प्रदेश नं २ एकीकृत सञ्चार विधेयक, २०७५ मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव

प्रदेश नं २ एकीकृत सञ्चार विधेयक, २०७५

 मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव

पृष्ठभूमि

प्रदेश नं २ ले आमसञ्चार सम्बन्धी छुट्टै नीति तयार पारेको छैन । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २३१ को उपधारा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सभाले एकीकृत सञ्चार विधेयक, २०७५ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।

यो सञ्चार विधेयकले आमसञ्चारका अतिरिक्त सञ्चार र सूचनाको क्षेत्रलाई पनि समेटेको छ । मस्यौदामा सञ्चारको अधिकार, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चार माध्यम सम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चार माध्यमको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चार रजिष्ट्रार, प्रेस प्रतिनिधि तथा स्वतन्त्र पत्रकार सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । यस्तै सञ्चार प्रतिष्ठान, सञ्चारग्राम सम्बन्धी व्यवस्था, सरकारले आमसञ्चार माध्यम चलाउन सक्ने, श्रमजीवी पत्रकार, सूचनाको हक, विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण, चलचित्र तथा लोकतसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्ड लगायतका प्रावधान राखिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा रहेका मूलभूत समस्या र सुझावहरुलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

मस्यौदा विधेयकका मूलभूत समस्या

प्रदेश नं २ ले तयार पारेको एकीकृत सञ्चार विधेयक, २०७५ मा निम्नानुसारका समस्या छन्:

  • स्वस्थ, मर्यादित, उत्तरदायी तथा जिम्मेवार पत्रकारिताका साथै समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको व्यवस्थापन, सहजीकरण र नियमन गर्नका लागि मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । तर राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ मा सो कार्य गर्न प्रेस काउन्सिलको भूमिकाबारे उल्लेख गरिएको पाइन्छछ । नीतिमामा मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने विषयमा बोलेको पाइन्न । प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलले हाल केन्द्रमा रहेको प्रेस काउन्सिल जस्तै काम गर्ने गरि मस्यौदा तयार गरिएको छ । यस अर्थमा नाम मात्र परिवर्तन गरिएको भएता पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार मिडिया काउन्सिलले समस्टिगत रुपमा मिडियाका विभिन्न विधालाई समेट्छ, जसमा पत्रकारिता क्षेत्र मात्र नभइ चलचित्र र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमलाई समेत समेट्छ । प्रदेशले मात्र छुट्टै मिडिया काउन्सिल बनाउन होइन । त्यसो त संघीय सरकारको आमसञ्चार नीतिले पनि सबै क्षेत्र समेटेको छैन । जस्तै : गैरसमाचार आमसञ्चार माध्यम।
  • राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ मा आमसञ्चारको अभिलेखीकरण, इजाजत, सरकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण, श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको विवादमा मध्यस्थता, नियमन र संस्थागत विकास, टेलभिजन सिग्नल र उत्पादन, वितरण सम्बन्धी अनुमति, नवीकरण, नियमन र प्राविधिक अनुगमनका लागि आवश्यक कार्य गर्ने प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरि आएका कामहरु समेत गर्ने गरी आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण जस्ता निकायहरु स्थापना गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुसार केन्द्रमा आमसञ्चार माध्यमको अभिलेखीकरण, दर्ता, इजाजत, अनुगमन तथा नियमन गर्नका लागि प्राधिकरण स्थापना गर्ने गरी आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ । र, प्रेस काउन्सिल नेपालको भूमिकालाई स्वीकार गरिएको छ । र, प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई खारेज गरिएको छैन । यस्तै नयाँ प्रेस काउन्सिल ऐन बनाउनका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालले ऐनको मस्यौदा तयारपारेको छ । त्यसलाई परिमार्जन गर्न तयारी भइरहेको छ ।
  • मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष र पदाधिकारीहरु मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गर्ने उल्लेख गरिएको छ, सिफारिस गर्ने संयन्त्र विना मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट नियुक्तिले काउन्सिल स्वशासित संस्था हुन सक्दैन ।
  • राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचार, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री सोही सूचनामा तोकिएको अवधिसम्मका लागि प्रकाशित तथा प्रसारित गर्न नपाउने गरी वा सोही सूचनामा तोकिएको अधिकारीबाट जचाँएर मात्र प्रकाशित तथा प्रसारित गर्न नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ । आदेश जारी भएपछि कसैले पनि त्यस्तो समाचार, सूचना वा पाठ्य सामग्री प्रकाशन, अनुवाद वा उद्धरण गर्न समेत पाउँदैन भन्ने प्रावधान राखिएको छ । यसको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भवना हुन्छ ।
  • इजाजत पत्र नलिइ वा स्वीकृत नलिइ कुनै सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई जरीवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ । एक वर्षसम्म कैदा राख्ने प्रावधानले फौजदारी कानून आकर्षित हुने र त्यसले समस्या सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।
  • प्रदेशले पत्रकारका लागि प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ । केन्द्रले पनि प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने र प्रदेशले पनि उपलब्ध गराउँदा पत्रकारले दोहोरो प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । किनकि प्रेस काउन्सिल नेपालले तयार पारेको मस्यौदमा प्रेस पास वितरण गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
  • प्रदेशका महत्वपूर्ण पर्व वा विशेष अवसरमा छोटो अवधिका लागि प्रदेश भ्रमणमा आउने पत्रकारका लागि सरकारले अस्थायी प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था राखिएको छ । विदेशी पत्रकारको हकमा केन्द्रबाट अस्थायी पास लिएकालाई र नेपाली पत्रकारको सन्दर्भमा केन्द्रबाट प्रेस पास लिएकालाई प्रदेशबाट पनि छोटो अवधिका लागि अस्थायी प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिने प्रावधान व्यवहारिक हुँदैन ।
  • सरकारले पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन चलाउने प्रावधान राखिएको छ । लोकतन्त्रमा सरकारले मिडिया सञ्चालन गर्नु हुँदैन ।
  • प्रकाशक तथा प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार राखिएको छ । जसमा प्रकाशक तथा प्रसारकले सामग्रीबारे आवश्यक छानविन गरी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने लगायतका प्रावधान राखिएको छ । प्रकाशक र प्रसारकको परिभाषा गर्न जरुरी छ । प्रकाशक र प्रसारकले सामग्रीमाथि आवश्यक छानविन गर्दा सम्पादकीय स्वतन्त्रता हुँदैन ।
  • पत्रपत्रिकाको मात्र श्रेणी विभाजन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । रेडियो, टिभी, अनलाइनको श्रेणी विभाजन नगरी सुविधा र विज्ञापन उपलब्ध गराउँदा समस्या आउन सक्छ ।
  • पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी र अनलाइनको प्राविधिक लगायतका पक्षमा फरक विशेषता हुँदा छुट्टा–छुट्टै प्रावधान नराखी समग्रमा हेर्दा पछि समस्या आउन सक्छ ।
  • मिडिया काउन्सिल, सञ्चार प्रतिष्ठान, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवद्र्धन बोर्ड गठनमा महिलाको ३३ प्रतिशतलाई सुनिश्चित गरिएको छैन । तर, न्यूनतम योग्यता तोकेर पर्याप्त संख्यामा महिला उपलब्ध नहुने अवस्थाका लागि भने उपयुक्त प्रावधान राख्नु पर्ने देखिन्छ ।

मुख्य सुझावहरु

  • केन्द्रमा प्रेस काउन्सिल नेपाल र प्रदेशमा मिडिया काउन्सिल राख्न मिल्दैन । केन्द्रमा प्रेस काउन्सिल राख्ने हो भने प्रदेशमा पनि प्रेस काउन्सिल राख्नु पर्छ । यदि केन्द्रमा मिडिया काउन्सिल बनाउने हो भने प्रदेशमा पनि त्यसको स‌ंयन्त्र बनाउन सकिन्छ ।
  • एकीकृत सञ्चार विधेयक राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ बाट निर्देशित हुनुपर्छ, जसले गर्दा केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्न सहज हुन्छ ।
  • मिडियाकाउन्सिलको अध्यक्ष र पदाधिकारीहरु प्रदेशसभाको निश्चित संरचनाको सिफारिसमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ, जसले गर्दा मिडिया काउन्सिलको नियुक्तिमा पारदर्शिता र काउन्सिल स्वायत्त हुन सक्छ ।
  • राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचार, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री सोही सूचनामा तोकिएको अवधिसम्मका लागि प्रकाशित तथा प्रसारित गर्न नपाउने गरी वा सोही सूचनामा तोकिएको अधिकारीबाट जचाँएर मात्र प्रकाशित तथा प्रसारित गर्न नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ । आदेश जारी भएपछि कसैले पनि त्यस्तो समाचार, सूचना वा पाठ्य सामग्री प्रकाशन, अनुवाद वा उद्धरण गर्न समेत पाउँदैन भन्ने प्रावधानलाई हटाउनु पर्छ ।
  • इजाजत पत्र नलिइ वा स्वीकृत नलिइ कुनै सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई जरीवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ । मिडियाका लागि फौजदारी कानून आकर्षित हुने भएकाले एक वर्षसम्म भन्ने प्रावधान हटाउनुपर्छ र देवानी कानुन आकर्षित हुने व्यवस्था मात्र समावेश गर्नु पर्ने हुन्छ । संविधानको प्रस्तावना, सूचनाको हक तथा आधारभूत अधिकारलाई ध्यानमा राख्दा सूचना संकलनका लागि उदार नीति आवश्यक हुन्छ ।
  • प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वितरण गर्दा केन्द्रीय संरचनासँग समन्वय र सहकार्य हुन सक्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ । किनकि प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि प्रस्तावित मस्यौदामा पत्रकारलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने प्रावधान राखेको छ । केन्द्रको प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिइसकेपछि प्रदेशबाट पुनः प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिने व्यवस्था राखिनु हुँदैन । र, केन्द्रका पत्रकार प्रदेशमा आउँदा अस्थायी प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था राख्नु हुँदैन ।
  • लोकतन्त्रमा सरकारले मिडिया सञ्चालन गर्नुहुँदैन ।
  • प्रकाशक तथा प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार राखिएको छ । सम्पादकीय हस्तक्षेप हुने भएकाले सो प्रावधानलाई हटाउनु पर्छ ।
  • रेडियो, टिभी, अनलाइनको श्रेणी विभाजन गर्ने प्रावधान राख्न आवश्यक छ ।
  • पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी र अनलाइनसँग छुट्टा छुट्टै प्रावधान राख्नुपर्छ । त्यसो नगर्ने हो भने पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी र अनलाइनसम्बन्धी आवश्यक पक्षलाई थप स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
  • मिडिया काउन्सिल, सञ्चार प्रतिष्ठान, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवद्र्धन बोर्ड गठनमा महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चित हुने व्यवस्था राख्नुपर्छ । । तर, न्यूनतम योग्यता तोकेर पर्याप्त संख्यामा महिला उपलब्ध नहुने अवस्थाका लागि भने उपयुक्त प्रावधान राख्नु पर्ने देखिन्छ । सञ्चार प्रतिष्ठानमा पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी र अनलाइनको विधागत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
  • ‘राष्ट्रिय अखण्डता, नागरिकबीचको सद्भाव, राष्ट्रिय सुरक्षा, लगायत प्रादेशिक आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनु पर्छ । र, मिडियाको स्वनियमनको जिम्मा स्वयं मिडियालाई दिनुपर्छ । अनुगमनका रुपमा स्वनियमनलाई बुझ्नु हुँदैन ।

 

बुँदागत समस्या र सुझाव

बुँदा नं विद्यमान अवस्था हुनुपर्ने कैफियत
दफा ६ (ख) प्रेस स्वतन्त्रताको दुरूपयोग हुन नदिन पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता तोक्ने, मर्यादित, जवाफदेही र उत्तरदायी पत्रकारिताका लागि पत्रकार आचारसंहिता तयार पार्ने

 

मर्यादित, जवाफदेही र उत्तरदायी पत्रकारिताका लागि पत्रकार आचारसंहिता तयार पार्ने
दफा ६ (ङ) प्रेसको स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिन प्रयत्नशील रहने । प्रेसको स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिने प्रयत्नशील रहनेले प्रेस स्वतन्त्रता र मर्यादित पत्रकारितामाथिको हस्तक्षेप रोक्ने नसक्ने भएकाले
दफा ७ १.(क) पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण गरी कम्तीमा दस वर्ष कुनै पनि सञ्चारमाध्यमसँग आबद्ध रहेका वा पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षदेखि क्रियाशील रही पत्रपत्रिका, श्रव्य, श्रव्यदृश्यलगायतको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका प्रदेश नं. २ मा स्थायी बसोबास भएका व्यक्तिमध्येबाट सरकार (मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णय) बाट मनोनीत व्यक्ति –अध्यक्ष पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण गरी कम्तीमा दस वर्ष कुनै पनि सञ्चारमाध्यमसँग आबद्ध रहेका वा कुनै पनि विषयमा उतिर्ण गर्नुका साथै पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षदेखि क्रियाशील रही पत्रपत्रिका, श्रव्य, श्रव्यदृश्यलगायतको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका नेपाली नागरिकलाई

प्रदेशसभाका सभामुखको अध्यक्षतामा रहेको समितिको सिफारिसमा

मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेका व्यक्ति –अध्यक्ष

नियुक्तिमा पारदर्शिता र संस्था स्वायक्त हुन सक्ने भएकाले
दफा ७ १. (ख) छापा र विद्युतीय सञ्चारमाध्यमका लागि कम्तीमा दस वर्षदेखि पत्रकारिता गर्ने पत्रकारमध्येबाट सरकार (सञ्चार हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्रीस्तरीय निर्णय) ले मनोनीत गरेका एकएकजना गरी २ जना – सदस्य छापा र विद्युतीय सञ्चारमाध्यमका लागि कम्तीमा दस वर्षदेखि पत्रकारिता गर्ने पत्रकारमध्येबाट प्रदेशसभाको सभामुखको अध्यक्षतामा रहेको समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गरेका एकएकजना गरी २ जना – सदस्य नियुक्तिमा पारदर्शिता र संस्था स्वायक्त हुन सक्ने भएकाले
दफा ७ १. (ग) विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रकाशकमध्येबाट सरकार (सञ्चार हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्रीस्तरीय निर्णय) ले मनोनीत गरेका १ जना – सदस्य

 

विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रकाशकमध्येबाट प्रदेशसभाका सभामुखको अध्यक्षतामा रहेको समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेका १ जना – सदस्य नियुक्तिमा पारदर्शिता र संस्था स्वायक्त हुन सक्ने भएकाले
दफा ७ १. (ङ) कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा कम्तीमा पाँच वर्षदेखि पत्रकारिता गर्ने महिलामध्येबाट सरकार(सञ्चार हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्रीस्तरीय निर्णय) ले मनोनीत गर्ने १ जना –सदस्य कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा कम्तीमा पाँच वर्षदेखि पत्रकारिता गर्ने महिलामध्येबाट प्रदेशसभाका सभामुखको अध्यक्षतामा रहेको समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेका १ जना –सदस्य नयुक्तिमा पारदर्शिता र संस्था स्वायक्त हुन सक्ने भएकाले
दफा १७ काउन्सिल पदाधिकारीलाई चेतावनी, निलम्बन तथा पदमुक्त हुने : काउन्सिलको उद्देश्यअनुरूप काम नगरेको पाइएमा वा पदीय दायित्वअनुसार कार्य तथा आचरण गरेको नपाइएमा वा कुनै किसिमका अनियमिततामा छानबिन आवश्यक देखिएमा सरकारको सञ्चारसम्बन्धी काम हेर्ने मन्त्रालयले त्यस्ता पदाधिकारीलाई चेतावनी दिने वा निलम्बन गरी आवश्यक कार्बाही अघि बढाउन सक्नेछ । साथै, त्यस्ता पदाधिकारीविरुद्ध यथेष्ठ प्रमाण संकलन भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रालयले पदमुक्तसमेत गर्न सक्नेछ । तर, यसरी कार्बाही गर्दा त्यस्ता पदाधिकारीको स्पष्टीकरण दिने अधिकार हनन गरिने छैन र निलम्बन वा पदमुक्त भएपछि न्यायिक प्रक्रियामा जान रोक लागेको मानिने छैन । पदबाट हटाउन सक्ने: प्रदेश संसद्को सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ सदस्य उपस्थित भई बसेको बैठकको दुईतिहाइ बहुमतबाट कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको आधारमा पदमा रहिरहनु उपयुक्त छैन भनी निर्णय भएको प्रस्ताव प्रदेश संसद्को बैठकबाट पारित भएमा पदाधिकारी पदबाट हट्नेछ । तर, त्यस्तो आरोप लागेका पदाधिकारीलाई  आफ्नो सफाई पेस गर्न मनासिब माफिकको मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । आरोपको पुस्टाई भएपछि मात्र पदबाट हटाउन सकिने भएकाले ।
दफा १८ (१) सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्नका लागि तोकिएको विवरणहरू खुलाई तोकिएको विधि र प्रक्रियाअनुरूप निर्धारित दस्तुरसहित मिडिया काउन्सिलसमक्ष दरखास्त दिनुपर्नेछ ।

तर, सरकारको कार्यालय, सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्था, विश्वविद्यालय, सरकारको स्वीकृति प्राप्त शिक्षण संस्था, प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संघसंस्था, फर्म, कम्पनी वा कुनै राजनीतिक दल वा संगठनको मुखपत्रको रूपमा प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकालाई यस दफाबमोजिम दर्ता गराउन आवश्यक पर्ने छैन ।

 सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्नका लागि तोकिएको विवरणहरू खुलाई तोकिएको विधि र प्रक्रियाअनुरूप निर्धारित दस्तुरसहित मिडिया काउन्सिल समक्ष दरखास्त दिनुपर्नेछ ।

तर,सरकारको कार्यालय, सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्था, विश्वविद्यालय, सरकारको स्वीकृति प्राप्त शिक्षण संस्था, प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संघसंस्था, फर्म, कम्पनी वा कुनै राजनीतिक दल वा संगठनको मुखपत्रको रूपमा प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकालाई यस दफाबमोजिम दर्ता गराउन आवश्यक पर्ने छैन ।

अभिलेखका लागि जानकारी भने गराउनु पर्नेछ ।

अभिलेख राख्दा यस्ता पत्रपत्रिका कसले प्रकाशित गर्छ भन्ने जानकारी हुने भएकाले ।
दफा २१ (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको बमोजिम नगर्ने सञ्चारमाध्यमलाई सरकार वा सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट दिइने सुविधा, सहायता वा विज्ञापन दिइने छैन ।

 

उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको बमोजिम प्रकृया पूरा गरेका सञ्चारमाध्यमलाई सरकार वा सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट दिइने सुविधा, सहायता वा विज्ञापन दिइनेछ । नियन्त्रण भन्दा पनि सहजीकरण हुने भएकाले
दफा २१ राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचार, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री सोही सूचनामा तोकिएको अवधिसम्मका लागि प्रकाशित तथा प्रसारित गर्न नपाउने गरी वा सोही सूचनामा तोकिएको अधिकारीबाट जँचाएर मात्र प्रकाशित तथा प्रसारित गर्न पाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

 

हटाउने

 

यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले
दफा २१  (२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश जारी भएपछि कसैले पनि त्यस्तो समाचार, सूचना वा पाठ्यसामग्री प्रकाशन, अनुवाद वा उद्धरण गर्न समेत हुँदैन । हटाउने यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले
दफा २५  प्रकाशनमा प्रतिबन्ध : प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइनेः प्रतिबन्ध भन्ने शब्द र लोकतन्त्रबीचको मर्म र भावनाबीच तालमेल नमिल्ने भएकाले ।
दफा २६ प्रकाशनमा निशेध: हटाउनु पर्छ दुरुपयोग हुने भएकाले ।
दफा २८ प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन निकासी, बिक्री वितरण आदि गर्न नहुने : प्रकाशन गर्न नपाइने सामग्रीहरुको निकासी, बिक्री वितरण आदि गर्न नहुने : प्रकाशन नपाइने भन्दा उचित हुने भएकाले  ।
दफा २८ (१) कसैले पनि प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन निकासी गर्न हुँदैन । कसैले पनि प्रकाशन गर्न नपाइने सामग्री प्रकाशन निकासी गर्न हुँदैन । प्रकाशन नपाइने भन्दा उचित हुने भएकाले  ।
दफा २८ -@ (ख) कसैले पनि प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन जानीजानी छाप्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न हुँदैन । कसैले पनि प्रकाशन गर्न नपाइने प्रकाशन छाप्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न हुँदैन । प्रकाशन नपाइने भन्दा उचित हुने भएकाले  ।
दफा ३० प्रकाशक तथा प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार : प्रकाशक तथा प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :

(क) आफूसमक्ष प्राप्त हुन आएका सूचना, समाचार, लेख वा कार्यक्रमहरूको सत्यताबारे आवश्यक छानबिन गरी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने,

(ख) राजनीतिक रूपमा निष्पक्ष भई समाचार सम्पादन तथा प्रसारण गर्ने गराउने,

(ग) सार्वजनिक सुरक्षा, नैतिक र सामाजिक मर्यादामा आँच आउने किसिमका लेख तथा समाचार प्रकाशन तथा श्रव्य वा श्रव्यदृश्य सामग्री प्रसारण नगर्ने तथा गर्न नलगाउने,

(घ) कसैको चरित्र हत्या वा अपमान हुने वा लैंगिक हिंसा वा विभेदलाई बढावा दिने वा दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायप्रति अवहेलनाजन्य सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्ने वा गर्न नलगाउने,

(ङ) गलत तथा भ्रामक समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने,

(च) प्रकाशन तथा प्रसारण संस्थाले तोकिदिएबमोजिम अन्य कार्य गर्ने ।

प्रसारण संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकार : प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिमको हुनेछ : क) आफू समक्ष प्राप्त हुन आएका सूचना, समाचार, लेख वा कार्यक्रमहरूको सत्यता प्रत्याभूत गरी निर्धारित समयमा प्रसारण गर्ने र गराउने,

ख) निष्पक्ष समाचारको सम्पादन तथा प्रसारण गर्ने र गराउने,

ग) सार्वजनिक सुरक्षा,नैतिकता र सामाजिक

मर्यादामा आँच आउने किसिमका कार्यक्रमहरू

नगर्ने, नगराउने,

घ) कसैको चरित्र हत्या वा अपमान हुने वा लैङ्गिक हिंसा वा विभेदलाई बढवा दिने प्रकृतिका सामग्री प्रसारण नगर्ने वा गर्न नलगाउने,

च) गलत तथा भ्रामक समाचार तथा अन्य सामग्रीको संकलन तथा प्रसारण गर्न , गराउन नहुने,

 

पत्रकारलाई आचारसंहिताले निर्देशित गर्ने भएकाले ।

छानविन गर्ने शब्द राख्न उपयुक्त नुहने भएकाले ।

 

दफा ३१ सजाय : (१) कसैले दफा ५९ को उपदफा (२) बमोजिम सञ्चारमाध्यम सञ्चालन इजाजतपत्र नलिई वा दफा ६९ को उपदफा (३) बमोजिम स्वीकृति नलिई कुनै सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशबाट इजाजतपत्र तथा तोकिएको अनुमतिपत्र दस्तुर असुल गरी सो दस्तुरबराबरको रकम जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । कसैले दफा ५९ को उपदफा (२)बमोजिम सञ्चारमाध्यम सञ्चालन इजाजतपत्र नलिई वा दफा ६९ को उपदफा (३) बमोजिम स्वीकृति नलिई कुनै सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशबाट इजाजतपत्र तथा तोकिएको अनुमतिपत्र दस्तुर असुल गरी सो दस्तुर बराबरको रकम जरिबाना हुनेछ । प्रेसलाई देवयानी कानूनमात्र आकर्षित हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएकाले
दफा ३६ प्रेस प्रतिनिधिसम्बन्धी व्यवस्था :

(१  (१) कुनै नेपाली वा विदेशी प्रेस वा सञ्चारसम्बन्धी संस्थाले प्रदेशभित्र काम गर्ने आफ्ना प्रतिनिधिहरूको नाम र कार्यक्षेत्र समेत उल्लेख गरी तोकिएबमोजिमको विवरण सञ्चार रजिस्ट्रारसमक्ष पठाउनुपर्नेछ ।

तर, विदेशी राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुख वा उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल भ्रमणमा आउँदा साथमा आउने पत्रकारहरू वा सरकारको निमन्त्रणामा प्रदेश वा नेपालको भ्रमणमा आउने पत्रकारहरूको लागि उक्त भ्रमण अवधिभरका लागि त्यस्तो विवरण दिन आवश्यक नपर्ने गरी सरकारले छुट दिन सक्नेछ ।

(२)  (२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण पठाउने पे्रस वा सञ्चारसम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई सरकारले पे्रस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(३)  (३) प्रदेशका महत्वपूर्ण पर्व वा विशेष अवसरमा छोटो अवधिका लागि प्रदेश भ्रमणमा आउने पत्रकारका लागि सरकारले अस्थायी पे्रस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(४) (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम पे्रस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिन चाहने व्यक्तिले आफू काममा संलग्न रहेको संस्थाको सिफारिस संलग्न राखी तोकिएको अधिकारीसमक्ष दरखास्त दिनुपर्नेछ । पे्रस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिन चाहने स्वतन्त्र पत्रकारले पनि सोही बमोजिम दरखास्त दिन सक्नेछ । तर, स्वतन्त्र पत्रकारको परिचयपत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले कम्तीमा दस वर्ष पत्रकारिता गरेको प्रमाणित हुने दस्ताबेज निवेदनसाथ संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको दरखास्त प्राप्त भएपछि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो दरखास्तउपर आवश्यक जाँचबुझ गरी तोकिएको दस्तुर लिई तोकिएको ढाँचामा दरखास्तवालालाई पे्रस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वा अस्थायी प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ ।

(६)  (६) उपदफा (५) बमोजिम प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वा अस्थायी प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र पाएको व्यक्तिले यस ऐन र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र समाचार संकलन गर्न सक्नेछ ।

(७) (७) प्रेस प्रतिनिधि तथा स्वतन्त्र पत्रकारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

  केन्द्रमा प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वितरण गर्ने निकायसँग समन्वय गरेर मात्र अघि बढ्न आवश्यक देखिएको ।

(केन्द्रसँग समन्वय गरेर प्रदेशस्तरमा प्रेस प्रमाणपत्र वितरण गर्दा प्रेस पास नदोहोरिने र अस्थायी प्रेस पास लिन पर्ने आवश्यकता नपर्ने भएकाले ) ।

दश वर्ष तोक्दैमा उद्देश्य पूरा हुन गाह्रो छ । तोकिएको अवधिमा गरेको प्रमाणित गरिए पछि आउने अन्योल टर्न सक्छ ।

दफा ४० अनाधिकृत तवरले सञ्चालन गरेमा : (१) कसैले यस ऐनबमोजिम प्रमाणपत्र नलिईकन कुनै सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्नेछ र त्यस्तो सञ्चारमाध्यम बन्द गराउन सक्नेछ । हटाउने

 

दफा (३७)ले सम्बोधन गर्ने भएकाले
दफा ४१ प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन प्रकाशित गरेमा : कसैले यस ऐनद्वारा प्रतिबन्ध लगाइएको वा  निषेध गरेको कुनै कुरा प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा त्यस्तो प्रकाशक वा सम्पादकलाई सो काम गरेबापत प्रचलित कानुनले कुनै सजाय हुने रहेछ भने सोहीबमोजिम सजाय हुनेछ र सो नभएमा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । कसैले यस ऐनद्वारा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने कुनै कुरा प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा त्यस्तो प्रकाशक वा सम्पादकलाई सो काम गरेबापत प्रचलित कानुनले कुनै सजाय हुने रहेछ भने सोहीबमोजिम सजाय हुनेछ र सो नभएमा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था राख्दा उचित हुने भएकाले ।
दफा ४२ प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन निकासी, बिक्री वितरण आदि गरेमा : प्रकाशन गर्न नपाइने  प्रकाशन निकासी, बिक्री वितरण आदि गरेमा ः प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने
दफा ४२  कसैले प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन निकासी गरेमा निजलाई काउन्सिलले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रकाशन जफतसमेत गर्न सक्नेछ ।

 

कसैले प्रकाशन गर्न नपाइने प्रकाशन निकासी गरेमा निजलाई काउन्सिलले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रकाशन नियन्त्रण समेत गर्न सक्नेछ । प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था राख्दा उचित हुने भएकाले र जफत शब्दका ठाउँमा नियन्त्रण  शब्द  राख्न उचित देखिएकाले ।
दफा ४२ कसैले प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन जानीजानी छापेमा वा बिक्री वितरण गरेमा वा प्रदर्शन गरेमा काउन्सिलले त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रकाशन जफत समेत गर्न सक्नेछ । कसैले प्रकाशन गर्न नपाइने प्रकाशन छापेमा वा बिक्री वितरण गरेमा वा प्रदर्शन गरेमा काउन्सिलले त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रकाशन नियन्त्रण समेत गर्न सक्नेछ । प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने भन्दा उचित हुने भएकाले ।
दफा ४३ निषेधित प्रकाशन अनुवाद तथा उद्धरण गरेमाः कसैले निषेधित प्रकाशन अनुवाद तथा उद्धरण गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रकाशन जफतसमेत गर्न सक्नेछ । हटाउने प्रतिबन्धित प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था रहेकाले निषेधित प्रकाशन अनुवाद तथा उद्धरण गर्ने व्यवस्था राख्न आवश्यक नभएको  ।
दफा ४९ क्षतिपूर्ति पाउने : (१) यस ऐनबमोजिम जफत गरिएको प्रकाशन प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन नठहरेमा वा जुन अभियोगबापत जफत भएको हो सो अभियोग प्रमाणित नभएमा प्रकाशक वा धनीले सरकारबाट निम्नानुसार क्षतिपूर्ति पाउनेछ : प्रकाशन गर्न नपाइने प्रकाशन नठहरेमा वा जुन अभियोगबापत नियन्त्रण भएको भएको हो सो अभियोग प्रमाणित नभएमा प्रकाशक वा धनीले सरकारबाट निम्नानुसार क्षतिपूर्ति पाउनेछ : जफत र निषेधित प्रकाशनको व्यवस्था गर्न आवश्यक नभएको  र प्रकाशन गर्न नपाइने प्रकाशन भन्दा उचित देखिएको ।
दफा ४९ (२) मूल्य तोकिएको प्रकाशन जफत भएकोमा त्यस्तो प्रकाशन बिक्री गर्दा प्रकाशक वा धनीले पाउन सक्ने वास्तविक मोलबराबरको रकममा नबढाई, तर, किताबको हकमा प्रकाशक वा किताबधनीले किताब फिर्ता बुझी लिएमा क्षतिपूर्ति पाउने छैन ।

 

मूल्य तोकिएको प्रकाशन नियन्त्रण भएकोमा त्यस्तो प्रकाशन बिक्री गर्दा प्रकाशक वा धनीले पाउन सक्ने वास्तविक मोलबराबरको रकममा नबढाई, तर, किताबको हकमा प्रकाशक वा किताबधनीले किताब फिर्ता बुझी लिएमा क्षतिपूर्ति पाउने छैन । जफत भन्ने शब्दको ठाउँमा नियन्त्रण भन्ने शब्द उचित हुने भएकाले ।
दफा ५४ सञ्चार प्रतिष्ठानको गठन : (१) सरकारले सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्नेछ र प्रतिष्ठानमा देहायका व्यक्तिहरू रहनेछन् :–

(क) कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी अध्ययन अध्यापन तथा पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षदेखि क्रियाशील प्रदेश २ मा स्थायी बसोबास भएका नेपाली नागरिकमध्येबाट सरकारबाट मनोनीत व्यक्ति – अध्यक्ष

 कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी अध्ययन अध्यापन तथा पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षदेखि क्रियाशील प्रदेश २ मा स्थायी बसोबास भएका नेपाली नागरिकमध्येबाट प्रदेशसभाका सभामुखको अध्यक्षतामा रहेको समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेका व्यक्ति– अध्यक्ष

 

नियुक्तिमा पारदर्शिता र संस्था स्वायत्त हुन सक्ने भएकाले
दफा ५४ कुनै पनि विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी पत्रकारिता क्षेत्रका विभिन्न विधामा कम्तीमा १० वर्षदेखि क्रियाशील वा पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षदेखि क्रियाशील प्रदेश नम्बर २ मा स्थायी बसोबास भएका नेपाली नागरिकमध्येबाट सरकार (सञ्चार हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्रीस्तरीय निर्णय) ले मनोनीत गरेका ३ जना – सदस्य

 

कुनै पनि विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी पत्रकारिता क्षेत्रका विभिन्न विधामा कम्तीमा १० वर्षदेखि क्रियाशील प्रदेश नम्बर २ मा स्थायी बसोबास भएका नेपाली नागरिकमध्येबाट प्रदेशसभाका सभामुखको अध्यक्षतामा रहेको समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेका ३ जना – सदस्य प्राज्ञिक विश्वसनियताको लागि स्नातक तह उतिर्ण राख्नु उपयुक्त हुने भएकाले ।

नियुक्तिमा पारदर्शिता र संस्था स्वायत्त हुन सक्ने भएकाले

दफा ६१ प्रतिष्ठान पदाधिकारीलाई चेतावनी, निलम्बन तथा पदमुक्त हुने : प्रतिष्ठानको उद्देश्यअनुरूप काम नगरेको पाइएमा वा पदीय दायित्वअनुसार कार्य तथा आचरण गरेको नपाइएमा वा कुनै किसिमका अनियमिततामा छानबिन आवश्यक देखिएमा सरकारको सञ्चारसम्बन्धी काम हेर्ने मन्त्रालयले त्यस्ता पदाधिकारीलाई चेतावनी दिने वा निलम्बन गरी आवश्यक कार्बाही अघि बढाउन सक्नेछ । साथै, त्यस्ता पदाधिकारीविरुद्ध यथेष्ठ प्रमाण संकलन भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रालयले पदमुक्तसमेत गर्न सक्नेछ । तर, यसरी कार्बाही गर्दा त्यस्ता पदाधिकारीको स्पष्टीकरण दिने अधिकार हनन गरिने छैन र निलम्बन वा पदमुक्त भएपछि न्यायिक प्रक्रियामा जान रोक लागेको मानिने छैन । पदबाट हटाउन सक्ने : प्रदेश संसद्को सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ सदस्य उपस्थित भई बसेको बैठकको दुईतिहाइ बहुमतबाट कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको आधारमा पदमा रहिरहनु उपयुक्त छैन भनी निर्णय भएको प्रस्ताव प्रदेश संसद्को बैठकबाट पारित भएमा त्यस्ता पदाधिकारी पदबाट हट्नेछन् । तर, त्यस्तो आरोप लागेका पदाधिकारीलाई  आफ्नो सफाई पेस गर्न मनासिब माफिकको मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।

 

 

आरोपको पुस्टाई भएपछि मात्र पदबाट हटाउन सकिने भएकाले ।
दफा ६३ सरकारले आमसञ्चारका माध्यम चलाउन सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था ः (१) सरकारले प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी आमसञ्चारका माध्यम (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन) चलाउन सक्नेछ । सो कार्यका लागि सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ ।

(२) सरकारले सञ्चालन गर्ने आमसञ्चारका माध्यमको सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा नियमनका लागि एक प्रकाशन तथा प्रसारण समिति रहनेछ ।

(३) समितिको गठनविधि, काम, कर्तव्य र अधिकार सरकारले यसै कानुनको मातहत रही नियमावली बनाएर तोक्न सक्नेछ ।

हटाउने लोकतन्त्रमा सरकारले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न उपयुक्त नहुने भएकाले ।
दफा ६९ (९) विशेष सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले सजाय प्रस्ताव गर्नुपर्ने : विशेष सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले व्यवस्थापकले दफा २८ बमोजिम सफाइ पेस गर्न दिइएको म्यादभित्र सफाइ पेस नगरेमा वा पेस हुन आएको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो श्रमजीवी पत्रकारलाई दिन लागिएको प्रस्तावित सजाय किन नदिनु भनी यस सम्बन्धमा उचित म्याद दिई स्पष्टीकरण माग्नुपर्नेछ । विशेष सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले सजाय प्रस्ताव गर्नुपर्ने : विशेष सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले व्यवस्थापकले उपदफा ८ बमोजिम सफाइ पेस गर्न दिइएको म्यादभित्र सफाइ पेस नगरेमा वा पेस हुन आएको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो श्रमजीवी पत्रकारलाई दिन लागिएको प्रस्तावित सजाय किन नदिनु भनी यस सम्बन्धमा उचित म्याद दिई स्पष्टीकरण माग्नुपर्नेछ । उपदफा ८ हुनपर्ने ठाउँमा २८ भएकाले ।
दफा ६९ (१०) सजाय गर्न सक्ने : दफा ८ वा दफा ९ बमोजिम सफाइ वा स्पष्टीकरण नै नदिएमा वा सोअनुसार दिएको सफाइ वा स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभई त्यस्तो श्रमजीवी पत्रकारलाई सजाय गर्नुपर्ने भएमा व्यवस्थापकले दफा २६ बमोजिमको कुनै सजाय गर्न सक्नेछ । दफा ८ वा दफा ९ बमोजिम सफाइ वा स्पष्टीकरण नै नदिएमा वा सोअनुसार दिएको सफाइ वा स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभई त्यस्तो श्रमजीवी पत्रकारलाई सजाय गर्नुपर्ने भएमा व्यवस्थापकले उपदफा ६ बमोजिमको कुनै सजाय गर्न सक्नेछ । उपदफा ६ बमोजिम हुनुपर्नेमा २६ अनुसार भएकाले ।
दफा ७०     (ग) सञ्चार सामग्री एवं सोसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थको आयातमा रोक लगाउन

 (घ) सरकारी भ्रमण दलमा सहभागी नगराउने

(१८) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारले मिडिया काउन्सिलसँगको परामर्शमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको कुनै सञ्चार प्रतिष्ठानको हकमा यस ऐनको कुनै व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(१९) उपदफा (१८) बमोजिम सरकारले यस ऐनको कुनै व्यवस्था कुनै सञ्चार प्रतिष्ठानको हकमा लागू नहुने गरी तोक्दा देहायका आधार लिन सक्नेछ ः–

(क) पत्रपत्रिकाको बिक्री संख्या,

(ख) रेडियो यन्त्रको क्षमता,

(ग) केबुल टेलिभिजनको ग्राहक संख्या,

(घ) हिट्स हुने अनलाइन पत्रिका संख्या,

(ङ) कार्यक्रम उत्पादन संख्या,

(च) समाचार वितरण संख्या ।

हटाउने

 

 

 

 

 

 

हटाउने

प्रतिबन्ध लगाए जस्तो हुने भएकाले ।

 

 

 

 

 

राजपत्रको सूचनाले ऐनमा भएका प्रावधानहरुलाई कमजोर बनाउने भएकाले । र, दुरुपयोग समेत हुन सक्ने भएकाले ।

परिच्छेद १७ सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था हक हुनुपर्नेमा हम भएकाले