प्रदेश ५ काे प्रस्तावित आमसञ्चार नीति, २०७५ काे मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव
नेपालको संविधान (२०७२) ले प्रदान गरेको अधिकारअनुसार प्रदेश नं ५ को सरकारले प्रदेश नं ५ प्रदेश सञ्चार नीति, २०७५ को मस्यौदा तयार पारेको छ । सञ्चार नीतिको मस्यौदा तयार पार्न आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सचिव मानबहादुर बीकेको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कानून मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । केन्द्रले तयार पारेको मस्यौदामाथि गृहकार्य र पत्रकारहरुसँग अन्तक्र्रिया गरी मस्यौदा तयार पारी सार्वजनिक गरिएको हो । प्रदेश नं ५ को सञ्चार नीतिको मस्यौदामा पृष्ठभूमि, लक्ष्य, उद्देश्यहरु, आधारभूत नीति, विषयगत नीतिको प्रावधान राखिएको छ । विषयगत नीति अन्तर्गत प्रसारण सेवा, प्रादेशिक सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठान, निजी एवं व्यवसायिक प्रसारण, सामुदायिक प्रसारण, सूचना बैंक, छापा सञ्चार माध्यम, विद्युतीय सञ्चार माध्यम, चलचित्र, विज्ञापन, टेलिभिजन सिग्नल र केबुल वितरणसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । त्यस अतिरक्ति विविध पनि राखिएको छ ।
मस्यौदा नीतिका मूलभूत समस्या
प्रदेश नं ५ ले तयार पारेको प्रदेश सञ्चार नीति, २०७५ को मस्यौदामा निम्नानुसारका समस्या छन् :
- पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, चलचित्रको तुलनामा अनलाइन माध्यमप्रति नीति अनुदार छ । विद्युतीय माध्यमले नकारात्मक पक्षलाई प्रोत्साहन गर्छ कि भन्ने आशंका धेरै गरिएको छ । विद्युतीय माध्यमको सही प्रयोग गरी धेरै पक्षमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास कम गरिएको छ ।
- प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारको मातहतमा मिडिया सञ्चालन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैले प्रदेशस्तरीय सञ्चार माध्यमका साविकका क्षेत्रीय संरचनाहरुलाई प्रदेश संरचनामा सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ ।
- खास–खास विषयवस्तुमा संवेदनशिलता अपनाउन स्वनियमनमा जोड दिइनेछ भन्ने उल्लेख छ । एकातिर अरु विषयमा स्वनियमन गौण हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ भने अर्कातिर स्वनियमनका नाममा स्वनियन्त्रण हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।
- सञ्चारका माध्यमको वर्गीकरण गरी शर्त र सहुलियत निर्धारण गरिनेछ भनिएको छ । शर्त राख्दा समस्या आउन सक्छ ।
- निर्णायक भूमिका हुने गरी सञ्चार माध्यम विदेशी लगानी रोकिएको छ, जुन दीर्घकालीन नीतिसँग बाझ्छ जसमा छापा माध्यममा विदेशी लगानीलाई स्वीकार गरिएको छैन ।
- स्वायत्त निकायको रुपमा ‘प्रदेश सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठान’ स्थापना उल्लेख गरिएको छ । लोकतन्त्रमा सरकारले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मिडिया सञ्चालन गर्नुहुँदैन ।
- श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीको श्रम विवादमा मध्यस्थता, सञ्चार माध्यमहरुमा आचार संहिता तथा स्वनियमनको प्रवर्धन तथा सञ्चार माध्यमहरु विरुद्धको उजुरी सुनुवाई, सञ्चारकर्मीको क्षमता विकास लगायतका आवश्यक कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ । पत्रकारको पेशागत सुरक्षाका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐन कायमै छ ।
- कानून पालना नगर्ने सञ्चार माध्यमहरुलाई आवश्यक कारवाही गरिने व्यवस्था राखिएको छ । सञ्चार माध्यमहरुलाई कानून पालना गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
- प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक सेवा प्रसारणको समेत व्यवस्थापन गर्न ‘प्रादेशिक सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठान’को स्थापना गर्ने उल्लेख छ । तर, लोकतन्त्रमा सरकारले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मिडिया चलाउन हुँदैन ।
- फ्रिक्वेन्सी राष्ट्रिय श्रोत भएकाले यसको खरिद विक्रिलाई निरुत्साहित गर्न प्रसारण संस्थाको स्वामित्व खरिद, बिक्रि वा हस्तान्तरण भएपनि सो प्रसारण संस्थाले उपयोग गरेको फ्रिक्वेन्सी खरिद, बिक्रि वा हस्तान्तरण भएको मानिने छैन । यसै गरी एकपटक फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरिसकेपछि ३ वर्षसम्म नविकरण नभएको अवस्थामा सो फ्रिक्वेन्सीमा प्रसारण गर्न दिइने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने अधिकार प्रदेशलाई नभइ संघलाई भएकाले यो प्रावधान संघीय सरकारलाई प्राप्त अधिकारको आधारमा मिलाउन आवश्यक छ ।
- एफ.एम रेडियोको सञ्जाल (नेटवर्किङ) मार्फत हुने प्रसारणका कारण प्रदेशभित्रका भाषा, संस्कृति र रहनसहनमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न नेटवर्किङ वा रिले प्रसारण गर्नुपूर्व प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने जुन व्यवस्था गरिएको छ, यसको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ ।
- जुनसुकै विद्युतीय सञ्चार माध्यम दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । दर्ता नगरिकन सञ्चालित अनलाईन सञ्चार माध्यमलाई कारवाही गरिने छ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यम र पत्रकारिता गर्ने अनलाइनलाई एउटै तरिकाले हेरिएको छ, जुन आफैमा समस्याग्रस्त छ ।
- श्रोत पुष्टि नहुने, कसैको चरित्र हत्या हुने र गलत लाभ लिने गरी वा आम मानिसमा हिंसा, आतंकलाई प्रोत्साहन गर्ने सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्न पाइने छैन । भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्नेमाथि सो सूचना वा समाचारले पारेको प्रभाव र समाचार प्रकाशित गर्नेको नियतका सम्बन्धमा साइवर सुरक्षासम्वन्धी कानूनअनुसार कारबाहीको व्यवस्था मिलाइने छ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसो गर्दा साइबर सुरक्षाअनुसार पत्रकारलाई पनि फौजदारी कारवाही हुन सक्छ, यो आफैमा गलत छ ।
मुख्य सुझावहरु
- लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाअनुरुप आमसञ्चार माध्यमको विकास, विस्तार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र प्रवद्र्धनको मूल मर्मलाई आत्मसाथ गरेर प्रदेश नीति तयार पार्न आवश्यक छ । नीतिले मिडिया र पत्रकारलाई जवाफदेही बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि नियन्त्रण नभई सहजीकरण गर्ने सिद्धान्तबाट निर्देशित हुन जरुरी छ ।
- अनलाइन माध्यमका बारेमा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा प्रष्ट हुन आवश्यक छ । अनलाइन माध्यमलाई नियन्त्रण होइन, विस्तार र व्यवस्थित गर्ने मान्यताबाट निर्देशित हुन आवश्यक छ । अनलाइन माध्यम र अनलाइन पत्रकारिता गर्ने अनलाइनलाई फरकफरक तरिकाले हेर्न आवश्यक छ । अनलाइन माध्यमहरुलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही हुन र पत्रकारिता गर्न खोलिएका अनलाइन माध्यमहरुलाई पत्रकारिताको आचारसंहिता र मुल्य मान्यतालाई पालना गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
- पत्रकारलाई फौजदारी अभियोग लगाउन सक्ने बाटो खुल्ला गरिएको छ । पत्रकारलाई फौजदारी नभएर देवानी कानुन आकर्षित हुने व्यवस्था गनुपर्छ
- इन्टरनेट प्रणाली एवं अन्य डिजिटल माध्यमको प्रयोग र त्यसबाट हुन सक्ने लाभलाई दुरुपयोग नियन्त्रणलाईभन्दा प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।
- ‘राष्ट्रिय अखण्डता, नागरिकबीचको सद्भाव, राष्ट्रिय सुरक्षा, लगायत प्रादेशिक आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई मिडियाले ख्याल गर्नुपर्छ । र, मिडियाको स्वनियमनको जिम्मा स्वयं मिडियालाई दिनुपर्छ । अनुगमनका रुपमा स्वनियमनलाई बुझ्नु हँुदैन ।
- आमसञ्चार माध्यमका विषयवस्तुलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय, र जवाफदेही बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा मिडियासँग सम्बन्ध पनि रहिरहन्छ र हस्तक्षेप पनि हुँदैन ।
- व्यवसायिक मिडियालाई प्रवद्र्धन गर्ने र तिनीहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्नुपर्छ ।
- फ्रिक्वेन्सी वितरणको अधिकार संघलाई भएकाले प्रदेश सरकारको फ्रिक्वेन्सी नीति संघीय सरकारसँग मेल खाने गरी राख्न आवश्यक छ ।
- प्रदेशका सवै क्षेत्र र समुदायमा पुग्न सक्ने गरी प्रदेशस्तरका सरकारी सञ्चार माध्यमहरुलाई व्यवस्थित गर्न “प्रदेश सञ्चार बोर्ड” गठन गरीनेछ र सो बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्तताका साथ काम गर्ने वातावरण मिलाइनेछ, भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसलाई हटाउन आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा सरकारले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मिडिया सञ्चालन गर्न हुँदैन ।
- ‘श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका लागि सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार गरिने व्यवस्था गर्नुपर्छ किनकि पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐन कायमै छ । आवश्यक परे प्रदेशस्तरमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन बनाउन सकिन्छ । र, त्यसमा थप प्रावधानहरु राख्न सकिन्छ ।
- एफ.एम रेडियोको नेटवर्किङमार्फत हुने प्रसारणका कारण प्रदेशभित्रका भाषा र संस्कृतिमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोकथाम एवं न्यूनीकरण गर्न नेटवर्किङ वा रिले प्रसारण गर्नुपूर्व प्रदेश सरकारलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
- सामग्रीहरु प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । मिडियालाई नियन्त्रण र पूर्ण प्रतिवन्ध लगाउन हुँदैन । गलत काम मिडियाले गरेका छन् भने अदालतबाट प्रमाणित भएको खण्डमा कारवाही गर्न सकिन्छ ।
मस्याैदामा दफावाररूपका गरिएकाे विश्लेषण र सुझाव यहाँ छ ।