मिडिया काउन्सिल विधेयक : दण्ड सजाय घटाउन सरकार तयार
काठमाडौँ — प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा भएको चर्को दण्ड सजायको प्रावधान हटाएर त्यसलाई अदालती प्रक्रियामा लैजान सरकार तयार रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताएका छन् ।
संघीय संसद्मा पेस भएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मंगलबार भएको छलफलमा उनले सरोकारवालाको सुझावअनुरूप विधेयक सच्याउन सरकार तयार रहेको जानकारी गराए । ‘सजाय व्यवस्थाको हकमा मूलभूत रूपमा यो अदालती प्रक्रियामै जानुपर्छ तर प्रारम्भिक न्यायको चरणमा काउन्सिलमा केही कुरा हुनुपर्छ,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘न्याय प्रणालीमा मुद्दा गयो भने फैसला हुन कति वर्ष लाग्छ लाग्छ, थाहा हुँदैन । सामान्य प्रक्रियाका लागि काउन्सिललाई अधिकार हुनुपर्छ ।’
विधेयकमा आचारसंहिता विपरीत प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्रीबाट कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुगे काउन्सिलले आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक र संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । बाँस्कोटाले अदालतमा मुद्दा घुमेको घुम्यै हुँदा पीडितको प्राण पखेरु गइसकेको हुन सक्ने भन्दै काउन्सिललाई दण्ड सजायको सामान्य अधिकार हुनुपर्नेमा जोड दिए । मुद्दा पर्यो भने यति समयमा फैसला गरिसक्ने भनेर लेख्न मिल्ने भए त्यसलाई विधेयकमा थप्नुपर्ने उनले बताए ।
विधेयकले काउन्सिललाई दिएको दण्ड सजायको उक्त प्रावधान हटाउन पत्रकार महासंघलगायत सञ्चार संस्था, प्रतिपक्षी दल तथा सांसदहरूले समेत दबाब दिँदै आएका छन् । उक्त विधेयकमाथि संशोधन राखेका सांसदले समेत दण्ड सजायको प्रावधान हटाउन, काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउन र पदाधिकारी नियुक्ति लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । ‘सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काउन्सिललाई कसरी जोगाउने र स्वायत्त बनाउने भन्ने नै हो,’ कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘यसमा सत्तापक्ष र विपक्ष नभएर सबै साझा रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । संविधानको भावनाविपरीतका प्रावधान हटाउनुपर्छ ।’
विधेयकमा काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति गर्न सूचना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारित समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । त्यसप्रति पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाउँदै काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सञ्चारसम्बन्धी समितिका सभापति, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष र त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभागका प्रमुख रहेको सिफारिस समिति रहनुपर्ने भनेको छ ।
विधायन व्यवस्थापन समितिले उक्त विधेयकको अन्तरवस्तु र समस्याबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको उपसमितिले विधेयकमा परेका संशोधनलाई समावेश गर्न सुझाव दिएको छ । उक्त विधेयकमा राष्ट्रिय सभाका २३ सांसदले ८ वटा समूहमा १ सय ३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । छलफलका क्रममा सांसदहरूले व्यावसायिक पत्रकारितालाई गुणस्तरीय बनाउन योग्यता तोकी परीक्षा प्रणाली कायम गर्नुपर्ने, पत्रकारितालाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने, नागरिकको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने, काउन्सिल निष्पक्ष र सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
वैशाख २७ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त विधेयक सञ्चारसम्बद्ध निकाय र दलहरूको विरोधका कारण तत्काल संसद्मा पेस हुन सकेको थिएन । पछि पत्रकार महासंघसँग सहमतिपछि भदौ १२ गते संसद्मा पेस भयो । हाल उक्त विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ । प्रकाशित : पुस ९, २०७६ ०७:४५