प्रदेश नं‌. ३ प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७५ मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव

पृष्ठभूमि

 

नेपालको संविधान (२०७२) ले प्रदान गरेको अधिकार अनुसार प्रदेश नं ३ को सरकारले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन सम्बन्धी विधयेक, २०७५ को मस्यौदा तयार पारेको छ । विधेयकको मस्यौदामा परिभाषा, प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था, पत्रिपत्रिकासम्बन्धी व्यवस्था, अनलाइन सञ्चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चार रजिष्ट्रारसम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था, सजाय र पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था र विविध गरी आठ परिच्छेद छन् । विधेयक तयार पारेपनि प्रदेश नं. ३ मा आमसञ्चार सम्बन्धी छुट्टै नीति तयार पारिएको छैन ।

 

मस्यौदा नीतिका मूलभूत समस्याहरु

 

प्रदेश नं ३ ले तयार पारेको मस्यौदा विधयेकमा निम्नानुसारका समस्या छन् :

 

  • दफा नं. ७ मा कुनै संस्थालाई प्रसारण गर्ने अनुमति राज्यको स्वेच्छामा राखिएको छ ।
  • दफा नं. १० (३) रिले स्टेसन राख्नका लागि शर्त राखिएको छ र शर्त के हो भन्नेबारे खुलाइएको छैन ।
  • दफा नं.११ मा प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
  • दफा नं.१२ मा प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र रद्ध गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
  • दफा नं. १४ मा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु तोकिएको छ ।
  • दफा नं.१६ मा मूलतः राजनीतिक प्रकृतिको विज्ञापन दिन नपाइने व्यवस्था छ ।
  • दफा नं. १७ मा प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।
  • दफा नं.२६ मा अखबारलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने बाटो खुल्ला गरिएको छ ।
  • दफा नं. ३० मा विदेशबाट प्रकाशन हुने अनलाइनलाई प्रदेशभित्र प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था छ ।
  • दफा नं. ४५ मा प्रदेशको राष्ट्रिय चाडवाड वा विशेष अवसरमा छोटो अवधिका लागि प्रदेश आउने पत्रकारका लागि अस्थायी प्रेस पास दिने व्यवस्था राखिएको छ ।
  • दफा नं. ४७ (१) मा इजाजत पत्र नलिइ कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिङ्क गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैदा राख्न सक्ने व्यवस्था छ ।
  • दफा नं. ४७ (२) मा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने कुरा गरेमा एक वर्षसम्म कैद राख्न सकिने व्यवस्था छ ।
  • दफा नं. ५२ मा कुनै पनि पुस्तक प्रकाशन भई बिक्री वितरण गर्नुअघि दुई प्रति सञ्चार रजिष्ट्रार समक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

 

मुख्य सुझावहरू

  • लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आमसञ्चार माध्यमको विकास, विस्तार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र प्रवद्र्धनको मूल मर्मलाई आत्मसात् गरेर प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, ऐन कानून बनाउन आवश्यक छ । नीति तथा ऐन कानून मिडिया र पत्रकारलाई जवाफदेही बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि नियन्त्रण नभई सहजीकरण गर्ने सिद्धान्तबाट निर्देशित हुन जरुरी छ ।
  • कार्यकारीले प्रकाशन तथा प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गर्ने र त्यसमाथि अन्य प्रकृतिको प्रतिबन्ध लगाउने कार्य लोकतन्त्र विरोधी कार्य हो, त्यस्ता प्रावधानहरुलाई हटाउनुपर्छ । मिडियाले गलत काम गरेका छन् भने अदालतबाट प्रमाणीत भएको खण्डमा कारवाही गर्न सकिन्छ ।
  • लोकतान्त्रिक परिपाटीमा सञ्चार माध्यमलाई आवश्यक नियमन गर्न गर्न सकिन्छ तर नियन्त्रण गर्न मिल्दैन । यही मान्यता अनुसार मस्यौदामा भएका आपत्तिजनक प्रावधानहरू हटाइनुपर्छ ।
  • पत्रकारले समाचार तथा समाचारमुलक सामग्रीमा के गर्न नगर्ने भन्ने आचारसंहिताले निर्देशित गर्छ । त्यसैले कानूनमा नै त्यस्ता प्रावधानहरु राख्नु हुँदैन ।
  • पत्रकारलाई फौजदारी अभियोग लगाउन सक्ने बाटो खुल्ला गरिएको छ । पत्रकारलाई फौजदारी नभएर देवानी कानुन आकर्षित हुने व्यवस्था गनुपर्छ ।
  • इन्टरनेट प्रणाली एवं अन्य डिजिटल माध्यमको प्रयोग र त्यसबाट हुन सक्ने लाभलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ तर त्यसको नकारात्मक पक्षलाई देखाएर नियन्त्रण गर्ने मनस्थिति सर्वथा नाजायज छ  ।
  • राष्ट्रिय अखण्डता, नागरिकबीचको सद्भाव, राष्ट्रिय सुरक्षा, लगायत प्रादेशिक आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई मिडियाले ख्याल गर्नुपर्छ । मिडियाले  स्वघोषणागरी स्वनियमन गर्नुपर्छ । राज्यले नियन्त्रणकारी भूमिका खेल्नु हुँदैन ।
  • सञ्चार माध्यमका विषयवस्तुलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय र जवाफदेही बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । हस्तक्षेपकारी नीतिबाट राज्य पछि हट्नुपर्छ ।
  • विक्री वितरण गर्नु अघि सञ्चार रजिष्ट्रारलाई पुस्तक बुझाउनुपर्ने प्रावधानलाई हटाउनुपर्छ । जानकारी दिने व्यवस्था राख्नुपर्छ । यसो गर्दा अभिलेखका सहयोग पुग्छ ।
  • श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी धेरै कुरा स्पष्ट गरिएको छैन । त्यसमा थप प्रावधानहरु राखी स्पष्ट पार्न आवश्यक छ ।

 

 

दफागत समस्या र सुझावहरु

दफा नं. विद्यमान अवस्था हुनुपर्ने कैफियत
७.१ दफा ५ बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा सञ्चार रजिष्ट्रारले उक्त निवेदन उपर आवश्यक छानविन गर्दा इजाजतपत्र दिन मनासिब देखेमा निवेदकलाई तोकिएको शर्तहरु पालना गर्ने गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न पैँतालिस दिनभित्र तोकिएको दस्तुर लिई इजाजतपत्र दिनेछ । दफा ५ बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा सञ्चार रजिष्ट्रारले उक्त निवेदन उपर आवश्यक छानविन गर्दा इजाजतपत्र दिन मनासिब देखेमा निवेदकलाई तोकिएको शर्तहरु पालना गर्ने गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न पैँतालिस दिनभित्र तोकिएको दस्तुर लिई इजाजतपत्र दिनेछ । छानविन, शर्तहरु र मनासिवका आधारहरु पहिले नै तोकिएको हुनुपर्छ । छानविन गर्दा के के हुने ? त्यसलाई स्पष्टसँग उल्लेख गर्नुपर्छ । शर्तहरु के के हुन ? त्यसबारे पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ । मनासिवका आधार पनि खुलाउनु पर्छ ।
९.२. उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा मन्त्रालयले उक्त निवेदन उपर आवश्यक छानविन गर्दा निवेदकलाई टेलिभिजन सम्बन्धी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने अनुमति दिन मनासिब देखेमा तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई तोकिएको शर्तहरु पालना गर्ने गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न दिनेछ । उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा मन्त्रालयले उक्त निवेदन उपर आवश्यक छानविन गर्दा निवेदकलाई टेलिभिजन सम्बन्धी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने अनुमति दिन मनासिब देखेमा तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई तोकिएको शर्तहरु पालना गर्ने गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न दिनेछ । छानविन, शर्तहरु र मनासिवका आधारहरु पहिले नै तोकिएको हुनुपर्छ । छानविन गर्दा के के हुने ? त्यसलाई स्पष्टसँग उल्लेख गर्नुपर्छ । शर्तहरु के के हुन ? त्यसबारे पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ । मनासिवका आधार पनि खुलाउनु पर्छ ।
१०.३ अन्य प्रदेशमा प्रचलित कानून बमोजिम प्रसारण इजाजत लिई कार्यक्रम प्रसारण गरेका संस्थाले यस प्रदेशमा समेत ट्रान्समिटर लगायतका उपकरण राखी छुट्टै रिले स्टेसन स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गरेमा त्यस्ता प्रसारण संस्थाले तोकिए बमोजिमको शर्त पालना गर्नुपर्नेछ । अन्य प्रदेशमा प्रचलित कानून बमोजिम प्रसारण इजाजत लिई कार्यक्रम प्रसारण गरेका संस्थाले यस प्रदेशमा समेत ट्रान्समिटर लगायतका उपकरण राखी छुट्टै रिले स्टेसन स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गरेमा त्यस्ता प्रसारण संस्थाले तोकिए बमोजिमको शर्त पालना गर्नुपर्नेछ । शर्तहरु पहिले नै तोकिएको हुनुपर्छ । शर्तहरु के के हुन ? स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
११ प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने ः संविधानको व्यवस्था र राष्ट्रहितलाई ध्यानमा राखी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एक पटकमा छ महिनामा नबढाई कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ । हटाउनुपर्ने नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७ र १९ विपरित हुने भएकाले । साथै, सञ्चार माध्यम स्वनियमनमा विश्वास गर्छन् भन्ने मान्यता रहेकाले ।
१२ इजाजतपत्र रद्द गर्न सकिनेः  (१) कुनै प्रसारण संस्थाले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको विपरित कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई पहिलो पटक सचेत गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सचेत गराउँदा समेत यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्रालय त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम इजाजतपत्र रद्द गर्नु अघि मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिव माफिकको मौका दिनुपर्नेछ ।

इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने । लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित हुने भएकाले ।
१६ (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्वाचनको समयमा प्रदेश सरकारले निर्वाचन आयोगको अनुमति लिई कुनै पनि राजनैतिक दललाई आफ्नो घोषणापत्र, कार्यक्रम लगायतको जानकारी गराउन यस दफाले बन्देज लगाएको मानिने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्वाचनको समयमा प्रदेश सरकारले निर्वाचन आयोग आचारसंहितामा रही कुनै पनि राजनैतिक दलले विज्ञापन प्रसारण गर्न पाउनेछन् । राजनीतिक दलले दलीय संस्कार तथा सार्वजनिक मर्यादाअनुसार जानकारीमूलक सामग्री विज्ञापनका रूपमा दिन सक्ने छुट सञ्चार माध्यमलाई हुनुपर्छ । किनभने सञ्चार माध्यम राजनीतिक सञ्चारको हिस्सा पनि हो ।
१७ प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकारः  प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिमको हुनेछनः

(क)       आफू समक्ष प्राप्त हुन आएका सूचना, समाचार, लेख वा कार्यक्रमहरूको सत्यता बारे आवश्यक छानविन गरी निर्धा्रित समयमा प्रसारण गर्ने, गराउने,

(ख)      निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित समाचारको सम्पादन तथा प्रसारण गर्ने गराउने,

(ग)       सार्वजनिक सुरक्षा, नैतिकता र सामाजिक मर्यादामा आँच आउने किसिमका कार्यक्रम प्रसारण गर्न  गराउन नहुने,

(घ)       कसैको चरित्र हत्या वा अपमान हुने वा लैङ्गिक हिंसा वा विभेदलाई बढवा दिने प्रकृतिका सामग्री प्रसारण नगर्ने वा गर्न नलगाउने,

(ङ)       लापरवाही वा हेलचक्र्याईंपूर्वक कुनै पनि कुराको प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने,

(च)      कुनै विवादास्पद विषयमा प्रसारण गर्नु परेमा पनि सम्भव भएसम्म सबै दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरी वस्तुस्थितिलाई नबंग्याई प्रसारण गर्नु पर्ने,

(छ)      गलत तथा भ्रामक समाचार तथा अन्य सामग्रीको प्रसारण गर्न नहुने,

(ज)       प्रसारण संस्थाले तोकिदिए बमोजिम अन्य कार्य गर्ने ।

प्रसारक संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकारः  प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिमको हुनेछनः प्रसारक संस्थाले संस्थालाई जनाउने भएकाले र परिभाषित गरिएको प्रसारकलाई आचारसंहिताले पनि निर्देशित गर्ने भएकाले ।
२१ तर सरकारको स्वामित्व भएको संगठीत संस्था, विश्वविद्यालय, प्रदेश सराकरको स्वीकृति प्राप्त शिक्षण संस्था, कुनै राजनीतिक दल वा संगठनको मुखपत्रको रुपमा प्रकाशित हुने प्रकाशनलाई यस दफा बमोजिम अभिलेख गराउन पर्नेछैन । तर सरकारको स्वामित्व भएको संगठीत संस्था, विश्वविद्यालय, प्रदेश सराकरको स्वीकृति प्राप्त शिक्षण संस्था, कुनै राजनीतिक दल वा संगठनको मुखपत्रको रुपमा प्रकाशित हुने प्रकाशनलाई यस दफा बमोजिम अभिलेख गराउन पर्नेछैन । जानकारी दिन सक्नेछन् । जानकारी ँिददा संख्या थाहा हुने भएकाले ।
२३ पत्रपत्रिकाको आकार र पृष्ठ संख्याः (१) दफा २१ बमोजिम अभिलेखीकरण भई प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाको न्यूनतम र अधिकतम आकार र पृष्ठ संख्या तोकिए बमोजिम हुनेछ । हटाउनुपर्ने लोकतान्त्रिक परिपाटीमा सञ्चार माध्यमको विषयवस्तु, आकार र पृष्ठ यस्तै हुनुपर्छ भनेर राज्यले निर्देशन दिनु उचित जायज मानिँदैन ।
२६ तर यस व्यवस्थाले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु(सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाती, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पार्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकुल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातिय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्य गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पत्रपत्रिकालाई मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन बाधा परेको मानिने छैन । सञ्चार माध्यमले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाती, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल नपार्ने गरी, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना नह’ने गरी वा अपराध गर्न दुरुत्साहन हुने गरी वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकुल नहुने गरी, श्रमप्रति अवहेलना नहुने गरी र जातिय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई प्रोत्साहन नहुने गरी प्रकाशन प्रसारण गर्नुपर्छ . प्रकाशन÷प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगाउनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको प्रतिकूल हुने भएकाले । प्रतिबन्ध भनेको मृत्युदण्ड सरह हो । मुद्दा चलालउन सकिन्छ, जरिवाना गर्न सकिन्छ । तर, प्रतिबन्ध लगाउनु हुँदैन ।
३० विदेशबाट प्रकाशित अनलाइन न्यूज पोर्टलः विदेशबाट प्रकाशन वा प्रसारण हुने अनलाइन न्यूज पोर्टलमा प्रकाशित वा प्रसारित कुनै सामग्री दफा ४६ विपरीत रहेको कुरा कुनै स्रोतबाट जानकारी भएमा सञ्चार रजिष्ट्रार त्यस्तो सामग्रीलाई प्रदेशभित्र प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाउन सक्नेछ ।  

 

 

 

रोक्न कति सम्भव हुन्छ ? त्यसको विकल्पमा दण्ड जरिवानाको प्रक्रियामा दायारामा ल्याउने, मुद्दा चलाउने लगायतका विकल्पमा जान उपयुक्त हुन्छ ।
४५ (३) प्रदेशको राष्ट्रिय चाडपर्व वा विशेष अवसरमा छोटो अवधिको लागि प्रदेश भ्रमणमा आउने             पत्रकारहरुको लागि सञ्चार रजिष्ट्रारले अस्थायी प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र दिने ब्यवस्था गर्न सक्नेछ । हटाउने । केन्द्रबाट प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिएकाले पुनः प्रमाणपत्र लिनुपर्ने झन्झट थपिने भएकाले ।
४७ दण्ड सजायः (१) कसैले दफा ४ बमोजिम इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा             डाउनलिङ्क गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई इजाजतपत्र दस्तुर वापत लाग्ने दस्तुर वरावर रकम असुल उपर गरी सो वरावरको रकम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(२) कसैले दफा ४५ बमोजिम प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने कुरा गरेमा विषयको गाम्भीर्यता हेरी पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।।

दण्ड सजायः (१) कसैले दफा ४ बमोजिम इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा             डाउनलिङ्क गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई इजाजतपत्र दस्तुर वापत लाग्ने दस्तुर वरावर रकम असुल उपर गरी सो वरावरको रकम जरिवाना हुनेछ ।

(२) कसैले दफा ४५ बमोजिम प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने कुरा गरेमा विषयको गाम्भीर्यता हेरी पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

मिडिया र  पत्रकारलाई फौजदारी कानुनको दायरामा ल्याउनु हुँदैन ।
५२ किताबको अभिलेखीकरण गराउनु पर्नेः (१) कुनै पनि किताबको प्रकाशकले प्रकाशित किताब विक्री वितरण गर्नु अघि त्यस्तो किताबको दुई प्रति विनामूल्य अभिलेखीकरणको लागि सञ्चार रजिष्ट्रारमा बुझाउनु पर्नेछ । किताबको अभिलेखीकरण गराउनु पर्नेः (१) कुनै पनि किताबको प्रकाशकले प्रकाशित किताब दुई प्रति विनामूल्य अभिलेखीकरणको लागि सञ्चार रजिष्ट्रारमा बुझाउनु पर्नेछ । विक्री वितरण गर्नु अघि उपयुक्त बुझाउन उपयुक्त नहुने तर अभिलेखीकरणका लागि सहयोग पुग्ने भएकाले ।