प्रदेश नं ५ छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव

प्रदेश नं ५ छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव

---

पृष्ठभूमि

 

प्रदेश नं. ५ ले प्रदेश सञ्चार नीति, २०७५ तयार पारेको छ । प्रदेश प्रसारण विधेयक पनि तयार पारेको छ । यी दुवै छलफलको क्रममै छन् ।

 

त्यस अतिरिक्त प्रदेश नं. ५ ले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि ल्याएको छ । विधेयकमा छापाखाना, किताब, पत्रपत्रिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी प्रेस रजिष्टार, प्रेस प्रतिनिधि तथा स्वतन्त्र पत्रकार, सजाय र विविध सहित ७ वटा परिच्छेद छन् ।

 

मस्यौदा विधेयकका मूलभूत समस्या

 

प्रदेश नं ५ ले तयार पारेको छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा निम्नानुसारका समस्या छन् :

• दफा ३ को (२) उपदफा (१) बमोजिमको दरखास्त प्राप्त भएपछि दर्ता अधिकारीले उक्त दरखास्त उपर आवश्यक छानवीन गरी तोकिएको दस्तुर लिई दरखास्तवालालाई छापाखाना संचालन गर्न तोकिएबमोजिम प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । छानवीन गरी भन्ने शब्दले छापाखाना स्थापना गर्नमा नै नियन्त्रण गर्ने संभावना देखाउँछ । छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ३ मा यही काम स्थानीय अधिकारीले गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
• दफा ५ को  उपदफा (१) मा किताबको प्रकाशकले आफूले प्रकाशन गरेको किताब बिक्री वितरण गर्नुभन्दा अघि त्यस्तो किताबको दुई प्रति बिना मूल्य दर्ता अधिकारीलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ । विक्री वितरण गर्नु भन्दा अघि पुस्तक दिनुपर्ने प्रावधानले सो किताब प्रकाशन गर्न नदिन दर्ता अधिकारीलाई तजबिजी अधिकार प्रदान गर्न खोजेको देखिन गई प्रकाशन–पूर्वको प्रतिबन्ध अर्थात प्रि–सेन्सरशिप लगाउने तर्फ उद्दत गराई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज गराउने समस्या ल्याउन सक्छ । यही व्यवस्था छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ५ मा समेत रहेको छ ।
• दफा १५ मा किताब वा पत्रपत्रिका प्रकाशनमा प्रतिबन्धको प्रावधान राखिएको छ । लोकतन्त्रमा प्रतिबन्ध शब्दको प्रयोग गर्नु यसै पनि उपयुक्त हुँदैन । त्यति मात्र नभई यो संविधान र प्रचलित कानूनको समेत बर्खिलाप हुन जान्छ । यसै विषयमा छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा १४ मा ‘देहायका कुराहरू किताब वा पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न पाइने छैन’ भन्ने शब्दावलीको प्रयोग गरिएको छ ।
• दफा १६ मा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचार, सूचना वा अन्य कुनै पाठ्यसामग्री सोही सूचनामा तोकिएको अवधिसम्मका लागि प्रकाशन गर्न नपाउने गरी वा सोही सूचनामा तोकिएको अधिकारीबाट जँचाएर मात्र प्रकाशित गर्न पाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश जारी भएपछि कसैले पनि त्यस्तो समाचार, सूचना वा पाठ्यसामग्री प्रकाशन, अनुवाद वा उद्धरण गर्न समेत हुँदैन भन्ने प्रावधान राखिएको छ । यसको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा १५ को उपदफा १ र २ मा रहेका यी व्यवस्थाहरूलाई जस्ताको तस्तै प्रदेश ऐनमा राख्नुपर्ने आवश्यकता समेत देखिँदैन ।
• दफा १७ मा प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन निकासी, बिक्री वितरण आदि गर्न नहुने प्रावधान राखिएको छ । यसै पनि लोकतन्त्रमा प्रतिबन्धित, निषेधित जस्ता प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यसमाथि पनि यही व्यवस्था छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा १७ मा रहेको छ ।
• दफा १९ को उपदफा (२) मा राष्ट्रियका चाड पर्व वा विशेष अवसरमा छोटो अवधिको लागि प्रदेश भ्रमणमा आउने पत्रकारहरूका लागि प्रदेश सरकारले अस्थायी प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसले केन्द्रबाट प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिएकाले पनि प्रदेशको छुट्टै प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिनुपर्ने झन्झट हुन्छ । विदेशी पत्रकारका हकमा छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा २० को उपदफा (३) रहेको व्यवस्थाको हुबहु नक्कल गरेर प्रदेश सरकार भनेको अर्कै देशको सरकार हो जस्तो भान पर्ने गरी स्वदेशकै पत्रकारहरूलाई अन्यथा व्यवहार गर्नु मनासिव र शोभनीय हुन सक्दैन ।
• दफा २२ मा कसैले दफा ५ बमोजिम बुझाउनु पर्ने किताब नबुझाएमा दर्ता अधिकारीले बुझाउनु पर्ने किताबको मूल्य र सो मूल्य बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । पुस्तक नबुझाएमा कारवाही गर्ने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुँदैन । छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ५ को उपदफा (१) को कार्यान्वयनको हकमा सोही ऐनको दफा २३ मा रहेको व्यवस्थामा स्थानीय अधिकारीको ठाउँमा दर्ता अधिकारी बनाएर बाँकी हुबहु नक्कल गरी कारबाहीको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छैन । यसो गर्नै पर्ने भएमा संघीय ऐन संशोधन गरेर त्यसमा भएको व्यवस्था खारेज गर्नु आवश्यक हुन्छ । अन्यथा संघीय र प्रादेशिक दुवै तहका अधिकारीहरूलाई चित्त बुझाउँदै हिँड्नुपर्ने झमेला आइलाग्छ ।
• निषेधित प्रकाशन, प्रकाशनमा प्रतिबन्ध, जफत जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन् । भाषिक दृष्टिले पनि यी शब्दहरूले स्वतन्त्रतालाई स्वतः खुम्च्याउने गर्छन् भने त्यसैलाई टेकेर दुरुपयोग गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

 

मुख्य सुझावहरू

• संविधान र संघीय कानूनमा समेत उल्लेख भइसकेका व्यवस्था प्रदेश कानूनमा समेत पुनः उल्लेख गर्नुसमेत आवश्यकताका बारेमा विचार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । कानूनको संख्या बढाउने कि कानूनको चुस्त र जनोपयोगी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा राज्यका सबै तहका सरकारहरूको ध्यान जान आवश्यक छ । अन्यथा, संघीय कानूनको नक्कल गरेर प्रदेश कानून बनाएजस्तै स्थानीय तहहरूले पनि कानून बनाएर लागू गराउनेतिर गए भने मुलुक ७६१ वटा सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कानूनको जञ्जालमा फस्ने खतरा रहन्छ ।
• संघीय ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई प्रादेशिक ऐनमा सीमित गर्दै जाने वा नक्कल गर्दै जाने कानूनी व्यवस्थाले न त कानूनको विकासमा कुनै योगदान पुग्छ, न त कानूनी शासनको स्थापनामा नै कुनै योगदान थपिन्छ । बरु, कानूनी झञ्झट मात्र थपिने होइन कि कुनै एउटा पत्रिका प्रकाशकले समाचार संकलन र पत्रपत्रिका वितरणको लागि तथा किताब प्रकाशकले आफ्नो प्रकाशनको देशव्यापी वितरणका लागि प्रदेशै पिच्छे अनुमति लिँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था आइलाग्छ । यस्तो अवस्थाले संविधान प्रदत्त सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निरुत्साहित मात्रै गर्छ ।
• छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २०४८ मा रहेका पत्रकारितासम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई जस्ताको तस्तै नक्कल गरेर प्रदेश सभाले बनाउने ऐनमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन । कारण– संघीय कानूनमा भएका व्यवस्था प्रदेश सरकारले समेत पालना गर्नु/गराउनुपर्ने कर्तव्य÷अधिकार हुन्छ ।
• छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २०४८ मा किताबका सम्बन्धमा रहेका व्यवस्थाहरूलाई स्थानीय अधिकारीको ठाउँमा दर्ता अधिकारी बनाएर बाँकी हुबहु नक्कल गरी प्रदेश कानूनमा व्यवस्था गर्नु आवश्यक छैन । यसो गर्नै पर्ने भएमा संघीय ऐन संशोधन गरेर त्यसमा भएको व्यवस्था खारेज गर्नु आवश्यक हुन्छ । अन्यथा संघीय र प्रादेशिक दुवै तहका अधिकारीहरूलाई चित्त बुझाउँदै हिँड्नुपर्ने झमेला आइलाग्छ ।
• छापाखाना दर्ताका लागि दरखास्त दिएपछि छानविन गर्ने प्रावधान हटाउन आवश्यक छ । त्यसमा आवश्यक कागजात हेरी भन्ने प्रावधान राख्न आवश्यक देखिन्छ ।
• प्रकाशकले आफूले प्रकाशन गरेको किताब बिक्री वितरण गर्नुभन्दा अघि दुई प्रति बिना मूल्य दर्ता अधिकारीलाई बुझाउनु पर्ने प्रावधान हटाउनुपर्छ । र, जानकारी दिने व्यवस्था राख्नुपर्छ ।
• किताब वा पत्रपत्रिका प्रकाशनमा प्रतिबन्धको सट्टा प्रकाशन गर्न नपाइने भन्दा उपयुक्त हुन्छ ।
• राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचार, सूचना वा अन्य कुनै पाठ्यसामाग्री सोही सूचनामा तोकिएको अवधिसम्मका लागि प्रकाशन गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।
• प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन, जपत लगायतका शब्दहरू लोकतन्त्रमा प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
• राष्ट्रिय चाड पर्व वा विशेष अवसरमा छोटो अवधिको लागि प्रदेश भ्रमणमा आउने पत्रकारहरूका लागि प्रदेश सरकारले अस्थायी प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।

 

बुँदागत समस्या र सुझाव

++दफा नं	विद्यमान अवस्था	हुनुपर्ने	कैफियत
२	(ख)    “किताब” भन्नाले समग्र वा खण्ड खण्ड रूपमा छापिएको वा यन्त्रद्वारा निकालिएको प्रत्येक पुस्तक पुस्तिका, पर्चा, विवरणपत्र, स्वरलिपि, नक्सा, मानचित्र आदि समेतलाई जनाउँछ ।	“किताब” भन्नाले समग्र वा खण्ड खण्ड रूपमा छापिएको वा यन्त्रद्वारा निकालिएको पुस्तक पुस्तिका, विवरणपत्र, स्वरलिपि, नक्सा, मानचित्र आदि समेतलाई जनाउँछ ।	पर्चा पुस्तकभित्र नपर्ने भएकाले ।
२	(च)    “निषेधित प्रकाशन” भन्नाले दफा १५ बमोजिम निषेधित गरिएको कुरा समावेश भएको प्रकाशन सम्झनुपर्छ ।	दफा १६ हुनु पर्नेमा १५ भएको छ । तर यसलाई  हटाउने	दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले
२	(ट) “प्रतिबन्धित प्रकाशन” भन्नाले दफा १४ बमोजिम प्रकाशित गर्न नहुने कुरा समावेश भएको प्रकाशन सम्झनुपर्छ ।	“प्रकाशन गर्न नपाइने” भन्नाले दफा १५ बमोजिम प्रकाशित गर्न नहुने कुरा समावेश भएको प्रकाशन सम्झनुपर्छ ।	लोकतन्त्रमा प्रतिबन्धित प्रकाशन राख्न उपयुक्त नहुने भएकाले ।
२	(त)    “समाचारपत्रिका” भन्नाले सार्वजनिक समाचार वा त्यसको टिप्पणी तथा विश्लेषण भएको तर समाचारपत्रमा नसमेटिने समाचार सम्बन्धी कागजपत्र सम्झनुपर्छ ।	हटाउने	समाचारपत्रको परिभाषा भएकाले समाचारपत्रिकाको परिभाषा आवश्यक नभएको ।
२	(थ) “सम्पादक” भन्नाले पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुने सामग्रीको चयन तथा सम्पादन गर्ने उत्तरदायित्व भएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।	“सम्पादक” भन्नाले पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुने सामग्रीको चयन तथा सम्पादन गर्ने उत्तरदायित्व भएको प्रमुख व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।	उत्तरदायित्व भएको व्यक्ति मात्र भन्दा त्यस्ता व्यक्ति एकभन्दा बढी पनि हुनसक्ने हुँदा प्रमुख व्यक्ति भन्नु उपयुक्त हुने भएकाले ।
३	(२) उपदफा (१) बमोजिमको दरखास्त प्राप्त भएपछि दर्ता अधिकारीले उक्त दरखास्त उपर आवश्यक छानवीन गरी तोकिएको दस्तुर लिई दरखास्तवालालाई छापाखाना संचालन गर्न तोकिएबमोजिम प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।	(२) उपदफा (१) बमोजिमको दरखास्त प्राप्त भएपछि दर्ता अधिकारीले उक्त दरखास्त अनुसार तोकिएको दस्तुर लिई दरखास्तवालालाई छापाखाना संचालन गर्न तोकिएबमोजिम प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।	आवश्यक छानवीन गरी भन्ने शब्द राख्न उपयुक्त नहुने भएकाले ।
५	किताब दर्ता गर्नेः (१) किताबको प्रकाशकले आफूले प्रकाशन गरेको किताब बिक्री वितरण गर्नुभन्दा अघि त्यस्तो किताबको दुई प्रति बिना मूल्य दर्ता अधिकारीलाई बुझाउनु पर्नेछ ।	जानकारी दिनुपर्ने : (१) किताबको प्रकाशकले आफूले प्रकाशन गरेको किताब जानकारीका लागि अधिकारीलाई बुझाउनु पर्नेछ ।	विक्री वितरण गर्नुभन्दा अघि पुस्तक बुझाउने प्रावधान उपयुक्त नहुने भएकाले ।
७	१. पत्रपत्रिका दर्ता गर्नु पर्नेः (१) सार्वजनिक रूपमा बिक्री वितरण हुने पत्रपत्रिका प्रदेशभित्र प्रकाशित गर्न चाहने व्यक्तिले पत्रपत्रिकको नाम, किसिम, भाषा, आकार, पृष्ठ संख्या, छापिने संख्या र प्रकाशित हुने स्थान समेत खुलाई पत्रपत्रिका दर्ता गर्नका लागि तोकिए बमोजिम दर्ता अधिकारी समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ । तर, प्रदेश सरकार अन्तर्गत कार्यालय, प्रदेशको स्वामित्व भएको संगठित संस्था, प्रदेश सरकारको स्वीकृति प्राप्त शिक्षण संस्था, प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित संघ संस्था, फर्म, कम्पनीका प्रकाशन वा कुनै राजनैतिक दल वा संगठनको स्मारिक वार्षिक प्रतिवेदन वा मुखपत्रको रूपमा प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकालाई यस दफा बमोजिम दर्ता गराउन आवश्यक पर्ने छैन ।	१. पत्रपत्रिका दर्ता गर्नु पर्नेः (१) सार्वजनिक रूपमा बिक्री वितरण हुने पत्रपत्रिका प्रदेशभित्र प्रकाशित गर्न चाहने व्यक्तिले पत्रपत्रिकको नाम, किसिम, भाषा, आकार, पृष्ठ संख्या, छापिने संख्या र प्रकाशित हुने स्थान समेत खुलाई पत्रपत्रिका दर्ता गर्नका लागि तोकिए बमोजिम दर्ता अधिकारी समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ । तर, प्रदेश सरकार अन्तर्गत कार्यालय, प्रदेशको स्वामित्व भएको संगठित संस्था, प्रदेश सरकारको स्वीकृति प्राप्त शिक्षण संस्था, प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित संघ संस्था, फर्म, कम्पनीका प्रकाशन वा कुनै राजनैतिक दल वा संगठनको स्मारिका वार्षिक प्रतिवेदन वा मुखपत्रको रूपमा प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकालाई यस दफा बमोजिम दर्ता गराउन आवश्यक पर्ने छैन । तर, जानकारी दिनुपर्नेछ ।	जानकारी मात्र दिँदा पनि विवरण राख्न सकिने भएकाले ।
१५	-@_ प्रकाशनमा प्रतिबन्धः देहायका कुराहरू किताब वा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्न पाइने छैनः– (क) नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच आउने, (ख) नेपालको सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्न जाने, (ख १) कसैको चरित्र हत्या वा अपमान हुने वा लैङ्गिक हिंसा वा विभेदलाई बढवा दिने, (ग) विभिन्न जात जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदायका मानिसहरू बीच वैमनस्य उत्पन्न गर्ने तथा साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने, र (घ) सर्वसाधारण जनताको सदाचार, नैतिकता र सामाजिक मर्यादामा आघात पर्न जाने ।	प्रकाशन गर्न नपाइने: देहायका कुराहरू किताब वा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्न पाइने छैनः– (क)     नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच आउने, (ख)     नेपालको सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्न जाने, (ख १) कसैको चरित्र हत्या वा अपमान हुने वा लैङ्गिक हिंसा वा विभेदलाई बढवा दिने, (ग) विभिन्न जात जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदायका मानिसहरू बीच वैमनस्य उत्पन्न गर्ने तथा साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने, र (घ) सर्वसाधारण जनताको सदाचार, नैतिकता र सामाजिक मर्यादामा आघात पर्न जाने ।	लोकतन्त्रमा प्रतिबन्ध भन्ने शब्द उपयुक्त नहुने भएकाले ।
१६	pk प्रकाशनमा निषेधः (१) राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचार, सूचना वा अन्य कुनै पाठ्यसामाग्री सोही सूचनामा तोकिएको अवधिसम्मका लागि प्रकाशन गर्न नपाउने गरी वा सोही सूचनामा तोकिएको अधिकारीबाट जँचाएर मात्र प्रकाशित गर्न पाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश जारी भएपछि कसैले पनि त्यस्तो समाचार, सूचना वा पाठ्यसामग्री प्रकाशन, अनुवाद वा उद्धरण गर्न समेत हुँदैन ।	हटाउने	यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले
१७	@   प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन निकासी, बिक्री वितरण आदि गर्न नहुनेः कसैले पनि प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन जानी जानी छाप्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न जा निकासी गर्न हुँदैन ।	प्रकाशन गर्न नपाइने सामग्रीको निकासी, बिक्री वितरण आदि गर्न नहुनेः कसैले पनि प्रकाशन गर्न नपाइने सामग्रीको प्रकाशन जानी जानी छाप्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न जा निकासी गर्न हुँदैन ।	लोकतन्त्रमा प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन जस्ता उपयुक्त नुहने भएकाले ।
१९	-!_ (२)राष्ट्रियका चाड पर्व वा विशेष अवसरमा छोटो अवधिको लागि प्रदेश भ्रमणमा आउने पत्रकारहरूका लागि प्रदेश सरकारले अस्थायी प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।	हटाउने	केन्द्रबाट प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिने व्यक्तिले पनि प्रदेशमा छुट्टै लिुनपर्ने प्रावधान झन्झट थप्ने भएकाले ।
२२	किताब नबुझाएमाः कसैले दफा ५ बमोजिम बुझाउनु पर्ने किताब नबुझाएमा दर्ता अधिकारीले बुझाउनु पर्ने किताबको मूल्य र सो मूल्य बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ ।	हटाउने	पुस्तक बुझाउनु पर्ने प्रावधान राख्न उचित नहुने भएकाले ।
२५	प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन प्रकाशित गरेमाः कसैले दफा १४ बमोजिम प्रतिबन्ध लगाइएको वा दफा १५ बमोजिम निषेध गरेको कुनै कुरा प्रकाशन गरेमा त्यस्तो प्रकाशक वा सम्पादकलाई सो काम गरे बापत प्रचलित कानूनले कुनै सजाय हुने रहेछ भने सोही बमोजिम सजाय हुनेछ र सो नभएमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ ।	प्रकाशन गर्न नपाइने प्रकाशन प्रकाशित गरेमा : कसैले दफा १५ बमोजिम प्रकाशन गर्न नपाइने सामग्री   प्रकाशन गरेमा त्यस्तो प्रकाशक वा सम्पादकलाई सो काम गरे बापत प्रचलित कानूनले कुनै सजाय हुने रहेछ भने सोही बमोजिम सजाय हुनेछ र सो नभएमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ ।	लोकतन्त्रमा प्रतिबन्ध र निषेधित जस्ता शब्द उचित नहुने भएकाले ।
२६	प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन निकासी, बिक्री वितरण आदि गरेमाः (१) कसैले प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन निकासी गरेमा निजलाई दर्ता अधिकारीले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रकाशन जफत समेत गर्न सक्नेछ । (२) कसैले प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन जानी जानी छापेमा वा बिक्री वितरण गरेमा वा प्रदर्शन गरेमा दर्ता अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रकाशन जफत समेत गर्न सक्नेछ ।	प्रकाशन गर्न नपाइने प्रकाशन निकासी, बिक्री वितरण आदि गरेमाः (१) कसैले प्रकाशन गर्न नपाइने सामग्री निकासी गरेमा निजलाई दर्ता अधिकारीले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रकाशनलाई नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ । (२) कसैले प्रकाशन गर्न नपाइने प्रकाशन जानी जानी छापेमा वा बिक्री वितरण गरेमा वा प्रदर्शन गरेमा दर्ता अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रकाशनलाई नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ ।	लोकतन्त्रमा जफत भन्ने शब्द उपयुक्त नहुने भएकाले ।
२७	निषेधित प्रकाशन अनुवाद तथा उद्धरण गरेमाः कसैले निषेधित प्रकाशन अनुवाद तथा उद्धरण गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दर्ता अधिकारीले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रकाशन जफत समेत गर्न सक्नेछ । –	प्रकाशन गर्न नपाइने सामग्री अनुवाद तथा उद्धरण गरेमाः कसैले प्रकाशन गर्न नपाइने सामग्री प्रकाशन अनुवाद तथा उद्धरण गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दर्ता अधिकारीले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रकाशन नियन्त्रण समेत गर्न सक्नेछ ।	लोकतन्त्रमा जफत भन्ने शब्द उपयुक्त नहुने भएकाले ।
२८	लोकतन्त्रमा जफत भन्ने शब्द उपयुक्त नहुने भएकाले ।   विदेशी प्रकाशन पैठारी गरेमाः कसैले दफा १६ बमोजिम रोक लगाइएको विदेशी प्रकाशन पैठारी गरेमा दर्ता अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रकाशन जफत समेत गर्न सक्नेछ ।	यसलाई हटाउने	दफा १६ को दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले ।