प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानून व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेशले आमसञ्चार वा सञ्चार सम्बन्धी छुट्टै नीति तयार पारेको छैन । मिडिया सम्बन्धी कानून बनाउने क्रममा कर्णाली प्रदेशले प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानून व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ तयार पारेको छ ।

विधेयक ल्याउनु पर्ने कारणमा कर्णाली प्रदेशभित्र निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं आधिकारिक समाचार, सूचना र मनोरञ्जनको पहुँचलाई जनता समक्ष विस्तार गर्न रेडियो, एफ.एम. तथा टेलिभिजनको अनुमति, सञ्चालन, नविकरण र नियमनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनिय भएकाले भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विधेयकमा प्रसारण अनुमति, सञ्चालन, प्रसारण, रेखदेख र नियमन, इजाजत नलिई प्रसारण गर्न नहुने, इजाजतपत्रका लागि निवेदन दिनु पर्ने, निवेदनका साथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजात, इजाजतपत्र दिन सकिने, प्रसारण पूर्व विवरण पेश गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यस्तै प्रसारण केन्द्रको स्थापना सम्बन्धी विशेष व्यवस्था, नविकरण सम्बन्धी व्यवस्था, प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने, प्रसारण तथा वितरण शुल्क, कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण, विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने, प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार, आर्थिक दायित्वका सम्बन्धमा स्वीकृति लिनुपर्ने, सजाय, पुनरावेदन, प्रसारण संस्थाको सुरक्षा, अधिकार प्रत्यायोजन र नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदणड बनाउने अधिकारको प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

विधेयकमा रहेका मूलभूत समस्याहरु

  • विधेयकको नाम प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानून व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ छ । सार्वजनिक प्रसारण नाम राख्नुले सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई केन्द्रित गर्छ, जुन स्वायत्त संस्था हुन्छ । तर यहाँ विधेयक ल्याउँदा निजी क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर ल्याउन खोजेको देखिन्छ ।
  • विधेयकको प्रस्तावनमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं आधिकारिक समाचार, सूचना र मनोरञ्जनको पहुँचलाई जनता समक्ष विस्तार गर्न रेडियो, एफ.एम तथा टेलिभिजन उल्लेख गरिएको छ । आधिकारिक समाचार भन्ने शब्दमा समस्या छ । सरकारी भाषामा आधिकारिक भनेको कार्यालयले प्रमाणित गरेकोलाई बुझ्ने गरिन्छ, जुन समाचारमा सम्भव हुँदैन । त्यसैगरी  रेडियो, एफ.एम तथा टेलिभिजन उल्लेख गरिएको छ । एफ. एम. स्वयममा रेडियो होइन । प्रविधि हो ।
  • सार्वजनिक सेवा प्रसारणको परिभाषामा रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजनका माध्यमबाट आमजनताले जानकारी पाउन सक्ने गरी प्रसारण गरिने सेवालाई सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ, जुन सार्वजनिक सेवा प्रसारणको चलनमा रहेको परिभाषासँग मेल खाँदैन ।
  • विधेयकमा ठाउँ ठाउँमा जाँचबुझ गरी, तोकिएका शर्तहरु पालना गरी, छानविन गरी लगायतका शब्दहरु उल्लेख गरिएको छ । यी शब्दहरु अमूर्त खालका छन्, जसले समस्या सिर्जना गर्छ ।
  • प्रदेश सरकारले रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन सञ्चालन गर्न चाहेमा तोकिएको शर्त पूरा सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । लोकतन्त्रमा सरकारले प्रत्यक्ष मिडिया चलाउन उपयुक्त हुँदैन । सार्वजनिक प्रसारण सेवामा जान सकिन्छ । त्यो पनि नाम मात्रको नभएर स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनु पर्छ ।
  • प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । सरकारको नियत ठीक नभएका यही व्यवस्थामा टेकेर मिडियामाथि रोक लगाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
  • कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणमा प्राथमिकता तोकिएको छ, लोकतन्त्रमा प्राथमिकता तोक्नुलाई उपयुक्त मानिदैन ।
  • विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने अन्तर्गत केही बुँदाहरु राखिएको छ भने प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी समयमा समयमा अन्य कुराहरुको पनि विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ । अन्य कुराहरु भनेको प्रष्ट नहुने र त्यसमै टेकेर सरकारले विज्ञापनमा रोक लगाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।\
  • प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार राखिएको छ । दायित्व सिर्जना गर्ने हिसावले प्रसारण संस्थाका लागि केही प्रावधान राख्न सकिने भएपनि पत्रकारले के गर्न हुने वा नहुने भन्ने विधेयकमा राखिनु उपयुक्त हुँदैन ।
  • आर्थिक दायित्वका सम्बन्धमा स्वीकृति लिनुपर्ने पर्ने र त्यस अन्तर्गत सारभूत रुपमा आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा प्रदेश सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ, जुन कुरा प्रष्ट छैन ।

मुख्य सुझावहरु

  • विधेयकको नाम प्रदेश प्रसारण सम्बन्धी विधेयक, २०७५ राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
  • विधेयकको प्रस्तावनबाट आधिकारिक शब्द हटाउन आवश्यक देखिन्छ । त्यसैगरी रेडियो, एफ.एम तथा टेलिभिजनको ठाउँमा एफ. एम रेडियो तथा टेलिभिजन राख्दा उपयुक्त हुन्छ ।
  • सार्वजनिक सेवा प्रसारणको परिभाषा परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
  • जाँचबुझ गरी, तोकिएका शर्तहरु पालना गरी, छानविन गरी लगायतका शब्दहरु अमूर्त रुपमा उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यसको कारण र शर्तहरु के के हुन्, त्यो खुलाउन आवश्यक हुन्छ ।
  • प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्न हुँदैन ।  लोकतन्त्रमा सरकारले मिडिया चलाउनुलाई उपयुक्त मानिदैन । सार्वजनिक प्रसारण सेवामा जान सकिन्छ ।
  • प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । त्यसलाई परिवर्तन गरी प्रसारण गर्न नहुने बनाउन आवश्यक छ ।
  • कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणमा प्राथमिकता तोकिनु हुँदैन । स्वतन्त्र मिडियाले आफैले नै आफ्नो प्राथमिकता तोक्न सक्छन् ।
  • विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइनेलाई प्रसारण गर्न नहुने बनाउन आवश्यक देखिन्छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी समयमा समयमा अन्य कुराहरुको पनि विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था राख्न हुँदैन ।
  • प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार राखिएको छ । दायित्व सिर्जना गर्ने हिसावले प्रसारण संस्थाका लागि केही प्रावधान राख्न सकिन्छ । पत्रकारका लागि पत्रकार आचारसंहिताले नै निर्देशित   गर्छ ।
  • आर्थिक दायित्वका सम्बन्धमा स्वीकृति लिनुपर्ने पर्ने  र त्यसअन्तर्गत सारभूत रुपमा आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा प्रदेश सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसलाई थप स्पष्ट पार्न आवश्यक छ ।

बुँदागत समस्या र सुझावहरु

 

दफा नं विद्यमान अवस्था हुनुपर्ने कैफियत
प्रस्तावना प्रस्तावना : कर्णाली प्रदेश भित्र निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं आधिकारिक समाचार, सूचना र मनोरञ्जनको पहुँचलाई जनता समक्ष विस्तार गर्न रेडियो, एफ. एम. तथा टेलिभिजनको अनुमति, सञ्चालन, नविकरण र नियमनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

 

कर्णाली प्रदेश भित्र निष्पक्ष र स्वतन्त्र समाचार, सूचना र मनोरञ्जनको पहुँचलाई जनता समक्ष विस्तार गर्न रेडियो तथा टेलिभिजनको अनुमति, सञ्चालन, नविकरण र नियमनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, आधिकार क भन्ने शब्द राख्न आवश्यक नभएको । एफ. एम शब्द पनि राख्न आवश्यक नभएको ।
“प्रसारण सेवा ” भन्नाले रेडियो र टेलिभिजनका माध्यमबाट आम जनताले जानकारी पाउन सक्ने गरी प्रसारण गरिने सेवालाई सम्झनु पर्छ ।

 

प्रसारण सेवाको परिभाषा आवश्यक भएकाले ।
(ठ)    “सार्वजनिक सेवा प्रसारण” भन्नाले रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजनका माध्यमबाट आम जनताले जानकारी पाउन सक्ने गरी प्रसारण गरिने सेवालाई सम्झनु पर्छ ।

 

सार्वजनक सेवा प्रशारण भनेको विश्वमा प्रचलित तीन वटा प्रशारण प्रणालीहरु मध्येको एक हो, जसमा अरु सामुदायिक प्रशारण र व्यापारिक प्रशारण पर्दछन । यहाँ (ठ) वुदाँमा भन्न खोजिएको व्याख्या कुनै पनि प्रशारण प्रणालीसंग मेल खादैन ।
इजाजतपत्र दिन सकिने :

(१) दफा ५ बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर

मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी इजाजतपत्र दिन मनासिव देखेमा तोकिएका शर्तहरु पालना गर्ने गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न तोकिएको दस्तुर लिई तोकिए बमोजिम इजाजतपत्र दिनेछ ।

इजाजतपत्र दिन सकिने : (१) दफा ५ बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर मन्त्रालयले आवश्यक कागजात गरी इजाजतपत्र दिन मनासिव देखेमा तोकिएका शर्तहरु पालना गर्ने गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न तोकिएको दस्तुर लिई तोकिए बमोजिम इजाजतपत्र दिनेछ । जाँचबुझ शब्द राख्न आवश्यक नभएको ।

तोकिएका शर्तहरु के  के हुन स्पष्ट पार्न आवश्यक भएको ।

(४)           उपदफा (३) बमोजिमको निवेदन उपर मन्त्रालयले एक महिनाभित्र आवश्यक जाँचबुझ गरी निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

 

(४)           उपदफा (३) बमोजिमको निवेदन उपर मन्त्रालयले एक महिनाभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

 

आवश्यक जाँचबुझ गरी भन्ने राख्न जरुरी नदेखिएको ।
(२)      उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा मन्त्रालयले उक्त निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई टेलिभिजन सम्बन्धी भू–उपग्रह प्रसार केन्द्र स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने अनुमति दिन मनासिब देखेमा तोकिए बमोजिमको दस्तुर तथा शर्तहरु पालना गर्ने गरी अनुमति दिन सक्नेछ ।

 

२)        उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा मन्त्रालयले उक्त निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई टेलिभिजन सम्बन्धी भू–उपग्रह प्रसार केन्द्र स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने अनुमति दिन मनासिब देखेमा तोकिए बमोजिमको दस्तुर तथा शर्तहरु पालना गर्ने गरी अनुमति दिन सक्नेछ ।

 

तोकिएका शर्तहरु के के हुन स्पष्ट पार्न आवश्यक भएको ।
१० नविकरण सम्बन्धी व्यवस्था :

(१) प्रसारण गर्ने संस्था वा व्यक्तिले प्राप्त इजाजतपत्रको प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नविकरण गर्नुपर्नेछ र नविकरण सम्बन्धी शर्तहरु र सो बापत बुझाउनु पर्ने शुल्क र दस्तुर तोकिए बमोजिम हुने छ ।

 

नविकरण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रसारण गर्ने संस्था वा व्यक्तिले प्राप्त इजाजतपत्रको प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नविकरण गर्नुपर्नेछ र नविकरण सम्बन्धी शर्तहरु र सो बापत बुझाउनु पर्ने शुल्क र दस्तुर तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

 

शर्तहरुलाई प्रष्ट पार्नु पर्छ ।
१० (३)       अन्य प्रदेशमा प्रचलित कानून बमोजिम प्रसारण इजाजत लिई कार्यक्रम प्रसारण गरेका संस्थाले प्रदेशमा समेत ट्रान्समिटर लगायतका उपकरण राखि छुट्टै रिले स्टेशन स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गरेमा त्यस्ता प्रसारण संस्थाले तोकिए बमोजिमको शर्त पालना गर्नुपर्नेछ । (३)    अन्य प्रदेशमा प्रचलित कानून बमोजिम प्रसारण इजाजत लिई कार्यक्रम प्रसारण गरेका संस्थाले प्रदेशमा समेत ट्रान्समिटर लगायतका उपकरण राखि छुट्टै रिले स्टेशन स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गरेमा त्यस्ता प्रसारण संस्थाले तोकिए बमोजिमको शर्त पालना गर्नुपर्नेछ । कानुन भन्दा बाहेकका शर्त राख्ने चलन भनेको स्वयच्छाचारी तथा निरङ्कुश राज्य व्यवस्थामा मात्रै राखिने गरिन्छन र नेपालको संविधानले प्रशारण तथा प्रकाशन माध्यमलाई बन्द गर्न नपाइने कुरा मौलिक हकमा नै प्रत्याभूत गरेको र राष्ट्रिय प्रशारण ऐन २०४९ को दफा (८) मा भएको प्रशारण संस्थाको इजाजत रद्द गर्न सक्ने ऐनको दफा संविधान विपरित भएको भनी २०६३ जेठ ४ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सालमा नारायण दत्त कडेंल विरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले सो दफा संविधानसंग बाझिएकाले सोही दिन देखि लागु हुने गरी अमान्य र वदर घोषित गरेको नजिर समेत रहेका अवस्थामा यस्ता दफा ल्याउन संविधान विपरित हुन्छ ।
११          प्रसारणमा रोक लगाउन सकिनेः १) नेपालको सार्वभौमसत्ता¸ भौगोलिक अखण्डता¸ राष्ट्रियता वा संघीय इकाई बीचको सम्बन्ध वा विभिन्न जात¸ जाती¸ धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने¸ राज्यद्रोह¸ गाली वेइजती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार¸ नैतिकताको प्रतिकुल कार्य गर्ने¸ श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछुत एवं लैङ्गिक विभेदलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यक्रम उत्पादन वा प्रसारण गरेमा त्यस्तो संस्था वा व्यक्तिलाई प्रदेश सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ ।

 

प्रसारण गर्न नहुने:१) नेपालको सार्वभौमसत्ता¸ भौगोलिक अखण्डता¸ राष्ट्रियता वा संघीय इकाई बीचको सम्बन्ध वा विभिन्न जात¸ जाती¸ धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने¸ राज्यद्रोह¸ गाली वेइजती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार¸ नैतिकताको प्रतिकुल कार्य गर्ने¸ श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछुत एवं लैङ्गिक विभेदलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यक्रम उत्पादन वा प्रसारण गर्नु हुँदैन । अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रिय संधी अभिसंधीद्वारा निर्देशित र नेपाल त्यसको पक्ष भएकाले यो देश, जनताका तर्फबाट संघिय सरकारको जिम्मेवारीको विषय हो । प्रदेश सरकार भनेका मुलुकभित्रको राजनीतिक तथा प्रसासनिक कार्य विभाजन मात्रै भएकाले यसको छुट्टै राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता तथा जनता नहुने हुँदा एउटा देशभित्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्र तथा प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक हकहरु हरेक प्रदेश अनुसार फरकफरक नहुने हुदाँ यो प्रदेशले नियमन गर्ने विषय होइन ।
१३ कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण :

प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा देहायका कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछः–

(क)      शान्ति सुरक्षा, कानूनी सचेतना, मानव अधिकार र सुशासन सम्वन्धी कार्यक्रमहरु,

(ख) प्रदेशस्तरका कृषि, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, विज्ञान र प्रविधि, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन र पर्यटन, वन तथा वातावरण संरक्षण जस्ता विकासमूलक कार्यक्रमहरू,

(ग)       प्रदेशभित्रका सबै जाति, भाषा, वर्ग, क्षेत्र तथा धार्मिक सम्प्रदायबीच समानता, आपसी सद\भाव र सामन्जस्यता अभिवृद्धि गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू,

(घ)       प्रदेशभित्रका विभिन्न भाषा र संस्कृतिको उत्थानमा सहयोग पु¥याउने कार्यक्रमहरू,

(ङ)       राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय एकतामा अभिबृद्धि गराउने विषयका कार्यक्रमहरू,

(च)       राष्ट्रिय चेतना तथा नैतिक जागरण बृद्धि गर्ने विषयका कार्यक्रमहरू, जनतामा सामाजिक चेतना बढाउने र प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता एवं संस्कारको विकास गराउने किसिमका कार्यक्रमहरू,

(छ)      नेपाल र छिमेकी मुलुक तथा मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने विषयका कार्यक्रमहरू,

(ज)      राष्ट्रले अख्तियार गरेको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी कार्यक्रमहरू,

(झ)      मनोरञ्जनात्मक  तथा प्रदेश भित्रको लोकगीत र लोकसंस्कृतिको प्रवर्द्धन तथा सम्बर्धन हुने कार्यक्रमहरु,

(ञ)      राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भए गरेका महत्वपूर्ण गतिविधिहरू ।

कार्यक्रमको प्राथमिकता तोक्न आवश्यक नभएको ।
१४          विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने : (१) दफा 1३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कसैले पनि देहायको कुराहरूको विज्ञापन प्रसारण गर्न गराउन पाउने छैन ।

(क) गलत र भ्रामक तथ्य राखेर राजनैतिक दल¸ व्यक्ति¸ संस्था¸ समुदाय लगायतल

प्रतिकुल असरपर्ने विषयका कुराहरु,

(ख)      अश्लिल किसिमका सामग्रीहरू,

(ग)       हिसात्मक शक्ति प्रयोग गरी संघीय¸ प्रदेश र स्थानीय तहका नियमित कामलाइ वाधा अवरोध पुर्याउने सामग्रीहरू,

(घ)    जनमानसमा अस्वाभाविक भय तथा आतंक पैदा गर्ने प्रकृतिका सामग्रीहरु¸

(ङ)    नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीतका कुराहरु¸

(च) कुनै पनि जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई अपव्याख्या, अवहेलना, अपमानित तथा अवमूल्यन गर्ने सामग्रीहरू।

(छ) प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी समय समयमा तोकिएका अन्य कुराहरु ।

(२)       उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि निर्वाचनको समयमा नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्श लिई कुनै पनि राजनैतिक दललाई आफ्नो घोषणापत्र, कार्यक्रम वा त्यस्तो दलको दर्शन जस्ता कुराहरूको जानकारी गराउनलाई यस दफाको कुनै कुराले बन्देज लगाएको मानिने छैन ।

विज्ञापन प्रसारण गर्न  नहुने : (१) दफा 1३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कसैले पनि देहायको कुराहरूको विज्ञापन प्रसारण गर्न गराउन पाउने छैन ।

(क) गलत र भ्रामक तथ्य राखेर राजनैतिक दल¸ व्यक्ति¸ संस्था¸ समुदाय लगायतलाई प्रतिकुल असरपर्ने विषयका कुराहरु,

(ख) अश्लिल किसिमका सामग्रीहरू,

(ग)       हिसात्मक शक्ति प्रयोग गरी संघीय¸ प्रदेश र स्थानीय तहका नियमित कामलाइ वाधा अवरोध पुर्याउने सामग्रीहरू,

(घ)जनमानसमा अस्वाभाविक भय तथा आतंक पैदा गर्ने प्रकृतिका सामग्रीहरु¸

(ङ)   नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीतका कुराहरु¸

(च)   कुनै पनि जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई अपव्याख्या, अवहेलना, अपमानित तथा अवमूल्यन गर्ने सामग्रीहरू ।

 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि निर्वाचनको समयमा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताभित्र रही कुनै पनि राजनैतिक दललाई आफ्नो घोषणापत्र, कार्यक्रम वा त्यस्तो दलको दर्शन जस्ता कुराहरूको जानकारी गराउनलाई यस दफाको कुनै कुराले बन्देज लगाएको मानिने छैन ।

 

नपाइनेको ठाउँमा नहुने भन्दा उपयुक्त हुने भएकाले ।

(छ)      प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी समय समयमा तोकिएका अन्य कुराहरु हटाउने । यसको दुरुपयोगन हुने सम्भावना रहने भएकाले ।

निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताभित्र दलहरुले विज्ञापन प्रसारण गर्न सक्ने भएकाले ।

 

 

१५ प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार :  (१) प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिमको हुनेछ :-

(क)       आफू समक्ष प्राप्त हुन आएका सूचना, समाचार, लेख वा कार्यक्रमहरूको सत्यता बारे आवश्यक छानबिन गरी निर्धारित समयमा प्रसारण गर्ने/ गराउने,

(ख)      निष्पक्ष समाचारको सम्पादन तथा प्रसारण गर्ने/गराउने,

(ग)       सार्वजनिक सुरक्षा, नैतिकता र सामाजिक मर्यादामा आँच आउने किसिमका कार्यक्रमहरू नगर्ने, नगराउने,

(घ)       कसैको चरित्र हत्या वा अपमान हुने वा लैङ्गिक हिंसा वा विभेदलाई बढवा दिने प्रकृतिका सामग्री प्रसारण नगर्ने वा गर्न नलगाउने,

(ङ)       लापरवाही वा हेलचेक्र्याईपूर्वक कुनै पनि कुराको प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने,

(च)      गलत तथा भ्रामक समाचार तथा अन्य सामग्रीको संकलन तथा प्रसारण गर्न , गराउन नहुने,

(छ)      तोकिए बमोजिम अन्य कार्य गर्ने ।

प्रसारण संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकार:  (१) प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिमको हुनेछ :- (क) आफू समक्ष प्राप्त हुन आएका सूचना, समाचार, लेख वा कार्यक्रमहरूको सत्यता प्रत्याभूत गरी निर्धारित समयमा प्रसारण गर्ने/ गराउने,

(ख) निष्पक्ष समाचारको सम्पादन तथा प्रसारण गर्ने/गराउने,

(ग) सार्वजनिक सुरक्षा,नैतिकता र सामाजिक

मर्यादामा आँच आउने किसिमका कार्यक्रमहरू

नगर्ने, नगराउने,

(घ) कसैको चरित्र हत्या वा अपमान हुने वा लैङ्गिक हिंसा वा विभेदलाई बढवा दिने प्रकृतिका सामग्री प्रसारण नगर्ने वा गर्न नलगाउने,

(ङ) लापरवाही वा हेलचेक्र्याईपूर्वक कुनै पनि कुराको प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने,

(च) गलत तथा भ्रामक समाचार तथा अन्य सामग्रीको संकलन तथा प्रसारण गर्न , गराउन नहुने,

(छ)      तोकिए बमोजिम अन्य कार्य गर्ने ।

पत्रकारलाई आचारसंहिताले निर्देशित गर्ने भएकाले ।

छानविन गर्ने शब्द राख्न उपयुक्त नुहने भएकाले ।

१६ आर्थिक दायित्वका सम्वन्धमा स्वीकृती लिनु पर्ने : सारभुत रुपमा आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा प्रदेश सरकारको पूर्व स्वीकृती लिनु पर्नेछ । थप प्रष्ट पार्न आवश्यक देखिएको ।
१७ सजाय : (१) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले यो ऐनको वर्खिलाप हुने कुनै काम गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरिनेछ ।

तर त्यसरी कारवाही गर्नु अघि त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्वन्धित अन्य व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिव माफिकको मौका दिनुपर्नेछ ।

प्रचलित कानून अनुसार भन्ने अमूर्त हुने भएकाले त्यसबारे थप स्पष्ट पार्न आवश्यक भएको ।