आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ काे प्रारम्भिक मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछिको व्यवस्थापिका संसद्ले २०७२ सालमा जारी गरेको संघीय गणतान्त्रिक नेपालको नयाँ संविधानमा प्रेसका अधिकार उल्लेख गरिएको छ । संवैधानिक हकहरुलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्न सोही अनुसारको नीति तथा कानुनहरु आवश्यक पर्छ ।

संविधानको उद्देश्य, आमसञ्चार नीतिको कार्यान्वयन र परिवर्तित सन्दर्भमा संघीय ढाँचा अनुसारको सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी ऐेन तयार पार्न २०७३ साल पुस २१ गते सरकारले प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा आमसञ्चार नीति कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्यो । जसमा दुई जना विज्ञ, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव र सञ्चार मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार पदेन सदस्य थिए ।

समितिले २०७४ साल असोजमा आमसञ्चार विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी सरकारलाई बुझाएर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन थप समय लाग्ने जनाउँदै समितिको म्याद थप गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, सरकारले म्याद थप गरेन ।

२०७४ सालमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचनपछि मुलुकमा स‌ंघीयताको कार्यान्वयन सुरु भयो । नयाँ सरकार गठन भएपछि दाहाल समितिलाई पुन: सकृय पारियो । सो समितिले २०७५ साल असारमा आमसञ्चार विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी सरकारलाई बुझाएको छ । समितिले सञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्था, विज्ञ, पत्रकार लगायतसँग छलफल गर्यो । तर, समितिमा पदेन सदस्य समेत नरहेको पत्रकार महासंघ असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै समितिेले आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी भएन । तर, पत्रकार महासंघले आमसञ्चार सम्बन्धी नमूना विधेयक तयार पारी २०७५ असार २२ गते सरकारलाई बुझायो ।

२०७५ साउन १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक बनाउन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको हो ।

मस्यौदाका मुख्य प्रावधानहरु

आमसञ्चार प्राधिकरण: मस्यौदा विधेयकमा आमसञ्चार प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणको मुख्य काम कर्तव्य र अधिकारमा पत्रपत्रिका र अनलाइनको अभिलेखीकरण गर्ने र रेडियो तथा टेलिभिजन सिग्नलन वितरक सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नविकरण गर्ने, नियमन गर्ने, अभिलेख राख्ने छ । यस्तै रेडियो र टेलिभिजनका लागि फ्रिक्वेन्सी योजना निर्माण गर्ने, त्यसको म्यापिङ गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरणका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने, आमसञ्चार माध्यमहरुलाई दिइने सुविधाबारे सरकारलाई सिफारिस गर्ने छ । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ मा आवश्यकता अनुसार आमसञ्चार प्राधिकरण जस्ता निकायहरु स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख थियो ।

पत्रपत्रिका: पत्रपत्रिका अभिलेखीकरणका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने, दरखास्तमा उल्लेखित पत्रिकाको नामसँग मिल्ने गरी अर्को कुनै पत्रिका प्राधिकरणमा अभिलेखीकरण भइसकेको छ भने त्यसको जानकारी दिने, राष्ट्रिय स्तरको  पत्रिकाको कुनै विवरण परिवर्तन गर्नु परेमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी सरकार वा सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाबाट उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा तथा विज्ञापन उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने र पत्रपत्रिकको वर्गीकरण गर्दा प्रकाशन संस्थाको भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, लगानी, उद्देश्य, स्वामित्व, पत्रपत्रिकाको पहुँच क्षेत्रलाई आधार बनाउने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशस्तरीय पत्रपत्रिका नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानून र स्थानीय स्तरीय पत्रपत्रिकाका नियमन र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानून बमोजिम व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रसारण सम्बन्धी व्यवस्था: प्रसारण संस्थाले इजाजत्रपत्र लिनुपर्ने, त्यसका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तह स्तरका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा निवेदन दिन सकिने, विज्ञापन रहित कार्यक्रम प्रसारण गर्नका लागि शर्त तोक्ने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तै प्रसारण माध्यमलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारक, सामुदायिक प्रसारक र निजी एवं व्यापारिक प्रसारकका रुपमा वर्गिकरण गर्ने, स्वामित्व, लगानी पूर्वाधार, जनशक्ति जस्ता विषयलाई आधार मानी सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

सार्वजनिक, सामुदायिक तथा व्यापारिक प्रसारकले संघ,  प्रदेश वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारक माध्यमबाट प्रसारित समाचार तथा समाचार प्रधान सामग्रीका साथै कार्यक्रमहरुलाई प्राधिकरणले अनुगमन, नियमन तथा आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तै रेडियो तथा टेलिभिजनको फ्रिक्वेन्सीलाई राष्ट्रिय स्रोत मानी सोही आधारमा बाँडफाँड तथा वितरणको योजना बनाई प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने, फ्रिक्वेन्सी प्रयोगको इजाजतको अवधि १८ वर्ष हुने र प्राकृतिक प्रकोप, महामारी र मानवीय संकटको अवस्थामा उद्धारको जानकारी र सूचना प्रवाहको लागि विशेष आकस्मिक फ्रक्वेन्सी व्यवस्था गर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

अनलाइन सम्बन्धी व्यवस्था: प्राधिकरणले अनलाइन सञ्चार माध्यमको अभिलेखीकरण गर्नु पर्ने, अनलाइन पत्रकारिताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने, बेवसाइटको विवरण राख्नु पर्नेु व्यवस्था गरिएको छ । विदेशबाट प्रकाशित अनलाइन न्यूज पोर्टलमा प्रकाशित वा प्रसारित कुनै सामग्री कानून विपरित भए प्राधिकरणले त्यस्तो सामग्रीलाई नेपालभित्र प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकार: विधेयकमा श्रमजीवी पत्रकारको सेवा शर्तको संरक्षण, न्यूनतम पारिश्रमिक, कर्मचारी, श्रमजीवी पत्रकार तथा कामदारको विनियमावलीमा उल्लेख हुनुपर्ने विषयका सम्बन्धमा न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण समिति गठन गर्न समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि छ ।

सञ्चार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: सञ्चार सम्बन्धी अन्य व्यवस्थामा स्वनियमन, आचारसंहिताको स्वघोषणा, लगानी सम्बन्धी व्यवस्था छ । लगानीको स्रोत खुलाउनु पर्ने, कुनै आमसञ्चार माध्यममा पचास प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गरी सञ्चालन गरेका व्यक्ति, परिवार वा समूहले अन्य प्रकाशन वा प्रसारण माध्यमको स्वामित्वमा निर्णायात्मक हिस्सा हुने गरी लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ ।

यस्तै विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले कुनै पनि आमसञ्चार माध्यमको पूर्वाधार र प्रविधिको विकासमा कूल लगानीको पच्चिस प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने, विदेशी लगानी सहित संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गरिएको कुनै पत्रपत्रिकाको सम्पादक, पत्रकार, कामदार वा कर्मचारी नेपालको नागरिक हुने पनि मस्यौदा विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ मा विदेशी लगानीकर्ताको भूमिका निर्णायक हुने गरी विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रेस प्रतिनिधिको व्यवस्था, आमसञ्चार माध्यममा प्रकाशन गर्न हुने/नहुने, सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चार संग्रहालय तथा अध्ययन प्रतिष्ठानको स्थापना, किताबको अभिलेखीकरण गराउनु पर्ने, वृति विकास कोषको स्थापना, पत्रकार कल्याण कोषको स्थापना,  सूचना बैंकको स्थापना गर्ने कुरा पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था: इजाजत्र पत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउलिङ्क गरेमा इजाजत पत्र दस्तुर वापत लाग्ने दस्तुर बराबर रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरीवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने कुरा गरेमा विषयको गाम्भीर्यता हेरी पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर कारवाही र जरीवाना गर्नु अघि प्राधिकरणले सफाइको मौका दिनुपर्ने, प्राधिकरणले गरेको सजाय उपर पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

मस्यौदाका मूलभूत समस्या

सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षमा विधेयकमा कतिपय कुरा स्पष्ट छैन । मस्यौदा विधेयकमा देखिएका समस्या निम्नानुसार छन् :

  • आमसञ्चार प्राधिकरणको गठन गर्दा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना अध्यक्ष र चार जना सदस्य उल्लेख गरिएको छ । यसले समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेको छैन ।
  • पत्रकार र संचार माध्यमलाई फौजदारी नभई देवानी कानुनअनुसार सजाय हुने विश्वव्यापी मान्यता र अभ्यास रहदै आएको छ । तर, परिच्छेद ९ को दफा ५५ को २ मा कसैले दफा ५० बमोजिम प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने कुरा गरेमा विषयको गाम्भीर्यता हेरी पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायहुनेछ भनी गरिएको व्यवस्था आपत्तिजनक छ ।
  • अनलाईन संचारमाध्यम प्लेटफर्मका हिसावले मात्र फरक भएपनि यसलाई पत्रकारितासँग सम्बन्धित विषयमा पत्रपत्रिका सरहको व्यवहार गरिएको छैन जसले गर्दा यसमा प्रकाशित सामाग्रीको विषयमा विद्युतीय कारोवार ऐनजस्ता कानूनहरु आकर्षित हुने खतरा देखिन्छ ।
  • पत्रपत्रिका र प्रसारण माध्यमको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ र सोही अनुसार सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था गरिएकोमा पत्रकारिता गर्ने अनलाइनको भने वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छैन ।
  • पत्रपत्रिकाले गलत कार्य गरेको प्रमाणित गरेमा त्यस्तो पत्रिकालाई मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन सकिने र प्रसारण माध्यमले नियम विपरित कार्य गरेमा इजाजतपत्र रद्द गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । अदालतबाट प्रमाणित नभएमा भन्ने व्यवस्था नराख्दा अधिकारको दुरुपयोग हुने सम्भावना छ । अनलाइनबारे यस सम्बन्धी केही उल्लेख गरिएको छैन ।
  • विदेशबाट प्रकाशन वा प्रसारण हुने अनलाइन न्यूज पोर्टलमा प्रकाशित वा प्रसारित कुनै सामग्री दफा ५० विपरीत भएमा प्राधिकरणले त्यस्तो सामग्रीलाई नेपालभित्र प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसले गर्दा अधिकारको दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ।
  • पत्रकारहरुको हक हितका लागि लामो समयको संघर्षपछि ल्याइएको श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई खारेज गर्ने परिकल्पना जे जसरी गरिएको छ, त्यो गलत छ । श्रम ऐनले मात्र पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन जवकि मस्यौदामा आमसञ्चार संस्थाले आफ्नो संस्थाको कर्मचारी, श्रमजीवी पत्रकार तथा कामदारको नियुक्ति, अवकाश तथा सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विषय प्रचलित श्रम ऐेन अनुकुल हुने गरी विनियमावलीमा समावेश गरी लागू गर्नु र नियमावली लागू गर्नु अघि आमसञ्चार संस्थाले प्राधिकरणको सहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
  • विधेयकमा आमसञ्चार माध्यमले स्वनियमनको सिद्धान्त लागू गर्नेछ र त्यसका लागि आमसञ्चार संस्थाले प्रकाशन वा प्रसारणको स्वानियमन र स्वमूल्याकनका लागि सम्बन्धित विज्ञहरु रहेको एक आमसञ्चार स्वनियमन समिति गठन गर्ने र आमसञ्चार सञ्चलक समितिले आफ्नो र आफ्ना कर्मचारीका लागि आचारसंहिताको निर्माण गरी स्वघोषणा सहित सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्वनियमनको सिद्धान्त र आचार संहिताको घोषणालाई कानूनद्वारा नै बाध्यकारी बनाउनु स्वनियमन गर्ने सिद्धान्त विपरित हुन्छ ।
  • विधेयकमा मस्यौदामा मिडियाको स्वामित्वका विषयमा गरिएका प्रावधान विरोधाभाषपुर्ण र अन्यौलपुर्ण रहेको छ । कुनै आमसञ्चार माध्यममा पचास प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरी सञ्चालन गरेमा व्यक्ति, परिवार वा अन्य समूहले अन्य प्रकाशन वा प्रसारण माध्यमको स्वामित्व निर्णयात्मक हिस्सा हुने गरी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । तर, हाल त्यसरी सञ्चालनमा मिडियामा छन् भने तिनीहरुका सम्बन्धमा के हुने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । त्यसैगरी अन्य मिडिया र अरु क्षेत्रमा लगानी गरेकाको हकमा के गर्ने उल्लेख छैन । आगामी दिनमा त्यसरी लगानी गर्न पाइने कि नपाइने, मिडियामा लगानी गर्नेको अरु क्षेत्रमा लगानी छ भने त्यसको स्रोत खुलाउनु पर्ने कि नपर्ने उल्लेख गरिएको छैन ।
  • प्रेस काउन्सिलले विगतमा गर्दै आएको वर्गीकरणलगायतका  कतिपय काम आमसञ्चार प्राधिकरणले गर्ने काममा समावेश गरिएकाले र प्रेस काउन्सिलको छुट्टै अस्तित्व पनि स्वीकार गरिएकाले आगामी दिनमा प्रेस काउन्सिलको भूमिका के हुने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको देखिन्छ ।

मुख्य सुझावहरू

  • आमसञ्चार प्राधिकरणको गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यसैगरी महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।
  • आमसञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई देवानी कानून अनुसार व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । फौजदारी कानूनसँग आकर्षित हुने प्रावधानहरु हटाउन आवश्यक छ ।
  • अनलाइन सञ्चार माध्यमले   पत्रकारिता गर्ने क्रममा हुने कुनै गल्ती हुन गए त्यहाँ कार्यरत पत्रपत्रिका एवं प्रसारण माध्यम सरह व्यवस्था तथा व्यवहार हुनु पर्छ ।
  • पत्रपत्रिका र रेडियोको जस्तै अनलाइनको पनि वर्गीकरण गर्नुपर्छ । र, अनलाइनलाई सरकार वा सरकारको स्वामित्वमा भएको संस्थाबाट उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा तथा विज्ञापन उपलब्ध गराउने व्यवस्था राख्न आवश्यक छ ।
  • पत्रपत्रिकाले गलत कार्य गरेको लागेमा  उक्त बिषय अदालतबाट प्रमाणितभएमा मात्र मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन सकिने र प्रसारण माध्यमले नियम विपरित कार्य गरेको अदालतबाट प्रमाणित भएमा मात्र इजाजतपत्र रद्द गर्न सकिने प्रावधान राख्न आवश्यक छ । अनलाइन स‌चार माध्यमको हकमा पनि यही प्रावधान राख्न आवश्यक छ ।
  • विदेशबाट प्रकाशन वा प्रसारण हुने अनलाइन न्यूज पोर्टलमा प्रकाशित वा प्रसारित कुनै सामग्री दफा ५० विपरीत भएमा प्राधिकरणले त्यस्तो सामग्रीलाई नेपालभित्र प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाउन सक्नेछ तर त्यसको निश्चित समयभित्र अदालतबाट प्रमाणित गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था राख्न आवश्यक छ ।
  • श्रमजीवी पत्रकार ऐेनलाई कायमै राख्नु पर्छ । आवश्यक परे श्रम ऐेनका प्रावधानहरुको मूल मर्मलाई समेत समेट्ने गरी संशोधन गर्नु पर्छ ।
  • विधेयकमा आमसञ्चार माध्यमको स्वनियमन र आचार संहिताको घोषणा गर्नु पर्ने प्रावधानलाई हटाउन आवश्यक छ । स्वनियमन र सम्बन्धित संस्थाले आचार संहिता जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुराको जिम्मा सम्बन्धित संस्थालाई नै दिन आवश्यक छ ।
  • प्रेस काउन्सिलको भूमिका र त्यसको क्षेत्राधिकारलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।
  • आमसञ्चार माध्यममा पचास प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरी सञ्चालन गरेमा व्यक्ति, परिवार वा अन्य समूहले अन्य प्रकाशन वा प्रसारण माध्यमको स्वामित्व निर्णयात्मक हिस्सा हुने गरी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । हाल त्यसरी सञ्चालनमा मिडियामा छन् भने तिनीहरुका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । मिडिया र अरु क्षेत्रमा लगानी गरेकाको हकमा पनि स्पष्ट पार्न आवश्यक छ ।

मस्याैदामा दफावाररूपका गरिएकाे विश्लेषण र सुझाव यहाँ छ ।