वैयक्तिक गोपनियताको हकसम्बन्धी मस्यौदा विधेयकमा प्रारम्भिक टिप्पणी र सुझाव

नेपालको संविधानको धारा २८ मा प्रत्याभूत गरिएको गोपनियताको हकलाई कार्यान्वयन गर्न “वैयक्तिक गोपनियताको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” को मस्यौदा नेपाल कानून आयोगबाट प्राप्त भयो । उक्त मस्यौदामाथि यही २०७५ साउन २० मा फ्रिडम फोरम, सुचनाको हकका लागि नागरिक अभियान र इन्टरनेट सोसाइटी नेपालले सरोकारवालाहरुसंग छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।

सरोकारवालाहरुसंगको छलफलका आधारमा फ्रिडम फोरम, सुचनाको हकका लागि नागरिक अभियान र इन्टरनेट सोसाइटी नेपालले “वैयक्तिक गोपनियताको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” को मस्यौदाउपरको प्रारम्भिक टिप्पणीका रुपमा निम्न बुँदाहरू तयार गरी नेपाल सरकार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समक्ष सुझावका लागि प्रस्तुत गरेको छ ।

१) वैयक्तिक गोपनियताको हक संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ऐन तर्जुमाको प्रयास आफैँमा एक सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हो । २८ वर्षदेखि यस सम्बन्धमा ऐनको व्यवस्था नहुनुले नागरिकको गोपनियताको हकमाथि अतिक्रमण हुने काम कारबाहीहरू नियमनका दायरामा आउन सकेको छैनन । यही भदौ १, २०७५ देखि लागु हुन गइरहेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ मा यस सम्बन्धमा केही व्यवस्थाहरू गरिएको पाइन्छ । तर यी व्यवस्थाहरू कतिपय सन्दर्भमा आपत्तिजनक र अपुरो पनि रहेका छन् । ती व्यवस्थाबाट व्यक्तिको गोपनियताको हकको उचित तथा उपयुक्त संरक्षण र नियमन हुन सक्दैन । नयाँ छुट्टैऐन नै आवश्यक छ । यस्का लागि यो विधेयक एक सकारात्मक प्रयासको रुपमा देखिएको छ।

२) गोपनियताको हकका सम्वन्धमा छुट्टै ऐनका लागि तर्जुमा भइरहेको विधेयकको मस्यौदामा संविधान प्रदत्त गोपनियताको हकले समेटेको व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र जस्ता सात विषयकोगोपनियता अनतिक्रम्य हुनुपर्दछ । संविधानको धारा २८ ले व्यवस्था गरेका ती सात क्षेत्रबाहेकका गोपनियताका थप क्षेत्रहरु विस्तार हुनु हुँदैन ।

३) तथ्यांक संरक्षण (data protection) गोपनियताको हकको अत्यावश्यक पाटो हो । प्रस्तुत मस्यौदा विधेयकको परिच्छेद ६ मा तथ्यांकसम्बन्धी गोपनियताको बारेमा व्यवस्था गरिएको भए पनि उक्त व्यवस्थाहरु निकैसिमित रहेको छ र त्यसले तथ्यांक संरक्षणलाई समेट्न सक्दैन । परिच्छेदमा गरिएको व्यवस्थाहरुलाई हेर्दा यसले तथ्यांक ऐन (Statistics Act) अन्र्तगतका तथ्यांकसम्बन्धी विषयलाई समेट्न खोजेको तर तथ्यांक (data) सम्बन्धी विषयलाई समेट्न नसकिएको देखिन्छ । तथ्याङ्कक संरक्षणका (data protection) लागि छुट्टै विशेष ऐन आवश्यक पर्दछ । सो भित्र व्यक्तिगत तथ्याङ्ककको नियमन र संरक्षणको बृहत्तर क्षेत्र पनि समेटिनुपर्दछ । तथ्याङ्कक ऐनले व्यवस्था गरेकोर सोही ऐनले परिमार्जित रुपमा समेटनसक्ने विषयहरुलाई सोही ऐन मार्फत सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

४) यदी छुट्टै व्यक्तिगत तथ्याङ्कक संरक्षण ऐन (Personal Data Protection Act)मा रहनुपर्ने विषय यसैमा राख्ने भए सो बारेमा विस्तृत र प्रष्ट प्रावधान थप गरीनु पर्छ, तसर्थ दु्रततर प्राविधिक विकास र परिवर्तनको सन्र्दभमा यसलाई भविष्यमुखी दुष्टिले अझै विस्तार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

५) विधेयकमा गरिएको सार्वजनिक स्थलको, आवासकोपरिभाषा परिमार्जित हुनु पर्दछ । सार्वजनिक स्थान वा सडकमा रहेका सीसीटिभीहरुले उत्पादन गरेका डाटाको सुरक्षा, मेटा डाटा, बालबालिका सम्बन्धि डाटा, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरसँग रहेका डाटा जस्ता विषयहरु पनि समेटिनु पर्दछ ।

६) ऐनमा तथ्यांक संरक्षणको विषयअन्र्तगत तथ्यांकको सिमा आरपार प्रवाह (cross border flow of data) का सम्बन्धमा केहि पनि उल्लेख गरिएको छैन ।

७) यस्तै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले व्यक्तिगत गोपनियतालाई अपवादका क्षेत्रमा राखी सार्वजनिक निकायले संरक्षण गर्नुपर्ने सूचनाको दायराभित्र राखेको विषयहरुको सम्बन्धमा अन्योल हुने गरी विधेयकमा प्रस्ताव—गरिनु आवश्यक छैन । सूचनाको हक सम्वन्धी ऐनको दफा ३ को उपदफा ३(ङ) मा भएको व्यवस्थालाई गोपनियताको हक सम्वन्धी ऐनले विस्तार गर्नु पर्दछ।

८) यस मस्यौदामा धरै ठाउँमा उल्लेखित “अधिकार प्राप्त अधिकारी” भन्ने शब्दावलीले कार्यकारीलाई स्वेच्छाचारी अधिकार दिन खोजेको अनुभुति गराउँछ । हरेक अधिकार माथि अधिकार प्राप्त अधिकारीले संकुचन सिर्जना गर्नसक्ने खतरा देखिन्छ । त्यस्तो अधिकारी कुन निकायको, कुन तहको को हुने हो र, सो अधिकारीले कुन सीमामा रहेर नियामकको दायित्व पुरा गर्न सक्ने हो भन्ने स्पष्ट देखिदैन । कतिपय अवस्थामा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट नै अधिकारको दुरुपयोग नहोस भनी कानूनले निश्चित सुरक्षणको व्यवस्था गरेको हुन्छ । उदाहरणका लागि सर्बोच्च अदालतले अनुसन्धानका क्रममा व्यक्तीको टेलीफोन प्रयोगसम्बन्धी विस्तृत विवरण आवश्यक परेमा अदालतको अनुमतीमा त्यस्तो विवरण प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि आदेश जारी गरिएको छ । तर प्रस्तावित मस्यौदाले घुमाउरो तरिकाले उक्त अदालती अनुमतीको सुरक्षणलाई समाप्त पार्न खोजेको छ । ऐनको दफा १२(५) लगायत थुप्रै दफाहरुमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले निजको स्वविवेकमा गोपनियताको अधिकार अन्र्तगतका सूचना, जानकारी उपलब्ध गराउनका लागि आदेश दिने अख्तियारी प्रदान गरेको छ । यी व्यवस्थाहरुको विस्तृत विश्लेषण आवश्यक छ

९) गोपनियताको हक व्यक्तिको आत्मसम्मान, मान—ख्याती स्वास्थ्य, सम्पती जस्ता कुराको सुरक्षा प्रदान गर्ने हक हो । तर सार्वजानिक पद धारण गरेको व्यक्तिको हकमा गोपनियताको हकको प्रयोग र उपभोग फरक हुन सक्छ। अर्थात सार्वजनिक पदवाहक व्यक्तिको गोपनियता कायम गर्न पर्ने सूची अन्य व्यक्तिको भन्दा साँघुरो (narrow) हुन सक्छ। यस विधेयकको मस्यौदामा सार्वजानिक व्यक्ति वा व्यक्तित्वलाई पनि अन्य व्यक्ति सरह व्यक्तिगत सूचना जानकारी र तथ्याङं्क गोप्य राख्न सक्ने तथा पारदर्शीता कायम गर्न नपर्ने रुपमा संरक्षण दिन खोजेको छ । यस्तो सुरक्षा कबचले सार्वजानिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पारदर्शी हुनबाट रोक्छ र जवाफदेही एव्ं उत्तरदायी हुन नपर्ने अलोकतान्त्रिक व्यवहार तर्फ आकर्षित गराउँछ । तसर्थ मस्यौदाको दफा २३ को प्रावधानहरुलाई आधार मानेरपदाधिकारीको योग्यताका प्रमाणपत्र, सम्पत्ति विवरण जस्ता कतिपय विषयलाई वैयक्तिक सूचना  मानेर पुरै संरक्षण प्रदान गर्दा तथा गोप्य राख्दा भ्रष्टाचारजन्य संस्किृतिलाई सहयोग पुग्नजान्छ । सुशासनलाई सहयोग पुग्दैन ।

१०) विधेयकका कतिपय प्रावधान open data को अवधारणा प्रतिकूल पनि छ । दफा २५ र २६ का केही वस्वथाले अध्ययन, अनुसन्धान एवं पत्रकारिताको अभ्यास गर्न सार्वजानिक निकायमा रहेका तथ्यांङ्कहरुको पुर्नप्रयोग गर्न पाउने अधिकारलाई कटौती गर्दछ । यी प्रावधानहरुलाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ। गोपनियताको हकको सम्मान र संरक्षण गर्दा खुला तथ्यांङ्कको सकारात्मक पहलहरु संकुचनमा पारिनु हुदैन।

११) विधेयकको दफा ३० को उन्मुक्तिको प्रावधानले गोपनियताको हकलाई सजिलै अतिक्रमण गर्न सक्ने बनाउँछ । यो व्यवस्था रहेमा प्रहरीलाई कुनै अपराध अनुसन्धानका नाममा हरेक व्यक्तिको गोपनियता उपर जुनसुकै बेला अधिक्रमण गर्नसक्ने देखिन्छ । यस्तो पुरै उन्मुक्ति हुने प्रावधान सर्वोच्च अदालतद्धारा प्रतिपादित नजिर र आदेशको विपरित पनि छ। वैयक्तिक गोपनियताको रक्षाका सन्दर्भमा सरकारी निकायहरु निकै चूनौतिपूर्ण पक्ष मानिन्छन। व्यक्तिको निजि जीवनमा सरकारी वा राज्यका निकायको हस्तक्षेपलाई रोक्न सक्ने प्रावधान ऐनमा रहनु पदर्छ। तर यो दफा पुरै प्रतिकुल देखिन्छर यस दफाले प्रस्तावित ऐनका सकारात्मक प्रावधानहरुलाई समेत कमजोर बनाएको छ।

१२) गोपनियताको विषयलाई फौजदारी कसुरको विषयभन्दा पनि दुष्कृतीको कानून (law of tort) का रुपमा तर्जुमा गरिनु अपरिहार्य छ । कसुरको गम्भिरताका आधारमा मुलतः सरकारवादी र दुनियावादी फौजदारी कसुरका राखिएको गोपनियताको उल्लंघनमा आजको सूचना प्रविधीमा आधारित विश्वमा सरकार भन्दा पनि निजी कम्पनीहरु बढि संलग्न हुने हुनाले त्यस्ता कम्पनी वा कानूनी व्यक्तिहरुबाट गोपनियताको संरक्षण र उल्लंघनको अवस्थामा जरीवाना तथा क्षतीपुर्ती पक्षमा ज्यादा जोड तर्फ ध्यान दिइनुपर्छ । साथै, विधेयकको दफा ३१ मा कसुर र सजाय हुनुपर्ने कतिपय कसुरजन्य विषय छुटेका देखिन्छन, त्यसमा ध्यान दिइनु जरुरी छ ।

१३) यसैगरी नियामक निकायका रुपमा रहनु पर्ने स्वतन्त्र निकाय पनि प्रस्तावित छैन । राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई अनुगमनमा मात्र सिमित गरिएको छ भने जिल्ला अदालतमा उजुरी लाग्नसक्ने व्यवस्था छ । धेरै जसो देशमा गोपनियताको हक नियमनलाई छिटो गर्न विषेश ombudsman र data controller आदि राख्ने चलन देखिन्छ। तसर्थ गोपनियताको हकको सुरक्षासंग सम्वन्धीत गुनासो र उजुरी सुनवाई गर्न एक स्वतन्त्र संयन्त्र आवश्यक देखिन्छ ।

१४) गोपनियताको हक व्यक्तिले सुरक्षा र न्याय खोज्न सक्ने हक हो तर यो हकसंग सम्वन्धित मुद्दालाई प्रस्तावित सरकारवादी फौजदारी बनाउन खोजिएको छ । यसबारे पनि स्पष्टता आउनु आवश्यक छ ।

१५) सार्वजनिक स्थलमा हुने व्यक्तिगत गोपनियता (privacy of public place) को अवधारणा यसमा समेटिएको छैन । साथै डाटा संरक्षणका बलिया पूर्वाधारको सूनिश्चितता गर्ने दायित्वको विषय पनि थपे गनुपर्दछ र ‘‘इथिकल ह्याकिंग’’जस्ता उपायहरुको अवलम्वन गरी व्यक्तिगत गोपनियता सम्बन्धी तथ्याङ्ककको सुरक्षा अवस्था मापन र परिमार्जन गर्ने अवधारणलाई पनि प्रावधान समेटिनु पर्दछ।

१६) यसका साथै तथ्यांक प्रशोधन (data processing) का बारेमा स्पष्ट परिभाषा सहित कस्तो तथ्यांक प्रशोधन गरिनुहुँदैन लगायतको आवश्यक प्रावधानहरुको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

१७) सूचनाको हक र गोपनियताको हक दुवै मौलिक अधिकार हुन्र यी हक एक अर्काका परिपूरक हक हुन। यिनको कार्यान्वयनमा सन्तुलन आवश्यक छ । व्यक्तिको गोपनियताको हक सम्बन्धी कानूनले सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनलाई संकुचित पार्न हुँदैन भने सूचनाको हकको सिमाको रुपमा रहेको व्यक्तिगत सूचनालाई सार्वजनीक चासो र सार्वजनिक महत्वको कसीमा हेरिनुपर्छ ।

१८) सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीहरुले व्यक्तिगत गोपनियताका आधारलाई सार्वजनिक सरोकारका सूचना र तथ्यांकहरुलाई अपारदर्शी बनाउने कवचका रुपमा प्रयोग गर्न नपाउन भन्ने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ ।

१९) एउटा सामान्य नागरिकले आफ्नो निजत्वको, व्यक्तित्वको, स्वाथ्यको, सम्पतिको, तथ्याङ्कको, लिखतको र सम्बन्धको अनावश्यक खुलासाबाट हुने हानी व्यहोर्न नपरोस भन्ने पर्याप्त हेक्का विधेयकका मस्यौदाकारहरुमा रहनु आवश्यक छ ।

२०) कानून बनाउनेहरुले आफ्नो सार्वजनिक व्यक्तित्वलाई अपारदर्शी बनाउने निहुँ र उपायको व्यवस्था राख्ने खतरा हुन्छ । त्यसो नहुनेगरी विधेयकमा रहेका केही छिद्रहरु टालिनु आवश्यक देखिन्छ । अन्त्यमा, गोपनियताको प्रस्तावित मस्यौदा विधेयकको विस्तृत विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन चाडै नै तयार गरी उपलब्ध गराइने पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

सुझाव प्रस्तुत गर्ने नागरिक संस्थाहरुः

फ्रिडम फोरम

इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल

सूचनाको हककालागि नागरिक अभियान

याे सामग्रीकाे पीडिएफ यहाँ उपलब्ध छ ।