मिडिया नीति विश्लेषण, टिप्पणी र सुझावहरू

प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानून व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

पृष्ठभूमि कर्णाली प्रदेशले आमसञ्चार वा सञ्चार सम्बन्धी छुट्टै नीति तयार पारेको छैन । मिडिया सम्बन्धी कानून बनाउने क्रममा कर्णाली प्रदेशले प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानून व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ तयार पारेको छ । विधेयक ल्याउनु पर्ने कारणमा कर्णाली प्रदेशभित्र निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं आधिकारिक समाचार, सूचना र मनोरञ्जनको पहुँचलाई जनता समक्ष विस्तार गर्न रेडियो, एफ.एम. तथा टेलिभिजनको अनुमति, सञ्चालन, नविकरण र नियमनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनिय भएकाले भन्ने उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा…

पुरा पढ्नुहाेस्

प्रदेश नं ५ छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव

पृष्ठभूमि   प्रदेश नं. ५ ले प्रदेश सञ्चार नीति, २०७५ तयार पारेको छ । प्रदेश प्रसारण विधेयक पनि तयार पारेको छ । यी दुवै छलफलको क्रममै छन् ।   त्यस अतिरिक्त प्रदेश नं. ५ ले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि ल्याएको छ । विधेयकमा छापाखाना, किताब, पत्रपत्रिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी प्रेस रजिष्टार, प्रेस प्रतिनिधि तथा स्वतन्त्र पत्रकार, सजाय र विविध सहित ७ वटा परिच्छेद छन् ।   मस्यौदा…

पुरा पढ्नुहाेस्

प्रदेश नं‌. ३ प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७५ मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव

पृष्ठभूमि   नेपालको संविधान (२०७२) ले प्रदान गरेको अधिकार अनुसार प्रदेश नं ३ को सरकारले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन सम्बन्धी विधयेक, २०७५ को मस्यौदा तयार पारेको छ । विधेयकको मस्यौदामा परिभाषा, प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था, पत्रिपत्रिकासम्बन्धी व्यवस्था, अनलाइन सञ्चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चार रजिष्ट्रारसम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था, सजाय र पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था र विविध गरी आठ परिच्छेद छन् । विधेयक तयार पारेपनि प्रदेश नं. ३ मा आमसञ्चार सम्बन्धी छुट्टै नीति तयार पारिएको छैन ।   मस्यौदा नीतिका मूलभूत…

पुरा पढ्नुहाेस्

विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव

पृष्ठभूमि    नेपाल सरकारले विज्ञापन नियमन गर्नका लागि विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माघमा संसदमा दर्ता गरेको छ । विज्ञापन निर्माता, विज्ञापन एजेन्सी तथा विज्ञापनका अन्तर्वस्तुहरूलाई नियमन गर्ने छुट्टै प्राधिकरण वा बोर्ड नै चाहिन्छ भनेर सरोकारवालाहरूले आवाज उठाइरहेका बेला विज्ञापन नियमनका लागि यो विधेयक ल्याइएको छ । नेपालमा विज्ञापनलाई नियमन गर्न ल्याइएको यो छुट्टै विधेयक हो । यसअघि नेपालमा जारी विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाबाट विज्ञापन नियमन गर्ने गरेको पाइन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन…

पुरा पढ्नुहाेस्

प्रदेश १ को ‘रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको समीक्षा

प्रदेश १ मा आमसञ्चार सम्बन्धी छुट्टै नीति तयार पारिएको छैन । तर,  प्रसारण माध्यम नियमन गर्न प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ २०७५, असार ६ गते पारित भइै लागू भइसकेको छ । सुरुमा मस्यौदा गरिएको विधेयकमा रेडियो, एफएम र टेलिभिजन बन्द गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिदेखि सांसदहरुले विरोध गरेपछि प्रदेश संसदले ती प्रावधानलाई प्रदेशसभाले संशोधन गर्दै पारित  गरेको हो । सो विधेयकमाथि सेन्टर फर…

पुरा पढ्नुहाेस्

गण्डकी प्रदेश: मिडिया सम्बन्धी नीति (अद्यावधिक विवरण)

गण्डकी प्रदेश सरकारले मिडिया सम्बन्धी नीति पारित गरेको छ । असोज २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश आमसञ्चार नीतिलाई स्वीकृत गरेपछि लागु भएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्रमणी पोखरेलको संयोजकत्वको समिति र सरोकारवालासँग छलफल गरी बैशाखको पहिलो साता आमसञ्चार नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको थियो । मन्त्रालयले बनाएको प्रदेश आमसञ्चार नीतिमा खासै विवाद भएन । त्यसैले मस्यौदामा सामान्य भाषाबाहेक अरु संशोधन गरिएको छैन । छलफल र अन्तक्र्रियामा सरकारले सञ्चारमाध्यम चलाउन नहुने भन्ने प्रस्ताव…

पुरा पढ्नुहाेस्

प्रदेश ५ काे प्रस्तावित आमसञ्चार नीति, २०७५ काे मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव

नेपालको संविधान (२०७२) ले प्रदान गरेको अधिकारअनुसार प्रदेश नं ५ को सरकारले प्रदेश नं ५ प्रदेश सञ्चार नीति, २०७५ को मस्यौदा तयार पारेको छ । सञ्चार नीतिको मस्यौदा तयार पार्न आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सचिव मानबहादुर बीकेको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कानून मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । केन्द्रले तयार पारेको मस्यौदामाथि गृहकार्य र पत्रकारहरुसँग अन्तक्र्रिया गरी मस्यौदा तयार पारी सार्वजनिक गरिएको हो । प्रदेश नं ५ को सञ्चार नीतिको मस्यौदामा पृष्ठभूमि, लक्ष्य, उद्देश्यहरु, आधारभूत नीति, विषयगत…

पुरा पढ्नुहाेस्

प्रदेश ३: मिडिया सम्बन्धी नीति (अद्यावधिक विवरण)

प्रदेश नं ३ काे नीति तथा कार्यक्रम जेठ ८, २०७५ मा प्रदेश संसदमा पेश भएको हो । यसमा सञ्चार माध्यामलाई मर्यादित बनाउने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा निम्नानुसारका विषयलाई समेटिएको छ : बुँदा नं १५ः ‘प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै प्रदेशभित्र क्रियाशील सञ्चार माध्यमलाई मर्यादित, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनुका साथै प्रदेश सूचना पार्क निर्माण र सञ्चालन, प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना र फिल्म सिटी निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइने’ । बुँदा नं १०२ः ‘मानव अधिकार हनन र…

पुरा पढ्नुहाेस्

प्रदेश १: मिडिया सम्बन्धी नीति (अद्यावधिक विवरण)

प्रदेश १ मा मिडियासम्बन्धी छुट्टै नीति तय भएको छैन । प्रदेश सरकारले मिडियासम्बन्धी कार्यक्रम आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको पाइन्छ । प्रदेशको आर्थिक वर्षको बजेटमा मिडिया तथा पत्रकारिता क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएपनि कुन कार्यक्रका लागि कति बजेट विनियोजन भयो भन्नेबारे उल्लेख गरिएको छैन । प्रदेश १ ले प्रशारण माध्यम नियमन गर्न ‘प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरिसकेको…

पुरा पढ्नुहाेस्

गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार नीति, २०७५ काे मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव

नेपालको संविधानले कानून बनाउने अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्थापिकालाई दिएको छ । संविधानले संघलाई दूरसञ्चार, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँड, रेडियो, टेलिभिजन र हुलाकसम्बन्धी अधिकार दिएको छ । प्रदेशलाई रेडियो, एफ.एम, टेलिभिजन सञ्चालनसम्बन्धी अधिकार दिएको छ । सञ्चार माध्यमसम्बन्धी संघ र प्रदेशको साझा अधिकार राखिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहलाई एफएम सञ्चालनसम्बन्धी अधिकार दिइएको छ । संघ, प्रदेश र केन्द्रलाई पत्रपत्रिका सम्बन्धी साझा अधिकार दिइएको छ । संविधानमा उल्लेख भएको प्रदेशको अधिकार अन्तर्गत प्रदेशले रेडियो…

पुरा पढ्नुहाेस्