विज्ञापन नियमन विधेयक : विज्ञापनमा गल्ती भए ५ वर्ष कैद

काठमाडौँ — सरकारले विज्ञापन प्रकाशनमा हुने त्रुटिको विषयलाई फौजदारी कसुरमा राखी कठोर सजायको प्रावधानसहित विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ ।

विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारणमा भएका कसुरमा पाँच वर्ष कैद, पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको विधेयकमा विज्ञापनसम्बन्धी केही कसुरलाई सरकारवादी मुद्दा भनिएको छ । दर्जनौं विषयलाई विज्ञापन गर्न नहुने शीर्षकमा राखिएको छ । गर्न नहुने विषयलाई कसुरमा राखेर जरिवानादेखि जेलसम्मको सजाय निर्धारण गरिएको छ । अन्य कानुनले पनि नियमन गर्ने विषयलाई विधेयकमा कसुरका रूपमा राखिएको हो ।

‘विज्ञापनको विषयलाई नियमन गर्नु गलत होइन, सजाय पनि तोकिनुपर्छ तर कैद नभई जरिवानाको सजायमा सीमित गरिनुपर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘विज्ञापन गरेबापतको सजाय असाध्यै कठोर राख्दा त्यसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टीमाथि अंकुश लगाउँछ ।’

पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले पनि विज्ञापनको कसुरलाई फौजदारी अपराधमा राख्ने अवधारणा गलत भएको बताए । ‘विज्ञापन प्रकाशनको विषयलाई क्रिमिनलाइज्ड गर्नु ठीक हुँदै होइन, यसलाई हटाइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘गलत विज्ञापनले उपभोक्ता मारमा पर्ने भएकाले सजाय उपभोक्तामुखी बनाइनुपर्छ ।’

विधेयकमा उत्पादन तथा बिक्री–वितरणमा रोक लगाइएको छ । जुवा खेल्ने वा चिट््ठा किन्न प्रोत्साहन गर्ने, अश्लील विषय वा त्यससम्बन्धी अन्य विषयवस्तु वा सेवा उपयोग वा प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहन गर्ने विषयका विज्ञापनलाई कठोर अपराधमा राखिएको छ । त्यस्ता विज्ञापन गर्नेलाई पाँच वर्षको कैद सजाय तोकिएको छ ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाईबीचको सुसम्बन्ध, सार्वजनिक शान्ति, सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय गान, निसान छाप वा त्यसको कुनै वा सबै भाग वा राष्ट्रिय विभूतिको प्रयोग गरी वा त्यसको अवमूल्यन हुने गरी गरिने विज्ञापनमा पनि पाँच वर्ष कैदको सजाय राखिएको छ ।

त्यसैगरी राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहित गर्ने प्रकारका विज्ञापनलाई पनि कठोर सजायकै सूचीमा राखिएको छ ।

नेपाल विज्ञापन संघका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार भट्टराईले विज्ञापनको कसुरलाई कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा फौजदारी अभियोग नमानिएको बताए । ‘फौजदारी अभियोगमा राख्नेबित्तिकै विज्ञापनको सिर्जनशीलतामै असर पर्छ । विज्ञापन सिर्जनाको विषय हो । सिर्जना गर्ने बेलामा ३ देखि ५ वर्षको कैद सम्झिएपछि सिर्जनै मर्छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर सिर्जनशीलताको व्याख्या जस्तो किसिमले पनि गर्न सकिने हुँदा प्रतिशोध साँध्ने ठाउँ रहन्छ ।’ उनले विज्ञापनको कसुरलाई फौजदारी अभियोगबाट हटाइनुपर्ने बताए ।

पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति दाहालले विधेयकमा सामाजिक सुव्यवस्था, अश्लील विषयजस्ता शब्द राखेर सामाजिक मर्यादा संरक्षणका नाममा विज्ञापनको ‘कन्टेन्ट’ लाई नियमन गर्न खोज्नु ठीक नभएको बताए । ‘विज्ञापन गर्न पाउने विषय पनि अभिव्यक्तिकै विषय हो । विधेयकमा राखिएका धेरै ‘भेग’ शब्द तथा कैद सजायले विज्ञापनमार्फत गरिने सूचना प्रवाहमा त्रास सिर्जना गर्छ,’ उनले भने, ‘विज्ञापनका नाममा गरिने अभिव्यक्तिलाई पनि स्वतन्त्रता दिइनुपर्छ । विज्ञापनका विषय फौजदारी हुन सक्दैन ।’

उनले विज्ञापनका विषय पनि प्रहरीले हेर्ने भएपछि सरकारले विज्ञापन बजारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने तथा त्रास देखाएर आफ्ना आलोचक मिडियामा विज्ञापन रोकाउन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।

विज्ञापनको कसुरमा सबैभन्दा कम सजाय एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना तोकिएको छ । केही कसुरमा पाँच लाखसम्मको जरिवाना भनिएको छ । केही कसुरमा तीन वर्ष कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ ।

सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकतामा प्रतिकूल हुने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, लैंगिक विभेद एवं जातीय छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, धर्म, वर्ण, जातजाति वा समुदायबीचको सम्बन्धमा खलल पार्ने वा आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र वा वैचारिक अवस्थालगायत कुनै आधारमा विभेद हुने गरी प्रकाशन/प्रसारण हुने विज्ञापनलाई फौजदारी कसुर मानिएको छ ।

निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल असर पार्ने, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट, डिजाइनलगायत औद्योगिक सम्पत्तिको हकवालाको अनुमति वा स्वीकृतिबिना प्रयोग, स्वदेशी उत्पादनलाई हतोत्साहित र निरुत्साहित गर्ने किसिमको शब्द, दृश्य एवं संकेतको प्रयोग, भ्रम वा अफवाह फौलाउने, उत्तेजना फैलाउने वा अन्य यस्तै अमर्यादित व्यवहार गर्ने गरी, स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा प्रतिकूल असर पार्ने, अरूको उत्पादनसँग तुलना वा अरूलाई नराम्रो देखाएर गरिएका विज्ञापनलाई फौजदारी कसुरमा राखेर तीन वर्षको कैद वा तीन लाखसम्मको जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ ।

त्यस्ता अरू विषय उक्त सजायको सूचीमा परेका छन् । विधेयकले विज्ञापनको नियमनसम्बन्धी काम गर्नका लागि विज्ञापन बोर्डको परिकल्पना गरेको छ । धेरैजसो विषयका कसुरमा प्रहरीलाई मुद्दा चलाउने अधिकार ताकेर बोर्डलाई नाम मात्रको संस्था बनाउन खोजिएको दाहालले बताए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आइतबार उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेका हुन् । विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद अधिकारीले विज्ञापन गरेबापतको कसुरमा राखिएका कैदका प्रावधान हटाइनुपर्ने बताएका थिए । उनले विज्ञापनको कसुरलाई गैरजमानती रूपमा राखिएकाले थुनेर अनुसन्धान गर्न पाउने छुटले सरकारलाई जुनसुकै बेला मिडियालाई अप्ठ्यारो पार्ने ठाउँ रहने बताए । ‘विज्ञापनलाई नियमन गर्ने नाममा मिडियालाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी गैरजिम्मेवार ढंगले विधेयक ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘अपराध संहितामै समेटिएका विषयलाई पनि विज्ञापनका नाममा फेरि जोड्न खोज्नु गलत हो ।’

सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले असल उद्देश्यका साथ ल्याइएको विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुनै प्रकारले कुण्ठित वा बन्देज नलगाउने बताए । राष्ट्रिय सभामा आइतबार विधेयक पेस गर्दै उनले विज्ञापनलाई नियन्त्रणमुखी होइन, नियमनमुखी बनाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको उल्लेख गरे । प्रकाशित : माघ २२, २०७५ ०७:२२