सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरुको तुलनात्मक अध्ययन

सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरुको तुलनात्मक अध्ययन


संघीय संसदमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ।

नेपाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०७२ को मस्यौदा विधेयक तयार पारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सुझावका रुपमा बुझाएको नेपाल पत्रकार महासंघले प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित प्रावधानप्रति असहमति व्यक्त गरेको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको आधारभूत सिद्धान्तविपरित सरकारी स्वामित्व र नियन्त्रणमा राख्ने गरी विधेयक दर्ता गरिएको महासंघको टिप्पणी छ।

यो नीति समीक्षा पत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अवधारणा, संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा रहेका मुख्य समस्या र संशोधन गर्नुपर्ने पक्षबारे चर्चा गरिएको छ।

त्यस अतिरिक्त महासंघले तयार पारेको मस्यौदा विधेयक र संसदमा पेश भएको विधेयकमा रहेको फरकलाई पनि तुलना गर्दै संक्षिप्त रुपमा केलाइएको छ।

डाउनलोडहरू:

  • [mdocs single-file=”2686″ ]
  • [mdocs single-file=”2742″ ]
  • [mdocs single-file=”2744″ ]