प्रादेशिक मिडिया नीति दस्तावेजहरू

मिडिया नीति विश्लेषण, टिप्पणी र सुझावहरू

लुम्बिनी प्रदेश सञ्चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको समीक्षा र सुझावहरू

प्रदेश सरकारले ‘लुम्बिनी प्रदेश, संचार माध्यमसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश सभामा दर्ता गरेको छ। सुरुवाती मस्यौदामा उल्लेखित प्रावधानहरुको तुलनामा सभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा केही पक्षमा सुधार गरिएपनि त्यो पर्याप्त...

सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरुको तुलनात्मक अध्ययन

संघीय संसदमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ। नेपाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०७२ को मस्यौदा विधेयक तयार पारी सञ्चार तथा सूचना...

सुदूरपश्चिम प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धको विधेयक टिप्पणी तथा सुझाव

पृष्ठभूमि मिडियासम्बन्धी कानुन बनाउने सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तयार गरेको छ । मस्यौदामा प्रदेशभित्र रेडियो, एफएम र टेलिभिजनको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा...

नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि टिप्पणी र सुझाव

नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपाल सरकारले २०७६ वैशाख २६ गते सब्घीय संसद्मा दर्ता गरेको छ । मिडियालाई नियन्त्रण गर्न ल्याएको भन्दै सो विधेयकको विपक्षमा...

गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि टिप्पणी र सुझाव

नेपालको संविधान २०७२ ले ३ तहको शासकीय संरचना व्यवस्था गरेको छ । यही संरचनाभित्रको एक एकाइ हो– गण्डकी प्रदेश । सब्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका कानुन आफैँ...

सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि टिप्पणी र सुझाव

पृष्ठभूमिसूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले दुई पाटो समेट्न खोजेको छ। एउटा हो- हाल विधुतीय कारोबार ऐनले समेट्दै आएको सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्द्धन र नियमन गर्ने, विधुतीय अभिलेख तथा...

प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानून व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

पृष्ठभूमि कर्णाली प्रदेशले आमसञ्चार वा सञ्चार सम्बन्धी छुट्टै नीति तयार पारेको छैन । मिडिया सम्बन्धी कानून बनाउने क्रममा कर्णाली प्रदेशले प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानून व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५...

विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव

पृष्ठभूमि    नेपाल सरकारले विज्ञापन नियमन गर्नका लागि विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माघमा संसदमा दर्ता गरेको छ । विज्ञापन निर्माता, विज्ञापन एजेन्सी तथा विज्ञापनका अन्तर्वस्तुहरूलाई नियमन...

प्रदेश १ को ‘रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको समीक्षा

प्रदेश १ मा आमसञ्चार सम्बन्धी छुट्टै नीति तयार पारिएको छैन । तर,  प्रसारण माध्यम नियमन गर्न प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ २०७५, असार ६...

गण्डकी प्रदेश: मिडिया सम्बन्धी नीति (अद्यावधिक विवरण)

गण्डकी प्रदेश सरकारले मिडिया सम्बन्धी नीति पारित गरेको छ । असोज २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश आमसञ्चार नीतिलाई स्वीकृत गरेपछि लागु भएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव...

सबै हेर्नुहोस्