गण्डकी प्रदेश: मिडिया सम्बन्धी नीति (अद्यावधिक विवरण)
गण्डकी प्रदेश सरकारले मिडिया सम्बन्धी नीति पारित गरेको छ । असोज २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश आमसञ्चार नीतिलाई स्वीकृत गरेपछि लागु भएको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्रमणी पोखरेलको संयोजकत्वको समिति र सरोकारवालासँग छलफल गरी बैशाखको पहिलो साता आमसञ्चार नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको थियो ।
मन्त्रालयले बनाएको प्रदेश आमसञ्चार नीतिमा खासै विवाद भएन । त्यसैले मस्यौदामा सामान्य भाषाबाहेक अरु संशोधन गरिएको छैन । छलफल र अन्तक्र्रियामा सरकारले सञ्चारमाध्यम चलाउन नहुने भन्ने प्रस्ताव आए पनि समावेश गरिएन ।
मस्यौदामाथि प्रदेशका सबै ११ जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पोखरा (कास्की) बागलुङ र तनहुँमा सञ्चारसँग सम्बद्ध व्यक्तिसँग छलफल भएको थियो । साथै सञ्चारसम्बद्ध व्यक्तिहरु (केवल नेटवर्क सञ्चालकसमेत), निजी र सरकारी सञ्चार माध्ययमसग छलफल भएको थियो ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले मिडिया सम्बन्धी कार्यक्रम आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको पाइन्छ भने प्रदेशको आर्थिक वर्षको बजेटमा मिडिया तथा पत्रकारिता क्षेत्रमा के गर्ने भन्ने बजेट विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रम उल्लेख भएतापनि कुन कार्यक्रका लागि कति बजेट विजियोन गरियो भन्ने स्पष्ट गरिएको छैन ।
२०७५ मंसिर २५ को गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा बनाउन सैद्धान्तिक स्वीकृत दिएको छ । सोही अनुसार मन्त्रालयले अहिले विधेयकको गृहकार्य गर्दैछ । विधेयक तयार भएपछि प्रदेशसभा बैठकमा लैजाने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ ।
मिडिया नीति
गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चारसम्बन्धी दुईवटा बुँदामा उल्लेख गरिएको छ :
- बुँदा नं १४९: संघ र स्थनीय तहसँगको सहकार्यबाट संविधानको एकल र साझा अधिकार सूचीका कानून तर्जुमा गरिनेछ । साथै विद्युतीय सञ्चार माध्यम सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरिनेछ ।
- बुँदा नं १५३: प्रदेशको रेडियो र टेलिभिजन स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी पूर्वाधार निर्माणका काम सुरु गरिनेछ । साथै प्रदेशमा कार्यरत पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालीम सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेश सरकारका सूचना प्रवाह गर्दा प्रदेशबाट प्रकाशन र प्रसारण गर्ने सञ्चार गृहलाई प्राथमिकता दिईनेछ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका प्रवक्ता र पत्रकारको नियमित भेटघाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि ल्याएको बजेटमा सूचना र सञ्चार विज्ञान र प्रविधि शिर्षकमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थाः
- बुँदा नं ५८: प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका सञ्चारका माध्ययमलाई दर्ता, अभिलेख, अनुमति, नविकरण र नियमन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरिनेछ ।
- बुँदा नं ५९: प्रदेश स्तरमा टेलिभिजन र रेडियो प्रसारण सेवाको स्थापनाका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।
प्रदेश आमसञ्चार नीति मस्यौदामा मिडिया सम्बन्धी मुख्य बुँदाः
- २.१ सूचना, सञ्चार तथा छापाखाना लगायतका संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक अन्तर्गतका हकहरुकोे कार्यान्वयन गर्न तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय र संघीय पूर्वाधारहरु अनुकुलका प्रादेशिक पूर्वाधार तयार पारी संस्थागत गरिनेछ ।
- २.२. सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध सेतुका रुपमा आमसञ्चार क्षेत्रलाई विकास गर्न आवश्यकता अनुरुप नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै प्रदेश स्तरीयसरकारी सञ्चार माध्यमहरुको स्थापना गरिनेछ । साबिकमा सञ्चालनमा रहेका आमसञ्चार माध्यमका क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई सम्भव भएसम्म प्रदेश मातहत नै सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।
- २.३. राष्ट्रिय अखण्डता, नागरिकहरुबीचको सदभाव, राष्ट्रिय सुरक्षा, लगायत प्रादेशिक आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक संवेदनशीलतामा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी सञ्चार माध्यमहरुले प्रवाह गर्ने विषयवस्तुमा स्वनियमनका आधारमा पूर्ण स्वतन्त्रता हुनेछ ।
- २.४. प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने छापाखाना र प्रशारणका माध्यममा कार्यरत जनशक्तिको योग्यता र क्षमता निर्धारण गरी आमसञ्चार माध्यमका विषयवस्तुलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय, र जवाफदेही बनाइनेछ ।
- २.५.आमसञ्चार माध्यमहरुलाई शिक्षा, सामाजिक उत्तरदायित्व, विज्ञान प्रविधि, पर्यटन, जनस्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, कृषि, जलश्रोत, उपभोक्ता अधिकार तथा जनचेतना अभिवृद्धि, प्राकृतिक प्रकोप, प्रत्यक्ष जनसरोकारका सामयिक मामला लगायत सुशासनमूलक समाचार र सामाग्री प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
- २.६. आमसञ्चारका माध्यमहरुको वर्गीकरणका लागि रेडियो र टेलिभिजनको हकमा उसले प्राप्त गरेको प्रसारण क्षमतालाई साना, मझौला वा ठूला सञ्चार माध्यमका रुपमा वर्गीकरण गरिनेछ र त्यस्ता माध्यमहरुको सामुदायिक वा व्यवसायिक उदेश्यका आधारमा शर्त र सहुलियत किटान गरिनेछ ।
- २.७. आमसञ्चारका माध्यमहरुमार्फत प्रस्तुत हुने सामग्रीमा प्रदेश भित्रको विविधता तथा भाषा र प्रस्तुतिको शिष्टता प्रवद्र्धन गरी स्थानीय क्षेत्रका सामग्रीहरुको उच्चतम सहभागीता गराउन प्रोत्साहित गरिनेछ ।
नीतिमा अनलाइन सम्बन्धी व्यवस्थाः
‘दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका अनलाईन माध्यमहरुलाई निषेध गरिनेछ । श्रोत पुष्टि हुन नसक्ने तथा कसैको चरित्र हत्या हुने गरी वा गलत लाभ लिने गरी वा आम मानिसमा हिंसा, आतंकलाई प्रेरित गर्ने गरी प्रकाशन भएका सामाग्रीहरुमाथि पूर्णत प्रतिबन्ध लगाउँदै भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने माथि सो सूचना वा समाचारले पारेको प्रभाव र समाचार प्रकाशित गर्नेको नियतका सम्बन्धमा प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग परामर्श लिई साइवर सुरक्षा सम्वन्धी कानून अनुसार कारवाहीको व्यवस्था मिलाइनेछ ।’