नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि टिप्पणी र सुझाव
नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपाल सरकारले २०७६ वैशाख २६ गते सब्घीय संसद्मा दर्ता गरेको छ । मिडियालाई नियन्त्रण गर्न ल्याएको भन्दै सो विधेयकको विपक्षमा नेपाली मिडिया र सरोकारवाला पक्षले विरोध जनाएका छन् । विशेषगरी काउन्सिलको स्वायत्तता तथा गठन प्रक्रियामा हुने नियुक्ति प्रक्रिया र जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति गर्ने अधिकारको विषयमा विरोध भएको हो । तर सरकारले भने मिडियालाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न नयाँ विधेयक ल्याएको तर्क गर्दै आएको छ ।
प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक र प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८
नेपालमा प्रेस काउन्सिल २०२७ सालमा स्थापना भएपनि अहिले प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ अनुसार चलिरहेको छ । नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक त्यही ०४८ सालको प्रेस काउन्सिल ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याइएको हो । यो विधेयकले सबै सूचना तथा सन्देश सम्प्रेषण गर्ने आमसञ्चार माध्यम, छापा, विद्युतीय तथा अनलाइन पत्रकारिता माध्यम र त्यसका सञ्चालकहरूलाई समेट्न खोजेको देखिन्छ । यद्यपि २०४८ सालमा प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी कानुन बन्दा छापा माध्यममात्रै थियो । अरु माध्यमको हकमा सरकारी रेडियो र सरकारी टेलिभिजनबाहेक निजी क्षेत्रबाट कुनै पनि रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन माध्यम खुलेका थिएनन् । यो अवस्थामा काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहितालाई समयसापेक्ष संशोधन गर्दै सबै किसिमका मिडिया वा माध्यमलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिँदै आएको देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन, विद्यमान ऐन÷कानुनमा नै सबै मिडियालाई सम्बोधन गर्नेगरी विगत दश वर्षदेखि काउन्सिलले निरन्तररूपमा कानुन संशोधनका लागि प्रस्ताव गर्दै आएको पनि हो । तर अहिले सरकारले प्रेस काउन्सिलको सट्टा मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । जबकि प्रेस काउन्सिलदेखि, सरोकारवाला अन्य निकाय नेपाल पत्रकार महासब्घ, सञ्चारमाध्यमहरू र यससँग सम्बन्धित मञ्चहरूमा उठ्दै नउठेको मिडिया काउन्सिल भन्ने विषयलाई सरकारले जबर्जस्त प्रवेश गराएको देखिन्छ । त्यसो त राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ को बुँदा नम्बर २.१९ मा समेत मिडिया काउन्सिल नभनेर प्रेस काउन्सिलकै परिकल्पना गरिएको छ । यस हिसावले हेर्ने हो भने सरोकारवालालाई मिडिया काउन्सिल नभएर प्रेस काउन्सिल चाहिएको छ भने सरकारलाई चाहिँ एकाएक मिडिया काउन्सिल चाहिएको देखिन्छ ।
प्रस्तावित विधेयकले नयाँ परिवेशमा सबै आमसञ्चारका माध्यमलाई समेट्दै मिडिया काउन्सिल बनाउन खोजिएको देखिन्छ । दायरा फराकिलो गरेसँगै मिडिया काउसिन्लको स्थापना ‘स्वस्थ र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि स्वतन्त्र नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने’ कार्यमा परिणत भएको छ । तर यसअघिको प्रेस काउन्सिल ऐनमा भने ‘स्वस्थ पत्रकारिताको विकासको लागि’ प्रेस काउन्सिल स्थापना गरेको कुरा उल्लेख छ । यसका साथै पत्रकारिता र आमसञ्चार क्षेत्रमा मौलाएको अमर्यादित गतिविधिलाई नियमन गर्न यो विधेयक ल्याएको सरकारी पक्षले बताउँदै आएको छ । विश्वमा प्रेस वा मिडिया काउन्सिलको स्थापना जनमानसप्रति ।।।उत्तरदायी’ पत्रकारिता गर्ने हेतुले प्रेरित भएको देखिन्छ ।
यसअघि ऐनको दफा ७ (घ) मा ‘पत्रकारिताको वितरण स्थितिको अद्यावधि अभिलेख राख्ने’ कार्य पनि प्रेस काउन्सिललाई तोकिएको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा यो प्रावधान हटाइएको छ जुन प्रेस काउन्सिल आफैँले यसअघि गर्दै आएको प्रस्ताव हो । प्रेस काउन्सिल ऐनको दफा १० मा पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षण समिति गठन गरी पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था भए पनि प्रस्तावित विधेयकमा यो प्रावधान हटाइएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ५ (ज) मा ‘आमसञ्चार माध्यमबाट प्रसारित तथा प्रकाशित आचारसंहिता विपरितका सामग्रीको सम्बन्धमा छानबिन र कारबाही गर्ने’ भन्ने कुरा राखिएको छ । तर यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको प्रेस काउन्सिल ऐनको दफा ७ (ब) मा ‘पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर कसैले काउन्सिलमा उजुरी दिएमा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित भएमा जोकसैको उजुरीबेगर प्रेस काउन्सिललाई लागेको अवस्थामा मिडियामा प्रकाशित एवं प्रसारित समाचारका विषयमा आचारसंहिता उल्लब्घन भएको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना रहेको तर्क पनि सरोकारवालाको छ । तर सार्वजनिक मर्यादा, विशेषगरी महिला र बालबालिकाको हकमा प्रेस काउन्सिलले बिनाउजुरी आफैँ अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाएको अभ्यास यसअघि पनि छ । यस्तै प्रस्तावित विधेयकको दफा ६.१ मा काउन्सिलले आचारसंहिता बनाइ जारी गर्ने भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै उपदफा ६.२ मा प्रत्येक आमसञ्चारमाध्यमले आआफ्ना लागि आचारसंहिता बनाइ लागु गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रावधान पनि प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ जुन नेपालको सन्दर्भमा नयाँ व्यवस्था हो । त्यसो त प्रेस काउन्सिलले पनि विगतदेखि प्रत्येक आमसञ्चारमाध्यमले आ–आफ्ना लागि आचारसंहिता बनाउन सुझाव दिँदै आएको थियो ।
मूलभूत समस्या
- सरकारी नियुक्ति हुँदा र सरकारलाई बर्खास्तीको तजबिजी अधिकार दिँदा सरकारी निकाय जस्तो हुने खतरा देखिएको छ । यसले गर्दा स्वतन्त्र निर्णय गर्न नसक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसमाथि सदस्यको योग्यताका विषयमा पनि समस्या देखिएको छ ।
- काउन्सिल जस्तो संस्थालाई जरिवाना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था दिइएको छ जुन आपत्तिजनक विषय हो । आचारसंहिता आफँै निर्माण गर्ने अनि त्यसको व्याख्या गर्ने र त्यसअन्तर्गत छानबिन र कारबाहीको अधिकार एकै निकायमा राख्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुन्छ ।
- आचारसंहिता उल्लब्घनमा कारबाहीस्वरूप जरिवाना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था राखिएको छ जुन गलत छ । बरु अदालत जान बाटो खोलिदिनुपर्ने हो । क्षतिपूर्ति र जरिवानाको अवस्था भनेको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने कार्य भएको अवस्थामा मानहानि (डिफामेसन वा लाइवेल, स्ल्यान्डर) कानुनअन्तर्गत कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
- काउन्सिलको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता पालना भए÷नभएको विषयमा अनुगमन गर्ने तथा आचारसंहिता उल्लब्घनको विषयमा उजुरी लिने, उजुरीउपर आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्ने साथै आमसञ्चारमाध्यमबाट प्रसारित तथा प्रकाशित आचारसंहिता विपरितका सामग्री सम्बन्धमा छानबिन र कारबाही गर्ने जस्ता जुन अधिकार दिइएको छ, त्यो व्यवस्था गलत छ ।
- आमसञ्चारमाध्यम, विद्युतीय प्रसारण तथा अनलाइन पत्रकारिता, छापा पत्रकारिता र साहित्यिक पत्रकारिता, त्यसको प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार तथा संवाददाताले यस ऐनबमोजिमको आचारसंहिता पालना गरे÷नगरेको सम्बन्धमा काउन्सिलले आवश्यक अनुगमन गरी आचारसंहिता पालनाका लागि आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान राख्दै आचारसंहितालाई बाध्यकारी बनाउने व्यवस्था गलत छ ।
- कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने मात्रै होइन, सदस्यभन्दा अध्यक्षको अनुभव कम रहने गरी राखिएको प्रावधान विरोधाभाषपूर्ण छ ।
- आमसञ्चार क्षेत्रका विभिन्न विधा, व्यवस्थापन, कानुन, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका कम्तीमा २ जना महिलासहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेको ६ जना सदस्य हुने व्यवस्था छ । सबै सदस्य मन्त्रालयले मनोनयन गरेको अवस्थामा काउन्सिल स्वायत्त हुन सक्दैन । त्यसमाथि विधेयकमा उल्लिखित प्रावधान समावेशी किसिमको पनि छैन ।
- अध्यक्ष पद नियुक्तिका लागि उपयुक्त व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा एक सिफारिस समिति गठन गरिने जसमा कानुन, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति सदस्य, वरिष्ठ पत्रकारमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति सदस्य हुने व्यवस्था छ । यसरी गठन गरिने समितिमा सबै सदस्य मन्त्रालयले तोकेको हुने प्रावधान गलत छ ।
- अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अध्यक्ष वा सदस्यलाई निजको पदावधि सकिनुअगावै पदबाट हटाउन सक्ने जुन व्यवस्था छ त्यो गलत छ । त्यसमाथि यसमा हटाउने प्रक्रियासमेत उल्लेख छैन भने काम सन्तोषजनक नभएमा पनि हटाउने प्रावधानमा व्याख्याको क्षेत्र असीमित भएकाले सरकारले चाहेको बखत हटाउन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले यो प्रावधान पनि गलत छ ।
- काउन्सिलको विस्तृत जाँचबुझबाट आचारसंहिता उल्लब्घन गरेको देखिएमा आचारसंहिता उल्लब्घन गर्ने सम्पादक, पत्रकार वा संवाददाताको प्रेस पास निश्चित अवधिका लागि निलम्बन गर्ने व्यवस्था पनि गलत छ ।
- कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवादादातालाई २५ हजार रुपियाँदेखि १० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै काउन्सिलबाट जारी आचारसंहिता विपरित कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ भन्ने प्रावधान छ । जरिवाना वा क्षतिपूर्ति सजाय काउन्सिल जस्तो निकायले तोक्न हुँदैन बरु अदालत जाने बाटो छाडिदिनुपर्छ ।
सुधार गर्नुपर्ने प्रावधान
दफा ५ मा काउन्सिलको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता पालना भए÷नभएको विषयमा अनुगमन गर्ने तथा आचारसंहिता उल्लब्घनको विषयमा उजुरी लिने, उजुरीउपर आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्ने साथै आमसञ्चारमाध्यमबाट प्रसारित तथा प्रकाशित आचारसंहिता विपरितका सामग्री सम्बन्धमा छानबिन र कारबाही गर्ने जुन अधिकार दिइएको छ, त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ । प्रेस काउन्सिललाई कारबाही गर्ने निकायका रूपमा अघि बढाउन हुँदैन ।
दफा ६ मा आचारसंहिता बनाइ जारी गर्ने शीर्षकअन्तर्गत उपदफा ३ मा काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता पालना गर्नु प्रत्येक आमसञ्चारमाध्यम, विद्युतीय प्रसारण तथा अनलाइन पत्रकारिता, छापा पत्रकारिता र साहित्यिक पत्रकारिता, त्यसको प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार तथा संवाददाताको कर्तव्य हुनेछ भनी उल्लेख छ । त्यस्तै उपदफा ४ मा आमसञ्चारमाध्यम, विद्युतीय प्रसारण तथा अनलाइन पत्रकारिता, छापा पत्रकारिता र साहित्यिक पत्रकारिता, त्यसको प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार तथा संवाददाताले यस ऐनबमोजिमको आचारसंहिता पालना गरे÷नगरेको सम्बन्धमा काउन्सिलले आवश्यक अनुगमन गर्नेछ र त्यसरी अनुगमन गर्दा आचारसंहिता पालनाका लागि आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ भनी उल्लेख छ । यसरी विधेयकमा काउन्सिलको आचारसंहितालाई बाध्यकारी बनाउने जुन प्रावधान छ, त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ । मूलतः यो विषय पत्रकार र आमसञ्चारमाध्यमको स्वविवेकमा छाडिदिनुपर्छ ।
दफा ७ को क मा कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने प्रावधान राखिएको छ । सदस्यहरूको योग्यता तोकिसकेको अवस्थामा शैक्षिक योग्यता छुट्टै तोक्न आवश्यक छैन । त्यसमाथि सदस्यभन्दा अध्यक्षको अनुभव कम रहने गरी राखिएको यो प्रावधान विरोधाभाषपूर्ण छ । यो अवस्थामा अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता कि समान राख्नुपर्छ कि अध्यक्षको हकमा सदस्यको भन्दा बढी राख्नुपर्छ । दफा ७ को घ मा आमसञ्चार क्षेत्रका विभिन्न विधा, व्यवस्थापन, कानुन, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका कम्तीमा २ जना महिलासहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेको ६ जना सदस्य हुने व्यवस्था छ । सबै सदस्य मन्त्रालयले मनोनयन गरेको अवस्थामा काउन्सिल स्वायत्त हुन सक्दैन । त्यसमाथि विधेयकमा उल्लिखित प्रावधान समावेशी किसिमको पनि छैन ।
दफा ७ को (३) मा अध्यक्षको पदको नियुक्तिका लागि उपयुक्त व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक सिफारिस समिति गठन गरिने जसमा कानुन, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति सदस्य, वरिष्ठ पत्रकारमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति सदस्य हुने व्यवस्था छ । यसरी गठन गरिने समितिमा सबै सदस्य मन्त्रालयले तोकेको हुने प्रावधान गलत छ । यसमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख वा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा संसद्को सञ्चार हेर्ने समितिका सभापतिको संयोजकत्वमा प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्ति वा वरिष्ठ पत्रकारसहितको समिति गठन गर्न सकिन्छ ।
अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि सम्बन्धमा दफा १० (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा नेपाल सरकारले अध्यक्ष वा सदस्यलाई निजको पदावधि सकिनुअगावै पदबाट हटाउन सक्ने जुन व्यवस्था छ, त्यो गलत छ । त्यसमाथि यसमा हटाउने प्रक्रियासमेत उल्लेख गरिएको छैन । यस हिसाबले यो प्रावधान हटाउन आवश्यक छ । त्यस्तै काम सन्तोषजनक नभएमा पनि हटाउने उल्लेख छ । यसमा व्याख्याको क्षेत्र असीमित भएकाले सरकारले चाहेको बखत हटाउन सक्ने भएकाले यस्तो प्रावधान राख्नु गलत हुन्छ ।
दफा १७ को उपदफा (३) मा काउन्सिलको विस्तृत जाँचबुझबाट आचारसंहिता उल्लब्घन गरेको देखिएमा आचारसंहिता उल्लब्घन गर्ने सम्पादक, पत्रकार वा संवाददाताको प्रेस पास निश्चित अवधिका लागि निलम्बन गर्ने व्यवस्था छ । काउन्सिलले यसरी प्रेस पास निलम्बन गर्ने होइन, निलम्बनका लागि सिफारिस गर्नेमात्र हो ।
त्यस्तै दफा १८ को उपदफा १ मा काउन्सिबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरित कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेका कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरीउपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवादादातालाई २५ हजार रुपियाँदेखि १० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधान पनि सच्याउन जरुरी छ । त्यस्तै उपदफा २ मा काउन्सिलबाट जारी आचारसंहिता विपरित कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ भन्ने प्रावधान छ । जरिवाना वा क्षतिपूर्ति सजाय काउन्सिल जस्तो निकायले तोक्न हुँदैन बरु अदालत जाने बाटो छाडिदिनुपर्छ ।
दफा २० मा पुनरावेदन दिन सक्ने प्रावधानअन्तर्गत दफा १७ वा १८ बमोजिम काउन्सिलले कारबाही गर्नेगरी गरेको निर्णय वा आदेशमा चित्त नबुझेमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णय वा आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
दफा २६ को उपदफा २ मा अध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकताअनुसार कुनै अधिकार काउन्सिलका कुनै सदस्य वा अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । यसरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा कर्मचारीलाई दिन उपयुक्त हुँदैन ।
(यो विधेयकमाथिको दफावार टिप्पणी र सुझावसहितको पूर्ण प्रकाशन यहाँ डाउनलोड गर्नुहोस्।)