गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार नीति, २०७५ काे मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव
नेपालको संविधानले कानून बनाउने अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्थापिकालाई दिएको छ । संविधानले संघलाई दूरसञ्चार, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँड, रेडियो, टेलिभिजन र हुलाकसम्बन्धी अधिकार दिएको छ । प्रदेशलाई रेडियो, एफ.एम, टेलिभिजन सञ्चालनसम्बन्धी अधिकार दिएको छ । सञ्चार माध्यमसम्बन्धी संघ र प्रदेशको साझा अधिकार राखिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहलाई एफएम सञ्चालनसम्बन्धी अधिकार दिइएको छ । संघ, प्रदेश र केन्द्रलाई पत्रपत्रिका सम्बन्धी साझा अधिकार दिइएको छ । संविधानमा उल्लेख भएको प्रदेशको अधिकार अन्तर्गत प्रदेशले रेडियो एफएम सञ्चालनको अधिकार, सामुदायिक तथा प्रादेशिक टेलिभिजन सञ्चालन, केवुलमा आधारित टेलिभिजन नियमन तथा अनुगमन गर्ने अधिकार र प्रदेशभित्रका पत्रपत्रिकाको अभिलेखीकरण गर्नेसम्बन्धी कानून बनाउन सक्छ । प्रदेशले निर्माण गर्ने कानूनलाई समेत दिशानिर्देश गर्ने गरी गण्डकी प्रदेशले प्रदेश आमसञ्चार नीति, २०७५ निर्माण गरेको हो ।
उद्देश्य
(१) नेपालको संविधान (२०७२) ले परिकल्पना गरेको खुला, जनमुखी, पारदर्शी र जवाफदेही राज्य व्यवस्थालाई मूर्तरुप दिन स्वतन्त्र, स्वच्छ, समाजप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार आमसञ्चार माध्यमको भूमीकालाई आत्मसात गर्दै, नागरिकको सुसुचित हुन पाउने र जानेको कुरा अभिव्यक्त गर्न पाउनेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुले प्रत्याभूत गरेका सिद्धान्तहरुलाई समेत ध्यानमा राख्दै, सञ्चार माध्यम तथा सञ्चारकर्मीहरुको स्वतन्त्रताको संरक्षणका निम्ति आवश्यक पर्ने कानूनहरुको निर्माण गरी सुशासनयुक्त समाज निमार्ण गर्न प्रदेशभित्रका सबै क्षेत्र र समुदायबीच सूचनाको पहुँच विस्तार गर्न, प्रदेशभित्र आमसञ्चार क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्नु वाञ्छनीय भएकोले ।
(२) स्वच्छ, निष्पक्ष, लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारित आत्मनिर्भर, जवाफदेही र उत्तरदायी आमसञ्चारको विकास गर्ने, प्रदेशभित्रका सबै क्षेत्र र समुदायमा सूचनाको पहुँच विस्तार गरी राज्य र जनतावीचको दुरी घटाउनु आवश्यक भएकोले ।
(३) आमसञ्चार तथा पत्रकारिता क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि गरी यसलाई जिम्मेवार, उत्तरदायी, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउँदै यसको व्यवसायिकतामा जोड दिने, प्रदेशभित्रका जाति, वर्ग, लिङ्ग क्षेत्र लगायतको विविधतालाई सम्बोधन गर्दै आमसञ्चार क्षेत्रलाई समावेशी तथा सबैको आवाज समेट्ने क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नेु पर्ने भएकोले ।
(४) आमसञ्चार माध्यमहरुमा हालसम्म भएका र अव आउन सक्ने सम्भावित लगानीलाई पारदर्शी बनाई व्यवसायिक एवं प्रतिष्पर्धी बनाउन प्रोत्साहित गर्ने, इन्टरनेट प्रणाली एवं अन्य डिजिटल माध्यमको सम्भावित दुरुपयोग नियन्त्रण गरी यसका सकारात्मक लाभहरुको प्रवद्र्धन गर्नु जरुरी भएकोले ।
आधारभूत नीति
प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय र संघीय पूर्वाधारहरु अनुकुलका प्रादेशिक पूर्वाधार तयार पारी संस्थागत गर्ने, आमसञ्चार क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै प्रदेशस्तरीय सरकारी सञ्चार माध्यमहरुको स्थापना गर्ने, प्रादेशिक आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक संवेदनशिलतामा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी सञ्चार माध्यमहरुले प्रवाह गर्ने विषयवस्तुमा स्वनियमनका आधारमा पूर्ण स्वतन्त्रता हुने, रेडियो र टिभीको वर्गीकरण गर्ने र सामुदायिक र व्यवसायिक उद्देश्यका आधारमा शर्त र सहुलियत किटान गर्ने आधारभूत नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
प्रदेशभित्र सञ्चालित आमसञ्चार माध्यममा विदेशी लगानीको निर्णायक भूमिका हुने गरी आउन सक्ने सम्भावित लगानीलाई नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्ने, आमसञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीहरु अनिवार्य रुपमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, कुनै एक व्यक्ति, परिवार वा समुहलाई अनलाइन माध्यमबाहेक छापा, श्रव्यदृश्य र श्रव्य माध्यम गरी तिनै माध्यममा लगानी गर्न रोक लगाउने । यस्तै प्रदेशस्तरका सरकारी सञ्चार माध्यमहरुलाई व्यवस्थित गर्न ‘प्रदेश सञ्चार बोर्ड’ गठन गर्ने र त्यसलाई स्वायत्तताका साथ काम गर्ने वातावरण मिलाउने व्यवस्था गर्ने।
आमसञ्चार माध्यममा सरकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण, श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीको श्रम विवादमा मध्यस्थता, आमसञ्चार माध्यमहरुमा आचारसंहिता तथा स्वनियमको प्रवद्र्धन तथा आमसञ्चार माध्यमहरुविरुद्धको उजुरी सुनुवाई, सञ्चारकर्मीहरुको क्षमता विकास लगायतका आवश्यक कार्य गर्ने गरी स्वायत्त र स्वतन्त्र प्रदेश रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गर्ने ।
सञ्चारकर्मी तथा कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षा तथा कार्यस्थलजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘सञ्चारकर्मी सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाउने । श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका लागि सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी सञ्चार गृहहरुमा कानून कार्यान्वयन गराइने, कानून बमोजिम भए \ नभएको सम्बन्धमा भरपर्दो अनुमगनको व्यवस्था मिलाउने र कानून कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चार माध्यमहरुलाई प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सबै प्रकारका सुविधाबाट वञ्चित गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
विषयगत नीति
क) प्रसारण सेवा
कुनै एक व्यक्ति, संस्था वा सञ्चालकले एकभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने, फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेको मितिले प्रत्येक १२ वर्षमा प्रदेश सरकारले फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिने, फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेपछि खुल्ला बोलकबोल मार्फत हस्तान्तरण गरिनेछ । प्रसारण संस्थाको स्वामित्व खरिद, विक्री वा हस्तान्तरण भए फ्रिक्वेन्सी स्वतः प्रदेश सरकार अन्तर्गत ल्याइनेछ । प्राकृतिक प्रकोप, महामारी र मानवीय संकट हुँदा उद्धारको जानकारी र सूचना प्रवाहका लागि प्रदेश सरकारले अनुरोध गर्न सक्ने र बिशेष अवस्थामा विशेष आकस्मिक फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्था गर्नसक्नेछ ।
ख) प्रदेश बोर्ड
प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने सञ्चार माध्यमहरुलाई प्रदेश सञ्चार बोर्डमार्फत एकीकृत गर्ने, प्रदेश बोर्डमार्फत सञ्चालन हुने सञ्चार माध्यमहरुलाई जुनसुकै प्राकृतिक प्रकोपका समयमा समेत निर्वाध सञ्चालन हुन सक्ने गरी आवश्यक भौतिक व्यवस्था एवं स्रोत साधनको व्यवस्था मिलाउने र बोर्डले आफ्ना उत्पादन निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
ग) निजी एवं व्यवसायिकरण
निजी क्षेत्रबाट प्रसारण हुने एफएम रेडियो र टेलिभिजन प्रसारण माध्यमहरुलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भिक र व्यवसायिक संस्थाका रुपमा सञ्चालन हुने वातवरण सिर्जना गर्ने, प्रसारण माध्यमलाई क्षमता र लगानीका आधारमा ठूलो, मझौला र साना तथा उद्देश्यका आधारमा सामुदायिक र व्यवसायिक गरी वर्गीकरण गर्ने र सामुदायिक प्रसारण संस्थालाई अनुदान र अन्य सहुलियतमा विशेष प्राथमिकता दिने । एफएम माध्यमबाट नेटवर्किङ वा रिले प्रसारण गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने ।
घ) सामुदायिक प्रसारण
सामुदायिक प्रसारण भन्नाले उपभोक्ता समूह, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक यातायात, जलवायु परिवर्तन, हावापानी तथा मौसम, जनस्वास्थ्य र कृषिसँग सम्बन्धित सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था वा सहकारी, स्थानीय क्लब, गुठी, सामुदायिक वा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको स्वामित्वमा रहेको नाफा आर्जन नगर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित एफएम, रेडियो र टेलिभिजनहरुलाई बुझाउनेछ ।
ङ) सूचना बैंक
प्रदेशभित्र भएका घटनाहरुलाई सूचना तथा समाचारका रुपमा संकलन गरी सञ्चार माध्यमहरुलाई उपलब्ध गराउने गरी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि समाचार संस्था स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र प्रदेश सञ्चार बोर्ड मातहत प्राप्त हुन आएका सूचना एवं समाचारहरुको उपयोग गर्ने गरी प्रदेश सरकारले समाचार संस्थाका रुपमा विकास गर्ने र निजी सञ्चार माध्यमहरुलाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाउने ।
च) छापा माध्यम
प्रदेशस्तरमा गठन हुने प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयमा छापा माध्यमको दर्ता, अभिलेख, वर्गीकरण लगायतको व्यवस्था मिलाइने, दर्ता भई प्रकाशन नै नभएको पत्रपत्रिकाको नाम नयाँ पत्रिका दर्ता गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिने । अनुदानका लागि मात्र पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने बदनियतलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।
छ) अनलाइन मिडिया
समाचारमूलक अनलाइन माध्यमलाई वर्गीकरण गरी अन्य समाचार माध्यम सरह सुविधा र नियमनको व्यवस्था मिलाइनेछ, यो प्रदेशलाई लक्षित गरी अन्य प्रदेश वा विदेशबाट इन्टरनेटको माध्यमबाट सञ्चालन हुने अनलाइन सञ्चार माध्यमहरुलाई कानुन बमोजिम नियमनको व्यवस्था गर्ने, दर्ता नभइ सञ्चालनमा रहेका अनलाइन माध्यमहरुलाई निषेध गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
स्रोत पुष्टि हुन नसक्ने तथा कसैको चरित्र हत्या हुने गरी वा गलत लाभ लिने गरी वा आम मानिसमा हिंसा, आतंकलाई प्रेरित गर्ने गरी प्रकाशन भएका सामग्रीहरुमाथि निरुत्साहित गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ । भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्नेमाथि सो सूचना वा समाचारले पारेको प्रभाव र समाचार प्रकाशित गर्नेको नियतका सम्बन्धमा निस्पक्ष सुनुवाइका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरु गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । त्यसले चित्त नबुझने पक्षलाई कानुनी उपाचारको बाटो खोज्न प्रेरित गरिनेछ ।
ज) चलचित्र
पर्यटकीय स्थानहरुको विकास र प्रवद्र्धन गरी राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कन स्थलको रुपमा विकास गरी चलचित्र पर्यटनलाई समेत प्रोत्साहन गरिने, चलचित्र छायाङ्कन गर्न आउने समूहलाई प्रशासनिक सहजीकरण, सुरक्षा सहजीकरण र नियमनका लागि समेत विशेष व्यवस्था गर्ने, प्रदेशको मौलिक कला, भाषा एवं संस्कृतिलाई प्रतिबिम्बित गर्दै बनेका चलचित्रहरु, आदिबासी जनजाति तथा विभिन्न मातृभाषामा उत्पादित लगायतका यस क्षेत्रको मौलिकता र पहिचानलाई प्रवद्र्धन गर्ने चलचित्रहरुलाई प्रदेश सरकारले विशेष सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउनेछ ।
झ) विज्ञापन
प्रदेशभित्र सञ्चालित विज्ञापन एजेन्सीहरुको दर्ता प्रदेशस्तरमा नै गर्ने व्यवस्था मिलाउने, विज्ञापनहरुलाई प्रदेशस्तरीय एजेन्सीबाट उत्पादन गर्ने व्यवस्थालाई प्रवद्र्धन गर्ने, आमसञ्चार माध्यमले राजनीतिक संगठनका नाममा निर्वाचनको समय वा अन्य समयमा निर्वाचनको स्वच्छता र सार्वजनिक मर्यादामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने विज्ञापन वा अन्य सामग्री प्रवाहित गर्न नपाउने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । त्यसैगरी आमसञ्चार माध्यमले कुनै निश्चित विचार, धर्म र आस्था अथवा ब्राण्ड, उत्पादन वा सेवाको मात्र प्रचार वा एकाधिकार रहने गरी प्रकाशन, प्रसारण वा प्रदर्शन वा प्रदर्शन गर्न नपाउने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।
मस्यौदा नीतिका मूलभूत समस्याहरु
प्रदेश नं ४ ले तयार पारेको आमसञ्चार नीति, २०७५ को मस्यौदामा निम्नानुसारका समस्याहरु छन् :
- यो नीतिको मस्यौदा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ लाई आधार मानेर बनाइएको पाइन्छ । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिलाई प्रदेश अनुकुल बनाउने र त्यसमा भएका समस्याहरुलाई समेत हटाइ थप अधिकार प्रदान गर्नुपर्नेमा नीतिको मस्यौदामा कतिपय नियन्त्रण गर्ने प्रावधान राखिएकोछ ।
- अनलाइन माध्यमका बारेमा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षमा मिडिया नीति प्रष्ट हुन सकेको छैन । अनलाइन माध्यमको अधिकतम उपयोग गरी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई संस्थागत, संघीयताको कार्यान्वयन, राज्यका विभिन्न निकायको निगरानी, नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा प्रवाह लगायतका काम गर्न सकिन्छ । तर, नीतिको मस्यौदामा अनलाइन माध्यमप्रति अनुदार हुनुका साथै यसको विकास र विस्तारमा कार्यक्रमहरु स्पष्ट छैनन ।
- नीतिको मस्यौदामा प्रदेशका सबै क्षेत्र र समुदायमा सूचनाको पहुँच पुर्याइ राज्य र जनताबीचको दुरी घटाउने भनिएको छ । दुरी घटाउनु राम्रो हो तर प्रस्तुत कार्यक्रमले दुरी घटाउने स्पष्ट खाका दिदैन ।
- इन्टरनेट प्रणाली एवं अन्य डिजिटल माध्यमको सम्भावित दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । तर यो कुन अवस्थामा कसरी गरिन्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।
- ‘राष्ट्रिय अखण्डता, नागरिकहरुबीचको सद्भाव, राष्ट्रिय सुरक्षा, लगायत प्रादेशिक आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक संवेदनशीलतामा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी’ भन्ने प्रावधानमा स्पष्ट र वस्तुपरक कारण उल्लेख गरिनुपर्छ अन्यथा नियन्त्रणको गन्ध आउँछ ।
- आम सञ्चारका माध्यमहरुको वर्गीकरणका लागि रेडियो र टेलिभिजनको हकमा उसले प्राप्त गरेको प्रसारण क्षमतालाई साना, मझौला वा ठूला सञ्चार माध्यमका रुपमा वर्गीकरण गरिनेछ र त्यस्ता माध्यमहरुको सामुदायिक वा व्यवसायिक उद्देश्यका आधारमा “शर्त” र सहुलियत किटान गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ । “शर्त”तोक्ने प्रावधान वस्तुनिष्ठ हुनुपर्छ ।
- मस्यौदा नीतिमा ‘कुनै एक व्यक्ति, परिवार वा समुहलाई अनलाइन माध्यमबाहेक छापा, श्रव्यदृश्य र श्रव्य माध्यम गरी तिनै माध्यममा लगानी गर्न रोक लगाई सञ्चार माध्यममा एकाधिकार कायम गर्न दिइने छैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । जुन प्रावधान राष्ट्रिय सञ्चार नीति, २०७३ सँग बाझिएको छ । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ मा छापा र विद्युतीय एउटै प्रकृतिको राष्ट्रियस्तरको प्रकाशन वा प्रसारण माध्यमको स्वामित्व धारण वा सञ्चालन गरेको एक व्यक्ति, परिवार वा समुहलाई अन्य प्रकाशन वा प्रसारण माध्यमको स्वामित्वमा निर्णायक हिस्सा नहुने गरी निश्चित शर्तसहित लगानीको सीमा तोक्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानुन व्यस्था गर्न उल्लेख गरिएको छ ।
- प्रदेशका सवै क्षेत्र र समुदायमा पुग्न सक्ने गरी प्रदेश स्तरका सरकारी सञ्चार माध्यमहरुलाई व्यवस्थित गर्न “प्रदेश सञ्चार बोर्ड” गठन गरीनेछ र सो बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्तताका साथ काम गर्ने वातावरण मिलाइनेछ, भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । लोकतन्त्रमा सरकारले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मिडिया सञ्चालन गर्नु हुँदैन ।
- ‘श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका लागि सेवा, शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी सञ्चारगृहहरुमा कानुन कार्यान्वयन गराइनेछ र कानुन कार्यान्वयन भए \ नभएको सम्बन्धमा भरपर्दो अनुगमनको व्यवस्था मिलाइने छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । पत्रकारहरुको पेशगत सुरक्षाका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐन कायमै छ ।
- संविधानमा फ्रिक्वेन्सी वितरणको अधिकार संघलाई दिइएको छ । तर, नीतिको मस्यौदामा कुनै एक व्यक्ति, संस्था वा सञ्चालकले एकभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने, फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेको मितिले प्रत्येक १२ वर्षमा प्रदेश सरकारले फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिने, फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेपछि नियमित प्रसारणमा नगइ खरिद विक्री गर्ने मनसायलाई निरुत्साहित गर्न प्रसारण संस्थाको स्वामित्व खरिद, विक्री वा हस्तान्तरण भए फ्रिक्वेन्सी स्वतः प्रदेश सरकार अन्तर्गत ल्याइने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय सरकारको राष्ट्रिय आमसंचार नीति २०७३ मा भने प्रत्येक १८ वर्षमा फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिने व्यवस्था छ । यो विरोधाभाष मिलाउनु पर्छ ।
- एफ.एम रेडियोको नेटवर्किङमार्फत हुने प्रशारणका कारण प्रदेशभित्रका भाषा, संस्कृति र रहन सहनमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोकथाम एवं न्यूनीकरण गर्न नेटवर्किङ वा रिले प्रसारण गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने जुन व्यवस्था गरिएको छ । यसको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ ।
- मस्यौदा नीतिमा दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका अनलाईन माध्यमहरुलाई निषेध गर्ने र श्रोत पुष्टि हुन नसक्ने तथा कसैको चरित्र हत्या हुने गरी वा गलत लाभ लिने गरी वा आम मानिसमा हिंसा, आतंकलाई प्रेरित गर्ने गरी प्रकाशन भएका सामाग्रीहरुमाथि पूर्णत प्रतिबन्ध लगाई प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग परामर्श लिई साइवर सुरक्षासम्वन्धी कानुनअनुसार कारबाहीको व्यवस्था मिलाइने प्रावधान राखिएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यम र पत्रकारिता गर्ने अनलाइनलाई एउटै तरिकाले हेरिएको छ, जुन आफैमा समस्याग्रस्त छ । त्यसैगरी साइबर सुरक्षा अनुसार फौजदारी कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले पत्रकारलाई समेत फौजदारी अभियोग लगाउन सक्ने बाटो खुल्ला गरेको छ यो आफैमा गलत छ ।
मुख्य सुझावहरु
लाेकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाअनुरुप आमसञ्चार माध्यमको विकास, विस्तार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र प्रवद्र्धनको मूल मर्मलाई आत्मसाथ गरेर प्रदेश नीति तयार पार्न आवश्यक छ । नीतिले मिडिया र पत्रकारलाई जवाफदेही बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि नियन्त्रण नभई सहजीकरण गर्ने सिद्धान्तबाट निर्देशित हुन जरुरी छ ।
राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिसँग नबाझिने तर प्रदेशमा थप अवसर सिर्जना गर्ने गरी नीति बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि मिडियाको भूमिका र आधिकार कटौती हुने प्रावधानलाई हटाउन जरुरी छ ।
अनलाइन माध्यमका बारेमा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा प्रष्ट हुन आवश्यक छ । अनलाइन माध्यमलाई नियन्त्रण होइन, विस्तार र व्यवस्थित गर्ने मान्यताबाट निर्देशित हुन आवश्यक छ ।
पत्रकारलाई फौजदारी अभियोग लगाउन सक्ने बाटो खुल्ला गरिएको छ । पत्रकारलाई फौजदारी नभएर देवानी कानुन आकर्षित हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
नीतिमा प्रदेशका सबै क्षेत्र र समुदायमा सूचनाको पहुँच पुर्याउने र नागरिकलाई सशक्तीकरण गर्ने प्रावधान राख्न आवश्यक छ ।
आमसञ्चारका माध्यमहरुमा थप लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्दै लगानीलाई पारदर्शी बनाई यसलाई व्यवसायिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रोत्साहित गर्ने नीति उल्लेख गर्न जरुरी छ ।
इन्टरनेट प्रणाली एवं अन्य डिजिटल माध्यमको प्रयोग र त्यसबाट हुन सक्ने लाभलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ न कि दुरुपयोग नियन्त्रणलाई ।
‘राष्ट्रिय अखण्डता, नागरिकबीचको सद्भाव, राष्ट्रिय सुरक्षा, लगायत प्रादेशिक आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई मिडियाले ख्याल गर्नुपर्छ । र, मिडियाको स्वनियमनको जिम्मा स्वयं मिडियालाई दिनुपर्छ । अनुगमनका रुपमा स्वनियमनलाई बुझ्नु हुँदैन ।
आमसञ्चार माध्यमका विषयवस्तुलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय, र जवाफदेही बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा मिडियासँग सम्बन्ध पनि रहिरहन्छ र हस्तक्षेप पनि हुँदैन ।
आमसञ्चारका माध्यमहरुको वर्गीकरण गरी सामुदायिक मिडियालाई सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ । व्यवसायिक मिडियालाई प्रवद्र्धन गर्ने र तिनीहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्नुपर्छ ।
मस्यौदा नीतिमा ‘कुनै एक व्यक्ति, परिवार वा समुहलाई अनलाइन माध्यमबाहेक छापा, श्रव्यदृश्य र श्रव्य माध्यम गरी तिनै माध्यममा लगानी गर्न रोक लगाई सञ्चार माध्यममा एकाधिकार कायम गर्न दिइने छैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ जुन प्रावधान राष्ट्रिय सञ्चार नीति, २०७३ सँग बाझिएको छ । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ मा भएको व्यवस्थालाई ध्यान दिई अनलाइनबाहेक छापा वा प्रसारण माध्यममा लगानी भएका कुनै एक व्यक्ति, परिवार वा समुहले अर्को माध्यममा निर्णायक हिस्सा नहुने गरी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
समाचार संस्था खोल्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहत गरिने छ भन्ने व्यवस्था राख्न जरुरी छ । सरकारले सरकारी स्तरमा समाचार संस्था खोल्ने प्रावधानलाई हटाउन आवश्यक छ ।
फ्रिक्वेन्सी वितरणको अधिकार संघलाई भएकाले प्रदेश सरकारको फ्रिक्वेन्सी नीति संघीय सरकारसँग मेल खाने गरी राख्न आवश्यक छ ।
प्रदेशका सवै क्षेत्र र समुदायमा पुग्न सक्ने गरी प्रदेशस्तरका सरकारी सञ्चार माध्यमहरुलाई व्यवस्थित गर्न “प्रदेश सञ्चार बोर्ड” गठन गरीनेछ र सो बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्तताका साथ काम गर्ने वातावरण मिलाइनेछ, भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसलाई हटाउन आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा सरकारले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मिडिया सञ्चालन गर्न हुँदैन ।
‘श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका लागि सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार गरिने व्यवस्था गर्नुपर्छ किनकि पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐन कायमै छ । आवश्यक परे प्रदेशस्तरमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन बनाउन सकिन्छ । र, त्यसमा थप प्रावधानहरु राख्न सकिन्छ ।
एफ.एम रेडियोको नेटवर्किङमार्फत हुने प्रसारणका कारण प्रदेशभित्रका भाषा, संस्कृति र रहन सहनमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोकथाम एवं न्यूनीकरण गर्न नेटवर्किङ वा रिले प्रसारण गर्नुपूर्व प्रदेश सरकारलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
मस्यौदा नीतिमा प्रदेशमा पत्रकारिता गर्ने अनलाईन माध्यमहरुको दर्ताको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अनलाइनलाई निषेध गर्ने र सामग्रीहरुमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । मिडियालाई नियन्त्रण र पुर्ण प्रतिवन्ध लगाउन हुँदैन । गलत काम मिडियाले गरेका छन् भने अदालतबाट प्रमाणित भएको खण्डमा कारवाही गर्न सकिन्छ ।
अनलाइन माध्यम र पत्रकारिता गर्ने अनलाइन माध्यमलाई फरक–फरक तरिकाले हेर्न आवश्यक छ । अनलाइन माध्यमहरुलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही हुन र पत्रकारिता गर्न खोलिएका अनलाइन माध्यमहरुलाई पत्रकारिताको आचार संहिता र मुल्य मान्यतालाई पालना गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
मस्याैदामा दफावाररूपका गरिएकाे विश्लेषण र सुझाव यहाँ छ ।