लुम्बिनी प्रदेश सञ्चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको समीक्षा र सुझावहरू
प्रदेश सरकारले ‘लुम्बिनी प्रदेश, संचार माध्यमसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश सभामा दर्ता गरेको छ।
सुरुवाती मस्यौदामा उल्लेखित प्रावधानहरुको तुलनामा सभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा केही पक्षमा सुधार गरिएपनि त्यो पर्याप्त छैन।
प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा उल्लेखित सञ्चार परिषद्को स्थापना, फौजदारी कसुर लाग्ने सजाय सम्बन्धी व्यवस्था, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारणमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था, पत्रपत्रिकाको प्रमाणपत्र दर्ता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था, अनलाइनमा प्रकाशित तथा प्रसारण गरिएका सामग्रीमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था लगायतमा प्रावधान संविधानविरोधी, स्थापित प्रेस स्वतन्त्रताको मुल्यमान्यताका साथै स्वतन्त्र प्रेसको सिद्धान्तसँग मेल नखाने किसिमका छन्।
यो समीक्षा र सुझावलाई पीडीएफमा डाउनलोड गर्नुहोस्।
१. पृष्ठभूमि
लुम्बिनी प्रदेश (प्रदेश नं ५) मा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा, प्युठान, दाङ, बाँके र बर्दिया गरी १२ जिल्ला पर्छन्। तीमध्ये पहाडमा छ जिल्ला र तराईमा छ जिल्ला छन्। यो प्रदेशमा ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी कूल १०९ वटा स्थानीय तह छन्। प्रदेशको क्षेत्रफल १७,८१० वर्ग किलोमिटर छ। नेपालको कूल क्षेत्रफलको १२.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। जनगणना २०६८ बमोजिम ४५,४०,२२२ (कुल जनसंख्याको १७.१४ प्रतिशत) जनसंख्या रहेको छ। अस्थायी राजधानी बुटवललाई मानिएपनि २०७७ साल असोज २० गते प्रदेश सभाको निर्णयबाट राप्ती उपत्यका (दाङ देउखुरी)लाई प्रदेश राजधानी तोकिएको हो। साथै प्रदेश सभाको सोही वैठकले प्रदेशको नामाकरण लुम्बिनी कायम गरेको हो।
लुम्बिनी प्रदेशमा पत्रकारिताको इतिहास सात दशकको छ। संख्यात्मक हिसाबले हेर्दा अरू माध्यमको तुलनामा पत्रपत्रिकाको संख्या बढी छ। लुम्बिनी प्रदेशमा दर्ता भएका २८२ पत्रपत्रिकामध्ये ८३ मात्रै प्रकाशन भएको देखिन्छ। त्यस्तै १०२ वटा रेडियो दर्ता भएकोमा ९७ वटा संचालनमा छन्। प्रदेशभित्र १६ वटा टेलिभिजन दर्ता भएका छन् जसमध्ये १४ वटा प्रसारणमा छन्। प्रदेशमा ९२ वटा अनलाइन दर्ता भएको रेकर्ड छ जसमध्ये ६५ वटा सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सञ्चार नीति र छापाखानासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको थियो भने प्रदेश प्रसारण विधेयक ऐन र विज्ञापन नियमावली, २०७६ कार्यान्वयनमा आएका छन्।
२. विधेयकका मुख्य प्रावधानहरु
(क) प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था
यो विधेयकले अनलाइन, पत्रपत्रिका, रेडियो र टिभीलाई समेटेको छ। त्यस्तै श्रमजीवी पत्रकार, विज्ञापन, सञ्चार परिषद् र सञ्चार रजिष्टारलगायतलाई पनि समावेश गरिएको छ।
प्रदेशभित्र प्रसारणसम्बन्धी अनुमति पत्र, सञ्चालन, नियमन, अनुगमन र नीति निर्माण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारभित्र राखिएको छ। प्रदेशभित्रको एक सय वाटदेखी एक हजार वाटसम्मको रेडियो एफएम अनुमति, सञ्चालन, नियमन र अनुगमन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको रहेको छ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र प्रसारण हुने टेलिभिजनको अनुमति, सञ्चालन, नियमन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि गर्छ। नेपाल सरकार वा अन्य प्रदेशबाट प्रसारण भएका संस्थाले प्रदेशमा ट्रान्समिटर लगायतका उपकरण राखी छुट्टै रिले स्टेसन स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्नुपरेमा इजाजत लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। इजाजत पत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने, निवेदनका साथ कागजात संलग्न गर्नुपर्ने, छानबिन गर्दा मुनासिव देखेमा ३० दिनभित्र इजाजत पत्र दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा चाहिं यो समय ४५ दिनको राखिएको थियो।
कार्यक्रम तथा वितरण शुल्क अन्तर्गत कार्यक्रम प्रसारण वा वितरण गर्ने प्रसारण संस्थाले तिर्नुपर्ने शुल्क र त्यस्तो कार्यक्रम उपयोग गर्ने उपभोक्ताबाट लिने शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ। विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा कार्यक्रम प्रसारण वा वितरण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कुल आम्दानीको दुई प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रसारण शुल्क बापत आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको थियो।
विधेयकमा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयलाई पनि उल्लेख गरिएको छ जसमा सबैभन्दा पहिला राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि गराउने विषयका कार्यक्रम, विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध प्रवर्धन गर्ने विषयका कार्यक्रम, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता एवं संस्कारको विकास गराउने र जनतामा सामाजिक चेतना बढाउने कार्यक्रम राखिएको छ।
यस्तै नीतिगत रूपमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेका कार्यक्रम र क्षेत्र, सुशासन, शान्ति सुरक्षा, विपद्सम्बन्धी कार्यक्रम, सबै जात, जाति भाषा, वर्ण, क्षेत्र, लिङ्ग तथा धर्म वा सम्प्रदायबीच समानता, आपसी सद्भाव र सुसम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ।
विदेशी प्रसारण संस्था वा सञ्चार माध्यमलाई समय उपलब्ध गराउन सकिने, प्रसारण संस्थामा शान्ति सुरक्षा खलल पुग्न जाने गतिविधि देखिएमा सम्बन्धित प्रसारण संस्थाको अनुरोधमा प्रदेश सरकारले निश्चित समयसम्मका लागि सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, इजाजत पत्र प्राप्त गरेको एक वर्षभित्रमा अनिवार्य रूपमा प्रसारणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रसारण संस्थालाई सार्वजनिक, सामुदायिक, निजी एवं व्यावसायिक (कमर्सियल) प्रसारकका रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिने लगायतका प्रावधान पनि राखिएको छ।
(ख) पत्रपत्रिकासम्बन्धी व्यवस्था
प्रदेशभित्र पत्रिका प्रकाशन गर्न चाहनेले पत्रिका दर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्ने र निवेदनमा छानबिन गरी प्रमाणपत्र दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। यस्तै पत्रपत्रिका दर्ता भएको एक वर्ष प्रकाशन नगरेमा र पत्रपत्रिका प्रकाशन नगरेको मितिले एक वर्षभित्र त्यसको लिखित सूचना कार्यालयलाई नदिएमा र लगातार पाँच वर्षसम्म प्रकाशन नगरेमा प्रमाणपत्रको दर्ता खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ।
पत्रपत्रिका अभिलेख गराउनुपर्ने, पत्रपत्रिकाको आकार र पृष्ठसंख्या उल्लेख गर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, लगानी, उद्देश्य, स्वामित्व, पत्रपत्रिकाको पहुँच क्षेत्र लगायतका आधारमा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गरिने व्यवस्था राखिएको छ। विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रकाशन निषेध र पत्रपत्रिका अभिलेख गराउनुपर्ने प्रावधानमा उल्लेखित स्थितिमाबाहेक पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको थियो। तर, यो प्रावधानलाई विधेयकबाट हटाइएको छ।
राष्ट्रिय हित र मर्यादा विरुद्धमा हुने कुराहरू गर्ने, विदेशी राज्य तथा सरकारसँगको सम्बन्धमा खलल पु¥याउने, विभिन्न जातजाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदायका मानिसहरूबीच वैमनस्य उत्पन्न गर्ने तथा साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने, सर्वसाधारण जनताको सदाचार, नैतिकता र सामाजिक मर्यादामा आघात पर्न जाने लगायतका विषयका सामग्री भएको विदेशी प्रकाशनको पैठारीमा रोक लगाउने गरी प्रदेश सरकारले आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ। कसैले पनि प्रतिबन्धित वा निषेधित प्रकाशन जानी जानी छाप्न, निकासी गर्न, बिक्री गर्न वा प्रदर्शन गर्न हुँदैन भन्ने प्रावधान पनि छ।
(ग) अनलाइनसम्बन्धी व्यवस्था
अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालनका लागि दर्ता हुनुपर्ने, दर्ता नभई अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न नपाइने, अनलाइन सञ्चार माध्यमले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु भएको साठी दिनभित्र नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने, नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ।
यस्तै अनलाइन सञ्चारमाध्यमले रजिष्टारबाट प्राप्त दर्ता प्रमाणपत्रको नम्बर, दर्ता भएको वर्ष, सञ्चालकको नाम, ठेगाना, सम्पर्क फोन नम्बर, इमेल वेबसाइटमा राख्नुपर्ने, सञ्चालक, सम्पादक, समाचार प्रमुख, सम्वाददाताको नाम, ठेगाना, सम्पर्क फोन नम्बर र इमेल ठेगाना राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
प्रकाशित सामग्रीको जबाफदेहिता हुनुपर्ने, सामग्री सुरक्षित राख्नुपर्ने, सामग्रीमा कुनै त्रुटि फेला परेमा त्यस्तो त्रुटि तत्काल सच्याउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित वा प्रसारित कुनै सामग्री कानुन विपरीत रहेको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा रजिष्टारले सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिन सक्ने उल्लेख थियो।
(घ) सञ्चारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था
दफा ४४ मा उल्लेखित प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा बाहेक कुनै समाचार सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध नलगाउने व्यवस्था दफा ३६ मा राखिएको छ। यस्तै दर्ता खारेज नगरिने र ऐन बमोजिम कुनै सञ्चार माध्यमको इजाजतपत्र वा दर्ता खारेज गर्न कुनै बाधा नपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
यस्तै सञ्चार माध्यमले प्रकाशन वा प्रसारणको स्वनियमन र स्वमूल्याङ्कनका लागि आफ्नो संस्थासँग असम्बद्ध र कुनै स्वार्थ नरहेको स्वतन्त्र विज्ञसहितको सञ्चार माध्यम स्वनियमन समिति गर्ने, सञ्चार माध्यमले आफ्नो र आफ्ना कर्मचारीका लागि आवश्यक आचार संहिताको निर्माण गरी लागू गर्ने, सञ्चार माध्यमको प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कुनै विषयले मर्का परेको भनी कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गुनासो वा खण्डन गरेमा सो को सुनुवाइ गर्ने विषयमा कार्यविधि बनाइ लागू गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सञ्चार माध्यममा लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने, कुनै सञ्चार माध्यममा पचास प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरी सञ्चालन गरेका व्यक्ति, परिवार वा समूहले सोबाहेक एकै प्रकृतिका अन्य प्रकाशन वा प्रसारण माध्यमको स्वामित्वमा निर्णयात्मक हिस्सा हुने गरी लगानी गर्न नपाउने, सञ्चार माध्यम सञ्चालन सुरु भएको तथा बन्द भएको जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यस्तै सञ्चार संस्थाले प्रदेशभित्र काम गर्ने आफ्ना प्रतिनिधिहरूको नाम, योग्यता र कार्यक्षेत्र समेत उल्लेख गरी रजिष्टारसमक्ष बुझाउनुपर्ने, सञ्चारसम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई प्रतिनिधि प्रमाणपत्र दिने, प्रदेशको राष्ट्रिय चाडबाड वा विशेष अवसरमा छोटो अवधिका लागि प्रदेश भ्रमणमा आउने पत्रकारहरूका लागि रजिष्ट्रारले अस्थायी प्रेस प्रतिनिधि दिन सक्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ।
(ङ) प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने
विधेयकमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सङ्घीय इकाईबीच सुसम्बन्ध वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने, विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा संस्कृतिलाई अपव्याख्या, अवहेलना तथा अवमूल्यनका गरी तिनीहरूबीचको सुसम्बन्ध खलल पर्ने, राजद्रोह, अदालतको अवहेलना हुने, हिंसा, आतङ्क वा अवरोध गर्न दुरुत्साहन गर्ने सामग्रीलाई प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै नेपालको कुनै मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्ने, सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकुल हुने वा अश्लील व्यवहार सम्बन्धी, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, जातीय छुवाछुत एवं लैङ्गिक हिंसा वा विभेदहरूलाई दुरुत्साहन गर्ने, गाली बेइज्जती अपमान हुने, कसैको चरित्र हत्या र कुनै व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवनसँग सम्बन्धित, जनमानसमा अस्वाभाविक भय, आतङ्क, अफवाह तथा भ्रम पैदा गर्ने, जनस्वास्थ्यलाई हानी पु¥याउने धूम्रपान तथा मदिराजन्य पदार्थहरूको विज्ञापन र कानुनले निषेध गरेका कार्यलाई दुरुत्साहन गर्ने सामग्री पनि प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
(च) सञ्चारमाध्यमले पालना गर्नुपर्ने विषय
समाचार माध्यमले सूचना, समाचार, लेख वा कार्यक्रमको तथ्य पुष्टि भएपछि मात्र निर्धारित समयमा प्रसारण गर्ने गराउने, निष्पक्ष भई समाचारको सम्पादन तथा प्रसारण गर्ने गराउने, कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको कानुनले संरक्षण गरेको गोपनीयताको सम्मान गर्ने र सामाजिक संवेदनशीलतालाई विचार गरी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने गराउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। यस्तै लापरबाही वा हेलचक्रयाइपूर्वक कुनै पनि कुराको प्रकाशन वा प्रसारण नगर्ने नगराउने, कुनै पनि सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण सम्बन्धमा सरोकारवालाले पठाएको खण्डन प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने र प्रचलित कानुनले प्रसारण गर्न रोक लगाएका प्रसारण सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण नगर्ने नगराउने पनि उल्लेख गरिएको छ।
(छ) प्रकाशन तथा प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने
दफा ४५ मा राष्ट्र र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचार, सुचना वा अन्य कुनै पाठ्यसामग्री सोही सुचनामा तोकिएको अवधिसम्मका लागि प्रसारण गर्न वा प्रकाशित गर्न नपाउने गरी वा सोही सूचनामा तोकिएको अधिकारीको स्वीकृति लिएर मात्र प्रकाशित गर्न पाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ। यस्तै आदेश जारी भएपछि कसैले पनि त्यस्तो समाचार, सूचना वा पाठ्य सामग्री प्रसारण, प्रकाशन, अनुवाद वा उद्धरण गर्न समेत हुँदैन, नियम विपरित कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजत पत्र रद्ध गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। इजाजत्र रद्ध गर्नुअघि सफाइ पेश गर्न मनासिब माफिको मौका दिनुपर्नेछ भन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रसारण माध्यमका हकमा ६ महिना नबढाइ भन्ने प्रावधान राखिएको थियो।
(ज) सञ्चार परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था
प्रदेशभित्र सञ्चार माध्यमको व्यवस्थापन र विकासका लागि सञ्चार परिषद्को (मिडिया काउन्सिल) को व्यवस्था गरिएको छ जसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री अध्यक्ष, प्रदेश सरकारको श्रम हेर्ने मन्त्रालय सचिव, मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका सचिव, प्रदेश सरकारको श्रम हेर्ने मन्त्रालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, रजिष्टार सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन, सञ्चारसम्बन्धी संघसंस्था, व्यवस्थापन, कानुन, सुचना प्रविधि, श्रमजीवी पत्रकार वा सामाजिक क्षेत्रबाट कम्तिमा दुईजना महिलासहित प्रदेश सरकारले मनोनित गरेका पाँच जना सदस्य र प्रशासकीय प्रमुखलाई सदस्य सचिव राखिएको छ।
विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अध्यक्ष, प्रदेश सरकारको श्रम हेर्ने मन्त्रालय सचिव, प्रदेश सरकारको श्रम हेर्ने मन्त्रालय सचिव, सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक, प्रदेश पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष र आमसञ्चार क्षेत्रका विभिन्न विधा, व्यवस्थापन, कानुन, सूचना प्रविधि, श्रमजीवी पत्रकार वा सामाजिक क्षेत्रबाट कम्तीमा एक जना महिलासहित प्रदेश सरकारले मनोनयन गरेका तीन जना सदस्य र सञ्चार रजिष्टार सदस्य सचिव हुने व्यवस्था गरिएको थियो।
परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारमा स्वस्थ्य पत्रकारिताको विकासको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने, सञ्चार माध्यमको विकासका लागि प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने, सञ्चार माध्यमसम्बन्धी नीतिलाई सयम समयमा पुनरावलोकन गरी प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने, प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिन पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिताको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, सञ्चार माध्यमलाई पत्रकारिता सम्बन्धी आचार संहिता तयार गरी लागु गर्न निर्देशन दिने, सार्वजनिक नैतिकता र नागरिकहरुको मर्यादा कायम राख्न लगाउने लगायतका छन्।
यस्तै सञ्चार माध्यममा प्रकाशित असामाजिक र आपत्तिजनक कुराहरुको सम्बन्धमा छानविन गर्ने गराउने, सञ्चार माध्यमको गतिविधि एवं वस्तुस्थितिबारे अध्ययन र मूल्याङ्कनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सरकार समक्ष पेस गर्न पनि राखिएको छ। त्यस अतिरिक्त प्रदेश सरकार र सञ्चार माध्यमबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
(झ) सञ्चार रजिष्ट्रारसम्बन्धी व्यवस्था
सञ्चार माध्यमको अनुमगन तथा नियमन गर्न प्रदेश सरकारले प्रतिष्पर्धाद्वारा सञ्चार रजिष्टारको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा सञ्चार माध्यमको दर्ता, अभिलेखीकरण, इजाजत, अनुगमन तथा नियमन गर्न प्रदेश सरकारले सञ्चार रजिष्टारसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख थियो।
रजिष्टारको काम, कर्तव्य र अधिकारमा सञ्चार माध्यमहरुको क्षमता विकासका लागि योजना तयार गरी मन्त्रालयहरुलाई सिफारिस गर्ने, सञ्चार माध्यमहरुको वर्गीकरण र नियमन गर्ने, सञ्चार माध्यमहरुलाई दिइने सुविधा सम्बन्धमा मन्त्रालयहरुलाई सिफारिस गर्ने लगायतका छन्।
विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा रजिष्टारको काम, कर्तव्य र अधिकारमा कार्यलय प्रमुखको हैसियतमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने गराउने, सञ्चार माध्यमको दर्ता, अभिलेखीकरण, सञ्चालनको इजाजत पत्र, नवीकरण, वर्गीकरण र नियमन गर्ने, सञ्चार माध्यमको प्रयोग र विकासका लागि मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने लगायत राखिएको थियो।
कुनै सञ्चार माध्यम वा पत्रकारले व्यावसायिक आचार संहिता उल्लंघन गरेमा कुनै पनि व्यक्तिले रजिष्टार समक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकको प्रारम्भिक विधेयकमा भने उजुरी सम्बन्धमा व्यवस्था सञ्चार परिषद् अन्तर्गत गरिएको थियो। जसमा कुनै पनि सञ्चार माध्यम वा पत्रकारले व्यावसायिक आचार संहिता उल्लङ्घन गरेमा कुनै पनि व्यक्तिले परिषदमा उजुरी दिन सक्ने, उजुरीमा परिषद्ले जाँचबुझ गरी मर्का पर्ने पक्षको भनाइ सम्बन्धित सञ्चार माध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न लगाउने व्यवस्था राखिएको थियो।
यस्तै मर्का पर्ने पक्षसँग क्षमा याचना गर्न लगाई सो कुरा सम्बन्धित सञ्चार माध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न लगाउने, पटक पटक व्यावसायिक आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई निजले प्रदेश सरकारबाट पाउने सहुलियत वा सुविधा तोकिएको अवधिभरको लागि आंशिक वा पुरै रोक लगाउन प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्ने लगायतका प्रावधान राखिएको थियो। यसैगरी प्रशासकीय प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ।
(ञ) कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था
- इजाजतपत्र नलिई र दर्ता नगरी संचालन गरेमा : इजाजत पत्र नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, रजिष्टारले इजाजत पत्र बापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिष्टारले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने, जानी जानी झुट्टा विवरण दिएको ठहरेमा रजिष्टारले दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- विवरण उल्लेख नगरेमा : पत्रपत्रिकाले विवरण उल्लेख नगरेमा रजिष्टारले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने, रोक लगाइएका विदेशी प्रकाशन पैठारी गरेमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र प्रकाशन जफत गर्न सक्ने, प्रतिवन्धित वा निषेधित प्रकाशन निकासी वा विक्री वितरण गरेमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र जफत गर्न सक्ने, दर्ता नगरी अनलाइन सञ्चालन गरेमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै हुने, विवरण उल्लेख नगरेमा वा उल्लेख गरेको विवरण झुठ्ठा ठहरेमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने, आदेश उल्लघंन गरेमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
- अभिलेख नगरी संचालन गरेमाः अभिलेख नगरी सञ्चार माध्यम सञ्चालन गरेमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने, सञ्चार माध्यम सुरु वा बन्द भएको जानकारी नदिएमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने, उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्न नहुने कुरा उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गरेमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने, प्रतिबन्ध उल्लघंन गरेमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
- पालना गर्नुपर्ने विषय : पालना गर्नुपर्ने विषय पालना नगरेमा सञ्चार माध्यमले दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवना गर्न सक्ने, निषेधित विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा दश हजार रुपैयाँ जरिवाना वा एक वर्षसम्म वा दुवै सजाय गर्न सक्ने र नियम विपरित कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रसारक वा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सकिने उल्लेख छ।
३. आपत्तिजनक प्रावधानहरू
परिच्छेद ६ को दफा ५३ मा सञ्चार परिषद् (मिडिया काउन्सिल)को अध्यक्षमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री अध्यक्ष रहने र मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, प्रदेश सरकारको श्रम हेर्ने मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रहने प्रावधान ऐनको सबैभन्दा नमिल्दो पक्ष हो। अहिलेको प्रावधानअनुसार सञ्चार परिषद् सरकारको मातहतमा हुन्छ र यसले धेरै कुरालाई नियन्त्रण गर्न सक्छ। यो अवस्थामा यसले प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग रोक्ने होइन कि दुरुपयोगलाई झनै संस्थागत गर्ने खतरा हुन्छ।
कानुनको पालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हो। र, कानुनको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, परिच्छेद ८ को दफा ६९ देखि ८७ सम्म मिडिया सञ्चालक र पत्रकारलाई देवानी र फौजदारी सजाय हुने विभिन्न प्रावधानहरू राखिएको छ। मिडिया सञ्चालक वा पत्रकारले मिडियामा प्रकाशन वा प्रसारण भएकै कारण फौजदारी मुद्दामा जेल जानुपर्ने विवादास्पद विषय हो। मिडिया सञ्चालक वा पत्रकारले अपराधजन्य कार्य गरेमा राज्यका अरू कानुनहरू आकर्षित हुन सक्छन् तर मिडियामा आएका विषयलाई आधार बनाएर फौजदारी मुद्दा अन्तर्गत जेल जाने वातावरण बनाउनु कुनै हिसावले पनि उपयुक्त देखिँदैन। त्यसै गरी अदालतको प्रक्रियाभन्दा अगाडि नै जरिवाना गर्ने प्रावधानले पनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउँछ।
परिच्छेद ५ को दफा ४५ मा राष्ट्र र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचार, सुचना वा अन्य कुनै पाठ्यसामग्री सोही सुचनामा तोकिएको अवधिसम्मका लागि प्रसारण गर्न वा प्रकाशित गर्न नपाउने गरी वा सोही सुचनामा तोकिएको अधिकारीको स्वीकृति लिएर मात्र प्रकाशित गर्न पाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने र दफा ४५ को उपदफा २ मा ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको विपरित कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा इजाजत पत्र रोक्न सकिने प्रावधानको पनि दुरुपयोग हुन सक्छ। यो प्रावधान नियतसँग पनि जोडिएको छ। यस्ता प्रावधानको बेला वखतमा दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा छ।
यसैगरी दफा १० मा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणका लागि प्राथमिकताका १६ वटा बुँदा राखिएको छ। ऐनमा प्राथमिकताका विषय राख्नु उपयुक्त देखिँदैन र सञ्चारमाध्यमको प्राथमिकता सम्पादकीय अधिकारको विषय भएकोले राज्यले तोक्नु सञ्चारमाध्यमको आधारभूत सिद्धान्त विपरीत हो।
दफा १९ मा पत्रपत्रिकाको प्रमाणपत्र खारेज गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। यो प्रावधान संविधानसँग बाझिन्छ।
दफा २९ को उपदफा ३ मा म्यादभित्र नविकरण नगराउने अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई कार्यालयले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। समयमा नविकरण नगराइ पछि गरेमा थप शुल्क लाग्ने व्यवस्था हुनु पर्नेमा रोक्नु उचित हुँदैन।
दफा ३४ मा रहेको अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्री कुनै पनि सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण कानुन विपरित रहेको जानकारी प्राप्त गरेमा त्यस्तो सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारण रोक लगाउन सकिने प्रावधानको पनि दुरुपयोग हुन सक्छ। त्यस्तै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण हुन नसक्ने गरी रोक्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि व्यवहारिक देखिँदैन। दफा ३४ को २ पनि दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ।
दफा ३६ मा दफा ४४ बमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा बाहेकका सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने प्रावधानको पनि दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसले दफा ४४ मा उल्लेख गरिएका विषयलाई लिएर पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने बाटो खुल्ला गरेको छ।
त्यसैगरि दफा ३७ को उपदफा १ मा दर्ता खारेज नगरिने कुरा लेखिएको भएपनि त्यसको उपदफा २ मा यस ऐन बमोजिम कुनै सञ्चार माध्यमको इजाजत्र पत्र वा दर्ता खारेज गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन भन्ने प्रावधानलाई आधार मानेर पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।
दफा ४३ को उपदफा ३ को प्रदेशको राष्ट्रिय चाडबाड वा विशेष अवसरमा छोटो अवधिको लागि प्रदेश भ्रमणमा आउने पत्रकारका लागि रजिष्टारले अस्थायी प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रको व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधानले पनि समस्या ल्याउन सक्छ। प्रदेशले प्रदेशसभा अथवा निश्चित संख्यामा पत्रकारहरू उपस्थित हुनसक्ने स्थान वा कार्यक्रमका लागि अन्य प्रदेशबाट प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिएकालाई अस्थायी प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रको व्यवस्था गर्ने प्रावधान ठिक मान्न सकिएपनि त्यस्तो अवस्था नभएका घटना वा कार्यक्रमको समाचार सङ्कलनका लागि सङ्घबाट देशभरका लागि प्रेस प्रमाणपत्र लिएका वा अन्य प्रदेशबाट प्रमाणपत्र लिएका पत्रकारहरूमाथि भने यसले झन्झट थप्न सक्छ।
दफा ४४ मा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने भन्दै १० वटा बुँदा राखिएको छ। पूर्वप्रतिबन्धका रुपमा राखिएकाले यी बुँदाहरु पनि समस्याका रुपमा रहेका छन्।
सञ्चार माध्यम र पत्रकारले के गर्न हुने वा के गर्न नहुने भन्ने आचार संहितामा उल्लेख गर्ने विषय हो। आचार संहितामा राख्ने विषयलाई ऐनको दफा ४६ मा उल्लेख गर्न जरुरी देखिँदैन।
ऐनमा सञ्चार संस्थाले पत्रकार तथा अन्य कर्मचारीहरूको नियुक्ति गर्दा योग्यता, छनौट प्रक्रिया, सेवा र सुविधा सम्बन्धी सर्तहरू विनियममा व्यवस्था गरी लागू गर्नुपर्ने, प्रसारण संस्थाका पत्रकार तथा अन्य कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा निर्धारण गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकमा नघट्ने गरी गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रावधान पनि स्पष्ट छैन। त्यसले गर्दा कुन कानुन अनुसार कति पारिश्रमिक पाउने भन्ने पनि समस्या हुन सक्छ।
५. विधेयकमाथि सुझावहरू
पत्रपत्रिका, अनलाइन, रेडियो, टिभी, सञ्चार परिषद् लगायतका विषयलाई समावेश गरी एकमुष्ट रूपमा कानुन बनाउने तयारी गर्नु राम्रो हो। प्रस्तुत विधेयकमा रहेका समस्याहरूलाई सुधार गरी अघि बढ्ने हो भने प्रदेश स्तरमा मिडियाको दर्ता, अनुमति, प्रकाशन, सञ्चालन, नवीकरण र नियमन गर्न सहज हुन्छ। सङ्घबाट गरिएका अभ्यासहरूलाई प्रदेश स्तरबाट गरिए सङ्घीयताको अभ्यास हुनुका साथै काम गर्न थप सहज पनि हुन सक्छ। तसर्थ प्रदेश सञ्चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा रहेका समस्याहरूलाई निम्नानुसार संशोधन गर्न आवश्यक छ।
- परिच्छेद ६ को दफा ६१ मा सञ्चार परिषद् (मिडिया काउन्सिल)को अध्यक्षमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री अध्यक्ष रहने र त्यसमा मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, प्रदेश सरकारको श्रम हेर्ने मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रहने प्रावधानलाई हटाउन जरुरी छ। प्रदेश सभाको सभामुख अध्यक्ष रहेको सिफारिस समिति बनाउने र सोही समितिले सिफारिस गरेको आधारमा सरकारले सञ्चारमाध्यमको सरोकारवालाहरूको अपनत्व र प्रतिनिधित्व रहने गरी निष्पक्ष र सरकारी नियन्त्रणबाट मुक्त रहन सक्ने गरी पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ।
- मिडिया सञ्चालक र पत्रकारले अपराधजन्य कार्य गरे कारबाहीका लागि विभिन्न कानुनहरू आकर्षित हुन सक्छन्। तर, मिडिया र मिडियामा आएका सामग्रीका सन्दर्भमा परिच्छेद ८ को दफा ६९ देखि ८७ सम्म रहेका मिडिया सञ्चालक र पत्रकारलाई फौजदारी कानुन लाग्ने प्रावधानहरूलाई हटाउन आवश्यक देखिन्छ। सञ्चारमाध्यमका सामग्रीको विषयमा अदालतमा देवानी मुद्दा चल्ने र अदालतको आदेशबाट मात्रै जरिवाना हुनसक्ने प्रावधानहरू राख्न उपयुक्त देखिन्छ।
- परिच्छेद ५ को दफा ४५ मा राष्ट्र र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै विषयमा तोकिएको अवधिका लागि प्रकाशन तथा प्रसारणमा रोक लगाउने वा तोकिएको अधिकारीको स्वीकृति लिएर मात्र प्रकाशित गर्ने आदेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान हटाउन जरुरी छ।
- आचार संहितामा नै पत्रकारले के के गर्न नहुने उल्लेख हुने भएकाले पत्रकारलाई जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउन आचार संहिता पालनालाई नै विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। पालना गर्नुपर्ने विषय पालना नगरेमा रजिष्टारले दश हजार रुपैयाँ लिन सक्ने प्रावधान उपयुक्त देखिदैन।
- दफा १० मा रहेको कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणका लागि प्राथमिकताका १६ वटा बुँदालाई ऐनमा राख्नु उपयुक्त देखिँदैन।
- दफा १९ मा पत्रपत्रिकाको प्रमाणपत्र खारेज गर्न सक्ने प्रावधान संविधानसँग बाझिने भएकाले हटाउनुपर्ने देखिन्छ।
- दफा ४४ मा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने बुँदाहरुलाई पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने गरी राख्नुहुँदैन। नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका र मिडियासँग सम्बन्धित विषयलाई प्रदेशको कानुनमा नराख्दा उचित हुन्छ।
- दफा २९ को उपदफा ३ मा म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई कार्यालयले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी समयमा नविकरण गर्ने अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई अतिरिक्त शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था राख्नु उचित हुने देखिन्छ।
- दफा ३४ मा रहेको अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्री कुनै पनि सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाउन रजिष्टारले आदेश दिन सक्ने र सम्बन्धित निकायले त्यस्तो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण हुन नसक्ने गरी रोक्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने देखिन्छ। र, अदालतको फैसला वा आदेशपछि मात्र सामग्री हटाउन व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ।
- दफा ४६ को उपदफा ३ को प्रदेशको राष्ट्रिय चाडवार्ड वा विशेष अवसरमा छोटो अवधिको लागि प्रदेश भ्रमणमा आउने पत्रकारका लागि रजिष्टारले अस्थायी प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रको व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधानलाई थप स्पष्ट पार्न जरुरी छ। स्थानका कारण निश्चित सङ्ख्याभन्दा बढी उपस्थित हुन नसक्ने कार्यक्रमबाहेक अन्य सबै घटना वा विषयको समाचार सङ्कलनका लागि सङ्घ वा जुनसुकै प्रदेशबाट जारी भएका प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ।
- दफा ४६ मा उल्लेख गरिएका विषयहरूलाई हटाइ ती विषयप्रति आचार संहिता आकर्षित हुने व्यवस्था मिलाउँदा उपयुक्त हुन्छ। यदि गलत नियत राख्ने हो भने पालना गर्नुपर्ने विषयलाई लिएर मिडिया र पत्रकारलाई राज्य पक्षले अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। श्रमजीवी पत्रकार र मिडियामा कार्यरत पत्रकार र कर्मचारीबारे विधेयकमा स्पष्ट प्रावधानहरू राखिनु पर्छ।
- दफा ६४ मा कुनै सञ्चार माध्यम वा पत्रकारले व्यावसायिक आचार संहिता उल्लंघन गरेमा कुनै पनि व्यक्तिले रजिष्टार समक्ष निवेदन दिन सक्ने र रजिष्टारले आवश्यक छानविन गरी कारवाही गर्न सम्बन्धित सञ्चार माध्यमलाई निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। ऐनमा रजिष्टारलाई सञ्चार परिषद्ले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने भएपनि आचार संहिताको विषयलाई सञ्चार परिषद् (मिडिया काउन्सिल) मा नै राख्न जरुरी देखिन्छ।
यो समीक्षा र सुझावलाई पीडीएफमा डाउनलोड गर्नुहोस्।