प्रदेश १: मिडिया सम्बन्धी नीति (अद्यावधिक विवरण)

प्रदेश १ मा मिडियासम्बन्धी छुट्टै नीति तय भएको छैन । प्रदेश सरकारले मिडियासम्बन्धी कार्यक्रम आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको पाइन्छ । प्रदेशको आर्थिक वर्षको बजेटमा मिडिया तथा पत्रकारिता क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएपनि कुन कार्यक्रका लागि कति बजेट विनियोजन भयो भन्नेबारे उल्लेख गरिएको छैन ।

प्रदेश १ ले प्रशारण माध्यम नियमन गर्न ‘प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरिसकेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मिडिया सम्बन्धी व्यवस्था

प्रदेश १ को सरकारले २०७५ जेठ २७ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चार क्षेत्रको “प्रचार प्रसारका’’ लागि प्रयोग र “सहकार्य’’ गर्ने उल्लेख गरिएको छ । जस्तै, बुँदा नं २४ मा “प्राकृतिक, साँस्कृतिक, जैविक तथा कृषि, परम्परागत शैली, मनोरञ्जन, हावापानी अनुकुलन आदि विविध उद्देश्यले प्रेरित रहने पर्यटनको उद्देश्य साकार पार्न स्थान तयारी तथा समय सारिणीको साथै सूूचना सञ्चारको माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिनुका साथै पर्यटकीय गन्तव्य स्थलकोरुपमा पहिचान गरिएका ठाउँहरुमा पूूर्वाधार निर्माण गर्न विशेष जोड दिइनेछ’’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । “सडक दुर्घटनाबाट भइरहेको धनजनको क्षतिको न्यूूनीकरण गर्न तथा यात्रु तथा पैदल यात्रुहरुको सहज सुविधाका लागि ट्राफिक प्रहरी, सञ्चार क्षेत्र, नागरिक समाज, यातायात व्यवसायी, सवारीचालक र अन्य सबै सरोकारवालाहरुसंगको सहकार्यमा सडक सुशासन कायम गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ’’ बँुदा नं १०२ मा उल्लेख गरिएको छ ।

आमसञ्चार माध्यमबारे नीतिको बुँदा नं ११०, १११ र ११२ मा प्रदेश सरकारको नीति उल्लेख गरिएको छ, जुन यस प्रकार छन्:

  • बुँदा नं ११०ः “आमसञ्चार माध्यमलाई निष्पक्ष, व्यवसायिक, उत्तरदायी र जिम्मेवार उद्योगको रुपमा फस्टाउने वातावरण प्रदान गरिनेछ । सबै सञ्चार माध्यमहरुको दर्ता नवीकरण परिचयपत्र वितरण र वर्गीकरणलगायतका कामहरु प्रदेश तहबाटै हुनेगरी आवश्यक कानूून तथा संरचनाको विकास गरिनेछ । प्रदेश प्रेस काउन्सिल गठन प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइने । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डताको रक्षा तथा सवै जाति, भाषा र क्षेत्रका जनताको एकताको पक्षमा खडा हुने सञ्चार माध्यमहरुलाई विशेष प्रोत्साहन गरिने । सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियाको विकास र सुसञ्चालनका निम्ति आवश्यक कानूूनी व्यवस्था गरिने र स्थानीयरुपमा सूूचना सम्प्रेषण गर्दा स्थानीय भाषालाईसमेत ध्यानमा राखी स्थानीय सञ्चार माध्यमकोे प्रयोग गरिने ।’’
  • बुँदा नं १११: “स्थानीय सञ्चार माध्यमकोे प्रवद्र्धनका लागि प्रदेशभित्रका सबै सरकारी विज्ञापनमा समानुपातिक विज्ञापन नीति लागूू गर्दै स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराई प्रकाशन गर्ने वातावरण मिलाइने । प्रदेशमा कार्यरत् श्रमजीवी पत्रकारहरुले पाउने न्यूूनतम पारिश्रामिकको कार्यन्वयनको सम्बन्धमा अनुगमन गरिने । पत्रकार महासंघको संस्थागत सुधार र श्रमजीवि पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रबन्ध गरिने । पत्रकारितामा लामो समयसम्म योगदान गर्ने अग्रज पत्रकारहरुलाई सम्मान गर्ने नीति लिइनेछ । आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माण कार्यलाई समेत अगाडि बढाइने ।’’
  • बुँदा नं ११२ः “न्यायको आधार सूूचना र सञ्चार भन्ने नीति अवलम्बन गर्दै सूूचनाको हकलाई प्रत्याभूूत् गराउन सूूचनाको हक सम्बन्धी कानूून निर्माण गरी सूूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।’’

बजेटमा व्यवस्था

प्रदेश सरकारले २०७५ साल अषाढ १ गते बजेट जारी ग¥यो । प्रदेश सरकारले सुशासन अन्तर्गत आमसञ्चार क्षेत्रमा आगामी वर्ष कुन कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरेको छ । बजेटमा निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ ः

  • बुँदा नं १८५ः “प्रदेश पत्रकार महासंघको भौतिक एवं संस्थागन विकास र पत्रकारको क्षमत वृद्धिका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको । प्रदेशभर प्रदेश प्रेस काउन्सिल गठन र सूचना केन्द्रको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको । प्रदेशभर प्रदेश प्रेस काउन्सिल गठन र सूचना केन्द्रको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने ।’’
  • बुँदा नं १८६: “प्रदेशमा एक पत्रकार सहायता कोष स्थापना गरिनेछ । यस कोषबाट प्राकृतिक प्रकोप, विपद्लगायत घटनाहरुका समाचार संकलन र सम्प्रेषणमा खटिने प्रदेशभरिका पत्रकारहरुलाई सम्मान गरिने । त्यस्ता समाचार संकलनका क्रममा हुनसक्ने दूर्घटनामा परी घाइते हुने पत्रकारलाई उपचारको व्यवस्था मिलाइने ।’’
  • बुँदा नं १८७: “आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरिने ।’’

तर उल्लेखित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि कति रकम विनियोजन गरियो त्यो विषयमा बजेटमा उल्लेख गरिएको छैन ।

कानून निर्माण

यो प्रदेशमा ‘प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित भई ऐन बनेको छ । यो कानुन २०७५ असार ६ गते पारित भएको हो ।प्रदेश सभा बैठकले विधेयकका दफा ११, १२ र १६ लाई संशोधन गरी विधेयक पारित गरेको हो । विधेयकमा रेडियो, एफएम र टेलिभिजन बन्द गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समिति, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मात्र हैन, सत्ता पक्ष नेकपाका सांसदले समेत विरोध गरेका थिए । पछि विधेयकमा संशोधन गरियो ।

विधेयकमा एक पटकमा ६ महिना नबढाई कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने छ’ उल्लेख गरिएको थियो । दफा ११ को उपदफा १ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाईबीच सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाती, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सुःसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेईज्यती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नौतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछुत एवं लैङ्गिक विभेदलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यक्रम प्रसारण गरेमा त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई प्रदेश सकारकारले पहिलो पटक सचेत गराउन सक्नेछ भनी संशोधन गरियो ।

उपदफा १ बमोजिम सचेत गराउँदा समेत यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरित कुनै कार्यको प्रसारण गरे÷गराएमा त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले १० हजार देखि १ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । तर, जरिवाना गर्नु अघि प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मुनासिब माफिकको मौका दिनु पर्ने दफा ११ कै उपदफा २ मा थप गरिएको छ ।

यसैगरी दफा १२ को उपदफा १ मा रहेको कुनै प्रसारण संस्थाले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई पहिलो पटक सचेत गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उपदफा २ अनुसार सचेत गराउँदा समेत यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरित कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्ध गर्न सक्ने भनिएको थियो । उपदफा ३ बमोजिम इजाजतपत्र रद्ध गर्नुअघि प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मुनासिब माफिकको मौका दिनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख भएका तीनवटै उपदफाहरु हटाइएको छ ।

यसैगरी दफा १६ को उपदफा १ (क) मा राजनितिक दलहरुलाई प्रतिकुल असर गर्ने गरी विज्ञापन प्रासारण गर्न पाइने छैन भन्नेलाई संशोधन गरी गलत र भ्रमाक तथ्य राखेर राजनैतिक दल, व्यक्ति, संस्था, समुदाय लगाएतलाई प्रतिकूल असर पर्ने विषयमा विज्ञापन प्रसारण गर्न पाइने छैन् भन्ने थप गरिएको छ ।