी’ (समभाव) जरूरी छ। ताकि ऊविरूद्ध लेखिरहेका हरेक शब्दमा संवेदनशील बनौं। तथ्य र प्रमाणले दिएका कुरा मात्र लेखौं। बरू ऊविरूद्ध कम लेखौं तर नभएको कुरा धेरै नलेखौं।

कसैको बदमासी लेख्दै नलेखौं भनेको भने होइन। तर एउटा मानिसका रूपमा अर्को मानिसप्रति कम निर्मम हुनु हाम्रो जिम्मेवारी हो। यसले हामीलाई कमजोर पत्रकार बनाउँदैन, बरू कुनै पनि जटिल विषय वा मुद्दामाथि न्याय गर्न सक्ने बलियो र संवेदनशील पत्रकार बनाउँछ।

नेपाली पत्रकारितामा यो संवेदनशीलता र कुनै पनि गम्भीर विषय वा जटिल मुद्दामा खोजी गरेर तथ्य, प्रमाण र तर्क जुटाउन सक्ने ल्याकत कम छ भन्ने मलाई लाग्छ। खोजी पत्रकारिता गर्ने केही गजब पत्रकार नभएका होइनन्, केही गजब स्टोरीहरू नआएका पनि होइनन्। तर समग्रमा खोजी पत्रकारिता नेपाली पत्रकारिताको कमजोर कडीका रूपमा रहेको छ।

कमजोर र असंवेदनशील खोजी पत्रकारिताले मानिसहरूमाथि अन्याय त गर्छ नै, पत्रकारितालाई पनि कमजोर बनाउँछ। मिडियामा ‘खोजी रिपोर्टिङ’ भन्दै आएका बग्रेल्ती स्टोरीहरू तथ्य र प्रमाणको आलोकमा बलियोसँग उभिएनन् भने बिस्तारै यस्ता स्टोरीहरू भुत्ते हुँदै जान्छन्। अनि यसले समग्र मिडियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गर्छ।

मिडियाले लेखेका कुरा आममानिसले नपत्याउनु, राज्यका निकायमा बसेकाले नपत्याउनु, अझ अर्को मिडियाका मानिसले नै नपत्याउनु भनेको मिडियामाथिको ठूलो संकट हो। अहिले मात्र होइन, धेरै लामो समयदेखि जारी यो संकटबारे मिडियामा धेरै छलफल भएको छैन। आत्मनिरीक्षण भएको छैन। हामीले लेखेका कुरा पाठकहरूले नै कमभन्दा कम पत्याउन थाले भने पत्रकारिता गरिरहनुको के अर्थ?

हाम्रो विश्वसनीयतामाथिको यो बढ्दो संकटको अर्को कारण पनि छ। र, त्यो झनै गम्भीर छ।

नेपाली मिडियाले एकअर्काको आलोचना नगर्ने र जतिसुकै ठूलो गल्ती गरे पनि एकअर्कालाई उन्मुक्ति दिने जुन परिपाटी छ, त्यसले मिडिया सबै मिलेका छन् भन्ने भान परेको छ। यी सबै ‘धन्दावाल’ हुन्, त्यसैले कसैले पनि कसैको आलोचना गर्दैनन् भन्ने धारणा बनेको छ। मिडियाका कमजोरीबारे चुइँक्क नबोल्ने, केही नलेख्ने तर अरूबारे दैनिक ठूलाठूला अक्षरमा लेख्ने मिडिया र पत्रकारमाथि पाठकले किन शंका नगर्नु? अनि हामीलाई किन विश्वास गर्नु?

नेपाली मिडिया उद्योगमा एकअर्काको आलोचना नगर्ने लिखित वा मौखिक समझदारी भएको मलाई थाहा छैन। तर सुरूदेखि नै यस्तो परम्परा बस्यो, मिडियाले एकअर्काको आलोचना गरेनन्। समाचारमा भएका गम्भीर त्रुटि होस् वा मिडिया हाउस व्यवस्थापनको कुरा होस् वा मिडिया हाउसका बदमासी र आर्थिक स्वार्थका लागि अरूलाई मर्कामा पारेको कुरा होस्, कुनै पनि विषयमा प्रमुख मिडियाले एकअर्काको आलोचना गरेनन्।

नेपाली प्रमुख मिडियाले एकअर्कालाई जस्तो उन्मुक्ति दिन्छन्, त्यस्तो उन्मुक्ति वयस्क लोकतान्त्रिक मुलुकका मिडियाले दिँदैनन्।

उदाहरणका लागि, सन् २०२२ फेब्रुअरीमा अमेरिकाको वालस्ट्रिट जर्नलले द न्यूयोर्क टाइम्सले आफ्नो पत्रिकाको ‘सर्कुलेसन’ जति छ, त्योभन्दा बढी देखाएको भनेर समाचार नै लेख्यो। टाइम्सले त्यो खण्डन गर्दै आफ्नो भनाइ प्रकाशन गर्‍यो।

दुई महिनाअघि वासिङ्टन पोस्टमा भएको पत्रकारहरूको हड्तालको समाचार अमेरिकाका प्रायः सबै प्रमुख पत्रिका र टिभी च्यानलहरूले प्रकाशन र प्रसारण गरे। अमेरिकी टिभी च्यानलहरू सिएनएन र फक्स न्युजले धेरैपटक एकअर्काको पत्रकारिताको सार्वजनिक आलोचना गरेका छन्। बेलायतका प्रमुख पत्रिकाहरू द गार्डियन, टेलिग्राफ, डेली मेलले एकअर्काका समाचार र दृष्टिकोणमा रहेका पूर्वाग्रहहरूको आलोचना गरेर समाचार लेखेका छन्।

मिडिया हाउसबीच यस्तो निगरानी र आलोचनाको संस्कृति नहुँदा नेपालमा पाठकहरूलाई सबै मिडिया हाउसहरू मिलेका छन् र आ-आफ्ना कमजोरी र बदमासी छोपछाप पार्छन् भन्ने भान परेको छ।

एउटा ठूलो सञ्चारगृहमा केही समयअघि भएको पत्रकार र कामदारहरूको आन्दोलनबारे मिडियाहरूले रिपोर्टिङ नगरेको, अर्को सञ्चारगृहले सेयर जारी गर्दा उसको वित्तीय स्थितिबारे ढाँटेको र त्यसबारे अरू मिडियाले आममानिसलाई जानकारी नगराएको भनेर धेरै पाठकहरूले हामी सबैको आलोचना गरेका छन्।

यी उदाहरण मैले यहाँ कुनै पूर्वाग्रहवश लेखेको होइन। मिडियाको विश्वसनीयतामाथि जुन संकट छ, त्यो चिर्न हामी सबैले आत्मनिरीक्षण र छलफल गर्न जरूरी छ। नेपाली मिडियाले एकअर्कालाई दिएको उन्मुक्तिको हदम्याद अब सहमतिबाटै सकाउनुपर्छ। हामीले एकअर्काका कमजोरी र बदमासीबारे अब रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ।

हामीले जसरी राजनीतिक दल, व्यावसायिक घराना, अदालत वा नेता, न्यायाधीश, कर्मचारी, व्यापारी लगायतका कमजोरी वा बदमासीबारे रिपोर्टिङ गर्छौं, त्यसरी नै हामीले एकअर्काबारे रिपोर्टिङ गर्न जरूरी छ।

त्यसका दुइटा फाइदा हुन्छन् — एकातिर यसले हामीलाई आफैंले गर्ने पत्रकारिताबारे थप सचेत बनाउने छ। हामीले हेलचक्र्याइँ गर्‍यौं भने वा पूर्वाग्रही समाचार लेख्यौं भने अरू मिडियाले तथ्य र प्रमाणसहित आलोचना गर्न सक्छन् भनेर हामी थप राम्रो काम गर्नेछौं। आफ्नो स्वार्थका लागि जानाजान बदमासी गर्नेहरू सचेत बन्न कर लाग्नेछ।

अर्कातिर, मिडियामा हाम्रो आफ्नै आलोचना हुन थालेपछि अरू क्षेत्रका मानिसको आलोचना गर्ने कुरामा हामी थप सचेत हुनेछौं। अहिलेसम्म खुकुरीको चोट अचानोलाई मात्र थाहा छ, भोलि त्यो चोट हामीले पनि पाउन थालेपछि अरूलाई गर्ने आलोचनामा हामी थप संवेदनशील हुनेछौं। मिडियाले एकअर्काको स्वस्थ आलोचना गर्न थालेपछि पाठकको विश्वास पनि हामीमाथि बढ्नेछ। यो पत्रकारिता र समाज दुवैका लागि राम्रो हुनेछ।

यसको एउटा खतरा भने छ — मिडियाहरूले कुनै तथ्य र प्रमाणबिना एकअर्कालाई पूर्वाग्रहवश हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने। अनि आममानिस मिडियासँग थप आजित हुने।

पछौटे समाजका यति धेरै दुःख हुन्छन्, एउटा छोप्न खोज्यो, अर्को निस्किन्छ। एकातिर सुधार गर्न खोज्यो, अर्कोतिर बिग्रिन्छ। त्यसैले हामीले सुधारका लागि सावधानीपूर्वक पाइला चाल्नुपर्छ।

हामी यो शृंखलामा पत्रकारिता क्षेत्रका धेरै प्रबुद्ध मानिसहरूसँग यी सुधारबारे छलफल गर्नेछौं।

आमपाठकको अविश्वास झेलिरहेका बेला नेपाली पत्रकारिताले अर्को संकट पनि बेहोरिरहेको छ। त्यो हो, आर्थिक संकट।

पत्रकारिताको यो संकट पनि नेपालको मात्र होइन, विश्वव्यापी नै हो। मिडियाको अर्थतन्त्रमा संसारभरि नै उथलपुथल आएको छ। विज्ञापन घट्दो छ र आम्दानीका अरू भरपर्दो स्रोत विकास भएको छैन। त्यसैले मिडिया कम्पनीहरूले संसारभरि नै रोजगारी कटौती गरिरहेका छन्।

फोर्ब्स पत्रिकाका अनुसार सन् २०२३ मा संसारभर मिडिया कम्पनीहरूले बीस हजारभन्दा बढी मानिसलाई जागिरबाट निकाले।

यो आर्थिक संकटले नेपाली मिडियालाई पनि गाँजेको छ। यो मूलतः विश्वव्यापी ‘ट्रेन्ड’ कै अंश हो। तर नेपालको हकमा यसको स्थानीय विशिष्टता पनि छ।

नेपालमा जहिल्यै पनि मिडियाको ठूलो स्रोत विज्ञापन रहँदै आएको छ। जतिखेर डिजिटल मिडिया अहिले जस्तो शक्तिशाली थिएनन्, त्यो बेला सूचना, समाचार र विचार सम्प्रेषणका प्रमुख माध्यम रेडियो, टिभी र पत्रपत्रिका थिए। निःशुल्क हेर्न र सुन्न मिल्ने टिभी र रेडियोको त कुरै भएन, पैसा तिरेर किन्नुपर्ने चल्तीका दैनिक पत्रिकाहरूको पनि आम्दानीको करिब ९० प्रतिशत हिस्सा विज्ञापनबाटै आउँथ्यो। नेपाली मिडियाको एउटा संरचनात्मक कमजोरी सधैं यही रह्यो कि यसको आम्दानीमा पाठकको योगदानको हिस्सा नगन्य थियो र, छ। संसारमै भारत र नेपाल मात्रै होलान् जहाँ पत्रिकाहरू यति सस्तोमा पाइन्छ।

डिजिटल मिडियाको उदय र यसको विस्तारको रफ्तारसँगै टिभी, रेडियो र पत्रिकाका दर्शक, श्रोता र पाठक भारी मात्रामा घटे। समाचारका लागि टिभी हेर्ने र रेडियो सुन्ने दिन लगभग सकियो। पत्रिकाका ग्राहक पनि यति कम भए, तिनकै अनलाइन संस्करणको तुलनामा अति सानो हिस्साले मात्र आज पत्रिका पढ्छन्। कान्तिपुर पत्रिका र इकान्तिपुर पढ्ने पाठक संख्याबीच आज तुलना नै हुँदैन। कोरोना महामारीले पनि पत्रिका किन्ने र पढ्ने संस्कृति एक हिसाबले ध्वस्त गरिदियो।

पाठक, दर्शक र श्रोता व्यापक घटेपछि पत्रिका, टिभी र रेडियोमा आउने विज्ञापन स्वाट्टै घटेको छ। विज्ञापन एजेन्सीहरूका अनुसार ‘रियालिटी शो’ बाहेक नेपाली टिभीमा आजकल दर्शक नै छैनन्। तर पनि दर्शक र पाठक घटेको अनुपातमा अझै पनि टिभी र पत्रिकामा विज्ञापन पूरै हराएको छैन। परम्परागत रूपमा यी माध्यमहरूमा विज्ञापन गरिरहेका कतिपयले अझै पनि त्यहीँ विज्ञापन गरिरहेका छन्।

पछिल्ला केही वर्षहरूमा डिजिटल माध्यममा विज्ञापनको मात्रा बढिरहेको थियो। विज्ञापनको दर भने अति नै कम थियो। कोरोना महामारीपछि त्यो दर झनै भाँडियो। व्यावसायिक गृहहरूले कोरोनाका कारण दर घटाउन अनुरोध गरे। मिडियाले पनि अप्ठ्यारो समयको अनुरोध स्वीकार गरे।

तर कोरोना सकिएपछि पनि विज्ञापनको दरमा सुधार आएन। बरू विज्ञापन बिस्तारै सामाजिक सञ्जालमा सर्न थाल्यो। सामाजिक सञ्जालमा थप सस्तोमा विज्ञापन गर्न पाइने, आफूले भनेको क्षेत्र वा उमेर समूहमा पुग्न सकिने र सबभन्दा मुख्य कुरा डिजिटल मिडियामा जस्तो एउटालाई दिएपछि अर्कोलाई दिनपर्ने दबाब बेहोर्न नपर्ने जस्ता कारणले विज्ञापन सामाजिक सञ्जालमा सरेको छ। यसले नेपालका अधिकांश मिडिया चरम आर्थिक संकटमा पुगेका छन्। प्रिन्ट, टिभी र रेडियोमा त समस्या थियो नै, त्यो डिजिटल मिडियामा पनि आइपुगेको छ।

विज्ञापनदाताले विज्ञापन नदिने र पाठकले शुल्क नतिर्ने हो भने मिडिया कसरी चल्छन्? पत्रकारको तलब कहाँबाट आउँछ? व्यवस्थापन खर्च कसरी धानिन्छ?

संसारका मुख्य मिडिया हाउसहरू विज्ञापनमा मात्र भर गर्न छाडेका छन्। उनीहरूले पाठकबाट पनि शुल्क उठाउने कामलाई तीव्रता दिएका छन्। विज्ञापन केन्द्रित ‘बिजनेस मोडल’ बाट पाठक केन्द्रित मोडलतर्फको मिडिया हाउसहरूको संक्रमण सुरू भएको छ।

यसमा ठूलो सफलता प्राप्त गर्नेमा द न्यूयोर्क टाइम्सको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ। सन् २०२३ मा टाइम्सले कमाएको २.४ अर्ब डलरमध्ये साढे एक अर्ब डलर पाठकहरूले तिरेको पैसा हो। ९१ करोड डलर मात्रै विज्ञापनबाट उठेको पैसा हो।

संसारभरि नै प्रमुख र विश्वसनीय सञ्चारगृहले आफ्ना डिजिटल प्रकाशनहरू पढ्न धमाधम पाठकहरूसँग पैसा उठाउन थालेका छन्। धेरैले त ‘पे वाल’ नै खडा गरेका छन्। महिनाभरमा सीमित केही समाचार र लेखहरू पढेपछि थप पढ्न दिँदैनन्। ग्राहक बन्नैपर्छ।

अब संसारभरि नै ‘फिरी’ मा डिजिटल मिडिया पढ्ने र ‘फिरिरी’ गाली गर्ने युगको अन्त्य हुँदैछ।

नेपालमा पनि सेतोपाटीले आफ्ना प्रिमियम सामग्रीहरू पैसा तिरेर सदस्य बनेका पाठकहरूलाई मात्र पढ्न दिन्छ। सेतोपाटीका पाठकहरूले हामीलाई विश्वास गरेर जुन संख्यामा सदस्य बनिरहनुभएको छ, त्यसले हामीलाई हौस्याएको छ। भोलि अरू मिडियाले पनि यो बाटो नहिँडी सुखै छैन। पाठक र पत्रकार दुवैले मिलेर मात्र एउटा बलियो सञ्चारगृह निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने संसारको प्रयोगले देखाएको छ।

मिडियामा अहिले देखिएको चरम आर्थिक संकट सम्बोधन गर्न सरकारले पनि तुरून्तै कदम चाल्ने बेला भएको छ। यसमा सरकारले गर्न सक्ने र गर्नैपर्ने दुइटा कुरा छन्।

पहिलो, सामाजिक सञ्जालमा जाने विज्ञापनबारे स्पष्ट नीति बनाउने। संसारभरि नै सरकारहरूले गुगल, फेसबुक लगायतले लैजाने विज्ञापनबारे नीति बनाउन थालेका छन्।

सन् २०२३ जुलाईमा अस्ट्रेलियन सरकारले ठूला सामाजिक सञ्जालहरूलाई उनीहरूले गर्ने आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लगाएको छ। यो पैसा एउटा कोषमा जम्मा गरेर सरकारले स्थानीय मिडियाहरूलाई वितरण गर्छ। क्यानडाले केही समयअघि मात्रै ‘अनलाइन न्युज एक्ट’ जारी गरेको छ। सो जारी भएपछि क्यानडियन मिडियाहरूको सामग्री आफ्नो सर्च-इन्जिनमा देखाएबापत् ती मिडियालाई वार्षिक साढे सात करोड डलर तिर्न गुगल राजी भएको छ।

अमेरिकामा पनि मिडिया कम्पनीहरूले सामूहिक रूपमा नेगोसिएसन गरेर गुगल र फेसबुक जस्ता ठूला टेक कम्पनीहरूलाई उनीहरूले विज्ञापनबाट कमाएको पैसा आफूहरूसँग बाँड्न लगाउन सक्ने कानुन बन्दैछ। एउटा त्यस्तो कानुनको मस्यौदा अहिले अमेरिकी सिनेटमा पुगेको छ।

गुगल र फेसबुकले नेपालमा कुनै लगानी गरेका छैनन्। कुनै रोजगारी दिएका छैनन्। अहिलेसम्म आफ्नो कार्यालयधरि खोलेका छैनन्। विज्ञापनमा भने अर्बौं रूपैयाँ लैजाने अवस्था बनेको छ। त्यसले नेपाली मिडियालाई धराशायी बनाउन थालेको छ। पत्रकारहरूको तलब र रोजगारी गुम्ने अवस्था बनेको छ। प्रमुख सञ्चारगृहकै पत्रकारहरू यो महिना समयमा तलब आउँछ कि आउँदैन भनेर चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। कति अर्को महिना जागिर रहन्छ कि रहँदैन भन्ने पिरमा छन्।

मूलधारका नेपाली मिडियाका लाख कमजोरी होलान्, छन्। तर सत्तामा बसेका र शक्तिशालीहरूलाई प्रश्न गर्ने यत्तिको स्वतन्त्र र निडर मिडिया दक्षिण एसियामै अर्को छैन। तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित पत्रकारिता गर्ने मूलधारका करिब एक दर्जन डिजिटल मिडिया, पत्रिका र टिभीलाई हटाइदिने हो भने नेपाली समाजमा सन्तुलित सूचना र समाचार दिने अनि विचार निर्माणमा भूमिका खेल्ने काम कसले गर्छ? सामाजिक सञ्जालको अराजकताले?

संयमित र सन्तुलित मिडियाबिनाको खुला समाज र लोकतन्त्रको कसैले कल्पना गर्न सक्छ? त्यस्तो समाज कहीँ सम्भव भएको छ?

त्यसैले नेपाल सरकारले पनि संसारका अरू मुलुकले जस्तै सामाजिक सञ्जालमा जाने विज्ञापनबारे नीति र कानुन तुरून्तै बनाउन पहल गर्नुपर्छ। सरकारले कुनै पनि कर्पोरेट हाउसले आफूले गर्ने कुल विज्ञापनको कति प्रतिशत ठूला टेक कम्पनीलाई दिन पाउने, कति स्थानीय मिडियामा गर्नुपर्ने भन्ने कानुनमै तोकेर स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ।

दोस्रो, सरकारी विज्ञापनमा जारी भ्रष्टाचार र ब्रह्मलुट रोक्ने।

नेपाल डिजिटल मिडिया सोसाइटीसँगको भेट र छलफलमा सञ्चारमन्त्री र सचिवदेखि मुख्यसचिव सबैले सजिलै स्वीकार गरे — मिडियामा जाने सरकारी विज्ञापनमा ९० प्रतिशतसम्म भ्रष्टाचार छ!

अर्थात् एक लाख रूपैयाँको सरकारी विज्ञापन मिडियामा दिनुपर्‍यो भने ९० हजार रूपैयाँ कर्मचारीले कुनै बाटोबाट आफैं फिर्ता लिने अनि मिडियामा १० हजार रूपैयाँको मात्र पुग्ने!

मिडियामा जाने विज्ञापन भनेको आमजनताले तिरेको करको पैसा हो। यसमा व्याप्त भ्रष्टाचारले यो महाव्याधि कति गम्भीर छ भन्ने संकेत गर्छ।

मिडिया होस् वा व्यवसाय वा राजनीति; तिनका आ-आफ्नै समस्या, चुनौती र संकट छन्। व्यापक सुधारबिना यी चुनौती र संकटबाट यी क्षेत्र र नेपाली समाजले छुटकारा पाउन सम्भव छैन। समस्या र बेथितिको कुरा गर्ने, गनगन गर्ने, निराशा व्यक्त गर्ने तर के सुधार गर्न आवश्यक छ र सुधार कसरी गर्ने भन्ने पहिल्याउन नसक्ने कुनै पनि पछ्यौटे समाजको चरित्र हो। हाम्रो समाज अहिले ठ्याक्कै त्यही रोगको शिकार भएको छ।

पछ्यौटे समाजको अर्को पनि चरित्र हुन्छ — कुनै पनि क्षेत्रले अरू क्षेत्रका कमजोरी देख्ने, अरूले गर्नुपर्ने सुधारबारे भन्न सक्ने तर आफ्नो क्षेत्रको सुधारबारे फिटिक्कै नबोल्ने वा भन्न नसक्ने। आफूहरूमा सुधार आवश्यक छ भन्ने महसुस नै नगर्ने!

अहिले राजनीतिज्ञलाई सोध्यो भने व्यवसायी र पत्रकारिताका विकृति र गर्नुपर्ने सुधारबारे धेरै लामो व्याख्या गर्न सक्छन्। व्यवसायीले राजनीति र पत्रकारिताको सुधारबारे त्यसरी नै भन्न सक्छन्। पत्रकारिता त सधैं अरूबारे लेख्ने, कमजोरी औंल्याउने, सुझाव दिने पेसा नै भइहाल्यो!

एउटा क्षेत्रले अर्को क्षेत्रको मात्र गल्ती औंल्याएर सुधार सम्भव भएको कुनै समाज छैन। सुधार त्यतिखेर सुरू हुन्छ जब प्रत्येक क्षेत्रले आत्मसमीक्षा गर्छ, कमजोरी केलाउँछ र सामूहिक प्रयत्नमा सुधार अघि बढाउँछ।

सेतोपाटीमा हामीले सुरू गरेको यो शृंखलाको मूल उद्देश्य पनि त्यही हो। हामी आगामी दिनहरूमा राजनीति, व्यवसाय र पत्रकारिता क्षेत्रका चुनौती, विकृति र सुधारका एजेन्डामा केन्द्रित रहेर यही क्षेत्रका मानिसहरूसँग विस्तृत अन्तर्वार्ताहरू गर्नेछौं। उनीहरूका लेख छाप्नेछौं।

महासंकटमा मिडिया

२०६२–६३ को जनआन्दोलनताका निडर रही अनवरत शाही निरंकुशताको विपक्षमा अनि प्रजातन्त्र (त्यतिबेला लोकतन्त्र शब्द प्रचलनमा थिएन) को पक्षमा सूचना र विचार प्रवाह गरेर कान्तिपुर दैनिक ‘कान्तिपुर’ बनेको थियो। कसैले कुनै सन्दर्भमा पत्रकारितालाई लोकतन्त्रको चौथो स्तम्भ भनिरहँदा कान्तिपुरकै तस्वीर मन–मस्तिष्कमा आउने गर्थ्यो। समय यस्तो पनि थियो– कान्तिपुर ‘अजेय’ मानिन्थ्यो, प्रतिस्पर्धीविहीन जस्तै। प्रतिस्पर्धाको दोस्रो नम्बरमा को थियो त भन्दा एकदेखि १० सम्म कान्तिपुर अनि एघारौँमा फलानो, बाह्रौँमा ढिस्कानो भन्नुपर्ने अवस्था थियो। अर्थात् पहिलो र दोस्रोबीचको फासला निकै फराकिलो थियो।

कान्तिपुरमै काम गरिसकेका र हाल नयाँ पत्रिकाको व्यवस्थापकीय र सम्पादकीय नेतृत्व गरिरहेका कृष्णज्वाला देवकोटा बारम्बार भन्ने गर्थे, “कान्तिपुरले गलतै गर्‍यो भने पनि त्यो ट्रेन्ड बन्छ।” कान्तिपुर त्यस्तो ट्रेडमार्क थियो। कान्तिपुरमा प्रोफाइल छापिएपछि मान्छे ‘सेलेब्रिटी’ बन्न सक्थ्यो। कान्तिपुरको पत्रकारले स्टोरीमा ‘कोट’ लिइदिएर चिनाएका कुनै गुमनाम विज्ञलाई तत्पश्चात् पत्रकारहरूका लागि ‘कोट’ दिन भ्याईनभ्याई हुन्थ्यो।

उही कान्तिपुरमा आज माघ ९ गते पत्रकार-कर्मचारीले तलब नपाएको ९९ दिन भएको छ। पहिलो र दोस्रो चरणपछि तेस्रो चरणमा कर्मचारी/पत्रकार कटौती शुरू गर्ने तयारीमा छ कान्तिपुर। ‘सर्कुलेसन’ व्यवस्थापनमा त २२ वर्षअघिको अवस्थामा पुगेको उसले विराटनगर र नेपालगन्जको प्रेस बन्द गरिसकेको छ। यद्यपि काठमाडौँबाहिर भरतपुरको प्रेस चाहिँ चालु नै छ। २०५८ जेठ १९ देखि विराटनगरबाट र २०६६ असार १५ देखि नेपालगन्जबाट कान्तिपुरसम्बद्ध प्रकाशनहरू छापिँदै आएका थिए।

उपत्यकाबाहिर प्रेस स्थापना नहुँदा काठमाडौँबाट प्रकाशित कान्तिपुर (‘द काठमाण्डू पोस्ट’ समेत) विमान र बसमार्फत  ढुवानी गरी गन्तव्यमा पुर्‍याइन्थ्यो। मोफसलका पाठकलाई सखारै अखबार पढ्ने सुविधा थिएन। दूरीमा काठमाडौँबाट नजिकैको वीरगन्जका पाठकले पनि दिउँसो ३–४ नबजी अखबार पढ्न नपाउने अवस्था थियो। विराटनगर, भद्रपुर, नेपालगन्ज आदि बजारमा विमानमार्फत  अखबार ढुवानी हुन्थ्यो। उडान तालिका खासै प्रभावित नहुने मौसममा त चाँडै अखबार पुग्थ्यो, खासगरी जाडोमा सबै उडान रद्द भई सोही दिन अखबार नपुग्न पनि सक्थ्यो।

मोफसलका प्रेसमा छापिएर ढुवानीमा पनि प्रकाशनगृहको आफ्नै गाडीको प्रयोगले राजमार्गका साथै ठूला बजारमा सबेरै अखबार पुग्न थाले। भरतपुरमा छापिएका अखबार ६ नबज्दै वीरगन्जका पाठकले चियाको चुस्कीसँगै पढ्न पाउन थाले। मौसमले उडान प्रभावित हुँदा बासी अखबार पुग्ने विराटनगरमा त झन् प्रेस नै थियो, कुरै सकियो। अब विराटनगर, नेपालगन्ज वा धनगढीमा विमानमार्फत  ढुवानी हुने भयो। ती शहर वरपरका बजारमा चाँडै पुग्ने भइहाल्यो।

कान्तिपुरले अखबार ढुवानीमा हवाई मार्ग प्रयोग नगरेको दशकौँ भइसकेको थियो। पूर्वका लागि विराटनगर, मध्य भागको लागि भरतपुर (चितवन) र पश्चिम नेपालको लागि नेपालगन्जबाट अखबार छापिँदै आएका थिए। ती प्रेसबाट छापिएका अखबार बजारमा पुर्‍याउन मात्र सडक मार्गको प्रयोग हुन्थ्यो।

यसरी द्रुत गतिमा विस्तार भएको कान्तिपुर कसरी २२ वर्षअघिको अवस्थामा फर्किने बाटोमा लाग्यो? एक्स (ट्विटर)मा मुकेश घिमिरे लेख्छन् , “कान्तिपुर त साह्रै दुब्लाएछ।” कोभिड महामारीको पहिलो लहरको शुरूआती लकडाउनदेखि बढीमा १२ पेज छापिँदै आएको कान्तिपुर पछिल्ला दिनमा आठै पेजमा खुम्चिएपछि घिमिरेले यस्तो प्रतिक्रिया पोस्ट गरेका हुन्। पहिलो लकडाउनसँगै घाटामा चलिरहेको कान्तिपुरको कर्मचारी कटौती प्रयास र यसले निम्त्याएको आन्दोलनबारे त छुट्टै अध्याय बन्छ।

कान्तिपुरभन्दा फरक प्रकाशन गृहहरूको अझ बेहाल छ। एकादेशको ‘नम्बर वान’ अंग्रेजी दैनिक ‘द हिमालयन टाइम्स’ मा पत्रकारको सात महिनाको तलब बक्यौता छ। त्यहाँ कार्यरत पत्रकारले अन्तिम पटक मंसिर महिनामा वैशाखको तलब पाएका थिए। किशोर–किशोरी र युवामाझ विशेष लोकप्रिय हिमालयन टाइम्स पनि ८ पृष्ठमै खुम्चिएको छ। यसको प्रकाशनगृहलाई ‘अरूभन्दा भिन्न’ भनेर स्थापित गराएको चार–पाने शुक्रबारीय सप्लिमेन्ट ‘टीजीआईएफ’ अहिले ब्रोडसिटका आठमध्ये अन्तिम पानामा सीमित छ।

कान्तिपुरबाट अंश लिई अलग्गिएर २०६६ सालमा शुरू भएको ‘नागरिक दैनिक’, ‘रिपब्लिका’ आदिको प्रकाशक ‘नेपाल रिपब्लिक मिडिया’ को हालत खस्ता भएको दशकै छुन आँट्यो। स्थापनाको शुरूआती दौरमा नेपाल रिपब्लिक मिडियाका प्रकाशनले पाठकको सकारात्मक प्रतिक्रियाका साथै राम्रो बजार लिएका थिए। तिनलाई कान्तिपुरको प्रतिस्पर्धीका रूपमा लिन थालिएको थियो। स्थापनाकालको पाँच वर्ष  पुग्दा–नपुग्दै उक्त सञ्चारगृहमा थरीथरीका समस्या देखा पर्न थाले। महिनौँसम्म तलब ‘होल्ड’ गर्ने स्थिति नागरिक–रिपब्लिकामा सन् २०१४ मै देखिएको थियो।

वैशाखयता ३५ जना पत्रकारले पेसागत असुरक्षा भएको भन्दै ‘सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिपाउन’ पत्रकार महासंघमा उजुरी गरेका छन्। तिनमा ६ महिला र २९ पुरुष छन्। यसअघि २०७९ सालमा ९८ जनाले  यस्तो उजुरी गरेका थिए। “पेसागत असुरक्षा आदि कारणले महासंघमा सबै जना आउँदैनन्,” महासंघका महासचिव रोशन पुरी भन्छन्, “पीडित पत्रकारको संख्याका तुलनामा उजुरी निकै कम हो।”

हुन पनि ‘ग्यालेक्सी फोरके’ पत्रकार-कर्मचारीको सात महिनाको तलब बक्यौतासहित बन्द भइसकेको छ। यसका हर्ताकर्तामध्ये कुमार रम्तेल जेलमा छन्, गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई फरार (सुनिएअनुसार मलेसियामा) छन्। संस्थापक प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने ‘यो टेलिभिजन स्थापना-सञ्चालनमा सहकारीको पैसा दुरूपयोग गर्नेमा आफू संलग्न छैन’ भनेर जिकिर गर्दागर्दै हत्तुहैरान भइसके।

राष्ट्रिय दैनिकहरू आर्थिक–व्यावसायिक हिसाबले ओरालो लाग्नुभन्दा निकै अघि नै ‘वडापिच्छे’ खुलेका समाचार च्यानलहरू आर्थिक–कष्टको दौरबाट गुज्रिसकेका थिए। न्युज–च्यानल उद्योगको अग्रणी एभिन्युजलगायत टेलिभिजनका पत्रकार–कर्मचारी त बकाइदा व्यवस्थापनविरुद्ध सार्वजनिक आन्दोलनमा उत्रिसकेका थिए।

स्थापनाकालको ३१औँ वर्षमा कान्तिपुरले पहिलोचोटि तलब बक्यौता राख्न थालेको छ। कान्तिपुर पछि बढी छापिने ठानिएको नयाँ पत्रिकाको अवस्था पनि ‘नम्बर एक’को भन्दा फरक छैन। उसले ‘कान्तिपुरमा त तीन महिनाको बक्यौता भइसक्यो’ भनेर त्यहाँ कार्यरत पत्रकारको चित्त बुझाउन प्रयत्न गरिरहेको छ।

नेपाली मिडियालाई नजिकबाट नियालिरहेका जो कसैले भन्न सक्छन्– दैनिक अखबारको व्यापारिक पक्षमा देखिएको अधोगतिका प्रमुख कारण विज्ञापनमा ह्रास देखिनु हो। कुरा फेरि कान्तिपुरसँगै जोडिन्छ। एउटा समय यस्तो थियो, पाठकले ‘कान्तिपुर हेर्दा समाचारभन्दा बेसी विज्ञापन देखिन्छ’ भनेर ठट्टा गर्थे। अझै अरूको तुलनामा बढी हिस्सा भेटे तापनि उक्त अखबारमा देखिने विज्ञापनमा क्रमिक ह्रास आएको विदितै छ।

विज्ञापन एजेन्सी ‘प्रिज्मा एड्भर्टाइजिङ’का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रञ्जित आचार्यका अनुसार अहिले विज्ञापनमा ७०–८० प्रतिशतको गिरावट देखिन्छ। “वर्षको १६ करोड जतिको विज्ञापन रिलिज गर्ने मेरो एजेन्सीले गत आर्थिक वर्ष २.५ करोडको मात्र गर्‍यो,” उनी भन्छन्, “यो वर्ष त डेढ करोड पनि नाघ्लाजस्तो छैन।” अहिलेको विज्ञापन बजारलाई मन्दीभन्दा पनि ‘क्र्यास’ भन्नुपर्ने अवस्था रहेको ‘एड्भर्टाइजिङ गुरु’ भनिने आचार्य सुनाउँछन्।

‘फ्रिडम फोरम’ले गत पुस १७ गते जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपाली सञ्चारमाध्यमले सन् २०२३ मा ठूलो आर्थिक संकट बेहोर्नुपरेको थियो। आचार्यले बताएझैँ उक्त प्रतिवेदनले विज्ञापन बजारमा आएको गिरावटका कारण मिडिया हाउसमा ठूलो मात्रामा पत्रकार/कर्मचारी कटौती भएको बताउँछ। अनुकूल कानुनी-नीतिगत वातावरण र आर्थिक सहयोगको अभावमा सञ्चारमाध्यमहरू ‘सिंक वा स्विम’ को गम्भीर मोडमा रहेका तर्क गरिएको छ।

उसो त ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै कर्पोरेट मिडिया हाउसको दौर शुरू भए पनि एकाधबाहेकका मिडियाले आफ्नो आम्दानीबाट मुनाफा कमाउने थिएनन्। उनीहरूको आयस्रोत नै सीमित थियो। कोभिड महामारी शुरू भएपछि चाहिँ मिडिया उद्योगै संकटग्रस्त बन्न पुग्यो। कान्तिपुरजस्तो ‘जायन्ट’ र दशकौँदेखि निरन्तर नाफामा चलिरहेको ‘हाउस’ पनि सोझै घाटामा पुग्यो। मुनाफा कमाइरहेका केही डिजिटल पत्रिकाहरूको कमाइ घट्यो। कोरोना कालअघि पनि प्रिन्टमा नाफामा चलिरहेको अर्को प्रकाशनगृह सायदै थियो। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका पनि कान्तिपुर दैनिक र ‘साप्ताहिक’ ले नाफा कमाउँथे। त्यही नाफा व्यवस्थापनले ‘द काठमाण्डू पोस्ट’, र ‘नेपाल साप्ताहिक’ को घाटा पुर्तालमा खर्चिन्थ्यो। कोरोना कालसँगै संकटग्रस्त बन्दै गएका मिडियामा त्यसपछि आर्थिक मन्दीको मार शुरू भयो, जुन जारी छ।

“मन्दीमा कर्पोरेट हाउसले खर्च कटौती गर्दा सबैभन्दा पहिला विज्ञापनको बजेट घटाउने न हुन्,” खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) का सम्पादक किरण नेपाल भन्छन्, “अनि मिडियाको आम्दानी खुम्चियो, तलबमा विलम्ब, कम तलब, स्टाफ कटौती लगायतका समस्या सर्वत्र सुनिन थाले।” उनी प्रतिप्रश्न गर्छन्, “त्यसअघि मिडिया एकदम गजबै थिए त? महामारी र मन्दीअघि सबै मिडिया हाउसमा समयमै तलब पाइएको थियो? अनि यो स्थिति नआएको भए अहिलेका समस्या देखिने थिएनन् त?” वास्तवमा अवस्था पहिल्यै पनि राम्रो थिएन नै।

कान्तिपुरको सफलतापछि सबैजसो मिडिया कर्पोरेट मोडलमा सञ्चालन हुने गरी खुले। अर्थात् जतिसक्दो विज्ञापन बटुल्ने, त्यसैबाट सञ्चालन खर्च जुटाई मुनाफा निकाल्ने। तर ‘मिडिया मसरुमिङ’ मा यस्तो मोडलले थेगिने गरी विज्ञापनको बजार यथेष्ट थिएन। ‘बाह्रखरी डटकम’का मालिकाना हकसहितका प्रधानसम्पादक प्रतीक प्रधानका अनुसार मदिराको विज्ञापनले एउटा मिडिया हाउसको आयमा १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म हिस्सा ओगटेको हुन्थ्यो। सुर्तीजन्य वस्तुको विज्ञापन गर्न नपाइने प्रावधानमा मदिरा पनि थपियो। बीमा कम्पनीका लागि त मुनाफाको १.५ प्रतिशतको सीमाभित्र सबै किसिमका प्रवर्द्धनात्मक खर्च समेट्नुपर्ने गरी बीमा समितिले  ‘क्यापिङ’ नै गरिदियो।

त्यसमा पनि बैंकहरू भटाभट मर्ज हुँदा विज्ञापनदातासँगै विज्ञापन स्वाटसुट्टै घट्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि अल्कोहलजन्य वस्तुपछि मिडियाको कमाइमा उल्लेख्य हिस्सा ओगट्ने क्षेत्र थियो। शेयर बजार थिग्रिएपछि कम्पनीहरूले शेयरको भाउ बढोस् भन्ने हेतुले गर्ने प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम नगर्ने भए। डलरको सञ्चिति घट्दा विलासिताका भनिने कतिपय वस्तुको आयातमा रोक नै लगाइएको थियो।

विज्ञापनदाता सोसल मिडिया (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब) मा झुम्मिन थाले। तिनमा त झन् आफ्ना उत्पादन र सेवाको लक्षित समूहमा मात्रै पुग्न पाइने ‘अप्सन’ छ। सरकारले पनि त्यसलाई बैधता प्रदान गर्‍यो। साना विज्ञापनदाता त अखबारबाट निस्केपछि डिजिटल पत्रिकातिर रोकिँदै रोकिएनन्, सोझै सोसल मिडियामा पुगे। नेपालका विज्ञापनदाताले सबैभन्दा बढी फेसबुक र गुगलमार्फत विज्ञापन गरिरहेका छन्। त्यसपछि क्रमशः टिकटक, युट्युब र इन्स्टाग्राम छन्। “यही रफ्तारमा जाने हो भने सन् २०२६ सम्ममा ८० प्रतिशत विज्ञापन डिजिटलतिर जान्छ,” आचार्य अनुमान गर्छन्।

भारतमा मिडियाले गर्ने आयको ठूलो आधार सरकारी निकायहरू हुन्। यहाँ चाहिँ सरकारी विज्ञापनमै ठूलो घोटाला हुँदा मिडियाले पाउनुपर्ने आम्दानी पाएनन् नै, बरु भ्रष्टाचारको मतियार भई मौन रहे। अहिले अखबारमा जे जति सरकारी सूचना प्रकाशित हुन्छन्, त्यसबापत सरकारी खाताबाट भुक्तानी हुने रकमको २० देखि ३० प्रतिशत मात्र मिडिया हाउसमा पुग्छ। ७० देखि ८० प्रतिशत रकम कमिसनबापत सम्बद्ध कार्यालयका कर्मचारी र विज्ञापन एजेन्सीको खल्तीमा पुग्छ। कतिपय मिडियाले १०–१५ प्रतिशत मात्रै आउने गरी पनि विज्ञापन प्रकाशन गरिरहेको सुनिन्छ। अनलाइन मिडियामा त त्यस्ता सरकारी सूचनाहरू जाने कुरै भएन।

“आँधीबेहरीपछि भुईँचालो अनि बाढी आएर मारमा परेको पीडितको जस्तो हालतमा अहिले मिडिया पुगेको छ,” प्रधान भन्छन्, “चौतर्फी मारमा परेका मिडिया जोगिन मात्रै पनि कता जाने, के गर्ने अवस्थामा छन्।”

बैंक तथा वित्तीय संस्था र अल्कोहलजन्य वस्तुको हिस्सा विज्ञापनमा सबैभन्दा बढी हुन्थ्यो। ती दुईमध्ये एक नम्बरमा कुन पर्थे भन्ने चाहिँ संस्थापिच्छे फरक हुन्थे। बाह्रखरीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विज्ञापन एक नम्बरमा थियो। त्यसपछि निर्माण सामग्रीको विज्ञापन आउँथ्यो। अनि अटोमोबाइल। निर्माण सामग्रीको बजारमा त सबैभन्दा पहिले मन्दी देखिएको थियो, जुन सुध्रिएको छैन। डलरको सञ्चिति घटेर महँगा गाडी आयातमा रोक लगाइएपछि मन्दीको मारमा परेको अटोमोबाइल क्षेत्र अझै तंग्रिन सकेको छैन।  “प्रत्येक मिडिया हाउसमा २०–२५ प्रतिशतको योगदान अटोमोबाइल क्षेत्रको हुन्थ्यो,” प्रधान सुनाउँछन्, “अटो लोन र होम लोन रोक्दिनासाथ यी दुवै सेक्टर मरिहाले नि!”

कर्पोरेट विज्ञापनमाथि मिडिया पूरै निर्भर हुनुलाई ‘द काठमाण्डु पोस्ट’ मा प्रधान सम्पादक रहिसकेका पत्रकार अनुप काफ्ले चिन्ताजनक मान्छन्। “यो हास्यास्पद र उत्तिकै खतरनाक पनि छ,” उनी थप्छन्, “हामी नेपाली मिडिया उपभोग गर्नेले देखेकै हो, मुठ्ठीभर व्यवसाय– ब्रुअरी, डिस्टिलरी, टेलिकम, अटोमोबाइल आदि कम्पनीको विज्ञापनमा आश्रित थिए र छन्।”

अहिले मिडियामा देखिएको संकटलाई यहाँ चलिरहेका अभ्याससँग जोड्छिन् स्वतन्त्र फोटोपत्रकार उषा तितिक्षु। कुनै पनि पत्रिका वा अनलाइन माध्यम हेर्दा एउटै वर्गका पाठकलक्षित सीमित सामग्री मात्र भेटिने उनको विश्लेषण छ। “संघीय संरचना भएको नेपालमा सात प्रदेश र ७०० भन्दा बढी पालिका छन् तर समाचार संघकेन्द्रित हुन्छन्,” तितिक्षु थप्छिन्, “प्रदेश र स्थानीय तहका समाचार प्राय: पूर्वाधार निर्माणका टिप्पणीमा टुंग्याइन्छन्, विषयगत क्षेत्र खासै समेटिन्नन्। रिपोर्टिङ हुने विषय सीमित र असमावेशी हुन्छन्।”

अर्कोतर्फ सञ्चारमाध्यमका स्तम्भ मानिने पत्रकारले लगानीको कुरा गर्‍यो कि आर्थिक अवस्थाको हवाला दिने मिडिया सञ्चालकको प्रवृत्ति पनि उत्तिकै समस्यापूर्ण रहेको उनी ठान्छिन्। तितिक्षु भन्छिन्, “गुणस्तरीय परिणाम खोज्ने तर अनुभवी रिपोर्टर, फोटोपत्रकार, फ्रिलान्सरले कामको प्रस्ताव राख्दा आर्थिक कारण देखाएर टक्टकिने। अनि फ्रेस (नयाँ) प्रतिभाहरूलाई कम मूल्य दिएर सबैले गरिरहेकै काममा सक्दो खटाउने, वृत्ति-विकासमा ध्यान नदिने गरेपछि संकट एउटा वा अर्को हिसाबले ढिलो-चाँडो देखिने नै भयो।”

“रिपोर्ट भइरहेका विषयले न आम मानिसलाई जोड्न सकेका छन्, न त उनीहरूको मुद्दा नै उठान गरेका छन्,” नीतिगत मुद्दामा पनि प्रायजसो मिडिया सतहमै भुल्ने हुनाले पाठकहरू टाढिँदै गएको उनको बुझाइ छ।

यहाँ एक किसिमको ‘रिप्पल इफेक्ट’ अर्थात् चौतर्फी प्रभाव पनि देखिएको छ। मिडियाको राजस्वमा उल्लेख्य योगदान गर्ने अर्को क्षेत्र निजी शिक्षण संस्थाहरू हुन्। खोलेपछि खुरुखुरु नाफा कमाइने ठानिएका शिक्षण संस्थाहरू पनि यतिबेला समस्याग्रस्त छन्, कलेजहरू विद्यार्थी नपाएर तड्पिरहेका छन्। अब्बल मानिने एपेक्सलगायतका कलेजले विद्यार्थी पाउन सकिराखेका छैनन्। नत्र सिजनल भए पनि भर्नाको समयमा तिनले विज्ञापनमा काफी खर्च गर्थे। सिजनमा तिनले मिडियाको आयमा १० प्रतिशत योगदान गर्थे भन्छन् प्रधान।

अहिले कलेजहरूले बाली भित्र्याएपछि खेतमा सिला खोजेझैँ विद्यार्थी खोजिरहनुपरेको अवस्था छ। अर्कोतिर विज्ञापनको वैकल्पिक प्लाटफर्मको रूपमा उनीहरू डिजिटल माध्यमतिर सरेका छन्। १२ कक्षा पास गर्नासाथ बिदेसिने हुटहुटी र होडबाजीले गर्दा एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको नाममा खुलेका एकखाले म्यानपावर कम्पनीको व्यापार चाहिँ चकाचक छ, तिनले विज्ञापनमा खर्च पनि गरिरहेका छन्।

अहिले देशभर करिब पाँच हजार मिडिया छन्। तिनमा चार हजार ९५० जति नै आर्थिक रूपमा जर्जर छन्, बन्द हुनसक्ने अवस्थामा छन्। “अब ती सबैलाई संकट आएपछि कर्मचारी कटौती गर्न कहाँ पाउँछस्, मजदुरको रोजगारी ग्यारेन्टी गर भन्नु व्यवहारिक हुँदैन,” प्रधान भन्छन्। तर जुनसुकै अवस्था भए पनि रोजगार जनशक्तिलाई तलब त दिनैपर्‍यो, कानूनतः दिनुपर्ने सुविधामा पनि कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन भन्नेमा उनको कुनै किन्तु परन्तु छैन। खालि संकटमा परेपछि कर्मचारी कटौती मात्र होइन, बन्दै पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उनको धारणा हो। जहिलेसुकै तलबमा झुलाएको छ, तलब बाँकी छाडेरै अन्यत्र जागिर खान थालेपछि पनि पुरानो संस्थामा बक्यौताको लागि धाउनुपर्ने अवस्थामा मिडिया चलाउनुभन्दा बरु कानूनी दायित्व पूरा गरी बन्द गर्न उनको सुझाव छ।

मिडिया सञ्चालनमा ‘परक्यापिटा’ का हिसाबले भारतभन्दा हामी १०० गुणा माथि छौँ। उसको जनसंख्या १४० करोड छ, हाम्रो तीन करोड। आचार्यका अनुसार नेपाल र भारतका मिडियाको संख्या दाँज्ने हो भने तीन करोड र १४० करोडको अनुपात त्यहीअनुसार आउनुपर्थ्यो। तर हामी भारतको तुलनामा लगभग १०० गुणा बढी छौँ। “हाम्रामा धेरै आउटलेट भए,” उनी थप्छन्, “यो सञ्चार क्षेत्रमा मात्र हैन, हरेक क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।”

विज्ञापन नपाएपछि मिडिया विकृत बाटो समात्न पुग्छन्। एक दशकमा जुन हिसाबले सञ्चार जगत‍्मा विकृति शुरू भयो, त्यही कारण अहिले व्यवसायीहरू विज्ञापन दिनु नपर्दा खुशी छन्। विकृति पहिलादेखि नै थियो। मिडिया हाउसको बाढीसँगै विकृतिको सुनामी आयो। उनीहरूले जे पनि गरे।  रिपोर्टरले आफ्नै नाममा अनलाइन दर्ता गरे। एक पत्रकार बराबर एक अनलाइन पोर्टलजस्तै भयो। सम्पादकले ‘एथिक्सले दिँदैन, नछापौँ’ भनेको न्युज १५ मिनेटमै रिपोर्टरसम्बद्ध अर्को मिडियामा प्रकाशित हुने अवस्था रह्यो।

“यो स्तरको विकृतिले गर्दा अहिले विज्ञापनदाताहरू विज्ञापन दिनु नपर्दा पनि खुशी छन्,” आचार्य सुनाउँछन्, “कमसेकम धम्कीपूर्ण कल बन्द भएको छ।” उनका अनुसार पहिले एक ठाउँमा विज्ञापन हाल्यो भने १० वटा मिडियाले फोन गर्थे। अहिले व्यापार व्यवसाय चलेको छैन। कतै पनि विज्ञापन नदिएपछि मिडियाबाट फोन आउन पनि बन्द भएको छ।

खोपकेका सम्पादक नेपालका अनुसार संसारका धेरै प्रभावशाली मिडिया हाउस मिडियाबाटै मुनाफा गरी अरू थुप्रै ठाउँमा लगानी गर्न सकिने अपेक्षामा नभई अरू लगानीबाट प्राप्त कमाइको एउटा हिस्सा मिडियामा खन्याएर चलाउने गरी यो उद्योगमा प्रवेश गरेका हुन्। प्रतिष्ठित मिडियाका लागि यो कुस्त कमाइ गर्ने उद्यम नै होइन। ‘हिमाल मिडिया’ नाफामा कहिल्यै गएन। वास्तवमा अरू कामबाट आम्दानी गरिरहेकाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत निकालिरहेको ‘प्रोडक्ट’ हो। अन्यत्रको आम्दानीको असर परिहाल्ने भएकाले उसको पनि ‘प्रिन्ट भर्सन’ले निस्कने र बन्द हुने नियति बेहोरिरहेको अवस्था छ। ‘न्युयोर्क टाइम्स’ पनि घाटामा जान्छ। सेयरको किनबेच पनि हुन्छ। उसले ठूलो सम्पत्ति सिर्जना गरेको छ। न्युयोर्क टाइम्सको ठूलो बिल्डिङ नै उसको ठूलो सम्पत्ति हो जसलाई उसले पुँजीकृत गरिरहेको हुन्छ। हामीले त्यो गर्‍यौ त? गरेनौँ नि!

‘टाइम्स अफ इन्डिया’ वा न्युयोर्क टाइम्स अरू व्यवसायभन्दा आकर्षक आम्दानी देखेर स्थापना भएका थिएनन्, ‘प्यासन’ले नै तिनका लगानीकर्ताहरूलाई त्यसतर्फ डोर्‍याएको थियो। समयक्रममा उत्तराधिकारीहरूले यसलाई पैसा छाप्ने मेसिन बनाउन खोजेको पनि देखियो। टाइम्स अफ इन्डियाले त ‘मेरो प्लाटफर्म हो, मान्छेले हेरिहाल्छन्। सूचना पनि पैसा लिएर दिन्छु’ भन्ने मोडल पनि अपनायो। प्रकाशकहरूले बुझ्नैपर्छ– अरू व्यापारमा लगानी गरेजस्तो होइन मिडिया। यसमा प्यासन नै चाहिन्छ। सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने आँट चाहिन्छ। अहिले प्रकाशकहरूले यी सबै मूल्य–मान्यता अपनाउन सक्ने अवस्था छैन।

“नेपाली मिडिया खस्किनुका पछाडि आर्थिक, सामाजिक कारण छन् नै, यसको एउटा प्रमुख कारक न्युजरुमको नेतृत्वकर्तामा भिजन नहुनु पनि हो। सम्पादकहरूले सम्पादकीय र विचार लेख्नेमा सीमित भई न्युजरुमको विकासक्रम र संरचनामा काम नगरेपछि प्रकाशन गृहहरू त्यसै पनि असफल हुन्छन्,” काफ्ले तर्क गर्छन्।

मिडियाका कमीकमजोरी थिए, आफ्नो ठाउँमा छ। प्रधानका अनुसार सोसल मिडिया आएपछि मिडियाबारे असत्य र भ्रमपूर्ण कुरा पनि फैलिए। खलनायकीकरणको प्रयत्न भए। वामगठबन्धनको प्रचण्ड बहुमतसहित केपी शर्मा ओली सर्वशक्तिमान् प्रधानमन्त्री भएपछि चाहिँ चौतर्फी हमला भयो। सरकारबाटै ‘साइबर सैनिक’ खडा गरी सत्ताप्रति आलोचनात्मक जोकोहीप्रति सोसल मिडियामार्फत संगठित आक्रमण (सञ्जालिया शब्दमा ट्रोल) शुरू भयो। “सत्ताप्रति जो बढी आलोचनात्मक भए तीप्रति सञ्जालमार्फत उत्तिकै आक्रमण भयो,” उनी थप्छन्, “निराधार, कपोकल्पित फत्तुर लगाई चरित्रहत्याको दुष्प्रयत्नहरू पनि भए।”

मिडियाबारे अनुसन्धानसमेत गर्ने ‘सेयरकास्ट इनिसिएटिभ’का अध्यक्ष मधु आचार्य मिडियामा अहिले देखिएको संकटबारे रोचक अनि घोचक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छन्। भन्छन्, “०४६ पछि राजनीति, एनजीओ र मिडिया सँगसँगै हुर्केका हुन्। त्यो बखत एनजीओले अजेन्डा सेटिङ गर्थे, धेरै राजनीतिकर्मीलाई एनजीओले पालेका थिए र मिडियाले पनि एनजीओले ‘फिट’ गरेको अजेन्डा  बोकेर राजनीतिज्ञहरूलाई जबाफदेही बनाउँथे। यी तीन क्षेत्र एकअर्कामा निर्भर थिए। त्यही भएर यी तिनै क्षेत्रको जगजग–रगरग थियो।”

उनी थप्छन्, “०५६–०५७ पछि द्वन्द्व जति बढ्दै गयो, एनजीओको भूमिका पनि खुम्चिँदै गयो। एनजीओको नेतृत्व गर्नेहरू पछिपछि राजनीतिमा आए। अथवा एनजीओबाट कमाएको पैसा उनीहरूले व्यापारमा लगाए। त्यसपछि हो पब्लिकको अजेन्डा सेटिङ गर्ने एनजीओ सेक्टरलाई सबैले शत्रु देख्न थालेको।” आचार्यका अनुसार ०६३ पछि नेपालमा एनजीओबारे नकारात्मकता झन् बढ्न थाल्यो। एनजीओहरू मिडिया, राजनीतिकर्मी र जनताको पनि तारो बन्न थाले। अहिले त माथि उल्लिखित तीनै क्षेत्र – एनजीओ, राजनीति र मिडियामाथि प्रश्नचिन्ह लागेको छ। यी तीन क्षेत्र एकअर्काका अभिन्न अंग थिए, अहिले शत्रु भएका छन्। यसरी हाम्रो ‘रूट’ नै बिग्रेको छ।

“अहिले हालत यस्तो हुन पुग्यो कि मिडियाका लागि अजेन्डा सेटिङ गरिदिने एनजीओ छैन, एनजीओसँग पैसा छैन। राजनीतिलाई पनि यतिबेला मिडिया नभएकै ठीक छ। किनभने मिडियाले त जबाफदेही बनाउँछ। “अहिले राजनीतिज्ञहरूको दृष्टिकोण के छ भने जनता सामाजिक सञ्जालमा त एकछिन कराउँछन्, कुरा सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “मिडियाको त त्यस्तो हुँदैन। बजारले थेगेको भए मिडिया चल्थ्यो। तर बजारले थेग्न सकेको छैन।”

आचार्यका अनुसार साँघुरो बजारमा धेरै मिडियाले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा अहिले मिडियाको बजार मेटिएको हो। त्यसमाथि मिडियाभित्रै तनाव छ। गएका २० वर्षदेखि पत्रकारहरूले न्यूनतम तलब नपाएर मालिकसँग झगडा गर्नु परिरहेको छ। “पत्रकारकै हक सुनिश्चित नहुँदा मिडियालाई कसरी फाइदा हुन्छ?” उनी सोध्छन्, “राजनीतिक परिवर्तनका कुरा गर्ने मिडियाका मालिक र पत्रकार आफू चाहिँ परिवर्तन हुन कति तयार छन् त?”

उनको तर्क छ, “मिडियाले आफ्ना लक्षित समूह (पाठक, श्रोता, दर्शक) को हुन्, कति छन्, तिनीहरूले कहाँ के पढिरहेका छन् अथवा के हेरिरहेका छन्, के सुनिरहेका छन्, उनीहरूको तथ्यांक कस्तो छ, उनीहरूको आकांक्षा कस्तो छ भनेर बुझ्दै नबुझी सामग्री बनाइरहेका छन्। ठूलो समस्या यहीँ छ। अहिले को पत्रकार हुन् र को होइनन् भन्ने कुरा नै ग्रे एरियामा भएपछि त्यो पनि परिवर्तन भएको छ जस्तो लाग्छ,” उनी भन्छन्, “पहिलादेखिका केही मिडिया पुरानो जनविश्वासका कारणले टिकिरहेका हुन्।”

पत्रकार काफ्लेका अनुसार नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा एउटा यस्तो इकोसिस्टमको सिर्जना भइसक्यो जसमातहत अनलाइन समाचार प्लाट्फर्म शुरू गर्नुलाई प्रभाव र पैसा कमाउने स्रोतको रूपमा हेरिन्छ। उनी भन्छन्, “राम्रो र इमानदार पत्रकारिता हेरिन्न, मिडियाको शक्ति प्रयोग गरेर कसैलाई बनाउन वा बिगार्न कसरी सकिन्छ भनेर हेरिन्छ।” काफ्लेको बुझाइअनुसार आशालाग्दो पक्ष चाहिँ के हो भने पाठकहरू मिडियाले सोचेजति अञ्जान छैनन्। पत्रकारिताका कमजोर पक्षबारे जानकार भइसकेका छन्। त्यसैकारण अहिले धेरैमा यस क्षेत्रप्रति अविश्वास र मोहभंग भएको देखिन्छ।

२०८० माघ ९, मंगलबार

‘नागरिकको निगरानी गर्ने सामाजिक सञ्जाल विधेयक अस्वीकार्य’

काठमाडौँ — अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अभियन्ताले सरकारले सार्वजनिक गरेको सामाजिक सञ्जालको नियमनसम्बन्धी विधेयक आवश्यक नरहेको र यसलाई स्विकार्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका छन् । डिजिटल राइट्स नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको विधेयकमाथि छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक उल्लंघन गर्नुका साथै नागरिकमाथि निरन्तरत निगरानी हुने देखिएकाले प्रस्तावित विधेयकका प्रावधान स्वीकार्य नभएको धारणा साझा गरे ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मस्यौदाउपर सुझाव उपलब्ध गराउन भन्दै पुस १२ मा ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्रालयले १५ दिनभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन भनेको छ । विधेयकमाथिको दफावार छलफलपछि अभियन्ताले आउँदो बिहीबारभित्र उक्त विधेयक किन आवश्यक छैन र यसमा समेटिएका प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कसरी अवरोध गर्छन् भन्नेबारे लेखित प्रतिक्रिया दिने तय गरेका छन् । विधेयक सुधार गरिसाध्य नभएकाले सुझाव दिन आवश्यक नरहेको र सरकारले यसलाई अघि बढाए नागरिक आन्दोलन गर्ने कतिपय अभियन्ताको चेतावनी छ ।

सामाजिक सञ्जालको ‘कन्टेन्ट रेगुलेसन’का लागि विद्यमान संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छन् । ‘भइरहेका कानुनलाई नै दोहोर्‍याएर यस विधेयकमा प्रावधान राखिएका छन्, सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गरेको प्रस्ट देखिन्छ,’ डिजटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले भने, ‘विधेयकमा उल्लिखित नियमन गर्नुपर्ने पाटालाई फौजदारी कार्यविधि संहिता, गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, बालबालिका र जातीय विभेदसम्बन्धी ऐन जस्ता कानुनले पहिले नै समेटिसकेका छन् । तिनैलाई दोहोर्‍याएर सजाय मात्रै थप्ने गरी यो कानुन बनाइरहन आवश्यक छैन ।’

विधेयकको प्रस्तावनामै ‘मर्यादित तवरले प्रयोग गर्न’ सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको उल्लेख हुनुले प्रयोगकर्ता नैतिक र चरित्रवान् हुनुपर्छ भन्ने आशयको ‘मोरल पोलिसिङ’ गर्न खोजिएको सिग्देलको भनाइ छ । दफा २ को परिभाषा खण्डमा ‘निराश, हतोत्साहित र त्रस्त बनाउने’ जस्तो अमूर्त विषय र ‘मिथ्या एवं भ्रामक सूचना’लाई समेत साइबर बुलिङअन्तर्गत राख्नु अस्पष्ट र कमजोर व्याख्या भएको उनले बताए । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा व्यक्ति, समूह वा संस्थाको पहिचान खुल्नैपर्ने र अवास्तविक नाम राख्न नहुने जस्ता प्रावधान तार्किक नभएको पनि प्रस्ट्याए ।

‘नो नट अगेन, इनफ इज इनफजस्ता अभियान वा बैरागी काइला, प्रचण्डजस्ता उपनामबाट सोसल मिडिया एकाउन्ट खोल्नु यो कानुनको बर्खिलाप हुने देखियो, जब कि संविधानमा समावेश अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकले व्यक्तिको नाम नखोलीकन विचार राख्न पाउने अधिकारलाई स्विकारेको छ,’ सिग्देलले भने, ‘साइबर स्पेसमा सिर्जित एआई टुलहरूलाई पनि सामाजिक सञ्जालअन्तर्गत परिभाषित गरिएको छ । च्याटजीपीटीजस्ता मूलभूत एआई टुललाई सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म मानिएको छ । लिंग, जात, धर्म, समुदाय लक्षित हिंसा भड्काउने किसिमको अभिव्यक्तिलाई हेट स्पिच मान्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको ख्यालै नगरी गालीगलौज र सामाजिक सद्भाव बिगार्न सक्ने कन्टेन्टलाई विधेयकमा हेट स्पिच मानिएको छ ।’

सामाजिक सञ्जालमा हुने अभिव्यक्तिको नियमन आवश्यक नरहेको र प्लाटफर्महरूको व्यावसायिक पाटोको मात्रै नीतिगत व्यवस्थापन गरे पुग्ने सञ्चारकर्मी तारानाथ दाहालको धारणा छ । ‘कन्टेन्ट रेगुलेसनका लागि संविधानको धारा १७ (२) मै प्रशस्त व्यवस्था छन् । ऐन बनाएर नियमन गर्न सकिने अन्य विषय पनि हाम्रा प्रचलित कानुनले सम्बोधन गरेकै छन्,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी यो विधेयक बनाउनुको मूल उद्देश्य नै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्त तोकेर सरकारले कसुर र दण्ड चलाउन चाहेको देखिन्छ, सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मको व्यवसाय नियमन बहानाबाजी मात्रै हो ।’ व्यवसाय व्यवस्थापनको विषय प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकमा समेट्न सकिने भएकाले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी छुट्टै कानुन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रस्तावित यस विधेयकको प्रतिरोध गर्न आफू कुनै पनि हदसम्म जान वा अनशन बस्नसमेत तयार रहेको साइबर कानुनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले बताए । ‘यो विधेयक यस्तै रूपमा पारित भयो भने हामीले ह्वाट्सएपमा कुनै ग्रुप बनाएर यस्तै किसिमका छलफल कार्यक्रमसमेत गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ,’ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘समस्या एकातिर छ, कानुन अर्कैतिरको आएको छ । राज्यका निकायले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरूलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु मूल समस्या हो । त्यसो गर्न नसक्नुको कारण भने उपलब्ध कानुन सही तरिकाले लागू गर्न नसकेर हो ।’ विभिन्न प्रक्रियागत कमजोरीका कारण नेपाल र विदेशी राज्यबीच न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित कानुनी सहायता आदानप्रदान गर्ने पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन लागू हुन सकेको छैन । त्यसअनुसार हालसम्म कुनै पनि देशसँग सन्धिको प्रक्रियासमेत अघि नबढेकाले विदेशी प्लाटफर्महरूलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिएको उनले अवगत गराए ।

सामाजिक सञ्जाल नियमनको माग केही हदसम्म जायज भए पनि अहिले उपलब्ध कानुनमै सुधार गरेर वा केही प्रावधान थपी सामाजिक सञ्चालको नियमन गर्नुपर्ने कानुन व्यवसायी लक्ष्मी पोखरेलले सुझाइन् । सरकारले संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रयास पहिलो दृष्टिमै अस्वीकार्य भए पनि डिजिटल संसारको व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई सकारात्मक सहयोगको खाँचो रहेको एन्टेना फाउन्डेसनका अध्यक्ष राजन पराजुलीको धारणा छ । ‘अहिलेको सन्दर्भमा मिथ्या र भ्रामक सूचनासँगै घृणा र द्वेष फैलाउने अभिव्यक्ति गम्भीर समस्याका रूपमा अगाडि आएका छन्, कुनै एक युट्युबर मूलधारका मिडियाभन्दा प्रभावशाली बन्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले केही गर्न खोजिरहेको अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जालभन्दा पनि यी समस्याको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्नेमा नागरिक अधिकारकर्मीले सही बाटो देखाउनु उपयुक्त हुन्छ ।’

सञ्चारमन्त्री जस्तो राजनीतिक व्यक्तिको नियन्त्रण रहने गरी विधेयकले परिकल्पना गरेको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद् प्रभावकारी र उचित नहुने कार्यक्रमका सहभागीहरूको राय छ । सँगसँगै, सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने अधिकारसहितको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रको परिकल्पना थप गम्भीर विषय भएको पनि ध्यानाकर्षण गरियो । ‘सरकारको काम नै दुई करोड नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा के–के लेखेका छन् वा के–के भन्छन् भनेर नियमित अनुगमन गर्ने र उपयुक्त नदेखिएका सामग्री हटाउन लगाउनेजस्तो देखियो,’ अधिवक्ता सिग्देलले भने, ‘यो कानुनअनुसार मन्त्रालयले अनुगमनका लागि टेरामक्सजस्ता सफ्टवेयरको प्रयोगसमेत गर्न सक्छ । लोकतान्त्रिक समाजमा उजुरी परेपछि मात्रै अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा सरकारले अब बिहानदेखि बेलुकासम्म नागरिकका गतिविधि निगरानी गर्न सक्ने भयो ।’

सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूको व्यवसाय नियमनका विषय नयाँ आउन लागेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा समेट्न सकिने अभियन्ताहरूको भनाइ छ । सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा रहेको गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान पनि आईटी विधेयकमै समेट्न सकिने भएकाले प्रस्तावित मस्यौदालाई पूर्ण रूपले अस्विकार गर्ने विषयमा सहभागीले सहमति जनाएका थिए । अहिलेको विधेयक हतारमा निर्माण गर्नुको साटो समस्याको सही पहिचान गरी उपयुक्त नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा अधिवक्ता टंक अर्यालले सुझाए । ‘नेपालमा सामाजिक सञ्जाल वा मिथ्या, भ्रामक सूचनासम्बन्धी बहस व्यक्तिगत वा कुनै एक घटनाको आधारमा हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले सामाजिक सञ्जाललाई जसरी भए पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मानसिकता बलियो हुँदै आएको सम्बन्धमा हामीले त्यो धारणा ठीक होइन । तिनको व्यस्थापन यसरी हुन सक्छ भन्ने प्रस्ट पार्न सक्नुपर्छ ।’

सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्ममा प्रयोगकर्ताले गर्न हुने र गर्न नहुने १९ वटा बुँदासहित कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिकाविरुद्ध पनि अब कानुनी उपचार खोज्ने अभियन्ताहरूले जानकारी दिए । सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूको प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले पनि नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको निर्देशिकाप्रति चासो व्यक्त गर्दै यो अव्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविरुद्ध भएको जनाइसकेका छन् ।

गुगल, एप्पल, मेटा, अमेजन, याहु, लिंक्डइन, राकुटेन, स्पटिफाई जस्ता सूचना प्रविधि कम्पनी सदस्य रहेको एआईसीले डिसेम्बर ५ मै तीन पृष्ठ लामो पत्र नेपाल सरकारलाई पठाएको थियो । एआईसीले यस विषयमा छलफलका लागि अनुरोध गर्दै सकेसम्म भौतिक नभए भर्चुअल संवादका लागि यथाशीघ्र तयारी थाल्न सरकारलाई आग्रह गरे तापनि हालसम्म कुनै पहल भएको छैन । त्यसको सट्टा सरकारले निर्देशिकामै भएका प्रावधान समावेश गरी कसुर र सजायका पनि व्यवस्था थपेर हाल विधेयक तयार पारेको हो ।

प्रकाशित : पुस २४, २०८० ११:०८

सामाजिक सञ्जालमा फेक आईडी बनाउने वा विभत्स फोटो शेयर गर्नेलाई ५ लाख जरिबाना !

काठमाडौं । अब सामाजिक सञ्जालमा फेक आईडी बनाउने वा प्रयोग गर्नेलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्ने भएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक मस्यौदामा यस किसिमको प्रावधान राखिएको हो ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा त्यसको दुरुपयोगको कारण व्यक्ति र समाजमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई निरुत्साहित गर्न विधेयक तर्जुमा गरिएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

सामाजिक सद्‍भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्धन गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाई त्यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्थाको रूपमा विधेयकको तयारी थालिएको हो ।

सामाजिक सञ्जालमा साइबर बुलिङ, सामाजिक सद्‍भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने कार्य गर्ने, बालश्रम, मानव बेचबिखन, बहुविवाह वा जातीय छुवाछुतलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई विधेयकमा दण्डनीय मानिएको छ । त्यस्तै महिला, बालबालिकालाई हानी पुर्‍याउने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरे, लागु औषध सेवन तथा कारोबार, जुवा खेल्न वा खेलाउन प्रोत्साहन गरेको खण्डमा समेत पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना लाग्नेछ ।

त्यस्तै आतङ्कवाद सम्बन्धी विषयवस्तुको प्रकाशन वा प्रसारण, कसैको आईडी वा सूचना ह्याक, फिशिङ तथा इम्पोस्टर स्क्याम, बीभत्स तस्विर, भिडिओ पोस्ट वा शेयर, निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने कार्य गरेको खण्डमा समेत सोही बराबरको जरिवाना लाग्ने बताइएको छ । यस बाहेक विपद्को समयमा अफवाह फैलाउने, अश्लील, मित्थ्या वा भ्रामक सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण, मानहानि, अर्काको कुरा सुन्ने वा अडिओ रेकर्ड गर्ने, अनुमति बिना एकको तस्विर अर्कोलाई दिने वा बिक्री गर्ने, गाली बेइज्जती, वैयक्तिक गोपनीयता भङ्ग गर्दा समेत यो विधेयक अनुसार कसुर ठहर्नेछ ।

 

मन्त्रीको अध्यक्षतामा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद्

विधेयकमार्फत सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन र प्रयोगलाई व्यवस्थित र नियमित गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षतामा यस्तो परिषद् गठनको व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ । जसमा मन्त्रालयका सचिव, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको तर्फबाट मन्त्रालयले मनोनीत गर्ने दुई जना, सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक, मन्त्रालयकै सहसचिव सदस्य र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रबाट सदस्य सचिव रहने उल्लेख छ ।

उक्त समितिलाई सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी कानूनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक र प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्त निर्धारण गर्ने र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रको काम कारबाहीको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिने जिम्मेवारी तोकिएका छन् ।

मस्यौदा अनुसार केन्द्रले भने सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धी नियमित तथा प्रशासनिक काम गर्ने र मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै पनि निकायलाई त्यस्तो केन्द्रको रूपमा तोक्न सक्ने छ । त्यसो नभएसम्मका लागि मन्त्रालयकै सूचना प्रविधि महाशाखाले उक्त केन्द्रको काम गर्नेछ ।

 

दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध

विधेयक मस्यौदाले नेपालभित्र दर्ता नभएको वा दर्ता खारेज भएको सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउने छ । यस्तो अधिकार सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रलाई नै दिइएको छ ।

यसरी रोक लगाइने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गर्ने दायित्व भने सम्पूर्ण इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई तोकिएको छ । तर नागरिक शिक्षा तथा सामाजिक सशक्तीकरणमा मात्र केन्द्रित भई सञ्चालनमा हरहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको हकमा भने यो प्रावधान लागु नहुने बताइएको छ ।

विधेयकको मस्यौदा अनुसार नेपालभित्र एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि देखि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल भने विधेयक ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आएको तीन महिनाभित्र दर्ता भई सक्नुपर्नेछ ।

सामाजिक सञ्जालको दर्ता अवधि एक वर्ष हुने र प्रत्येक वर्ष त्यसको नवीकरण गराउनु पर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा गरिएको छ । तर सामाजिक सञ्जाल नियमन ऐन वा नियम पटक पटक अलङ्घन गरेमा केन्द्रको सिफारिसमा मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको दर्ता नै खारेज गर्न सक्ने बताइएको छ ।

त्यस्तै मुलुकको शान्ति सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्र हित प्रतिकूल सामग्री प्रकाशन गर्ने वा गराउने कार्यलाई समेत अनुल्लङ्घनीय सर्तको रूपमा राखिएको छ । त्यस्तै केन्द्र वा सम्बद्ध निकायले दिएको निर्देशन पालना, नेपालमा सम्पर्क विन्दुको व्यवस्था र गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था नगरेमा पनि सामाजिक सञ्जालको दर्ता खारेज हुन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएका छन् ।

यति मात्र होइन, कुनै सामाजिक सञ्जालको दर्ता खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु भई मन्त्रालयबाट निर्णय नभएसम्मको अवधिमा समेत सामाजिक सञ्जाल चलाउन नपाइने भनिएको छ । विधेयक अनुसार नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाइका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरेको खण्डमा २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरिनेछ ।

 

सामाजिक सञ्जालका सर्त

विधेयकमा सामाजिक सञ्जालका लागि निश्चित सर्त प्रस्तावित छन् । त्यस्ता सर्त अलङ्घन गरेको खण्डमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

  • प्रचलित कानून विपरीतका सूचना, विज्ञापन र सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारण रोक्ने गरी एल्गोरिदम विकास गर्नुपर्ने ।
  • प्रयोगकर्ताको वैयक्तिक गोपनीयता कायम राख्न आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गर्ने र त्यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न वा अन्य प्रयोजनमा लगाउन नपाइने ।
  • प्रयोगकर्ताको हित र सुरक्षाका लागि आवश्यक सचेतना र शिक्षामूलक सामग्री निरन्तर रूपमा प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने ।
  • सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका क्रममा आएका गुनासो सम्बोधनको यथोचित व्यवस्था गर्ने ।
  • नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक तथा धार्मिक सद्‍भाव विरुद्ध हुने वा त्यस्तो सद्‍भाव भड्काउने सामग्री प्रकाशन प्रसारणमा रोक लगाउने ।
  • सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन वा प्रसारण भएका सामग्रीको तथ्य जाँच गर्ने ।
  • अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित सान्टाक्लारा सिद्धान्त पालना गर्ने ।
  • सामाजिक सञ्जालबाट हुने कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट गर्ने ।

हाल मन्त्रालयले अध्ययन तथा सुझावका लागि यो विधेयक सार्वजनिक गरेको हो । यस उपर यही २६ पुससम्म ईमेल ([email protected]) मार्फत् सुझाव दिन सकिने बताइएको छ ।

 

News Media At The Crossroads

Scores of daily papers have folded up in the past three decades. Among the earliest and longest-lasting daily mastheads, Samaj, The Commoner and the Motherland closed shop years ago. In addition to the Gorkhapatra and The Rising Nepal, there were at least a dozen daily papers in the private sector that circulated as leading publications in their category when multiparty polity was restored in the spring of 1990.

While the government-owned Gorkhapatra and The Rising Nepal continued as the country’s oldest existing national dailies, the others were of barely tabloid size and had all quit publishing by the turn of the new millennium.

It was actually the private sector weeklies that ruled the roost since their pioneer peers debuted in the 1950s. In fact, the first private newspaper was the weekly Jagaran, which was launched on the same day in 1951, heralding the dawn of democracy in the country.

In the 1990s, big improvements occurred. The broadsheets from the private sector made their mark not only in Kathmandu Valley but also in several cities elsewhere. Legal provisions for ensuring that newspaper registrations would not be scrapped for the content they carried attracted business houses to venture into the media.

Welcome surge: Scores of all-colour newspapers and magazines became a familiar face of the print landscape. Daily papers became regular in dozens of towns outside Kathmandu. The late 1990s recorded private radio stations that aired news bulletins—something that has yet to happen in not only the rest of South Asia but in most other countries, including many listed as “the most advanced” economically and in terms of free press. Of the nearly 900 radio stations in regular operation, In Nepal, most boast news services. TV channels broadcasting news are also part of the new normal.

However, the existing picture does not denote that all is hunky-dory. The fine print between the lines is something deeply disturbing. More than 25 years after the Working Journalists’ Act was announced, the salaries and allowances fixed by the government-appointed minimum wage fixation committee are yet to be fully implemented. Even larger media groups have found ways to dodge paying the minimum wage on time, which is barely what a helper or office assistant in a civil or government corporation collects.

One has only to scratch the surface for things beneath and the obvious. An honest in-house review followed by meeting at least the bare minimum investment by way of infrastructure, competent human resources, and energetic doers at the leadership in the quest for contents with topics and angles.

Without reinventing approaches to the prevailing environs, the news media will have mammoth challenges for mere survival, let alone boosting the prospects of increasing their advertising revenue. Moreover, the weak advertising base in a country whose state of industrial station needs no elaboration.

Pre-requisites: Media organisations should shed complacency and indifference when they face the choice of either shaping up or shipping out. There is no midway point at a time when people are flooded with multiple avenues of information and entertainment. Audiences are prone to probing and migrating from news services to other forms of media.

Credibility is the soul of the image and reputation of durable kind for any sector, especially for those disseminating news. This is earned not by faithfully dishing out facts but much more. Transparent impartiality, newsworthy contents, and a fair representation of current issues that audiences want or would be excited about constitute the master keys to audience respect and loyalty.

In-depth reports on major events, interpretative pieces offering an all-rounded perspective, and a constant search for investigative stories break off the beaten track with refreshing coverage that whets public interest for more. They provide an insight into major current events and developments, thus enabling the listening, viewing, and reading audiences to draw conclusions and make decisions on their own.

The times have changed. So has the technology advanced to levels confined, at best, only to imagination before the onset of the 1990s. Crude assumptions as to who might be the potential audience and what might be their keen interest cannot provide an accurate answer. Lack of audience surveys on all categories of news outlets constitutes the crux of the problem.

It was coming: In a brief encounter with the chairman of one of the biggest and most powerful news media organisations six years ago at the book launch of veteran journalist Kishore Nepal, I candidly told him without mincing words: “The news media, including yours, are in for a grave situation. Your paper’s sales will dip steeply within five years. So will the revenue collection, as a result.”

Whether the tycoon feigned a troubled mind or his smugness vanished for fleeting seconds, he pressed: “I need to talk to you tomorrow or the day after.” I asked him to give me a call some days later. He never did; either he did not feel the need to or he did not summon the energy to hear me out. Unfortunately, his print service has suffered serious setbacks.

Stories should be more than factual; the content carrying newsworthiness should be vetted by proper gatekeeping. Toxic polarisation and denial inflict deep damage on news outlets. Should the condition get overstretched, the decline hurtles beyond salvage.

Earlier this month, the Ncell telecom share sales scandal stirred sensational stories in the Nepalese media. The company was quick to book front-page advertising space in some media to explain its professional commitment. Most major media outlets were reticent about investigating the story, as they relied basically on official briefings, which, too, were relegated to the business page.

Concrete claim: News outlets bent on developing a truly all-embracing character would inflict self-wound if front-page items almost invariably originated in Kathmandu Valley and foreign sites. If a front-page item occasionally carries a dateline outside the premier valley, it could very well be a VVIP visit or the occurrence of some disaster.

Opinion write-ups should reflect at least a modicum of diversity in topics reflecting ground reality. An ideological split should not convert a news outlet to serving partisan interests and biassed views that prevent the creation of a truly reliable public platform echoing and mirroring society.

It is high time that serious efforts were made to decode what went wrong so swiftly with so many “big” organisations in such a short span of time. That many large groups are widely believed to be not paying salaries to staff members for three or more months presents a pathetic prospect for not only concerned employees but also wannabe journalists.

The wake-up call is also for a more comprehensive Press Council Act that revamps the media watchdog, does more to discourage the politicisation of professional media associations, and upholds a transparent mechanism for issuing state subsidies in deference to quality and not charity or undue patronage.

To stem uncertain drifts and declines, the option would be to take a deeper plunge into the managerial and investment sides together with the editorial department, led by people possessing proactive imagination and drive to deliver. Surely, there must, in some corners, be the strength to steer the course better and richer in content and service. That is, if the management is willing.

(Kharel is a senior journalist, media educator and former Editor-in-Chief of The Rising Nepal.) 

उपलब्धिको कसीमा टिकटक प्रतिबन्धको एक महिना

कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले चर्चित सोसल मिडिया टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो। ‘सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्‍याउन भूमिका खेलेको’ दाबीका साथ हठात् गरिएको यो निर्णयको एक महिना पुग्दा नपुग्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँगको छलफलमा सरकारको  सधैँलाई बन्द गर्ने नियत’ नभएको बताएका छन्। यो निर्णयविरुद्ध परेका रिटहरूमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण माग गरेको छ तर त्यसपछिका पेसीमा यसलाई हेर्न भ्याइएको छैन। अहिले नेपालमा टिकटक आधिकारिकरूपमा प्रतिबन्धित छ र केही प्रयोगकर्ताले विभिन्न चोरबाटोबाट यसलाई प्रयोग गरिरहेको भए पनि धेरै प्रयोगकर्ता यसको प्रयोगबाट वञ्चित छन्।

प्रतिबन्धित भएपछिका केही दिन निर्णयको विरोध र समर्थनमा बहस चर्किएको थियो। समर्थन गर्नेहरूले यो कुलत बन्दै गएको, छाडा हुँदै गएको र यसबाट अनैतिक वा गैरकानुनी कामहरू हुन थालेको दाबी गरेका छन्। सरकारको तर्फबाट मङ्सिर ४ गते जारी भएको विज्ञप्तिमा ‘यस्ता छन् टिकटकमाथि रोक लगाउन सरकारले देखेको कारण’ मा साइबर अपराधका उजुरीमध्ये अधिकांश टिकटकसँग सम्बन्धित भएको, प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको, बालबालिका तथा युवायुवतीमा विषाक्त मनोविज्ञान सिर्जना गरेको, आत्महत्या वा दुर्घटना वा गाली बेइज्जती बढेको र अन्य २७ देशमा पनि टिकटक प्रतिबन्धित रहेको दाबी गरिएको थियो। प्रतिबन्धित भएपछि डिएनएस परिवर्तन गरी वा भिपिएन प्रविधि प्रयोग गरी टिकटकको प्रयोग भइरहेपछि सरकारी निकायहरूले त्यस्ता प्रविधि प्रयोग गर्दा सुरक्षा जोखिम हुने भनी सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरियो र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई कुनै पनि हालतमा टिकटक बन्द हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइयो।

टिकटक प्रतिबन्धको निर्णयको विरोध गर्नेहरूले यसले नेपालको संविधान र मानव अधिकारको सन्धि सम्झौतासँग मेल नखाने, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हनन भएको, गलत गर्ने व्यक्ति वा सामग्रीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा प्लेटफर्मलाई निशाना बनाइएको र यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अलोकतान्त्रिक देखाएको दाबी गरेका छन्। २७ देशमध्ये तीन देशमा मात्रै हाम्रो जस्तो पूर्ण प्रतिबन्ध हो, जनसंख्याको धेरै नै सानो अंशलाई असर गर्ने गरी सरकारी तथ्याङ्कको सुरक्षाका लागि सरकारी कार्यालय वा कर्मचारीलाई प्रतिबन्धित गरिएको हो भन्ने उनीहरूको दाबी छ।

प्रतिबन्धको एक महिना बित्दासम्म यसका पक्षधर र विरोधीहरू सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुरेर बसेका छन्। सर्वोच्चको निर्णयले यो नेपालको संविधान र कानुनको बर्खिलाप छ या छैन भन्ने निक्र्याेल गर्नेछ। यो लेखमा भने गएको एक महिनामा अनुभव गरेको, अरूको अनुभवबाट थाहा पाएको, पक्षधर एवं विरोधीको तर्क र अध्ययनबाट थाहा पाएका कुराहरूका आधारमा प्रतिबन्धको एक महिनाको विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।

केका लागि प्रतिबन्ध ?

यो एक महिनामा स्पष्ट हुन नसकिएको विषय भनेको आखिर यो निर्णय केका लागि भन्ने हो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो इच्छाभन्दा पनि एमाले अध्यक्ष र नेपाली कांग्रेसका सभापतिको दबाबमा निर्णय गर्नुपरेको सार्वजनिक गरेका छन्। यसलाई सही मान्ने हो भने आखिर सबै दलले यो निर्णयबाट के उपलब्धि हासिल गरे भन्ने कुराले रनभुल्ल पर्ने अवस्था छ। निर्णयका बेला चर्चामा रहेको काठमाडौँका एउटा समूहको अभियानलाई कमजोर बनाउन यसको भूमिका के रह्यो भन्ने पनि स्पष्ट छैन। त्यसै ताकातिर ठूला दलका नेताहरूविरुद्ध फैलिएका विवादास्पद तर तथ्य परख नगरिएका हल्ला फैलिएका थिए। त्यसलाई कम गर्न वा त्यस्ता हल्ला कम गर्न यसले सहयोग ग¥यो वा गरेन भन्ने पनि स्पष्ट छैन।

धेरै संख्यामा नागरिक प्रभावित भएका र विश्वभर समाचार बनेको प्रतिबन्धको निर्णय गर्दा कुनै तथ्याङ्क वा अनुसन्धानको आधार लिइएको थिएन। हामीले सुनेको, नागरिकको मागबमोजिम वा यस्तो भएको हुनसक्छ भन्ने अप्रमाणित आधारहरू लिएर निर्णय गरिएको थियो। सूचना प्रविधिमा वैदेशिक लगानीको वातावरणलाई यस्तो निर्णयले नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा पनि मनन गरिएको थिएन। सरकारको एउटा तर्क धेरै टिकटक चल्दा धेरै पैसा विदेसिइरहेको भन्ने थियो तर प्रतिबन्धपछि थुप्रै टिकटक प्रयोगकर्ताले चलाइरहेको देखिएबाट थुप्रैले विदेशी मुद्रामा भिपिएन किनेर चलाइरहेको प्रतीत हुन्छ।

जुनखालका सामग्रीलाई लक्षित गरेर यो प्रतिबन्ध गराइएको थियो त्योखालका सामग्री प्रकाशन गर्ने व्यक्तिहरूले अझै पनि त्यस्ता सामग्री हालिरहेकै देखिन्छ। त्यस्ता सामग्री गैरकानुनी भए ती प्रकाशन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न र हटाउन टिकटकसँग सहकार्य गर्ने वातावरणलाई यसले बनाउनभन्दा बिगार्न नै सहयोग ग¥यो भन्न सकिन्छ।

टिकटकमै प्रचार गरेर व्यापारमा राम्रो उन्नति गरेका केही उदाहरण हाम्रा वरपर नै छन्। एउटा सानो पसलबाट ठूलो र फराकिलो स्थानमा पसल सारेर भिड ग्राहकलाई आकर्षित गरिरहेका व्यापारीहरू पनि थिए। व्यक्तिगतरूपमा त्यस्ता केही स्थानमा पुग्दा भिड त अझै पनि भएको तर ती नयाँभन्दा पनि पुरानै ग्राहक भएको र लामो समय प्रतिबन्ध कायम रहँदा व्यापार कम होला भन्ने चिन्तामा रहेका पाएँ। उनीहरूका लागि टिकटक निःशुल्क विज्ञापनको प्लेटफर्म थियो जसलाई विभिन्न माध्यमबाट उनीहरूले अझै पनि चलाउने प्रयास गरिरहेका छन् तर पहिले जति व्यक्तिसम्म उनीहरूको सामग्री पुग्दैन। साना लगानीकर्ताहरूलाई यो प्रतिबन्धले पु¥याएको असरका बारेमा बहस भएको देखिएको छैन र सरकारका तर्फबाट पटक पटक प्रतिबन्धका बारेमा बोलिँदा उनीहरूबारे बोलिएको छैन।

यसका कारण कुलत बढेर नागरिकमा मानसिक असर परेको भन्नेहरूले यसबाट आफ्ना भावना अभिव्यक्त गर्न पाएर मानसिक स्वास्थ्यमा आउन सक्ने असरबाट आफूलाई जोगाएका थिए कि भन्नेतर्फ विचार गरिएको छैन। साइबर सुरक्षा ठूलो विषय बनिरहेको अवस्थामा नागरिकलाई सचेत बनाउनुपर्ने अवस्थामा सरकारीतवरबाटै डिएनएस परिवर्तन खतरनाक भन्ने जस्ता भ्रामक सूचना फैलाएर के उपलब्धि हासिल भयो होला भन्ने कुराले यो प्रविधिलाई सामान्य बुझेकाहरू पनि रनभुल्ल पर्नु स्वाभाविक हो।

नियमन गर्न सकिन्न त ?

अन्य ठूला देशले पो नियमन गर्न सक्छन् त हामीले सक्दैनौँ भन्ने भाष्य फैलाइए पनि सोसल मिडिया प्लेटफर्महरूलाई नियमन गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि लोकतान्त्रिक, मानव अधिकार सुरक्षित रहने र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा मान्य नियम कानुन निर्माण गरिनुपर्छ। टिकटक वा कुनै पनि सोसल मिडियालाई सामग्री हटाउने अधिकार हामीले दिनुपर्छ भन्नु गलत हो तर लोकतान्त्रिक कानुनबमोजिम निर्देशन दिँदा गैरकानुनी सामग्री निश्चित समयभित्र हटाउनुपर्छ भन्दा उनीहरूले मान्नुपर्छ र मानेका उदाहरण पनि छन्। त्यसका लागि कार्यालय स्थापना गर्न लगाउने वा निश्चित सञ्चार च्यानलहरू निर्माण गर्नुपर्छ।

सोसल मिडियामा भइरहेका अवाञ्छित गतिविधिहरू निगरानी राख्न, पहिचान गर्न र त्यस्ता गतिविधि गर्नेहरू पहिचान गर्न उनीहरूसँग प्रविधि, स्रोतसाधन र सुविधा छन्। उनीहरूको विज्ञता र ज्ञानलाई हामीले प्रयोग गर्न उनीहरूले हामीलाई विश्वास गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ।

नियमनको अर्को पाटो भनेको कसलाई केका लागि नियमन गर्ने भन्ने हो। सोसल मिडिया प्लेटफर्महरूलाई उत्तरदायी बनाउन, हाम्रो कानुनअनुसार कर तिरेर व्यापार गर्न र हाम्रो कानुनको बर्खिलाप हुने गतिविधि नियन्त्रण गर्न नियमन गर्ने हो। प्रयोगकर्ताले हालेको सामग्रीका लागि उत्तिकै जिम्मेवार प्रयोगकर्ता हुन्छन्, उनीहरूले गैरकानुनी सामग्री हाल्छन् भने उनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ। टिकटक वा अन्य कुनै पनि सोसल मिडिया हाम्रो समाजको ऐना हुन्, यसले समग्र समाज नदेखाउला तर समाजको एउटा अंश प्रतिविम्बत गर्छ। यो समाज बुझ्नलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्लेटफर्म बन्द गरेर हामीले देखेनौँ भन्दैमा समाजमा नराम्रा कुरा छन् भने ती राम्रा भएर जाँदैनन्। त्यस्ता कुरा अन्य प्लेटफर्ममा सर्छन्।

स्पष्ट तथ्याङ्क वा प्रमाण नभई र सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल नगरी यस्ता ठूला निर्णय हचुवाका भरमा गर्दा यसले सकारात्मकभन्दा धेरै नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। टिकटक प्रतिबन्धबाट कम्तीमा हामीले त्यति पाठ भए पनि  सिक्न सकौँ।– आचार्य सेन्टर फर मिडिया रिसर्चसँग आवद्ध छन्।   

विस्थापित हुँदै रेडियो

 

दोलखा, मङ्सिर २६ गते । कुनै जमानामा विश्वकै प्रभावशाली सञ्चार यन्त्र बन्न सफल रेडियो दोलखाबाट विस्थापित हुँदै गएको छ । सञ्चारले संसारलाई नै साँघुरो बनाउँदै गएको र अत्याधुनिक सञ्चार माध्यम भित्रिएकाले पनि रेडियो विस्थापित हुँदै गएको बताइन्छ ।

पहिला रेडियो यन्त्र नियमावलीबमोजिम दर्ता गराई १० रुपियाँ तिरेर अनुमतिपत्र बनाउनुपर्ने र नवीकरणसमेत गर्नु पर्दथ्यो । वैतेश्वर गाउँपालिका–६ का दुर्गाप्रसाद उप्रेतीले भन्नुभयो, “त्यति बेलाको सबैभन्दा महँगो तथा प्रख्यात नेसनल पानासोनी रेडियो किनेर बजाएँ । मायाले अझै राखेको छु । गाउँमै एउटा मात्र रेडियो भएकाले सुन्न आउनेको भिड लाग्दथ्यो । अहिले त्यही रेडियो म्युजियम सङ्ग्रहालयमा झैँ थन्किएको छ ।

विद्युत् प्रसार गाउँ गाउँमा पुगेकाले घर घरमा टेलिभिजन छन् । मोबाइलबाट एफएम रेडियो सुन्छन् । रेडियो किन्ने बजाउने जमाना नै रहेन । भीमेश्वर नगरपालिका–९ का अमृत खत्रीले भन्नुभयो, “खेतीपाती, धारापानी, उकालीओराली जता जाँदा पनि मोबाइल सेट साथमै रहन्छ । फोन पनि हुने, सुन्न मन लागे एफएम पनि सुनिन्छ । रेडियो त अब झन्झटिलो जस्तोसमेत भएको छ । त्यसैले पनि होला विस्थापित भएर गयो ।”

रेडियो पहिले जतिले किने किने, अब किन्दैनन् । बरु महँगै टेलिभिजन हेर्छन् । सुन्नै परे मोबाइल किन्छन्, बजाउँछन् । उत्तरी दुर्गम गाउँ गौरीशङ्करका थुन्डु शेर्पाले भन्नुभयो, “गाउँमा रहेका सानातिना खोलाबाट पानीघट्ट पनि चलाउने र बिजुली निकालेर टेलिभिजन हेर्ने तथा मोबाइल चार्ज गर्ने गर्छन् । अब गाउँमा रेडियो त छँदै छैनन् । कसैले किन्दैनन् पनि ।”

अब त मोबाइलबाटै टिभीको पनि काम लिन सक्ने भएकाले टिभी पनि कमै बिक्ने गरेको सदरमुकाम चरीकोटमा पसल गर्ने नन्दलाल दाहालले बताउनुभयो ।

लामो समयदेखि रेडियो मर्मत गर्दै आउनुभएका लालबहादुर श्रेष्ठले भन्नुभयो, “जानी नजानी मोबाइल मर्मत गर्न थालेको छु । बजारमा रेडियो आउनै छाडेको छ । रेडियो बनाउने त कसैका मुखबाट सुनिँदैन । जमानामा रेडियो बनाएर फुर्सदै नहुने दिन पनि थियो, अहिले हात बाँधेर बस्नु परेको छ । समयसापेक्ष चल्न नसके अब बाँच्न गाह्रो भयो ।”

उन्नाइसौँ शताब्दीमा रेडियोको विकास भएको पाइन्छ । स्कटल्यान्डका भौतिकशास्त्री जेम्स सी म्याकवेलले सन् १८६० मा रेडियोको रूपरेखा कोरेका हुन् । उनकै सिद्धान्तलाई जर्मनीका भौतिकशास्त्री हेनरिकल हर्जले सन् १८९० मा तारमा व्यावहारिक रूपान्तरण गरेका हुन् । पछि सन् १८९५ मा गुग्लेमो मार्कोनीले ताररहित प्रणालीको माध्यमबाट सन्देश सम्प्रेषण गरेर विश्वलाई नै चकित पारेको १२८ वर्षपछि रेडियो विस्थापित नै हुने व्रmममा छ ।

रेडियो लिनेहरू रेडियो विस्थापित हुन पुगेकोमा गुनासो गर्छन् । ठुलोपातालका डिल्लीराजले लिएको रेडियो लाइसेन्स जतनले राख्नुभएको छ । तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत र गाउँ पञ्चायतमा रेडियो दर्ता गरी लाइसेन्स लिएर मात्र रेडियो बजाउन पाइन्थ्यो । रेडियो राख्नेले १० रुपियाँ, बिव्रmी गर्नेले एक सय रुपियाँ र मर्मत गर्नेले ५० रुपियाँ तिरी लाइसेन्स लिनै पर्ने, नलिए एक सय रुपियाँ जरिबाना तिर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत रहेको लाइसेन्समा उल्लेख गरिएको छ । भीमेश्वर नगरपालिका–६, रामकोटका ६३ वर्षीय कृष्णबहादुर केसी चरीकोट सातादोबाटोमा रेडियो बजाएर बस्नुभएको छ । उहाँलाई आजकालका मोबाइलभन्दा रेडिया नै राम्रो लाग्छ । उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नो जीवनभरि प्रयोग गरिरहन्छु । छोराछोरी, श्रीमतीले समेत छोडेका छन् । सबै पीर रेडियो सुनेरै बिर्सने गरेको छु । साìिवक भोजन गर्छु, मांसहारीको पैसाले ब्याट्री किन्ने गरेको छु । भारी बोकेर कहिलकाहीँ ५०÷६० रुपियाँ पनि आउँछ । यही मज्जा छ ।”

भीमेश्वर नगरपालिका–३, चरीकोट बजारकी लक्ष्मीदेवी शर्माको अहिले रेडियो छैन तर उहाँले लाइसेन्स भने राख्नुभएको छ । यो अभिलेखका रूपमा नातिपनातिले नि देखून् हेरून् भन्ने चाहनाले राखेको उहाँले बताउनुभयो ।

मानव अधिकारका लागि मिडिया साक्षरता

मिडिया र मानव अधिकारबिच नङ र मासुको जस्तै सम्बन्ध हुन्छ । उन्नत समाज निर्माणमा दुवै पक्ष अत्यावश्यक भूमिकामा छन् । मिडियाले सूचना सम्प्रेषणमार्फत जनमत निर्माण गर्छ र राजकीय शक्ति प्रयोग गर्ने ठाउँमा रहेका सरोकारवाला पक्षलाई जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । उता, मानवको रूपमा पृथ्वीमा जन्मिन पुगेका व्यक्तिमा नैसर्गिक रूपमै निहित अधिकार मानव अधिकार हुन् भन्ने कुरा स्पष्टै छ । तैपनि, मानवजातिमा मानसिक, नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक, र सामाजिक सांस्कृतिक विविधता र भिन्दा भिन्दै स्तर विद्यमान भएका कारण एक अर्कालाई बुझ्ने र व्यवहार गर्ने सन्दर्भमा अनेक समस्या आउने गर्छन्, जसले गर्दा द्वन्द्व र सङ्कटका शृङ्खलासमेत निर्माण भइरहेका हुन्छन् । नैसर्गिक रूपमै आत्मसम्मान खोज्ने मानवको स्वभाव भएकोले नै मानव अधिकारको अवधारणाको विकास भएको देखिन्छ ।

सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमार्फत जारी मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रले मानवको बाँच्न पाउने अधिकार, गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, संस्कृति, आध्यात्मिक मार्ग अवलम्बन, न्याय, शासन पद्धति आदि सम्बन्धी अधिकारलाई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएपछि मूलतः त्यसकै सेरोफेरोमा सन् १९६६ मा अझ ठोस र विस्तृत रूपमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिसमेत पारित भए । यद्यपि, मानव जनसङ्ख्याको ठु्लो हिस्सा अझै पनि मानव अधिकारबारे बेखबर जस्तै छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य नरहेका समेत गरी करिब २५० देशका आफ्नै राजनीतिक चेतना स्तर र आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितिका कारण मानव अधिकारसम्बन्धी विषम धरातलीय स्थिति विद्यमान छ । एक्काइसौँ शताब्दीका असङ्ख्यक डिजिटल मिडिया विशेषताको व्यवस्थित अध्ययन र परिभाषा निर्माण पनि त्यत्तिकै कठिन छ । तैपनि, मिडिया र मानव समाज अकाट्य रूपमा गाँसिएका कारण मानवले गर्ने हरेक क्रियाकलाप सञ्चार प्रक्रियाद्वारा विस्तारित हुँदै जाने हुनाले मिडियाको भूमिका र प्रभावबारे चासो जाग्नु स्वाभाविक हुन जान्छ ।

मिडिया के हो, यसले के गर्छ, यसको लक्ष्य र उद्देश्य के हुन्, यसका मूलभूत गुण र सिद्धान्त के हुन्, यसले कसरी काम गर्नु पर्छ आदि प्रश्नबारे आधारभूत जानकारी नेपाली मिडिया प्रयोगकर्तामा कुन हदसम्म छ भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्तरको संस्थागत अध्ययन भएको देखिँदैन । तैपनि, मानव अधिकारका लागि मिडिया साक्षरताको सार्थकताबारे विचार गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा, छापा, प्रसारण एवं डिजिटल मिडियामा पहुँच राख्न, तिनले प्रकाशित तथा प्रसारण गर्ने कन्टेन्टको मूल्याङ्कन, विश्लेषण र अर्थ निर्माण गर्न सक्ने क्षमता मिडिया साक्षरता हो भन्न सकिन्छ । विशेषतः अहिलेको डिजिटल वतावारणमा, सूचना प्रयोग गर्ने मात्र होइन सूचनाको उत्पादन र यथाशक्य प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण गर्न सक्ने ज्ञान र सिपलाई पनि मिडिया साक्षरता अन्तर्गत गणना गरिनु स्वाभाविकै हो । राम्रो र नराम्रो वा ठिक र बेठिक छुट्याउने क्षमता मिडिया साक्षरताको जग हो ।

बढ्दै गइरहेका मिडिया च्यानलमार्फत सूचनाको अत्यधिक प्रवाह भइरहेको छ । नेपाली समाजमा पनि विभिन्न उमेर समूहहरू माझ विशेषतः डिजिटल मिडियाको प्रयोग बढ्दो क्रममा छ । मिडिया धेरै हुने तर मिडिया कन्टेन्ट न्यून र कमजोर हुने स्थिति देखा परेको छ । नेपाली मिडिया प्रयोगकर्तामा सूचना प्रशोधनको क्षमता कमजोर छ । प्रयोगकर्तामा मिडियाले समेट्ने अन्तरवस्तुबारे उचित मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता पर्याप्त भएन भने लोकतन्त्र र मानव अधिकारको वातावरणमा आँच आउँछ । जसका कारण नागरिकले सही दिशा बोध प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले, मिडियाको प्रकृति र कार्यबारे सही जानकारी नागरिकमा हुनु आवश्यक छ ।

मिडिया साक्षरताबाट मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न सहज हुन्छ । मिडियाले सम्प्रेषण गर्ने कन्टेन्टको मोटामोटी बोध गर्ने क्षमता नै मिडिया साक्षरताको मुख्य विशेषता हो । सञ्चार उपकरण चलाउनु वा त्यसमा पहुँच राख्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । मिडिया साक्षरताले सम्प्रेषित सूचनाको ठिक र बेठिक पक्ष छुट्याउने क्षमता नागरिकलाई दिन्छ । यसले सूचनालाई सतही तथा हुबहु तरिकाले होइन कि आलोचनात्मक र विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणबाट ग्रहण गर्न मद्दत गर्छ । सूचनाको अन्तर्यलाई पहिल्याउन सहयोग गर्छ । यस अर्थमा, मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि मिडिया परिदृश्यमा जानकार नागरिकको आवश्यकता पर्छ ।

मिडिया साक्षरताले नागरिकलाई विविध मिडियामा प्रभावकारी रूपमा पहुँच राख्न र मिडिया तथा विषयवस्तु छनोट गर्न, डिजिटल मिडियाका लागि सामग्री सिर्जना गर्न सघाउँछ । मानव अधिकारसम्बन्धी आधारभूत अवधारणा, सिद्धान्त र राष्ट्रहरूले अङ्गीकार गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई सारभूत रूपमा बुझ्ने क्षमता मिडिया साक्षरताले बढाउँछ । यसबाट, मानव अधिकारका महत्वपूर्ण सवाल, उल्लङ्घनका घटना, सामाजिक न्यायसम्बन्धी मुद्दालाई नजिकबाट बुझ्न सम्भव हुन्छ । यसको अलावा, मिडिया साक्षरताले सूचनाको स्रोतको विश्वसनीयता, सूचनाको सत्यता, शुद्धता तथा वस्तुपरकता र सूचना सम्प्रेषकको निष्पक्षता जाँच गर्न सहज बनाउँछ ।

मिडिया साक्षरताले सुसूचित र सशक्तिकृत नागरिक तयार गर्न सघाउने मात्र होइन अफवाह र झुट प्रचारबाजीका विरुद्ध दह्रिलो किल्लाको रूपमा उभिने शक्तिसमेत दिन्छ । पारदर्शी र जवाफदेही शासन र नागरिकमा आलोचनात्मक चेतको वृद्धि गर्ने हुनाले मिडिया साक्षरता मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनको एक महत्वपूर्ण आधारशिला बन्न सक्छ ।

व्यवहारतः मिडिया प्रयोग गर्ने मानिसमा सामान्यतः धेरथोर मिडिया साक्षरता हुन्छ नै । मिडिया साक्षरता यति नै मात्रामा हुनु पर्छ भन्ने कुनै कानुनी मान्यता अस्तित्वमा हुँदैन, किनभने नैतिक, मानसिक, प्राविधिक, सामाजिक सांस्कृतिक धरातलीय यथार्थताले मिडिया साक्षरताको स्तरमा भिन्नता सिर्जना गरिरहेको हुन्छ । यद्यपि, मिडिया प्रयोगकर्तामा आमसञ्चार सिद्धान्त, मानव अधिकार र पत्रकारिता अचारसंहितासम्बन्धी आधारभूत जानकारी भएको खण्डमा प्रयोगकर्ता र समाज दुवैलाई फाइदा पुग्छ ।

आजकाल, अनेक श्रव्यदृश्य सामग्री उत्पादन गरी युट्युबमार्फत सम्प्रेषण गर्ने कतिपय उत्पादकले समेत सञ्चार सिद्धान्त र मिडिया आचारसंहिताको धज्जी उडाएको पाइन्छ । यसले पक्कै पनि मिडिया साक्षरता निष्क्रिय मिडिया प्रयोगकर्ताका लागि मात्र नभएर डिजिटल मिडियाका सक्रिय सामग्री उत्पादक र प्रयोगकर्ता सबैका लागि जरुरी परेको छ भन्ने जनाउँछ । जथाभावी श्रव्यदृश्य सामग्री बनाएर अपलोड गरिदिँदा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भइरहेको हुन सक्छ । यौन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले निर्मित लघु भिडियोले मूलतः महिला हिंसालाई प्रोत्साहित गरेको तथ्य जगजाहेर हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो कार्य नियन्त्रणमा छैन ।

विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिएका सामग्रीले प्रयोगकर्ताका विविध पृष्ठभूमि र फरक फरक मनोनैतिक विकासको स्तर झल्काउँछ । सङ्कीर्ण स्वार्थ समूहहरूले समेत सामाजिक सञ्जालमा ठुलो लगानी गरिरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीसमेत बढ्न जान्छ । डिजिटल मिडियाको यस्तो परिदृश्य र नेपाली समाजको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक धरातलमा मिडिया प्रयोगकर्ता स्वयम्ले भन्दा बढी प्रभावकारी रूपले अरूले सामाजिक सञ्जालमा हुने अवाञ्छित गतिविधिमाथि नियन्त्रण कायम गर्न सक्दैन । कानुनका ठेलीले मात्र सब ठिक हुनेवाला छैन । यस सन्दर्भमा मिडिया साक्षरतासम्बन्धी गहन प्रशिक्षण बढी सार्थक हुन्छ । सरोकारवाला पक्षहरूको सव्रिmयतामा विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा मिडिया साक्षरताको विषय समेटिनु बढी श्रेयष्कर देखिन्छ ।

हुन त मिडिया साक्षरता अचुक रामवाण चाहिँ अवश्य होइन  तर यो एक गतिशील विषयगत क्षेत्र हो, जसमा अद्यावधिकता र अनुकूलन पनि आवश्यक पर्ने हुँदा राज्यका तर्फबाट नीति आउनु पर्छ । नीतिकै आधारमा नागरिकमा र विशेषतः किशोरकिशोरी तहमा मिडिया साक्षरता प्रवर्धन गर्ने उपाय र तौरतरिका सरोकारवाला पक्षहरूले तय गर्न सक्छन् । यसबाट मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशितालाई महìव दिएर मिडियाको सचेत प्रयोग गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न मद्धत पुग्ने छ ।

सञ्जालका अभिव्यक्तिको नियमन

अमेरिकी सिको गर्दै चीनमा विकसित भएको छोटारछोटा भिडियो सेयर गर्न सकिने एप्लिकेसन टिकटक नेपालमा प्रतिबन्ध लाग्दै गर्दा अमेरिकाकै हिमाली राज्य मोन्टानामा भने भर्खरै फेरि टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय अदालतबाट रोकिएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले कात्तिक २७ को निर्णयमार्फत टिकटकले समाजमा छाडापन ल्याएको र समाज भड्काएको आरोप लगाउँदै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेकाले टिकटकको भविष्य के होला भन्ने विषय अब प्रशासनिकभन्दा पनि न्यायिक बन्न पुगेको छ।

लेखकसहितले दायर गरेका १४ वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन्। ती रिटमा फैसला जुनरूपमा आए पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा एउटा नयाँ आयाम थपिनेछ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अहिलेकै अवस्थामा अघि बढ्न देला वा नियमनको बाटो चुन्ला रु अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा आउने फैसलाबारे पहिल्यै अनुमान गर्ने विषय पनि होइन।

कम्युनिस्ट मुलुक चीनको बाइटडान्स कम्पनीबाट होस्ट गरिएको टिकटक एपमार्फत प्रसारण गरिने छोटा भिडियोको माध्यमबाट व्यक्तिगत डेटा संरक्षणमा चुनौती बढेको आरोपमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि संसारभर प्रतिबन्धका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, मुद्दामामिला र चर्चा चलिरहेको छ। उता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू र टिकटक प्रयोगकर्ता भने एकपछि अर्को गर्दै न्यायिक लडाइँमा उत्रिएका छन्। एउटा एप्लिकेसन रोक्दा वा एउटा प्लेटफार्म बन्द गर्दा समग्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता असर पर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने तर्क संसारभर चर्चाको विषय बनिरहेको छ।

अमेरिका हल्लाउने एप्लिकेसन  

अमेरिकामा टिकटक बन्द गरिएकै विषयमा कोलम्बिया, पेन्सिलभेनिया, मोन्टाना र इन्डियाना गरी चारवटा राज्यका जिल्ला अदालतहरूमा मुद्दा परिसकेका छन्। तीमध्ये तीनैवटा अदालतबाट टिकटक प्रतिबन्ध फुकुवा भइसकेको छ भने इन्डियानामा प्रतिबन्धविरुद्धको दाबी खारेज भइसकेको छ।

पछिल्लोपटक अमेरिकाको हिमाली राज्य मोन्टाना जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डोनाल्ड मोलेले नोभेम्बर ७ (मंसिर २१ गते) टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी प्रयासलाई रोकिदिए। उनले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयलाई ‘राज्यको अधिकारको दुरूपयोग’ र ‘संविधानको पहिलो संशोधन’ विपरित कदम भन्दै टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनेको कानुन कार्यान्वयनमा रोक लगाएका हुन्।

टिकटक तथा गुगलको प्रयोग गर्दा व्यक्तिका अधिकारको हनन भएमा वा डेटा चोरिएमा डाउनलोड गरेबापत १० हजार डलर र प्रत्येक पटक अर्को दश हजार डलरले जरिवाना थपिँदै जाने कानुनी व्यवस्था मोन्टानामा गरिएको छ। अन्तरिम आदेशले रोकिएको टिकटक बन्द गर्ने कानुनको कार्यान्वयन जनवरी १, २०२४ देखि मोन्टानामा के होला भन्ने विषय न्यायिक परीक्षणको विषय बनिसकेको छ।

अमेरिकामा सबैभन्दा पहिला कोलम्बिया जिल्ला अदालतमा टिकटक भिडियो एप्लिकेसनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्‍यो। र, तत्कालै सेम्टेम्बर २७, २०२० मा  न्यायाधीश कार्ल निकोलसले अन्तरिम आदेशमार्फत तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेश रोकिदिए। सोही वर्षको डिसेम्बर ७ मा उक्त मुद्दा फैसला गरी प्रशासनले लिएको निर्णय उनै न्यायाधीशले बदर गरिदिएका थिए।

दोस्रो मुद्दाका रूपमा पेन्सिलभेनिया राज्यमा पनि टिकटक प्रतिबन्धको निर्णयविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो। जिल्ला न्यायाधीश विन्डे विल्टस्टोनले टिकटक बन्द गर्ने प्रशासनिक निर्णय अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिदिएका हुन। टिकटक बन्द गर्ने अमेरिकी अदालतको यो दोस्रो आदेश थियो भने मोन्टाना राज्यको जिल्ला अदालतको आदेश तेस्रो आदेशका रूपमा नोभेम्बर ७ अर्थात् मंसिर २१ मा जारी भइसकेको छ।

अमेरिकी अदालतमा संविधानको पहिलो संशोधनले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयको रूपमा टिकटकलाई लिने गरिएको मिडियामा प्रशस्त चर्चा भइरहेको छ। मोन्टानामा त जम्मा दुई पृष्ठको ५ दफा रहेको छोटो कानुन जारी गरी टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरिएको छ भने अदालतले मुद्दामार्फत सरकारी प्रयासलाई रोकिदिएको छ । टिकटक प्रतिबन्ध लगाउनुको मुख्य आधार मोन्टाना राज्यका टिकटक प्रयोगकर्ताहरू कहाँ कुन समयमा कुन अवस्थामा छन् भन्ने सम्पूर्ण जानकारी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको हातमा पुगेको विषयलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

खासगरी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा अनधिकृतरूपमा टिकटक प्रयोगकर्ताको डेटा पुग्ने आरोपमा अमेरिकी प्रशासनले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो । यो आरोपलाई चिनियाँ कम्पनीमाथि पूर्वाग्रह सा“धेर टिकटक बन्द गराएको तर्क पनि उत्तिकै पढ्न र सुन्न पाइन्छ।

भारतमा मुद्दा  

घृणित अभिव्यक्ति र अश्लीलताका कारण भारतमा पनि टिकटक प्रयोगका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ र भारतीय अदालतमा दायर भएको मुद्दामा समेत महŒवपूर्ण आदेश जारी भएको छ। एस मधुकुमारविरुद्ध युनियन अफ इन्डियाको मुद्दामा मद्रास उच्च न्यायालयमा टिकटक प्रयोगका सन्दर्भमा बालबालिका तथा टिनएजरका लागि सो मुद्दामा टिकटक प्रयोगका विशेष सर्तहरू अपनाउन भारत सरकारको नाममा आदेश जारी भइसकेको छ।

अप्रिल ३, २०१९ मा भएको आदेशमा टिकटक एप डाउनलोड गर्न नपाउने, मिडियाले टिकटकमा लोड गरिएका भिडियोहरू प्रशारण गर्न नपाउने र अमेरिकामा झैँ भारतमा पनि बालबालिकालाई साइबर र अनलाइन भिक्टिम हुनबाट रोक्ने गरी बालबालिकाका सन्दर्भमा अनलाइन गोपनीयता कानुन (चिल्ड्रेन अनलाइन प्राइभेसी प्रोटेक्सन एक्ट) तर्जुमा गर्न आवश्यक छ कि छैन भनेर सरकारसँग जवाफ मागिएको छ।

बेलायतमा प्रश्न

बेलायतमा समेत डेटा संरक्षणको विषयमा टिकटकमाथि मुद्दा नपरेको होइन। लन्डनस्थित क्विन्स बेन्च डिभिजनमा एकजना (नाम गोप्य राखिएको) बालकविरुद्ध टिकटकविरुद्ध मुद्दा परेको पाइन्छ। मुद्दामा सन् २०२० डिसेम्बर ३० मा बालकको अधिकार संरक्षण गर्न तथा लियोडविरुद्ध गुगलको मुद्दामा भनिएझैँ बालबालिकाको पहिचान तथा डेटा संरक्षण गर्नसमेत आदेश दिइएको छ। खासगरी बालबालिकाको डेटा संरक्षणको विषय गम्भीरताका साथ पालना गर्न अदालतबाट आदेश भएको पाइन्छ।

टिकटकको नेपाल सन्दर्भ

हामीकहाँअहिलेसम्म पनि सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि उचित र भरपर्दो प्रयास भएको छैन। टिकटक, फेसबुक,  ट्विटर, इन्स्टाग्राम वा अन्य जुनसुकै सामाजिक सञ्जालले प्रयोगकर्तालाई भित्रैदेखि खिचिसकेको हुनाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग कुनै व्यक्तिविशेष, पार्टीविशेष, सत्ताविशेष, दलविशेष वा कम्पनीविशेषको चाहनामा मात्रै निर्भर हुनै सक्दैन। विद्युत्को सुविधा, इन्टरनेटको सुविधा, टेलिफोनको सुविधा वा इन्धनको सुविधा जसरी रोक्न सकिँदैन त्यसैगरी सञ्जाल प्रयोगको सुविधासमेत समाजमा अहिले अपरिहार्य बनिसकेको छ।

कानुन बनाएर नियमन गर्ने कि प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने संसारभर चलिरहेको चर्चाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा नयाँ बहस थालनी भएको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सन्दर्भलाई सरकारले निर्देशिका जारी गरेर प्रयोगकर्तालाई सचेत बनाउने प्रयास गरेको छ तर भइरहेको कानुन कार्यान्वयनमा भने चासो दिएको छैन, न त नयाँ कानुन बनाएर सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने अपराध रोकथामको प्रयास नै भएको छ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबाट आउन सक्ने विद्युतीय अपराध (साइबर क्राइम), गाली बेइज्जति वा अभद्र व्यवहारमा सरकारले मुद्दा चलाउनेतर्फ चासो नदिनु तर एप्लिकेसन नै बन्द गर्ने कार्यले सरकार सामाजिक सञ्जालसँग कति तर्सिएको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । यस्ता विषयमा भइरहेका विश्वव्यापी अध्ययनहरूले राज्यको यो रूपलाई समेत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको चुनौती मान्दै आएका छन्।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै चर्चा गर्दा सर्वोच्च अदालतले राजीव बास्तोलाविरुद्ध नेपाल सरकार, रत्नकुमारी श्रेष्ठविरुद्ध कान्तिपुर पब्लिकेसन्स, कल्पित पराजुलीविरुद्ध नेपाल सरकार, मीना नेपालीविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अहरणीय अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। अभिव्यक्तिको माध्यमलाई दर्ता खारेज, बन्द गर्न वा पूर्व प्रतिबन्ध लगाउने नपाइने र एकको अधिकार प्रयोग गर्दा अर्को अधिकारलाई नजरअन्दाज गर्न नपाइने पनि नजिर कायम गरिएको छ।

निष्कर्ष

चीनमा शुरू गरिएको टिकटक एप्लिकेसन्सलाई राजनीतिक, व्यापारिक वा सामरिक दृष्टिकोणले बन्द गरेपछि भारतले पनि अमेरिकालाई पछ्याइसकेको संसारभरका मिडियामा चर्चा चलिरहेको छ । चीनको एउटा छिमेकीले बन्द गरिसक्यो अब अर्को छिमेकी नेपालले के गर्ला भन्ने चर्चा अस्वाभाविक होइन । तर राजनीतिक दृष्टिकोणकै आधारमा टिकटक अमेरिकाले बन्द गरेको अर्थ गर्ने हो भने नेपालमा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले नै टिकटक बन्द गरेको विषय भने ताजुबलाग्दो छ।

टिकटक बन्द र टिकटकले ल्याएको खराबीको परिणामको विषयमा संसारभर नै अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेकै बेला हामी पनि छलफलबाट विमुख हुन सक्दैनौँ । टिकटक प्रतिबन्ध अदालतको आदेशले खुल्ला या नखुल्ला तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा जबर्जस्त छलफल भने टिकटक मुद्दामा आउने फैसलापछि पनि जारी रहनेछ।

सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका अव्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविरुद्ध : एआईएस

काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूको प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले अघिल्लो महिना नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिकाप्रति चासो व्यक्त गर्दै यो अव्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविरुद्ध भएको जनाएको छ ।

निर्देशिकामा भएका प्रावधान प्लाटफर्म सञ्चालकहरूसँग आवश्यक सल्लाह नगरी बनाइएको र त्यसले विदेशी लगानीका व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध खडा गर्ने भन्दै एआईसीले यसमा थप छलफल गर्ने आग्रहसहित नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई बोधार्थ गरिएको पत्रमा टिकटकसँगै अन्य सामाजिक सञ्जाल एपमा प्रतिबन्ध लगाउनेबारे सरकारको तयारीलाई लिएर पनि आपत्ति जनाइएको छ । गुगल, एप्पल, मेटा, अमेजन, याहु, लिंक्डइन, राकुटेन, स्पटिफाई जस्ता सूचना प्रविधि कम्पनी सदस्य रहेको एआईसीले मंगलबार (डिसेम्बर ५) मा तीन पृष्ठ लामो पत्र नेपाल सरकारलाई पठाएको हो । सरकारले सामाजिक सञ्जालसँग सम्बद्ध उद्योग र नागरिक समाजसँग आवश्यक छलफल नगरी र तयारीका लागि समय नै नदिई अपर्झट ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ लागू गरेकामा मुख्य चासो रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थाले नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘२४ घण्टाभित्र सामग्री हटाइसक्नुपर्ने अव्यावहारिक एवं कठोर प्रावधानले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिने विषयमा उचित अध्ययन गर्न बाधा पुर्‍याउनेछ ।’ निर्देशिकाको दफा ८ (ख) मा कानुनविपरीत सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भए त्यसको पहिचान र यकिन गरी सो सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउने व्यवस्था छ ।

एआईसीले उचित कानुनी प्रावधानबिना सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध र अन्य एपमा पनि निगरानीको तयारी थाल्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको पत्रमा उल्लेख गरेको छ । ‘अपर्झट गरिने यस्ता प्रतिबन्धात्मक पहलभन्दा हामी पारदर्शी र निष्पक्ष नियमन प्रक्रियालाई महत्त्व ‍दिन्छौं,’ एआईसीले भनेको छ, ‘यस्ता प्रतिबन्धले विदेशी लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा नकारात्मक प्रभाव पार्न र नेपाल सरकारको डिजिटल नेपाल लक्ष्यमा अवरोध पुर्‍याउन सक्छन् ।’ एआईसीले यी विषयमा गहन छलफलका लागि अनुरोध गर्दै सकेसम्म भौतिक नभए भर्चुअल संवादका लागि यथाशीघ्र तयारी थाल्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालका सूचना प्रविधि विज्ञ प्रकाश रायमाझीले एआईसीको पत्र हेरेको र मन्त्रालयले नै त्यससम्बन्धी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने बताए । यता सञ्चार मन्त्रालयले भने यस विषयमा यही साताभित्र टुंगो लगाउने गरी छलफल भइरहेको जनाएको छ । यसैबीच मन्त्रालयले निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि पाँच सदस्यीय सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाई गठनसमेत गरेको छ । प्लाटफर्म सञ्चालक र आम सर्वसाधारणका लागि इमेल ठेगाना पनि बनाएको छ ।

‘प्लाटफर्महरूलाई मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन सूचना पठाएका छौं, उनीहरूको सहजताका लागि निर्देशिकालाई अंग्रेजीमा पनि उल्था गरेका छौं,’ इकाईका संयोजकसमेत रहेका सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी रमेश पाण्डेले भने, ‘हालसम्म स्न्याप इंक र टिकटकले निर्देशिकाका केही प्रावधानबारे अन्योल भएकाले स्पष्ट पारिदिन भन्दै हामीलाई इमेल पठाएका छन्,’ पाण्डेले भने, ‘स्न्यापले छलफलका लागि पनि अनुरोध गरेको छ ।’ यी विषयमा क्रमशः प्रक्रिया अघि बढाउने पाण्डेले जनाए ।

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेसँगै सरकारले विभिन्न एप र कन्टेन्ट नियमन गर्ने प्रयासलाई भने तीव्रता दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सरकारले तदारुकतासाथ टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै हाल निकै सक्रियतापूर्वक सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन मस्यौदाको काम अघि बढाएको छ । कात्तिक २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै मंसिर ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) गर्नेसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । त्यसयता सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा विधेयक समिति गठन भइसकेको छ । समितिले सरोकारवाला एवं विज्ञसँग छलफल गरी विधेयक मस्यौदा गरिरहेको सञ्चारमन्त्री शर्माका सञ्चार विज्ञ नरेन्द्र केसी केही दिनअघि मात्रै कान्तिपुरलाई जानकारी दिएका थिए ।

 

 

प्रकाशित : मंसिर २४, २०८० १०:३४

टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध परेका मुद्दामा नेपाल सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश

सर्वोच्च अदालतले नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा कारण देखाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।

सरकारले कार्तिक २७ गते गरेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। तिनलाई एकैठाउँ राखेर उक्त मुद्दामा मङ्गलवार सुनुवाइ थालिएको हो।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए। “इजलासले सरकारलाई १५ दिनभित्र कारण सहितको जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। मो मुद्दाको अर्को सुनुवाई मङ्सिर १९ गते तोकिएको छ,” घिमिरेले भने।

अदालतले यो रिटमा कानुन व्यवसायीहरूको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

“सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्‍याउन भूमिका खेलेको” भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली इन्टरनेटमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय हुँदा नेपालमा तिहारको बिदा चलिरहेको थियो।

बिदा सकिएलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा टिकटकमाथि लागेको प्रतिबन्धविरुद्ध विभिन्न मुद्दा दर्ता भएका थिए।

नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय मौलिक हकविरुद्ध रहेको र त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गरेको दाबी निवेदकहरूको छ।

उनीहरूले नेपालमा टिकटक बन्द गर्न मिल्ने कानुनी आधार नरहेको बताएका छन्।

नेपालमा निकै लोकप्रिय रहेको उक्त भिडिओ शेअरिङ एपमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध एउटा समूहले सोमवार माइतीघरमा प्रदर्शन पनि गरेको थियो।

टिकटक सञ्चालन गर्ने चिनियाँ कम्पनीको आपत्ति

नेपालमा टिकटक बन्द भएपछि टिकटक सञ्चालन गर्ने चिनियाँ कम्पनी बाइटड्यान्सले नेपालको नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै उक्त प्ल्याटफर्मलाई बन्द गर्ने सरकारको निर्णयबाट आफू ‘चकित परेको’ जनाएको थियो।

बाइटड्यान्सले सातबुँदे पत्रमा नेपालका सरकारी निकायहरूसँग भएका समझदारी तथा नेपालमा भएका छलफलहरूबारे स्मरण गराउँदै प्रतिबन्धका कारण नेपाली युवाहरूलाई आर्थिक हानि हुने जनाएको थियो।

प्रयोगकर्ताको सुरक्षा टिकटकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता भएको पनि उल्लेख गरेको थियो।

टिकटक नेपालमा कति लोकप्रिय

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकलाई उत्तर फर्काउँदै नेपाल सरकारको निर्णय पालना गर्न तथा उक्त प्ल्याटफर्मलाई नेपालभित्र नचल्ने बनाएर सहयोग गर्न अनुरोध गरेको थियो।

टिकटकका अनुसार गत अगस्ट २९ मा यो सेवा नेपालमा डिजिटल सेवा करदाताको रूपमा दर्ता भएको छ।

बीबीसी मिडिया एक्शनले प्रकाशित गरेको एउटा प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा यूट्यूब र फेसबुकपछि सर्वाधिक हेरिने सामाजिक सञ्जालमा टिकटक पर्थ्यो।

यूट्यूब र फेसबुक सबै उमेर समूहका नेपाली प्रयोगकर्ताहरूमा लोकप्रिय छन् भने टिकटक युवा पुस्ताले निकै रुचाएको थियो। सोह्रदेखि २४ वर्षसम्मका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामध्ये ८० प्रतिशत टिकटकमा थिए।

केही टिकटक प्रयोगकर्ताले टिकटकलाई आयआर्जनको माध्यम पनि बनाएका थिए।

Nepali Women In Changed Media Landscape

In Nepal, the depiction of women in media, particularly television commercials, has long been a topic of discussion and critique. The Nepali media landscape has often been accused of objectifying women through what is commonly referred to as the “male gaze.” However, it is essential to acknowledge that the role of women in these advertisements goes beyond mere objectification; it symbolises the empowerment of Nepali women, challenging the traditional notion of the male gaze. With that said, however, we cannot ignore the place of patriarchy and patriarchal ethos within it.

Historically, the portrayal of women in Nepali media has been less than favorable. Manju Thapa, in her article “Women and Media in Nepal,” highlights the negative and biased representation of women in advertisements, telefilms, dramas, and literary works. Women have frequently been confined to stereotypical roles, such as homemakers, while men have been portrayed as active professionals in public spaces. This gender bias in media has contributed to the objectification of women, reducing them to mere entertainment fixtures.

Limited participation

The limited participation of women in media has been a significant factor in perpetuating these biases. However, with the emergence of private media outlets and the increasing presence of women in the field, the media landscape began to shift. In 1988, Nepal boasted 400 newspapers and magazines, yet none of them catered to the specific news and concerns of women, minorities, and the marginalised. It was this notable absence that inspired two pioneering women journalists, Susan Maskey and Anju Chhetri, to take action. They co-founded Asmita Publication House with the goal of launching Nepal’s very first magazine dedicated to women’s issues, aptly named ‘Asmita,’ signifying ‘identity.’

Community radio stations and journals like Asmita played a pivotal role in providing a platform for women’s voices and concerns. The empowerment of women in media was not merely a reaction to male control but also an assertion of female resistance and the formation of female discourses of power. This transformation in the media landscape empowered economically disadvantaged Nepali women and altered the dynamics of the subject-object relationship between men and women. It also helped women produce knowledge and discourse by deconstructing binary oppositions, such as male/female, centre/margin, oppressor/oppressed, and rulers/ruled. Women began to challenge traditional roles and claim their space in the media.

As more women entered the media sector, they established women’s organisations at the local level and began to run alternative media alongside traditional male-dominated media. The convergence of new media technologies and private media organisations contributed to the increasing presence of women in both print and electronic media. Women’s voices and protests against negative portrayals and representations of women have led to more subtle and nuanced depictions of women in recent years. In recent times, we’ve witnessed a significant shift in Nepal, with many women taking on roles as editors-in-chief, running podcasts, and actively participating in broadcast and print media. These empowered women are breaking free from the confines of traditional gender roles, demonstrating their talents and influence far beyond the kitchen’s four walls.

In her book “Nepali Media, Gender, and Future Policies: A Case Study of Women Journalists Based in Pokhara,” Kripa Bhandari sheds light on the everyday challenges encountered by women journalists in a male-dominated society. These challenges include incidents of sexual harassment and various forms of insults, both overt and subtle, many of which often go unreported. Indeed, we cannot overlook the interplay of these two arguments. On one hand, the male gaze continues to persist in Nepali society, despite women’s increasing presence in various professions. The patriarchal ethos remains ingrained. However, on the other hand, the way women have entered the media landscape, exploring their own sexuality and bodies as an empowering metaphor, subverts the traditional notion of the male gaze.

In this regard, it challenges the status quo and reverses the dynamic. It is essential to redefine the concept of the male gaze in the context of modern Nepal. While the traditional male gaze implies dominance and control over women, the evolving media landscape has given rise to a female gaze. The female gaze is about women’s empowerment, embracing their femininity, bodies, sexuality, and the erotic power they hold. With that said, at times, the portrayal of women in commercials challenges the traditional male gaze by exploring the complexities of today’s multicultural society.

In conclusion, Nepal’s media landscape has witnessed significant transformations, with women breaking barriers and emerging as prominent figures in the field. The journey from a lack of representation and women’s voices going unheard to the present, where women have taken the helm as editors-in-chief and content creators, is a testament to their resilience and determination. Nevertheless, challenges persist, with women confronting issues like sexual harassment and subtle insults in a society still marked by a male gaze and patriarchal norms.

Increasing presence

The duality of this situation is striking. On one hand, the enduring presence of the male gaze and patriarchal values cannot be ignored, regardless of women’s increasing presence in various professions. However, on the other hand, the women in the media have harnessed their roles to redefine the narrative, exploring their own sexuality and bodies as symbols of empowerment. This subversion of the traditional male gaze represents a profound shift in societal dynamics, challenging established norms and reshaping the media landscape.

As Nepal’s women continue to push boundaries and redefine their roles in the media, it is evident that they are not limiting themselves to the confines of traditional expectations. They are reshaping the narrative and amplifying their voices, not just within the four walls of a kitchen, but throughout society. This dual perspective, acknowledging the challenges while celebrating the progress, encapsulates the evolving role of women in Nepal’s media, painting a promising picture for the future.

(Dr. Acharya is a social science director at Nexus Institute or Research and Innovation.)

सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका र अनलाइन व्यवसायमा कडाइ गर्ने कानुनमा के छ

सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमन गर्ने निर्देशिका र अनलाइन व्यवसायमा कडाइ गर्ने कानुन सँगसँगै जसो अघि बढाएको छ।

कतिपय सरोकारवालाहरूको विरोधका माझ सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट गरिने व्यवसायमा कडाइ गर्ने सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट गत साता पारित भएको थियो।

बिहीवार मन्त्रिपरिषद्‌ले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमन गर्ने अर्को निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माका प्रेस सल्लाहकार नरेन्द्र केसीले जानकारी दिए।

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी छुट्टै कानुन अस्तित्वमा नरहेका कारण यो निर्देशिकाको प्रभावकारिताबारे भने कतिपयले आशङ्का गरेका छन्।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी यो निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई स्वनियमन गर्ने ठानिएको बताउँछन्।

“यो निर्देशिका सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट हुने रचनात्मक काम पनि नरोक्ने तर समूहमा जुवा खेलाउने र यौनजन्य क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरालाई रोक्ने गरी नियमन गर्न ल्याइएको हो,” सुवेदीले भने।

“कतिपयले यसका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सङ्कुचित हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि गर्नुभएको पाइएको छ। यसको उद्देश्य त्यस्तो होइन।”

डिजिटल फ्रिडम कोएलिसनका अध्यक्ष रहेका साइबर कानुनका जानकार बाबुराम अर्याल कानुन नै नभइ आएको निर्देशिका प्रयोगकर्ताहरूलाई “तर्साउन” मात्रै ल्याइएको हुनसक्ने आशङ्का गर्छन्।

“संसदीय प्रक्रियाबाट आएको कानुन भन्दा बाहिर रहेर प्रशासनिक कानुनमा तोकिएको कुरालाई गैरकानुनी मानेर कारबाही गर्न मिल्दैन,” उनले भने।

निर्देशिकामा के छ?

बीबीसीलाई प्राप्त विवरण अनुसार सरकारले पारित गरेको भनिएको निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई विभिन्न १९ प्रकारका गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। जसमा:

  • छद्‌मभेषी वा फेक खाता बनाउन र त्यस्ता खाताबाट विषयवस्तु उत्पादन वा सेअरका साथै टिप्पणी गर्न
  • घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर सेयर गर्ने र ट्रोल गर्न
  • अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर, ट्रोल बनाइ घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती गर्न, हेट स्पीच मानिने कार्य गर्न
  • व्यक्तिको तस्बिर विकृत रूपले परिमार्जन गर्न
  • निजी मामिलाका फोटो भिडिओ अनुमतिविना प्रयोग गर्न
  • अश्लील शब्द, तस्बिर, भिडिओ, अडियो एनिमेसन प्रसारण, प्रकाशन, टिप्पणी गर्न
  • बालबालिकालाई हानी पुर्‍याउने सामग्री तथा बाल यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार, देह व्यापार जस्ता निषिद्ध क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न
  • मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड प्रकाशन वा प्रसारण गर्न,
  • जुवा खेलाउने वा जुवा खेल्न प्रोत्साहन गर्न
  • सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कसैको आईडी तथा सूचना ह्याक गर्न र फिसिङ, इम्पोष्टर जस्ता कार्य गर्न लगायत छन्।
  • सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने

यो निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरूलाई नेपालमा दर्ता हुन भनेको छ। प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार हालसम्म ११ वटा सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायक आन्तरिक राजश्व विभागमा दर्ता भएका छन्।

तर यो निर्देशिका अनुसार अब सञ्जाल सेवा प्रदायकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा सूचना मार्फत आह्वान गर्छ र यसअघि नै सञ्चालनमा रहेका सेवा प्रदायकलाई तीन महिनाको समय दिन्छ।

निर्देशिकाले मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सेवा प्रदायकलाई “जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्ने” व्यवस्था गरेको दाबी गरिएको छ।

दर्ता भएका सेवा प्रदायकले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजत पत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने र नेपालको कानुन विपरीतका विज्ञापन प्रयोगकर्ताकहाँ नआउने गरी अल्गोरिदम विकास गर्नुपर्ने भनिएको छ।

सामाजिक सञ्जालबाट व्यापार गर्न कडाइ गर्ने अर्को कानुन

फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालबाट वस्तु तथा सेवाको व्यापार भइरहेको नेपालमा यसलाई कडाइ गर्ने गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्को कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

विद्युतीय व्यापार नियमन गर्ने विधेयक केही सरोकारवालाको विरोधका बाबजुद गतसाता मात्रै माथिल्लो सदनबाट पारित भएको थियो।

उक्त विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल भनेर नखुलाइए पनि कुनै पनि विद्युतीय माध्यमबाट व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले त्यसको दर्ता र सूचीकरण हुनुपर्ने प्रावधान छ। यस्तो व्यवसाय गर्न कर र भ्याटमा पनि दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था यो विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ।

प्रतिनिधिसभामा छलफल हुन बाँकी रहेको यो कानुनी मस्यौदाले कसुरको मात्रा अनुसार १० हजार देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र अधिकतम तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ।

यस्तो कानुनले मानिसहरूलाई थोरै मूल्यका कृषि उत्पादन वा अन्य सामग्री विक्रीका लागि फेसबुक वा टिकटकमा राख्न समेत करमा दर्ता हुनुपर्ने र नभए कानुनी झमेला हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै कतिपयले विरोध जनाएका छन्।

यसअघि उद्योग मन्त्रालयमा रहँदा यसको मस्यौदामा सहभागी भएका सञ्चार मन्त्रालयका सुवेदी यसलाई परिष्कृत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउँछन्।

“यसमा केही विवाद देखिएको छ र परिष्कृत गर्नुपर्छ भनेर काम भइरहेको मैले बुझेको छु,” उनले भने।

“तर यसको मूल उद्देश्य अनलाइन व्यवसायका नाममा हुने मनोमानी, ठगी र दुरुपयोग रोक्ने हो।”

अधिवक्ता अर्याल नेपालमा पर्याप्त सार्वजनिक बहस र छलफल नगरी कानुन तयार गर्ने परम्परा रहेका कारण त्यसमा विरोध र विवाद देखिने गरेको बताउँछन्।

“हामीकहाँ सार्वजनिक छलफल नगरी कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने र कानुन बनाउने काम भइरहेको छ। यसको परिणाम गम्भीर हुनसक्छ,” अर्याल भन्छन्।

नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय

नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारको प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । टिकटकबाट सामाजिक सद्‍भाव बिगार्ने काम गरेकाले त्यसलाई बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

मन्त्री शर्माका अनुसार टिकटक बन्द गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा जानेछ, त्यसका लागि कुनै डेडलाइन तोकिएको छैन ।

‘टिकटक बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा जान प्राविधिक रुपमा केही समय लाग्ला तर तत्काल बन्द गर्ने निर्णय भएको छ’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘त्यस सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था सञ्चार मन्त्रालयले मिलाउने छ ।’

कुन कुन देशमा बन्द छ टिकटक ?

टिकटक बन्द गर्ने नेपाल एक्लो देश होइन । भारत, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, नर्वे, न्यूजिल्याण्ड, डेनमार्क लगायतका देशले पनि टिकटक बन्द गरेका छन् । उनीहरुले डाटा सुरक्षाको कारण देखाउँदै टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएका हुन्।

डेनमार्कले गत मार्चमा आफ्ना कर्मचारीलाई काम गर्ने डिभाइसमा टिकटक चलाउन रोक लगाएको थियो । अस्ट्रेलिया, बेल्जियम र क्यानडाले पनि सबै सरकारी मोबाइल डिभाइसमा टिकटक चलाउन रोक लगाएका छन् ।

भारतले सन् २०२० मा नै टिकटक सहितका ५८ वटा चिनियाँ एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । चीन भारत सीमामा दुई देशबीचको सेनाबीच तनाव बढेपछि भारतले भारतको सम्प्रभुता, भारतको सुरक्षामा खतरा पैदा भएकाले टिकटक सहितका चिनियाँ एप बन्द गरेको थियो ।

सन् २०२२ मा अफगानिस्तानमा सरकारमा आए लगत्तै तालिवानले इस्लामिक कानुन विपरीत रहेको भन्दै टिकटक बन्द गरेको थियो ।

काठमाडौँ महानगरपालिका सञ्चार तथा सूचना ऐन २०८० टिप्पणी तथा सुझाव

पृष्ठभूमि
२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानअनुसार ३ तहको शासकीय संरचनाको अभ्यास भएको छ । संविधानले नै तीनवटै तहलाई स्वायत्त सरकार सञ्चालनको अभ्यास गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार कुन काम कुन तहले कति र कसरी गर्ने भनेर संविधानमै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार पनि बाँडफाँट गरिएको छ । संविधानको अनुसूचीमै व्यवस्था गरेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकारहरू छुट्टाइएको छ । त्यस्ता अधिकार कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन सक्ने अधिकार पनि संविधानले दिएको छ । त्यही अधिकार प्रयोग गरेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाइरहेका छन् ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ५,६,७,८ र ९ मा उल्लिखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारबारे नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन पारित गरेको छ जसमा संविधानअनुसार ३ तहले प्राप्त गरेका अधिकार र त्यसका कार्यान्वयनको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
विभिन्न अधिकारसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सञ्चार माध्यम सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थित गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ ।
संविधानमा स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार सूचीभित्र परेका अधिकारलाई मन्त्रिपरिषद्को कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले सञ्चारसम्बन्धी निम्न कार्य गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ः

एफएम सञ्चालन

१०० वाटसम्मका एफएम रेडियो सञ्चालन अनुमति, नवीकरण र नियमन ।
स्थानीय क्षेत्रभित्र इन्टरनेट सेवा, टेलिसेन्टर र स्थानीय केबल तथा तारबिहीन टेलिभिजन प्रसारणको अनुमति, नवीकरण र नियमन ।

पत्रपत्रिका
स्थानीय तहका पत्रपत्रिकाको प्रकाशन अनुमति, अभिलेख र नियमन ।

संवैधानिक अधिकारअनुसार स्थानीय तहहरूले सञ्चारसम्बन्धी कानुनहरू जारी गर्न थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर सभाले जारी गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको सञ्चार, सूचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न बनेको ‘सञ्चार तथा सूचना ऐन, २०८०’ स्थानीय राजपत्रमा २०८० साल साउन ११ गते प्रकाशित गरेको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको सञ्चार तथा सूचना ऐन २०८० का मुख्य प्रावधान ः
पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चार माध्यमको अभिलेखन
यो ऐनले पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चार माध्यमको अभिलेखन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सार्वजनिकरूपमा बिक्री वितरणका लागि स्थानीय पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्न चाहेमा पत्रपत्रिकाको नाम, किसिम, भाषा, सम्पादकको नाम र प्रकाशकको विवरण, आकार, पृष्ठ सङ्ख्या, छापिने सङ्ख्या र प्रकाशित हुने स्थानसमेत खुलाइ पत्रपत्रिका अभिलेखका लागि तोकिएबमोजिमको ढाँचामा सञ्चार रजिस्ट्रारसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।
ऐनमा ‘प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता भएका कम्पनीहरूबाट महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कार्यालय स्थापना गरी इन्टरनेटमार्फत सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न चाहने समाचार, मनोरञ्जन, शिक्षामूलक र समसामयिक विषयहरू प्रवाह हुने अनलाइन पोर्टलहरूलाई महानगरपालिकाबाट स्थानीय सञ्चार माध्यमका रूपमा अभिलेखन’ गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रसारण इजाजतपत्र लिनुपर्ने
यो ऐनले महानगरभित्र प्रसारकले इजाजतपत्र लिएर मात्रै एफएम सञ्चालन र केबल टेलिभिजन प्रसारण पर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्र एफएम रेडियो तथा केवल टेलिभिजन सञ्चालन इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले तोकिएबमोजिमको ढाँचा तथा कागजात संलग्न गरी महानगरपालिकाको सञ्चार रजिस्ट्रारसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । यो ऐन जारी हुनुअगावै प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम दर्ता भै सञ्चालनमा रहेका १०० वाटसम्म क्षमता भएका एफएम रेडियोहरू तथा केबल टेलिभिजनको हकमा भने नयाँ इजाजतपत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रसारकको वर्गीकरण
महानगरपालिकाबाट इजाजत प्राप्त गरी सञ्चालित रेडियो, केबल टेलिभिजन प्रसारक तथा अन्य प्रसारकहरूलाई प्रसारण माध्यम र स्वामित्वको प्रकृतिका आधारमा निजी, सामुदायिक र सार्वजनिक सेवा प्रसारकका रूपमा तोकिएबमोजिम मापदण्ड तयार गरी वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ ।

पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण
रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेखन भएका पत्रपत्रिकालाई महानगरपालिकाबाट उपलब्ध गराइने सुविधा तथा विज्ञापन उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि तोकिएको मापदण्डबमोजिम वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ । वर्गीकरण गर्दा पत्रपत्रिकाको वितरण सङ्ख्या तथा सम्पादकीय सामग्रीको गुणस्तर र अन्य तोकिएका विषयलाई सञ्चार रजिस्ट्रारले वर्गीकरणको आधार मान्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशनमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था
यो ऐनले के विषयवस्तुमा प्राथिमकता दिने भन्ने पनि ऐनमै उल्लेख गरिदिएको छ । स्थानीय पत्रपत्रिकाले आफ्नो सम्पादकीय सामग्रीहरूको विषयवस्तुमा महानगर गतिविधि, महानगरभित्रका जनसरोकारका विषयहरू तथा स्थानीय सम्पदा र भाषा संस्कृतिको विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
पत्रपत्रिका र अनलाइन माध्यम अभिलेखबाट नहटाइने
यो ऐनमा अभिलेखन भएका कुनै पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री प्रकाशित गरेबापत अभिलेखबाट नहटाउने व्यवस्था छ ।

सञ्चार रजिस्ट्रारको व्यवस्था
सञ्चार माध्यमहरूको नियमन र व्यवस्थापन गर्न सञ्चार रजिस्ट्रार राख्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । यो ऐनअनुसार महानगरपालिकाको सूचना प्रविधि विभाग प्रमुख सञ्चार रजिस्ट्रार हुनेछन् । सञ्चार रजिस्ट्रारलाई स्थानीय पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो, केबल टेलिभिजन, अनलाइन श्रव्यदृश्य माध्यम एवम् अनलाइन पत्रपत्रिकाहरूको अभिलेखन, नवीकरण र नियमन गर्ने, तथ्याङ्क तथा सूचना प्रविधि व्यवस्थापन, वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल, इमेल व्यवस्थापन र अन्य अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी जिम्मेवारी सम्पादन गर्ने अधिकार छ । सञ्चार रजिस्ट्रारले महानगर सञ्चार प्रतिष्ठानको सदस्य सचिवका रूपमा पनि काम गर्नुपर्नेछ ।

प्रेस पास जारी गर्ने
यो ऐनले महानगर प्रेस पासको व्यवस्था पनि गरेको छ । सञ्चार रजिस्ट्रारले स्थानीय पत्रपत्रिका तथा एफएम रेडियो, केबल र अनलाइन माध्यमका रूपमा अभिलेखन भएका सञ्चार माध्यमहरूमा कार्यरत पत्रकारहरूलाई सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको निवेदनका आधारमा खास कुनै स्थान वा कार्यक्रम अवधि वा १ वर्षसम्मको आवधिक प्रेस पास जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्ता प्रेस पासको जानकारी सञ्चार रजिस्ट्रारले प्रदेश सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय र नेपाल सरकार सूचना तथा प्रसारण विभागलाई पनि गराउने उल्लेख छ ।

पूर्ण विवरणका लागि लिंक प्रयोग गर्नुहोस्: https://mediapolicy.org.np/document/kathmandumetropolitanmedialaw/

 

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० को विश्लेषण

पृष्ठभूमि
अबको नेपालको समृद्धि र सुरक्षा आगामी दिनमा हामीले कसरी साइबर स्पेस र यसका चुनौतीलाई सामना गर्छौँ भन्नेमा निर्भर गर्छ । सूचना प्रविधिमा भएको तीव्र विकासले अनगिन्ती अवसर ल्याएको छ तथापि अवसरसँगै बढ्दै गएको चुनौती तथा जोखिम पनि नकार्न सकिँदैन । राज्य व्यवस्थाको सञ्चालन, विकासको व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा नागरिकका दैनिक क्रियाकलाप डिजिटल प्रविधिमा निर्भर हुँदै गइरहेको अवस्थामा साइबर सुरक्षा चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको व्यक्तिगत, संस्थागत डाटा चोरी÷दुरुपयोग, सूचना प्रविधि प्रणालीहरूमाथिको अनधिकृत पहुँच, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सूचना प्रविधि प्रणालीमाथि भइरहेका साइबर आक्रमणको प्रतिरक्षा गर्ने विषयलाई सुनिश्चित गर्न साइबर आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षति रोक्न, न्यूनीकरण गर्न र भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता आक्रमणबाट सुरक्षित रहनु अत्यावश्यक भएको छ । एकातर्फ सुरक्षित सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट पारदर्शी एवम् प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्काेतर्फ नागरिक अधिकारका विश्वव्यापी मान्यता, नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थासमेत छ । यसका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सूचना प्रविधि प्रणालीमा भइरहेको साइबर आक्रमणको प्रतिरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने पक्षमा समेत ध्यान जानु उत्तिकै आवश्यक छ । हामी साइबर स्पेसको प्रयोगबाट टाढा रहन सक्दैनौँ । यसको दायरा सङ्कुचन गरेर होइन, सुरक्षित गरेर प्रयोग गरेको खण्डमा यो चुनौती मात्र नभई अवसरका रूपमा बदलिन सक्छ ।

 

नेपालको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विगत र वर्तमान स्थिति
नेपालमा पहिलो पटक २०२८ सालमा राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याड्ढ प्रशोधनका क्रममा कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोग भएको हो । २०३१ सालमा कम्प्युटरसँग सम्बन्धित पहिलो संस्था सेन्टर फर इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिङ स्थापना भयो जसको नाम पछि राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र भएको हो । राष्ट्रिय सञ्चार नीति २०४९, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ लागु भएपश्चात मुलुकमा दूरसञ्चार क्षेत्र खुला एवम् प्रतिस्पर्धी युगमा प्रवेश गरेको हो । २०५७ सालमा लागु भएको सूचना प्रविधि नीतिले सूचना प्रविधिलाई देश विकासको बृहत्तर लक्ष्य हासिल गर्ने औजारका रूपमा स्थापित गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो । त्यसैगरी सूचना प्रविधिको उपयोगबाट सामाजिक एवम् आर्थिक विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ सूचना प्रविधि नीति, २०६७ जारी गरियो । उक्त नीतिमा प्रविधि प्रयोगमा सूचनाको सुरक्षा एवम् तथ्याड्ढको गोपनीयतालाई सुदृढ गरिने विषयमा जोड दिइएको थियो ।
नवौँ योजना (२०५४–२०५९) मा विद्यालयहरूमा कम्प्युटर शिक्षा व्यापकरूपमा विस्तार गर्ने, उच्च अध्ययनका लागि औपचारिक शिक्षा तथा उच्च तालिम व्यवस्था गर्ने, स्तरीय विद्यालय र सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गर्ने र सरकारी कार्यालयमा योजना तर्जुमा र व्यवस्थापनमा कम्प्युटर उपयोगमा जोड दिनेलगायतका नीति कार्यक्रम थियो । तर योजना अवधिमा सूचना प्रविधि शिक्षाको विकास र विस्तारका लागि ४ वटा विश्वविद्यालयलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइएको, सूचना प्रविधि नीति, २०५७ जारी गरिएको र विद्युतीय कारोबार ऐन, नियम तयार गरिएको तथा बनेपामा सूचना प्रविधि पार्कको निर्माण सुरु गरिएको पाइन्छ ।

राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्नेद्द
राज्यको नीति छ । विद्युतीय तथ्याड्ढ आदान–प्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दाे र सुरक्षित बनाइ विद्युतीय अभिलेख सिर्जना, उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रवाह तथा सम्प्रेषण प्रणालीको मान्यता, सत्यता, अखण्डता र विश्वसनीयतालाई प्रमाणीकरण तथा नियमित गर्ने व्यवस्था गर्न र विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृततवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानुनीतवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागिघ पहिलो कानुनीरूपमा विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ तथा विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४ कार्यान्वयनमा छन् ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट सुशासन प्रबद्र्धन गर्नेलगायतका उद्देश्य राखी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२ जारी भई कार्यान्वयनमा छ । यस नीतिमा साइबर सुरक्षाको विषयलाई सम्बोधन गर्दै साइबर सुरक्षा निकाय स्थापना तथा साइबर आक्रमणको पहिचान, रोकथाम, प्रतिरक्षालगायतका आयामहरूको प्रभावकारीरूपमा सम्बोधन गर्ने, साइबर सुरक्षासम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आपत्कालीन कम्प्युटर उद्धार समूह (Computer Emergency Response Team ) स्थापना गरी साइबर सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीहरू शीघ्र सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ ले साइबर सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण आयामका रूपमा समेटेको छ ।

सूचना प्रविधिको विकास तथा बढ्दो प्रयोगसँगै देखिएको साइबर सुरक्षा जोखिमको पहिचान, त्यसबाट हुने असरको न्यूनीकरण र आकस्मिक साइबर सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले सूचना प्रविधि आकस्मिक
सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ जारी भई कार्यान्वयनमा छ । उक्त निर्देशिकामा व्यवस्था भएअनुरूप राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह (National Information Technology Emergency Response Team) र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र स्थापना भइ सरकारी सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको निरन्तर अनुगमन भइरहेको छ ।

चालु आवधिक योजनाले साइबर सुरक्षा तथा गोपनीयतासम्बन्धी कार्य गर्न साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र स्थापना गरी साइबर सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाइने विषयलाई जोड दिएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ मा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनालगायतका साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरूलाई समावेश गरिएको छ । दूरसञ्चार तथा इनटरनेट सेवा प्रदायकहरूको सूचना प्रविधि प्रणाली समेटिने गरी साइबर सुरक्षा विनियमावली, २०७७ कार्यान्वयनमा छ । सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७१ साथै अनलाइन बाल सुरक्षा निर्देशिका, २०७६ कार्यान्वयनमा छन् । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

पूर्ण विवरणका लागि लिंक प्रयोग गर्नुहोस्: https://mediapolicy.org.np/document/nationalcyberpolicy2023/

 

लैङ्गिक उत्तरदायी मिडिया नीति विश्लेषण

पृष्ठभूमि
विश्वव्यापी मानव अधिकारका रूपमा लैङ्गिक समानता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकारहरू राज्यले पालना गर्नुपर्ने दायित्वका रूपमा स्थापित मान्यता हुन् तर
तिनीहरूको कार्यान्वयन पक्षमा अझै पनि धेरै सुधार हुन सकेको छैन । महिला अधिकारका सम्बन्धमा सन् १९९५ मा चौथो बिश्व महिला सम्मेलनद्वारा पारित ‘बेइजिङ प्लेटफर्म फर एक्सन’ ले अभिव्यक्ति र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता र मिडियामार्फत पहुँच बढाउने र महिलाको असन्तुलित र परम्परागत छविको चित्रणलाई बढावा नदिने विषयलाई रणनीतिक उद्देश्यका रूपमा जारी गरेको थियो । नेपालको सन्दर्भमा असमानतालाई सम्बोधन गर्न पहल र वकालतहरू भए पनि लैङ्गिक समानताका लागि भएका सम्झौताहरूबारे नीतिगत सम्बोधन हुन नसक्दा धेरै प्रभाव पर्न सकेको देखिँदैन । विशेषगरी महिलाबारे छलफल गर्दा मिडियामा महिलाको प्रतिनिधित्व, उनीहरूको आर्थिक पक्षमा सुधार, लिङ्गका आधारमा हुने हिंसा र सुरक्षाका विषय महङ्खवपूर्णरूपमा वकालत गरको पाइन्छ । लैङ्गिक उत्तरदायी नीतिको
कुरा गर्दा लैङ्गिक उत्तरदायित्वका बारेमा बुझ्नु, जानकारी राख्नु र आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ । लैङ्गिक उत्तरदायीको अर्थ लैङ्गिक समानतामा आधारित
उत्तरदायित्व या जिम्मेवारीपन हो । लैंङ्गिकमैत्री, लैङ्गिक संवेदनशील जस्ता शब्दलाई यसले समर्थन गर्छ । तर यसको अर्थ थप गहन र जिम्मेवार हुन्छ ।
‘लैङ्गिक उत्तरदायी’ शब्द नीति, कानुन, विषयवस्तु, सहभागिता, नेतृत्व तथा कार्यक्रमहरूमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । लैङ्गिक उत्तरदायी मिडियाको अर्थ लैङ्गिकरूपले जिम्मेवार मिडिया हो । लैङ्गिकरूपले जिम्मेवार हुनु भनेको महिला, पुरुष, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकप्रति जिम्मेवार हुनु हो । नेपाल मात्र नभई विश्वकै सन्दर्भमा लैङ्गिकताको चर्चा र विश्लेषण गर्दा महिलाप्रति संवेदनशील र उत्तरदायी विषयवस्तुहरू अगाडि आउने गरेका छन् । किनभने महिलाको अवस्था पुरुषको भन्दा कमजोर छ ।
यसलाई विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरूमार्फत माथि उकास्नु पर्नेछ । महिलाको मुद्दालाई सर्वसाधारणदेखि नीति निर्माण तहसम्म समानरूपले बुझाउन तथा नीतिकानुनहरूमार्फत सहभागिता बढाइ समानता कायम गर्न मिडियाको भूमिका महङ्खवपूर्ण हुन्छ । समग्र महिलाको सम्बन्धमा नीतिगत आवाज उठाउनुपर्ने मिडिया आफैँमा समावेशी र लैङ्गिक उत्तरदायी हुन आवश्यक हुन्छ । लैङ्गिक समानताका सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपालमा नीतिगत सुधार छलफल र वकालत भइरहेको
छ । नेपालले सङ्घीय राज्य प्रणाली अपनाएयता स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय तहका सरकारहरूले मिडियासम्बन्धी नीति निर्माण गर्दै आएका छन् । तर अहिलेसम्म कायम र बन्दै गरेका नीति, कानुनहरू लैङ्गिक उत्तरदायी छन् वा छैनन् भन्ने विषयको लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण अहिलेको आवश्यकता हो । यस नीतिपत्रमा लैङ्गिक उत्तरदायी मिडिया नीति तयार गर्दा कस्ता तत्वहरू मिडिया नीतिमा समावेश गरिएका छन्, नेपालको समाचार संस्था वा पत्रकारिता क्षेत्रमा कस्ता संयन्त्रबाट लैङ्गिकमैत्री विषयलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गरिएको छ ।

पूर्ण विवरणका लागि लिंक प्रयोग गर्नुहोस् : https://mediapolicy.org.np/document/genderresposivepolicy/

आमसञ्चारको भविष्य

मूलधार सञ्चारको लोकप्रियताको उत्कर्षका दिनमा कान्तिपुर दैनिक सामान्यतः २४ पृष्ठ र हप्ताका एक दुई दिन ३२ पृष्ठसम्मको प्रकाशित हुन्थ्यो । कान्तिपुर प्रकाशनको व्यावसायिक सफलतापछि राष्ट्रिय स्तरकै छापा, रेडियो र टेलिभिजन समाचार उद्योगमा धेरै लगानीकर्ता ठूलै सपना बोकेर आए । खास गरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि, स्थानीय र क्षेत्रीय सञ्चारको विस्तार पनि उल्लेख्य भयो । तर, इन्टरनेट सञ्जालको द्रुत विस्तार हुने क्रमसँगै विकसित मुलुकहरूमा सन् २००३–४ देखि र नेपालमा सन् २०१०–११ देखि अनलाइन न्युज पोर्टल र न्यु मिडियाले परम्परागत आमसञ्चार (मास मिडिया) को हैसियतलाई क्रमशः खुम्च्याउँदै लगे । अचेल १६ पृष्ठको कान्तिपुर पत्रिका हात परेको दिन गह्रुँगै लाग्छ । अरू सञ्चारगृहको सफलता–असफलता र अस्तित्वरक्षाको लडाइँको अलग्गै कथा अवश्य छ, जुन यो आलेखको केन्द्रीय अभिप्राय होइन । यसका लागि छुट्टै राष्ट्रिय स्तरकै अध्ययनको आवश्यकता छ । यस्तै अलग्गै अध्ययन प्रविधि विस्तारले प्राज्ञिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावमाथि पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ ।

‘न्यु मिडिया’ र ‘नागरिक पत्रकारिता’ ले परम्परागत मिडियालाई पार्ने प्रभावका बारेमा सन् २००७ मा युनेस्कोले आफ्नो पेरिस मुख्यालयमा एउटा विश्वस्तरीय सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । परम्परागत आमसञ्चार नहुँदा के हुन्छ भन्ने एउटा कार्यपत्रमाथि यो पंक्तिकार पनि टिप्पणीकार थियो । अहिले हेर्दा, त्यतिखेरको बहसको आयाम असाध्यै साँघुरो थियो । त्यो छलफल छापा र रेडियो तरंगहरूमार्फत भइरहेको सूचना र समाचारको सम्प्रेषणको भूमिका सम्पूर्णतः इन्टरनेट र अनलाइन पोर्टलहरूले हडपेपछि समाज, राजनीति र नागरिकहरूमा कस्तो प्रभाव, कसरी पर्छ भन्ने प्रश्नहरूमा केन्द्रित थियो । अथवा, त्यो बहस स्वयं आमसञ्चारको औचित्यमाथि नभएर समाचार पस्कने बदलिँदा माध्यमहरूको असरमाथि मात्रै थियो । यो स्वाभाविक पनि थियो । किनभने, सामाजिक सञ्जालको अहिलेको जस्तो व्यापक फैलावट, प्रभाव र भूमिकाको पर्याप्त आकलन त्यतिखेर गर्न सम्भव थिएन । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको सम्भावित उपयोग र प्रभावबारे अहिले भइरहेको स्तरको चर्चाको कल्पना थिएन । वर्तमानमा, नागरिकले समाचार र सूचनाहरू उपभोग र प्रयोग गर्ने शैली र प्रवृत्ति फगत ‘मिडियम’ को संक्रमण वा रूपान्तरणको परिधिभन्दा धेरै फरक, फराकिलो र जोखिमयुक्त बन्दै गएको छ । ती पक्षहरूमाथि भइरहेका खोज–अनुसन्धानले उजागर गरेका तथ्य, विश्लेषण र पूर्वानुमानहरू, यदि भयावह नमान्ने हो भने पनि, गम्भीर छन् ।

विश्वको आमसञ्चार परिदृश्यमा आमसञ्चारको इतिहास, यहाँका सञ्चारगृहहरूको संस्थागत विकासक्रम, संख्या, गुणस्तर एवम् हैसियत र यसका ग्राहक वा प्रयोगकर्ताहरूको संख्या आदि सबै पक्ष तथ्यांकमा अभिव्यक्त हुँदा तुलनात्मक रूपले नेपाल असाध्यै नगण्य औसतको कोटिमा पर्छ । तथापि, सूचना प्रविधि र विद्युतीय सञ्चारमा आएका परिवर्तनहरूले यहाँको आमसञ्चार, सूचना उपभोगको नागरिक व्यवहार वा प्रवृत्तिलाई उत्तिकै निर्णायक तवरले प्रभावित पारिरहेका छन् । खास गरी विश्व आमसञ्चारको भविष्य वा नियति जे हुँदै छ, नेपाल पनि त्यसको अपवाद हुन असम्भव छ ।

विश्व परिदृश्य

भियनास्थित विश्वको सबैभन्दा पुरानो अखबार मानिएको ‘वेनर जेइटुङ’ ले प्रकाशनको ३२० वर्षपछि गत जुन महिनाको अन्तिम साता आफ्नो दैनिक छापा संस्करण बन्द गर्‍यो । अस्ट्रिया सरकारको स्वामित्वमा रहेको यो पत्रिकाले आफ्नो आम्दानीमा अस्वाभाविक कमी आएका कारण प्रकाशन बन्द गरेको बताएको छ । सन् २०१२ मै प्रसिद्ध साप्ताहिक म्यागाजिन ‘न्युजविक’ ले आफ्नो छापा संस्करण बन्द गरेको घोषणा गर्‍यो । दुई वर्षपछि पुनः छपाइ सुरु गरे पनि प्रकाशित प्रतिहरूको संख्या अत्यन्तै सीमित बनायो । बेलायतको प्रसिद्ध दैनिक ‘द गार्जियन’ ले आफ्नो वेबसाइटमा बन्द हुँदै गएका संसारभरका अखबारहरूको जानकारी समेटेर ‘न्युजपेपर क्लोजर्स’ को समर्पित क्लिक नै राखिदिएको छ । त्यसमा दिइएका जानकारीहरू विस्मयकारी छन् ।

तीन महिनाअघि, गत मे २४ मा अमेरिकी संसद्को ‘कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस (सीआरएस)’ ले ‘स्टप द प्रेसेस ? न्युजपेपर्स इन डिजिटल एज’ शीर्षकमा एउटा प्रतिवेदन (आर ४७०१८) प्रकाशित गरेको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘विगत २० वर्षको अवधिमा २०० भन्दा बढी स्थानीय दैनिक पत्रिकाहरूले आफ्नो प्रकाशन संख्या वा आवृत्ति घटाएका वा पूर्ण रूपमा प्रकाशन बन्द नै भएका छन् । बाँचेकामध्ये धेरैले एक्काइसौं शताब्दीको आरम्भमा रोजगार रहेका पत्रकारहरूमध्ये सानो अंशलाई मात्र काममा राखेका छन् र पहिलेको तुलनामा असाध्यै कम मौलिक, स्थानीय र खोजमूलक समाचारहरू प्रकाशित गर्छन् । फलस्वरूप, स्थानीय समाचारहरू प्राप्त गर्न, हजारौं अमेरिकी समुदाय छद्‌म समाचारस्रोत (घोस्ट न्युजपेपर) हरूमा भर पर्छन् ।’ यसरी बन्द भएकामा ७० वटा राष्ट्रिय स्तरका दैनिक छन् ।

सीआरएसले उल्लेख गरेको अमेरिकाकै एक सर्वेक्षणलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा हेर्दा, अहिले समाचारका लागि ८ प्रतिशत अमेरिकीले मात्रै छापा माध्यम, २३ प्रतिशतले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू, १४ प्रतिशतले गुगलजस्ता सर्च इन्जिनहरू र २५ प्रतिशतले वेबसाइट वा एपहरूलाई स्रोत बनाउँछन् । कतिपय अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल र एपहरू आफ्नो व्यवसायको निरन्तरताका लागि पूर्ववत् वा चालु अखबार, रेडियो वा टेलिभिजन स्टेसनहरूले पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । ४० प्रतिशत अमेरिकी अझै पनि टेलिभिजनमा समाचार हेर्छन् । यी आँकडामा नेपाल वा अन्य कुनै पनि मुलुकको आमसञ्चार परिदृश्य कति तुलनायोग्य होला ? प्रश्न गर्न सकिन्छ । तर प्रश्नातीत के छ भने, समाचार प्राप्त गर्ने माध्यम छापा वा रेडियो तरंगको सट्टा ‘डिजिटल डिभाइस’ भएको मात्र छैन, आमसञ्चारको सिंगो अवधारणा नै प्रतिस्थापित र खण्डित हुँदै छ । व्यक्तिलाई आफ्नो निजी चासोको समाचार आफ्नै डिभाइसमा पाउने स्वतन्त्रता मिलेको छ । व्यक्ति–व्यक्तिलाई सुहाउँदो ‘ओभर द टप’ सेवा दिने कम्पनीहरूले आम (मास) सूचना प्रवाहको अवधारणालाई निजी (पर्सनल) सूचना पस्कने अभ्यासद्वारा विस्थापित गर्दै छन् ।

आम्दानीको स्रोत

आमसञ्चारका माध्यमहरूको भविष्य अनिश्चित बन्दै जानुको कारक यी संस्थाहरूको आम्दानीको स्रोत (रेभेन्यु मोडल) मा आएको आमूल परिवर्तन नै हो । राजस्वको मुख्य स्रोत विज्ञापन नै हो । आफूलाई प्रविधिमा अद्यावधिक गर्न चतुर प्रमाणित गरेका परम्परागत आमसञ्चार माध्यमहरूले समाचारलाई ‘डिजिटल फर्म्याट’ मा ग्राहकसम्म पुर्‍याएर आम्दानी कायम राख्ने प्रयास गरेका छन् । तर यो मोडल सफल किन भइरहेको छैन भने, विज्ञापन लिने प्रतिस्पर्धा अर्को आमसञ्चारको माध्यमसँग मात्र नभएर मूलभूत रूपले गैरसमाचारमूलक ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग हुन थालेको छ । अमेरिकाकै उदाहरण लिने हो भने, विगत दुई दशकमा छापा माध्यमको विज्ञापन आय ८० प्रतिशतले घटेको एवं गुगल र फेसबुक (मेटा) जस्ता कम्पनीहरूको क्रमशः ८६ र ९७ प्रतिशत आय विज्ञापनबाट मात्रै हुन थालेको बताइन्छ ।

रेडियोहरूको प्रभावकारिताको चर्चा नै कम छ र टेलिभिजनहरूको विज्ञापन पनि उल्लेख्य घटेको छ । पहिले प्रसारणको भौगोलिक फैलावटका आधारमा राष्ट्रिय र स्थानीय भनिएका टेलिभिजनहरूको अब विद्युतीय संकेतको पहुँच स्याटेलाइट र प्रसारण सञ्जालहरूमा निर्भर भएकाले यस्तो वर्गीकरणलाई पनि असजिलो बनाइदिएको छ । नेपालकै सन्दर्भको कुरा गर्दा, यसको असर पनि खास गरी स्थापित र विश्वसनीय भनिएका सञ्चारगृहहरूको आयमा परेको छ । चलिरहेका आमसञ्चारका सनातन माध्यमहरू, कम्तीमा २० वटा राष्ट्रिय दैनिक, त्यति नै संख्याका टेलिभिजन, ५ सयजति एफएम स्टेसन, २ हजारभन्दा बढी अनलाइन न्युज पोर्टल र सयौंको संख्याका स्थानीय छापा र विद्युतीय माध्यमहरूका अहिले तीनवटा प्रमुख साझा समस्या छन्, जसले उनीहरूको अस्तित्वलाई संकटापन्न बनाएको छ ।

पहिलो, अब यी माध्यमहरू बहुसंख्यक उपभोक्ताले निर्भर गर्ने समाचारको प्रमुख स्रोत रहेनन् । ग्राहकसम्म यी संस्थाहरूले उत्पादन गरेका समाचार सामग्री पुर्‍याउन पनि उनीहरू फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, युट्युब आदि माध्यमहरूमाथि निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । र, विज्ञापनदाताहरू डलर नै खर्चेर भए पनि यहाँका सञ्चारमाध्यमको सट्टा सिधै यिनै प्लेटफर्ममा विज्ञापन दिन बढी इच्छुक देखिन थालेका छन् । यद्यपि, यो नेपालको मात्रै नभएर संसारकै ‘ट्रेन्ड’ हो ।

दोस्रो, यी मूलधार भनिएका आमसञ्चारका माध्यमहरूले आम्दानीको नयाँ स्रोत (रेभेन्यु मोडल) अपनाउने रणनीति अवलम्बनका लागि लगानी गर्न सकेका वा चाहेका छैनन् । आम मानिस, नीतिनिर्माता र सार्वजनकि पदधारीहरूले प्रकाशित/प्रसारित समाचार, विचार र जानकारीहरूको प्रभाव वा आलोचनाहरूको दबाब महसुस गर्न छोडिसकेको चेत सञ्चारगृहहरूलाई भएको छैन । पुरानै शैली र दम्भ छ । पछिल्लो प्रविधिमैत्री पुस्ताको रुचि सञ्चारमाध्यममा भन्दा सामाजिक सञ्जालमा आउने सूचना सामग्रीहरूप्रति छ ।

तेस्रो, समाचारका प्रयोगकर्ताहरू सामाजिक सञ्जालमा आउने अक्सर गलत, भ्रामक, छुद्र, प्रतिक्रियात्मक, अपरिष्कृत र अविश्वसनीय जानकारीहरूको बाढीमा बग्दै छन् । ‘फेक न्युज’ र वास्तविकता छुट्याउने धैर्य र चासो कम हुँदै गएको छ । लामा विश्लेषण र विचारहरूप्रतिको आकर्षण घटेको छ । अब आमसञ्चारको औचित्य र आवश्यकता नै छैन भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै गएको छ ।

परिणति के त ?

सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको यो अतिक्रमणपहिले नै मूलधारका मिडियाहरूप्रति संसारभरि आक्रोश फैलँदो थियो । सन् २००९ मै ‘द न्यु रिपब्लिक’ मा प्रकाशित पल स्टारको एउटा आलेखमा मेनस्ट्रिम मिडियालाई गाली गर्नका लागि तिरस्कारपूर्ण ‘एमएसएम’ छोटकरी रूप प्रयोग गर्न थालिएको र उनीहरूको पतनमा खुसी हुनेहरूको संख्या ठूलो रहेको तथ्य उल्लेख छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नेपालका केही सञ्चारगृहप्रति लक्षित आक्रामक अभिव्यक्ति विश्वव्यापी रूपमै बढ्दो प्रवृत्तिको एउटा सानो कडी मात्र हो । । खास गरी समाचार संस्थाहरूको ‘कर्पोरेटाइजेसन’ र विज्ञापन आयलाई समाचारसँग विनिमय गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिबीच आमसञ्चारको भूमिका एवम् नैतिक धरातल सुहाउँदो वा निष्पक्ष भयो वा भएन भन्ने सेरोफेरोमा यो बहस प्रारम्भ भएको थियो ।

समाचार संस्थाहरूको नाफामुखी कर्पोरेटाइजेसन हुँदाहुँदै पनि आमसञ्चारका तीनवटा पक्ष अत्यन्तै विचारणीय छन् । एक, विज्ञापन आयकै कारण ग्राहकहरूले उत्पादन लागतभन्दा असाध्यै थोरै लागतमा समाचार सेवा पाउन सम्भव भएको थियो । उदाहरणका लागि, ५० रुपैयाँ लागतमा प्रकाशित हुने पत्रिका १० रुपैयाँमा ग्राहकको हातमा पर्छ । खर्चिला टेलिभिजन च्यानलहरूको सेवा पनि लागतका तुलनामा थोरै मूल्य तिरेर ग्राहकले पाइरहेका छन् । दुई, तीन शताब्दीयता आमसञ्चारका माध्यमहरूको नियमन संरचना, मानक र असल अभ्यासहरू संस्थागत भएका छन् । तिनको पालनाले समाचारहरूको विश्वसनीयता र निष्पक्षतालाई धेरै हदसम्म सुनिश्चित गरेको छ । कम्तीमा, सामाजिक सञ्जालबाट लिइने जानकारीको तुलनामा आमसञ्चारमार्फत आउने समाचारको विश्वसनीयता र जवाफदेही धेरै गुणा माथि छ । तीन, निजी डिभाइसमा सामाजिक सञ्जालले जानकारी पस्कने अभ्यासभन्दा ठीक विपरीत, आमसञ्चारका समाचार सामग्री सार्वजनिक परीक्षण (पब्लिक स्क्रुटिनी) को विषय बन्छन् र समाचारका सर्जक जवाफदेह रहन्छन् ।

खुम्चिँदो आम वा मूलधार सञ्चारको प्रयोग र खस्किँदो हैसियतले सरकारहरूलाई जवाफदेह बनाउन मुस्किल परेको र भ्रष्टाचार मौलाउने वातावरण फस्टाएको समान निष्कर्षहरू विश्वमा भएका दर्जनौं उच्च कोटिका अध्ययनले देखाएका छन् । एकातर्फ, सामाजिक सञ्जालमा आउने जानकारीको विश्वसनीयतामाथि सिधै प्रश्न गर्न सकिने भएकाले त्यसलाई बेवास्ता गर्ने सुविधा सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूलाई सधैं हुने गर्छ । अर्कातर्फ, आम मानिसले आफ्नो सूचना, जानकारी र ज्ञानको स्रोत आमसञ्चारका माध्यमका सट्टा सामाजिक सञ्जाललाई मात्रै बनाउन थालेकाले राष्ट्रिय परिवेशमा लोकतन्त्रहरू नै कमजोर बन्दै जाने परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ । राजस्वको कुरा गर्दा, सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको आय संसारका प्रविधि एकाधिकारहरू गुगल, फेसबुक, युट्युब आदितिरै प्रवाहित भएर उनीहरूलाई थप शक्तिशाली र अधिनायक बनाइरहेको छ । मुलुकभित्रका ती अहिले गाली गरिएका आमसञ्चार माध्यमहरूले यस्तो विज्ञापन राजस्व प्राप्त गर्दा लोकतन्त्र र अर्थतन्त्र बलियो होला कि बहुराष्ट्रिय एकाधिकार कम्पनीहरूको हित प्रवर्द्धनबाट ? अबको बहस यो शिराबाट हुनु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०८० ०६:४१

सर्वसाधारणका फोन र एसएमएस रेकर्ड गर्न सरकारको जबर्जस्ती

संसद् र सार्वजनिक तहमा उठेका प्रश्नहरू निवारण नगरीकनै प्राधिकरणले यथाशीघ्र टेरामक्स प्रविधि लागू गर्न खोजिरहेको हो । गोपनीयताको विषय जोडिएर पटक–पटक विवादमा आएको टेरामक्स कार्यान्वयनको कानुनी आधार भने देखिँदैन ।

संसद्, संसदीय समिति र जनमानसमा पर्याप्त छलफल हुन नपाउँदै टेरामक्स प्रणाली कार्यान्वयनमा हतारो देखाइएको भन्दै विभिन्न दलका सांसदले संशय व्यक्त गरेका छन् । संसद् बैठक सञ्चालन हुन नसक्दा सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिने प्रविधिका विषयमा बहस र छलफल हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । नक्कली सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन माग गर्दै एमालेले अवरोध गर्दा साउन लागेदेखि नै संसद् बैठक हुन सकेको छैन ।

टेरामक्स प्रणालीबारे उठिरहेका विभिन्न प्रश्न र जिज्ञासाको आर्थिक र प्राविधिक निरूपण नगरी कार्यान्वयन गर्न नहुने एमाले नेता तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा बताउँछन् । उनको भनाइमा यस प्रणालीका विषयमा विभिन्न अस्पष्टता छन् । ‘अन्य लोकतान्त्रिक देशहरूमा यो प्रणाली लागू भएको छ कि छैन, छ भने त्यसले भीओआईपी बाइपास हुनबाट कसरी रोक्छ वा राजस्व वृद्धिमा कसरी सघाउँछ भन्ने विषयमा बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो प्रणालीले चोरी/पैठारी कसरी नियन्त्रण गर्छ र व्यक्तिको गोपनीयताको सुरक्षा कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा आर्थिक र प्राविधिक दुवै पक्षबाट बुझेर निर्क्योल गर्नु राम्रो हुन्छ ।’ आफूले यस प्रणालीको पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फको कुरा सुनिरहेको र सबै बुझेर मात्रै धारणा बनाउने उनले बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले चाहिँ एउटा राजनीतिक दलको सीमित स्वार्थका कारण संसद् नचल्दा टेरामक्स प्रणालीलगायत सार्वजनिक महत्त्वका विभिन्न विषय संसद्मा राख्न नपाएको गुनासो गरे । ‘यो प्रणाली आवश्यक छैन, यो सिधै व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषय हो,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण जस्ता कुनै दलको राजनीतिक नियुक्ति हुने निकाय र कुनै निजी कम्पनीलाई व्यक्तिगत गोपनीयतासँग सम्बन्धित कुरामा निर्बाध पहुँच हुँदा दुरुपयोगको खतरा रहन्छ ।’

प्राधिकरणले टेरामक्सजस्ता आवश्यक नरहेका प्रविधिमा लगानी गर्नुभन्दा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर र पहुँच विस्तारमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुने झाको सुझाव छ । ‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यसरी नै कोही व्यक्ति कति पटक कुन विमान सेवा प्रयोग गरेर कहाँ र कोसँग आवतजावत गरिरहेको छ भन्दै निगरानी थाल्यो भने कस्तो होला ?’ उनले भने, ‘नियामकले निगरानीभन्दा नियमनमा जोड दिन उचित हुन्छ ।’

टेरामक्स प्रणालीको आवश्यकता र औचित्यबारे सत्तारूढ कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले केही समयअघि संसद्मै प्रश्न उठाएका थिए । चैत २४ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले विदेशी कम्पनीमार्फत नेपालका सूचना बाहिर पुर्‍याउने गरी टेरामक्स प्रविधि खरिद गरिएको र निकै आतुरतासाथ कार्यान्वयनमा लगिएको विषयमा आशंका व्यक्त गरेका थिए । ‘दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण नहुँदै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि भित्र्याएको छ,’ थापाले भनेका थिए, ‘दूरसञ्चार विधेयक टुंगो लागिसकेपछि यस विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल गर्न उपयुक्त हुन्थ्यो । अहिले नै हतार गरेर प्रविधि लागू गर्नुपर्ने के त्यस्तो बाध्यता आइपर्‍यो ?’

प्राधिकरणले भने टेरामक्स प्रणाली जडान गर्नुपर्ने कारण र औचित्यलगायत विषय प्रस्ट पार्न जानकारीमूलक सूचना जारी गरेको छ । प्राधिकरणले सेवा बढ्दा पनि राजस्वमा कमी आएको, कल बाइपासबाट राज्यलाई अर्बौंको क्षति भएको, टेलिकमको बिलिङमा कृत्रिम समस्या आएको, सेवाको गुणस्तर र पहुँच विस्तारमा समस्या देखिएको जस्ता विसंगति नियमन गर्न यो प्रणाली जडान गर्न आवश्यक रहेको पुरानै दाबी दोहोर्‍याएको छ ।

दूरसञ्चार सेवामा हुने आपराधिक क्रियाकलापको निरीक्षण/न्यूनीकरण गर्न र दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो, विश्वासिलो र गुणस्तरीय बनाउनका लागि यो प्रणाली स्थापना गर्न लागिएको प्राधिकरणको तर्क छ ।

सूचनामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट २०७८/८९ को अवधिमा सेवा प्रदायकहरूको ग्राहक संख्या झन्डै दोब्बर हुँदासमेत आम्दानीमा २१ अर्बले कमी आउनुको कारण पत्ता लगाउन टेरामक्स प्रविधि आवश्यक रहेको उल्लेख छ । यस्तै, वर्ष २०६८ बाट २०७६ सम्ममा १२ अर्बभन्दा धेरै आम्दानी कल बाइपासका कारण गुमेकाले यो प्रणाली झनै जरुरी भएको तर्क गरिएको छ । गोपनीयताको विवादबारे प्राधिकरण भन्छ, ‘टेरामक्स प्रविधिको सेवा प्रदायक वा मिडिया फाइलसँग कुनै पहुँच हुँदैन र कुनै आवाज रेकर्डिङ वा एसएमएस पढ्न सम्भव छैन । सेवा प्रदायकहरूले गोपनीयता सुनिश्चित गर्न प्राधिकरणसँग नियमित जाँचबुझ, डेटा इन्क्रिप्सन र कानुनी सम्झौतालगायतका उपाय अपनाउन सक्छन् ।’

प्राधिकरणले राजस्व निगरानी, ठगी नियन्त्रण र गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि भन्दै टेरामक्स प्रणाली तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन साउन ८ मा नेपाल टेलिकम र एनसेल आजिएटालाई पत्र पठाएको थियो । साउन १८ भित्र उक्त प्रविधि कार्यान्वयनमा नआए प्राधिकरणले कुनै पनि किसिमको सहजीकरणमा सहयोग नगर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो । निजी स्वामित्वको एनसेल टेरामक्स इन्टरकनेक्सन कार्यान्वयनका लागि आतुर देखिएको छ । सरकारको समेत लगानी रहेको नेपाल टेलिकमले भने प्राधिकरणको निर्देशन अवज्ञा गर्दै कार्यान्वयन नगर्ने अडान राखेको छ, जसका कारण प्राधिकरणले कारबाहीस्वरूप नेपाल टेलिकमलाई उपलब्ध गराउने सिफारिसलगायत सहजीकरणको काम बन्द गरिदिएको छ । ‘नेपाल टेलिकमले यस विषयमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया पठाएको छैन,’ प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले भने । प्राधिकरणको निर्देशनका विषयमा आफूहरू छलफलमै रहेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०८० ०६:२५