विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव

पृष्ठभूमि   

नेपाल सरकारले विज्ञापन नियमन गर्नका लागि विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माघमा संसदमा दर्ता गरेको छ । विज्ञापन निर्माता, विज्ञापन एजेन्सी तथा विज्ञापनका अन्तर्वस्तुहरूलाई नियमन गर्ने छुट्टै प्राधिकरण वा बोर्ड नै चाहिन्छ भनेर सरोकारवालाहरूले आवाज उठाइरहेका बेला विज्ञापन नियमनका लागि यो विधेयक ल्याइएको छ ।

नेपालमा विज्ञापनलाई नियमन गर्न ल्याइएको यो छुट्टै विधेयक हो । यसअघि नेपालमा जारी विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाबाट विज्ञापन नियमन गर्ने गरेको पाइन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९, पत्रकारआचार संहिता, विज्ञापन सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति २०५९, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ लगायत अन्य विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाबाट विज्ञापनलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने कार्य हुँदै आएको थियो ।

विभिन्न सरोकार निकायसँगको छलफल तथा सुझाव सहित एकीकृत रुपमा विज्ञापन नियमन गर्न विधेयक आएको छ । विधेयकमा विभिन्न माध्यम जस्तै होर्डिङ् बोर्ड, रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकासँगै नयाँ मिडियामा प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने विज्ञापनलाई नियमन गर्नका लागि विभिन्न व्यवस्था राखिएको छ ।

विधेयकका मुख्य प्रावधानहरु

विज्ञापन बोर्ड:

विधेयकमा विज्ञापन बोर्डको स्थापनसँगै विज्ञापन नियमन गर्न बोर्डको भूमिकाबारे व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डमा अध्यक्ष सहित ९ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । बोर्डको मुख्य जिम्मेवारीमा विज्ञापनबारे राष्ट्रिय नीति तय गर्ने, सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरिने विज्ञापनको परीक्षण गर्ने, अनुगमन तथा कारवाही गर्नेसम्मको अधिकार तोकिएको छ । यस्तै बोर्डले सञ्चार माध्यमहरुलाई सरकारबाट उपलब्ध सार्वजनिक हित सम्बन्धी विज्ञापन समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञापन रहित विदेशी टि.भी. च्यानल:

विधेयकमा नेपालबाट प्रसारण हुने कुनै पनि विदेशी च्यानल विज्ञापन रहित (Clean-feed)हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै विधेयकले विदेशी विज्ञापन ‘डबिङ’ गरेर प्रसारण गर्न रोक लगाएको छ ।

अनलाइन माध्यमबाट इमेल र एसएमएसबाट विज्ञापन:

यस विधेयकको मुख्य व्यवस्था भनेकै आमसञ्चार जगतमा प्रविधिले पारेको प्रभाव जस्तै अनलाइन तथा इन्टरनेट माध्यमबाट हुने विज्ञापनलाई नियमन गर्ने विषय समेटिएको छ । विधेयकले सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी विना इमेल अथवा मोबाइलमा एसएमएस विज्ञापनमूलक सन्देश पठाउन रोक लगाएको छ । यो नयाँ मिडिया प्रयोगबाट हुन सक्ने डिजिटल विज्ञापनलाई नियमन गर्न पहिलो कदम हो ।

विज्ञापन निषेधित क्षेत्र:

विधेयकमा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधारमा धार्मिक, साँस्कृतिक वा पुरातात्विक स्थल, शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्था चर्चेको क्षेत्रमा निश्चित दुरीभित्र सबै प्रकारका विषय वा कुनै खास प्रकारका विषयमा विज्ञापन गर्न नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र तोक्ने सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विज्ञापन:

स्थानीय तथा प्रदेश स्तरीय सञ्चार माध्यमबाट गरिने विज्ञापनको नियमन तथा अनुगमन स्थानीय तथा प्रदेश तहले गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञापनमा गर्न नपाइने : दफा ५ मा २४ वटा बुँदामा विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ ।

सूचीकृत हुनुपर्ने : विज्ञापन सम्बन्धी काम गर्ने विज्ञापन एजेन्सीहरु विज्ञापन बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्ने छ ।

कसूर र सजाय :

कानून विपरित विज्ञापन गरेको खण्डमा जरिवान तथा कैद वा दुवै सजाएको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । जरिवाना एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैंयासम्म गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको  छ भने कैद सजाय ३ देखि ५ वर्षसम्म राखिएको छ ।

विधेयकमा मूलभूत समस्या तथा सुझावहरु

  • विज्ञापन बोर्डको गठनमा समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको देखिदैन । बोर्डमा एक जना मात्र महिलाको प्रतिनिधित्व हुने उल्लेख गरिएको छ ।
  • मन्जुरी नलिई इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापन गर्न नपाइने, विधेयकको दफा १० को सन्दर्भमा कानूनत् व्याख्या गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जस्तै, मन्जुरी कसरी लिन सकिन्छ भन्ने विषयको व्याख्या गर्न आवश्यक छ । Anti-spam कानूनका विषयमा कानून स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिन्छ ।त्यसमा विज्ञापन पनि पर्छ ।
  • विज्ञापनको प्रभावबाट मुख्यतः बालबालिका र युवा समुह (young people) पर्ने हुँदा यस विधेयकमा सो समूहमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावबारे केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । बालबालिका तथा युवाका विषयमा छुट्टै दफा राख्न आवश्यक देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले बालबालिका र युवा समूह विषयमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
  • विज्ञापन रहित (Clean-feed) व्यवस्था लागु गर्ने विषयमा विधेयक स्पष्ट देखिए पनि समय किटान गरिएको छैन । विधेयकको दफा ६ मा “…नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको मितिदेखि विज्ञापन रहीत (Clean-feed) प्रसारण गर्नुपर्नेछ…”उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमै राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने समय सीमा उल्लेख गरेको भए कार्यान्वयन हुने समय स्पष्ट हुन्थ्यो ।
  • यस्तै मस्यौदाको दफा ६ र दफा १५ को खण्ड (च) आपसमा बाँझिएको देखिन्छ । दफा १५ को खण्ड (च) मा विदेशी च्यानलहरुबाट प्रसारण हुने विज्ञापनहरु मापदण्ड विपरित प्रसारण भएमा त्यसको अनुगमन गरी कारवाहीको लागि मन्त्रालयमा सिफरिस गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ, जबकी क्लिनफिड लागु भइसकेको अवस्थामा खण्ड (च) को प्रावधान औचित्यपूर्ण देखिँदैन अथवा यस खण्डको सुरुमा ‘क्लिनफिड लागू हुनुपूर्व’ भन्ने वाक्यांश थप्न आवश्यक हुन्छ ।
  • कसूर तथा सजायको हकमा दफा २५ को सन्दर्भमा कैद सजाय ३ देखि ५ वर्ष गर्न सकिने उल्लेख गरिएकोमा देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता लगायतका विषय दफा ५ को उपदफा २ को खण्ड क, ख, ग मा गम्भिर प्रकृतिको कसूरको हकमा कम सजाय र जरिवना गरिने व्यवस्था तोकिएको छ भने व्यवहारिक रुपमा हुन सक्ने क्रियाकलाप जस्तै जुवा, चिठ्ठाबारे विज्ञापन लगायत दफा ५ को उपदफा १ को खण्ड क, ख, ग कसूरमा जरिवना तथा कैद सजाय बढी देखिन्छ । यसले राष्ट्रघात गर्ने भन्दा अन्य व्यवहारिक रुपमा कानून उल्लंघन गर्नेलाई राज्यले गम्भीर रुपमा लिएको देखिन्छ ।
  • फौजदारी अभियोग भन्दा देवयानी कानून अनुसार दण्ड तथा जरिवाना गर्ने व्यवस्था राख्न उचित हुन्छ ।
  • प्रस्तावित विज्ञापन बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकार दफा १५ (ड) मा सार्वजनिक हित सम्बन्धी सबै विज्ञापन …समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक हितको स्पष्ट व्याख्या गर्न आवश्यक देखिन्छ । सार्वजनिक हितले विशेषगरी लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई जनाउँने हुँदा बोर्डको क्षेत्रअधिकार सार्वजनिक हित भन्दा लोककल्याणकारी विज्ञापन मात्रै वितरण गर्ने अधिकार बुझ्ने हुँदा सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको सबै सरकारी निकायको सूचना तथा विज्ञापन समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने विषय ओझेलमा पर्न गएको देखिन्छ । सरकारले दश वर्षअघि समानुपातिक विज्ञापन नीति सुझाव कार्यदलको २०६५मा तयार पारिएको प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार विज्ञापन प्राधिकरण स्थापनको परिकल्पना गरिएको थियो । यस कानूनमा प्राधिकरणको सट्टा बोर्डको व्यवस्था गरेपनि  सरकारको निकायबाट गरिने सम्पूर्ण विज्ञापन एकीकृतरुपमा गर्ने विषय यो कानुन मौन देखिन्छ । विज्ञापनलाई समानुपातिक रुपमा वितरण गर्न सूचना वा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणाली सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ जारि गरिएपनि त्यो लागु हुन सकेन । यो सन्दर्भमा समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु गर्ने विषय बोर्डको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने देखिन्छ ।
  • प्रस्तावित विज्ञापन बोर्ड र प्रदेश स्तरमा दफा २३ अन्तर्गत बन्ने अनुगमन तथा नियमनको कार्य गर्ने समितिका बीच कुनै प्रकारको सम्बन्ध कायम गर्ने सेतु देखिँदैन । यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ । जस्तो– तीन नम्बर प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएका मिडिया र संघीय सरकारबाट स्वीकृति लिई सञ्चालित मिडिया एकै ठाउँमा (जस्तै काठमाडौंमा) रहेर पनि दुई प्रकारको नीति नियमभित्र रही प्रकाशन/प्रसारण गर्दा प्रदेश र संघीय कानुनको अधिकारको टकरावमा मिडिया पर्न सक्छन् । त्यसैले विज्ञापन बोर्ड र प्रदेश सरकारबाट बन्ने समितिबीच समन्वयकारी सम्बन्ध स्थापना हुन आवश्यक छ ।

दफावार समस्या र सुझावहरु

परिच्छेद विद्यमान व्यवस्था हुनुपर्ने कैफियत
दफा ६ विज्ञापन रहित प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु पर्ने:

१. नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापन रहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नु पर्नेछ ।

 

 

विज्ञापन रहित प्रसारण गर्नु पर्ने:

१. नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी (लागू हुने मिति उल्लेख गर्नुपर्ने वा…)  देखि विज्ञापन रहीत (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नु पर्नेछ ।

प्रकाशन शब्द हटाउनु पर्ने, यो दफा प्रसारणको विषयसँग मात्र सम्बन्धित भएकाले ।

 

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहीत (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ’ भन्ने वाक्य अनिश्चय र अमूर्त भएकाले मिति नै उल्लेख गर्न आवश्यक छ ।

दफा १० मन्जुरी नलिई इमेल वा एसएमएस बाट विज्ञापन गर्न नहुने:

१. सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी विना कसैको इमेल वा मोवाइलमा इमेल वा एसएमएस बाट विज्ञापनमूलक सन्देश वा इमेल पठाउन पाईने छैन ।

 

——– कानूनत्ः यस्ता कार्य रोक लागउन प्रयास उपभोक्ताको हितमा छ । उपभोक्तको  मन्जुरी कसरी लिने भन्ने कुरा कानूनत स्पष्ट हुन आवश्यक छ । यसको व्याख्या तथा कार्यविधि  तयार गनुपर्ने हुन्छ ।
दफा १५ खण्ड (च) विदेशी च्यानलहरुबाट प्रसारण हुने विज्ञापनहरु मापदण्ड विपरित प्रसारण भएमा त्यसको अनुगमन गरी कारवाहीको लागि मन्त्रालयमा सिफरिस गर्ने, क्लिनफिड लागु हुनुपूर्व विदेशी च्यानलहरुबाट प्रसारण हुने विज्ञापनहरु मापदण्ड विपरित प्रसारण भएमा त्यसको अनुगमन गरी कारवाहीको लागि मन्त्रालयमा सिफरिस गर्ने, क्लिनफिड लागु हुनुपूर्व भन्ने वाक्याशं थप्नु उपयुक्त हुने ।

क्लिनफिड लागु भएपछि यो खण्डको औचित्य समाप्त हुने हुन्छ ।

 

दफा १५ (ड)  सञ्चार माध्यमहरुलाई नेपाल सररकारबाट उपलब्ध गराइने सार्वजनिक हित सम्बन्धी सबै विज्ञापन तोकिएको आधारमा बोर्डमार्फत समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने, सञ्चार माध्यमहरुलाई नेपाल सररकारबाट उपलब्ध गराइने सर्वजनिक हित सम्बन्धी लोककल्याणकारी विज्ञापन र सूचना वा विज्ञापनतोकिएको आधारमा बोर्डमार्फत समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने, लोककल्याणकारी विज्ञापन र सूचना वा विज्ञापन  थप गरे स्पष्ट हुन्छ ।