प्रदेश ३: मिडिया सम्बन्धी नीति (अद्यावधिक विवरण)

प्रदेश नं ३ काे नीति तथा कार्यक्रम जेठ ८, २०७५ मा प्रदेश संसदमा पेश भएको हो । यसमा सञ्चार माध्यामलाई मर्यादित बनाउने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा निम्नानुसारका विषयलाई समेटिएको छ :

बुँदा नं १५ः ‘प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै प्रदेशभित्र क्रियाशील सञ्चार माध्यमलाई मर्यादित, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनुका साथै प्रदेश सूचना पार्क निर्माण र सञ्चालन, प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना र फिल्म सिटी निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइने’ ।

बुँदा नं १०२ः ‘मानव अधिकार हनन र उल्लङ्घनका घटनाहरु रोक्न एवं यस्ता घटनाबाट पिडित र प्रभावितलाई न्याय तथा क्षतिपूर्ति दिन र सामाजिक पुनस्र्थापना गर्नका लागि विभिन्न प्रदेशसँग संचार समन्वय र सहकार्यका लागि अन्तर प्रदेश सहकार्यको व्यवस्था मिलाइने’ ।

बजेटमा व्यवस्था

असार १, २०७५ प्रदेश ३ को संसदमा पेश भएको बजेटमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई जोड दिइएको छ ।  बजेटमा ‘प्रदेश सरकारको काम कारबाहीमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रताका अवधारणलाई सम्मानजनक स्थान दिइने छ । पत्रकारिता क्षमता विकास तथा पत्रकार प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि सम्वन्धित मन्त्रालय मार्फत सहयोगको प्रबन्ध’ उल्लेख गरिएको छ ।

विधेयकमा व्यवस्था

प्रदेश ३ ले ‘प्रदेश सञ्चार माध्याम व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक’ तयार गरेको छ । प्रदेशसभाले यो विधेयक असोज अन्तिम साता तयार पारेको हो । विधेयक संसदमा भइसकेको छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त नमूना कानूनका आधारमा मन्त्रालयले कान्रनको मस्यौदा तयार गरेको हो । मन्त्रालयले सुरुमा छापा र विद्युतीय सञ्चार माध्यमका अलग–अलग तयारी गरे पनि एकीकृत भएर प्रदेश सञ्चार माध्ययम व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकको रुपमा आएको छ । मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्न् अघि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको थियो ।

त्यस्तै विधयेकमा प्रसारणमा रोक लगाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । दफा ११ मा देहायका प्रावधान राखिएको छ:

प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने : दफा ११ मा संविधानको व्यवस्था र राष्ट्रहितलाई ध्यानमा राखी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एक पटकमा छ महिनामा नबढाई कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ ।

१२. इजाजतपत्र रद्द गर्न सकिने : (१) कुनै प्रसारण संस्थाले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको विपरित कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई पहिलो पटक सचेत गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सचेत गराउँदा समेत यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरित कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्रालय त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम इजाजतपत्र रद्द गर्नु अघि मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिव माफिकको मौका दिनुपर्नेछ ।

विधेयकको १६ मा विज्ञापन प्रसारण सम्बन्धी निम्नानुसारका प्रावधानहरु राखिएको छ :

विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने : (१) दफा १५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रसारण संस्थाले देहायको कुराहरूको विज्ञापन प्रसारण गर्न गराउन हुँदैन :

(क) राजनैतिक दलहरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने विषयका कुराहरू,
(ख) अश्लिल सामग्रीहरू,
(ग) सरकार विरुद्धको हिंसात्मक गतिविधिलाई बढावा दिने सामग्रीहरू,
(घ) जनमानसमा अस्वाभाविक भय, डर, हिंसा, झुट्टा अफबाह फैलाउने लगायत आतंक पैदा गर्ने प्रकृतिका सामग्रीहरु,
(ङ) असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरितका कुराहरु,
(च) कुनै पनि जातजाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्ग र संस्कृतिलाई अपव्याख्या, अवहेलना, अपमानित तथा अवमूल्याङ्कन गर्ने सामग्रीहरू ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्वाचनको समयमा प्रदेश सरकारले निर्वाचन आयोगको अनुमति लिई कुनै पनि राजनैतिक दललाई आफ्नो घोषणापत्र, कार्यक्रम लगायतको जानकारी गराउन यस दफाले बन्देज लगाएको मानिने छैन ।

विधेयकमा पत्रपत्रिका दर्ता खारेज नगरिने उल्लेख छ ।

विधेयकका दफा २६ मा देहायका प्रावधानहरु राखिएको छ : ‘पत्रपत्रिका दर्ता खारेज नगरिने : दफा २० बमोजिम दर्ता भई दफा २१ बमोजिम अभिलेखीकरण भएको कुनै पत्रपत्रिकामा कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री प्रकाशित गरे बापत त्यस्तो पत्रपत्रिका अभिलेखीकरणबाट हटाउने वा दर्ता खारेज वा जफत गरिने छैन ।

तर यस व्यवस्थाले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाती, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु(सम्बन्धमा खलल पार्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकुल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातिय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्य गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पत्रपत्रिकालाई मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन बाधा परेको मानिने छैन ।’

विधयेकको दफा ४७ मा सञ्चार क्षेत्रलाई दण्ड सजायको व्यवस्था राखिएको छ :

दण्ड सजायः (१) कसैले दफा ४ बमोजिम इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिङ्क गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई इजाजतपत्र दस्तुर वापत लाग्ने दस्तुर बराबर रकम असुल उपर गरी सो बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(२) कसैले दफा ४५ बमोजिम प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने कुरा गरेमा विषयको गाम्भीर्यता हेरी पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(३) कसैले उपदफा (१) र (२) मा लेखिएको बाहेक यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य नगरेमा वा गर्न नहुने कार्य गरेमा सञ्चार रजिष्ट्रार कसूरको मात्रा हेरी तीन हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

दफा ४८ मा सफाइको मौका दिइएको छ ।

सफाईको मौका दिनुपर्नेः यस ऐन बमोजिम कारवाही र जरिवाना गर्नु अघि सञ्चार रजिष्ट्रार सफाईको मौका दिनु पर्नेछ ।’

विधेयक बारे मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलयका कान्रन सचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराई, प्रशासन हेर्ने सचिव रमेश शिवाकोटी, आन्तरिक मामिला तथा कान्रन मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, नेपाल पत्रकार महासंघ ३ नं प्रदेशका अध्यक्ष प्रताप विष्ट, ब्रोडकास्टिङ एशोसिएसन अफ नेपाल (बान) का उपाध्यक्ष उज्जवल चौलागाई, नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष हरि हुमागाई र मकवानपुर जिल्लामा कृयाशिल विभिन्न छापा, विद्युतीय र अनलाइन मिडियामा कार्यरत सञ्चारकर्मीको सहभागिता थियो ।

सहभागी सरोकारवालाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान नराख्न, लोककल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था गर्न, न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था कडाई गर्न, अनलाइन दर्ता लगायतका व्यवस्था गर्नु पर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए ।

संशाेधन दर्ता

प्रदेश ३ सरकारले ल्याएको प्रदेश सञ्चार व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संविधान एवं प्रेस तथा अभिव्यक्तिविरोधी भएको भन्दै संशोधन दर्ता भएकाे छ ।

सत्ता पक्षका सांसद प्रेमबहादुर पुलामी, प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद छिरिङ दोर्जे लामा, प्रभात तामाङ, नरोत्तम वैद्य, पुकार महर्जन र विवेकशील साझा पार्टीका रमेश पौड्यालले विधेयकका विभिन्न दफा, उपदफामा संशोधन दर्ता गराएका छन्।

कांग्रेस र विवेकशील साझा पार्टीका सांसदले दर्ता गराएको संशोधनमा दफा २६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश सबै, दफा १६ काे उपदफा १ काे (क) र (घ), १७ को उपदफा ङ, च, र छ र दफा ४, ११, १२, २०, ४४, ५०, ५१ र ५२ पूरा हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्ताव गरिएको छ । दफा ४ मा कसैले पनि ऐनबमोजिम इजाजतपत्र नलिई कुनै पनि कार्यक्रम प्रसारण गर्न नहुने उल्लेख छ ।